उत्तराखंड- परीक्षा 'कॉपी विरोधी कायदा' कठोर शिक्षेच्या तरतुदी
कोणतीही परीक्षा असम्पली कि आपलयाला कुठून तरी अशी बातमी ऐकायला भेटते कि, पेपर फुटला, कॉपी ज्यास्त चालली, एखाद्या सेंटर वर मोठा ओळ झाला. हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी आजपर्यंत कोणतेही पॉल कोणत्याही सरकारने उचललेले आपल्याला पाहण्यात नाही. म्हणून या भरती प्रक्रियेत एक नवं माफिया राज उदयास आलेलं आपल्याला दिसत. नोकर भरती प्रक्रियेतील हे माफिया राज संपविण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी भरती परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी 'कॉपी विरोधी कायदा' आणला आहे. या कायद्याअंतर्गत, पेपर फोडणारा, फसवणूक करणारा आणि कॉपी करणाऱ्या उमेदवारांना कडक शिक्षेची तरदूद करण्यात आलेली आहे.
हेही वाचा
यात प्रामुख्याने खालील शिक्षेची तरदूत करण्यात आलेली आहे.
१. असा प्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर '10 वर्षांची बंदी' लादली जाईल.
२. परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराने अनुचित मार्गाने कॉपी करून किंवा इतर उमेदवारांना कॉपी करण्यास प्रवृत्त करून गैरप्रकार करताना आढळल्यास त्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान पाच लाखांचा दंड ठोठावला जाईल.
३. तो दुसऱ्यांदा दोषी आढळ्यास किमान दहा वर्षांचा कारावास आणि किमान १० लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दंड न भरल्यास त्याला आणखी 30 महिने तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.
४. त्याचबरोबर अयोग्य मार्गाने कमावलेल्या सर्व मालमत्ता जप्त केल्या जातील.
४. उमेदवार पुन्हा कॉपी करताना आढळल्यास, त्याला सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये बसण्यापासून आजीवन प्रतिबंधित/प्रतिबंधित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
५. जर एखादी व्यक्ती, मुद्रणालय, सेवा प्रदात्याने परीक्षेसाठी करार केला असेल किंवा आदेश दिला असेल, परीक्षा आयोजित करण्यासाठी व्यवस्थापन किंवा परीक्षा साहित्य ठेवण्यासाठी आणि वाहतूक करण्यासाठी अधिकृत कोणतीही व्यक्ती आणि संस्था, परीक्षा प्राधिकरणाचा कोणताही कर्मचारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी, कोचिंग सेंटर किंवा कोणत्याही इतर संस्थांनी षड्यंत्र किंवा इतर अयोग्य मार्गाने सहभाग घेतला असेल, त्यांना 10 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. त्यांना किमान 1 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला जाईल, जो 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. जर ते दंड भरू शकले नाहीत, तर दोषींना आणखी तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल.
६. या अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे हे गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अघटनीय असतील असे यात नमूद करण्यात आलेले आहे.
मागच्या जानेवारीमध्ये झालेल्या UKPSC पटवारी आणि अकाउंटंट परीक्षेमध्ये 563 रिक्त जागांसाठी 1.4 लाख उमेदवार बसले होते. हा पिपर फुटल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि रविवारी पुन्हा घेण्यात आली. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन छेडले होते. याचाच परिणाम म्हणून सरकारला हा कठोर कायदा करावा लागला.
महाराष्ट्रात देखील अश्या कायद्याची आवश्यकता असल्याचे अभ्यासू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांचे मत आहे.
हा कायदा पास केल्यानंतर उत्तराखंड चे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी असे ट्विट केले.
No comments:
Post a Comment