शॅडो कॅबिनेट का आवश्यक असते?

शॅडो कॅबिनेट का आवश्यक असते?

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे 

केंद्रात आणि राज्यात विरोधी पक्ष नको आहे? मग लोकशाही टिकणार तर कशी? जर विरोधी पक्ष नसेल तर सरकार चुकत आहे हे सांगणार कोण ? खरे तर विरोधी पक्ष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा खरा मित्र असतो जो  आपल्या मित्राच्या चुका लक्षात आणून देतो. १९८४ सारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. ती परिस्थिती नंतर सावरली गेली परंतु ती जर कायम राहिली असती तर.......! किंवा आजची परिस्थिती नंतर कायम राहीली तर.........! 

लोकशाही ही लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिता आहे या  अब्राहाम लिंकननें यांच्या  व्याख्येचे विडंबन करताना एक टिकाकार म्हणतो की, लोकशाही ही ढोरांची, ढोरांकडून आणि ढोरांकरिता असते. लोक म्हणजे मुकी बिचारी कुणी हाका अशी मेंढरे! असे लोक एखाद्या मोठया माणसाच्या व्यक्तीमत्वाने भारावून जावून त्याचे अंधपूजकही बनतात. असेच काहीसे चित्र पहिल्या सार्वत्रीक निवडूकीच्या वेळी नेहरुंच्या बाबतीत झाले होते. म्हणूनच लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून देशाची सत्तासूत्रे त्यांच्या हाती दिली. ही लोकशाहीची बाल्यावस्था होती आणि तत्कालीन परिस्थितीत शास्त्रशुध्द विचार करण्याचे शिक्षणही लोकांना नव्हते. अथवा आज भारतात आहेत तसे किंवा इंग्लंड, अमेरिकेसारखे दोन किंवा तीन मजबूत पक्ष आपल्याकडे अस्तितवात नव्हते. म्हणूनच नेहरुंच्या हाती एकहाती सत्ता गेली. परंतू लोकशाही जर यशस्वी करायची असेल तर कोणत्याही एका पक्षाच्या हाती अनियंत्रीत सत्ता देणे धोक्याचे असते. म्हणूनच विरोधी पक्ष किंवा इंग्लंडसारखी ‘शॅडो कॅबिनेट’ ची पध्दत रुढ झालेली पहावयास मिळते. 

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सुध्दा सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची वाटायची. आपण जरी देशात सराकार स्थापन करु शकलो नाही तरी सत्तरुढ पक्षाला लगाम घालू शकेल असा विरोधी पक्ष उभा करावा असे त्यांना वाटत होते. परंतु आज आपण विरोधी पक्षात असावे असे एकाही पक्षाला वाटत नाही. किंवा सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही विरोधी बाकावर बसणार आहोत त्यासाठीच आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत असे एखादा पक्ष म्हणत नाही. 2019 च्या लोकसभेच्या आणि त्यापूर्वी  पार पडलेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीच्या निकालाकडे बघितले तर आता विरोधी पक्ष संपुष्टात आल्याचे दिसून येत आहे. परंतु लोकशाहीत निकोप कारभारासाठी एक चांगला विरोधी पक्ष असणे गरजेचे असते. परंतु सरकारवर टीका करणारा पक्ष अस्तीत्वात असूच नये या भावनेतून प्रत्येकजन एकहाती सत्ता मागत आहे आणि आपले विकासाचे स्वप्न साकार होईल म्हणून लोकही एक हाती सत्ता देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

 
    खरे तर लोकशाहीत एकमेकावर टीका होणे आपेक्षीतच असते म्हणूनच इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्याला चांगला पगार देण्याची प्रथा रुढ झाली. सरकार आपल्या शत्रूला पगार देवून  शत्रुत्व चांगले असले पाहिजे अशी आशा बाळगून असते. सत्तारुढ पक्षाला आपण कुठे चुकत आहोत याची जाणीव झाली पाहिजे म्हणून चांगल्या लोकशाहीत सत्तारूढ  पक्षाच्या नेत्याला जितके महत्व तितकेच विरोधी पक्षनेत्याला देखिल असते. साधारणतः जो दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असतो त्याने विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी असे अपेक्षीत असते. आपल्याकडे मात्र आता चित्र बदलू लागले आहे. 

 
विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्यासाठी दहा टक्के जागा मिळविणे आवश्यक असते असा निर्णय 1952 साली लोकसभेचे  पहिले सभापती दादासाहेब माळवणकर यांनी दिला होता. ज्यांनी  हा निर्णय दिला त्यांच्याकडेच आज दहा टक्के जागा नाहीत. पुढे हाच निर्णय 1984 ला जेव्हा काॅग्रेसने 415 जागा जिंकल्या तेव्हा देखिल लागू करण्यात आला. परंतु आज हा निर्णय बदलावा असे त्यांना वाटू लागले आहे. 2014  च्या निवडणूकीत केवळ 44 व २०१९ च्या निवडणुकीत ५२ जागा मिळाल्याने काॅंग्रेसला विरोधी बाकावरही बसता आले नाही. दादासाहेब माळवणरांच्या निर्णयाचे संदर्भ देवून भाजपही त्यांना विरोध करत आहे. हे चित्र केवळ लोकसभेचेच नाही तर अनेक राज्यांच्या विधानसभेचे देखिल होत आहे. आता आपला टिकाकारच अस्तित्वात नसल्यामूळे निर्णय घेण्यासाठी सरकार जास्त विचार करत नाही.  आणि म्हणावी तशी चर्चाही सभागृहात होत नाही. म्हणूनच लोकशाहीच्या बाबतीत अनेकांना काळजी वाटू लागली आहे. काॅंग्रेसच्या कार्यकाळात हा निर्णय झाल्यामूळे त्याच्या विरोधात कसे जायचे असा पेच काॅंग्रेस समोर निर्माण झाला आहे. शिवाय सभापतींचा निर्णय बदलण्याचा आधिकार न्यायसंस्थेलाही नसल्यामुळे त्यांना न्यायालयातही जाता येत नाही. आणि मतदान करुन मोकळया झालेल्या जनतेलाही काही करता येत नाही. म्हणूनच विनोबा म्हणतात त्या प्रमाणे, आमचा सर्व आधार मूठभर लोकांच्यावरच राहतो. काही लोकांच्या हाती सत्ता दिली जाते आणि ते लोक आमचे संरक्षण करतील अशी आशा राखली जाते. यात लोकमताचा काही विचारच होत नाही. प्रमुख व्यक्तींच्या आकलेनुसार काम चालते. अशीच आवस्था दिवसंेदिवस निर्माण होत आहे. म्हणूनच येणाऱ्या  काळात सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व लोकशाहीच्या दिर्घायुष्यासाठी विरोधी पक्ष अथवा ‘शॅॅडो कॅबिनेट’ निवडूण द्यावे लागेल. त्यासाठी सत्तेच्या बाहेर असलेल्या पक्षांच्या स्वतंत्र निवडणूका घ्याव्या लागतील.

EVM हॅकिंग : सहा अधिकारी निलंबित, (अशी केली जाते हॅकिंग)

EVM हॅकिंग : सहा अधिकारी निलंबित, (अशी केली जाते हॅकिंग)

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

जादूगार एक कबुतराचे दोन करतो हे तुम्हाला माहीतच असेल. हीच जादू निवडणूक आयोगाकडून केली जात आहेत. पण इथे आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या जादूच्या प्रयोगात जादूगारच दिसत नाही. पण जादूचा खेळ मात्र सुरूच राहतो. 

आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. दोन्ही राज्यातल्या निवडणुकात पुन्हा एकदा EVM चा घोळ पुढे येत आहे. आसाम मध्ये हफलॉंग मतदारसंघातील दिमा हसाओ या मतांकेंद्रावर केवळ 90 मते असताना EVM मध्ये 181 मतांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे EVM मध्ये घोळ होऊ शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने 6 अधिकाऱ्यांना निलंबीतही केले आहे. शिवाय काही दिवसांपूर्वी पाठरकांडी येथे तर चक्क बीजेपी उमेदवाराच्या गाडीतच EVM सापडल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर खरोखरच EVM मध्ये घोटाळा होऊ शकतो का? तो कसा होतो? याचा उलगडा काही दिवसांपूर्वी काही अभ्यासकांनी केला होता. नेमकी ही जादू कशी होते इथे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. 

आजकाल कोणतेही साॅफटवेअर बाजारात आले रे आले की त्याला एक तर क्रॅक केले जाते किंवा हॅक केले जाते. म्हणूनच सायबर सेक्युरिटीच्या बाबतीत कोणताही देश आज शंभर टक्के सुरक्षीत असल्याचे दिसून येत नाही. 

अशा  परिस्थितीत इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशीन सुरक्षीत राहू शकतात का? किंवा त्यात काही बदलच केला जावू शकत नाही असे ठामपणे म्हणता येईल का? ब्रिटन आणि जपान सारखे तंत्रज्ञानात प्रगत असलेली राष्ट्रे देखिल मतदानासाठी अशा यंत्राचा वापर का करत नाहीत? जर्मनित इव्हीएम च्या वापरावर बंदी का आहे? अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात  इव्हीएम सोबतच बॅलेटवरही मतदान का घेतले जाते? असे अनेक प्रश्न  भारतीय मतदार, शासन, प्रशासन, पत्रकार आणि सामान्य माणसालाही पडत आहेत. 

प्रामुख्याने 2009 च्या निवडणूकीनंतर हा विषय चर्चीला गेला. त्याच्या विरोधात काही मोजक्या लोकांत चर्चा झाल्या आणि प्रकरण न्यायालयातही गेले. परंतु काही दिवसापूर्वी पार पडलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकीतील पराभूत उमेदवारांनी मोर्चे काढून निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा विचार करायला भाग पाडले आहे. 

शिवाय 2014 नंतर मात्र हा विषय गांभीर्याने चर्चेला जात असतानाच निवडणूक आयोग मात्र आजूनही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. पण इतर अनेक देशांनी या यंत्राचा वापर करणे थांबविले आहे. आयोगाने कमीत कमी त्याचा तरी अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

आजपर्यंत जवळपास 31 देशांनी इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनचा वापर केल्याचे दिसून येते त्यातल्या 11 देशांनी टप्याटप्याने या मशिनचा वापर करणे थांबविले आहे. 

1892 साली पहिल्यांदा या मशिनचा वापर अमेरिकेत केला गेला तर भारतात पहिल्यांदा 1982 ला या मशिनचा वापर केरळ च्या निवडणूकीत केला गेला. पुढे 5 मार्च 1984 ला सुप्रिम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला असे सूचित केले की, जोपर्यंत इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या बाबतीत एखादा कायदा केला जात नाही तोपर्यंत याचा वापर करण्यात येवू नये. 

