Friday, March 8, 2019

कलम 370, काश्मीर आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

 
 



    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम 370 लिहण्यास नकार दिला 



कलम 370,  काश्मीर आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 
dr.hanisonkamble@gmail.com



नुकताच पुलवामा येथे झालेल्या हल्याने पुन्हा एकदा 370 व्या कलमाच्या चर्चेची तिव्रता वाढविली आहे. पण हे कलम नेमके लिहले कोणी आणि ते संविधानात का आणले गेले? भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 370 व्या कलमाबाबत काय भूमिका होती? का त्यांनीच हे कलम लिहले आहे. याची चर्चा या लेखात करण्यात आली आहे.


भारताच्या स्वातंत्र्याचे दिवस जस जसे जवळ येवू लागले तस तसे भारतातसमोरची आव्हाने वाढू लागली होती. 72 दिवसाच्या अल्प काळात देशातल्या 565 संस्थानांना भारतात सामिल करुन घेवून स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करणे गरजेचे होते तेव्हाच कुठे भारताला खऱ्या  अर्थाने स्वातंत्र्य मिळणार होते. कारण ही संस्थाने बाजूला ठेउन स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करणे शक्य नव्हते. हिंदू मुस्लीमामधील वाढत्या दरीमुळे मुस्लीम लीग घटना समितीत सामील झाली नव्हती. तर भारतातील फक्त 7 संस्थानीकांनी घटनासमितीत सहभाग नोंदविला होता. तर अनेक संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. शेवटी 3 जूनची योजना तयार झाली आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. या कायद्यानुसार भारताची फाळणी होणार होती. मात्र संस्थानांची अशी  विभागणी करण्यात आली नव्हती. भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामिल व्हायचे नाही त्यांच्यासाठी 13 जून 1947 रोजी नेहरुंनी एक महत्वाची घोशणा केली होती. एखाद्या संस्थानाला पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा हक्क आहे. पण स्वतंत्र राहण्याचा नाही. या विषयावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आपली भूमिका ठामपणे मांडली होती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या विषयी 18 जून रोजी एक पत्रक प्रसिध्द करुन सांगितले की, भारताचे संस्थानावरील सर्वभौमत्व नष्ट  करण्याचा ब्रिटीश  पार्लमंेटला अधिकारच नाही. या सबंधी आगाती स्वातंत्र्याच्या कायद्यात केली जाणारी तरतूद आम्ही रद्दबादल व शून्यवत मानतो. भारत सरकार कोणत्याही संस्थानाला सार्वभौम वा स्वतंत्र म्हणून मान्यता देणार नाही असे आम्ही घोषीत करतो.
या संपुर्ण संस्थानाच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र संस्थान खाते तयार करुन त्याचे मंत्रीपद सरदार पटेलांकडे तर सचिवपद व्ही. पी. मेनन यांच्याकडे देण्यात आले. एकुण 40 दिवसांत यांना 565 संस्थानांचे विलीनिकरण करावयाचे होते. सरदार पटेलांनी एका भाषणांत मोठी चुक केली ते म्हणाले की, तुम्हाला फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र  या तीनच गोष्टींसाठी सामील व्हायचे आहे. बाकी सर्व विषयांत तुम्ही स्वातंत्र असाल. तुमची ही स्वायत्तता आम्ही काटेकोरपणे पाळणार आहोत. असे अव्हान केल्याने 560 संस्थाने भारतात सामिल झााले मात्र हैद्राबाद, काश्मीर, जुनागड, मंगरोल आणि मानवदर या पाच संस्थानांनी भारतात सामिल होण्यास नकार दिला. यातील चार संस्थानांचे राजे मुस्लीम आणि बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती तर काष्मिरचा राजा हिंदू आणि बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम होती. पाच राज्य भारतात अथवा पाकिस्तानमध्ये सामिल होण्यास तयार नव्हती. स्वतंत्र राहण्याचा त्यांचा विचार होता परंतु त्यांना तसे न राहू देता त्यांना भारतात सामील करुन घेतले, काश्मीर बाबत असे करता आले नाही आणि तसे शक्तिशाली प्रयत्नही भारत सरकारणे केले नाहीत. शेख आब्दुलांनीही भारतात सामिल न होण्याचे कारण जनतेला पटवून दिले ते म्हणाले की, भारतात जाण्याचा एक तोटा म्हणजे तेथे हिंदूत्ववादी शक्ती झपाटयाने वाढत आहे. पुढे जर भारत हिंदू राज्य बनले तर मुस्लिमांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. याचाच अर्थ भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची भारत पाकिस्तान अशी  फाळणी झाली नाही तर, भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीर अशी झाली असेच म्हणावे लागेल. कारण पुढे काश्मीरने भारताच्या संविधानातच स्वायत्ततेचे 370 हे कलम मंजूर करुन घेतले आणि फक्त सरदार पटेलांनी अव्हान केल्याप्रमाणे ‘संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र  व्यवहार’ या तीनच अटीवर काश्मीर भारतात सामील झाला असेच म्हणावे लागेल. कारण 370 व्या कलमानुसार भारताकडे काश्मीरसबंधी फक्त जबाबदारीच आहे. तर सर्व हक्क काश्मीरकडे राहिले आहेत. या कलमानुसार भारत केवळ काश्मीरचे संरक्षण करत आहे, दळणवळणााला मदत करतो आहे आणि परराष्ट्र  व्यवहारात थोडेफार सहकार्य याच्यापलीकडे भारताचे काश्मीर वर कोणतेच अधिकार नाहीत. कारण जम्मू काश्मीरच्या राज्यघटनेतील कलम 3 नुसार जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताचा एक अविभाज्य भाग आहे व असेल. असे असले तरी त्याच राज्यघटनेतील कलम 144 राज्याचा एक वेगळा ध्वज असल्याचे सांगते. 370 वे कलम भारत आणि काश्मीर मध्ये कुठेतरी दरी निर्माण करत आहे. ही दरी संपवूनकाश्मीरच्या विकासासाठीच म्हणून पाकिस्मानमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला होता. आपल्या भविष्यातील  विकासाचा मुद्दा सरदार पटेल, गांधी व नेहरु यांनी जर पटवून दिला असता तर कदाचित त्याच वेळेस विनाशर्त काश्मीरची जनता व्दिधा मनःस्थितीत न राहता ती भारतात सामील झाली असती. शेख अबदुलांनी काश्मीर मुस्लिमांना भारत भविश्यात हिंदू राष्ट्र बनेल व आपले भवितव्य धोक्यात येईल हे पटवून दिले. म्हणून आजपर्यंत हा मुद्दा भारतासाठी डोकेदुखी होवून बसला आहे.
खरे तर हा विषय मिटविण्यासाठी नेहरुंनी एक चुक केली होती ती अशी  की, हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत मांडला आणि काश्मीर प्रांत भारतात सामिल करायचे की पाकिस्तानमध्ये यावर स्थायी सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली एकुण पाच स्थायी सदस्यापैकी चार सदस्यांनी काश्मीर हा पाकिस्तानचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले तर एकमेव रशियाने नकाराधिकाराचा वापर करुन काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असलयाचे मत व्यक्त केले. जेव्हा चार स्थायी सदस्यांचा पाठिंबा पाकिस्तानला मिळाला तेव्हापासून पाकिस्तानने आपली संपुर्ण शक्ती काश्मीर मिळविण्यासाठी लावली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या प्रश्नावर महत्वाचा सल्ला भारत सरकारला दिला होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन नेहरु युनोच्या दारात पोहचले आणि निराश  होवून परतले. त्यांनी हा प्रश्न युनोमध्ये घेवून न जाता जर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सल्याप्रमाणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित भारताची वाढलेली डोकेदुखी केंव्हाच कमी झाली असती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर 1947 सालीच म्हणाले होते की, महार बटालियन लावून संपुर्ण काश्मीरच ताब्यात घ्या. किंवा काश्मीर खोरे जेथे बहुसंख्य मुस्मिल आहेत, लडाख जेथे बौध्द आहेत आािण् जम्मू जेथे हिंदू आहेत असे तीन भाग करुन लडाख आणि जम्मूचा भाग भारताला जोडा आणि काश्मीर खोरे जेथे मुस्लीम आहेत त्या भागात मतदान घेवून ज्यांना पाकिस्तान मध्ये जायचे आहे त्यांना पाकिस्तानमध्ये जावू द्या आणि ज्यांना भारतात राहायचे आहे त्यांना भारतात राहू द्या. हा सोपा मार्ग डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितला होता मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा विषय स्वातंत्र्याच्या 67 वर्शानंतरही भारतासाठी डोकेदुखी झाला आहे.  भविष्यात  हा प्रश्न तिव्र रुप धारण करेल याची कल्पना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती म्हणूनच त्यांनी काश्मीरला स्वायत्तता देणारे कलम 370 लिहण्यास नकार दिला शेवटी पंडीत नेहरु यांच्या आग्रहाखातर गोपालस्वामी अयंगर यांनी हे कलम लिहले. 


