सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत असलेली १० वी अनुसूची काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत असलेली १० वी अनुसूची काय आहे?
 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

 

शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचा वाद सद्य कोर्टात सुरु आहे आणि तो सोडवण्यासाठी सद्या कोर्टात भारतीय संविधानाच्या १० व्या  अनुसूचीवर चर्चा सुरु आहे. आपण जाणून घेऊया नेमके काय आहे या १० व्या अनुसूचीमध्ये.

 

पक्षांतर बंदी कायदा 1985 नुसार अपात्रताः या अनुशंगाने संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचिमध्ये खालीलप्रमाणे तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

 

 

1. स्वेच्छेने राजीनामा:

एखादा सदस्य ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडूण आलेला आहे व निवडूण आल्यानंतर त्याने जर त्या पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तर त्याचा राजीनामा हा संसदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा समजला जाईल.

2. पक्षादेशा च्या विरोधात मतदानः

सभागृहात एखाद्या विधेयकासाठी किंवा इतर कारणास्तव मतदान करण्यासाठी कोणत्या बाजूने मतदान करावे यासाठी पक्ष आपल्या सदस्यांसाठी व्हिप जारी करत असतो. पक्षाच्या सदस्याने व्हिप मध्ये दिलेल्या सूचनेप्रमाणे मतदान करणे आवश्यक असते. परंतु सदस्याने जर पक्षाचा असा आदेश झुगारुन त्याच्या विरोधात मतदान केले तर त्या सदस्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होवू शकते. परंतु जर पक्षाने 15 दिवसाच्या आत त्या सदस्याच्या कृतीला माफी दिली तर कारवाई टाळली जाते.

3. अपक्ष व नामनिर्देशीत सदस्यः

अपक्ष म्हणून निवडूण आलेल्या सदस्याला सहा महिन्याच्या आत एखाद्या पक्षाला पाठिंबा जाहीर करावा लागतो. सहा महिन्याच्या नंतर जर त्याने एखाद्या पक्षाला समर्थन जाहीर केले तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. राष्ट्रपतीकडून नामनिर्देशीत केल्या जाणाऱ्या सदस्यांना देखील ही अट लागू होते. त्यानुसार त्या सदस्यांना दखील सहा महिन्याच्या आत एखाद्या पक्षाला पाठिंबा जाहीर करावा लागतो.

4. पक्षाचे विलिनीकरणः

एखाद्या राजकीय पक्षाचे दोन तृतीयांश  सदस्य दुसऱ्या पक्षात गेले तर ते पक्षांतर समजण्यात येणार नाही व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.

 

5. अपवाद

जर एखाद्या सदस्यांची निवड अध्यक्ष अथवा सभापती किंवा इतर संवैधानीक झाली असेल. तेव्हा त्याला पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देता येऊ शकतो. पुन्हा तो त्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर  त्याच पक्षात परतही जाऊ शकतो. अशा वेळी त्याला अपक्ष म्हणून ठरवता येत नाही.

 

 १० व्या अनुसूचीच्या अनुषंगाने सविस्तर विश्लेषण इथे वाचा

नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?  

 

आता प्रश्न असा शिल्लक राहतो कि या संबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार कोणाला असतील.

तर १० व्या अनुसूचीच्या नियम ६ मध्ये असे स्पष्ठपणे नमूद केले आहे कि. पात्र अपात्रतेची अनुषन्गाने कोणताही प्रश्न निर्माण झाला असेल तर त्या संबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सभागृहाचा सभापती /  अध्यक्ष याना असेल व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.

परंतु जर सभागृहाचा सभापती /  अध्यक्ष यांच्या अपात्रतेसंबंधी चा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर त्या संबंधीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सभागृह निवडून देईल अशा सभागृहाच्या सदस्याकडे जाईल.

शिवाय नियम ७ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे कि, या संबंधात कोणत्याही न्यायालयात कोणतिही अधिकारिता असणार नाही. याचा अर्थ सभागृहाचा सभापती /  अध्यक्ष याना असेल व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.

त्यामुळे शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्या सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालय घेणार नाही हे स्पष्ट आहे. 

 

राहिला प्रश्न शिवसेना कोणाची?  

 
सद्य महाराष्ट्रात असलेले सरकार वैध कि अवैध? 

 
८ महिने मागे कसे जाणार? 

 
राज्यपालांनी जे प्रयत्न सरकार स्थापन करण्यासाठी केले तसे अधिकार त्यांना होते का? 

 

यावर न्यायालयात सुनावणी चालू असल्याने इथे भाष्य करणे योग्य नाही.

 

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे यांचा बहुचर्चित 

आरक्षण एक सकारात्मक कृती 

हा ग्रंथ डिस्काउंट मध्ये आणि कोणत्याही पोस्टल चार्जेस शिवाय आजच घरपोच मागवा
संपर्क : 80555 55500