पुढे डिसेंबर 1988 मध्ये 1951 च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन 61। नुसार इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या वापरला कायदेशिररित्या मान्यता देण्यात आली. याच धरतीवर भारत सरकारने तज्ञांची समिती नेमून इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशीनच्या बाबतीत त्यांचा अहवाला मागविला. या समितीने अभ्यासाअंती एप्रिल 1990 ला इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या वापराची शिफारस शासनाला केली. 

पुढे टप्या टप्याने या मशिनचा वापर देशभरात केला गेला. परंतु या वापराबरोबरच काही प्रश्नही निर्माण केले गेले. आणि यात मोठया प्रमाणात गैरप्रकार केले जातात असा आक्षेपही आनेकांनी घेतला. 

सुरुवातीला 2009 च्या निवडणूकीवर अक्षेप घेण्यात आले आणि सनदी अधिकारी ओमेश  सैगल यांनी निवडणूक आयोगाला यात कशाप्रकारे गैरप्रकार केले जातात याची माहिती करुन दिली. तर याच धरतीवर एप्रिल 2010 मध्ये जे. आलेक्स हाल्डरमन, हरी के. प्रसाद, राॅप गाॅग्रीज, आणि त्यांचे पाच सहकारी या संशोधकांच्या टीमने संशोधनाअंती तीन प्रयोग करुन दाखविले. 

पहिला प्रयोग 

 कंट्रोल युनिटमधल्या एकूण मतांची बेरीज दाखविनारा पार्ट बदलला आणि त्यावर काही प्रोग्रामिंग केल्यास एकूण झालेल्या मतदानामधील काही मते विशिष्ट  उमेदवाराकडे वळविले जावू शकतात असे सिध्द करुन दाखविले. 

दुसरा प्रयोग 

 मतमोजनीनंतर स्विच आॅफ केलेले यंत्र दुसऱ्या दिवशी मतमोजनीच्या दिवशी स्विच आॅन करण्याच्या पुर्वी त्याला लावलेले सिल न काढता एका विशिष्ट प्रक्रियेव्दारे बाहयहास्तक्षेप करुन मतदानाच्या बेरजेत फेरफार करता येतो हे दाखवून दिले. यासाठी त्यांनी एका ‘चिप’ चा वापर केला आणि एका उमेदवाराच्या खात्यातील मते दुसऱ्या  उमेदवाराच्या खात्यात वळवून दाखविली. 

तिसरा प्रयोग 

अॅन्ड्राॅइड फोनच्या ब्लूटूथ चा वापर करुनही फेरफार केला जावू शकतो हे पटऊन दिले. (अधिक माहितीसाठी वाचकांनी या  संशोधकांचा Security Analysis of India’s Electronic Voting Machines हा लेख वाचावा.) 

परंतु निवडणूक आयोगाचा असा दावा आहे की, हे तिन्ही प्रयोग करण्यासाठी ईव्हीएम हॅकर्सच्या ताब्यात देणे गरजेचे आहे. तशी संधी हॅकर्सना निवडणूक आयोग मिळू देत नाही. ती मशीन इतकी सुरक्षीत ठेवण्यात येते की, हॅकर्स तिथपर्यंत पोहचू शकत नाही त्यामूळे त्यात असा बदल करणे शक्य नाही असा दावा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येतो. 

या अनुषंगाने 13 फेब्रुवारी 2010 रोजी चेन्नई येथे भारतीय इलेक्ट्राॅनिक मतदानयंत्रे व त्यांची कार्यपध्दती या विषयावर एका चर्चाचसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते यात सर्वच सहभागींनी निवडणूक आयोग या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करुन आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह  निर्माण केले होते. 

ईव्हीएम च्या अशा  गोंधळाच्या अनुशंगाने 2011 ला राजेंद्र सत्यनारायण गिल्डा यांनी मतदाराला मतदान केल्यानंतर एक स्लिप देण्यात यावी ज्यामूळे आपण मतदान कोणाला केले हे त्याला समजेल यासाठी अॅड. आर. आर. देशपांडे यांच्यामार्फत सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला तीन महिन्यात सुधारणा घडवून आणण्यास सांगितले होते. 

तर डाॅ. सुब्रहमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर सुणावनी करत असताना 2019 पर्यंत व्हीव्हीपीएटी oter-verified paper audit trail चा वापर संपुर्ण भारतात केला जावा असा आदेश दिला. त्यानुसार 14 ऑगस्ट 2013 ला एक आदेश  काढण्यात आला आणि oter-verified paper audit trail च्या वापराचे निर्देश  देण्यात आले. त्यानुसार सप्टेंबर 2013 ला झालेल्या नागालॅंडच्या निवडणूकीत पहिल्यादा VVPAT चा वापर केला गेला आणि सुप्रिम कोर्टाला निवडणूक आयोगाने असे सांगितले की, 2019च्या निवडणूकीत सर्वत्र याचा वापर केला जाईल. त्यानुसार एप्रिल 2017 मध्ये 3173.47 काटी रुपये खार्च करुन 16,15,000 VVPAT  खरेदी केल्या आहेत. 

तरी परंतु निवडणूक आयोगावरील आक्षेपामध्ये फरक पडलेला दिसत नाही. विरोधकांचा असा दावा आहे की, अनेक मशीनमधून कोणतेही बटन दाबले तरी विशिष्ट्  अशा पक्षाला मते जात आहेत. या सर्व आक्षेपानंतर एक गोष्ट निश्चित  आहे की, या सर्व आक्षेपंाना निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. कारण या मशीन ज्या 31 देशांनी  वापरल्या त्यांतील अनेक देशांना  यात दोष आढळून आले आहेत. शिवाय भारतात कोणताही एक पक्ष यावर आक्षेप घेत नाही तर सर्वच पक्षांचे या संदर्भातील आक्षेप निवडणूक आयोग आणि सुप्रिम कोर्टालाही विचार करायला भाग पाडणारे आहेत ज्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. 

आज जरी भाजपा व्यतिरिक्त इतर पक्षातील पराभूत उमेदवार इव्हीएम ची अंत्ययात्रा काढत असले तरी 2009 साली याच मशीन लालकृष्ण  आडवाणी यांनाही सदोष  वाटत होत्या म्हणूनच  महाराष्ट्र  व हरियानाच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत या मशीनचा वापर न करता मतपत्रिकेवर शीक्का मारण्याची पध्दत पुन्हा लागू करण्यात यावी असे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहले होते. 

ईव्हीएम वापराला सुरुवात करण्यापूर्वी या सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षासोबत चर्चा आणि प्रात्यक्षिक दाखवूनच या मशिनला मान्यता घेण्यात आली असली तरी कोणतीही इनलेक्ट्राॅनिक वस्तू एकदा बनविल्यानंतर त्यात पुन्हा बदल करता येत नाही अथवा त्यात फेरफार करता येत नाही असा दावा बिल गेटस यांना देखील करता आलेला नाही. 

म्हणूनच पुन्हा एकदा भारतीय जनतेने उपस्थित केलेल्या इव्हीएम च्या असुरक्षीततेच्या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने व न्यायव्यवस्थेनेही विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा इव्हीएम चा धोका लोकशाहीला टाळता येणार नाही. 

(लेखक : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात अध्यापनाचे कार्य करतात.)

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

बाबासाहेबांची ‘पाॅलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल' : काळाची गरज

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

संसदीय संस्थेमध्ये सभागृहाला आपल्या सौम्य अथवा तीक्ष्ण तर्कशुध्द आणि माहितीपूर्ण भाषणाने जो सभासद भारुन टाकू शकतो तोच सभासद यशस्वी होउ शकतो.

हेही वाचा; स्वातंत्र्यापूर्वीच सविधानाचे 7 मसुदे तयार होते.

जगाला राजकारणाचे प्रभावी धडे देणारा ग्रंथ म्हणून मॅकिअॅव्हलीच्या ‘द प्रिन्स’ या ग्रंथाकडे पाहिले जाते. या ग्रंथाच्या सतराव्या प्रकरणात तो वर्तनवादावर बोलताना असे म्हणतो की, माणूस हा कृतघ्न, चंचल, दांभिक आणि भित्रा असतो. जो पर्यंत तुम्ही त्याचे कल्याण करता, तो पर्यंत तो तुमच्या सोबत असतो. तुम्हाला तो रक्त, संपत्ती, आयुष्य, पोरेबाळे काय वाटेल ते अर्पण करतो. ज्या दिवशी त्याचा स्वार्थ संपेल त्या दिवशी तो तुमच्या विरुध्द विद्रोह करतो. स्वार्थी माणसे स्वार्थ संपताच प्रेमाचे बंधन बिनदिक्कतपणे तोडून टाकतात. मॅकिअॅव्हलीचे हे मत जशास तसे आजच्या भारतीय राजकारणालाही लागू पडताना दिसते आहे. सत्ता हे लोककल्याणाचे प्रभावी माध्यम असते असे म्हटले जाते. म्हणूनच भारतीय संविधानाने सत्तेला विशेष शक्ती दिलेली आहे. परंतु या शक्तीचा उपयोग जनकल्यानासाठी न होता. जात, धर्म आणि स्वार्थासाठी करणारे राजकीय नेतृत्व  दिवसेंदिवस प्रभावी होताना दिसत आहे. स्वातंत्रयानंतरच्या साठ वर्षात जर या संवैधानिक  शक्तीचा उपयोग सत्तेतील लोकांनी जनकल्याणासाठी केला असता तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या अनेक प्रश्नांचा छडा लागला असता. परंतु असे न होता स्वार्थ, जात आणि धर्म या गोष्टींना केंद्रबिदू ठेवून उदयास येणाÚया नेतृत्वामूळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत आहेत. म्हणूनच या प्रश्नाला आवर घालण्यासाठी जनता नव्या आणि प्रभावी नेतृत्वाच्या शोधात आहे. त्यासाठीच ती राजकारणाची खांदेपालट करुन पाहत आहे. म्हणूनच भारतीय लोकशाही एका नव्या वळणावर येवून उभी असल्याचे दिसते आहे. हा काळ तसा संक्रमण काळ आहे. या काळात सर्वच गोंधळलेल्या आवस्थेत आहेत. हा काळ किती वर्षे असाच राहिल हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. जर हे सर्व  कुठेतरी थांबवायचे असेल आणि जनतेला आणि उदयाच्या भारताला एक सक्षम नेतृत्व द्यायचे असेल तर गरज आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या ‘ट्रेनिंग स्कूल फाॅर एन्ट्रन्स टू पाॅलिटिक्स’ ची. 

काय होती त्याची ‘ट्रेनिंग स्कूल फाॅर एन्ट्रन्स टू पाॅलिटिक्स’ ची संकल्पना? भारतीय लोकशाहीला एक सक्षम नेतृत्व मिळावे आणि कें्रद्रिय आणि प्रांतीय कायदेमंडळाला लोककल्याणकारी, शीलवान आणि प्रज्ञावंत नेतृत्व मिळावे यासाठीचे हे एक महाविद्यालयच होते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संकल्पीलेल्या रिपब्लीकन पक्षामध्ये कार्य करणारा प्रत्येक तरुन यातून ट्रेंन्रिग घेवून बाहेर पडावा असे त्यांना वाटत होते. जर असे झाले तर रिपब्लीकन पक्षाला एक नवे बळ येईल आणि या स्कूल मधून बाहेर पडलेला तरुण थेट जनतेच्या प्रश्नावर कार्य करेल याचा विचार करुन त्यांनी या स्कूलची स्थापना जुलै 1956ला केली होती. 1 जुलै 1956 ते 1957 पर्यंत या स्कूलचे कामकाज बाबासाहेबांचे ग्रंथपाल शां. शे. रेगे यांनी पाहिले होते. राजकारणात प्रवेश करणाÚया व्यक्तीला जनतेच्या प्रश्नाचा आभ्यास असणे गरजेचे आहे, त्याचे व्यक्तीमत्व आकर्षक असले पाहिजे, त्याच्याकडे वक्तृत्वाची उत्तम शैली असणे गरजेचे आहे, तो प्रज्ञावंत, शीलवान असणे गरजेचे आहे, तो आभ्यासू असला पाहिजे असे बाबासाहेबांना वाटत होते. म्हणूनच एका भाषणात ते असे म्हणतात की, संसदीय संस्थेमध्ये सभागृहाला आपल्या सौम्य अथवा तीक्ष्ण तर्कशुध्द आणि माहितीपूर्ण भाषणाने जो सभासद भारुन टाकू शकतो तोच सभासद यशस्वी होउ शकतो. परंतु सद्यस्थितीमध्ये असे एकही नेतृत्व पहावयास मिळत नाही. म्हणूनच जनतेच्या मूळ समस्याचा आभ्यास करुन त्यावर प्रभावी उपाय कायदेमंडळाला सापडत नाहीत.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या मंत्रीमंडळाचा विचार केला तर अनेक नेते अभ्यासू आणि प्रभावी होते. तत्कालीन परिस्थितीत म्हणावे तसे शिक्षणाचे वारे नसल्यामूळे जनता म्हणावी तेवढी सुशिक्षीत नव्हती. तरीही जनतेने सुशिक्षीत आणि आभ्यासू नेतृत्वाला कायदेमंडळात बसविले होते. परंतु पुढे दिवसेंदिवस हे चित्र बदलत गेले. जनता सुशिक्षीत होत गेली आणि अशा सुक्षित जनतेचे नेतृत्व अशिक्षीतांच्या हाती आले. म्हणूनच आज उच्च शिक्षीत मुलगा देखिल आडाणी नेत्याच्या मागे झंेडा घेवून फिरताना दिसतो आहे. अशी वेळ तरुणांवर येवू नये म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या ट्रेंनिंग स्कूलची स्थापना केली होती. त्याची गरज राजकारणात प्रवेश करणाÚया तरुणांना वाटत नाही. खरे तर राजकारणाचा आभ्यासक्रम खूप मोठा असतो. तो केवळ राज्यशास्त्र या एका विषयावर आधारीत नसतो. तो देशाच्या भूगोलावर, इतिहासावर, अर्थशास्त्रावर आणि विज्ञान तंत्रज्ञानावर आधारलेला असतो. परंतु या सर्वच शांखांचा आभ्यास असणारा व्यक्ती एक तर राजकारणात येत नाही. किंवा राजकारणात आलेला व्यक्ती या सर्वच शांखांचा आभ्यास करत नाही. म्हणून सक्षम नेतृत्वाचा उदय होत नाही. 

आज जरी भारतात कला शाखेतील राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र व इतिहास या विषयाला गौण स्थान मिळत असले तरी महासत्ता असलेल्या राष्ट्रात या तीन विषयाच्या आभ्यासावर व संशोधनावर मोठया प्रमाणात खर्च केलेला दिसून येतो. ब्रिटीशांनी पहिल्यांदा भारतात आल्यावर देखिल तेच केले. त्यांनी भारताचा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आणि राजकारण या सर्वच गोष्टींचा आभ्यास केला म्हणूनच ते दिडशे वर्ष भारतावर राज्य करु शकले. ज्यांना राजकारणात आपला प्रभाव निर्माण करायचा असतो आणि खरोखरच लोकशाहीतला प्रभावी नेता व्हायचे असते त्यांना या सर्व गोष्टींचा आभ्यास करणे गरजेचे आहे. रोज उठसूट सोशल मिडीयावर पोष्ट टाकल्याने राजकारणाला नवे दिवस येतील असे सध्या तरी वाटत नाही. म्हणूनच आज खरी गरज आहे ती डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या ट्रेनिंग स्कूलची. त्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला प्रभावी नेतृत्व मिळणार नाही. आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाहिलेले सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची संकल्पना पूर्णत्वास जाणार नाही. जर मागील साठ वर्षाप्रमाणेच पुढेही या देशाच्या राजकारणाची दिशा राहिली तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत केलेले शेवटचे भाषण खरे ठरण्याची भिती आहे. ज्या लोकांना इथे सामाजिक आणि आर्थिक समता मिळाली नाही तेच लोक हा लोकशाहीचा डोलारा उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणूनच सद्या गरज आहे अशा हाजोरो स्कूलची ज्यातून उद्याच्या भारताला एक सक्षम नेतृत्व मिळेल.

या सर्व कार्यासाठी देशभरातील विविध विद्यापीठांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. आणि प्रत्येक विद्यापीठात अशा स्कूल स्थापन करणे गरजेचे आहे. आता या विद्यापीठाला प्रश्न असा पडू शकतो की, राज्यशास्त्रासारखा विषय सर्वच विद्यापीठ स्तरावर असताना या नव्या स्कूलची काय गरज. राज्यशास्त्र या विषयाचे विकसित रुप म्हणून इतके दिवस राज्यशास्त्राच्या आभ्यासक्रमाणे हे पावूल उचलणे गरजेचे होते परंतु ब्रिटीश काळात सुरु झालेल्या या विषयाने आजूनही कात टाकली नाही. म्हणूनच संसदीय कार्यप्रणाली काय असते, संसदेत प्रश्न कसे लावले जातात, तारांकीत प्रश्न म्हणजे काय, अतारांकीत प्रश्न म्हणजे काय, शून्य काल म्हणजे काय अशा विविध प्रश्नावरचा आभ्यासक्रम आजूनही राज्यशास्त्रात आला नाही. म्हणूनच आज नव्याने या सर्व आभ्यासक्रमाची मांडणी होणे गरजेचे आहे. हवे तर राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन सारख्या विषयाला सलग्नीत करुन या नव्या स्कूल स्थापन करता येवू शकतात. तशा प्रकारची मागणी देशातील तरुणांनी, जनतेने सरकारकडे करणे गरजेचे आहे. केवळ लोकप्रियतेवर निवडूण येणारे लोक अनेक आहेत जे कायदेमंडळात कधीच दिसत नाहीत. अशा लोकांच्या हातात जर सत्ता राहिली तर लोकशाहीला यापेक्षाही वाईट दिवस येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणूनच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ‘ट्रेनिंग स्कूल फाॅर एन्ट्रन्स टू पाॅलिटिक्स’ आजही प्रासंगिकच आहे.

स्टॅलिनचं कोंबडं

 स्टॅलिनचं कोंबडं 

डॉ. ह.  नि. सोनकांबळे 
dr. hanisonkamble@gmail.com

#या कथेचा भारतीय मतदारांशी काहीही संबंध नाही, असलाच तर तो एकमात्र योगायोग समजावा. 

एके दिवशी स्टॅलिन  एक कोंबडं  घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आला,

कोंबड्याचं मुंडकं स्टॅलिनने आपल्या बगलेत दाबून धरले होते, 

आणि तो चालत चालत, त्या कोम्बड्याचे एक एक पंख उपसून काढत होता. 

कोंबडा जिवाच्या आकांताने ओरडत होता. तो स्टालिनच्या बगलेतून सुटका करू  पाहत होता. 

पण स्टॅलिन  त्याला न सोडता, त्याच्या ओरडण्याकडे लक्ष न देता, पंख उपसत होता. 

मंत्रिमंडळातले सदस्य स्टॅलिनला म्हणत होते, त्या मुक्या प्राण्याला असा त्रास देऊ नका, सोडा त्याला. 

पण स्टॅलिन कोणाचेही ऐकायला तयार नव्हता. 

शेवटी सर्व पंख उपसून झाल्यावर त्याने त्या कोंबड्याला खाली फेकले. 

आणि खिशातून काही दाणे काढून तो कोंबड्याला खाऊ घालू लागला. 

अशा अवस्थेत कोंबडा ते दाणे खाण्यासाठी पुन्हा स्टॅलिनच्या हाताकडे बघू लागला. 

स्टॅलिन देखील त्याला दाणे खाण्यासाठी जवळ बोलावू लागला आणि थोड्या वेळाने ते थोडेफार दाणे खाण्यासाठी तो कोंबडा स्टालिन जवळ येऊन बसला. इतका वेळ जो कोंबडा स्टॅलिन पासून सुटका करून घेत होता तोच कोंबडा चार दाण्यासाठी स्टॅलिन च्या पुन्हा जवळ बसला. 

मंत्रिमंडळातले सर्व लोक त्याला म्हणाले. की, हा काय प्रकार होता. 

त्यावर स्टॅलिन  म्हणाला, मतदार हे असेच असतात  साडे चार वर्ष आपण त्यांचे पंख  उपसायचे असतात आणि शेवटी सहा महिन्यात त्यांना चार दाणे टाकायचे असतात. 

या चार दाण्याच्या नादात हे मतदार साडेचार वर्षात आपण केलेला सर्व अन्याय विसरून जातात. 

आणि आपल्यालाच मतदान करतात. 

पुन्हा एकदा # या कथेचा भारतीय मतदारांशी काहीही संबंध नाही, असलाच तर तो एकमात्र योगायोग समजावा. 

राज ठाकरेची गरज काँग्रेस ला का भासतेय?

डॉ. ह.  नि. सोनकांबळे 
dr. hanisonkamble@gmail.com

राजकारण हा सत्तेचा खेळ आहे, ज्याला कुणाला या खेळाचे नियम आणि डावपेच माहित असतात तोच या खेळाचा विजेता असतो.  कधी काळी या खेळाचे तरबेज खेळाडू म्हणून काॅंग्रेसमधल्या अनेकांची नावे घेतली जायची त्यातले बरेच जण आज हयात नाहीत. पण याच यादीत ज्यांचे नाव घेतले जायचे ते ‘शरद पवार’ आज हयात आहेत. पण ते सध्या एकटे  आहेत.  महाराष्ट्राच्या राजकारणात जो वैचारिक बेस (Think Tank) त्यांच्याकडे होता तो आता दिसत नाही. कधी काळी काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची सभा म्हटलं की, लोक काही दिवस आगोदरपासूनच तयारीत असायचे कारण नवीन काही तरी ऐकायला भेटणार आणि आपल्यालाही काही तरी शिकायला भेटणार असे लोकांना वाटत होते. अता तसे कोणालाही वाटत नाही कारण जी माणसे बोलायला स्टेजवर असायची तशी माणसे पुढे कोणालाही सांभाळता आली नाहीत, राजकारणातला अरेरावी  पणा बघून कोणते विचारवंत देखील त्यांच्याकडे जात नाहीत.  खरे तर पक्ष उभा असतो तो विचारधारेवर, आणि सध्या काॅग्रेंस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस, मनसे या कोणत्याही पक्षाकडे विचारधारा नाही. केवळ मोंदींना हरवण्याच्या अजेंडयाखाली निवडणूका लढवल्या जात आहेत आणि त्या साठीच लोकांनी एकत्र यावे असेच चित्र निर्माण केले जात आहे. वैचारिक पातळीवर लोकांना एकत्र जोडणारा एकही नेता या पक्षाच्या स्टेजवर दिसत नाही. त्यामूळे मध्यम सुशीक्षीत वर्ग दूर गेला आहे.

परिणामी, वक्तृत्व स्पर्धेतल्या पोरांना स्टेजवर बोलवून मोदिविरोधात बोलायला लावणे आणि टाळया आणि शिटयात सभा संपवणे हेच चित्र सध्या दिसत आहे. म्हणूनच सुषमा अंधारे, राज ठाकरे ( कधी काळी एकमेकांची टिंगल करणारे) अशा एका स्टेजवरुन दुसऱ्या स्टेजवरच्यांना वाकडं तिकडं बोलून टिंगल करणाऱ्या (मनोरंजनासाठी ) लोकांची आवश्यकता काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसला भासत आहे. कधी काळी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसच्या नेत्यांसमोर विचारवंत हा शब्द देखिल वापरला जायचा आता त्या लायकीचे नेते कुठेच दिसत नाहीत. म्हणून एखाद्याला जर मोदीविरोधात टिका करता येत असेल, किंवा मोदीवर हास्य कविता करता येत असेल तर त्याला अशा स्टेजवर संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

बोलणाऱ्या लोकांची एक फळी पक्षात असावी ही बाब महत्वाची आहेच पण काहीही बोलून मनोरंजन केल्याने गर्दीचे रुपांतर मतात होत नाही हे दहावीत नागरीकशास्त्र शिकणारा पोरगा देखिल सांगू शकतो पण ही गोष्ट काॅंग्रेसच्या नेत्यांना का कळत नसावी? कारण तेवढं चिंतन करण्यासाठी देखील त्यांच्याकडे माणूस उरला नाही हे वास्तव कोणीही नाकारु शकत नाही.

खरे तर हक्काने मते मागण्याचा अधिकार केवळ काॅंग्रेसकडेच असायला हवा होता  कारण 60 वर्ष सत्तेत राहून केलेल्या कामाच्या पावत्या दाखवून ते लोकंाना हक्काने मते मागू शकतात पण ती कामे लोकांना पटवून देण्यासाठी देखील माणसे लागतात. पण त्यातही त्यांची वानवा सुरु आहे.

महाराष्ट्रात अशी माणसे केवळ काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काॅंग्रेसकडेच असू शकली असती कारण रयत शिक्षण संस्थे सारख्या सगळयात मोठया शिक्षण संस्थेसह महाराष्ट्रातील इतर संस्था देखील त्यांच्याकडे आहेत. पण या शैक्षणीक संस्थामध्ये केवळ प्रचार यंत्रणेसाठी वापरली जावीत अशीच माणसे दिसतात. काही वर्षापासून आ. सतीष चव्हाण यांनी मराठवाडयाचा महावक्ता या स्पर्धेतून बोलणारांची एक फळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्या फळीला जी विचारधारा देणे आवश्यक होते ती पुढे  पुरवली गेली नाही.  त्याच्यामूळे स्पर्धेत बक्षीसे मिळवून ती पोरं देखील घरीच आहेत.

मूळात मुददा हा आहे की, ज्या स्टेजवरून कधी काळी, डॉ. जनार्धन वाघमारे, प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, लक्ष्मण माने, रामदास फुटणारे अशा अनेकांनी वैचारिक प्रबोधनातून माणसे जोडली त्या काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी सारख्या मोठया पक्षावर अशी वेळ का आली? आणि अश्या अवस्थेत हे दोन्ही पक्ष कोणती राजकीय क्रांती करण्याचे स्वप्न बघत आहेत?  कारण जेवढया काही क्रांत्या राजकीय पक्षांनी जगभरात केल्या आहेत त्या सर्व कोणत्या ना कोणत्या विचारधारेवर केलेल्या आहेत. जो पक्ष विचारधारेवर आधारलेला नसतो तो लवकर संपुष्टात येतो. काॅंग्रेस मधली ‘समिश्र राष्ट्रवाद’ सांगून लोकांना एकमय करणारी विचारधारा संपुष्टात आल्याने आता पक्ष देखील संपुष्टात येवू लागला आहे. हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

पण तोच संमिश्र राष्ट्रवाद सांगून, लोकांच्या मूलभूत प्रश्नावर बोलून, लोकांना पटणारी विचारधारा शांतपणे सांगून लोकांना एकत्र करण्यात ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यशस्वी होत आहेत. गर्दीचे रूपांतर मतात करत आहेत. म्हणून लोकांची गर्दी त्यांच्यासभेला वाढत आहे. आता ती कमी करण्यासाठी, तरुण पोरांना आकर्षित करण्यासाठी राज ठाकरे च्या सभा घ्या असे काँग्रेस सांगत आहे. 60 वर्ष सत्ता उपभोगून शेवटी राज ठाकरे यांची सीएचबी वर नियुक्ती केली गेली. राज ठाकरे  यांच्या भाषणाचे अनेकांनी  कौतुक केले कारण  त्यांनी मोदींवर टीका केली. पण निवडणूका या केवळ टीकेवर जिंकता येत नाहीत, किंवा टीका करून लोकांच्या मनात स्थान देखील निर्माण करता येत नाही. त्यासाठी पक्षाकडे एक विशिष्ट्य कार्यक्रम असावा लागतो जो कि सध्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे दिसत नाही. म्हणूनच काहीतरी सांगून सभेत मनोरंज करण्याचा प्रकार सध्या सुरु आहे. ज्याने लोकांचे प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण 

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

 
dr.hanisonkamble@gmail.com

बुध्दाची भूमी हीच भारताची जागतीक ओळख असून प्राचिन काळापासून भारताचा शेजारील राष्ट्राशी  सांस्कृतीक सबंध जोडला गेला आहे. तथागत बुध्दानंतर फाहियान सारखे अनेक चिनी प्रवाशी  भारतात आले आणि बुध्दाच्या या भुमीचा अभ्यास करुन जगभरात तथागत गौतम बुध्दाचा उपदेश  त्यांनी पोहचवला. इतकेच काय तर नालंदा आणि तक्षशिलासारख्या विद्यापीठाचे माॅडेल जगाला देणारा भारत हा एकमेव प्राचिन देश  असल्याने अनेक देशातील विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी येत असत आणि या देशातील बुध्दाची शिकवण ते आपल्या मायदेशी परत गेल्यावर आपल्या देशाला देत असत. म्हणूनच आज भारताविषयी अनेक देश आदर बाळगून असतात. परंतु याचा विचार प्रकर्शाने पुढे येत नाही. आज भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी बोलायचे झाले तर केवळ आर्थीक कारणापुरते बोलले जात आहे. सांस्कृतीक देवाणघेवाण म्हणावी तशी  होत नाही. आपल्या देशाला तेल, गॅस व अन्य जीवनावश्यक  वस्तु पुरवठा करणाÚया देशाविषयी आपले सबंध कसे असावेत यावरच केवळ चर्चा घडून येत आहे. परंतु बुध्द कालखंडात भारताचा व्यवहार इतर देशासोबत कसा होता याचा विचार आज होताना दिसत नाही. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हाच धागा धरुन भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार मांडला होता. अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, परराष्ट्र धोरणाशी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा काय सबंध आहे. कारण सर्वांना आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र  धोरणाचे जनक पं. नेहरु आहेत हेच शिकवले गेले आहे. परंतु त्यांचे परराष्ट्र धोरण कसे चुकीचे होते हे सांगणारे तत्कालीन मंत्रीमंडळात एकमेव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यासबंधीचा आढावा या लेखात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिल्यानंतर 10 आॅक्टोबर 1951 रोजी आपल्या राजीनाम्याची कारणे सभागृहात मांडण्यासाठी ते उपस्थित झाले होते. परंतु त्यांना त्यांचे म्हणने मांडू दिले गले नाही. म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाचा त्याग करुन बाहेर पडले. सभागृहाच्या बाहेर वर्तमानपत्रांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रकृती ठीक नसल्याचे आणि हिंदू कोड बील मंजूर होत नसल्याचे अशी दोन कारणे राजीनाम्यामागे असल्याची पुष्टी  जोडली होती. त्यांच्यासाठी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक पत्रक काढून आपल्या राजीनाम्याची कारणे त्यांत मांडली होती. त्यात अनेक कारणाबरोबरच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्वाचे कारण होते.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हा राजीनामा प्रस्तुत करत असताना म्हणतात की, मला खरी चिंता आहे ती देषाच्या परराष्ट्र धोरणाची. 15 ऑगस्ट 1947 ला आपल्याला स्वातं॰य मिळाले तेंव्हा आपल्या बददल वाईट विचार करणारा किंवा आपले वाईट चिंतनारा एकही देश  नव्हता. मागील चार वर्षात  मा॰ा यात अचानक बदल झाल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. जगातील प्रत्येक देश आपला मित्र होता. आज हे सर्व मित्र आपल्याला सोडून गेले आहेत. आपल्याला त्यांनी वाळीत टाकले आहे. आपण सुरकुतलेल्या चेहऱ्याने युनोच्या निर्णयावर आपल्या ध्येयाचा पाठलाग करीत आहोत. जेंव्हा मी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार करतो तेंव्हा मला बिस्मार्क आणि बर्नाड शॉ यांच्या एका वाक्याची आठवण होते. ते म्हणाले होते की, राजकारण इच्छित तत्व, ध्येय साध्य करण्याचा खेळ नसून, राजकारण हा शक्यतेचा खेळ आहे. चांगली तत्वे ही चांगली असतात पण अति चांगुलपणा हा घातक असतो असे म्हणून बर्नाड शॉ ला  जास्त दिवस झाले नाहीत. परंतु आपले परराष्ट्र धोरण हे या दोन महान व्यक्तीच्या विचाराच्या विरुध्द आहे. आपल्या देशातील बहुतांश भुकेल्यांना अन्नपुरवठा व औद्योगीकरणास मदत करण्यास आपल्या देशात अडचणी येतात. अस्तित्वात न येणारे आणि अति चांगुलपणाचे धोरण आपल्याला कसे घातक ठरते हे या उदाहरणावरुन स्पष्ट होते. 

आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा परिणाम आपल्या तिजोरीवर कसा होतो हे सांगत असताना ते म्हणतात की, आपण वर्षात 350 कोटी रुपये कर रुपाने मिळवतो व त्यापैकी सुमारे 180 कोटी रुपये आपण सैन्यावर खर्च करतो. हा प्रचंड खर्च आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा सरळ परिणाम आहे. आपल्याला ही रक्कम आपल्या स्वतःच्या संरक्षणाकरीता द्यावयाची आहे कारण आपला असा कोणी मित्र नाही ज्यावर आपण उदभवू शकणाऱ्या  अपत्कालात मदतीसाठी विसंबून राहू शकू. 

आपला पाकिस्तानशी वाद हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचाच एक भाग आहे. या वादाची दोन महत्वाची कारणे बाबासाहेब सांगतात एक म्हणजे काष्मिर प्रश्न आणि दुसरा पुर्व बंगालमधील आपल्या जनतेची स्थिती. कष्मिरचा प्रश्न मिटवण्यासाठी बाबासाहेबांनी महत्वचा तोडगा काढला होता परंतु राज्यकत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने तो प्रश्न आजपर्यंत चिघळत आला आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते काश्मीर  हा प्रदेश  प्रामुख्याने समिश्र राज्य आहे. जम्मूमध्ये हिंदू, लढाख मध्ये बौध्द तर काश्मीर  खोरे हा मुस्लीम प्रदेश  आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी असे स्पष्ट पणे सांगितले की, काष्मिरची फाळणी करावी आणि हिंदू, बौध्द भाग भारतात जोडावा, मुस्लीम भाग पाकिस्तानात जोडावा. वस्तुतः काश्मीरचा  मुस्लीम भागाशी  आपला काहीही सबंध नसल्याने तो प्रश्न   तेथील मुस्लीम आणि पाकिस्तान यांनी सोडवावा. जर वाटलेच तर काश्मीर युध्दबंदी भाग, काश्मीर  खोरे आणि जम्मू लडाख असे तीन भाग करुन सार्वमत घ्या. असे झाले असते तर हा प्रश्न  केंव्हाचाच मिटला असता परंतु केवळ नेहरुंच्या आडमुठेपणामुळे हा प्रश्न आजपर्यंत चिघळत आला असून यावर संरक्षणाच्या नावाखाली भारत करोडो रुपये खर्च करत आला आहे. 

भारत चिन सबंधावरही डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विशेष  लक्ष होते. त्यानी चिनच्या आणि भारताच्या हालचाली अचूक पणे अभ्यासल्या होत्या म्हणूनच त्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कारण भारत चिन सबंधातील महत्वाची गोष्ट  म्हणजे 21 एप्रिल 1954 ला या दोन देशात  पंचशील  करार करण्यात आला. यात एकमेकांना सहकार्य करणे, एकमेकांबददल विश्वास  ठेवणे, एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवणे, एकमेकावर हल्ले न करणे अशा  स्वरुपाचा हा करार आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बौध्द धम्मावर अतिशय  प्रेम होते तरी त्यांनी या करारावर टिका केली आहे. कारण पंचशीलाचे आचरण चिन करत नाही असे त्यांचे म्हणने होते. ते म्हणतात की, आंतरराष्ट्रीय  राजकारणात पंचशीलाला  जागाच नसते व कम्युनिष्ट  देशात मुळीच नसते बौध्द धम्मात जरी पंचशीलाल महत्व असले तरी चीनच्या माओनी पंचशीलाचे आचरण आगोदर चीनमध्ये करावे. अशी सडेतोड भूमिका घेताना बाबासाहेब दिसतात. 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास करत असताना भारत महासत्ता कसा होईल याकडे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विशेष लक्ष होते. 8 नोव्हेंबर 1951 रोजी लखनौ विद्यापीठात विद्याथ्र्यांच्या स्नेहसम्मेलनात बोलताना त्यांनी एक महत्वाचा मुददा उपस्थित केला होता. भारताने एंकतर संसदीय लोकशाही स्विकारावी किंवा साम्यवादी हूकुमशाहीचा मार्ग स्विकारुन अंतिम निर्णयापर्यंत यावे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत का स्थायी सभासद होत नाही आणि त्यासाठी सरकार का प्रयन्त करत नाही? हा महत्वाचा प्रश्न बाबासाहेब उपस्थित करतात. तत्कालीन परिस्थितीत नेहरुनी भारताच्या स्थयी सदस्यत्वाविषयी युनोमध्ये बोलायला हवे होते. परंतु असे न करता त्यांनी चिनला स्थायी सदस्यत्व मिळावे म्हणून पाठींबा दिला. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर त्या वेळेस म्हणाले होते की, भारताने चिनला पाठींबा देवून आपला वेळ वाया घालवू नये कारण भविष्यात चिन भारताला कधीच मदत करणार नाही. हा त्यांनी दिलेला इशारा खरा ठरला काश्मीरच्या मुदयावर चिनने युनोत भारताच्या विरोधात भूमिका तर घेतलीच पण आजही भारतावरचे चिनचे हल्ले बंद झाले नाहीत. याचा अर्थ असा होतो की, सध्या आपण भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे म्हणून जो प्रयत्न करत आहोत तो साठ वर्षापुर्वीच करायला हवा होता आणि चिनसोबत आपले सबंध कसे असावेत याचा विचार करायला हवा होता. परंतु डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा विषय समजून घेण्यासाठी राज्यकत्र्यांंना आपल्या राजकारणाची साठी ओलांडावी लागली. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या भूमिकेबददल ‘द टाइम’ मासिकाने लिहले होते की, डाॅ. आंबेडकर हे एकमेव भारतीय अधिकारी आहेत की ज्यांनी चीनसोबतच्या अतीमित्रत्वावर आणि अमेरिकेबरोबरच्या अल्पमैत्रीबद्दल नेहरुवर उघडपणे हल्ला केला. यावरुन डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सडेतोड भूमिकेची जाणीव आपल्याला होते. काळाची पावले ओळखून आम्ही आपले परराष्ट्र धोरण आखायला हवे असे बाबासाहेबांना वाटायचे. तशी  दृष्टी त्यांच्याकडे होती. त्याचे उदाहरण आपल्याला देता येते. 1939 साली रशियाच्या क्रांतीवर एका पत्रकाराने त्यांना प्रश्न  विचारला होता की, रशीयाच्या राज्यक्रातीबददल तुमचे काय मत आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारपुर्वत उत्तर देताना म्हटले होते की, फ्रेंच राज्यक्रांतीपेक्षा मला ही राज्यक्राती महत्वाची वाटते परंतु ज्या विचाराच्या पायावर रशियाच्या क्रांतीचा डोलारा उभा आहे तो एकेदिवषी कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. हे बाबासाहेबांचे म्हणने पन्नास वर्षानंत खरे ठरले रशिया 1991 साली कोसळला. ही दूरदृष्टी फक्त त्यांच्याकडेच होती. 

आता प्रश्न असा शिल्लक राहतो की जर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना असे वाटत होते तर त्यांनी नेहरुना का सांगितले नाही? हाच प्रश्न नेहरुंना देखिल पडतो. या प्रश्नाला  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 नोव्हेंबर 1951 ला उत्तर दिले आहे ते 1 आणि 8 दिसेबर च्या जनता मध्ये देखिल प्रसिध्द झाले होते. ते म्हणतात की, ‘मंत्रीमंडळात असताना मी त्यासबंधी काहीही बोललो नाही असे नेहरुंचे म्हणने आहे. त्यावर माझे मत असे आहे, की मी 15 ऑगस्ट 1947 पासून 26 जानेवारी 1950 पर्यंत घटनेच्या कामात व्यग्र होतो. तेंव्हा परराष्ट्र धोरणावर नेहरुंषी बोलायला वेळच मिळाला नाही.’ खरे तर भारताचे परराष्ट्र धोरण हे खाते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे असते तर भारत एकमेव दहशतवादमुक्त देश झाला असता आणि भारताचे अनुकरण अनेक देशांनी केले असते. कारण सुरुवातीपासून भारत ही बुध्दाची भूमी असून जगाला इथूनच खरा प्रेमाचा, ज्ञानाचा आणि शांतीचा संदेष  गेला आहे. परंतु भारताचे बदलते परराष्ट्र धोरण भारताला या गोष्टीपासून  दूर घेवून जात आहे. एकीकडे महासत्ता होण्याचे स्वप्न बघत असतानाचा जातीच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकाराची होळी याच देशात पेटवली जात आहे. कधी मानवतेचा संदेश  या देशातून बाहेर पडत होता आज मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनांच्या किंकाळया बाहेर पडू लागल्या आहेत. म्हणूनच जगाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलू लागला आहे. ब्रिटीश  संसदेचे सदस्य भारताविषयी बोलताना एकवेळेस म्हणाले होते की, भारत काय आहे तर जातीव्यवस्थेचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हीच ओळख भारताची जागतीक स्तरावर निर्माण झाली आहे. म्हणून आज वास्तवात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे तिन तेरा झालेत आपण नेमके काय करत आहोत आणि कोण आपल्यासोबत आहे आणि आपण कोणासोबत आहोत याचाच शोध राज्यकत्र्यांना लागत नाही. अलिप्ततावादाचे धोरण आपल्याला आज जगापासून अलिप्त करताना दिसत आहे. नेहरुंचे परराष्ट्र धोरण आम्ही छातीठोकपणे विद्यार्थ्यांना शिकवत असलो तरी हे कसे चुकीचे आणि पळकुटे होते हे दखिल शिकवणे गरजेचे आहे. नेहरुंच्या या धोरणात नंतर श्रीमती इंदिरा गांधींनी थोडासा बदल केला असला तरी तो पुरेसा नाही. येणाऱ्या काळात जर भारताला खरे महासत्ता व्हायचेच असले तर  नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणात खूप मोठे बदल करुन बुध्द ते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हा प्रवास समजून घेवून भारताने आपले परराष्ट्र धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. तेंव्हाच कुठे पुन्हा एकदा भारतातून प्रेमाचा, ज्ञानाचा, मानवतेचा आणि विश्वशांतीचा संदेश जगभरात जाईल.

विनंती : या विषयावर आपल्याकडे आणखी काही माहिती असल्यास कंमेंट बॉक्स मध्ये सांगायला विसरू नका 

आता हंगेरीत ‘जय भीम’

आता हंगेरीत ‘जय भीम’ 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

हंगेरी मध्ये ‘ जय भीम नेटवर्क’ या संस्थेची स्थापना केली. आणि या नेटवर्कच्या माध्यमातून ससोकाझा, ओझा आणि हेगीमेग या तिन गावामध्ये तीन शाळा सरु केल्या. या शाळेचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे या शाळेला ‘डाॅ. आंबेडकर स्कुल’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही भारतासाठी आणि भारतातील जनतेसाठी अभिमानाची बाब आहे.

युरोपात जावून जय भीम केला तरी आता तुमच्याकडे कोणी आश्चर्याने  पाहणार नाही किंवा असे म्हटल्याने भारतातील लोकांनाही नवल वाटायला नको. कारण गेली अनेक वर्षांपासून जय भीम चा नारा भारतात घुमु लागला असला तरी हा नारा आता जगभरात पोहचला आहे. एखादया व्यक्तीच्या नावाने केला जाणारा हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव जयघोष आहे. हा फक्त जयघोषच नाही तर करोडो लोकांचा स्वाभिमान आणि त्यांच्या जगण्याची प्रेरणा झाला आहे. हाच नारा आता युरोपातल्या हंगेरी या राज्यातही गेली दहा बारा वर्षांपासून घुमु लागला आहे त्या विषयी थोडेसे...

हेही वाचा: अमेरिका, भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव भारताच्या खेडयात आणि वाडी तांडयापर्यंत पोहचले आहे, या मातीतल्या बौध्द अनुयायांची सकाळच जय भीम च्या जयघोषाने होते असे आपण म्हणत असलो तरी आता हे शब्द आपल्याला बदलावे लागणार आहेत. कारण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर फक्त भारताच्याच खेडयापाडयापर्यंत पोहचले असे नाही आणि केवळ भारतातल्याच लोकांची सकाळ जय भीम च्या जयघोषाने होते असे नाही तर अशीच सकाळ युरोपातील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांची देखिल होउ लागली आहे. आज 21 व्या शतकात युरोपातील अनेक आदिवासी जाती जमाती आणि निग्रोच्या शोषणमुक्तीच्या लढयाचे नेतृत्व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर उभे असल्याचे आपल्याला दिसून येते. दक्षिण आफ्रिकेतील विटवाटर्सरॅंन्ड या विद्यापीठात वर्णभेदाच्या लढयाचे जनक असलेले नेल्सन मंडेला आणि अस्पृष्यमुक्तीच्या लढयाचे प्रेरणास्थान असलेले डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन महापुरुषाची जयंती एकत्रीततपणे साजरी केली जाते. त्याचबरोबर दक्षिणआफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थाबो एम्बोकी यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या संसदेत 2008 साली डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आपल्या देशाला कसे लागू पडतात याविषयी भाषणही केले होते. याचा अर्थ जगभरातील अनेक लोक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी भारावलेले आपल्याला दिसतात. म्हणूनच जगभरातील अनेक शहरात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मोठया थाटामाटात साजरी होत असते अशीच जयंती आणि धर्मांतराचा सोहळा युरोपातल्या हंगेरी या राज्यतही दरवर्षी साजरा होतो.

हंगेरी हे युरोपातलं छोटंसं राज्य, जेमतेम लोकसंख्या दहा कोटीच्या आसपास, 9 मोठी व 23 छोटी शहरे आणि बरीच खेडी या राज्यात आहेत. असे असले तरी जगातल्या प्रमुख तीस लोकप्रिय पर्यटन स्थळापैकी एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणूनही या राज्याची ओळख जगभरात आहे. दर वर्षी  9 लाख पर्यटक या देशाला भेट देतात. या देशाने 1989 ला संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केला आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची पेरणी इथे सुरु झाली असेच म्हणावे लागेल कारण जगाच्या पाठीवर जिथे जिथे संसदीय लोकशाहीचा विषय असतो तिथे तिथे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव असतेच. इथेही अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पसरले आहेत. 

(इच्छुकांनी जगभरातील माहितीसाठी लेखकाचा खालील ग्रंथ नक्की वाचावा)

युरोपातल्या या हंगेरी राज्यात प्रामुख्याने रोमा आणि जिप्सी या दोन आदिवासी जमाती राहतात. या जमाती अनेक वर्षापासून काळे आणि गोरे या भेदभावाच्या कचाटयात सापडल्या आहेत. भारतात  जी अस्पृश्यांची परिस्थिती होती तशीच  परिस्थिती या जमातींची युरोपात आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक जीवनात यांनीही अस्पृष्यता भोगली आहे. शिक्षण घेत असताना यांनाही शाळेच्या एका वेगळया बाजूला जागा दिली जात असे. परंतु डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची प्रेरणा घेवून हे राष्ट्र  आता परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करु लागले आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवन व कार्याचा अभ्यास केल्यावर, त्यांची जगभरात प्रकाशित  होणारी पुस्तके वाचल्यावर रोमा आणि जिप्सी या दोन जमातीचे नेते दडॅक टिबाॅर आणि आॅरसाॅस याॅनाॅस यांना या आदिवासींच्या शोषणमुक्तीची प्रेरणा मिळाली आणि त्यांनी शोषणमुक्तीच्या लढयाला सरुवात केली.

रोमा आणि जिप्सी या दोन आदिवासी जमातीचे नेते दडॅक आणि आॅरसाॅस याॅनाॅस यांनी 2005 आणि 2007 साली महाराष्ट्राला  भेट देवून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शोषणमुक्तीच्या चळवळीचा अभ्यास केला आणि ते भारावून गेले. जेंव्हा ते भारतातून हंगेरीला परत गेले तेंव्हा त्यांनी हंगेरी मध्ये ‘ जय भीम नेटवर्क’ या संस्थेची स्थापना केली. आणि या नेटवर्कच्या माध्यमातून ससोकाझा, ओझा आणि हेगीमेग या तिन गावामध्ये तीन शाळा सरु केल्या. या शाळेचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे या शाळेला ‘डाॅ. आंबेडकर स्कुल’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही भारतासाठी आणि भारतातील जनतेसाठी अभिमानाची बाब आहे. आज या शाळेमध्ये कसल्याच प्रकारचा भेदभाव नाही. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या अनेक लहान मुलांना आज या शाळेत सन्मानाने शिक्षण दिले जात आहे. विषेश म्हणजे याशाळेत आज डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचे धडे गिरवले जाउ लागले आहेत. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी या शाळेच्या भिंती रंगवल्या गेल्या आहेत. डाॅ. बाबासोहब आंबेडकरांचे आणि तथागत गौतम बुध्दांचेच सुविचार या शाळेच्या भिंतीवर लिहले गेले आहेत. लहान मुलांचे डोेके हे काही भांडे नाही ज्यमध्ये काहीही भरले जाउ शकते त्यांना खरी गरज विचाराच्या प्रकाशाची आहे असे दडॅक आणि आॅरसाॅस याॅनाॅस नेहमी सांगत असतात. बुध्द तत्वज्ञानाची शिकवण देउन समतेचा विचार इथे पेरला जाउ लागला आहे. याच प्रेरणेतून 11 आॅक्टोबर 2009 रोजी रोमाचे 1500 नेते एकत्र येवून त्यांनी बुडापेस्ट इथे एक मोर्चा काढून सर्वच क्षेत्रातील  भेदभाव मिटविण्याची मागणी केली. या मोर्चाची प्रेरणाच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतराचा लढाही या देशात पोहचला आहे. म्हणूनच बौध्द तत्वज्ञानाचे धडे या शाळेत गिरवले जाउ लागले आहेत. 14 आॅक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या दिक्षा भूमीवर झालेल्या धर्मांतराचा 56 वा वर्धापन दिन हंगेरीमध्येही साजरा केला गेला. 12 आॅक्टोबर 2013 रोजी अल्सोझोल्का येथे हा सोहळा पार पडला.

‘जय भीम नेटवर्क’ हंगेरी च्या आज स्वतंत्र  वेबसाईट आहेत. www.dzsajbhim.hu, www.ambedkar.eu, www.jaibhim.hu  या संकेतस्थळावर गेल्यावर आपल्याला या नेटवर्कच्या कार्याची माहिती मिळते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, लेख व या नेटवर्कच्या कार्याची माहिती आपल्याला पहावयास मिळते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने आणि कार्याने भारावलेले अनेक लोक या नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत. या नेटवर्कच्या माध्यमातून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रकाश आज जगभरात पसरु लागला आहे. म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ भारतीय घटनेचे शिल्पकार, दलितांचे नेते एवढयापुरतेच मर्यादित राहिले नाहीत तर त्यांच्या विचारांनी आणि कर्तुत्वाने आज जगभरात झेप घेतली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म आणि कार्य जरी 20 व्या शतकातले असले तरी त्यांचे कार्य आज 21 व्या शतकातही सतत प्रेरणा देत आहेत. हीच प्रेरणा घेवून  जय भीम नेटवर्कचे अध्यक्ष आॅरसाॅस याॅनाॅस यांनी अम्नेस्टी इंटरनॅशनल च्या सदस्यत्वाची निवडणूक लढवली आणि ते निवडूणही आले. 

हेही वाचा: जागतिक चर्चाविश्वात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

लेख आवडल्यास शेअर आणि कंमेंट करायला विसरु नका

कलम 370, काश्मीर आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

 

 

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम 370 लिहण्यास नकार दिला 

कलम 370,  काश्मीर आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 
dr.hanisonkamble@gmail.com

नुकताच पुलवामा येथे झालेल्या हल्याने पुन्हा एकदा 370 व्या कलमाच्या चर्चेची तिव्रता वाढविली आहे. पण हे कलम नेमके लिहले कोणी आणि ते संविधानात का आणले गेले? भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 370 व्या कलमाबाबत काय भूमिका होती? का त्यांनीच हे कलम लिहले आहे. याची चर्चा या लेखात करण्यात आली आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्याचे दिवस जस जसे जवळ येवू लागले तस तसे भारतातसमोरची आव्हाने वाढू लागली होती. 72 दिवसाच्या अल्प काळात देशातल्या 565 संस्थानांना भारतात सामिल करुन घेवून स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करणे गरजेचे होते तेव्हाच कुठे भारताला खऱ्या  अर्थाने स्वातंत्र्य मिळणार होते. कारण ही संस्थाने बाजूला ठेउन स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करणे शक्य नव्हते. हिंदू मुस्लीमामधील वाढत्या दरीमुळे मुस्लीम लीग घटना समितीत सामील झाली नव्हती. तर भारतातील फक्त 7 संस्थानीकांनी घटनासमितीत सहभाग नोंदविला होता. तर अनेक संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. शेवटी 3 जूनची योजना तयार झाली आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. या कायद्यानुसार भारताची फाळणी होणार होती. मात्र संस्थानांची अशी  विभागणी करण्यात आली नव्हती. भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामिल व्हायचे नाही त्यांच्यासाठी 13 जून 1947 रोजी नेहरुंनी एक महत्वाची घोशणा केली होती. एखाद्या संस्थानाला पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा हक्क आहे. पण स्वतंत्र राहण्याचा नाही. या विषयावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आपली भूमिका ठामपणे मांडली होती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या विषयी 18 जून रोजी एक पत्रक प्रसिध्द करुन सांगितले की, भारताचे संस्थानावरील सर्वभौमत्व नष्ट  करण्याचा ब्रिटीश  पार्लमंेटला अधिकारच नाही. या सबंधी आगाती स्वातंत्र्याच्या कायद्यात केली जाणारी तरतूद आम्ही रद्दबादल व शून्यवत मानतो. भारत सरकार कोणत्याही संस्थानाला सार्वभौम वा स्वतंत्र म्हणून मान्यता देणार नाही असे आम्ही घोषीत करतो.

या संपुर्ण संस्थानाच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र संस्थान खाते तयार करुन त्याचे मंत्रीपद सरदार पटेलांकडे तर सचिवपद व्ही. पी. मेनन यांच्याकडे देण्यात आले. एकुण 40 दिवसांत यांना 565 संस्थानांचे विलीनिकरण करावयाचे होते. सरदार पटेलांनी एका भाषणांत मोठी चुक केली ते म्हणाले की, तुम्हाला फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र  या तीनच गोष्टींसाठी सामील व्हायचे आहे. बाकी सर्व विषयांत तुम्ही स्वातंत्र असाल. तुमची ही स्वायत्तता आम्ही काटेकोरपणे पाळणार आहोत. असे अव्हान केल्याने 560 संस्थाने भारतात सामिल झााले मात्र हैद्राबाद, काश्मीर, जुनागड, मंगरोल आणि मानवदर या पाच संस्थानांनी भारतात सामिल होण्यास नकार दिला. यातील चार संस्थानांचे राजे मुस्लीम आणि बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती तर काष्मिरचा राजा हिंदू आणि बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम होती. पाच राज्य भारतात अथवा पाकिस्तानमध्ये सामिल होण्यास तयार नव्हती. स्वतंत्र राहण्याचा त्यांचा विचार होता परंतु त्यांना तसे न राहू देता त्यांना भारतात सामील करुन घेतले, काश्मीर बाबत असे करता आले नाही आणि तसे शक्तिशाली प्रयत्नही भारत सरकारणे केले नाहीत. शेख आब्दुलांनीही भारतात सामिल न होण्याचे कारण जनतेला पटवून दिले ते म्हणाले की, भारतात जाण्याचा एक तोटा म्हणजे तेथे हिंदूत्ववादी शक्ती झपाटयाने वाढत आहे. पुढे जर भारत हिंदू राज्य बनले तर मुस्लिमांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. याचाच अर्थ भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची भारत पाकिस्तान अशी  फाळणी झाली नाही तर, भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीर अशी झाली असेच म्हणावे लागेल. कारण पुढे काश्मीरने भारताच्या संविधानातच स्वायत्ततेचे 370 हे कलम मंजूर करुन घेतले आणि फक्त सरदार पटेलांनी अव्हान केल्याप्रमाणे ‘संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र  व्यवहार’ या तीनच अटीवर काश्मीर भारतात सामील झाला असेच म्हणावे लागेल. कारण 370 व्या कलमानुसार भारताकडे काश्मीरसबंधी फक्त जबाबदारीच आहे. तर सर्व हक्क काश्मीरकडे राहिले आहेत. या कलमानुसार भारत केवळ काश्मीरचे संरक्षण करत आहे, दळणवळणााला मदत करतो आहे आणि परराष्ट्र  व्यवहारात थोडेफार सहकार्य याच्यापलीकडे भारताचे काश्मीर वर कोणतेच अधिकार नाहीत. कारण जम्मू काश्मीरच्या राज्यघटनेतील कलम 3 नुसार जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताचा एक अविभाज्य भाग आहे व असेल. असे असले तरी त्याच राज्यघटनेतील कलम 144 राज्याचा एक वेगळा ध्वज असल्याचे सांगते. 370 वे कलम भारत आणि काश्मीर मध्ये कुठेतरी दरी निर्माण करत आहे. ही दरी संपवूनकाश्मीरच्या विकासासाठीच म्हणून पाकिस्मानमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला होता. आपल्या भविष्यातील  विकासाचा मुद्दा सरदार पटेल, गांधी व नेहरु यांनी जर पटवून दिला असता तर कदाचित त्याच वेळेस विनाशर्त काश्मीरची जनता व्दिधा मनःस्थितीत न राहता ती भारतात सामील झाली असती. शेख अबदुलांनी काश्मीर मुस्लिमांना भारत भविश्यात हिंदू राष्ट्र बनेल व आपले भवितव्य धोक्यात येईल हे पटवून दिले. म्हणून आजपर्यंत हा मुद्दा भारतासाठी डोकेदुखी होवून बसला आहे.

खरे तर हा विषय मिटविण्यासाठी नेहरुंनी एक चुक केली होती ती अशी  की, हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत मांडला आणि काश्मीर प्रांत भारतात सामिल करायचे की पाकिस्तानमध्ये यावर स्थायी सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली एकुण पाच स्थायी सदस्यापैकी चार सदस्यांनी काश्मीर हा पाकिस्तानचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले तर एकमेव रशियाने नकाराधिकाराचा वापर करुन काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असलयाचे मत व्यक्त केले. जेव्हा चार स्थायी सदस्यांचा पाठिंबा पाकिस्तानला मिळाला तेव्हापासून पाकिस्तानने आपली संपुर्ण शक्ती काश्मीर मिळविण्यासाठी लावली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या प्रश्नावर महत्वाचा सल्ला भारत सरकारला दिला होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन नेहरु युनोच्या दारात पोहचले आणि निराश  होवून परतले. त्यांनी हा प्रश्न युनोमध्ये घेवून न जाता जर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सल्याप्रमाणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित भारताची वाढलेली डोकेदुखी केंव्हाच कमी झाली असती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर 1947 सालीच म्हणाले होते की, महार बटालियन लावून संपुर्ण काश्मीरच ताब्यात घ्या. किंवा काश्मीर खोरे जेथे बहुसंख्य मुस्मिल आहेत, लडाख जेथे बौध्द आहेत आािण् जम्मू जेथे हिंदू आहेत असे तीन भाग करुन लडाख आणि जम्मूचा भाग भारताला जोडा आणि काश्मीर खोरे जेथे मुस्लीम आहेत त्या भागात मतदान घेवून ज्यांना पाकिस्तान मध्ये जायचे आहे त्यांना पाकिस्तानमध्ये जावू द्या आणि ज्यांना भारतात राहायचे आहे त्यांना भारतात राहू द्या. हा सोपा मार्ग डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितला होता मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा विषय स्वातंत्र्याच्या 67 वर्शानंतरही भारतासाठी डोकेदुखी झाला आहे.  भविष्यात  हा प्रश्न तिव्र रुप धारण करेल याची कल्पना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती म्हणूनच त्यांनी काश्मीरला स्वायत्तता देणारे कलम 370 लिहण्यास नकार दिला शेवटी पंडीत नेहरु यांच्या आग्रहाखातर गोपालस्वामी अयंगर यांनी हे कलम लिहले. 

Article 370, Jammu Kashmir, New states, constitutional ammendame 2020

हिंदू राष्ट्रवादाची नव्याने चिकित्सा

प्रा. ज्ञानेश्वर कांबळे 

-लेखक, मराठी साहित्याचे समीक्षक आहेत.

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे यांनी लिहलेला "हिंदू राष्ट्रवाद: परिवर्तनशील भारतीय समाजात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका" हा ग्रंथ जनमानसात चिंतन करायला भाग पाडून भविश्यातली चिंता दाखवून देणारा आहे आणि हिंदू राष्ट्रवादाची नव्याने चिकित्सा करणारा ग्रंथ आहे. 

हा ग्रंथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. खरे तर संघावर अनेक लेखकांनी अनेक ग्रंथ लिहिलेली आहेत. त्यात रावसाहेब कसबे यांनी ‘झोत’ लिहून संघावर प्रकाश टाकला आणि पुरोगामी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला उर्जा पुरविण्याचे काम या पुस्तकाने केले. त्यानंतर बाबा आढाव, जयदेव डोळे यांनीही संघावर पुस्तके लिहिली आहेत. इंग्रजी भाषेतही काही लेखकांनी संघावर लिहिले आहे. संघावर लिहिलेली उपरोक्त पुस्तके संघाच्या कार्यप्रणालीची प्रसंगोपात्त मिमांसा करणारी आहेत. जयदेव डोळे यांचे आरेएसएस हे पुस्तक संघाची दुगली भूमिका स्पष्ट करीत, संघाच्या कटकारस्थनाचा आंतरभाग उजागर करताना दिसतो. पण संघाचा व्याप, संघाचा अंतबाह्रया चेहरा त्याची पाळेमुळे शोधण्यासाठी एवढे लिखन अपुरे होते हे या ग्रंथाच्या वाचनानंतर लक्षात येते. डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे यांचे पुस्तक आशयाच्या व्यापकतेनुसार संघाचे पाळेमूळे शोधून संघाच्या तत्त्व आणि कार्यप्रणालीची मिमांसा करीत संघाच्या दुटप्पी प्रणालीचे पितळ उघडे पाडणारे व पुरोगामी चळवळीतल्या संवेदनशील कार्यकर्त्याची झोप उडवणारे आहे. या पुस्तकाच्या शीर्षकापासून ते मलपृष्ठापर्यंत येणारा प्रत्येक शब्द देशात आलेल्या आणि येउ घातलेल्या अरिष्ठाच सूचन करणारा आहे. याकडे जर दुर्लक्ष झाले तर? ......तर... याचेही उत्तर या पुस्तकातून मिळते. 

