हान सख्या आता तुझी बारी, लोकशाही गेली तर...!

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

लोकशाहीत लोक आपल्या हक्काच्या बाबतीत जागरुक, कर्तव्याच्या बाबतीत उत्साही आणि आपल्या देशाच्या राज्यकारभारावर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवणारे असावे लागतात. पण आजच्या संकटाच्या घाडीतही लोक याचा विचार करत नाहीत. हे सर्व गुण सुरुवातीला अथेन्सच्या लोकशाहीत असल्याचे दिसून येतात. म्हणूनच त्यांच्या लोकशाहीने जो उच्चांक गाठला होता तो आज कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीला गाठता आला नाही. 

भारतीय लोकशाहीमध्ये कर्तव्यात कसूर करणारे, हक्काबाबत उदासिन असलेले आणि राज्यकारभार आपल्या हाती नाही असे समजणारे लोक मोठया प्रमाणात दिसून येतात. 2014 च्या निवडणूकीपासून जनतेचा निवडणूकीतला सहभाग वाढला असला तरी जनतेचे सार्वभौमत्व या अनुषंगाने  शासनावर सामान्य जनतेचा म्हणावा तसा प्रभाव पडलेला दिसून येत नाही. म्हणूनच अॅरिस्टाॅटलने सांगितल्याप्रमाणे अशा लोकांना घटनात्मक लोकशाहीचा वापर करता येत नाही. त्यांच्यामध्ये एकमताचा अभाव निर्माण होवून प्रत्येकजन स्वार्थाच्या पाठीमागे लागतो आणि राज्याचे स्थैर्य व सुव्यवस्था संपुष्टात येते. असेच चित्र भारतीय लोकशाहीत निर्माण होताना दिसते आहे. 

रोम मध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीची जागा ख्रिश्चन धर्माने घेतली तशीच  परिस्थिती भारतात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून सार्वभौम जनतेने संविधानाच्या पातळीवर शासनाचा कारभार कोणत्या दिशेने जात आहे याचे आॅडीट करणे गरजेचे ठरते. त्याचा एक भाग म्हणून ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य अस्तित्वात आणून भारतीय जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, विचार, उच्चार, श्रध्दा, पूजेचे समान स्वातंत्र्य, नागरिकांना समान दर्जा, सर्वांना समान संधी उपलब्ध करुन देण्याचे घटनेने दिलेले आश्वासन मागच्या 70 वर्षात पूर्ण झाले का?

लोकशाहीमध्ये अंतीम सत्ता जनतेच्या हाती असल्याने जनतेचे हीत लक्षात घेवून धोरण निश्चिती केली जाते का? याचा विचार करण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येकाला असते. म्हणूनच व्यक्तिस्वातंत्र्याला लोकशाहीचा कणा मानलेले आहे. जर व्यक्ती स्वतंत्र नसेल आणि निर्भयपणे तो या सर्व गोष्टीचा विचार करु शकत नसेल तर ते लोकशाहीचे अपयश असते. त्याचे स्वातंत्र्य आबाधीत रहावे म्हणूनच गुप्त मतदान प्रक्रियेतून सरकार बदलण्याची जादू केवळ लोकशाहीतच करता येते. 

परंतू त्या बाबतीत भारतीय जनता आजूनही साक्षर झालेली वाटत नाही. आजही गरीब जनतेचा मतदानाचा हक्क हा केवळ एक देखावा असल्याचे दिसून येते. 

जर त्या हक्काचा वापर जनतेने विचारपूर्वक केला तर निवडणूकीच्या काळात दिलेली आश्वासने, केलेल्या घोषणा दर पाच वर्षात पूर्ण झालेल्या दिसल्या असत्या आणि दर पाचवर्षाला कल्याणकारी शासनाची निवड जनतेने केली असती. परंतु तसे घडत नाही. म्हणूनच भारतीय लोकशाहीवर राजकीय वारसदार, धनिक लोक, आणि गंुडांचा कब्जा तर होत नाही ना? याची दक्षता मतदारांनी घेणे गरजेचे आहे. 

कारण संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असल्याने त्या मंदिरात स्वच्छ चारित्र्य, कल्याणकारी धोरण आणि जाज्वल्य राष्ट्रनिष्ठा असलेल्या व्यक्तीलाच प्रवेश  दिला पाहिजे. तेव्हाच कुठे संविधानाने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होवू शकते. अन्यथा मिल्स ने सांगितल्याप्रमाणे लोकशाहीच्या चित्रपटात उद्योगपती आणि राजकारणी हे दोघेच नायकाची भूमिका पार पाडतात आणि सार्वभौम असलेली जनता प्रेक्षकाच्या भमिकेत बसलेली असते. हे नायक उच्च आणि मध्यम वर्गापर्यंतच सत्ता मर्यादित ठेवतात खालच्या वर्गापर्यंत कधीच पोहचू देत नाहीत. 

अशा वेळेस प्लेटोने ‘शिस्तीचा आभाव’ ही लोकशाहीवर केलेली टीका खरी वाटायला लागते.

गरीब जनतेला या सर्व गोष्टीची सवय लागते. त्यांना लोकशाही आली काय आणि गेली काय? काही फरक पडत नाही. म्हणूनच भारतासारख्या देशात गरीबी आणि लोकशाही हातात हात देवून प्रवास करताना दिसतात. त्यामूळे काळाच्या कसोटीवर आपण लोकशाही स्विकारली असली तरी अंमलबजावणी करणारे लोक यशस्वी ठरलेत का? याचा विचार सार्वभौम जनतेने कर्तव्यदक्ष राहून एक जबाबदार शासन निवडणे गरजेचे असते. जे देशावर आणि देशातल्या जनतेवर येणाऱ्या प्रत्येक संकटाचा सामना योग्य रीतीने आणि जबाबदारीने करेल.  अन्यथा कवी नामदेव ढसाळ म्हणतात त्या प्रमाणे, ‘हान सख्या आता तुझी बारी, लोकशाही गेली तर...!’ अशा भूमिकेत आपण राहिलो तर लोकशाही कधीच यशस्वी होणार नाही आणि कोणत्याही संकटाचा सामना आपण एकत्र येऊन करू शकणार नाही.