Article 370, Jammu Kashmir, New states, constitutional ammendame 2020

21 comments:

  1. छान लेख सर,आणि भावी कार्यास शुभेच्छा

    ReplyDelete
  2. मांडणी व विश्लेषण सुंदर केली आहे सर

    ReplyDelete
  3. सुंदर सर
    जय भिम

    ReplyDelete
  4. Rashtrapal Gaikwad

    सुंदर सर ,
    जय भिम...

    ReplyDelete
  5. 👌👌Very nice Uncle..jay Bhim 🙏 💪

    ReplyDelete
  6. खुप छान सर. अत्यंत संवेदनशील आणि महत्वाच्या विषया वार लिखाण केले आहे. जय भीम...

    ReplyDelete
  7. छान सर ,, खूप सुंदर पणे मांडलंय 👌

    ReplyDelete
  8. खुपच संवेदनशील विषय यावर लेखन आवश्यक .खुप सुटसुटीत मांडणी .पुढील लेखनास शुभेच्छा.🙏🙏🙏

    ReplyDelete
  9. It's a very nice and informative article.

    ReplyDelete
  10. Sir, Very authentic analysis of Kashmir issue.

    ReplyDelete
  11. सर आता खुप उशीर झाला?

    ReplyDelete
  12. छान सर, या संवेदनशील विषयास तुम्ही एकदम सोपं करून या तरुण पिढीला चांगला संदेश देत आहेत. जेणे करून नविन पिढीला हे महत्त्वाचे ठरेल. पुढे असेच काही लिखाण यावे अशी आशा बाळगतो.

    ReplyDelete
  13. Sir pn kashmirche bhavitavya Kay asel

    ReplyDelete
  14. मुद्देसूद अभयापूर्ण लिखाण

    ReplyDelete
  15. अतिशय रंगवलेला आणि खोटा लेख

    ReplyDelete
  16. Very nice explanation thanks Sir

    ReplyDelete