बार्टी चा कुंभकर्ण (सामाजिक न्याय की सरकारी अन्याय)

बार्टी चा कुंभकर्ण (सामाजिक न्याय की सरकारी अन्याय)
BARTI - Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute

• डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

‘कुंभकर्णाची झोप ही 6 महिन्याची असते’ असे आपण ऐकले असेल किंवा वाचलेही असेल. पण एक कुंभकर्ण असाही आहे जो 14 महिन्यापासून झोपलेला आहे.  सांगण्याचा मुद्दा असा की, ज्या बार्टी ला आपण सामाजिक न्यायाचे केंद्र समजतो ती बार्टी खरे तर सामाजिक अन्यायाचे केंद्र आहे. याची जाणीव आता महाराष्ट्रातल्या संशोधक अर्थात एम. फिल. आणि पीएच. डी. चे संशोधन करणाऱ्या विद्याथ्र्यांना होत आहे. कारण बार्टी चे अधिकारी ‘कुंभकर्णासारखे’ गेली 14 महिन्यापासून झोपेत आहेत. इकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक वर्ष संपुण गेले तरी तिकडे विद्याथ्र्यांना मिळणाऱ्या फेलोशिपच्या यादीचा पत्ता देखील नाही. आपण जर खालील तारखांवर एक नजर टाकली तर आपल्या हे लक्षात येईल. 

एम. फिल. आणि पीएच. डी. च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी बार्टी कडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

अर्ज मागविण्याचा दिनांक: 19 नोव्हेंबर 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 होता.

कागदपत्रे पडताळणी: 27 में 2019 ते 01 जून 2019 या दरम्यान झाली. 

लेखी परिक्षा: 06 आॅक्टोंबर 2019 रोजी झाली. 

मुलाखत:30 डिसेंबर 2019 ते 04 जानेवारी 2020 दरम्यान पार पडल्या. 

हा एकूण कालवधी आणि विद्याथ्र्यांच्या पुण्याला जाण्यायेण्याच्या चकरा बघितल्या तर मुलांवर अन्याय झाल्याची प्रचिती एखाद्या सातवी पास झालेल्या व्यक्तीला देखील येवू शकते. पण युपीएससी होवून आलेले अधिकारी, विशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त असेलेले बार्टीचे कर्मचारी व इतर अधिकारी आणि जनतेने निवडूण दिलेले सरकार आणि समाजिक न्याय खात्याचे मंत्री या सर्वांच्या लक्षात का येत नाही? त्याचे कारण अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात कोणालाही रस नाही असेच म्हणावे लागते. एकुण या यंत्रणेचा जर बारकाईने अभ्यास केला तर ही यंत्रणा सामाजिक न्याय देण्यासाठी निर्माणच केली गेली नाही असेच दिसते. ही यंत्रणा म्हणजे ‘सरकारी अन्याय’ यंत्रणा आहे. 

मागच्या 14 महिन्यात विद्याथ्र्यांच्या जवळपास 4 चकरा पुण्याला झालेल्या आहेत. गोंदिया, नागपूर, लातूर असो की कोल्हापूर, सांगली असो. कोणत्याही कोपऱ्यातून विद्यार्थी पुण्याला आला तर त्याला कमीत कमी 3000 रु तर खर्च येतोच. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत 12 ते 15 हजार रुपये केवळ चकरा मारण्यात खर्च केलेत. एवढे होवूनही त्यांचे शैक्षणिक वर्ष संपले तरी त्यांच्या हाती केवळ निराशाच आहे. 

आता महत्वाचा मद्दा हा आहे की, मग 2018 व 2019 चे फेलोशिपचे बजेट नेमके कुठे खर्च झाले. कारण ही जाहिरात तर 2018 च्या बजेट मधून आलेली आहे. मग 2019 हे वर्ष संपून आता 2020 चा अर्थसंकल्प आला आहे. मग जर 2018 चीच लिस्ट अजून लागली नसेल तर 2019 च्या बजेट चे काय झाले? 

एक सरकार गेले आणि दुसरे सरकार आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बदलले तसे सामाजिक न्यायमंत्रीही बदलले पण बार्टीच्या अधिकाऱ्यांना अजूनही जाग आली नाही. निदान नविन सामजिक न्याय मंत्री तरी यांच्या कानात पाणी टाकून यांना उठवतील का? असा प्रश्न आता सरकारच्या अन्यायाने पिडीत असलेले विद्यार्थी विचार आहेत. 

खरेच ही यादी लावणे इतकं अवघड काम आहे का? फलोशीप देत आहेत का थेट नोकरीच देत आहेत? इतका कालखंड तर युपीएससी चा निकाल लागून कलेक्टर होण्यास देखील लागत नाही. मग ही फेलोशीपची प्रक्रिया करणारे अधिकारी असं चार चार वेळेस विद्याथ्र्यांना बोलावून काय तपासत आहेत. बार्टीत इतके मोठे संशोधन अधिकारी कोणते बसलेत ज्यांना इतका वेळ लागतोय विद्याथ्र्यांच्या संशोधनावर विचार करण्यासाठी. का हे बजेट कुठेतरी दुसरीकडेच फिरवले गेले आहे? कोण आहे या सर्व प्रक्रियेच्या पाठीमागे. यापुर्वीचे सरकार, नवीन आलेले सरकार, समाजिक न्याय मंत्री की गलेलट्ठ पगार घेवून खुर्चीवर बसलेले अधिकारी? 

यावरच आता स्वतंत्रपणे संशोधक विद्यार्थ्यांनी संशोधन करणे गरजेचे आहे.