एखाद्या जिल्ह्याचे नाव कसे बदलले जाते?

 

 एखाद्या जिल्ह्याचे नाव कसे बदलले जाते?

 

एखाद्या जिल्ह्याच, गावाचं किंवा ठिकाणाचं नाव बदलण्याची कोणतीही मार्गदर्शक तरतुद भारतीय संविधानात दिसून येत नाही. परंतु भारतीय संविधानाच्या भाग 1, कलम 3 मध्ये असे म्हटले आहे की, “अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा, क्षेत्र अथवा नावे बदलण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला आहे.” अर्थात संसदेच्या परवानगीशिवाय तसे करता येत नाही. परंतु काही बाबतीत याचे अधिकार राज्यांना देखील आहेत. राज्य देखील जिल्ह्याच्या नावात बदल करू शकते. 

हेही वाचा :

सत्ता संघर्षातली १० अनुसूची काय आहे?

 उत्तराखंड- परीक्षा 'कॉपी विरोधी कायदा' कठोर शिक्षेच्या तरतुदी 

नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?  

११ सप्टेंबर १९५३ रोजी गृह मंत्रालयातील तत्कालीन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रात काही बाबी सूचीबद्ध केल्या होत्या.  त्यात २००५ मध्ये   बदल करण्यात आला.

१. काही विशेष कारण असल्याशिवाय, लोकांना सवय झालेल्या ठिकाणाचे नाव बदलणे इष्ट नाही.

२. ऐतिहासिक संबंध असलेल्या गावांची नावे शक्यतो बदलू नयेत.

३. केवळ स्थानिक देशभक्तीच्या आधारावर किंवा भाषिक कारणास्तव बदल करता कामा नये, उदा., राष्ट्रीय नेत्यांचा आदर दाखवण्यासाठी किंवा भाषेच्या बाबतीत स्थानिक भावनांचे समाधान करण्यासाठी गावांचे नाव बदलू नये. (अपवाद तथापि, शहीदांच्या बाबतीत केले जाऊ शकते ज्याद्वारे राज्य सरकारने विनंती केली असेल आणि शहीदांच्या भूमिकेला राष्ट्रीय स्तरावर सामान्य मान्यता असेल तर, बदलू इच्छित असलेल्या जागेच्या नावात हे नाव योग्यरित्या जोडले जाऊ शकते.
 
४. नवीन नावे निवडताना, राज्यात आणि परिसरात एकाच नावाचे कोणतेही गाव किंवा शहर नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, ज्यामुळे गोंधळ होऊ शकतो.
    
५. कोणत्याही बदलाची शिफारस करताना, राज्य सरकारने नावात बदल प्रस्तावित करण्यासाठी आणि नवीन नाव निवडण्यासाठी तपशीलवार कारणे सादर करावीत. 

परंतु केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली त्याची प्रक्रीया खालील प्रमाणे पार पाडता येते.

1. एखाद्या राज्याला जर एखाद्या जिल्ह्याचे नाव बदलायचे असेल तर तसा ठराव सुरूवातील विधानसभेत बहुमताने पास करावा लागतो.

2. पास केलेला ठराव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. असा ठराव केंद्राकडे पाठविल्यानंतर केंद्र असे गृहीत धरते की, हा ठराव लोकांची मते लक्षात घेऊन तयार केलेला असावा. अर्थात असा ठराव घेताना राज्याने असा ठराव घेण्यापूर्वी लोकांची मते जाणून घेणे आवश्यक असते.

3. केंद्र सरकार ना हरकत देण्यापुर्वी तो प्रस्ताव पाच विभागाकडे पाठते.

 यात खालील पाच विभागाचे ना हरकतत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.

1. रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार

2. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारत सरकार

3. आयबी, भारत सरकार

4. रजिस्टार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार

5. गृह मंत्रालय, भारत सरकार (अंतीम मंजूरीसाठी)

4. त्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून राज्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र पाठवले जाते. 

इथे बघा : आजपर्यंत बदलण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या नावांची यादी