डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
जादूगार एक कबुतराचे दोन करतो हे तुम्हाला माहीतच असेल. हीच जादू निवडणूक आयोगाकडून केली जात आहेत. पण इथे आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या जादूच्या प्रयोगात जादूगारच दिसत नाही. पण जादूचा खेळ मात्र सुरूच राहतो.
आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. दोन्ही राज्यातल्या निवडणुकात पुन्हा एकदा EVM चा घोळ पुढे येत आहे. आसाम मध्ये हफलॉंग मतदारसंघातील दिमा हसाओ या मतांकेंद्रावर केवळ 90 मते असताना EVM मध्ये 181 मतांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे EVM मध्ये घोळ होऊ शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने 6 अधिकाऱ्यांना निलंबीतही केले आहे. शिवाय काही दिवसांपूर्वी पाठरकांडी येथे तर चक्क बीजेपी उमेदवाराच्या गाडीतच EVM सापडल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर खरोखरच EVM मध्ये घोटाळा होऊ शकतो का? तो कसा होतो? याचा उलगडा काही दिवसांपूर्वी काही अभ्यासकांनी केला होता. नेमकी ही जादू कशी होते इथे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
आजकाल कोणतेही साॅफटवेअर बाजारात आले रे आले की त्याला एक तर क्रॅक केले जाते किंवा हॅक केले जाते. म्हणूनच सायबर सेक्युरिटीच्या बाबतीत कोणताही देश आज शंभर टक्के सुरक्षीत असल्याचे दिसून येत नाही.
अशा परिस्थितीत इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशीन सुरक्षीत राहू शकतात का? किंवा त्यात काही बदलच केला जावू शकत नाही असे ठामपणे म्हणता येईल का? ब्रिटन आणि जपान सारखे तंत्रज्ञानात प्रगत असलेली राष्ट्रे देखिल मतदानासाठी अशा यंत्राचा वापर का करत नाहीत? जर्मनित इव्हीएम च्या वापरावर बंदी का आहे? अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात इव्हीएम सोबतच बॅलेटवरही मतदान का घेतले जाते? असे अनेक प्रश्न भारतीय मतदार, शासन, प्रशासन, पत्रकार आणि सामान्य माणसालाही पडत आहेत.
प्रामुख्याने 2009 च्या निवडणूकीनंतर हा विषय चर्चीला गेला. त्याच्या विरोधात काही मोजक्या लोकांत चर्चा झाल्या आणि प्रकरण न्यायालयातही गेले. परंतु काही दिवसापूर्वी पार पडलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकीतील पराभूत उमेदवारांनी मोर्चे काढून निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा विचार करायला भाग पाडले आहे.
शिवाय 2014 नंतर मात्र हा विषय गांभीर्याने चर्चेला जात असतानाच निवडणूक आयोग मात्र आजूनही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. पण इतर अनेक देशांनी या यंत्राचा वापर करणे थांबविले आहे. आयोगाने कमीत कमी त्याचा तरी अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
आजपर्यंत जवळपास 31 देशांनी इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनचा वापर केल्याचे दिसून येते त्यातल्या 11 देशांनी टप्याटप्याने या मशिनचा वापर करणे थांबविले आहे.
1892 साली पहिल्यांदा या मशिनचा वापर अमेरिकेत केला गेला तर भारतात पहिल्यांदा 1982 ला या मशिनचा वापर केरळ च्या निवडणूकीत केला गेला. पुढे 5 मार्च 1984 ला सुप्रिम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला असे सूचित केले की, जोपर्यंत इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या बाबतीत एखादा कायदा केला जात नाही तोपर्यंत याचा वापर करण्यात येवू नये.
पुढे डिसेंबर 1988 मध्ये 1951 च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन 61। नुसार इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या वापरला कायदेशिररित्या मान्यता देण्यात आली. याच धरतीवर भारत सरकारने तज्ञांची समिती नेमून इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशीनच्या बाबतीत त्यांचा अहवाला मागविला. या समितीने अभ्यासाअंती एप्रिल 1990 ला इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या वापराची शिफारस शासनाला केली.
पुढे टप्या टप्याने या मशिनचा वापर देशभरात केला गेला. परंतु या वापराबरोबरच काही प्रश्नही निर्माण केले गेले. आणि यात मोठया प्रमाणात गैरप्रकार केले जातात असा आक्षेपही आनेकांनी घेतला.
सुरुवातीला 2009 च्या निवडणूकीवर अक्षेप घेण्यात आले आणि सनदी अधिकारी ओमेश सैगल यांनी निवडणूक आयोगाला यात कशाप्रकारे गैरप्रकार केले जातात याची माहिती करुन दिली. तर याच धरतीवर एप्रिल 2010 मध्ये जे. आलेक्स हाल्डरमन, हरी के. प्रसाद, राॅप गाॅग्रीज, आणि त्यांचे पाच सहकारी या संशोधकांच्या टीमने संशोधनाअंती तीन प्रयोग करुन दाखविले.
पहिला प्रयोग
कंट्रोल युनिटमधल्या एकूण मतांची बेरीज दाखविनारा पार्ट बदलला आणि त्यावर काही प्रोग्रामिंग केल्यास एकूण झालेल्या मतदानामधील काही मते विशिष्ट उमेदवाराकडे वळविले जावू शकतात असे सिध्द करुन दाखविले.
दुसरा प्रयोग
मतमोजनीनंतर स्विच आॅफ केलेले यंत्र दुसऱ्या दिवशी मतमोजनीच्या दिवशी स्विच आॅन करण्याच्या पुर्वी त्याला लावलेले सिल न काढता एका विशिष्ट प्रक्रियेव्दारे बाहयहास्तक्षेप करुन मतदानाच्या बेरजेत फेरफार करता येतो हे दाखवून दिले. यासाठी त्यांनी एका ‘चिप’ चा वापर केला आणि एका उमेदवाराच्या खात्यातील मते दुसऱ्या उमेदवाराच्या खात्यात वळवून दाखविली.
तिसरा प्रयोग
अॅन्ड्राॅइड फोनच्या ब्लूटूथ चा वापर करुनही फेरफार केला जावू शकतो हे पटऊन दिले. (अधिक माहितीसाठी वाचकांनी या संशोधकांचा Security Analysis of India’s Electronic Voting Machines हा लेख वाचावा.)
परंतु निवडणूक आयोगाचा असा दावा आहे की, हे तिन्ही प्रयोग करण्यासाठी ईव्हीएम हॅकर्सच्या ताब्यात देणे गरजेचे आहे. तशी संधी हॅकर्सना निवडणूक आयोग मिळू देत नाही. ती मशीन इतकी सुरक्षीत ठेवण्यात येते की, हॅकर्स तिथपर्यंत पोहचू शकत नाही त्यामूळे त्यात असा बदल करणे शक्य नाही असा दावा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येतो.
या अनुषंगाने 13 फेब्रुवारी 2010 रोजी चेन्नई येथे भारतीय इलेक्ट्राॅनिक मतदानयंत्रे व त्यांची कार्यपध्दती या विषयावर एका चर्चाचसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते यात सर्वच सहभागींनी निवडणूक आयोग या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करुन आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.
ईव्हीएम च्या अशा गोंधळाच्या अनुशंगाने 2011 ला राजेंद्र सत्यनारायण गिल्डा यांनी मतदाराला मतदान केल्यानंतर एक स्लिप देण्यात यावी ज्यामूळे आपण मतदान कोणाला केले हे त्याला समजेल यासाठी अॅड. आर. आर. देशपांडे यांच्यामार्फत सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला तीन महिन्यात सुधारणा घडवून आणण्यास सांगितले होते.
तर डाॅ. सुब्रहमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर सुणावनी करत असताना 2019 पर्यंत व्हीव्हीपीएटी oter-verified paper audit trail चा वापर संपुर्ण भारतात केला जावा असा आदेश दिला. त्यानुसार 14 ऑगस्ट 2013 ला एक आदेश काढण्यात आला आणि oter-verified paper audit trail च्या वापराचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार सप्टेंबर 2013 ला झालेल्या नागालॅंडच्या निवडणूकीत पहिल्यादा VVPAT चा वापर केला गेला आणि सुप्रिम कोर्टाला निवडणूक आयोगाने असे सांगितले की, 2019च्या निवडणूकीत सर्वत्र याचा वापर केला जाईल. त्यानुसार एप्रिल 2017 मध्ये 3173.47 काटी रुपये खार्च करुन 16,15,000 VVPAT खरेदी केल्या आहेत.
तरी परंतु निवडणूक आयोगावरील आक्षेपामध्ये फरक पडलेला दिसत नाही. विरोधकांचा असा दावा आहे की, अनेक मशीनमधून कोणतेही बटन दाबले तरी विशिष्ट् अशा पक्षाला मते जात आहेत. या सर्व आक्षेपानंतर एक गोष्ट निश्चित आहे की, या सर्व आक्षेपंाना निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. कारण या मशीन ज्या 31 देशांनी वापरल्या त्यांतील अनेक देशांना यात दोष आढळून आले आहेत. शिवाय भारतात कोणताही एक पक्ष यावर आक्षेप घेत नाही तर सर्वच पक्षांचे या संदर्भातील आक्षेप निवडणूक आयोग आणि सुप्रिम कोर्टालाही विचार करायला भाग पाडणारे आहेत ज्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.
आज जरी भाजपा व्यतिरिक्त इतर पक्षातील पराभूत उमेदवार इव्हीएम ची अंत्ययात्रा काढत असले तरी 2009 साली याच मशीन लालकृष्ण आडवाणी यांनाही सदोष वाटत होत्या म्हणूनच महाराष्ट्र व हरियानाच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत या मशीनचा वापर न करता मतपत्रिकेवर शीक्का मारण्याची पध्दत पुन्हा लागू करण्यात यावी असे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहले होते.
ईव्हीएम वापराला सुरुवात करण्यापूर्वी या सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षासोबत चर्चा आणि प्रात्यक्षिक दाखवूनच या मशिनला मान्यता घेण्यात आली असली तरी कोणतीही इनलेक्ट्राॅनिक वस्तू एकदा बनविल्यानंतर त्यात पुन्हा बदल करता येत नाही अथवा त्यात फेरफार करता येत नाही असा दावा बिल गेटस यांना देखील करता आलेला नाही.
म्हणूनच पुन्हा एकदा भारतीय जनतेने उपस्थित केलेल्या इव्हीएम च्या असुरक्षीततेच्या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने व न्यायव्यवस्थेनेही विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा इव्हीएम चा धोका लोकशाहीला टाळता येणार नाही.
(लेखक : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात अध्यापनाचे कार्य करतात.)
टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी.
आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका.