Sunday, December 27, 2020

रामदास आठवले : हॉस्टेल ते थेट मंत्रालय

 


डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की,  माणसाने इतिहास विसरू नये "जे लोक इतिहास विसरतात ते लोक इतिहास घडवू शकत नाहीत."  म्हणूनच आमच्या तरुणांनीही पॅंथरचा इतिहास विसरून चालणार नाही. भलेही आज , ती पॅंथर अस्तित्वात नसली किंवा पॅंथर मधील नेते इतर कुठल्याही पक्षात असले तरीही, त्यांना फक्त आपला राजकीय विरोध असावा पण त्यांनी महाराष्ट्रात उभी केलेली पॅंथर अर्थातच अन्यायाच्या विरोधात लढणारी पॅंथर विसरून चालणार नाही. मग ते या पॅंथरचे नेते नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे, राजा ढाले, रामदास आठवले असोत किंवा इतर कोणीही. त्यांनी जो त्याग पॅंथर संघटना उभी करून केला तो आजच्या घडीला कोणीही करू शकणार नाही. आज रामदास आठवले जरी कोणत्याही पक्षात असले तरी त्यांनी केलेला संघर्ष आणि त्याग आजच्या पिढीला ही प्रेरणा देणारा आहे. आज ते कुठे आहेत यापेक्षा काल त्यांनी आपल्यासाठी काय केलं याचाही पाढा वाचणे गरजेचे आहे.



1971-72 च्या दुष्काळा दरम्यान सांगली हुन मुंबईत आलेला हा तरुण लवकरच दलित पॅंथर मध्ये सहभागी झाला आणि अन्याय अत्याचाराने पीडित असलेल्या समाजाचा तो एक आधारस्तंभ झाला. मुंबईतली झोपडपट्टीअसो की महाराष्ट्रातील दुर्गम खेडी असोत जिथे जिथे गरीबावर अन्याय अत्याचार होईल तिथे तिथे हा पॅंथर पायाला भिंगरी लावून फिरला आणि न्यायाची भूमिका घेऊन सातत्याने लढत राहिला. घरी अठराविश्व दारिद्र्य असलं तरी त्याने पोटाच्या भुकेची चिंता कधीच केली नाही. खिशात एक रुपया जरी असला तरी तेवढाच घेऊन पायात स्लिपर घालून हा तरुण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फिरला. पण मी एक रुपयात तिथपर्यंत पोहोचू शकेन का जाताना रस्त्यात काय खावं याची चिंता करत तो बसला नाही. माझ्या समाजावर तिथे अन्याय झाला आहे मला तिथे गेलेच पाहिजे ही भावना घेऊन तो तिथपर्यंत पोहोचायचा.



आजच्या तरुण पिढीने टिंगलटवाळी करण्यापूर्वी एकदा या पँथरला जगून बघितलं पाहिजे, म्हणजे पायापासून मेंदूपर्यंत काय आग होते याची जाणीव होईल. हा तरुण म्हणजे कुठल्या मोठ्या घरातून आला नव्हता तर मोलमजुरी करणाऱ्या एका परिवारातून तो मुंबईत पोहोचला होता. मुंबईमध्ये वडाळयातल्या सिद्धार्थ होस्टेल च्या खोली क्रमांक 50 मध्ये तो राहायचा आणि अन्याय अत्याचाराची बातमी येताच तो होस्टेलमधून बाहेर पडायचा. थेट लढण्यासाठी सज्ज व्हायचा.



दरम्यानच्या काळात सुरू असलेल्या नामांतराच्या लढ्याचे नेतृत्व वसतिगृहामध्ये राहून याच तरुणांनी केले. पँथरमध्ये फूट पडली तेव्हा रामदास आठवले यांनीच पँथर मधील तरुणांचे नेतृत्व केले आणि नामांतराच्या चळवळीची धुरा सांभाळली. त्यांच्यामध्ये असलेली आक्रमकता संघटन कौशल्य कार्याची ऊर्जा अशा अनेक गुणांनी महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील नेते त्यांना आदरपूर्वक ओळखू लागले. अशातच 1990 मध्ये शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची नजर रामदास आठवले यांच्यावर पडली आणि हॉस्टेल मधला हा तरुण थेट मंत्रालयात मंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी पोहोचला. देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत होते की, हॉस्टेल मधला एक तरुण विद्यार्थी थेट मंत्री होतो आहे.

 


 त्यांच्या मंत्री होण्याने नामांतराचा प्रश्न लवकर सुटेल असे सर्वांना वाटत होते. परंतु तरीही नामांतराचा प्रश्न लांबत चालला होता. याच दरम्यान महाराष्ट्रात नामांतर आंदोलनही भडकत चाललं होतं. अशातच शरद पवारांनी 14 जानेवारी 1994 रोजी नामांतराची घोषणा केली आणि नामांतराचा प्रश्न संपुष्टात आणला. यात  या पँथरचा वाटा सिंहाचा होता. तो विसरून चालणार नाही.



