Showing posts with label Chatrapati Sambhaji Nagar. Show all posts
Showing posts with label Chatrapati Sambhaji Nagar. Show all posts

Friday, March 6, 2026

मराठवाड्याच्या भविष्याचा वेध: राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्याचे आवाहन!




मराठवाड्याच्या भविष्याचा वेध: राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्याचे आवाहन!

मराठवाडा हा केवळ भौगोलिक प्रदेश नसून तो समृद्ध ऐतिहासिक वारसा, सामाजिक चळवळी आणि अफाट संघर्षाची भूमी आहे. मात्र, आजही या प्रदेशाला पाणीटंचाई, कृषी संकट आणि विकासाच्या असंतुलनासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, एमजीएम विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाचा एक नवा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

 



 

परिषदेचा मुख्य विषय:

Reimagining Future Vision of Marathwada).


या परिषदेत सहभागी का व्हावे?

ही परिषद केवळ चर्चेसाठी नसून मराठवाड्याच्या विविध समस्यांवर ठोस उपाय शोधण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. खालील मुख्य विषयांवर (Sub-themes) आधारित संशोधक आणि तज्ञ आपले विचार मांडतील:

  • राजकारण आणि सुशासन: जलकारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि धोरणात्मक अंमलबजावणी.

  • कृषी अर्थव्यवस्था: शेतकरी आत्महत्या, ग्रामीण स्थलांतर आणि शाश्वत उपजीविका.

  • सामाजिक विषमता आणि आरोग्य: जातीवर आधारित राजकारण, महिलांवरील हिंसाचार आणि कुपोषण.

  • अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा: प्रादेशिक असमतोल आणि औद्योगिक विकास.

  • वारसा आणि संस्कृती: अजिंठा-वेरूळ पर्यटन, समुदाय-आधारित पर्यटन आणि सार्वजनिक इतिहास.

  • मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक लवचिकता: दुष्काळाचा मानसिक परिणाम आणि समुदायाची प्रतिकारशक्ती.

  • हवामान बदल: वारंवार येणारा दुष्काळ आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम.

    मराठवाड्यातील इतर अनेक महत्वाचे प्रश्न  


महत्त्वाचे तपशील आणि तारखा

  • परिषद दिनांक: २७ आणि २८ मार्च २०२६.

  • स्थळ: एमजीएम विद्यापीठ, एन-६, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर.

  • संशोधन सारांश (Abstract) सादर करण्याची शेवटची तारीख: १० मार्च २०२६.

  • पूर्ण शोधनिबंध (Full Paper) सादर करण्याची शेवटची तारीख: १८ मार्च २०२६.


नोंदणी शुल्क (Registration Fee)

सहभागी होणाऱ्यांसाठी शुल्काचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:

प्रवर्गशोधनिबंध सादरीकरण आणि प्रतिनिधी शुल्ककेवळ सहभाग शुल्क
व्यावसायिक (Professionals)२,००० रुपये१,५०० रुपये
शिक्षक (Faculty)१,५०० रुपये१,००० रुपये
संशोधक (Research Scholars)१,२०० रुपये८०० रुपये
विद्यार्थी (Students)८०० रुपये७०० रुपये

(नोंदणी शुल्कामध्ये कॉन्फरन्स किट, प्रमाणपत्र, चहा, नाश्ता आणि दुपारच्या जेवणाचा समावेश आहे).


सहभागी कसे व्हावे?

या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी तुम्ही खालील लिंकवर जाऊन तुमची नोंदणी करू शकता:  

 

👉 नोंदणी लिंक येथे क्लिक करा

 

संशोधन निबंध पाठवण्यासाठी ईमेल: ncioss@mgmu.ac.in.

मराठवाड्याच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि या मातीचा आवाज धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण सर्वजण या परिषदेत सामील होऊया. तुमच्या संशोधनातून आणि चर्चेतून मिळणारे निष्कर्ष थेट सरकारला धोरण निर्मितीसाठी सादर केले जातील.

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क: ९४०३९७३०२३ | ९५५२१३३३७४



Saturday, February 25, 2023

एखाद्या जिल्ह्याचे नाव कसे बदलले जाते?

 


 एखाद्या जिल्ह्याचे नाव कसे बदलले जाते?

 

एखाद्या जिल्ह्याच, गावाचं किंवा ठिकाणाचं नाव बदण्याची कोणतीही मार्गदर्शक तरतुद भारतीय संविधानात दिसून येत नाही. परंतु भारतीय संविधानाच्या भाग 1, कलम 3 मध्ये असे म्हटले आहे की, “अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा, क्षेत्र अथवा नावे बदण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला आहे.” अर्थात संसदेच्या परवानगीशिवाय तसे करता येत नाही. परंतु काही बाबतीत याचे अधिकार राज्यांना देखील आहेत. राज्य देखील जिल्ह्याच्या नावात बदल करू शकते. 

हेही वाचा :

सत्ता संघर्षातली १० अनुसूची काय आहे?

 उत्तराखंड- परीक्षा 'कॉपी विरोधी कायदा' कठोर शिक्षेच्या तरतुदी 

नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?  


११ सप्टेंबर १९५३ रोजी गृह मंत्रालयातील तत्कालीन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रात काही बाबी सूचीबद्ध केल्या होत्या.  त्यात २००५ मध्ये   बदल करण्यात आला.

१. काही विशेष कारण असल्याशिवाय, लोकांना सवय झालेल्या ठिकाणाचे नाव बदलणे इष्ट नाही.

२. ऐतिहासिक संबंध असलेल्या गावांची नावे शक्यतो बदलू नयेत.

३. केवळ स्थानिक देशभक्तीच्या आधारावर किंवा भाषिक कारणास्तव बदल करता कामा नये, उदा., राष्ट्रीय नेत्यांचा आदर दाखवण्यासाठी किंवा भाषेच्या बाबतीत स्थानिक भावनांचे समाधान करण्यासाठी गावांचे नाव बदलू नये. (अपवाद तथापि, शहीदांच्या बाबतीत केले जाऊ शकते ज्याद्वारे राज्य सरकारने विनंती केली असेल आणि शहीदांच्या भूमिकेला राष्ट्रीय स्तरावर सामान्य मान्यता असेल तर, बदलू इच्छित असलेल्या जागेच्या नावात हे नाव योग्यरित्या जोडले जाऊ शकते.
 
४. नवीन नावे निवडताना, राज्यात आणि परिसरात एकाच नावाचे कोणतेही गाव किंवा शहर नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, ज्यामुळे गोंधळ होऊ शकतो.
    
५. कोणत्याही बदलाची शिफारस करताना, राज्य सरकारने नावात बदल प्रस्तावित करण्यासाठी आणि नवीन नाव निवडण्यासाठी तपशीलवार कारणे सादर करावीत. 

परंतु केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली त्याची प्रक्रीया खालील प्रमाणे पार पाडता येते.

1. एखाद्या राज्याला जर एखाद्या जिल्ह्याचे नाव बदलायचे असेल तर तसा ठराव सुरूवातील विधानसभेत बहुमताने पास करावा लागतो.

2. पास केलेला ठराव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. असा ठराव केंद्राकडे पाठविल्यानंतर केंद्र असे गृहीत धरते की, हा ठराव लोकांची मते लक्षात घेऊन तयार केलेला असावा. अर्थात असा ठराव घेताना राज्याने असा ठराव घेण्यापूर्वी लोकांची मते जाणून घेणे आवश्यक असते.

3. केंद्र सरकार ना हरकत देण्यापुर्वी तो प्रस्ताव पाच विभागाकडे पाठते.

 यात खालील पाच विभागाचे ना हरकतत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.


1. रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार


2. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारत सरकार


3. आयबी, भारत सरकार


4. रजिस्टार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार


5. गृह मंत्रालय, भारत सरकार (अंतीम मंजूरीसाठी)


4. त्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून राज्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र पाठवले जाते. 


इथे बघा : आजपर्यंत बदलण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या नावांची यादी