डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताचे परराष्ट्र धोरण 

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

 
dr.hanisonkamble@gmail.com

बुध्दाची भूमी हीच भारताची जागतीक ओळख असून प्राचिन काळापासून भारताचा शेजारील राष्ट्राशी  सांस्कृतीक सबंध जोडला गेला आहे. तथागत बुध्दानंतर फाहियान सारखे अनेक चिनी प्रवाशी  भारतात आले आणि बुध्दाच्या या भुमीचा अभ्यास करुन जगभरात तथागत गौतम बुध्दाचा उपदेश  त्यांनी पोहचवला. इतकेच काय तर नालंदा आणि तक्षशिलासारख्या विद्यापीठाचे माॅडेल जगाला देणारा भारत हा एकमेव प्राचिन देश  असल्याने अनेक देशातील विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी येत असत आणि या देशातील बुध्दाची शिकवण ते आपल्या मायदेशी परत गेल्यावर आपल्या देशाला देत असत. म्हणूनच आज भारताविषयी अनेक देश आदर बाळगून असतात. परंतु याचा विचार प्रकर्शाने पुढे येत नाही. आज भारताच्या परराष्ट्र धोरणाविषयी बोलायचे झाले तर केवळ आर्थीक कारणापुरते बोलले जात आहे. सांस्कृतीक देवाणघेवाण म्हणावी तशी  होत नाही. आपल्या देशाला तेल, गॅस व अन्य जीवनावश्यक  वस्तु पुरवठा करणाÚया देशाविषयी आपले सबंध कसे असावेत यावरच केवळ चर्चा घडून येत आहे. परंतु बुध्द कालखंडात भारताचा व्यवहार इतर देशासोबत कसा होता याचा विचार आज होताना दिसत नाही. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हाच धागा धरुन भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार मांडला होता. अनेकांना असा प्रश्न पडतो की, परराष्ट्र धोरणाशी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा काय सबंध आहे. कारण सर्वांना आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र  धोरणाचे जनक पं. नेहरु आहेत हेच शिकवले गेले आहे. परंतु त्यांचे परराष्ट्र धोरण कसे चुकीचे होते हे सांगणारे तत्कालीन मंत्रीमंडळात एकमेव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यासबंधीचा आढावा या लेखात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा दिल्यानंतर 10 आॅक्टोबर 1951 रोजी आपल्या राजीनाम्याची कारणे सभागृहात मांडण्यासाठी ते उपस्थित झाले होते. परंतु त्यांना त्यांचे म्हणने मांडू दिले गले नाही. म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाचा त्याग करुन बाहेर पडले. सभागृहाच्या बाहेर वर्तमानपत्रांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रकृती ठीक नसल्याचे आणि हिंदू कोड बील मंजूर होत नसल्याचे अशी दोन कारणे राजीनाम्यामागे असल्याची पुष्टी  जोडली होती. त्यांच्यासाठी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक पत्रक काढून आपल्या राजीनाम्याची कारणे त्यांत मांडली होती. त्यात अनेक कारणाबरोबरच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्वाचे कारण होते.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हा राजीनामा प्रस्तुत करत असताना म्हणतात की, मला खरी चिंता आहे ती देषाच्या परराष्ट्र धोरणाची. 15 ऑगस्ट 1947 ला आपल्याला स्वातं॰य मिळाले तेंव्हा आपल्या बददल वाईट विचार करणारा किंवा आपले वाईट चिंतनारा एकही देश  नव्हता. मागील चार वर्षात  मा॰ा यात अचानक बदल झाल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. जगातील प्रत्येक देश आपला मित्र होता. आज हे सर्व मित्र आपल्याला सोडून गेले आहेत. आपल्याला त्यांनी वाळीत टाकले आहे. आपण सुरकुतलेल्या चेहऱ्याने युनोच्या निर्णयावर आपल्या ध्येयाचा पाठलाग करीत आहोत. जेंव्हा मी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार करतो तेंव्हा मला बिस्मार्क आणि बर्नाड शॉ यांच्या एका वाक्याची आठवण होते. ते म्हणाले होते की, राजकारण इच्छित तत्व, ध्येय साध्य करण्याचा खेळ नसून, राजकारण हा शक्यतेचा खेळ आहे. चांगली तत्वे ही चांगली असतात पण अति चांगुलपणा हा घातक असतो असे म्हणून बर्नाड शॉ ला  जास्त दिवस झाले नाहीत. परंतु आपले परराष्ट्र धोरण हे या दोन महान व्यक्तीच्या विचाराच्या विरुध्द आहे. आपल्या देशातील बहुतांश भुकेल्यांना अन्नपुरवठा व औद्योगीकरणास मदत करण्यास आपल्या देशात अडचणी येतात. अस्तित्वात न येणारे आणि अति चांगुलपणाचे धोरण आपल्याला कसे घातक ठरते हे या उदाहरणावरुन स्पष्ट होते. 

आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा परिणाम आपल्या तिजोरीवर कसा होतो हे सांगत असताना ते म्हणतात की, आपण वर्षात 350 कोटी रुपये कर रुपाने मिळवतो व त्यापैकी सुमारे 180 कोटी रुपये आपण सैन्यावर खर्च करतो. हा प्रचंड खर्च आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा सरळ परिणाम आहे. आपल्याला ही रक्कम आपल्या स्वतःच्या संरक्षणाकरीता द्यावयाची आहे कारण आपला असा कोणी मित्र नाही ज्यावर आपण उदभवू शकणाऱ्या  अपत्कालात मदतीसाठी विसंबून राहू शकू. 

आपला पाकिस्तानशी वाद हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचाच एक भाग आहे. या वादाची दोन महत्वाची कारणे बाबासाहेब सांगतात एक म्हणजे काष्मिर प्रश्न आणि दुसरा पुर्व बंगालमधील आपल्या जनतेची स्थिती. कष्मिरचा प्रश्न मिटवण्यासाठी बाबासाहेबांनी महत्वचा तोडगा काढला होता परंतु राज्यकत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने तो प्रश्न आजपर्यंत चिघळत आला आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते काश्मीर  हा प्रदेश  प्रामुख्याने समिश्र राज्य आहे. जम्मूमध्ये हिंदू, लढाख मध्ये बौध्द तर काश्मीर  खोरे हा मुस्लीम प्रदेश  आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी असे स्पष्ट पणे सांगितले की, काष्मिरची फाळणी करावी आणि हिंदू, बौध्द भाग भारतात जोडावा, मुस्लीम भाग पाकिस्तानात जोडावा. वस्तुतः काश्मीरचा  मुस्लीम भागाशी  आपला काहीही सबंध नसल्याने तो प्रश्न   तेथील मुस्लीम आणि पाकिस्तान यांनी सोडवावा. जर वाटलेच तर काश्मीर युध्दबंदी भाग, काश्मीर  खोरे आणि जम्मू लडाख असे तीन भाग करुन सार्वमत घ्या. असे झाले असते तर हा प्रश्न  केंव्हाचाच मिटला असता परंतु केवळ नेहरुंच्या आडमुठेपणामुळे हा प्रश्न आजपर्यंत चिघळत आला असून यावर संरक्षणाच्या नावाखाली भारत करोडो रुपये खर्च करत आला आहे. 

भारत चिन सबंधावरही डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विशेष  लक्ष होते. त्यानी चिनच्या आणि भारताच्या हालचाली अचूक पणे अभ्यासल्या होत्या म्हणूनच त्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कारण भारत चिन सबंधातील महत्वाची गोष्ट  म्हणजे 21 एप्रिल 1954 ला या दोन देशात  पंचशील  करार करण्यात आला. यात एकमेकांना सहकार्य करणे, एकमेकांबददल विश्वास  ठेवणे, एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवणे, एकमेकावर हल्ले न करणे अशा  स्वरुपाचा हा करार आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बौध्द धम्मावर अतिशय  प्रेम होते तरी त्यांनी या करारावर टिका केली आहे. कारण पंचशीलाचे आचरण चिन करत नाही असे त्यांचे म्हणने होते. ते म्हणतात की, आंतरराष्ट्रीय  राजकारणात पंचशीलाला  जागाच नसते व कम्युनिष्ट  देशात मुळीच नसते बौध्द धम्मात जरी पंचशीलाल महत्व असले तरी चीनच्या माओनी पंचशीलाचे आचरण आगोदर चीनमध्ये करावे. अशी सडेतोड भूमिका घेताना बाबासाहेब दिसतात. 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास करत असताना भारत महासत्ता कसा होईल याकडे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विशेष लक्ष होते. 8 नोव्हेंबर 1951 रोजी लखनौ विद्यापीठात विद्याथ्र्यांच्या स्नेहसम्मेलनात बोलताना त्यांनी एक महत्वाचा मुददा उपस्थित केला होता. भारताने एंकतर संसदीय लोकशाही स्विकारावी किंवा साम्यवादी हूकुमशाहीचा मार्ग स्विकारुन अंतिम निर्णयापर्यंत यावे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत का स्थायी सभासद होत नाही आणि त्यासाठी सरकार का प्रयन्त करत नाही? हा महत्वाचा प्रश्न बाबासाहेब उपस्थित करतात. तत्कालीन परिस्थितीत नेहरुनी भारताच्या स्थयी सदस्यत्वाविषयी युनोमध्ये बोलायला हवे होते. परंतु असे न करता त्यांनी चिनला स्थायी सदस्यत्व मिळावे म्हणून पाठींबा दिला. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर त्या वेळेस म्हणाले होते की, भारताने चिनला पाठींबा देवून आपला वेळ वाया घालवू नये कारण भविष्यात चिन भारताला कधीच मदत करणार नाही. हा त्यांनी दिलेला इशारा खरा ठरला काश्मीरच्या मुदयावर चिनने युनोत भारताच्या विरोधात भूमिका तर घेतलीच पण आजही भारतावरचे चिनचे हल्ले बंद झाले नाहीत. याचा अर्थ असा होतो की, सध्या आपण भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे म्हणून जो प्रयत्न करत आहोत तो साठ वर्षापुर्वीच करायला हवा होता आणि चिनसोबत आपले सबंध कसे असावेत याचा विचार करायला हवा होता. परंतु डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा विषय समजून घेण्यासाठी राज्यकत्र्यांंना आपल्या राजकारणाची साठी ओलांडावी लागली. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या भूमिकेबददल ‘द टाइम’ मासिकाने लिहले होते की, डाॅ. आंबेडकर हे एकमेव भारतीय अधिकारी आहेत की ज्यांनी चीनसोबतच्या अतीमित्रत्वावर आणि अमेरिकेबरोबरच्या अल्पमैत्रीबद्दल नेहरुवर उघडपणे हल्ला केला. यावरुन डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सडेतोड भूमिकेची जाणीव आपल्याला होते. काळाची पावले ओळखून आम्ही आपले परराष्ट्र धोरण आखायला हवे असे बाबासाहेबांना वाटायचे. तशी  दृष्टी त्यांच्याकडे होती. त्याचे उदाहरण आपल्याला देता येते. 1939 साली रशियाच्या क्रांतीवर एका पत्रकाराने त्यांना प्रश्न  विचारला होता की, रशीयाच्या राज्यक्रातीबददल तुमचे काय मत आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारपुर्वत उत्तर देताना म्हटले होते की, फ्रेंच राज्यक्रांतीपेक्षा मला ही राज्यक्राती महत्वाची वाटते परंतु ज्या विचाराच्या पायावर रशियाच्या क्रांतीचा डोलारा उभा आहे तो एकेदिवषी कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. हे बाबासाहेबांचे म्हणने पन्नास वर्षानंत खरे ठरले रशिया 1991 साली कोसळला. ही दूरदृष्टी फक्त त्यांच्याकडेच होती. 

