राजकीय आरक्षण ? ऍड. बाळासाहेब आंबेडकरांची भूमिका

राजकीय आरक्षण असावे कि नसावे? या प्रश्नावर काही दिवसांपूर्वी ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी चर्चेला सुरुवात केली होती. आरक्षित जागेवरून निवडून येणारे लोक बिनकामाचे असतात अर्थात एका सर्वे नुसार "निकम्मे" असतात असंही म्हटलं आहे. नेमकं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना यातून काय अपेक्षित होतं आणि आणि त्यांनी सुरुवातीला स्वतंत्र मतदार संघ व पुणे करारांतर आरक्षित जागा यावर समाधान का मानलं? हे देखील बघणे आवश्यक आहे. 

1909 च्या मोर्ले मिंटो सुधारणा कायद्यानुसार भारतात राजकीय आरक्षणाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला मुस्लिमांना व पुढे शीख समुदायाला याचा लाभ मिळाला. जेव्हा या समुदायाच्या स्वतंत्र मतदार संघाला मान्यता देण्यात आली तेव्हा भारतातील कोणत्याही समुदायाने याचा विरोध केला नाही. 1916 व पुढे 1924 च्या बेळगावच्या अधिवेशनापर्यंत देखील या बाबतीत काँग्रेस अर्थात गांधीजींनी ब्र शब्ध देखील काढला नाही. 

पण जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत यावर घमासान चर्चा करून अस्पृश्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मंजूर करून घेतले तेव्हा मात्र संपूर्ण काँग्रेस त्यांच्या विरोधात गेली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाचे तुकडे करायला निघाले आहेत अशी टीका त्यांच्यावर केली. 

या पूर्वी मुस्लिमांना मात्र असा विरोध झाला नाही. कारण, 1906 ला जरी मुस्लिम लीग स्थापन झाली असली तरी आणि 1920 च्या आंदोलनात फूट पडून 1923 ला "काँग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी" ची स्थापना झाली असली तरी या दोघांनाही एकत्र आणण्यात बॅ. जिना यांचा महत्वाचा वाटा होता. शेवटी मुस्लिम आपल्या सोबतच राहणार आहेत या कारणावरून मुस्लिमांच्या स्वतंत्र मतदार संघाला काँग्रेस ने कधीच विरोध केला नाही. 

पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदार संघ मिळाले तर ते देशात एक पर्यायी सरकार बनवण्याची हिम्मत कधीही करू शकतात हि बाब लक्षात आल्याने प्राणपणाने विरोध झाल्याचे  स्पष्ट दिसते. म्हणूनच गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषण केले आणि स्वतंत्र मतदार संघ डावलून राखीव जागांची तरतूद करावी अशी योजना पुढे केली. शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना नाईलाजास्तव पुणे करारावर सही करावी लागली. 

पुढे आरक्षणाची तरतूद स्वतंत्र भारताच्या संविधानात कलम 330 व 332 मध्ये आल्याचे दिसते. या कलमात स्पष्टपणे असे हटले आहे की, 

कलम 330 नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरीता त्या त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रामाणानुसार लोकसभेमध्ये जागा राखीव ठेवण्यात येतील.  तर कलम 332 मध्ये हीच तरतूद राज्याच्या विधानसभांच्या बाबतीत आहे. पण या आरक्षणाचा कालखंड कलम 334 मध्ये वेळोवळी केलेल्या बदला नुसार असेल. अर्थात सुरुवातीला हे केवळ 10 वर्षासाठी होते. पण संसदेने 334 मध्ये वेळोवेळो बदल करून ती 10 - 10 वर्षानी वाढवत आणली आहे. 

महत्वाचे म्हणजे ही मुदत वाढवा असे एकही निवेदन सासदेकडे देण्यात आलेले नाही. उलट  रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने या आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. त्या विरोधात ७, ८ व ९ नोव्हेंबर १९५९ ला झालेल्या बैठकीत राजकीय आरक्षणाविरुद्ध या पार्टी ने ठराव देखील संमत केला होता. पण राजकीय पक्षांना अशी भीती आहे की,

जर राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले तर  पक्षाला आपली वोट बँक शाबूत ठेवण्यासाठी प्रत्येक समूहाला आवश्यक त्या जागा द्याव्या लागतील जो देणार नाही त्याची वोट बँक राहणार नाही. हि भीती प्रत्येक पक्षाच्या मनात आहे म्हणून मागणी नसताना हे आरक्षण वाढविले जात आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सुपुत्र तथा ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचे वडील सूर्यपुत्र भैयासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा राखीव जागेवर निवडणूक लढवण्यासाठी नकार दिला होता. 

आंध्रप्रदेशतले एक सदस्य नागप्पा यांनी 25 ऑगस्ट 1940 रोजी एक निवेदन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना दिले होते. त्यात त्यांनी हे आरक्षण किमान 150 वर्ष असावे किंवा जोपर्यंत सामाजिक समता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत असावे अशी मागणी केली होती. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अशी आशा होती की, राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता ज्यास्त दिवस असणार नाही. कारण हा देश लवकरच सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करेल आणि आरक्षण संपुष्टात आणेल. पण तसे झाले नाही तर हे आरक्षण पुढे 10 - 10 वर्षांनी वाढवावे असे त्यांना वाटत होते.  आरक्षणाच्या पाठीमागे त्यांचा केवळ प्रतिनिधित्व एवढाच हेतू नव्हता तर  वेगळा उद्देश देखील होता. सर्वच समूहाच्या लोकांना शासन व्यवस्थेचा भाग होता यावे आणि सर्वच समूहांनी एकमय होऊन देशाचा कारभार करावा जेणेकरून हा देश लवकरच "एक राष्ट्र" म्हणून उदयास येईल अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण याचा अर्थ कोणीही समजून घेतला नाही. 

या राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी आपली वोट बँक तयार केल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच कोणतीही मागणी नसताना हे आरक्षण वाढविले जात आहे तर सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणाची मागणी असताना व त्याचा प्रचंड बॅकलॉक असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जर खरोखरच या समूहाचा विकास व्हावा या हेतूने राजकीय आरक्षण वाढविले जात असेल तर सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देखील त्याच आत्मीयतेने भरले गेले पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. 

आपल्याला हवा तसा व्यक्ती पकडायच आणि त्याला आरक्षित जागेवर उभं करायचं, निवडूनही आणायचं पण समाजासाठी काहीच काम करू द्यायचं नाही जेणेकरून तो मोठा होईल. हि रणनीती गेली 65 वर्षांपासून चालविली जात आहे. म्हणूनच कोणत्याही अनुसूचित जाती व जमातीच्या नेत्याला त्याचा त्याचा सुरक्षित मतदार संघ देखील राहिलेला नाही. प्रत्येक वेळी असा बकरा शोधला जातो, जो कि आपल्या इशाऱ्यावर चालेल. यामुळे या दोन्ही समूहात कधीही स्वाभिमानी नेतृत्व उदयास आलेले दिसत नाही. भलेही आरक्षित जागेवर निवडून येणाऱ्यांची संख्या शातकाहून अधिक असली तरी. 

म्हणूनच एका सर्वे मध्ये असे नमूद केले आहे की, आरक्षित जागेवर निवडून येणारे नेते "निकम्मे" सिद्ध होत आहेत. त्यामुळेच ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना देखील असे मतदार संघ आता नको आहेत. त्याऐवजी स्वाभिमानी राजकारणाची मोट आपण बांधावी असे त्यांना वाटते. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

औरंगाबाद