या ग्रंथाची प्रस्तावणा मुळातून वाचण्यासारखी आहे. एखाद्या संघीय व्यक्तीने ही प्रस्तावना नजरेखालून घातली तर आपण जे काही कार्य करीत आहोत ते कोणत्याही ‘मानुष’तेला धरुन नसल्यामुळे आपला फक्त उपदव्याप आहे, हे त्याला कळून चूकल्याशिवाय राहणार नाही. पण .... संघात अशी माणसे आहेत कुठे? बुध्दी चालवणाऱ्या , विचार करणाऱ्या माणसाला संघात प्रवेश नाही. ‘एकचालकानुवर्ती’ वृत्ती ही संघाची कार्यप्रणाली आहे. बालपणापासून व्यक्तीवर तसे संस्कार केले जातात, त्याला तसे घडवले जाते, अगदी साच्यासारखे. संघ एक साच्या आहे. त्यातला कोणताही व्यक्ती बोलत नसतो. तो काम करीत असतो. म्हणून लेखकाने संघाची तुलना ‘फॅसिझम’शी केलेली आहे. या देशातला कितीही मोठा बुध्दीवादी व्यक्ती, संघाची ही विचारधारा मानत असेल तरच तो मोठा, तरच तो राष्ट्रवादी अन्यथा तो क्षुद्र आणि राष्ट्रद्वेष्टा असतो. हे अगदी स़द्यकाळातील भारतीय पर्यावरण लक्षात घेतले तर लक्षात यईल. 

जगतीक पातळीवर वंश आणि वर्णाच्या संरक्षणातून, अहंकारातून ज्या फॅसिझम, ईखवानुल मुसलमीन या वृत्तीची निर्मिती झाली अगदी त्याच वृत्तीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती झाली. भारतीय पुरातन परंपरा, संस्कृती, भाषा आणि कायदा जतन करणे हे संघाचे उद्दिष्टे आहे. शाखेत शिक्षण पूर्ण झाालेल्या व्यक्तिंनाच संघात सहभागी करुन घेतले जाते. संघात सहभागी करुन घेताना त्याला जी शपथ दिली जाते. ती आज चिंता करायला लावणारी बाब आहे. ‘सर्वात बलिष्ठ परमेश्वर आणि माझे पुर्वज यांना स्मरुन मी अशी शपथ घेतो की, पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू समाज व हिंदू संस्कृती यांच्या विकासाला उत्तेजन देउन भारतवर्षाची सर्वांगीन उन्नती साधण्यासाठी मी...... मी माझी शपथ जन्मभर पाळेन. जय बजरंग बली, बली बलभीम की जय. ही शपथ देशाच्या मंत्रीमंडळात सहभागी करुन घेताना प्रत्येक मंत्र्याला दिली जात नसावी असे कोण म्हणेल? कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हीच भारतीय जनता पार्टीची मातृसंस्था आहे. संघ लोकशाही, राज्यघटना, तिरंगा, कायदा, निवडणूक प्रक्रिया मुळातून मानीतच नाही. म्हणून प्रत्येक मंत्र्याला उजागर दिली जाणारी शपथ वेगळी आणि संघकार्यालयात दिली जाणारी गुप्त शपथ वेगळी, असे नसेल कशावरुन. केंद्रीय मंत्रीमंडळातील काही मंत्र्याच्या तोंडून निघालेली वक्तव्ये ऐकली की, या मंत्र्याना उपरोक्त शपथ दिली जाते, या विधानाला पुष्टी मिळते. 

या देशात धर्म आणि धर्मग्रंथांनी लादलेल्या गुलामगिरीत, दमणकारी व्यवस्थेत, शतकानुशतकापासून शोषण झालेला कर्मकवषाकसिंध्दांताने बटीक केलेल्या संस्कृतीत पिचत पडलेला, बहुजन वर्ग स्वातंत्र भारताच्या राज्यघटनेने थोडाफार श्वास घेतोय ती राज्यघटनाच नाकारायची म्हणजे? पुन्हा मनुस्मृती लागू करायची! माजी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी म्हणतात मनुस्मृती सारखा चांगला कायदा असताना राज्यघटनेची आवष्यकताच काय? हे कसे सहन करायचे? हा प्रश्नच आहे. संघ हा हिंदू धर्माला धर्म मानतच नाही. तर हिंदू धर्म हा धर्म नसून ते राष्ट्र आहे असे मानतो. आणि हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था हे अर्थव्यवस्थेचे विकेंद्रिकरण आहे म्हणून जातीव्यवस्था मजबूत झाली तरच राष्ट्राची उन्नती होते ही भाबडी मनोधारणा, भाबडया लोकमानसात रुजवण्याचा प्रयत्न करताना हिंदू धर्म आणि धर्मग्रंथांनी निर्माण केलेल्या मिथकांना, प्रतिकांना मातृत्वाच्या ठिकाणी ठेवून त्यांना राष्ट्रीयत्वाच्या मुख्य प्रवाहात आनतात, त्या दृष्टीने ‘गाय’ या प्राण्याचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. ज्या सावरकरांना संघ पुज्यस्थानी मानतो ते वि. दा. सावरकर गायीला प्राणी समजतात देवता मानत नाहीत. ‘गाय ही गाढवाची देवता होउ शकते परंतु गाईला देव म्हणायचा गाढवपणा माणसाने करु नये.’ असे सांगतात, त्या गाईला संघ मातृत्व बहाल करतो आणि तिच्या हिंसेबददल जाहीर मानवी कत्तली केल्या जातात. संघाच्या कृतीचे सखोल चिंतन लेखक ह. नि. सोनकांबळे यांनी या पुस्तकातून मांडले आहे. या सनातनी वृत्तीला विरोध करणारा जो कोणी असेल तो राष्ट्रद्रोही आहे आणि तो संघाचा शत्रू आहे. मग संघाचे शत्रू कोण? ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि कम्युनिष्ट. खरेतर संघाचे शत्रू डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर असायला पाहिजे होते, पण नाहीत, म्हणजे हिंदू धर्मव्यवस्थेला विरोध करुन ज्यांनी बौध्दधम्म स्विकारला, हिंदू धर्माची चिकित्सा करुन चिरफाड केली तरीही डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संघाचे शत्रू नाहीत ही आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. याची सखोल मिमांसा या पुस्तकातून आलेली आहे. 

या ग्रंथात चार प्रकरणे आहेत, दुसऱ्या प्रकरणात लेखकाने स्थापनेपासून ते आजपर्यंत विस्तारलेल्या संघाचा आढावा घेतला आहे. संघाचा हा विस्तिर्णपट पाहिल्यानंतर वाचक स्थगीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढेच नाही तर एखादा संघीय सुध्दा भांबावून जाईल कारण संघाची कार्यप्रणाली कामालीची गुप्त असते. म्हणून संघाचे बाह्रयरुप आगदी लोभस, निरागस तेवढेच आपणाला माहीत आहे. त्यांचे लपून असलेले विस्तीर्ण अंतरंग लेखकाने उजागर केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही मातृसंस्था आणि या मातेला जन्मलेली आपत्य कोणत्या स्तरावर कसले उपदव्याप करते आणि तिचे जाळे किती सर्वदूर पसरले आहे याची साद्यंत आणि सखोल मांडणी या प्रकरणात आहे. त्याबरोबरच या ग्रंथाच्या तिसऱ्या आणि चैथ्या प्रकरणात भारतीय परिप्रेक्षातील नामवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रानेत्यांकडून संघाला कशी मदत झाली आणि संघाच्या कार्यप्रणालीवर कोणकोणत्या संरसंघचालकाचा ठसा आहे? संघाने आपल्या धोरणात कसा कसा बदल केला? आपले मुख्य सनातन उद्दिष्टये साकार करण्यासाठी संघाने कोणती निती वापरली? भारतीय जनता पार्टीचे सरकार बहुमताने कसे आले? भविष्यात जर पुरोगामी संघटना सजग झाल्या नाहीत तर काय होईल? या प्रश्नांची उत्तरे हा ग्रंथ मुळातून वाचल्याशिवाय कळणार नाहीत. अतिशय चिकाटीने संशोधन करुन हा ग्रंथ लिहिल्यामूळे लेखकाचे आणि या अराजकतेच्या वातावरणात प्रकाशकाने छापले या दोघांचे त्यांच्या धाडसाबदल अभिनंदन करावे तेवढे कमी आहे. 

शेवटी परंपरापोशित संरजामी मूल्यावस्था आणि वर्णव्यवस्था राबवणाऱ्या यंत्रणा पेशवाई आपल्या हातात ठेवत असते नव्हे, ती अशी यंत्रणाच बनवते. पेशवाई ही यंत्रणाच घातक आहे. दमनकारी आहे, हे इतिहासाने सिध्द केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्यातून पेशवाई कधी आणि कशी निर्माण केली हे जसे इतिहासातील लोकांना कळू दिले नाही. 1818 ला कोरेगावच्या लढाईत पेशवाई नष्ट झाल्यानंतर आगदी पुण्यातील सर्वच स्त्रियांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला असे लोकहितवादी सांगतात यावरुन पेशवाई किती धूर्त, दमनकारी होती याची प्रचिती येते. तशीच आजही नव्यानं दूसरी पेशवाई कशी निर्माण झाली ही आपणाला कल्पनाच नाही, पण त्याच पेशवाईची ही पूनरावृत्ती झाली हे सद्यकालीन राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृृतीक या सर्वच क्षेत्रातील वातावरणातील गढूळतेमूळे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. हे मूळातून समजून घ्यायचे असेल आणि सजग व्हायचे असेल तर वाचक मूळातून हा ग्रंथ वाचतील असा विश्वास व्यक्त करतो. 

हिंदू राष्ट्रवाद: परिवर्तनशील भारतीय समाजात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका 

लेखक: डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे 

प्रकाशक : भाष्य प्रकाशन मुंबई 

एकुण पृष्ठे: 272, किंमत: 350रु.