आता प्रश्न असा शिल्लक राहतो की जर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना असे वाटत होते तर त्यांनी नेहरुना का सांगितले नाही? हाच प्रश्न नेहरुंना देखिल पडतो. या प्रश्नाला  डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 नोव्हेंबर 1951 ला उत्तर दिले आहे ते 1 आणि 8 दिसेबर च्या जनता मध्ये देखिल प्रसिध्द झाले होते. ते म्हणतात की, ‘मंत्रीमंडळात असताना मी त्यासबंधी काहीही बोललो नाही असे नेहरुंचे म्हणने आहे. त्यावर माझे मत असे आहे, की मी 15 ऑगस्ट 1947 पासून 26 जानेवारी 1950 पर्यंत घटनेच्या कामात व्यग्र होतो. तेंव्हा परराष्ट्र धोरणावर नेहरुंषी बोलायला वेळच मिळाला नाही.’ खरे तर भारताचे परराष्ट्र धोरण हे खाते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे असते तर भारत एकमेव दहशतवादमुक्त देश झाला असता आणि भारताचे अनुकरण अनेक देशांनी केले असते. कारण सुरुवातीपासून भारत ही बुध्दाची भूमी असून जगाला इथूनच खरा प्रेमाचा, ज्ञानाचा आणि शांतीचा संदेष  गेला आहे. परंतु भारताचे बदलते परराष्ट्र धोरण भारताला या गोष्टीपासून  दूर घेवून जात आहे. एकीकडे महासत्ता होण्याचे स्वप्न बघत असतानाचा जातीच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकाराची होळी याच देशात पेटवली जात आहे. कधी मानवतेचा संदेश  या देशातून बाहेर पडत होता आज मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनांच्या किंकाळया बाहेर पडू लागल्या आहेत. म्हणूनच जगाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलू लागला आहे. ब्रिटीश  संसदेचे सदस्य भारताविषयी बोलताना एकवेळेस म्हणाले होते की, भारत काय आहे तर जातीव्यवस्थेचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हीच ओळख भारताची जागतीक स्तरावर निर्माण झाली आहे. म्हणून आज वास्तवात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे तिन तेरा झालेत आपण नेमके काय करत आहोत आणि कोण आपल्यासोबत आहे आणि आपण कोणासोबत आहोत याचाच शोध राज्यकत्र्यांना लागत नाही. अलिप्ततावादाचे धोरण आपल्याला आज जगापासून अलिप्त करताना दिसत आहे. नेहरुंचे परराष्ट्र धोरण आम्ही छातीठोकपणे विद्यार्थ्यांना शिकवत असलो तरी हे कसे चुकीचे आणि पळकुटे होते हे दखिल शिकवणे गरजेचे आहे. नेहरुंच्या या धोरणात नंतर श्रीमती इंदिरा गांधींनी थोडासा बदल केला असला तरी तो पुरेसा नाही. येणाऱ्या काळात जर भारताला खरे महासत्ता व्हायचेच असले तर  नेहरुंच्या परराष्ट्र धोरणात खूप मोठे बदल करुन बुध्द ते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हा प्रवास समजून घेवून भारताने आपले परराष्ट्र धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. तेंव्हाच कुठे पुन्हा एकदा भारतातून प्रेमाचा, ज्ञानाचा, मानवतेचा आणि विश्वशांतीचा संदेश जगभरात जाईल.

विनंती : या विषयावर आपल्याकडे आणखी काही माहिती असल्यास कंमेंट बॉक्स मध्ये सांगायला विसरू नका 

आता हंगेरीत ‘जय भीम’

आता हंगेरीत ‘जय भीम’ 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

हंगेरी मध्ये ‘ जय भीम नेटवर्क’ या संस्थेची स्थापना केली. आणि या नेटवर्कच्या माध्यमातून ससोकाझा, ओझा आणि हेगीमेग या तिन गावामध्ये तीन शाळा सरु केल्या. या शाळेचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे या शाळेला ‘डाॅ. आंबेडकर स्कुल’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही भारतासाठी आणि भारतातील जनतेसाठी अभिमानाची बाब आहे.

युरोपात जावून जय भीम केला तरी आता तुमच्याकडे कोणी आश्चर्याने  पाहणार नाही किंवा असे म्हटल्याने भारतातील लोकांनाही नवल वाटायला नको. कारण गेली अनेक वर्षांपासून जय भीम चा नारा भारतात घुमु लागला असला तरी हा नारा आता जगभरात पोहचला आहे. एखादया व्यक्तीच्या नावाने केला जाणारा हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव जयघोष आहे. हा फक्त जयघोषच नाही तर करोडो लोकांचा स्वाभिमान आणि त्यांच्या जगण्याची प्रेरणा झाला आहे. हाच नारा आता युरोपातल्या हंगेरी या राज्यातही गेली दहा बारा वर्षांपासून घुमु लागला आहे त्या विषयी थोडेसे...

