तलाठी, त्याचे खासगी कार्यालय आणि दोन पंटर

तलाठी, त्याचे खासगी कार्यालय आणि दोन पंटर

काही दिवसापूर्वी एक बातमी वाचनात आली. बातमीचे शिर्षक होते,‘तलाठी ते जिल्हाधिकारी सर्वच यंत्रणेचे लागेबांधे’ बातमी होती दै. लोकमत या आघाडीच्या वर्तमानपत्रातली. हे लागेबांधे विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी नाही तर चक्क भ्रष्टाचार करण्यासाठी होते. हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. 

या बातमीवर सहच विचार करुन काही दिवस काही गावातील नागरीकांशी तलाठी या विषयावर संवाद साधण्याचे ठरविले तर असे लक्षात आले की, गावात तलाठी कार्यालय तर बांधलेले आहे पण तलाठी कधीतरी (म्हणजे महिन्यातून एकखादेवेळी) येतात. गावात जरी तलाठी कार्यालय असले तरी त्यांचे मूळ कार्यालय तालुक्याच्या ठिकाणी भाडयाच्या गाळयात असते. तिथे दोन तीन पंटर त्यांनी 24 तास ठेवून दिलेले असतात. जे हे कार्यालय सांभाळतात. 

या खासगी गळयाचे भाडे आणि त्या पंटरचा पगार सरकारी खात्यातून येत नाही तर तलाठी महोदय स्वतःच करतात. ही चांगली बाब आहे की, त्यांच्यामूळे गाळेमालकाला भाडे आणि या पंटरला लोकांना रोजगार मिळतो. त्यामूळे तलाठी महोदयांचे आभार तर मानलेच पाहिजेत पण हा पैसा नेमका कुठून येतो याचा विचार ना जनता ना प्रशासन कोणीच करत नाही. 

ही बाब त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अर्थात तहसिलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांना माहित नाही अशातली बाब नाही. पण त्यांचे काय? त्यांचे लगेबांधे असल्याने त्यांचे हाप्ते त्यांना वेळेवर मिळत असतात. त्यामूळे वरिष्ठांनी तलाठयांना अशा कामासाठी तोंडी परवाने वाटलेले असतात. 

गावात तलाठी केंव्हातरी दिसतात. याचा अर्थ ते गाव वाऱ्यावर सोडून देवून फिरतात असे नाही. तर गावातल्या शेतकऱ्यांचे एखादे  काम असेल तर त्यांना तलाठी महोदय थेट तालुक्याच्या खासगी कार्यालयात येण्यासाठी सांगातात आणि तिथे ते या शेतकऱ्याला आपल्या पंटरच्या हवाली करतात. ही पंटर मंडळी मग त्याच्यासोबत सौदा करतात आणि त्या शेतकऱ्याचा चांगला खिसा कापून सोडतात. 

काही दिवसापूर्वी एका मित्रासोबत अशास एका तलाठयाच्या खासगी कार्यालयात जाण्याचा योग आला. त्याने त्यांच्या शेतीवर असलेले बॅंकेचे कर्ज बॅंकेत भरले आणि निल पावती घेवून तो तलाठयाकडे सात बारा वरचा बोजा कमी करण्यासाठी गेला. तलाठयाच्या पंटरनी सुरुवातीला हा बोजा कमी करण्यासाठी दोन हजार रुपये मागितले. मी त्यांच्यासोबत वाद घातला. बऱ्याच वादानंतर एक हजार रुपयात ते काम करण्याचे ठरले. 

शेवटी चहा मागविण्यात आला आणि मी सहज त्या पंटरला विचारलं की, असे पैसे घेणे योग्य नाही. त्यावर एक पंटर म्हणाला, साहेब आम्ही दोघेजण तलाठयाच्या हाताखाली काम करतो. आमचा पगार आणि दुकानचं भाडं तलाठी सोहेब याच पैशातून देतात आणि जर वसूली चांगली झालीच तर ते आम्हाला कमिशनही देतात. 

मी म्हणालो वसूली कशाची, तर त्यांनी एक रेटबोर्डच वाचून दाखवला. यात सातबारा देणे, पिकपेरा नोंद घेणे, शेतीचा फेरफार करणे, बोजा कमी करणे, विहिरीची नोंद घेणे, झाडांची नोंद घेणे, विम्यासाठी सातबारा देणे आणि असं बरंच काही आणि त्याचे वेगवेगळे ठरलेले रेट यांचा समावेश होता. 

या गाळयाला भाडं किती आहे? आणि तुम्हाला पगार किती मिळतो. यावर एकजण म्हणाला, या गाळयाला चार हजार रुपये भाडे आहे आणि आम्हा दोघांना तीन-तीन हजार पगार आहे आणि कमशिनचे कधी कधी तीनशे तर कधी पाचशे रुपये तलाठी साहेब देतात. 

तुम्हा दोघे काय काम करता. त्यावर ते म्हणाले एकजण लिखापढी चे काम करतो आणि एकजण गिऱ्हाईक सांभाळण्याचे काम करतो शिवाय तलाठी साहेबांच्या हाताखाली चहापाणीही करतो. 

चहा संपवून आम्ही परत निघालो तेव्हा सहज डोक्यात विचार आला. 

गाळयाचे भाडे - 48 हजार रुपये

दोघांचा पगाार - 72 हजार रुपये

त्यांना दिले जाणरे कमिशन - तीनशे रुपये प्रमाणे 20 दिवसाचे (सुटीचे दिवसा सोडून) धरले तर - 6 हजार महिन्याचे आणि वर्षाचे 72 हजार रुपये. 

एकुण हा खर्च - 1 लाख 92 हजार रुपयांकडे जातो. 

तलाठी महोदयांना वरची रक्कम वर्षाला अॅडजस्ट करावी लागते. शिवाय वरिष्ठांची मर्जीही सांभाळावी लागते. म्हणजे एकुण जर हा भार बघितला तर शेतकऱ्यावर किती मोठी जबाबदारी आहे. ही सर्व रक्कम शेवटी शेतकऱ्याकडूनच तर वसूल केली जाते. 

प्रत्येक गावात एक तलाठी कार्यालय बांधलेले असताना तालुक्याच्या ठिकाणी असे खासगी कार्यालये बांधून तलाठी, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी यांनी वसूलीची केंद्रे उभी केली आहेत. यातून पिळला जातोय तो शेतकरी.  पण त्यांचे प्रश्न कोणतेही लोकप्रतिनिधी मांडत नाहीत. कारण सरकार महाराष्ट्रात मोठे मोठे उद्योग उभारण्यात गुंग आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे किरकोळ प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच कुठे असतो.