पॅंथर मध्ये फूट पडल्यापासून आजपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष अस्तित्वात आले, समाज विभागला गेला. याचा परिणाम आंबेडकरी राजकारणावर होत गेला. समाज एकत्र येणे शक्य नाही या गोष्टी लक्षात येऊ लागल्याने प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाला हाताशी धरून राजकारण सुरू केले. अशा परिस्थितीत रामदास आठवलेही राजकीय समीकरणापासून वंचित राहू शकले नाहीत. तेही इतर पक्षांशी जुळवून घेत उत्तर-मध्य मुंबईतून 1998 मध्ये आणि पंढरपूर मधून 2004 मध्ये  लोकसभेवर पोहोचले. 2009 ला त्यांना शिर्डी मधून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यांनी केलेला रिडालोस व शिवशक्ती-भीमशक्ती चा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. 

त्यांनी असे केलेले अनेक प्रयोग व नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या गटात राहण्याचा केलेला प्रयत्न काही लोकांना आवडला नाही. म्हणून त्यांच्यावर सातत्याने टीकाही होत राहिली पण ज्यांनी त्यानंतरच्या काळात रामदास आठवलेंना जवळून अनुभवले त्यांनी त्यांची साथही सोडली नाही. त्यांचे पँथर चळवळीतले अनुभव ऐकले तर आजही अंगावर शहारे उमटतात.

आंदोलने, मोर्चा,  रस्ता रोको,  उपोषण, जेल, पोलिसांचा मार हाच रामदास आठवले यांच्या जगण्याचा नित्यक्रम होता. जो आजचा तरुण कितीही राजकारणाच्या गप्पा मारत असला तरीही हा नित्यक्रम स्वतःसाठी स्वीकारू शकत नाही.  म्हणूनच या पँथरला विसरून चालणार नाही.  आज या पॅंथरचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने एवढेच म्हणावेसे वाटते की,  "पॅंथर, काल तू आमच्यासाठी जगलास आज तू स्वतःसाठी जग.  कारण,  माणसाने स्वतःसाठीही थोडंफार जगल पाहिजे. 


पँथर जिंदाबाद! 

Friday, December 25, 2020

रेकॉर्ड : 21 वर्षाची तरुणी महापौर

 रेकॉर्ड : 21 वर्षाची तरुणी महापौर


100% सुशिक्षित लोकांचे राज्य म्हणून रेकॉर्ड असलेल्या केरळने पुन्हा एकदा नवीन रेकॉर्ड  केले आहे. या राज्यातल्या तिरुअनंतपुरम शहरातील जनतेने चक्क एका 21 वर्षाच्या तरुण विद्यार्थिनीवर विश्वास दाखवत तिला महापौर पदाच्या खुर्चीवर बसवले आहे. 21 वर्षे वयात महापौर पदाची खुर्ची सांभाळणारी देशातली ही पहिलीच तरुणी आहे. यापूर्वी कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा जनतेने एवढ्या तरुण वयातील उमेदवारावर विश्वास दाखवला नाही. खरेतर याला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जबाबदार आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण हा देशातला एकमेव असा पक्ष आहे जो विद्यार्थ्यांना आठवीपासूनच राजकारणात ओढतो आहे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चे विद्यार्थी संघटन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया च्या माध्यमातून जी काही सदस्य नोंदणी केली जाते त्यात अठरा वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच्या विद्यार्थ्यांना जास्त प्राधान्य देऊन त्यांना राजकीय पक्ष म्हणजे काय? त्यांची भूमिका नेमकी काय असते? विद्यार्थी संघटन म्हणजे काय? देशाचा राज्य कारभार कसा चालतो?  अशा वेगवेगळ्या गोष्टींची ओळख करून दिली जाते. यातूनच विद्यार्थी नेतृत्व घडवण्याचा त्यांचा कयास असतो. फक्त केरळच नाही तर देशभरात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे हे काम जोरात चालू असते. तरुणांना राजकारणात आणून त्यांना ट्रेनिंग देणे यात हा पक्ष आघाडीवर असल्याचे दिसते. या पक्षाने आतापर्यंत राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या अनेकांना राजकारणाच्या खुर्चीवर बसवले आहे. जे की इतर कोणत्याही पक्षाला ते जमले नाही.

आता तर चक्क या पक्षाने देशातले सर्वच रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत केरळातल्या आर्या राजेंद्रन या विद्यार्थिनीला चक्क तिरुअनंतपुरम या मोठ्या शहराचे महापौर करण्याचे ठरवले आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना केवळ एका विद्यार्थी संघटनेची कार्यकर्ता असणारी आर्या हिचे नाव पक्षाने महापौर पदासाठी पुढे केले आहे.



कोण आहे आर्या राजेंद्रन? 

आर्या राजेंद्रन हिला कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही.  तिचे वडील व्यवसायाने इलेक्ट्रिशियन आहेत आणि आई एलआयसी एजंट आहे. आर्या सध्या तिरुअनंतपुरम च्या ऑल फ्रेंड्स कॉलेजमध्ये बीएससी मॅथेमॅटिक्स च्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असून ती  स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया  च्या  राज्य कार्यकारिणीची सदस्य आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तिने यु डी एफ च्या उमेदवार श्रीकला यांचा 2872 मतांनी पराभव केला आहे.