हेही वाचा: अमेरिका, भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव भारताच्या खेडयात आणि वाडी तांडयापर्यंत पोहचले आहे, या मातीतल्या बौध्द अनुयायांची सकाळच जय भीम च्या जयघोषाने होते असे आपण म्हणत असलो तरी आता हे शब्द आपल्याला बदलावे लागणार आहेत. कारण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर फक्त भारताच्याच खेडयापाडयापर्यंत पोहचले असे नाही आणि केवळ भारतातल्याच लोकांची सकाळ जय भीम च्या जयघोषाने होते असे नाही तर अशीच सकाळ युरोपातील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांची देखिल होउ लागली आहे. आज 21 व्या शतकात युरोपातील अनेक आदिवासी जाती जमाती आणि निग्रोच्या शोषणमुक्तीच्या लढयाचे नेतृत्व डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर उभे असल्याचे आपल्याला दिसून येते. दक्षिण आफ्रिकेतील विटवाटर्सरॅंन्ड या विद्यापीठात वर्णभेदाच्या लढयाचे जनक असलेले नेल्सन मंडेला आणि अस्पृष्यमुक्तीच्या लढयाचे प्रेरणास्थान असलेले डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन महापुरुषाची जयंती एकत्रीततपणे साजरी केली जाते. त्याचबरोबर दक्षिणआफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थाबो एम्बोकी यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या संसदेत 2008 साली डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आपल्या देशाला कसे लागू पडतात याविषयी भाषणही केले होते. याचा अर्थ जगभरातील अनेक लोक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी भारावलेले आपल्याला दिसतात. म्हणूनच जगभरातील अनेक शहरात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मोठया थाटामाटात साजरी होत असते अशीच जयंती आणि धर्मांतराचा सोहळा युरोपातल्या हंगेरी या राज्यतही दरवर्षी साजरा होतो.

हंगेरी हे युरोपातलं छोटंसं राज्य, जेमतेम लोकसंख्या दहा कोटीच्या आसपास, 9 मोठी व 23 छोटी शहरे आणि बरीच खेडी या राज्यात आहेत. असे असले तरी जगातल्या प्रमुख तीस लोकप्रिय पर्यटन स्थळापैकी एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणूनही या राज्याची ओळख जगभरात आहे. दर वर्षी  9 लाख पर्यटक या देशाला भेट देतात. या देशाने 1989 ला संसदीय लोकशाहीचा स्विकार केला आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची पेरणी इथे सुरु झाली असेच म्हणावे लागेल कारण जगाच्या पाठीवर जिथे जिथे संसदीय लोकशाहीचा विषय असतो तिथे तिथे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव असतेच. इथेही अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पसरले आहेत. 

(इच्छुकांनी जगभरातील माहितीसाठी लेखकाचा खालील ग्रंथ नक्की वाचावा)

युरोपातल्या या हंगेरी राज्यात प्रामुख्याने रोमा आणि जिप्सी या दोन आदिवासी जमाती राहतात. या जमाती अनेक वर्षापासून काळे आणि गोरे या भेदभावाच्या कचाटयात सापडल्या आहेत. भारतात  जी अस्पृश्यांची परिस्थिती होती तशीच  परिस्थिती या जमातींची युरोपात आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक जीवनात यांनीही अस्पृष्यता भोगली आहे. शिक्षण घेत असताना यांनाही शाळेच्या एका वेगळया बाजूला जागा दिली जात असे. परंतु डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची प्रेरणा घेवून हे राष्ट्र  आता परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करु लागले आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवन व कार्याचा अभ्यास केल्यावर, त्यांची जगभरात प्रकाशित  होणारी पुस्तके वाचल्यावर रोमा आणि जिप्सी या दोन जमातीचे नेते दडॅक टिबाॅर आणि आॅरसाॅस याॅनाॅस यांना या आदिवासींच्या शोषणमुक्तीची प्रेरणा मिळाली आणि त्यांनी शोषणमुक्तीच्या लढयाला सरुवात केली.

रोमा आणि जिप्सी या दोन आदिवासी जमातीचे नेते दडॅक आणि आॅरसाॅस याॅनाॅस यांनी 2005 आणि 2007 साली महाराष्ट्राला  भेट देवून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शोषणमुक्तीच्या चळवळीचा अभ्यास केला आणि ते भारावून गेले. जेंव्हा ते भारतातून हंगेरीला परत गेले तेंव्हा त्यांनी हंगेरी मध्ये ‘ जय भीम नेटवर्क’ या संस्थेची स्थापना केली. आणि या नेटवर्कच्या माध्यमातून ससोकाझा, ओझा आणि हेगीमेग या तिन गावामध्ये तीन शाळा सरु केल्या. या शाळेचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे या शाळेला ‘डाॅ. आंबेडकर स्कुल’ असे नाव देण्यात आले आहे. ही भारतासाठी आणि भारतातील जनतेसाठी अभिमानाची बाब आहे. आज या शाळेमध्ये कसल्याच प्रकारचा भेदभाव नाही. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून बाहेर फेकल्या गेलेल्या अनेक लहान मुलांना आज या शाळेत सन्मानाने शिक्षण दिले जात आहे. विषेश म्हणजे याशाळेत आज डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचे धडे गिरवले जाउ लागले आहेत. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी या शाळेच्या भिंती रंगवल्या गेल्या आहेत. डाॅ. बाबासोहब आंबेडकरांचे आणि तथागत गौतम बुध्दांचेच सुविचार या शाळेच्या भिंतीवर लिहले गेले आहेत. लहान मुलांचे डोेके हे काही भांडे नाही ज्यमध्ये काहीही भरले जाउ शकते त्यांना खरी गरज विचाराच्या प्रकाशाची आहे असे दडॅक आणि आॅरसाॅस याॅनाॅस नेहमी सांगत असतात. बुध्द तत्वज्ञानाची शिकवण देउन समतेचा विचार इथे पेरला जाउ लागला आहे. याच प्रेरणेतून 11 आॅक्टोबर 2009 रोजी रोमाचे 1500 नेते एकत्र येवून त्यांनी बुडापेस्ट इथे एक मोर्चा काढून सर्वच क्षेत्रातील  भेदभाव मिटविण्याची मागणी केली. या मोर्चाची प्रेरणाच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर होते.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धर्मांतराचा लढाही या देशात पोहचला आहे. म्हणूनच बौध्द तत्वज्ञानाचे धडे या शाळेत गिरवले जाउ लागले आहेत. 14 आॅक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या दिक्षा भूमीवर झालेल्या धर्मांतराचा 56 वा वर्धापन दिन हंगेरीमध्येही साजरा केला गेला. 12 आॅक्टोबर 2013 रोजी अल्सोझोल्का येथे हा सोहळा पार पडला.

