डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द भांडार थक्क करणारे!

साधारणतः ज्या व्यक्तीला 1000 शब्द येतात त्या व्यक्तीला थोर विचारवंत असे आजही समजले जाते. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे तर 8500 शब्दांचे भांडार होते. म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची वैचारीक उंची किती प्रचंड होती हे यावरून लक्षात येईल. हि उंची मोजता मोजता अनेकांचे आयुष्य संपले आहे आणि अजूनही अनेकांचे संपणार आहे यात शंकाच नाही. 

हेही वाचा : आता युरोपियन देशातही जय भीम

अवघ्या वयाच्या 26 व्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अमेरिका हादरवून सोडली होती आणि जगातल्या अनेक समाजशात्रज्ञांना घाम फोडला होता. आपल्यापेक्षा वयाने दुप्पट असलेल्या अनेक शात्रज्ञांचे सिद्धांत त्यांनी खोडून काढले आणि अमेरिकेला नव्या ज्ञानाच्या प्रकाशझोतात आणले.

अशा या प्रचंड ज्ञानसागरावर अनेक विद्यापीठे वेगवेगळ्या पद्धतीने संशोधन करत आहेत. काही वर्षांपूर्वी कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व विकास केंद्राने एक आगळे वेगळे संशोधन केले आहे. या केंद्राने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या लेखनात व भाषणात वापरलेल्या इंग्रजी शब्दांचा शोध घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वापरलेले वेगेवगळे इंग्रजी शब्द शोधले तर त्याची संख्या 8500 इतकी निघाली. 

हेही वाचा : मेक्सिकोच्या खासदाराने संसदेतच काढले कपडे

साधारणपणे उत्कृष्ट इंग्रजी वाचणे आणि लिहणे यासाठी 500 ते 600 शब्दांची आवश्यकता असते आणि जर तुम्हाला कोणत्याही भाषेतले 1000 शब्द येत असतील तर तुम्हाला त्या भाषेतला थोर विचारवंत असे समजले जाते. इथे तर 8500 शब्द आहेत अशा व्यक्तीला नेमके काय म्हणायचे हा प्रश्न येणाऱ्या काळात जगलाही पडू शकतो. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लेखन आणि भाषणे करत असताना काही काही वेळेस इंग्रजीची दोन - तीन शब्द एकत्र करून एक शब्द बनवले आहेत तर काही शब्दाचे अर्थ डिक्शनरी मध्ये देखील सापडत नाहीत असा या केंद्राच्या अभ्यासकांचा दावा आहे. तर जगातल्या अनेक धर्मग्रंथातून व अनेक भाषेतून त्यांनी विविध शब्दांना जन्म देखील दिला असल्याचे दिसते. 

या 8500 शब्दांना लवकरच डिक्शनरीबद्ध केले जाणार असल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. या संशोधनात प्रसिद्ध विचारवंत व अभ्यासक डॉ. कृष्णा किरवले यांचा सिंहाचा वाटा आहे. 

तर मित्रहो आपण 1000 शब्द येणाऱ्या व्यक्तीला थोर विचारवंत संबोधतो तर आता तुम्हीच ठरवा 8500 शब्द भांडार असलेल्या या महान व्यक्तीला काय म्हणायचे? तुम्हीच ठरवा आणि मला पण कंमेन्ट बॉक्स मध्ये सागा. 

अशाच नवनवीन माहितीकरिता या पेज ला Follow करायला विसरू नका. 

राजकीय आरक्षण ? ऍड. बाळासाहेब आंबेडकरांची भूमिका

राजकीय आरक्षण असावे कि नसावे? या प्रश्नावर काही दिवसांपूर्वी ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी चर्चेला सुरुवात केली होती. आरक्षित जागेवरून निवडून येणारे लोक बिनकामाचे असतात अर्थात एका सर्वे नुसार "निकम्मे" असतात असंही म्हटलं आहे. नेमकं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना यातून काय अपेक्षित होतं आणि आणि त्यांनी सुरुवातीला स्वतंत्र मतदार संघ व पुणे करारांतर आरक्षित जागा यावर समाधान का मानलं? हे देखील बघणे आवश्यक आहे. 

1909 च्या मोर्ले मिंटो सुधारणा कायद्यानुसार भारतात राजकीय आरक्षणाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला मुस्लिमांना व पुढे शीख समुदायाला याचा लाभ मिळाला. जेव्हा या समुदायाच्या स्वतंत्र मतदार संघाला मान्यता देण्यात आली तेव्हा भारतातील कोणत्याही समुदायाने याचा विरोध केला नाही. 1916 व पुढे 1924 च्या बेळगावच्या अधिवेशनापर्यंत देखील या बाबतीत काँग्रेस अर्थात गांधीजींनी ब्र शब्ध देखील काढला नाही. 

पण जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी गोलमेज परिषदेत यावर घमासान चर्चा करून अस्पृश्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मंजूर करून घेतले तेव्हा मात्र संपूर्ण काँग्रेस त्यांच्या विरोधात गेली आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाचे तुकडे करायला निघाले आहेत अशी टीका त्यांच्यावर केली. 

या पूर्वी मुस्लिमांना मात्र असा विरोध झाला नाही. कारण, 1906 ला जरी मुस्लिम लीग स्थापन झाली असली तरी आणि 1920 च्या आंदोलनात फूट पडून 1923 ला "काँग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी" ची स्थापना झाली असली तरी या दोघांनाही एकत्र आणण्यात बॅ. जिना यांचा महत्वाचा वाटा होता. शेवटी मुस्लिम आपल्या सोबतच राहणार आहेत या कारणावरून मुस्लिमांच्या स्वतंत्र मतदार संघाला काँग्रेस ने कधीच विरोध केला नाही. 

पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदार संघ मिळाले तर ते देशात एक पर्यायी सरकार बनवण्याची हिम्मत कधीही करू शकतात हि बाब लक्षात आल्याने प्राणपणाने विरोध झाल्याचे  स्पष्ट दिसते. म्हणूनच गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषण केले आणि स्वतंत्र मतदार संघ डावलून राखीव जागांची तरतूद करावी अशी योजना पुढे केली. शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना नाईलाजास्तव पुणे करारावर सही करावी लागली. 

पुढे आरक्षणाची तरतूद स्वतंत्र भारताच्या संविधानात कलम 330 व 332 मध्ये आल्याचे दिसते. या कलमात स्पष्टपणे असे हटले आहे की, 

कलम 330 नुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरीता त्या त्या राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रामाणानुसार लोकसभेमध्ये जागा राखीव ठेवण्यात येतील.  तर कलम 332 मध्ये हीच तरतूद राज्याच्या विधानसभांच्या बाबतीत आहे. पण या आरक्षणाचा कालखंड कलम 334 मध्ये वेळोवळी केलेल्या बदला नुसार असेल. अर्थात सुरुवातीला हे केवळ 10 वर्षासाठी होते. पण संसदेने 334 मध्ये वेळोवेळो बदल करून ती 10 - 10 वर्षानी वाढवत आणली आहे. 

महत्वाचे म्हणजे ही मुदत वाढवा असे एकही निवेदन सासदेकडे देण्यात आलेले नाही. उलट  रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने या आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता. त्या विरोधात ७, ८ व ९ नोव्हेंबर १९५९ ला झालेल्या बैठकीत राजकीय आरक्षणाविरुद्ध या पार्टी ने ठराव देखील संमत केला होता. पण राजकीय पक्षांना अशी भीती आहे की,

जर राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले तर  पक्षाला आपली वोट बँक शाबूत ठेवण्यासाठी प्रत्येक समूहाला आवश्यक त्या जागा द्याव्या लागतील जो देणार नाही त्याची वोट बँक राहणार नाही. हि भीती प्रत्येक पक्षाच्या मनात आहे म्हणून मागणी नसताना हे आरक्षण वाढविले जात आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सुपुत्र तथा ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचे वडील सूर्यपुत्र भैयासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा राखीव जागेवर निवडणूक लढवण्यासाठी नकार दिला होता. 

आंध्रप्रदेशतले एक सदस्य नागप्पा यांनी 25 ऑगस्ट 1940 रोजी एक निवेदन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना दिले होते. त्यात त्यांनी हे आरक्षण किमान 150 वर्ष असावे किंवा जोपर्यंत सामाजिक समता प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत असावे अशी मागणी केली होती. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अशी आशा होती की, राजकीय आरक्षणाची आवश्यकता ज्यास्त दिवस असणार नाही. कारण हा देश लवकरच सामाजिक आणि आर्थिक समता प्रस्थापित करेल आणि आरक्षण संपुष्टात आणेल. पण तसे झाले नाही तर हे आरक्षण पुढे 10 - 10 वर्षांनी वाढवावे असे त्यांना वाटत होते.  आरक्षणाच्या पाठीमागे त्यांचा केवळ प्रतिनिधित्व एवढाच हेतू नव्हता तर  वेगळा उद्देश देखील होता. सर्वच समूहाच्या लोकांना शासन व्यवस्थेचा भाग होता यावे आणि सर्वच समूहांनी एकमय होऊन देशाचा कारभार करावा जेणेकरून हा देश लवकरच "एक राष्ट्र" म्हणून उदयास येईल अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण याचा अर्थ कोणीही समजून घेतला नाही. 

या राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी आपली वोट बँक तयार केल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच कोणतीही मागणी नसताना हे आरक्षण वाढविले जात आहे तर सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणाची मागणी असताना व त्याचा प्रचंड बॅकलॉक असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जर खरोखरच या समूहाचा विकास व्हावा या हेतूने राजकीय आरक्षण वाढविले जात असेल तर सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण देखील त्याच आत्मीयतेने भरले गेले पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. 

आपल्याला हवा तसा व्यक्ती पकडायच आणि त्याला आरक्षित जागेवर उभं करायचं, निवडूनही आणायचं पण समाजासाठी काहीच काम करू द्यायचं नाही जेणेकरून तो मोठा होईल. हि रणनीती गेली 65 वर्षांपासून चालविली जात आहे. म्हणूनच कोणत्याही अनुसूचित जाती व जमातीच्या नेत्याला त्याचा त्याचा सुरक्षित मतदार संघ देखील राहिलेला नाही. प्रत्येक वेळी असा बकरा शोधला जातो, जो कि आपल्या इशाऱ्यावर चालेल. यामुळे या दोन्ही समूहात कधीही स्वाभिमानी नेतृत्व उदयास आलेले दिसत नाही. भलेही आरक्षित जागेवर निवडून येणाऱ्यांची संख्या शातकाहून अधिक असली तरी. 

म्हणूनच एका सर्वे मध्ये असे नमूद केले आहे की, आरक्षित जागेवर निवडून येणारे नेते "निकम्मे" सिद्ध होत आहेत. त्यामुळेच ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांना देखील असे मतदार संघ आता नको आहेत. त्याऐवजी स्वाभिमानी राजकारणाची मोट आपण बांधावी असे त्यांना वाटते. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

औरंगाबाद 

अखेर : कोरोनाची लस बनवण्यात रशिया यशश्वि

जगभरातील लोक आपण कोरोनातून कधी मुक्त होणार या चिंतेत असतानाच रशियातून एक महत्वाची बातमी आली आहे. कोरोनावर पहिली यशाश्वि लस बनविण्यात रशियाने बाजी मारली आहे. 




या लसीच्या सर्व चाचण्या यशाश्वि झाल्याचा दावाही संशोधकांनी केला असून ज्या स्वयंसेवकावर याचा प्रयोग करण्यात आला होता त्या स्वयंसेवकांना  

डिश्चार्ज देखील देण्यात आला आहे. 

या संबंधीची माहिती वदीम तारासोव या अधिकाऱ्याने दिली आहे.  ते इंस्टीट्यूट फॉर ट्रान्सलेशन मेडिसिन अँड बायोटेक्नोलॉजीचे अधिकारी आहेत. 


  वदीम तारासोव असे म्हणाले की, सेचेनोव विद्यापीठाने  18 जूनला या लसीची चाचणी सुरू केली होती. त्यानंतरच्या सर्व चाचण्या देखील यशस्वी झाल्या असून स्वयंसेवकांना डिशचार्ज देखील देण्यात आला आहे. 


सेचेनोव विद्यापीठाच्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ट्रॉपिकल अँड वेक्टर-बॉर्न डिजीजचे प्रमुख अलेक्जेंडर लुकाशेव यांनी देखील या लशीच्या सर्व चाचण्या यशाश्वि झाल्या असून लवकरच हि लस बाजारात येईल असे म्हटले असल्याचा दावा अनेक इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी केला आहे. 

जर हि लस लवकर बाजारात आली तर अनेक देशांची काळजी मिटणार असून लाकरच जग कोरोनापासून मुक्त देखील होणार आहे. त्यामुळे या सर्व संशोधकांचे अभिनंदन तर केलेच पाहिजे.