हे फक्त कम्युनिस्ट पक्षच करू शकतो? 

देशभरात सध्या 2000हून अधिक राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण कोणत्याही पक्षाकडे तरुणांना राजकीय खुर्ची देण्याचा अजेंडा नाही. असलाच तर त्या खुर्चीवर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुठल्यातरी वारसदारांची वर्णी लागते आणि त्यालाच आपण तरुणांचा नेता म्हणून संबोधतो. या व्यतिरिक्त कोणत्याही राजकीय पार्श्वभूमी शिवाय राजकारणात येऊन महापौर, आमदार किंवा खासदार होता येत नाही. परंतु देशात कम्युनिस्ट पक्ष असा एकमेव पक्ष आहे जो कोणत्याही प्रकारची राजकीय पार्श्वभूमी नसताना तरुणांना राजकारणात संधी देताना दिसतो आहे. इतर पक्षांचा विचार करता कांशीरामजींनी अशाच काही तरुणांना राजकारणात संधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. याव्यतिरिक्त काँग्रेस पक्षातही थोड्याफार प्रमाणात असे प्रयत्न केले जायचे पण नंतर नंतर हा पक्षही वारसदारासाठीच खुर्च्या राखीव ठेवताना दिसतो आहे.

आर्याच्या शिक्षणाचं काय? 

आर्या सध्या बीएससीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे. निवडणुकीतला विजय किंवा महापौर पद हे माझं शिक्षण थांबू शकत नाही अशी आर्याची भूमिका आहे. हे सर्व सांभाळत मी माझं शिक्षण घेणार आहे असेही ती म्हणते. तरुणांनी शिक्षण घ्याव स्वतःच्या पायावर उभं राहावं आणि मग राजकारणात यावं असं बोललं जात असतानाच शिक्षण घेता घेता ही राजकारणात झेप घेता येऊ शकते हेच आर्याने दाखवून दिले आहे. खरेतर तिचे अभिनंदन करत असतानाच पक्षातील ज्येष्ठांचे ही अभिनंदन करणे गरजेचे आहे कारण त्यांनी एका विद्यार्थिनीवर विश्वास दाखवला आहे.

कम्युनिस्टांचा तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न

आर्याला महापौर करून येणाऱ्या केरळच्या निवडणुकीत तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न कम्युनिस्ट पार्टीचा आहे असेही बोलले जात आहे. पण त्यानिमित्ताने का होईना केरळात तरुणांचा राजकीय टक्का वाढणार आहे हे मात्र निश्चित झाले आहे. 

संविधान की मनुस्मृती (25 डिसेंबर)

आजच्याच दिनी स्त्रियांना हक्क नाकारणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते. त्याच दिनी भारताच्या संविधानाने एका स्त्रीला अधिकाराच्या खुर्चीवर बसवले आहे. म्हणून हा दिवस आपल्या आर्या सह आपल्याला विचारप्रवृत्त करणारा आहे.


#arya_rajendran #Indian_constitution #mnusmruti #youth_politics #kerla #Tiruanantpiram  


Wednesday, December 23, 2020

भारतात कोरोना लसीचे आगमन




कोरोना वैक्सिन ची खेप 28 डिसेंबर ला भारतात येणार आहे. दिल्ली च्या राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्ये ही साठवली जाणार असून तिथून पुढे ती वितरीत केली जाणार आहे असे सांगितले जात आहे. 



या वैक्सीनचे दिल्ली विमानतळावर आगमन होणार असून विमानतळावर यासाठी विशेष स्टोरेज तयार करण्यात आले आहेत. या स्टोरेज मध्ये जवळपास 27 लाख वैक्सीन साठवल्या जाऊ शकतात. तर एक दिवसात दोन खेपा झल्या तर 54 लाख लसींचे इथून वितरणही केले जाऊ शकते एवढी तयारीही करण्यात आली आहे. 

पण 28 तारखेला नेमकी कोणती वैक्सीन भारतात येणार आहे हे निश्चितपणे सांगतले जात नाही. भारत बायोटेक व सिरम च्या लसी भारतातच तयार होत असल्याने त्या परदेशातून येण्याचा प्रश्नच नाही. 



शिवाय रशियाची स्पुतनिक लस आगोदरच भारतात आलेली आहे त्यामुळे अंदाज असा बांधला जातो आहे की, 28 डिसेंबर रोजी दिल्ली विमानतळावर येणारी लस ही फायजर ची असेल किंवा स्पुतनिक या लसींचेच आणखी डोस मागवले जाऊ शकतात. पण या बाबीला आणखी कोणत्याही यंत्रणेने दुजोरा दिला नाही. 

जर ही लस 28 डिसेंबर ला भारतात आली तर जानेवारीपासून लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीयमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले होते. 



युद्ध पातळीवर सुरू असलेल्या या ऑपरेशन ला "ऑपरेशन संजीवनी" असे नाव देण्यात आले आहे. 

ही लस विदेशातून येणार असली तरी भारतातल्याही काही लसी अंतिम टप्यात आहेत. त्यामुळे त्याही लवकरच बाजारात येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

Tuesday, December 22, 2020

अबब ! लातूर जिल्ह्यातील 34% शिक्षक व्यसनी

 




प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ वॉल्टर बॅगहॉट यांनी अनुकरणाचा सिद्धांत मांडत असताना व्यक्तीची जडणघडण अनुकरणातून होत असते असे म्हटले आजे.   संपर्कात आलेल्या मोठ्या व्यक्तीला आदर्श मानले जाते व अशा व्यक्तीला हिरो मानून त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही प्रक्रिया मनाच्या अगदी सुप्त भागात घडत असते.  

अनुकरणप्रक्रियेचा मुख्य आधार मुळात आपल्या श्रद्धा असतात. भारतीय समाजात मुलांचे संगोपन होत असताना तीन व्यक्ती प्रामुख्याने श्रध्दास्थानी असतात. एक आई, दुसरे वडील आणि तिसरे शिक्षक या तिघांचा प्रभाव लहान मुलावर लवकर पडत असतो आणि त्यांना आदर्श मानून किंवा आपले हिरो मानून मुले घडत असतात. बालपणात सर्वाधिक वेळ या तीन व्यक्तींच्या सहवासात जातो त्यामुळे निश्चितच त्यांचे अनुकरण लहान मुले करत असतात. 

 पण जर ही मुले व्यसनी लोकांच्या संपर्कात आली तर......?  याचे उत्तर भयानक आहे. पण तरीही आपण आपल्या मुलांची व्यवस्थित काळजी घेत नाही. नकळतपणे आपण आपल्या मुलांना आशा व्यसनी लोकांच्या संपर्कात सोडतो. अनेकांना प्रश्न असा पडला असेल की आम्ही कुठे सोडतोय मुलांना आशा लोकांच्या संपर्कात? 



आमची मुले 16 तास आमच्या ताब्यात असतात आणि 8 तास शिक्षकांच्या ताब्यात असतात. आशा लोकांना भेटण्यासाठी वेळच कुठे आहे मुलांकडे. पण हे वाक्य बेजबाबदार आहे. कारण जे 8 तास आपण सुरक्षित म्हणून आपल्या मुलांना शाळेत पाठतोय त्या 8 तासातच आपल्या मुलांच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळत चालले आहे. होय, कारण लातूर जिल्ह्यात 34 टक्के शिक्षक हे व्यसनी असल्याचे एक सर्वेक्षणात आढळले आहे. 



ज्या लातूर जिल्ह्याने देशाला आदर्श लातूर पॅटर्न दिला त्याच लातूरची सध्या अशी अवस्था झाली आहे. या 34 टक्के शिक्षकांना गुटखा, मटका, मद्य, सिगारेट आणि जुगाराचे व्यसन आहे. हे शिक्षक 1पहिली ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे आहेत. जवळपास 300 शिकांचा सर्वे केल्यानंतर ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महत्वाचे म्हणजे काही काही शालेय शिक्षण समितीच्या अध्यक्षांनाही या व्यसनाबद्दल माहिती आहे पण सरकारच काही करत नसेल तर आपण काय करणार? अशी भूमिका शालेय शिक्षण समित्या घेतात, तर काही काही अध्यक्षच आशा व्यसनी शिक्षकांबरोबर विडा मळतात. 

विशेष म्हणजे या व्यसनी शिक्षकांमुळे शाळेतील इतर शिक्षकही त्रस्त आहेत. कारण ते वेळेवर शाळेत येत नाहीत आले तरी वर्गावर ज्यास्त वेळ थांबत नाहीत आणि अशा कारणांमुळे शिक्षकात वाद होतात. विशेष म्हणजे आशा शिक्षकांच्या बैठकीत काही काही अधिकारीही बसतात म्हणून मुख्याध्यापक देखील आशा शिक्षकांना घाबरतात. 

आमचे सर, शाळेतच सुपारी खातात, आम्हालाही आणायला सांगतात, त्यांच्या खिशात नेहमीच सुपारी असते असेही काही मुलांनी सांगितले. महत्वाचे म्हणजे हे गावातील लोकांनाही माहीत असते. पण शेवटी गुरुजी ते गुरुजीच ना आशा गुरुजींना गावकरी काय शिकवणार आहेत? 


मटक्याचे तर मुख्य ग्राहक म्हणून आशा शिक्षकांची मटकेवालेच वाट बघत असतात. ते जर एखाद्या दिवशी आले नाहीत तर त्यांना फोन करून बोलावले जाते. जुगाराच्या बाबतीतही असेच आहे. बक्कळ पगाराचा खेळाडू म्हणून शिक्षकाला विशेष मान दिला जातो. तिथेही त्यांना गुरुजी म्हटल्याशिवाय कोणी बोलत नाही. जो मान त्यांना गावात मिळतो तोच अड्ड्यावर देखील मिळतो हे विशेष. 



हे सर्व शासन आणि प्रशासनाला माहीत नाही का? होय हे माहीत आहे. यांच्यावर कार्यवाही का होत नाही? असे एका अधिकाऱ्याला विचारले असता ते म्हणाले की, कारवाई कोण करणार आणि किती जणांवर करणार? असा प्रश्न आहे आणि कारवाई करून तरी यांचे व्यसन सुटणार आहे का? आज एखाद्याला नोटीस दिली तर उद्या तो  10 लिडर घेऊन भांडायला येतो.  त्यामुळे "चलती का नाम गाडी" म्हणत शिक्षणव्यवस्था हाकली जात आहे. सध्या शिक्षण व्यावस्थेत काही चांगले शिक्षक आहेत त्यांच्या भरोषावर "ज्ञानरचनावाद" यशस्वी झाला आता "बाला" ही यशस्वी होईल. असे एक अधिकारी म्हणाले. पण यात चांगले काम करणाऱ्या शिक्षकांना मात्र व्यसनी शिक्षकांचा त्रास सहन करावा लागत आहे असेही ते म्हणाले. 

शासन आणि प्रशासनाने यावर लवकर उत्तर शोधणे गरजेचे आहे अन्यथा आशा शिक्षकांच्या संपर्कात येऊन अनेक पिढ्या व्यसनी होत जातील. पण यावर कोणीही सध्या तोडगा काढणार नाही कारण आता शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. तोवर तरी आपल्याला हा लातूर पॅटर्न सहन करावा लागणार आहे. 



टीप : आणखी 300 नमुन्याचा अभ्यास केला जाणार असून तो पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषद लातूर यांना हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. हे सर्वेक्षण तूर्तास अपूर्ण स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे या लेखात शिफारशी दिल्या गेल्या नाहीत. 

Tuesday, December 15, 2020

खेड्यातले कलेक्टर (ग्रामीण भारतातला भ्रष्टाचार भाग -1)

 



सातव्या वेतन आयोगाचा गलेलठ्ठ पगार असतानाही भारतातला भ्रष्टाचार कमी होण्याचे नाव घेत नाही, आता तर या भ्रष्टाचाराने ग्रामीण भागालाही मोठा विळखा घातला आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, लाइनमन या खालच्या स्तरापासून ते थेट अतिशय वरच्या थरापर्यंत ग्रामीण भागाला पिळून खाणारी एक मोठी चैन निर्माण झाल्याचे आढळून आले आहे. ग्राम प्रशासनाचा अभ्यास करत असताना आणि ग्रामीण भागातील समस्या जाणून घेत असताना काही धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.  गेली नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संशोधनात अशा काही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत की ज्याच्यावर कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. 

ग्रामसेवक, तलाठी, लाईनमन  यांनी तर रेट बोर्ड ठरवून दिलेली आहेत. कोणत्या कामासाठी किती पैसे घ्यायचे हे त्यांनी युनियन करून ठरवलयाचे दिसते. त्यामुळे त्या-त्या जिल्ह्यात जवळपास सारखेच रेट असल्याचे आढळून आले आहेत.  शिवाय प्रत्येकाच्या हाताखाली प्रत्येक गावात दोन माणसे आहेत. ही माणसे हा सर्व कारभार सांभाळतात. यांना शासनाने नियुक्त केले नसले तरी तेच खरे अधिकारी असल्याचे त्यांच्या वागण्यातून दिसून येते. विशेष म्हणजे प्रत्येक कामात त्यांना एकतर परसेंटेज दिले जाते किंवा दर महिन्याला त्यांना पगार दिला जातो. हा पगार ग्रामसेवक, तलाठी, किंवा लाईनमन  हे त्यांच्या पगारातून देत नाहीत तर दर महिन्याला होणाऱ्या कलेक्शनमधून देतात. त्यांना पगार द्यावा लागतो तो कुठून द्यायचा? या सबबीखाली ही प्रत्येक कामासाठी पैसे मागितले जातात. त्यांना एवढे द्या आणि करून घ्या असेही सांगितले जाते.

प्रत्येकाने आपल्या हाताखाली ठेवलेली एक किंवा दोन माणसे हेच खरे त्या त्या गावचा कारभार पाहतात. साहेबांनी असे सांगितले आहे,  साहेबांनी तसे सांगितले आहे,  साहेबांनी एवढे सांगितले आहे,  असे सांगून ग्रामीण भागातला शेतकरी, कामगार मोठ्या प्रमाणात पिळून खाल्ला जातो आहे. विशेष म्हणजे साहेब, आठवड्यातून केवळ सहा तास गावात उपलब्ध असतात अन्य वेळी दुसऱ्या गावचा सज्जा, दुसऱ्या गावचा इन्चार्ज या सबबीखाली  साहेब गावातून गायब असतात. साहेबांचे निवास हे शहरी भागात असून साहेबांची नोकरी ही  ग्रामीण भागात असते आणि साहेब फोनवरच गावचा कारभार पाहतात असेही या संशोधनातून आढळून आले आहे.

एखाद्या व्यक्तीला जर साहेबांना भेटायचे असेल किंवा साहेबांची सही पाहिजे असेल तर साहेब थेट तालुक्याला येण्याचे सांगतात. मला साहेबांनी इथे ऑफिसच काम दिले आहे, आमची मिटींग आहे अशा सबबी वारंवार पुढे केल्याचे काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे. साहेब नेहमी तालुक्याला भेटतात किंवा घराकडे या असेही सांगतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले.  साहेब त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी केव्हा उपलब्ध राहतील हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांची कामे अडवून ठेवणे किंवा त्यांना मागे मागे फिरवणे असे प्रकार वारंवार होतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे. 

मला संपूर्ण गावचा कारभार बघावा लागतो तुमच्या एकट्याचेच काम आहे का? हा डायलॉग तर अनेकांनी बोलून दाखवला. एखाद्याने जर तुमची तक्रार वरिष्ठांकडे करतो असे म्हटले तर साहेब ,  क्लेकटर कडे जरी गेलास तरी "माझे कोणीच काही *** करू शकत नाही"  असे म्हणतात असेही एक उत्तरदाते सांगितले.

गावचा मूळ नकाशा, गावचे मूळ प्रश्न गावात फिरून पाहणारे तलाठी व ग्रामसेवक यांचे प्रमाण खूपच नगण्य असल्याचे आढळून आले आहे. सर्व कारभार हाताखाली ठेवलेला व्यक्ती पाहत असल्याने साहेब आठवड्यातून केवळ दोन दिवस गावात कलेक्टर (यांचा रुबाब म्हणजे कलेक्टर पेक्षा काही कमी नसतो.)  सारखा फेरफटका मारून जातात. त्यामुळे 70टक्के उत्तरदात्याना साहेबांचे नावही सांगता आलेले नाही. कारण त्याचा थेट संबंध साहेबांसोबत येतच नाही. त्यांची सर्व कामे हाताखाली ठेवलेली व्यक्ती करत असल्याने त्यांचा आणि साहेबांचा संबंध दुरदूरवर येत नसल्याचे आढळून आले आहे. 


शिवाय ग्रामसेवक व तलाठी यांचे उत्पन्न वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकापेक्षाही ज्यास्त आढळून आले आहे. एका माहिती अधिकार करीकर्त्यांनी या सर्व बाबी  जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या, गावात कोणत्या कामात किती भ्रष्टाचार झाला आहे हेही त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले होते. त्यात तथ्य वाटल्याने  त्यावर चौकशी समितीही जिल्हाधिकारी साहेबांनी बसवली होती व तीन ग्रामसेवकांना सस्पेंडही केले होते पण एका रात्रीत हे सर्व  एका मंत्र्याने रद्द केले. असे एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने पुराव्यानिशी सांगितले.

प्रस्तुत संशोधनात आशा अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या असून लवकरच याचा संपूर्ण अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे व यावर कोणते उपाय करणे आवश्यक आहे हेही सांगितले जाणार आहे. त्यातल्याच काही बाबी या ब्लॉगद्वारे आपल्यासमोर मांडल्या जाणार आहेत. आपल्यासोबतही असे काही घडत असल्यास ते आम्हला कमेंट बॉक्स मध्ये किंवा dr.hanisonkamble@gmail.com  या मेल वर नक्की सांगा व त्यावर ग्रामीण भागात काय उपाय केले जाऊ शकतात हेही सुचवा. योग्य वाटल्यास त्याचाही उल्लेख या अहवालात केला जाईल.  

Tuesday, December 8, 2020

भारतीय संविधान उच्च शिक्षणात कंपल्सरी



नुकताच 26 नोव्हेंबर रोजी आपण संविधान दिन साजरा केला अशातच पुन्हा एकदा एक चांगली बातमी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून येत आहे. या विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमासाठी भारतीय संविधान हा विषय कंपल्सरी / अनिवार्य केला आहे. यापूर्वी अनेक विद्यापीठांनी भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य केला आहे. मागच्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही भारतीय संविधान हा विषय पदवीच्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य केला. यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पडव्युत्तर च्या विद्यार्थ्यांना हा विषय मागच्या तीन वर्षापासून अनिवार्य केलेला आहे, तर या AICT ने देखील केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनाही हा विषय देशभरात अनिवार्य केला आहे. 



एमपीएससी यूपीएससी व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा करिता भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य असून स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व, मुख्य व मुलाखत या तिन्ही टप्प्यावर हा विषय अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. अशा विषयाचे ज्ञान सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना असणे आवश्यक आहे. पण पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही अनेक शाखांच्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधान या विषयाचा साधा गंधही नसतो. अशा अवस्थेत जेव्हा हे विद्यार्थी पदवी परीक्षा पास होऊन बाहेर पडतात तेव्हा अशा विद्यार्थ्यांना या विषयाची सुरुवात अतिशय बेसिक पासून करावी लागते. यापूर्वीच जर पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच या विषयाची ओळख झाली तर पुढे या विषयाची तयारी करण्यासाठी जास्त वेळ द्यावा लागत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या विषयाची मागणी करत होते.