‘जय भीम नेटवर्क’ हंगेरी च्या आज स्वतंत्र  वेबसाईट आहेत. www.dzsajbhim.hu, www.ambedkar.eu, www.jaibhim.hu  या संकेतस्थळावर गेल्यावर आपल्याला या नेटवर्कच्या कार्याची माहिती मिळते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषणे, लेख व या नेटवर्कच्या कार्याची माहिती आपल्याला पहावयास मिळते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने आणि कार्याने भारावलेले अनेक लोक या नेटवर्कशी जोडले गेले आहेत. या नेटवर्कच्या माध्यमातून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रकाश आज जगभरात पसरु लागला आहे. म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर केवळ भारतीय घटनेचे शिल्पकार, दलितांचे नेते एवढयापुरतेच मर्यादित राहिले नाहीत तर त्यांच्या विचारांनी आणि कर्तुत्वाने आज जगभरात झेप घेतली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म आणि कार्य जरी 20 व्या शतकातले असले तरी त्यांचे कार्य आज 21 व्या शतकातही सतत प्रेरणा देत आहेत. हीच प्रेरणा घेवून  जय भीम नेटवर्कचे अध्यक्ष आॅरसाॅस याॅनाॅस यांनी अम्नेस्टी इंटरनॅशनल च्या सदस्यत्वाची निवडणूक लढवली आणि ते निवडूणही आले. 

हेही वाचा: जागतिक चर्चाविश्वात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

लेख आवडल्यास शेअर आणि कंमेंट करायला विसरु नका

कलम 370, काश्मीर आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

 

 

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कलम 370 लिहण्यास नकार दिला 

कलम 370,  काश्मीर आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 
dr.hanisonkamble@gmail.com

नुकताच पुलवामा येथे झालेल्या हल्याने पुन्हा एकदा 370 व्या कलमाच्या चर्चेची तिव्रता वाढविली आहे. पण हे कलम नेमके लिहले कोणी आणि ते संविधानात का आणले गेले? भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 370 व्या कलमाबाबत काय भूमिका होती? का त्यांनीच हे कलम लिहले आहे. याची चर्चा या लेखात करण्यात आली आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्याचे दिवस जस जसे जवळ येवू लागले तस तसे भारतातसमोरची आव्हाने वाढू लागली होती. 72 दिवसाच्या अल्प काळात देशातल्या 565 संस्थानांना भारतात सामिल करुन घेवून स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करणे गरजेचे होते तेव्हाच कुठे भारताला खऱ्या  अर्थाने स्वातंत्र्य मिळणार होते. कारण ही संस्थाने बाजूला ठेउन स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार करणे शक्य नव्हते. हिंदू मुस्लीमामधील वाढत्या दरीमुळे मुस्लीम लीग घटना समितीत सामील झाली नव्हती. तर भारतातील फक्त 7 संस्थानीकांनी घटनासमितीत सहभाग नोंदविला होता. तर अनेक संस्थानिकांनी स्वतंत्र राहण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. शेवटी 3 जूनची योजना तयार झाली आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला. या कायद्यानुसार भारताची फाळणी होणार होती. मात्र संस्थानांची अशी  विभागणी करण्यात आली नव्हती. भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामिल व्हायचे नाही त्यांच्यासाठी 13 जून 1947 रोजी नेहरुंनी एक महत्वाची घोशणा केली होती. एखाद्या संस्थानाला पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा हक्क आहे. पण स्वतंत्र राहण्याचा नाही. या विषयावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आपली भूमिका ठामपणे मांडली होती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या विषयी 18 जून रोजी एक पत्रक प्रसिध्द करुन सांगितले की, भारताचे संस्थानावरील सर्वभौमत्व नष्ट  करण्याचा ब्रिटीश  पार्लमंेटला अधिकारच नाही. या सबंधी आगाती स्वातंत्र्याच्या कायद्यात केली जाणारी तरतूद आम्ही रद्दबादल व शून्यवत मानतो. भारत सरकार कोणत्याही संस्थानाला सार्वभौम वा स्वतंत्र म्हणून मान्यता देणार नाही असे आम्ही घोषीत करतो.

