डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

 

एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे अशी मागणी पहिल्यांदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. 1952 च्या पहिल्या सर्वत्रीक निवडणूकीत डाॅ. बाबसासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच याचा उल्लेख प्रामुख्याने आढळतो. पुढे नेहरु सरकारने एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण केले. परंतु कालच्या अर्थसंकल्पात याच एल आय सी चे पुन्हा खासगीकरण (विक्रि) करण्याचा विचार मांडण्यात आला.

 इथे दोन प्रश्न निर्माण होतात. पहिला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे असे का वाटत होते? आणि दुसरा आज सरकार एल आय सी चे खासगीकरण का करत आहे? 

पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच दिले आहे ते म्हणतात की, 

देश चालवायचा असेल तर देषांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देषाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. यासाठीच विम्याचे राष्ट्रीयकरण होणे आवश्यक असते. इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण करुन व्यक्तीला आणि राष्ट्राला सुरक्षा कवच देता येते.

हा मुदा थोडा विस्ताराणे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच शब्दात समजून घेवू. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 साली अस्तित्वात असलेल्या 339 विमा कंपन्या व त्यांच्याकडे असलेल्या इन्शुरन्स पाॅलीसी, त्यांची रक्कम, प्रिमियम वरील वर्षीक रक्कम, गंुतवलेली रक्कम आणि अशा कंपन्यांचा वार्षिक खर्च या सर्वांचा अभ्यास केला आणि त्यातून सरकरला होणारे उत्पन्न आणि इन्शुरन्सधारकाला होणारा फायदा लक्षात घेवून त्याचे राष्ट्रीयकरण होणे किती गरजेचे आहे याचा विचार त्यांनी मांडला होता. 

इन्शुरन्स कंपनी विम्याच्या रकमेतील बरीचशी रक्कम स्वतःच्या पदरात टाकत असते ती टाळण्यासाठी व सरकारचे वार्षिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे त्यांचे मत होते. या सर्व कंपन्याचा अभ्यास केल्यानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 

‘या सर्व आकडयावरुन असे दिसून येईल की, इन्शुरन्स कंपनीच्या हातात वर्षीक एकंदर 37 कोटी रककम असते आणि बॅंकाप्रमाणे ती काही केव्हाही काढता येणारी बॅंक डिपाॅझिट नव्हे. ही रक्कम त्यांच्या स्वाधीन असल्यामुळे ती दुसरीकडे दीर्घ मुदतीच्या योजनात गंुतविता येते. इंन्शुरन्स कंपन्या सरकारी रोख्यात पैसे गंुंतवतात व त्यामुळे सरकारला फायदाच होतो. असे असले तरी इन्शुरन्सचे हे राष्ट्रीयकरण नाही. कारण सरकारी रोख्यात 37 कोटी उत्पन्नापैकी अवघे 9 कोटी गंुतविले जातात आणि दुसरे असे की, यावर सरकारला व्याज द्यावे लागते व तो बोजा कर देणाऱ्यावर पडतो. शिवाय इन्शुरन्स कंपन्या वार्शिक 11 कोटी स्वतःचे पदरात टाकतात (1949 च्या आकडेवारीनुसार). 

ही पैशाची उधळपट्टी आहे. राष्ट्रीयकरणाने याला निर्बंध पडेल. फेडरेशन केवळ राष्ट्रीयकरणाचा आग्रह करणार नाही तर प्रत्येक प्रांताला आणि खाजगी नोकरी करणार्यांना ते सक्तीचे करील. इन्शुरन्स कंपनीच्या राष्ट्रीयकरणामुळे प्रत्येकाला इन्शुरन्सबद्दल विश्वास उत्पन्न होईल व सरकारी तिजोरीत आणि देशाच्या प्रगतीच्या योजना यशस्वी करण्यास भर पडेल’

इतके सोपे गणित डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 सालीच मांडले होते. पुढे ही बाब अनेक अर्थतज्ञांच्या लक्षात आल्याने नेहरु सरकारने विम्याचे राष्ट्रीयकरण केले व त्यामूळे दिर्घमुदतीचा पैसा सरकारच्या तिजोरीत आल्याने देशाला एक आर्थिक कवचही मिळाले. 

आता दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर शेधण्याचा प्रयत्न करु.

कालच्या अर्थसंकल्पात एल आय सी विकण्याची तयारी सराकरने दाखविली आहे. यातून सरकारला ‘एकहाती’ रक्कम मिळणार आहे आणि त्याचा वापर सरकार विकासकामासाठी करणार आहे. अर्थात सोप्या भाषेत सांगायचे झाले म्हणजे, ही रक्कम पुढच्या एक दोन वर्षात खर्चुनही जाणार आहे. उदा. शेतीविक्रितून किंवा जमीन तळयात गेल्यावर शेतकऱ्याच्या हाती जशी ‘एकहाती’ रक्कम येते व ती लगेच एक-दोन वर्षात खूर्चुन जाते त्यातलाच हा प्रकार आहे. 

एकदा एल आय सी विकल्यावर सरकारचे यावरील निर्बंध संपुष्टात येतील व याचे परिणाम भाउसाहेब चव्हाण याच्या 'केबीसी' आणि दिपक पारखे याच्या 'सुपरपावर' या विमा कंपन्यासारखी होईल. अशावेळी सराकार जास्तीत जास्त काय करु शकेल? तर या लोकांना अटक करेल परंतु हे लोक न्यायालयात असे स्पष्ट करतील की, आमची विमा कंपनी घाटयात असल्याने आम्ही जनतेला परतावा देवू शकत नाही किंवा योग्य परतावा देवू शकत नाही. अशा उत्तरापुढे आपली न्यायव्यवस्था देखिल काहीच करु शकत नाही. उलट सरकार पुन्हा अशा कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कारोडोंचे अर्थसहाय्य घोषित करेल आणि पुन्हा याचा भार सामान्य नागरीकांवर येईल. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीने एल आय सी चा दिर्घमुदतीचा पैसा हा कोणत्याही खासगी कंपनीकडे जमा न होवू देता त्याचे राष्ट्रीयकरण करुन तो सरकारच्या ताब्यात ठेवला पाहिजे व योग्य पद्धतीने गुंतवून त्यांवर मिळणारे उत्पन्न विकास कामावर लागले पाहिजे. परंतु असे नियोजन कदाचित सरकारला करता येत नसावे म्हणून एल आय सी च्या विक्रिचा प्लॅन केला गेला असावा. परंतु अशाने एल आय सीच नव्हे तर सरकारची आवस्था ‘तळयात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यासारखी होईल.’ एक तर जमीनही राहणार नाही आणि पैसाही राहणार नाही. 

परिणामी, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्या प्रमाणे, देश चालवायचा असेल तर देशांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देशाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. अशा खासगीकरणामुळे किंवा महत्वाच्या संस्थांच्या विक्रिमुळे हे पुढच्या कोणत्याही सरकारला करता येणार नाही. 

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी.