डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या द पीपल्स सोसायटी या मासिकाचा अंक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी Download या बटनावर क्लिक करा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या द पीपल्स सोसायटी या मासिकाचा अंक मोफत डाउनलोड करण्यासाठी Download या बटनावर क्लिक करा.
बेळगावात गांधी - आंबेडकर एकत्र येणार -100 वर्षानंतर हे घडतय पण
Bhim, Jai Samvidhan' अशी आहे. म्हणून पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे कि काय काँग्रेसला पुन्हा आंबेडकरांची गरज भासते आहे का?
संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लाईन वर क्लिक करा
धर्म असो कि खेळ
राजकारण त्यांना पायदळी तुडवते
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
लोकांनी धर्म डोक्यावर घेतला आणि धर्माच्या राजकारणाला सुरूवात झाली, लोकांनी क्रिकेटसारखा खेळ डोक्यावर घेतला आणि खेळाचे राजकारण सुरु झाले. जेव्हा एखाद्या चांगल्या गोष्टीचे राजकारण होते तेव्हा त्या गोष्टी सातत्याने पायदळी तुडविल्या जातात. मग तो धर्म असो की खेळ. कदाचित म्हणूनच आस्ट्रेलियाच्या कप्तानने ट्रॉफि पायाखाली ठेवली असावी.
भारतीय लोकशाही नवीन होती तेव्हा लोक म्हणायचे धर्म आणि राजकारणाची फरकत असली पाहिजे पण हळू हळू दोघांचे (नैतिक म्हणा किंवा अनैतिक म्हणा) चांगले सबंध जुळले. सुरुवातीला दोघांचे छुपे संबंध असले तरी पुढे ते उघड होत गेले आणि आज लोक कितीही नावं ठेवत असले तरी दोघे हातात हात घालून बाजारात सहज फिरताना दिसू लागले. नंतर लोक सहज बोलताना म्हणू लागले की, मैत्रीत राजकारण करायचं नाही. मैत्रीला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे. पण युत्या झाल्या, आघाड्या झाल्या आणि राजकीय संसार थाटले जाऊ लागले. आज कोण कोणाची बायको आणि कोण कोणाचा नवरा हेच कळत नाही. पुढे लोक म्हणू लागले की, कुटुंब कुटुंबासारखं असलं पाहिजे कुटुंबात राजकारण नसलं पाहिजे. आज अनेकांचे परिवार हे राजकारणाचे आखाडे झाले आहेत. कोणाची कुस्ती कोणासोबत आहे हेच समजत नाही. पुढे लोक खेळाकडे आले आणि राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी असावं खेळात राजकारण करू नयेे असं म्हणून लागले. पण काल याचा शेवटचा टप्पा पार पडला आणि याचाच परिणाम म्हणून मॅक्सवेल शेवटचा फटका मारून दुसरी धाव पुर्ण करत नाही तोवर लोक क्रिकेटच्या सामन्याचा स्क्रिन बंद करून सोशल मिडीयाच्या स्क्रिनवर आले आणि सुरु झाली ट्रोलिंगची तुफान बॅटींग.
कारण होतं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची स्टेडीयमवरची उपस्थिती. खरे तर वर्ल्ड कपचा अंतीम सामना बघायला या दोघांकडे अजिबात वेळ नव्हता कारण उत्तराखंडच्या बोगद्यात अडकलेल्या 41 लोकांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांना जायचे होते. पण मैदानावरच्या एक लाख तीस हजार लोकांच्या आर्त हाकेचा आणि भावनेचा विचार करून ते अहमदाबादच्या स्वनामित स्टेडीयमवर येऊन बसले होते. एक लाख तीस हजार लोकांच्या भावनेचा बळी देऊन 41 लोकांना कसे वाचवायचे असा अवघड प्रश्न त्यांच्या समोर होता. बोगद्यात एखादा मोठा उद्योगपती अडकला असता तर गोष्ट निराळी होती. रिझर्व बँकेचा राखीव निधी वापरून एखादे राज्य विकुन त्याला बाहेर काढण्यासाठी अनेक प्रयत्न करावे लागले असते आणि अशा परिस्थितीत त्यांना सामना बाघायला वेळ मिळाला नसता. पण एवढी अवघड परिस्थिती नसल्याने ते सहज मैदानावर येऊ शकले आणि समाना पुर्ण होईपर्यंत आणि स्वत:च्या हाताने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियाच्या हाती देईपर्यंत स्टेडीयमवर उपस्थित राहू शकले.
महत्वाचे म्हणजे या सामन्याचे आयोजक भारत सरकार किंवा कोणत्याही एखाद्या राज्याचा क्रिडा विभाग अथवा युवक मंत्रालय नसताना किंवा एखादी घटनात्मक संस्था नसताना देखील त्यांनी राष्ट्रीय नसलेल्या खेळासाठी इतका वेळ देणे म्हणजे भारतीय जनतेच्या भावनेशी खेळ न होऊ देणे असेच म्हणावे लागेल.
खरे तर भारताने सामना जिंकला असता तर एक लाख तीस हजार लोकांच्या पाठींब्याने स्टेडीयमवर एक भव्य यात्रा निघणार होती जय श्रीरामच्या घोषणा, हनुमान चालीसा आणि नरेंद्र मोदी की जय च्या जयजयकाराने स्टेडीयम दणाणून जाणार होते. संपूर्ण भारत भर लाखो लिटर दुधाचे, तुपाचे आणि तेलाचे अभिषेक केले जाणार होते. पण नियतीलाच चिंता याची होती की, या जयजयकाराच्या घोषणांत उत्तराखंडच्या बोगद्यात अडकलेल्या लोकांचा छोड्याशा छिद्रातून वाचवा म्हणून बाहेर येणारा आवाज दबला जाईल का? शेवटी भारताचा पराभव झाला आणि स्टेडियमवरच्या जयजयकाराचा आवाज शांत झाला.
पण याचा अर्थ खेळाची आणि राजकारणाची फारकत झाली असे कोणीही समजू नये. येणाया काळात कबड्डी, खो-खो किंवा हॉकी काहीतरी हाती लागेल आणि खेळाचे आणि राजकारणाचे सुत पन्हा जुळवले जाईल. इतके मोठ-मोठे धर्म जर राजकारणाने मुठीत घेतले असतील तर हा खेळ काय चीज आहे. धर्माचे नियम धर्मग्रंथात असले तरी त्याला मोडण्याची ताकद मूळातच राजकीय मनगटात असते. ते सर्व नियम मोडीत काढून धर्माला राजकारणाच्या कवेत घेतले गेले आहे. खेळाचे नियम तर शेवटी तुम्ही आम्ही तयार केलेले आहेत.
आता धर्म-धर्मासारखा वाटत नाही, मैत्री-मैत्रीसारखी वाटत नाही, परिवार-परिवारासारखा वाटत नाही. इथून पुढे खेळ-खेळासारखा वाटणार नाही. जास्तीत जास्त काय होईल तर राजकारणाच्या नादात लोक आपला मूळ धर्म विसरून गेले इथून पुढे खेळाडू खेळचा मूळ धर्म विसरून जातील.
काल ट्रॉफिला एकाचा हात लागला तर एकाचा पाय लागला. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ट्रॉफी ऑस्ट्रीलियन खेळाडूंच्या हाती दिली खरी परंतु त्या खेळाडूंनी ही ट्रॉफी चक्क आपल्या पायाखाली ठेवली. आमचे प्रधानमंत्री ज्या ट्रॉफीला डोक्यावर घेऊन मिरवणार होते त्या ट्रॉफीला पायाखाली ठेवले गेले. जेव्हा कोणत्याही गोष्टीला राजकारण गिळंकृत करते तेव्हा त्या प्रत्येक गोष्टीची किंमत अशीच मोजली जाते. मग तो धर्म असो की खेळ. राजकारण त्यांना पायदळी तुडवते कारण राजकरण शेवटी स्वार्थाचा खेळ आहे.
लेखक: एमजीएम विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
भारतीय संविधान आणि राष्ट्रनिर्मितीचा प्रवास
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
25 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत केलेले भाषण या वर्षी अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पन करत आहे. या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताच्या भविष्याबाबत वेगवेळ्या अंगाने चिंता व्यक्त केलेली दिसते. त्यातली एक महत्वाची चिंता म्हणजे भारताला देश म्हणायचे की, राष्ट्र. संविधान सभेतील अनेक सदस्यांना असे वाटत होते की, आपण भारताला राष्ट्र म्हणावे. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, भारताला आपल्याला राष्ट्र म्हणता येणार नाही. कारण भारत राष्ट्र नावाच्या व्याख्येतच बसत नाही. परंतु हे संविधान भारताला राष्ट्रनिर्मितीकडे घेऊन जाईल असा विश्वास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होता. परंतु त्यांना याचीही चिंता होती की, या संविधानाला राबविणारे लोक जर चांगले नसतील तर भारत कधीच राष्ट्र होऊ शकणार नाही.
मगाच्या साधारण नव्वद वर्षात भारतात भारतीय राष्ट्रवाद आणि हिंदू राष्ट्रवाद अशीही चर्चा ऐकायला मिळते परंतु या दोन्ही अंगोन चर्चा करणाया लोकांनी आपण खरोखरच राष्ट्र आहोत का हे समजून घेण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी, अॅन्हिलेशन ऑफ कास्ट आणि 25 नोव्हेंबर 1949 चे संविधान सभेतील शेवटचे भाषण मूळातून वाचणे गरजेचे आहे. म्हणजे राष्ट्रवाद या विषयावर चर्चा करणाऱ्या लोकांच्या हे लक्षात येईल की आपण अस्तित्वात नसेलेल्या राष्ट्राच्या राष्ट्रवादावर चर्चा करत आहोत.
स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदू राष्ट्रवाद आणि मुस्लिम राष्ट्रवाद यावर जोरदार चर्चा होती. परंतु भारत हे राष्ट्र आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की, हिंदू समाज राष्ट्र नाही. मुस्लिम समाज राष्ट्र नाही. हिंदु-मुस्लिम समाज हेही राष्ट्र नव्हें. राष्ट्र अजून बनायचेच आहे. हिंदू समाजाला पाहिजे असेल तर निराळे राष्ट्र बनविता येईल. मुसलमान लोकांना स्वत:चे राष्ट्र बनवायचे असेल तर त्यांनाही निराळे राष्ट्र बनविता येईल. दोघांचं मिळून जर एक राष्ट्र करावयाचं असेल तर तसेही एक राष्ट्र करता येईल. राष्ट्र ही काही उपजत वस्तू नव्हे. ही घडीव आहे. घडवणायाची इच्छा असेल तर घडवितां येईल. नुसत्या एकत्र मतदार संघानी एवढं होणार नाही. पाच वर्षांच्या अवधीत जे लोक एकमेकांचा तिरस्कार करतात, एकमेकांशी फटकून वागतात त्यांनी एक दिवस निवडणुकीकरिता एके ठिकाणी येऊन एकत्र मतदान केल्याने हिंदू-मुसलमानांचं एक राष्ट्र होईल असं म्हणारे लोक शतमूर्ख आहेत असे माझे म्हणणें आहे. म्हणूनच आपल्याला भारताला राष्ट्र म्हणता येणार नाही देशच म्हणावे लागेल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणने होते.
मग राष्ट्र म्हणजे काय? तर एकमय लोकांचा समूह म्हणजे राष्ट्र ही महात्मा फुलेंची व्याख्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्विकारलेली होती. म्हणूनच त्यांचे म्हणने असे होते की, जिथे एकमय लोकांचा समूह आहे तिथेच राष्ट्र अस्तित्वात येते. भारत हा एकमय लोकांचा समूह नाही. तो जाती-जातीत विभागलेला भूप्रदेश आहे. इथे लोक केवळ आपल्या जातीपुरते एकमय होतात. इथली प्रत्येक एक जात ही स्वत:ला राष्ट्र समजते आणि म्हणून भारत हा अशा हजारो राष्ट्रांचा समूह आहे असे त्यांचे म्हणने होते. जोपर्यंत इथली जातीव्यवस्था संपुष्टात येणार नाही तोपर्यंत आपल्याला स्वत:ला राष्ट्र म्हणून घेता येणार नाही याच विचाराने त्यांनी भारतीय संविधानाची रचना तयार केली. मूळात ही संकल्पना त्यांनी 1936 च्या लाहोरच्या भाषणात मांडली होती. परंतु भारताला राष्ट्रर्मितीकडे घेऊन जाण्यासाठी त्यांनी या संकल्पनेला संविधानाच्या तरतुदीत बसवले.
संविधानाच्या उद्देशिकेत असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक समतेशिवाय आपल्याला राष्ट्र म्हणून घेता येणार नाही याची जाणीव आणि चिंता त्यांना होती. परंतु संविधान सभेतील काही सदस्यांना असे वाटत होते की, आपण स्वत:ला राष्ट्र म्हणून घेण्यास काय हरकत आहे. परंतु आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. याचे स्पष्टीकरण देत असताना त्यांनी अमेरिकेतला एक प्रसंग सांगितला आहे. अमेरिकेच्या प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्च ने जेव्हा प्रार्थनेत दुरूस्ती करूण राष्ट्र या शब्दाचा वापर केला तेव्हा धर्मोपदेशकांनी हे मान्य केले, परंतु दुसऱ्या दिवशी मोठे वादंग उठले आणि आम्ही राष्ट्र कसे काय होऊ शकतो? असा प्रश्न उपस्थित केला आणि लागलीच यात दुरूस्ती करून संयुक्त राज्य असा उल्लेख करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणने असे होते की, अमेरिकेसारखा काही मोजक्या संयुक्त राज्यांचा समूह जर राष्ट्र होऊ शकत नाही तर मग हजारो जातीत विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल. जोपर्यंत आपण सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या एकमय होणार नाही तोपर्यंत आपले राष्ट्र निर्माण होणार नाही.
जर असे असेल तर मग राष्ट्र निर्मितीचा मार्ग काय? याचेही उत्तर त्यांनी दिलेले आहे. भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीचा मार्ग स्नेहभोजनातून, आंतरजातीय विवाहातून आणि शेवटी जातीअंतातून जातो. म्हणूनच त्यांनी भारतीय संविधानात समतेचा आग्रह धरला. संविधानाच्या निर्मितीमूळे कायद्याने जातीव्यवस्था संपली परंतु मानसिक बदल अजून होणे बाकी आहे. जोपर्यंत संधिानिक नितितत्वांचे पालन आपण करणार नाही तापर्यंत आपले राष्ट्र निर्माण होणार नाही आणि आपल्याला राष्ट्र म्हणून घेण्याचा अधिकार प्राप्त होणार नाही. हे जेवढे लवकर आपल्या लक्षात येईल तेवढ्या लवकर आपण राष्ट्र होऊ असे त्यांना वाटत होते.
गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात आपण स्नेहभोजनाचा आणि अंतरजातीय विवाहाचा टप्पा पार पाडला असला तरी जातीअंताच्या जाणीवाही काही प्रमाणात निर्माण होताना दिसत आहेत. परंतु या प्रवासाला गतीमान करायचे असेल तर गरज आहे आम्ही भारताचे लोक म्हणून प्रत्येकाने भारतीय संविधानाला अंगिकृत करून स्वत:प्रत अर्पण करण्याची.
लेखक : एमजीएम विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
भारतीय लोकशाहीचा दर्जा पुन्हा ढासाळला - ६६ व्या क्रमांकावरून थेट ...
