डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे
केंद्रात आणि राज्यात विरोधी पक्ष नको आहे? मग लोकशाही टिकणार तर कशी? जर विरोधी पक्ष नसेल तर सरकार चुकत आहे हे सांगणार कोण ? खरे तर विरोधी पक्ष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा खरा मित्र असतो जो आपल्या मित्राच्या चुका लक्षात आणून देतो. १९८४ सारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. ती परिस्थिती नंतर सावरली गेली परंतु ती जर कायम राहिली असती तर.......! किंवा आजची परिस्थिती नंतर कायम राहीली तर.........!
लोकशाही ही लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिता आहे या अब्राहाम लिंकननें यांच्या
व्याख्येचे विडंबन करताना एक टिकाकार म्हणतो की, लोकशाही ही ढोरांची,
ढोरांकडून आणि ढोरांकरिता असते. लोक म्हणजे मुकी बिचारी कुणी हाका अशी
मेंढरे! असे लोक एखाद्या मोठया माणसाच्या व्यक्तीमत्वाने भारावून जावून
त्याचे अंधपूजकही बनतात. असेच काहीसे चित्र पहिल्या सार्वत्रीक निवडूकीच्या
वेळी नेहरुंच्या बाबतीत झाले होते. म्हणूनच लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास
ठेवून देशाची सत्तासूत्रे त्यांच्या हाती दिली. ही लोकशाहीची बाल्यावस्था
होती आणि तत्कालीन परिस्थितीत शास्त्रशुध्द विचार करण्याचे शिक्षणही
लोकांना नव्हते. अथवा आज भारतात आहेत तसे किंवा इंग्लंड, अमेरिकेसारखे दोन
किंवा तीन मजबूत पक्ष आपल्याकडे अस्तितवात नव्हते. म्हणूनच नेहरुंच्या हाती
एकहाती सत्ता गेली. परंतू लोकशाही जर यशस्वी करायची असेल तर कोणत्याही एका
पक्षाच्या हाती अनियंत्रीत सत्ता देणे धोक्याचे असते. म्हणूनच विरोधी पक्ष
किंवा इंग्लंडसारखी ‘शॅडो कॅबिनेट’ ची पध्दत रुढ झालेली पहावयास मिळते.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सुध्दा सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधी पक्षाची
भूमिका महत्वाची वाटायची. आपण जरी देशात सराकार स्थापन करु शकलो नाही तरी
सत्तरुढ पक्षाला लगाम घालू शकेल असा विरोधी पक्ष उभा करावा असे त्यांना
वाटत होते. परंतु आज आपण विरोधी पक्षात असावे असे एकाही पक्षाला वाटत नाही.
किंवा सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही विरोधी बाकावर बसणार आहोत
त्यासाठीच आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत असे एखादा पक्ष म्हणत नाही. 2019 च्या
लोकसभेच्या आणि त्यापूर्वी पार पडलेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीच्या
निकालाकडे बघितले तर आता विरोधी पक्ष संपुष्टात आल्याचे दिसून येत आहे.
परंतु लोकशाहीत निकोप कारभारासाठी एक चांगला विरोधी पक्ष असणे गरजेचे असते.
परंतु सरकारवर टीका करणारा पक्ष अस्तीत्वात असूच नये या भावनेतून
प्रत्येकजन एकहाती सत्ता मागत आहे आणि आपले विकासाचे स्वप्न साकार होईल
म्हणून लोकही एक हाती सत्ता देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
खरे तर लोकशाहीत एकमेकावर टीका होणे आपेक्षीतच असते म्हणूनच इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्याला चांगला पगार देण्याची प्रथा रुढ झाली. सरकार आपल्या शत्रूला पगार देवून शत्रुत्व चांगले असले पाहिजे अशी आशा बाळगून असते. सत्तारुढ पक्षाला आपण कुठे चुकत आहोत याची जाणीव झाली पाहिजे म्हणून चांगल्या लोकशाहीत सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्याला जितके महत्व तितकेच विरोधी पक्षनेत्याला देखिल असते. साधारणतः जो दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असतो त्याने विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी असे अपेक्षीत असते. आपल्याकडे मात्र आता चित्र बदलू लागले आहे.
विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्यासाठी दहा टक्के जागा मिळविणे आवश्यक असते असा निर्णय 1952 साली लोकसभेचे पहिले सभापती दादासाहेब माळवणकर यांनी दिला होता. ज्यांनी हा निर्णय दिला त्यांच्याकडेच आज दहा टक्के जागा नाहीत. पुढे हाच निर्णय 1984 ला जेव्हा काॅग्रेसने 415 जागा जिंकल्या तेव्हा देखिल लागू करण्यात आला. परंतु आज हा निर्णय बदलावा असे त्यांना वाटू लागले आहे. 2014 च्या निवडणूकीत केवळ 44 व २०१९ च्या निवडणुकीत ५२ जागा मिळाल्याने काॅंग्रेसला विरोधी बाकावरही बसता आले नाही. दादासाहेब माळवणरांच्या निर्णयाचे संदर्भ देवून भाजपही त्यांना विरोध करत आहे. हे चित्र केवळ लोकसभेचेच नाही तर अनेक राज्यांच्या विधानसभेचे देखिल होत आहे. आता आपला टिकाकारच अस्तित्वात नसल्यामूळे निर्णय घेण्यासाठी सरकार जास्त विचार करत नाही. आणि म्हणावी तशी चर्चाही सभागृहात होत नाही. म्हणूनच लोकशाहीच्या बाबतीत अनेकांना काळजी वाटू लागली आहे. काॅंग्रेसच्या कार्यकाळात हा निर्णय झाल्यामूळे त्याच्या विरोधात कसे जायचे असा पेच काॅंग्रेस समोर निर्माण झाला आहे. शिवाय सभापतींचा निर्णय बदलण्याचा आधिकार न्यायसंस्थेलाही नसल्यामुळे त्यांना न्यायालयातही जाता येत नाही. आणि मतदान करुन मोकळया झालेल्या जनतेलाही काही करता येत नाही. म्हणूनच विनोबा म्हणतात त्या प्रमाणे, आमचा सर्व आधार मूठभर लोकांच्यावरच राहतो. काही लोकांच्या हाती सत्ता दिली जाते आणि ते लोक आमचे संरक्षण करतील अशी आशा राखली जाते. यात लोकमताचा काही विचारच होत नाही. प्रमुख व्यक्तींच्या आकलेनुसार काम चालते. अशीच आवस्था दिवसंेदिवस निर्माण होत आहे. म्हणूनच येणाऱ्या काळात सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व लोकशाहीच्या दिर्घायुष्यासाठी विरोधी पक्ष अथवा ‘शॅॅडो कॅबिनेट’ निवडूण द्यावे लागेल. त्यासाठी सत्तेच्या बाहेर असलेल्या पक्षांच्या स्वतंत्र निवडणूका घ्याव्या लागतील.