या संपुर्ण संस्थानाच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र संस्थान खाते तयार करुन त्याचे मंत्रीपद सरदार पटेलांकडे तर सचिवपद व्ही. पी. मेनन यांच्याकडे देण्यात आले. एकुण 40 दिवसांत यांना 565 संस्थानांचे विलीनिकरण करावयाचे होते. सरदार पटेलांनी एका भाषणांत मोठी चुक केली ते म्हणाले की, तुम्हाला फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र  या तीनच गोष्टींसाठी सामील व्हायचे आहे. बाकी सर्व विषयांत तुम्ही स्वातंत्र असाल. तुमची ही स्वायत्तता आम्ही काटेकोरपणे पाळणार आहोत. असे अव्हान केल्याने 560 संस्थाने भारतात सामिल झााले मात्र हैद्राबाद, काश्मीर, जुनागड, मंगरोल आणि मानवदर या पाच संस्थानांनी भारतात सामिल होण्यास नकार दिला. यातील चार संस्थानांचे राजे मुस्लीम आणि बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती तर काष्मिरचा राजा हिंदू आणि बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम होती. पाच राज्य भारतात अथवा पाकिस्तानमध्ये सामिल होण्यास तयार नव्हती. स्वतंत्र राहण्याचा त्यांचा विचार होता परंतु त्यांना तसे न राहू देता त्यांना भारतात सामील करुन घेतले, काश्मीर बाबत असे करता आले नाही आणि तसे शक्तिशाली प्रयत्नही भारत सरकारणे केले नाहीत. शेख आब्दुलांनीही भारतात सामिल न होण्याचे कारण जनतेला पटवून दिले ते म्हणाले की, भारतात जाण्याचा एक तोटा म्हणजे तेथे हिंदूत्ववादी शक्ती झपाटयाने वाढत आहे. पुढे जर भारत हिंदू राज्य बनले तर मुस्लिमांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. याचाच अर्थ भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची भारत पाकिस्तान अशी  फाळणी झाली नाही तर, भारत, पाकिस्तान आणि काश्मीर अशी झाली असेच म्हणावे लागेल. कारण पुढे काश्मीरने भारताच्या संविधानातच स्वायत्ततेचे 370 हे कलम मंजूर करुन घेतले आणि फक्त सरदार पटेलांनी अव्हान केल्याप्रमाणे ‘संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र  व्यवहार’ या तीनच अटीवर काश्मीर भारतात सामील झाला असेच म्हणावे लागेल. कारण 370 व्या कलमानुसार भारताकडे काश्मीरसबंधी फक्त जबाबदारीच आहे. तर सर्व हक्क काश्मीरकडे राहिले आहेत. या कलमानुसार भारत केवळ काश्मीरचे संरक्षण करत आहे, दळणवळणााला मदत करतो आहे आणि परराष्ट्र  व्यवहारात थोडेफार सहकार्य याच्यापलीकडे भारताचे काश्मीर वर कोणतेच अधिकार नाहीत. कारण जम्मू काश्मीरच्या राज्यघटनेतील कलम 3 नुसार जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताचा एक अविभाज्य भाग आहे व असेल. असे असले तरी त्याच राज्यघटनेतील कलम 144 राज्याचा एक वेगळा ध्वज असल्याचे सांगते. 370 वे कलम भारत आणि काश्मीर मध्ये कुठेतरी दरी निर्माण करत आहे. ही दरी संपवूनकाश्मीरच्या विकासासाठीच म्हणून पाकिस्मानमध्ये सामील न होण्याचा निर्णय घेतला होता. आपल्या भविष्यातील  विकासाचा मुद्दा सरदार पटेल, गांधी व नेहरु यांनी जर पटवून दिला असता तर कदाचित त्याच वेळेस विनाशर्त काश्मीरची जनता व्दिधा मनःस्थितीत न राहता ती भारतात सामील झाली असती. शेख अबदुलांनी काश्मीर मुस्लिमांना भारत भविश्यात हिंदू राष्ट्र बनेल व आपले भवितव्य धोक्यात येईल हे पटवून दिले. म्हणून आजपर्यंत हा मुद्दा भारतासाठी डोकेदुखी होवून बसला आहे.

खरे तर हा विषय मिटविण्यासाठी नेहरुंनी एक चुक केली होती ती अशी  की, हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत मांडला आणि काश्मीर प्रांत भारतात सामिल करायचे की पाकिस्तानमध्ये यावर स्थायी सदस्यांनी आपली भूमिका मांडली एकुण पाच स्थायी सदस्यापैकी चार सदस्यांनी काश्मीर हा पाकिस्तानचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले तर एकमेव रशियाने नकाराधिकाराचा वापर करुन काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असलयाचे मत व्यक्त केले. जेव्हा चार स्थायी सदस्यांचा पाठिंबा पाकिस्तानला मिळाला तेव्हापासून पाकिस्तानने आपली संपुर्ण शक्ती काश्मीर मिळविण्यासाठी लावली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या प्रश्नावर महत्वाचा सल्ला भारत सरकारला दिला होता. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन नेहरु युनोच्या दारात पोहचले आणि निराश  होवून परतले. त्यांनी हा प्रश्न युनोमध्ये घेवून न जाता जर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सल्याप्रमाणे सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित भारताची वाढलेली डोकेदुखी केंव्हाच कमी झाली असती. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर 1947 सालीच म्हणाले होते की, महार बटालियन लावून संपुर्ण काश्मीरच ताब्यात घ्या. किंवा काश्मीर खोरे जेथे बहुसंख्य मुस्मिल आहेत, लडाख जेथे बौध्द आहेत आािण् जम्मू जेथे हिंदू आहेत असे तीन भाग करुन लडाख आणि जम्मूचा भाग भारताला जोडा आणि काश्मीर खोरे जेथे मुस्लीम आहेत त्या भागात मतदान घेवून ज्यांना पाकिस्तान मध्ये जायचे आहे त्यांना पाकिस्तानमध्ये जावू द्या आणि ज्यांना भारतात राहायचे आहे त्यांना भारतात राहू द्या. हा सोपा मार्ग डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितला होता मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा विषय स्वातंत्र्याच्या 67 वर्शानंतरही भारतासाठी डोकेदुखी झाला आहे.  भविष्यात  हा प्रश्न तिव्र रुप धारण करेल याची कल्पना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती म्हणूनच त्यांनी काश्मीरला स्वायत्तता देणारे कलम 370 लिहण्यास नकार दिला शेवटी पंडीत नेहरु यांच्या आग्रहाखातर गोपालस्वामी अयंगर यांनी हे कलम लिहले. 

Article 370, Jammu Kashmir, New states, constitutional ammendame 2020

हिंदू राष्ट्रवादाची नव्याने चिकित्सा

प्रा. ज्ञानेश्वर कांबळे 

-लेखक, मराठी साहित्याचे समीक्षक आहेत.

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे यांनी लिहलेला "हिंदू राष्ट्रवाद: परिवर्तनशील भारतीय समाजात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका" हा ग्रंथ जनमानसात चिंतन करायला भाग पाडून भविश्यातली चिंता दाखवून देणारा आहे आणि हिंदू राष्ट्रवादाची नव्याने चिकित्सा करणारा ग्रंथ आहे. 

हा ग्रंथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. खरे तर संघावर अनेक लेखकांनी अनेक ग्रंथ लिहिलेली आहेत. त्यात रावसाहेब कसबे यांनी ‘झोत’ लिहून संघावर प्रकाश टाकला आणि पुरोगामी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला उर्जा पुरविण्याचे काम या पुस्तकाने केले. त्यानंतर बाबा आढाव, जयदेव डोळे यांनीही संघावर पुस्तके लिहिली आहेत. इंग्रजी भाषेतही काही लेखकांनी संघावर लिहिले आहे. संघावर लिहिलेली उपरोक्त पुस्तके संघाच्या कार्यप्रणालीची प्रसंगोपात्त मिमांसा करणारी आहेत. जयदेव डोळे यांचे आरेएसएस हे पुस्तक संघाची दुगली भूमिका स्पष्ट करीत, संघाच्या कटकारस्थनाचा आंतरभाग उजागर करताना दिसतो. पण संघाचा व्याप, संघाचा अंतबाह्रया चेहरा त्याची पाळेमुळे शोधण्यासाठी एवढे लिखन अपुरे होते हे या ग्रंथाच्या वाचनानंतर लक्षात येते. डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे यांचे पुस्तक आशयाच्या व्यापकतेनुसार संघाचे पाळेमूळे शोधून संघाच्या तत्त्व आणि कार्यप्रणालीची मिमांसा करीत संघाच्या दुटप्पी प्रणालीचे पितळ उघडे पाडणारे व पुरोगामी चळवळीतल्या संवेदनशील कार्यकर्त्याची झोप उडवणारे आहे. या पुस्तकाच्या शीर्षकापासून ते मलपृष्ठापर्यंत येणारा प्रत्येक शब्द देशात आलेल्या आणि येउ घातलेल्या अरिष्ठाच सूचन करणारा आहे. याकडे जर दुर्लक्ष झाले तर? ......तर... याचेही उत्तर या पुस्तकातून मिळते. 

या ग्रंथाची प्रस्तावणा मुळातून वाचण्यासारखी आहे. एखाद्या संघीय व्यक्तीने ही प्रस्तावना नजरेखालून घातली तर आपण जे काही कार्य करीत आहोत ते कोणत्याही ‘मानुष’तेला धरुन नसल्यामुळे आपला फक्त उपदव्याप आहे, हे त्याला कळून चूकल्याशिवाय राहणार नाही. पण .... संघात अशी माणसे आहेत कुठे? बुध्दी चालवणाऱ्या , विचार करणाऱ्या माणसाला संघात प्रवेश नाही. ‘एकचालकानुवर्ती’ वृत्ती ही संघाची कार्यप्रणाली आहे. बालपणापासून व्यक्तीवर तसे संस्कार केले जातात, त्याला तसे घडवले जाते, अगदी साच्यासारखे. संघ एक साच्या आहे. त्यातला कोणताही व्यक्ती बोलत नसतो. तो काम करीत असतो. म्हणून लेखकाने संघाची तुलना ‘फॅसिझम’शी केलेली आहे. या देशातला कितीही मोठा बुध्दीवादी व्यक्ती, संघाची ही विचारधारा मानत असेल तरच तो मोठा, तरच तो राष्ट्रवादी अन्यथा तो क्षुद्र आणि राष्ट्रद्वेष्टा असतो. हे अगदी स़द्यकाळातील भारतीय पर्यावरण लक्षात घेतले तर लक्षात यईल. 

जगतीक पातळीवर वंश आणि वर्णाच्या संरक्षणातून, अहंकारातून ज्या फॅसिझम, ईखवानुल मुसलमीन या वृत्तीची निर्मिती झाली अगदी त्याच वृत्तीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निर्मिती झाली. भारतीय पुरातन परंपरा, संस्कृती, भाषा आणि कायदा जतन करणे हे संघाचे उद्दिष्टे आहे. शाखेत शिक्षण पूर्ण झाालेल्या व्यक्तिंनाच संघात सहभागी करुन घेतले जाते. संघात सहभागी करुन घेताना त्याला जी शपथ दिली जाते. ती आज चिंता करायला लावणारी बाब आहे. ‘सर्वात बलिष्ठ परमेश्वर आणि माझे पुर्वज यांना स्मरुन मी अशी शपथ घेतो की, पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू समाज व हिंदू संस्कृती यांच्या विकासाला उत्तेजन देउन भारतवर्षाची सर्वांगीन उन्नती साधण्यासाठी मी...... मी माझी शपथ जन्मभर पाळेन. जय बजरंग बली, बली बलभीम की जय. ही शपथ देशाच्या मंत्रीमंडळात सहभागी करुन घेताना प्रत्येक मंत्र्याला दिली जात नसावी असे कोण म्हणेल? कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हीच भारतीय जनता पार्टीची मातृसंस्था आहे. संघ लोकशाही, राज्यघटना, तिरंगा, कायदा, निवडणूक प्रक्रिया मुळातून मानीतच नाही. म्हणून प्रत्येक मंत्र्याला उजागर दिली जाणारी शपथ वेगळी आणि संघकार्यालयात दिली जाणारी गुप्त शपथ वेगळी, असे नसेल कशावरुन. केंद्रीय मंत्रीमंडळातील काही मंत्र्याच्या तोंडून निघालेली वक्तव्ये ऐकली की, या मंत्र्याना उपरोक्त शपथ दिली जाते, या विधानाला पुष्टी मिळते. 

या देशात धर्म आणि धर्मग्रंथांनी लादलेल्या गुलामगिरीत, दमणकारी व्यवस्थेत, शतकानुशतकापासून शोषण झालेला कर्मकवषाकसिंध्दांताने बटीक केलेल्या संस्कृतीत पिचत पडलेला, बहुजन वर्ग स्वातंत्र भारताच्या राज्यघटनेने थोडाफार श्वास घेतोय ती राज्यघटनाच नाकारायची म्हणजे? पुन्हा मनुस्मृती लागू करायची! माजी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी म्हणतात मनुस्मृती सारखा चांगला कायदा असताना राज्यघटनेची आवष्यकताच काय? हे कसे सहन करायचे? हा प्रश्नच आहे. संघ हा हिंदू धर्माला धर्म मानतच नाही. तर हिंदू धर्म हा धर्म नसून ते राष्ट्र आहे असे मानतो. आणि हिंदू धर्मातील वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था हे अर्थव्यवस्थेचे विकेंद्रिकरण आहे म्हणून जातीव्यवस्था मजबूत झाली तरच राष्ट्राची उन्नती होते ही भाबडी मनोधारणा, भाबडया लोकमानसात रुजवण्याचा प्रयत्न करताना हिंदू धर्म आणि धर्मग्रंथांनी निर्माण केलेल्या मिथकांना, प्रतिकांना मातृत्वाच्या ठिकाणी ठेवून त्यांना राष्ट्रीयत्वाच्या मुख्य प्रवाहात आनतात, त्या दृष्टीने ‘गाय’ या प्राण्याचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. ज्या सावरकरांना संघ पुज्यस्थानी मानतो ते वि. दा. सावरकर गायीला प्राणी समजतात देवता मानत नाहीत. ‘गाय ही गाढवाची देवता होउ शकते परंतु गाईला देव म्हणायचा गाढवपणा माणसाने करु नये.’ असे सांगतात, त्या गाईला संघ मातृत्व बहाल करतो आणि तिच्या हिंसेबददल जाहीर मानवी कत्तली केल्या जातात. संघाच्या कृतीचे सखोल चिंतन लेखक ह. नि. सोनकांबळे यांनी या पुस्तकातून मांडले आहे. या सनातनी वृत्तीला विरोध करणारा जो कोणी असेल तो राष्ट्रद्रोही आहे आणि तो संघाचा शत्रू आहे. मग संघाचे शत्रू कोण? ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि कम्युनिष्ट. खरेतर संघाचे शत्रू डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर असायला पाहिजे होते, पण नाहीत, म्हणजे हिंदू धर्मव्यवस्थेला विरोध करुन ज्यांनी बौध्दधम्म स्विकारला, हिंदू धर्माची चिकित्सा करुन चिरफाड केली तरीही डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संघाचे शत्रू नाहीत ही आश्चर्य वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. याची सखोल मिमांसा या पुस्तकातून आलेली आहे. 

या ग्रंथात चार प्रकरणे आहेत, दुसऱ्या प्रकरणात लेखकाने स्थापनेपासून ते आजपर्यंत विस्तारलेल्या संघाचा आढावा घेतला आहे. संघाचा हा विस्तिर्णपट पाहिल्यानंतर वाचक स्थगीत झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढेच नाही तर एखादा संघीय सुध्दा भांबावून जाईल कारण संघाची कार्यप्रणाली कामालीची गुप्त असते. म्हणून संघाचे बाह्रयरुप आगदी लोभस, निरागस तेवढेच आपणाला माहीत आहे. त्यांचे लपून असलेले विस्तीर्ण अंतरंग लेखकाने उजागर केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही मातृसंस्था आणि या मातेला जन्मलेली आपत्य कोणत्या स्तरावर कसले उपदव्याप करते आणि तिचे जाळे किती सर्वदूर पसरले आहे याची साद्यंत आणि सखोल मांडणी या प्रकरणात आहे. त्याबरोबरच या ग्रंथाच्या तिसऱ्या आणि चैथ्या प्रकरणात भारतीय परिप्रेक्षातील नामवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रानेत्यांकडून संघाला कशी मदत झाली आणि संघाच्या कार्यप्रणालीवर कोणकोणत्या संरसंघचालकाचा ठसा आहे? संघाने आपल्या धोरणात कसा कसा बदल केला? आपले मुख्य सनातन उद्दिष्टये साकार करण्यासाठी संघाने कोणती निती वापरली? भारतीय जनता पार्टीचे सरकार बहुमताने कसे आले? भविष्यात जर पुरोगामी संघटना सजग झाल्या नाहीत तर काय होईल? या प्रश्नांची उत्तरे हा ग्रंथ मुळातून वाचल्याशिवाय कळणार नाहीत. अतिशय चिकाटीने संशोधन करुन हा ग्रंथ लिहिल्यामूळे लेखकाचे आणि या अराजकतेच्या वातावरणात प्रकाशकाने छापले या दोघांचे त्यांच्या धाडसाबदल अभिनंदन करावे तेवढे कमी आहे. 

शेवटी परंपरापोशित संरजामी मूल्यावस्था आणि वर्णव्यवस्था राबवणाऱ्या यंत्रणा पेशवाई आपल्या हातात ठेवत असते नव्हे, ती अशी यंत्रणाच बनवते. पेशवाई ही यंत्रणाच घातक आहे. दमनकारी आहे, हे इतिहासाने सिध्द केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्यातून पेशवाई कधी आणि कशी निर्माण केली हे जसे इतिहासातील लोकांना कळू दिले नाही. 1818 ला कोरेगावच्या लढाईत पेशवाई नष्ट झाल्यानंतर आगदी पुण्यातील सर्वच स्त्रियांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला असे लोकहितवादी सांगतात यावरुन पेशवाई किती धूर्त, दमनकारी होती याची प्रचिती येते. तशीच आजही नव्यानं दूसरी पेशवाई कशी निर्माण झाली ही आपणाला कल्पनाच नाही, पण त्याच पेशवाईची ही पूनरावृत्ती झाली हे सद्यकालीन राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृृतीक या सर्वच क्षेत्रातील वातावरणातील गढूळतेमूळे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. हे मूळातून समजून घ्यायचे असेल आणि सजग व्हायचे असेल तर वाचक मूळातून हा ग्रंथ वाचतील असा विश्वास व्यक्त करतो. 

हिंदू राष्ट्रवाद: परिवर्तनशील भारतीय समाजात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका 

लेखक: डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे 

प्रकाशक : भाष्य प्रकाशन मुंबई 

एकुण पृष्ठे: 272, किंमत: 350रु.