शिवाय एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाचे बेसिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कारण आपले मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य, शासन, प्रशासनाची रचना, निवडणूका, न्यायव्यवस्था व ग्रामप्रशासन ही सर्व प्रक्रिया माहिती करून घेण्यासाठी सविधान या विषयाचा अभ्यास सर्वांनीच करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक जण या विषयाकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे आपली शासन व्यवस्था अनेकांना समजून येत नाही.



खरे तर हा विषय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षण क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने शिकवला जाणे आवश्यक आहे. परंतु प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर नागरिक शास्त्र या विषयाच्या अनुषंगाने काही प्रमाणात संविधानावर प्रकाश टाकला जातो. परंतु तो पुरेसा नाही. त्यामुळे विद्यार्थीही त्या विषयाकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत असताना या विषयात खंड पडतो. त्यामुळे तिथेही हा विषय अनिवार्य असणे गरजेचे आहे. म्हणजे उच्च शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयाच्या अनुषंगाने सातत्य टिकून राहील, परंतु अशी मागणी वारंवार करूनही शासन स्तरावर याचा निर्णय घेतला जात नाही. 



सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने हा विषय अनिवार्य केल्याने पुणे विद्यापीठाचे वैचारिक क्षेत्रातून अभिनंदन केले जात आहे. या विद्यापीठाकडे बघून इतर विद्यापीठे ही हा विषय अनिवार्य करतील अशी आशाही वैचारिक क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. भारतीय संविधानाचा अभ्यास कोलंबिया विद्यापीठासह अनेक जागतिक स्तरावरच्या विद्यापीठात केला जातो. यात खरेतर भारतीय विद्यापीठेच इतके दिवस मागे असल्याचे दिसत होते. परंतु टप्प्याटप्प्याने का होईना भारतात संविधानाच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात होते आहे ही आनंदाची बाब आहे.  लवकरच सर्व स्तरावर शिक्षणव्यवस्थेत भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य होईल अशी मागणी सर्वच क्षेत्रातून करणे आवश्यक आहे. तूर्तास पुणे विद्यापीठाच्या या कार्याबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू व विद्यापीठाचे प्रशासन यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व त्यांच्या कार्यास खूप खूप शुभेच्छा! 


Saturday, December 5, 2020

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच खरे नवभरताचे निर्माते : आचार्य अत्रे




प्र. के. अत्रे यांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डोळयात आधुनिक भारत पाहिला होता म्हणूनच ते त्यांना ‘नवभारताचे निर्माते’ म्हणत असत. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांनी त्यांच्यावर स्वतंत्र लेखमालाच चालवली आणि त्यांचे अनेक पैलू उलगडले. 



डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम सांगत असताना अत्रे म्हणतात, ‘अखंड भारताचा जन्मभर पुरस्कार करुन शेवटी ज्यांनी देशाच्या फाळणीला मान्यता दिली आणि कोटयावधी लोकांच्या प्राणांचा, अब्रूचा आणि मालमत्तेचा विध्वंस केला ते आज देशाचे उध्दारकर्ते बनलेले आहेत. देशभक्तीचा सर्व सन्मान आणि प्रतिष्ठा आज त्यांना प्राप्त झालेली आहे. पण ज्यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संकटाचा आधीपासून सर्वांना इशारा दिला आणि त्यापासून राष्ट्राने आपले कसे संरक्षण करावे याचा मार्गही दाखवून दिलाः एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानवाल्यांच्या सर्व अनुयायांना ठोकरुन आपल्या कोटयावधी अनुयायासह स्वतंत्र भारतात राहावयाचे ज्यांनी ठरविले त्यांना देशाच्या राजकारणामध्ये आज कसेलीही सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान असू नये हयापेक्षा अधिक मोठा कोणता अन्याय असू शकेल? भारतीय ऐक्याचा आणि स्वातंत्र्याचा त्यांच्याएवढा प्रचंड निष्ठावंत पुरस्कर्ता या देशात दुसरा नाही. परंतु त्यांना आपण केवळ हिंदूंचे आणि भारतीय स्वातंत्र्याचे विरोधक एवढयापुरते मर्यादित समजून घेतले. ते कधीच स्वातत्र्याचे विरोधक नव्हते. त्यांना राजकीय स्वातंत्र्याच्या आगोदर सामाजिक सुधारणा महत्वाच्या वाटत होत्या कारण एकवेळेस ब्रिटीश भारतातून गेल्यावर इथे उच्चवर्णीय लोक राज्यकर्ते बनतील आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर आधारीत समाज जशास तसा राहिल याची चिंता त्यांना होती. म्हणूनच ब्रिटीश भारतातून जाण्याच्या आगोदर इथे ‘समता’ प्रस्थापित होणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. हिंदूंमधील काही वाईट प्रथा आणि परंपरांचे ते कडवे विरोधक होते परंतु त्यांनी कधीच हिंदूं जनतेचा तिरस्कार केला नाही. 



भारताला महासत्ता होण्याचा मार्ग अत्रेंना बाबासाहेबांच्या विचारांत दिसत होता. स्वातंत्र्याच्या एक महिना आगोदर म्हणजेच 13 जुलै 1947 च्या नवयुगच्या अंकात अत्रे म्हणतात, ‘ अमेरिका आणि रशीया यांच्याशी स्पर्धा करण्याइतके सामर्थ्य या देशाच्या अंगी यावे असे आपल्याला जर वाटत असेल, तर आपण हया देशाच्या भवितव्याची सूत्रे नेहरुसारख्या आणि आंबेडकरांसारख्या अव्दितीय बुध्दिमत्तेच्या मुत्सुद्यांच्या हातातच सोपविली पाहिजेत. असे झाले असते तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला एका वेगळया उंचिवर नेउन ठेवले असते. परंतु केवळ जातीचा व्देष करुन अनेकांनी त्यांना सत्तास्थानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नेहरुंना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची साथ मंत्रीमंडळात हवी होती. म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काॅग्रेसमध्ये राहावे असे त्यांना वाटत होते. परंतु असे झाले तर आपल्या विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी होईल याची जाणीव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. म्हणून शेवटपर्यंत ते काँग्रेसपासून दूर राहिले. 



भारताच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थीक आणि शैक्षणिक विकासाची ‘निळी प्रिंट’ (ब्लूप्रिंट) त्यांनी आगोदरच तयार करुन ठेवली होती. नेहरु आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये जो फरक होता तो म्हणजे, नेहरु आजचा विचार करायचे तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आजच्यासह उदयाचाही विचार करायचे. पं. नेहरु भांडवलदार, व्यापारी आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांचे नेते होते तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषीत, पिडीत आणि वंचित घटकाचे नेते होते. याचा आढावा अत्रेनींच पहिल्या सर्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी घेतला आहे. 



नवयुगच्या 2 डिसेंबर 1951 च्या एका लेखामध्ये मुंबईत झालेल्या पं. नेहरु आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वेगवेगळया दोन सभांचे वर्णन केले आहे. ते म्हणतात की, पं. नेहरुंच्या सभेला व्यापारी, भांडवलदार आणि श्रीमंत लोकांची गर्दी होती. शहरातल्या व्यापाऱ्यांना पत्र पाठवून दुकाने बंद करुन काॅंग्रेसच्या सभेला जबरदस्ती बोलावण्यात आले होते. सभेला साधारणतः दोन लाख लोकांचा जनसमुदाय होता तर त्याच्या काही दिवसानंतर अशोक मेहता यांनी शिवाजी पार्कवर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची एक प्रचंड मोठी सभा घेतली होती. या सभेला गरीब, शोषीत, पिडीत आणि वंचित असलेला अडीच लाख जनसमुदाय होता. इथला सामान्य माणूस डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच आपला ‘मसिहा’ समजत होता. त्यांच्याशिवाय कोणीही आपला उध्दारकर्ता नाही असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या आपेक्षा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात पुर्णही केल्या. कडव्या विरोधामूळे ज्या पूर्ण करता आल्या नाहीत त्या पूर्ण करुन घेण्याचा मार्गही त्यांनी भारतीयांना दिला. त्यांना या देशावर भविष्यात कोसळणारी सर्व संकटे दूर करायची होती म्हणूनच ते म्हणायचे की, सामाजिक न्यायावर, समतेवर आणि सहकार्यावर आधारलेला नवसमाज या भारतात ताबडतोब अस्तित्वात आला नाही तर ब्रिटीश साम्राज्यशाहीपेक्षाही अधिक भीषण आपत्ती या देशावर कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांची ही भूमिका आपण भारतीयांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांचे भारतातील अनेकांसोबत वैचारीक मतभेद होते परंतु त्यांनी कधीच कोणाचा व्यक्तीव्देश केला नाही. 



विरोधकांची मने जिकण्याचा स्वभावधर्म त्यांच्या विचारसाधनेत होता. म्हणूनच प्रो. सेलिग्मन, य. दि. फडके, भालचंद्र फडके, रामास्वामी नायर, ग्रॅनव्हिल आॅस्टिन, ब्रिटीश पार्लमंेटचे सदस्य जेरमी कार्बीन, जेफ्री हून, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थाबो एम्बकी, श्रीलंकेच्या कुमारी हेलेन, हॅरीस, हंगेरीचे द डॅक आणि सोरायसीस अशा अनेक लोकांनी व जगभरातल्या अनेक विद्यापीठांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नेतृत्व ठरवले आहे. म्हणूनच अत्रे म्हणतात की, आजच्या पक्षीय राजकारणाची आणि सामाजिक पूर्वग्रहाची धूळ जेव्हा वातावरणातून नष्ट होईल आणि जनतेच्या स्वातंत्र्याचा निपःक्षपाती इतिहास जेव्हा लिहला जाईल तेव्हा त्यामध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव ‘नवभारताचे निर्माते’ असेच घेतले जाईल.


लेखन आणि संकलन : डॉ. ह. नि. सोनकांबळे