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
भारत देशाने इतिहासात दोन गोष्टी गमावल्या व त्या हजारो वर्षानंतर परत पुन्हा मिळवल्या त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे ‘लोकशाही’ आणि दुसरी म्हणजे ‘स्वातंत्र्य’ होय. या दोन्ही गोष्टी गमावण्यास आम्ही स्वतः जबाबदार आहोत, हे मान्यच करावे लागते. परंतु अथक परिश्रमानंतर आणि संघर्षानंतर या दोन्ही गोष्टी परत मिळवण्यात आम्हाला यश देखील मिळाले आहे. त्या पुन्हा गमावल्या जावू नयेत म्हणूनच त्याचे संरक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. पंचाहत्तर वर्षानंतर या दोन्ही गोष्टी आमच्या हातून पुन्हा निघून जातील की काय? याची आता चिंता वाटू लागली आहे, नव्हे ही चिंता संविधानकर्त्याच्या मनात देखिल होती. म्हणूनच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर 25 नोव्हेंबर 1947 रोजी संविधान सभेतल्या भाषणात लोकशाही संबंधी बोलताना म्हणाले होते की,‘लोकशाहीप्रणीत पध्दती भारताने गमाविली, तो पुन्हा दुसऱ्यांदा ती गमावणार की काय, हे मला सांगता येत नाही. ज्या देशात लोकशाहीचा फार उपयोग करण्यात आलेला नाही. त्या देशात लोकशाही ही एक नवीन चीज मानली जाते. अशा देषांपैकीच भारत हा एक देशा आहे. अशा प्रकारच्या देशातील लोकशाही आपला कारभार चालवीत असताना, आपल्या जागेवर अधिष्टित होण्यास हुकूमशाहीला आमंत्रण देण्याची शक्यता आहे. भारतात नवोदित झालेली लोकशाही आपले बाह्यांग व्यवस्थितपणे शाबूत राखून ठेवू शकेल, परंतु ती व्यवहारात हुकूमशाहीला आपली जागा बळकाविण्यास वाव देईल, असा प्रकार घडून येणे सर्वथैव शक्य आहे. जर निरसटपणाची जागा असेल तर ती धोक्याची होय; पण तिच्यावरुन घसरत खोल दरीत पडण्याची शक्यता त्याहूनही जास्त धोक्याची होय.’ हा बाबासाहेबांचा इशारा सार्थ ठरतो की काय? याची चिंता आता भारतीयांना सतावत आहे.
२०१६ - ३२
२०१७ - ४२
२०१९ - ५१
२०२० - ५३
२०२२ - ६६
२०२३ - १०८
हा अहवाल तयार करत असताना पूर्ण लोकशाही, सदोश लोकशाही, संमिश्र लोकशाही आणि एकाधिकारशाही अशा विविध गटात विविध देशांना स्थान देण्यात आले आहे. यात भारताला ‘सदोश लोकशाही’ च्या गटात स्थान देण्यात आले आहे.
Dr. Ambedkar podcast आपण खलील दिलेल्या टायटल लिंकवर क्लिक करूनही ऐकू शकता.
Dr. Ambedkar podcast Series : देशातल्या ३६ प्लॅटफॉर्म वर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे १० पैलू
https://www.youtube.com/watch?v=jOGyl6ciqwE&list=PLbETIREK0N6J1m_b_LXUhyR4ENDSmQuRj
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 'ट्रेंनिग स्कुल फॉर एन्ट्रन्स टू पॉलिटिक्स'
भारतीय लोकशाहीच्या ढासळत्या गुंणवत्तेवर भाष्य करत असताना ‘इकाॅनाॅमिक इंटेलिजन्स युनिट’ ने असे म्हटले आहे कि. "भारत हे पत्रकारांसाठीही अधिक धोकादायक ठिकाण बनले आहे, विशेषत: मध्यवर्ती राज्य छत्तीसगड आणि उत्तरेकडील जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातील अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या आहेत, अनेक वृत्तपत्रे बंद केली आहेत आणि मोबाइल इंटरनेट सेवांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवले आहे. मागील वर्षीप्रमाणे २०१७ मध्येही भारतात अनेक पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे." यात पुढे असेही म्हटले आहे कि, "पुराणमतवादी धार्मिक विचारसरणीच्या उदयाचा भारतावरही परिणाम झाला. अन्यथा धर्मनिरपेक्ष देशात उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू शक्तींच्या बळकटीकरणामुळे अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषत: मुस्लिम, तसेच इतर मतभेद असलेल्या लोकांच्या विरुद्ध हिंसाचार वाढला आहे. " असेही ‘इकाॅनाॅमिक इंटेलिजन्स युनिट’ ने म्हटले आहे.
या यादीत पूर्ण लोकशाही असलेल्या देशात खालील देशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
१. डेन्मार्क
२. स्वीडन
३. नॉर्वे
४. स्वित्झर्लंड
५. एस्टोनिया
६. न्यूझीलंड
७. बेल्जियम
८. आयर्लंड
९. कोस्टा रिका
१०. फिनलंड
अशाच प्रकारचे ब्लॉग वाचण्यासाठी या ब्लॉग पेज ला फॉलो करा.
Last Chance: Applying/Nominating for National Award to Teachers -2023.
The Ministry of Education has recently announced and call for nominations for the National Award to Teachers 2o23.
As you are aware, quality teachers' community is always a potential force to enforce the changes and plays a pivotal role in the development of knowledge building, knowledge sharing, and its dissemination. The National Educational Policy (NEP)-2020 also advocates for restoring high respect for teachers and to inspire the best to enter the teaching profession.
The Ministry of Education has recently announced the National Award to Teachers 2o23, to facilitate exceptional and exemplary work of the teachers in higher educational institutions (including polytechnic).
Who can apply?
Category I
Teachers
Trainers of ITI
Polytechnic
NSTI
PMKVY
Entrepreneurship Development
&
Category - II
Higher Education Institution
Important : Submit your major achievements as a citation within 800 words
For More Details visit on following websites
https://nat.aicte-india.org/
If you have any query then email on following email id
or
Last date: 30 June 2023
Extended Date : 07 August 2023
UGC fake university : भारतातील बोगस विद्यापीठे / महाराष्ट्रात 1
केसांची निर्यात - भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर
National Award to Teachers -2023.
UGC fake university : भारतातील बोगस विद्यापीठे / महाराष्ट्रात 1
UGC fake university : अनुदान आयोगाकडून नुकतीच बोगस / बनावट विद्यापींठांची यादी जाहीर करण्यात आलेली सून यात आंध्रप्रदेश- 2 दिल्ली-8 कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, पदुचेरी, या राज्यात अनुक्रमे 1 तर पश्चिम बंगाल मध्ये 2आणि उत्तर प्रदेश मध्ये -4 असे भारतात एकुण 20 विद्यापीठे बोगस असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्या संकेस्थळावर जाहीर केले आहे.
UGC fake university :
Andhra Pradesh
Delhi
Karnataka
Kerala
Maharashtra
Puducherry
Uttar Pradesh
West Bengal
बबल्या
ईकस केसावर फुगे
पर्यावरणाच्या दृष्टीकोणातुन टाकाऊ पदार्थाची पुनर्निमिती आणि पुनर्वापार म्हणूनही अनेक देश केसांच्या व्यवसायाकडे बघत आहेत. 2022 या आर्थिक वर्षात भारतातुन 770.70 दशलक्ष युएस डॉलर किंमतीच्या केसांची निर्यात केली गेली असून भारत हा केसांची निर्यात करणारा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे.
![]() |
Advt. |
आजही केसांवर लिहणारे आणि आवडीने वाचणारे आणि ऐकणारे काही कमी नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच खानदेशातल्या अहिराणी भाषेतलं ‘व मनी माय बबल्या ईकस केसावर फुगे’ हे गाणं युट्युब ला धुमाकुळ घालून गेलं. खरं तर बबल्या हा केसांचा व्यवसाय करणायांचा एक प्रतिनिधी आहे. आपल्याला जरी हा व्यवसाय छोटा वाटत असला तरी भारत हा केसांचा व्यवसाय करणारा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे.
हे वाचून आपल्याला अश्चर्य वाटत असेल. कारण आपल्या गावाकडे तर केसावर फुगे, पिना, बंम्बई मिठाई अशा अनेक वस्तु आपण सहज विकत घेतो. आता तर केसांवर चक्क घरगुती भांडी आणि बकेट सारख्या वस्तुही मिळत आहेत. परंतु हे सर्व आपण आजवर पाहत आलोय किंवा केसांच्या या अर्थव्यवस्थेचा भागही होत आलो आहे. पण याच्या मुळाशी कधी आपण जाऊन पाहत नाही. आपण मुठभर केस देऊन एखादी वस्तु घेतो पण या केसांचे पुढे काय होते? पण अर्श्चर्याची बाब म्हणजे आपले केस बाजाराज चार हजार ते पंचवीस हजार किलोने विकले जातात.
याचे महत्वाचे कारण म्हणजे भारतीय लोकांच्या केसांवर परदेशी पाहुणे देखील फिदा असतात. म्हणुनच की काय, भारताच्या केसांना जगभरातुन मागणी असते. याचाच एक भाग म्हणून 2022 या आर्थिक वर्षात भारतातुन 770.70 दशलक्ष युएस डॉलर किंमतीच्या केसांची निर्यात केली गेली आहे.
भारतातुन निर्यातीसाठी दोन प्रकारचे केस जमा केले जातात. एक रेमी केस आणि दुसरे नॉन रेमी केस. रेमी केस हे सर्वोत्तम आणि चांगल्या दर्जाचे केस असतात ज्याला बाजारात चांगला भाव मिळतो तर नॉन रेमी केस हे केसावर पिना, फुगे अशा वस्तु विकुन जमा केले जातात किंवा त्याला कचयाच्या रूपातले केस असेही म्हटले जाते.
भारताततुन या दोन्ही प्रकारच्या केसांची निर्यांत मोठ्या प्रमाणात होते. रेमी केस भारतातल्या अनेक मंदिरातुन जमा केले जातात. तुम्ही जर कधी तिरूपतीच्या मंदीरात गेला असाल तर तिथे भक्तीभावाने लोक देवाला केसा अर्पण करताना दिसतात. परंतु हजारो लोक दररोज केस दान करताना दिसत असले तरी तिथे कधीच कुठल्या रस्त्यावर एकही केस आढळत नाही किंवा कोणाच्या जेवनातही केस अढळत नाहीत. मग हे केस नेमके जातात कुठे तर हे सर्व केस रेमी केस म्हणून जमा केले जातात आणि याची मोठ्या प्रमाणात परदेशात निर्यात केली जाते. या केसांना जगभरातुन मोठी मागणी आहे. या केसांचा वापर विग बनविण्यासाठी किंवा विविध प्रकारच्या केसरचना तयार करण्यासाठी केला जातो. अशा केसांची भारतीय बाजारात किंमत 10 हजार रूपये किलो पासून ते थेट 25 हजार रूपये किलो पर्यंत आहे.
रेमी केसांपेक्षा नॉन रेमी केसांची किंमत बाजारात कमी असते कारण या केसांना व्यवस्थीत करण्यासाठी केमीकलचा वापर केला जातो आणि त्याच्यामुळे याची चमक कमी होते. म्हणून याची बाजारात किंमत घटते तरी पण अशा केसंाना देखील बाजारात 4 हजार ते 8 हजार प्रति किलो मागे भाव मिळतो.
केसांचे अभ्यासक निकि विल्सन यांच्या टीम ने जर्नल ऑफ रिमॅन्युफॅक्चरींग या मध्ये असे म्हटले आहे की, केसांचा उद्योग हा जागतीक स्तरावर झपाट्याने वाढणारा उद्योग आहे. म्हणूनच या उद्योगात अनेक देशांनी आपली गंुतवणूक वाढवली आहे.
भारतापाठोपाठ हाँग-काँग, पाकिस्तान, ब्राझील, अमेरिका, इंडिोनेशीया, व्हिएतनाम, चिन, जापान आणि नेदरलँड या देशांनीही केसांचे उद्योग वाढवलेले पहायला मिळतात. भारतातुन होणाया केसांच्या निर्यातीत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा वाटा मोठा असल्याचेही म्हटले जाते. तर चिन हा केसांवर प्रक्रिया करणारा सर्वात मोठा देश असून चिन सर्वात जास्त आयात करणारा देश आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीकोणातुन टाकाऊ पदार्थाची पुनर्निमिती आणि पुनर्वापार म्हणूनही अनेक देश या व्यवसायाकडे बघत आहेत.
केसांचा वाढता व्यवसाय लक्षात घेता काही दिवसापूर्वी भारत सरकारने केसांच्या निर्यातीवर बंधने घालून दिली आहेत. पुर्वी केसांची निर्यात करण्याकरिता कोणतीही बंधने नव्हती मात्र आता निर्यातदाराला वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेट कडून परवानगी घ्यावी लागते.
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
सहाय्यक प्राध्यापक,
राज्यशास्त्र विभाग,
एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद