भारतीय लोकशाहीचा दर्जा पुन्हा ढासाळला - ६६ व्या क्रमांकावरून थेट ...
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
भारत देशाने इतिहासात दोन गोष्टी गमावल्या व त्या हजारो वर्षानंतर परत पुन्हा मिळवल्या त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे ‘लोकशाही’ आणि दुसरी म्हणजे ‘स्वातंत्र्य’ होय. या दोन्ही गोष्टी गमावण्यास आम्ही स्वतः जबाबदार आहोत, हे मान्यच करावे लागते. परंतु अथक परिश्रमानंतर आणि संघर्षानंतर या दोन्ही गोष्टी परत मिळवण्यात आम्हाला यश देखील मिळाले आहे. त्या पुन्हा गमावल्या जावू नयेत म्हणूनच त्याचे संरक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. पंचाहत्तर वर्षानंतर या दोन्ही गोष्टी आमच्या हातून पुन्हा निघून जातील की काय? याची आता चिंता वाटू लागली आहे, नव्हे ही चिंता संविधानकर्त्याच्या मनात देखिल होती. म्हणूनच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर 25 नोव्हेंबर 1947 रोजी संविधान सभेतल्या भाषणात लोकशाही संबंधी बोलताना म्हणाले होते की,‘लोकशाहीप्रणीत पध्दती भारताने गमाविली, तो पुन्हा दुसऱ्यांदा ती गमावणार की काय, हे मला सांगता येत नाही. ज्या देशात लोकशाहीचा फार उपयोग करण्यात आलेला नाही. त्या देशात लोकशाही ही एक नवीन चीज मानली जाते. अशा देषांपैकीच भारत हा एक देशा आहे. अशा प्रकारच्या देशातील लोकशाही आपला कारभार चालवीत असताना, आपल्या जागेवर अधिष्टित होण्यास हुकूमशाहीला आमंत्रण देण्याची शक्यता आहे. भारतात नवोदित झालेली लोकशाही आपले बाह्यांग व्यवस्थितपणे शाबूत राखून ठेवू शकेल, परंतु ती व्यवहारात हुकूमशाहीला आपली जागा बळकाविण्यास वाव देईल, असा प्रकार घडून येणे सर्वथैव शक्य आहे. जर निरसटपणाची जागा असेल तर ती धोक्याची होय; पण तिच्यावरुन घसरत खोल दरीत पडण्याची शक्यता त्याहूनही जास्त धोक्याची होय.’ हा बाबासाहेबांचा इशारा सार्थ ठरतो की काय? याची चिंता आता भारतीयांना सतावत आहे.
‘इकाॅनाॅमिक इंटेलिजन्स युनिट’ या आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधन व विश्लेषण करणाऱ्या संस्थेचे २०१४ पासून ते भारत देशाने इतिहासात दोन गोष्टी गमावल्या व त्या हजारो वर्षानंतर परत पुन्हा मिळवल्या त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे ‘लोकशाही’ आणि दुसरी म्हणजे ‘स्वातंत्र्य’ होय. या दोन्ही गोष्टी गमावण्यास आम्ही स्वतः जबाबदार आहोत, हे मान्यच करावे लागते. परंतु अथक परिश्रमानंतर आणि संघर्षानंतर या दोन्ही गोष्टी परत मिळवण्यात आम्हाला यश देखील मिळाले आहे. त्या पुन्हा गमावल्या जावू नयेत म्हणूनच त्याचे संरक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. पंचाहत्तर वर्षानंतर या दोन्ही गोष्टी आमच्या हातून पुन्हा निघून जातील की काय? याची आता चिंता वाटू लागली आहे, नव्हे ही चिंता संविधानकर्त्याच्या मनात देखिल होती. म्हणूनच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर 25 नोव्हेंबर 1947 रोजी संविधान सभेतल्या भाषणात लोकशाही संबंधी बोलताना म्हणाले होते की,‘लोकशाहीप्रणीत पध्दती भारताने गमाविली, तो पुन्हा दुसऱ्यांदा ती गमावणार की काय, हे मला सांगता येत नाही. ज्या देशात लोकशाहीचा फार उपयोग करण्यात आलेला नाही. त्या देशात लोकशाही ही एक नवीन चीज मानली जाते. अशा देषांपैकीच भारत हा एक देशा आहे. अशा प्रकारच्या देशातील लोकशाही आपला कारभार चालवीत असताना, आपल्या जागेवर अधिष्टित होण्यास हुकूमशाहीला आमंत्रण देण्याची शक्यता आहे. भारतात नवोदित झालेली लोकशाही आपले बाह्यांग व्यवस्थितपणे शाबूत राखून ठेवू शकेल, परंतु ती व्यवहारात हुकूमशाहीला आपली जागा बळकाविण्यास वाव देईल, असा प्रकार घडून येणे सर्वथैव शक्य आहे. जर निरसटपणाची जागा असेल तर ती धोक्याची होय; पण तिच्यावरुन घसरत खोल दरीत पडण्याची शक्यता त्याहूनही जास्त धोक्याची होय.’ हा बाबासाहेबांचा इशारा सार्थ ठरतो की काय? याची चिंता आता भारतीयांना सतावत आहे.
‘इकाॅनाॅमिक इंटेलिजन्स युनिट’ या आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधन व विश्लेषण करणाऱ्या संस्थेचे २०१४ पासून ते २०२३ पर्यंतचे अहवाल हेच सांगतात. या अहवालात विविध निकश लावून तयार केलेल्या यादीत २०१४ पासून भारताचे स्टॅन कशापद्धतीने घसरत गेले आहे हे लक्षात येते. २०१४ साली भारत २४ व्य क्रमांकावर होता. २०२३ च्या अहवालात भारत थेट १०८ व्य क्रमांकावर पोहचवला आहे.
वर्ष - यादीतील स्थान
२०१४ - २४
२०१६ - ३२
२०१७ - ४२
२०१९ - ५१
२०२० - ५३
२०२२ - ६६
२०२३ - १०८
हा अहवाल तयार करत असताना पूर्ण लोकशाही, सदोश लोकशाही, संमिश्र लोकशाही आणि एकाधिकारशाही अशा विविध गटात विविध देशांना स्थान देण्यात आले आहे. यात भारताला ‘सदोश लोकशाही’ च्या गटात स्थान देण्यात आले आहे.
Dr. Ambedkar podcast आपण खलील दिलेल्या टायटल लिंकवर क्लिक करूनही ऐकू शकता.
Dr. Ambedkar podcast Series : देशातल्या ३६ प्लॅटफॉर्म वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १० पैलू
https://www.youtube.com/watch?v=jOGyl6ciqwE&list=PLbETIREK0N6J1m_b_LXUhyR4ENDSmQuRj
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 'ट्रेंनिग स्कुल फॉर एन्ट्रन्स टू पॉलिटिक्स'
भारतीय लोकशाहीच्या ढासळत्या गुंणवत्तेवर भाष्य करत असताना ‘इकाॅनाॅमिक इंटेलिजन्स युनिट’ ने असे म्हटले आहे कि. "भारत हे पत्रकारांसाठीही अधिक धोकादायक ठिकाण बनले आहे, विशेषत: मध्यवर्ती राज्य छत्तीसगड आणि उत्तरेकडील जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातील अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या आहेत, अनेक वृत्तपत्रे बंद केली आहेत आणि मोबाइल इंटरनेट सेवांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवले आहे. मागील वर्षीप्रमाणे २०१७ मध्येही भारतात अनेक पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे." यात पुढे असेही म्हटले आहे कि, "पुराणमतवादी धार्मिक विचारसरणीच्या उदयाचा भारतावरही परिणाम झाला. अन्यथा धर्मनिरपेक्ष देशात उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू शक्तींच्या बळकटीकरणामुळे अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषत: मुस्लिम, तसेच इतर मतभेद असलेल्या लोकांच्या विरुद्ध हिंसाचार वाढला आहे. " असेही ‘इकाॅनाॅमिक इंटेलिजन्स युनिट’ ने म्हटले आहे.
या यादीत पूर्ण लोकशाही असलेल्या देशात खालील देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
१. डेन्मार्क
२. स्वीडन
३. नॉर्वे
४. स्वित्झर्लंड
५. एस्टोनिया
६. न्यूझीलंड
७. बेल्जियम
८. आयर्लंड
९. कोस्टा रिका
१०. फिनलंड
अशाच प्रकारचे ब्लॉग वाचण्यासाठी या ब्लॉग पेज ला फॉलो करा.
