संविधानाचे शिल्पकार : सोशल मीडियात चुकीचा प्रचार

भारतीय संविधानाच्या बाबतील अपप्रचार करणाऱ्या अनेक टोळया आहेत. ज्या की अर्धवट माहितीच्या आधारावर आपलं अर्धवट ज्ञान लोकांना पाजळत सुटतात. आपल्याला तर माहितच आहे की, चुकिच्या पोस्ट आजकाल सोशल मिडियावर झपाटयाने व्हायरल होत असतात. याचाच फायदा घेवून ही व्हाटसप युनिव्हर्सिटीत रममान असणारी मंडळी चुकिची माहिती पसरविण्यात माहिर आहे.

भारतीय संविधानाच्या बाबतीत अशीच एक चुकिची पोस्ट काही दिवसापासून फिरते आहे. त्या पोस्ट मध्ये असे म्हटले आहे की, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) हेच खरे भारतीय संविधानाचे मूळ लेखक आहेत. याचाच फायदा घेऊन काही मंडळींनी याचा अर्थ भारतीय संविधानाचे खरे शिल्पकार तेच असल्याचे सांगत सुटले आहेत.  ही बाब अनेक ठिकाणी अशाच पद्धतीने लिहण्यात आल्याने अनेकांचा यावर विश्वासही बसतो. या अनुषंगाने आपण ही भानगड काय आहे? याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. 

ही व्यक्ती कोण? 

भारताचे मूळ संविधान हस्तलिखित असून ते लिहित असताना इटालीक शैलीचा उपयोग करण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारच्या कैलिओग्राफी मध्ये तत्कालीन परिस्थितीत एक नाव चर्चेत होते ते म्हणजे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना). प्रेम बिहारी यांच्या कुटुंबातच कैलिओग्राफीची परंपरा होती. त्यांनी त्यांचे आजोबा मास्टर रामप्रसादजी सक्सेना यांच्याकडून याचे शिक्षण घेतले होते. 

हे ही वाचा- स्वातंत्र्यपूर्वीच भारतात संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते

नेहरुंच्या विनंतीवरुन: 

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) यांना तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु यांनी संविधान स्व:हस्ताक्षरात लिहण्याची विनंती केली. या विनंतीला मान देवून प्रेम बिहारी यांनी विनामोबदला संविधान आपल्या हस्ताक्षरात लिहले होते. 

त्यामुळे संविधानाच्या मूळ प्रतीत PREM असे प्रत्येक पानावर आढळते. 

लिहण्यासाठी सामग्रीः 

या कार्यासाठी प्रेमबिहारी यांना सहा महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. शिवाय संसदेमध्ये त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र खोलीही देण्यात आली होती. या लेखनासाठी त्यांनी 432 पेनाच्या निब वापरल्याचे म्हटले जाते. (काही ठिकाणी 303 निब असा उल्लेख आढळतो) 

 पाने आणि वजनः 

या मूळ हस्तलिखित संविधानात एकूण 251 पृष्ठे असून त्याचे वजन 3.75 किलो आहे. संविधानाची लांबी 22 इंच व रुंदी 16 इंच इतकी आहे. 

हे ही वाचा- भारतीय संविधान: गांधीजी, काँग्रेस आणि डॉ. आंबेडकर

आता आपल्या असे लक्षात आले असेल की, भारताचे मूळ संविधान हस्ताक्षरात लिहणारी (लेखनिक) व्यक्ती म्हणजे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) हे होत. याचा अर्थ असा होत नाही की, ते संविधानाचे शिल्पकार किंवा मूळ लेखक आहेत. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) हे संविधान सभेचे सदस्य नसल्याने त्यांचा प्रत्यक्ष संविधान निर्मिती प्रक्रियेशी कसलाही सबंध नाही. केवळ त्यांचे हस्ताक्षर संुदर असल्याने नेहरुंनी त्यांच्या हस्ताक्षरात संविधानाची मांडणी करण्याची विनंती त्यांना केली होती. त्यावरुन त्यांनी हे कार्य केले होते.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

टीप: कोणताही लेख शेअर करत असताना केवळ लिंक शेअर करावी. लेख कॉपी पेस्ट करू नये. ही विनंती. 

तलाठी, त्याचे खासगी कार्यालय आणि दोन पंटर

तलाठी, त्याचे खासगी कार्यालय आणि दोन पंटर

काही दिवसापूर्वी एक बातमी वाचनात आली. बातमीचे शिर्षक होते,‘तलाठी ते जिल्हाधिकारी सर्वच यंत्रणेचे लागेबांधे’ बातमी होती दै. लोकमत या आघाडीच्या वर्तमानपत्रातली. हे लागेबांधे विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी नाही तर चक्क भ्रष्टाचार करण्यासाठी होते. हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. 

या बातमीवर सहच विचार करुन काही दिवस काही गावातील नागरीकांशी तलाठी या विषयावर संवाद साधण्याचे ठरविले तर असे लक्षात आले की, गावात तलाठी कार्यालय तर बांधलेले आहे पण तलाठी कधीतरी (म्हणजे महिन्यातून एकखादेवेळी) येतात. गावात जरी तलाठी कार्यालय असले तरी त्यांचे मूळ कार्यालय तालुक्याच्या ठिकाणी भाडयाच्या गाळयात असते. तिथे दोन तीन पंटर त्यांनी 24 तास ठेवून दिलेले असतात. जे हे कार्यालय सांभाळतात. 

या खासगी गळयाचे भाडे आणि त्या पंटरचा पगार सरकारी खात्यातून येत नाही तर तलाठी महोदय स्वतःच करतात. ही चांगली बाब आहे की, त्यांच्यामूळे गाळेमालकाला भाडे आणि या पंटरला लोकांना रोजगार मिळतो. त्यामूळे तलाठी महोदयांचे आभार तर मानलेच पाहिजेत पण हा पैसा नेमका कुठून येतो याचा विचार ना जनता ना प्रशासन कोणीच करत नाही. 

ही बाब त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अर्थात तहसिलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांना माहित नाही अशातली बाब नाही. पण त्यांचे काय? त्यांचे लगेबांधे असल्याने त्यांचे हाप्ते त्यांना वेळेवर मिळत असतात. त्यामूळे वरिष्ठांनी तलाठयांना अशा कामासाठी तोंडी परवाने वाटलेले असतात. 

गावात तलाठी केंव्हातरी दिसतात. याचा अर्थ ते गाव वाऱ्यावर सोडून देवून फिरतात असे नाही. तर गावातल्या शेतकऱ्यांचे एखादे  काम असेल तर त्यांना तलाठी महोदय थेट तालुक्याच्या खासगी कार्यालयात येण्यासाठी सांगातात आणि तिथे ते या शेतकऱ्याला आपल्या पंटरच्या हवाली करतात. ही पंटर मंडळी मग त्याच्यासोबत सौदा करतात आणि त्या शेतकऱ्याचा चांगला खिसा कापून सोडतात. 

काही दिवसापूर्वी एका मित्रासोबत अशास एका तलाठयाच्या खासगी कार्यालयात जाण्याचा योग आला. त्याने त्यांच्या शेतीवर असलेले बॅंकेचे कर्ज बॅंकेत भरले आणि निल पावती घेवून तो तलाठयाकडे सात बारा वरचा बोजा कमी करण्यासाठी गेला. तलाठयाच्या पंटरनी सुरुवातीला हा बोजा कमी करण्यासाठी दोन हजार रुपये मागितले. मी त्यांच्यासोबत वाद घातला. बऱ्याच वादानंतर एक हजार रुपयात ते काम करण्याचे ठरले. 

शेवटी चहा मागविण्यात आला आणि मी सहज त्या पंटरला विचारलं की, असे पैसे घेणे योग्य नाही. त्यावर एक पंटर म्हणाला, साहेब आम्ही दोघेजण तलाठयाच्या हाताखाली काम करतो. आमचा पगार आणि दुकानचं भाडं तलाठी सोहेब याच पैशातून देतात आणि जर वसूली चांगली झालीच तर ते आम्हाला कमिशनही देतात. 

मी म्हणालो वसूली कशाची, तर त्यांनी एक रेटबोर्डच वाचून दाखवला. यात सातबारा देणे, पिकपेरा नोंद घेणे, शेतीचा फेरफार करणे, बोजा कमी करणे, विहिरीची नोंद घेणे, झाडांची नोंद घेणे, विम्यासाठी सातबारा देणे आणि असं बरंच काही आणि त्याचे वेगवेगळे ठरलेले रेट यांचा समावेश होता. 

या गाळयाला भाडं किती आहे? आणि तुम्हाला पगार किती मिळतो. यावर एकजण म्हणाला, या गाळयाला चार हजार रुपये भाडे आहे आणि आम्हा दोघांना तीन-तीन हजार पगार आहे आणि कमशिनचे कधी कधी तीनशे तर कधी पाचशे रुपये तलाठी साहेब देतात. 

तुम्हा दोघे काय काम करता. त्यावर ते म्हणाले एकजण लिखापढी चे काम करतो आणि एकजण गिऱ्हाईक सांभाळण्याचे काम करतो शिवाय तलाठी साहेबांच्या हाताखाली चहापाणीही करतो. 

चहा संपवून आम्ही परत निघालो तेव्हा सहज डोक्यात विचार आला. 

गाळयाचे भाडे - 48 हजार रुपये

दोघांचा पगाार - 72 हजार रुपये

त्यांना दिले जाणरे कमिशन - तीनशे रुपये प्रमाणे 20 दिवसाचे (सुटीचे दिवसा सोडून) धरले तर - 6 हजार महिन्याचे आणि वर्षाचे 72 हजार रुपये. 

एकुण हा खर्च - 1 लाख 92 हजार रुपयांकडे जातो. 

तलाठी महोदयांना वरची रक्कम वर्षाला अॅडजस्ट करावी लागते. शिवाय वरिष्ठांची मर्जीही सांभाळावी लागते. म्हणजे एकुण जर हा भार बघितला तर शेतकऱ्यावर किती मोठी जबाबदारी आहे. ही सर्व रक्कम शेवटी शेतकऱ्याकडूनच तर वसूल केली जाते. 

प्रत्येक गावात एक तलाठी कार्यालय बांधलेले असताना तालुक्याच्या ठिकाणी असे खासगी कार्यालये बांधून तलाठी, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी यांनी वसूलीची केंद्रे उभी केली आहेत. यातून पिळला जातोय तो शेतकरी.  पण त्यांचे प्रश्न कोणतेही लोकप्रतिनिधी मांडत नाहीत. कारण सरकार महाराष्ट्रात मोठे मोठे उद्योग उभारण्यात गुंग आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे किरकोळ प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच कुठे असतो.