नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
कोणताही नेता निवडून आला तरी त्याच्या निवडीमागे ३५ टक्के मते हि त्याच्या पक्षाची असतात. जी त्या पक्षाच्या विचारधारेला किंवा पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाला मिळालेली असतात. उरलेली १५ ते १६ टक्के मते हि स्वतः उमेदवारांची असतात. जर एखादा उमेदवार निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करत असेल तर त्याने पक्षाच्या आणि विचारधारेच्या नावावर घेतलेल्या ३५ टक्के मताचे काय? नेत्याने पक्षांतर केले म्हणजे या ३५ टक्के मतदारांचेही पक्षांतर झाले का? नेत्याने विचारधारा सोडली म्हणजे या ३५ टक्के मतदारांनीही विचारधारा सोडली का? आणि म्हणून पक्षांतर बंदी कायदा कुचकामी ठरतोय का? असे अनेक प्रश्न सद्य परिस्थितीत निर्माण होत आहेत.
भारतीय राजकारणात विसाव्या शतकाचा पुर्वार्ध महत्वाचा मानला जातो. या काळात भारतीय राजकारणात काही वैचारीक प्रवाहाचा उदय झाला. १८८५ ला राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना होवून स्वातंत्र्याच्या चळवळीला सुरुवात झाली असली तरी पुढच्या टप्यात १९२५ पर्यंत बहिष्कृत हितकारणी सभा, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि कम्युनिष्ट चळवळींचा उदय राजकारणात झाला. स्वातंत्र्यानंतर काही दिवस या चळवळी निष्ठावंतकार्यकर्त्यांनी जिवंत ठेवल्या असल्या तरी पुढे राजकीय स्वार्थापोटी 'आयाराम गयाराम' यांनी या विचारांशी आपली नाळ तोडल्याचे दिसते. अशा लोकांनी कोणतीही राजकीय तत्वप्रणाली आत्मसात केली नसल्याने किंबहूना राजकीय तत्वप्रणाली काय असते याची जाणीव नसल्याने जो पक्ष राजकीय संधी देईल किंवा ज्या पक्षाची चलती आहे अशा पक्षाकडे हे धाव घेताना दिसतात. अशा लोकांना आर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले नवरदेव असे म्हटले तरी हारकत नसावी. अशा आयाराम गयारामांना रातोरात स्वपक्षाच्या तत्वज्ञानापेक्षा दुसऱ्या पक्षाचे तत्वज्ञान आपलेसे वाटते.
पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळी १२५ राजकीय पक्ष होते आज निवडणूक आयोगाकडे नोदणी असलेले २८५८ पक्ष आहेत. कोणत्याही निवडणूकीचे बिगूल वाजले रे वाजले की, या सर्वच राजकीय पक्षांची धांदल उडते आणि पक्षांतर करण्याची धडक मोहिम सुरु होते. याचा धोका मात्र लोकशाहीला पचवावा लागतो. हाच धोका टाळण्यासाठी १९८५ च्या ५२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पाक्षांतर बंदीचा कायदा भारतात अस्तित्वात आला. परंतु हा कायदा देखिल इतर कायद्यानुसार कमकुवत ठरल्याचे चित्र पहावयास मिळते. एैन निवडणूकीच्या काळात ‘आयाराम गयारामांना’ रोखण्यासाठी हा कायदा निर्माण केला असला तरी म्हणावा तसा यशश्वी ठरल्याचे दिसत नाही. म्हणूनच या कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करण्याची गरज स्पष्टपणे दिसून येते. काही दिवसापुर्वी राज्यस्तरावर यात दोन दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार पक्षाचा आदेश झुगारता येणार नाही, झुगारल्यास त्याच्यावर कारवाई होईल, दुसरा जर या प्रकरणात कोणी न्यायालयात गेले तर त्याचा निकाल सहा महिन्याच्या आत लावला जाईल. परंतु एकुणच या दुरुस्त्या आणि यापुर्वीच्या कायद्याचा विचार केला तर हा कायदा फक्त निवडूण आलेल्या उमेदवारांच्या पक्षांतरावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवतो. परंतु जो इतके दिवस केवळ कार्यकर्ता म्हणून काम करतो आणि पुढे तिकिट मिळाले नाही म्हणून दुसऱ्या पक्षाकडे जातो त्याच्यावर हा कायदा काहीच बंधने लादत नाही.
शिवाय या काद्यात ज्या पळवाटा आहेत त्या देखिल लोकशाहीत निवडणूकीपुर्वी घोषित केलेल्या जहीरनाम्याच्या व पक्षाच्या विचारासरणीच्या विरोधात जातात अर्थात त्या जनतेच्या विरोधात जातात असे म्हणावे लागते. कारण या कायद्यानुसार ‘अ’ पक्षात फूट पडून दोन तृतीयांश सभासदांनी ‘ब’ पक्षात पक्षांतर केले तर ते पक्षांतर ठरत नाही किंवा ‘अ’ पक्षाने स्वतःला ‘ब’ पक्षात विलीन केले तर त्यांचे सभासदत्व रदद होत नाही. इथे एक गोष्ट पुन्हा एकदा लक्षात घेणे गरजेचे वाटते. ‘अ’ आणि ‘ब’ या दोन्ही पक्षांना मिळालेले यश हे त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर, विचारसरणीवर व निवडणूकीच्या काळात जनतेला दिलेल्या आश्वासनावर मिळालेले असते. समजा एक तृतीयांश सभासदांनी पक्षांतर केले तर निवडूण येत असताना त्यांनी जो जाहीरनामा, जी आवश्वासने जनतेसमोर ठेवली होती त्याचे पक्षांतर झाले का? जर झाले नसेल तर हा जनतेचा विश्वासघात नाही का? जर असे होत राहिले तर कैरोपासून - बटाव्हियापर्यंत जशी लोकशाहीची आवस्था झाली तशी भारतीय लोकशाहीची देखिल होवू शकते म्हणून पक्षांतराच्या कायद्यात बदल आवश्यक आहेत.
