सोशल जस्टीस इन ट्रॅफीक जॅम

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री मा. धनंजय मुढे यांनी परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना क्रिमिलेअर (लोकसत्ता च्या बातमी वरून, GR मध्ये उल्लेख नाही) ची अट लागू केली आहे. या निर्णयाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दोन गट निर्माण झाले आहेत. समर्थनार्थ नसलेला गट नक्कीच या निर्णयाच्या विरोधात आहे हे वेगळं सांगायला नको. कारण त्यांच्या मुलांना आता परदेशात शिक्षणासाठी स्वखर्चाने जावे लागणार आहे. तर जे गरीब अर्थात जे BPL मध्ये आहेत त्यांची मुले आता सहज परदेशात शिक्षणासाठी जाणार आहेत तेही शासनाच्या पैशाच्या आधारावर. आजपर्यंत हे विद्यार्थी साधे नांदेड, औरंगाबाद, जळगाव किंवा इतर कुठल्याही ग्रामीण विद्यापीठात शिक्षणासाठी जाऊ शकत नव्हते ते थेट परदेशात जातील.

पण जो वर्ग या निर्णयाला विरोध करतो आहे. तो वर्ग मात्र नाराज आहे कारण त्यांच्या खिशातला (अर्थात साठवून ठेवलेला) पैसा आता मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी खर्च करावा लागणार आहे. जे त्यांना मुळीच आवडणार (झेपणार नाही असे नाही.) नाही. कारण त्या पैशात आणखी एखादी गाडी किंवा एखादा फ्लॅट घेता येऊ शकतो. कदाचित याच नियोजनही झालेलं असेल.

आजपर्यंत एखादी अशी योजना आली की ती झोपडीत पोहचतच नाही. एखादा असा विद्यार्थी असतो जो मोठ्या संघर्षाने हि योजना मिळवतो पण शेवटी वशिल्यात कमीच पडतो. अन्यथा सर्व योजना APL धारकच खाऊन घेतात. मागच्या वेळेस नाही का त्या मंत्र्यांच्या मुलीने या शिष्यवृत्तीतून परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचा प्रयत्न केला होता अगदी तसा. मग कसं काय झोपडीतलं लेकरू परदेशात जाईल.

मागच्या दोन तीन वर्षात किती विद्यार्थी असे आहेत की जे BPL मध्ये आहेत आणि परदेशात शिक्षणासाठी गेलेले आहेत.  या निर्णयामुळे BPL च्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. जर आपल्याला असे वाटत असेल की, कोणताही BPL धारक परदेशात गेला नाही पाहिजे तर आंदोलनाला तयार राहा.

मोठे वशिले, मोठे श्रीमंत लोकच आजपर्यंत याचा लाभ घेत आलेले आहेत. एका प्राध्यापकांच्या 3 मुलांनी फेलोशिप घेतली ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला 22 ते 25 लाख आहे. कदाचीय त्यांनी नियमाचे पालन केले असते तर सामाजिक न्यायाचा प्रवाह खाली तिघांकडे आला असता पण तो प्राध्यापक मोहोदयांच्या घरीच आडला. आणि हेच प्राध्यापक महोदय भाषण ठोकून सांगत होते की, गरिबांच्या मुलांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे, बाबसाहेबांसारखं परदेशात गेलं पाहिजे. कसे जातील हो सर, जर त्यांचा प्रवाहच आपण अडवला असेल तर. सामाजिक नायाच्या नावावर सर्व काही येत आणि श्रीमंतांच्या ट्रॅफीक मध्ये ते जॅम होऊन जातं. गरिबांची सायकल शेवटी पायवटेनेच ढकलावी लागते. ती वाटेतच पम्चर होते, तिची चैन पडते, चालवणाऱ्याचे पायही थकतात आणि शेवटी तो त्याच पायवाटेवर निपचित पडतो. त्या मार्गाने कधीच श्रीमंतांची गाडी जात नाही आणि कोणताही श्रीमंत त्याच्यावर दया दाखवून त्याला गाडीत बसवून विद्यापीठात घेऊन जात नाही.

मा. सामाजिक नाय मंत्री धनंजय मुंढे यांनी या गरिबांची सायकल सुसाट वेगाने धावेल यासाठी स्वतंत्र रस्ता तयार केला. पण तिथेही त्याचे वरिष्ठ बांधव (जे बाबासाहेबांमुळे शिकले, श्रीमंत झाले आणि गडयात फिरू लागले) काटे टाकून सायकल पमचर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण अनेक दिवसांपासून हि सायकल सामाजिक न्यायाच्या ट्रॅफीक मध्ये अडकली होती जिला रस्ताच नव्हता ती सुसाट निघतेय याचा आनंद आम्हाला होणे अपेक्षित होते. पण कसा काय होईल गरीब, शोषित, वंचित घटकांचे अश्रू पुसण्यासाठी समाजात बाबासाहेब जन्मालाच आले नाहीत. जे आमच्या बोटाला धरून विद्यापीठात घेऊन जातील.

असो मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब व मा. धनंजय मुंढे साहेबांचे खूप खूप अभिनंदन आणि विरोधकांच्या आंदोलनाला झोपडपट्टी वाशियांच्या खूप खुप शुभेच्छा! 

टीप: या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनासाठी गरज भासल्यास आम्हा झोपडपट्टी वाशियांना नक्की बोलवा कारण आंदोलनात आमचीच ज्यास्त गरज असते. आंदोलन करणे AC वाल्यांचे काम नाही.