15 मुद्दे : पंजाब सरकारचे 'जनता बजेट'
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
महाराष्ट्रात सत्तेचा बाजार मांडला असतानाच पंजाब मध्ये सत्तेत आलेल्या आम आदमी पक्षाने नुकतेच आपले बजेट विधानसभेत सादर केले. निवडणूकीत लोकांना दिलेली आश्वासने पहिल्याच बजेट मध्ये पुर्ण करण्याचे धोरण पंजाब सरकारने आखले असल्याचे या बजेट वरून दिसत आहे. महाराष्ट्राचे नेते ज्या बजेटचं कधी स्वप्नंही पाहू शकत नाहीत असं बजेट पंजाब सरकारमध्ये असलेले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी सादर केल आहे. हे बजेट वाचताना महाराष्ट्राची मान खाली गेल्याची जाणीव वारंवार होते. खरे तर संतांचा महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र आणि शिव-फुले-शाहू- आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे सांगून गेली अनेक वर्ष सत्तेत असलेल्या लोकांनी कधीच असे बजेट वाचलेही नसेल किंवा अशा बजेटचे स्वप्नही पाहिले नसेल. त्यामूळे हे बजेट प्रत्यक्षात अनुभवता येत नसले तरी महाराष्ट्राच्या जनतेने किमान त्यांच्या योजना आणि आकडे तरी वाचले पाहिजेत. खरे तर बजेटशी आपला काही सबंध असतो हे जनतेला तर सोडाच पण आपल्या आमदारांनाही माहित नसते. पण पंजाब सरकारने थेट जनतेकडून सूचना मागवून आपला अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
काय आहे पंजाब सरकारच्या या बजेट मध्ये –
1. 1 जूलै 2022 पासून पंजाब च्या सर्व नागरीकांना 300 युनिट घरगुती विज मोफत असेल. (महाराष्ट्रात दारिद्रय रेषेखालील लोकांना देखिल एकही युनिट मोफत मिळत नाही.)
2. 36 हजार कंत्राटी कर्मचायांना नोकरीत कायम करण्यासाठी 540 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. (महाराष्ट्रात कंत्राटी कर्मचारी उपोषण, आंदोलन करतात, त्यांनाच नोकरीत काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जातात)
3. 26454 नवीन नोकर भरतीसाठी 741 कोटींची तरतुद. (महाराष्ट्रात सरकारला नोकर भरती करण्याचे अधिकार असतात हेच सरकार विसरून गेले आहे.)
4. शिक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये 16.27 टक्यांची वाढ करण्यात आली आहे. (महाराष्ट्रात केवळ 6 टक्के खर्च होतो)
5. तंत्रशिक्षणात 48 टक्के आणि मेडिकल मध्ये 57 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून 16 नवीन मेडिकल कॉलेज उभी केली जाणार आहेत. (महाराष्ट्रात मेडिकल कॉलेज हे फक्त खासगी मालकांची उभी आहेत ज्याची फिस 80 लाखाहून अधिक असते.)
6. पंजाब सरकारने 117 मोहल्ला क्लिनिक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (महाराष्ट्रात कोणत्याच मोहल्यात क्लिनिक नाहीत. नगरपालीकेची दवाखाने देखिल बंद असतात.)
7. शासकीय शाळांचे रूपडे बदलण्यासाठी स्कूल ऑफ एमिनेस चा प्रयोग करण्यात येणार असून 100 शासकीय शाळा पहिल्या टप्यात असतील. (महाराष्ट्रात मागच्या 8 वर्षात 13 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.)
8. आपघात झालेल्या व्यक्तीला तत्काळ उपचार मिळावा यासाठी फरिश्ते योजना राबविली जाणार असून यात सर्व अपघात पिडीतांना मोफत उपचार मिळणार आहेत. (महाराष्ट्रातही अशा काही योजना आहेत पण त्याचा फायदा घेत असताना इतके अडथळे येतात की त्या योजनेला मान्यता मिळेपर्यंत तो पेशंट राहील की नाही हे सांगता येत नाही.)
9. कल्याणकारी योजनेचा भाग म्हणून शेतकयांच्या कल्याणासाठी 11 हजार 560 कोटींची तरतुद करण्यात आलेली आहे. (महाराष्ट्रातील 40 टक्के शेतकयांचा उस आजूनही शेतातच आहे. )
10. 45 मॉडर्न बस स्थानक उभारली जाणार आहेत. (महाराष्ट्रात सरकारने बसस्थानकाच्या जागेवर कॉप्लेक्स उभी करून भाड्याने दिलेली आहेत.)
11. आरोग्य व कुटंुबकल्याणाच्या बजेटमध्ये 24 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
12. क्रिडा व युवासेवा करीता असलेल्या पूर्वीच्या बजेटमध्ये 52 टक्के इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे. (महाराष्ट्रातले 8 लाख युवक सध्या एमपीएससी च्या 600 जोगेवर डोळा ठेऊन आहेत. त्यामूळे या विषयावर न बोललेले बरे.)
13. भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून अॅन्टिकरप्शन अॅक्शन लाईनची सुरूवात करण्यात आलेली आहे. (महाराष्ट्रात सध्या भ्रष्टाचाराला राजाश्रय असल्याने भ्रष्टाचारात रंगेहात पकडलेल्या 250 हून अधिक अधिकायांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही शिवाय त्यातल्या अनेकांना बढतीही मिळाली आहे.)
14. आमदारांसाठी असलेल्या पेन्शन मध्ये बदल करून एक आमदार एक पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून त्यामुळे सरकारचे 11.53 कोटी बचत झाली आहे. (महाराष्ट्रात सध्या अनेक आमदार गुवाहाटीला आहेत. असे दौरे त्यांचे वारंवार होतात म्हणून त्यांचा खर्च जास्त असतो त्या करीता महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या पेन्शनमधून काहीही कमी करता येत नाही.)
15. महत्वाचे म्हणजे पंजाब सरकारने जनतेच्या सूचना मागवून त्या सूचनेवर आधारीत बजेट सादर केले आहे या बजेटला त्यांनी जनता बजेट असे म्हटले आहे. (महाराष्ट्रात जनता तर सोडाच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी देण्यात येणाया बजेट मध्ये 50 कोटी कपात करण्यात आलेली आहे. त्यावर अनेकांनी पत्रव्यवहार केला पण सरकारकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.)
तर मित्रहो, हे सर्व आकडे म्हणजे काही जादूचे खेळ नाहीत. हे पंजाब सरकारने सादर केलेले बजेट आहे. महाराष्ट्र हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेला प्रदेश आहे. खरे तर हे आकडे महाराष्ट्रातून बाहेर पडणे अपेक्षीत आहे. पण आमचं लक्ष हे अर्थसंकल्पावर कधीच नसतं. अर्थसंकल्प म्हणजे आपल्या जीवनाचा भागच नाही असे आपण समजतो आणि त्यापासून आपण दूर राहतो. खरे तर आपल्या सूचना घेऊनच सरकारने बजेट सादर केले पाहिजे पण तसे होत नाही. त्यामूळे आम्हाला बजेट मध्ये काय अपेक्षीत आहे ते येत नाही. गेल्या 72 वर्षांत हेच होत आले आहे. त्यामूळे महाराष्ट्राच्या जनेने आणि नेत्यांनी त्यांच्याकडून काही तरी बोध घ्यावा हीच आपेक्षा.
No comments:
Post a Comment