जर एखादा लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करत असेल तर त्याने जनतेच्या मतावर मिळविलेल्या पूर्वपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. पक्षाला जो उमेदवार द्यायचा आहे तो उमेदवार मागील सहा वर्षापासून पक्षाचा सदस्य असला पाहिजे, एखादा व्यक्ती पक्षात आला तर त्याची किमान सहा वर्ष कोणत्याही लाभाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात येवू नये. किमान सहा वर्ष त्याने पक्षसंघटनेसाठी प्रामाणिकपणे कार्य करावे. या काळात राजकीय तत्वज्ञान, पक्षाची विचारप्रणाली तो आत्मसात करेल आणि असाच कार्यकर्ता संसदीय लोकशाहीसाठी उपकारक ठरेल. पक्षाचा सदस्य नसलेला व्यक्ती उमेदवार म्हणून निष्चित करायचा असल्यास त्याने मागच्या सहा वर्षात कोणत्याही पक्षाकडून निवडणूक लढवलेली नसावी. अपक्ष म्हणून निवडूण आलेला उमेदवार सरकारला बाहेरुन पाठींबा देवू शकेल परंतु तो प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होवू शकणार नाही. ऐनवेळी पैश्याच्या जोरावर तिकीट मिळवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत त्यामूळे गरीब, निष्ठावाण कार्यकर्त्यांला प्रत्यक्ष निवडणूकीपासून दूर रहावे लागत आहे. त्यासाठी स्वतः राजकीय पक्षांनी पक्षाच्या घटनेत सदस्यांवर बंधने लादणे आवश्यक आहे. जर असे होत नसेल तर त्यासाठी संसदेने कडक कायदे करणे गरजेचे ठरते.
Google Translation
Dr. H. N. Sonakamble
Aurangabad, Maharashtra
No matter which leader is elected, 35% of the votes are for his party. Which are given to the ideology of that party or to the main leadership of the party. The remaining 15 to 16 per cent of the votes go to the candidates themselves. If
a candidate changes parties after getting elected, what about the 35
per cent votes he got in the name of party and ideology? Did the leader's change of party mean that 35% of the voters also changed their party? Did the leader's abandonment of ideology mean that these 35% voters also abandoned their ideology? And so is the anti-defection law ineffective? Many such questions are being raised in the current situation.
The first half of the twentieth century is considered important in Indian politics. During this period some ideological currents emerged in Indian politics. Although the independence movement started with the formation of the National Congress in 1885, the next stage was 1925.Till then, excluded Hitkarani Sabha, Hindu Mahasabha, Rashtriya Swayamsevak Sangh and communist movements emerged in politics. Although
the movement was kept alive by loyal activists for a few days after
independence, it seems that 'Ayaram Gayaram' has broken his umbilical
cord with these ideas for political gain. Since
such people have not assimilated any political ideology, in fact they
are not aware of what political ideology is, they seem to be running
towards the party which will give them political opportunity or the
party which is running. Such people should not be bothered even if they are called Navradeva who has turned yellow with half a halakunda. Such
Ayaram Gayarams think that the philosophy of the other party is more
their own than the philosophy of their own party at night.
At
the time of the first general election, there were 125 political
parties. Today, there are 2858 parties registered with the Election
Commission. As soon as the trumpet of any election is blown, all these political parties rush and the campaign to change parties begins. Democracy, however, has to digest the danger. To avert this danger, the 52nd Amendment to the Constitution of 1985 enacted the Anti-Partition Act. But this law is also weakened by other laws. Although
the law was enacted to curb 'Ayaram Gayaram' during the AIADMK
elections, it does not seem to have been as successful as it should have
been. Hence the need for a new amendment to the Act. According
to two amendments made at the state level a few days ago, the party's
order cannot be waived, if it is waived, action will be taken against
it, Second, if anyone goes to court in this case, the verdict will be given within six months. But
overall, considering these amendments and the previous law, this law
only gives some control over the defection of the elected candidates. However,
the law does not impose any restrictions on a person who has been
working as an activist for so many days and has not been able to get a
ticket.
Moreover,
the loopholes in this law also go against the pre-election proclamation
and the ideology of the party, which is to say that it goes against the
people. Because according
to this law, if two-thirds of the members split into 'A' party and
joined party 'B', it does not become party transfer or if 'A' party
merges itself with 'B' party, their membership is not canceled. One thing needs to be noted here once again. The
success of both the 'A' and 'B' parties depends on the manifesto,
ideology and assurances given to the people during the election. Suppose one-third of the members change their party. Has the promise made to the people changed? If not, isn't this a betrayal of the people? If
this continues, then changes can be made in the law of transition, so
that Indian democracy can be as democratic as it was from Cairo to
Batavia.
If a Member of Parliament is resigning, he must resign from his post. The candidate to be nominated by the party must be a member of the party for the last six years. He should work honestly for the party organization for at least six years. During
this period, he will assimilate the political philosophy and ideology
of the party and such an activist will be conducive to parliamentary
democracy. If a person who
is not a member of the party is to be decided as a candidate, he should
not have contested from any party in the last six years. An independent candidate can support the government from outside but will not be able to participate in the actual government. At the same time, the number of people getting tickets on the strength of money is increasing day by day. Loyal activists have to stay away from the actual election. For this, the political parties themselves must impose restrictions on the members in the constitution of the party. If this does not happen, then Parliament needs to pass strict laws.
