भारतीय संविधान उच्च शिक्षणात कंपल्सरी

नुकताच 26 नोव्हेंबर रोजी आपण संविधान दिन साजरा केला अशातच पुन्हा एकदा एक चांगली बातमी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून येत आहे. या विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमासाठी भारतीय संविधान हा विषय कंपल्सरी / अनिवार्य केला आहे. यापूर्वी अनेक विद्यापीठांनी भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य केला आहे. मागच्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही भारतीय संविधान हा विषय पदवीच्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य केला. यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पडव्युत्तर च्या विद्यार्थ्यांना हा विषय मागच्या तीन वर्षापासून अनिवार्य केलेला आहे, तर या AICT ने देखील केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनाही हा विषय देशभरात अनिवार्य केला आहे. 

एमपीएससी यूपीएससी व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा करिता भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य असून स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व, मुख्य व मुलाखत या तिन्ही टप्प्यावर हा विषय अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. अशा विषयाचे ज्ञान सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना असणे आवश्यक आहे. पण पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही अनेक शाखांच्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधान या विषयाचा साधा गंधही नसतो. अशा अवस्थेत जेव्हा हे विद्यार्थी पदवी परीक्षा पास होऊन बाहेर पडतात तेव्हा अशा विद्यार्थ्यांना या विषयाची सुरुवात अतिशय बेसिक पासून करावी लागते. यापूर्वीच जर पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच या विषयाची ओळख झाली तर पुढे या विषयाची तयारी करण्यासाठी जास्त वेळ द्यावा लागत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या विषयाची मागणी करत होते.

शिवाय एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाचे बेसिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कारण आपले मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य, शासन, प्रशासनाची रचना, निवडणूका, न्यायव्यवस्था व ग्रामप्रशासन ही सर्व प्रक्रिया माहिती करून घेण्यासाठी सविधान या विषयाचा अभ्यास सर्वांनीच करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक जण या विषयाकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे आपली शासन व्यवस्था अनेकांना समजून येत नाही.

खरे तर हा विषय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षण क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने शिकवला जाणे आवश्यक आहे. परंतु प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर नागरिक शास्त्र या विषयाच्या अनुषंगाने काही प्रमाणात संविधानावर प्रकाश टाकला जातो. परंतु तो पुरेसा नाही. त्यामुळे विद्यार्थीही त्या विषयाकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत असताना या विषयात खंड पडतो. त्यामुळे तिथेही हा विषय अनिवार्य असणे गरजेचे आहे. म्हणजे उच्च शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयाच्या अनुषंगाने सातत्य टिकून राहील, परंतु अशी मागणी वारंवार करूनही शासन स्तरावर याचा निर्णय घेतला जात नाही. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने हा विषय अनिवार्य केल्याने पुणे विद्यापीठाचे वैचारिक क्षेत्रातून अभिनंदन केले जात आहे. या विद्यापीठाकडे बघून इतर विद्यापीठे ही हा विषय अनिवार्य करतील अशी आशाही वैचारिक क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. भारतीय संविधानाचा अभ्यास कोलंबिया विद्यापीठासह अनेक जागतिक स्तरावरच्या विद्यापीठात केला जातो. यात खरेतर भारतीय विद्यापीठेच इतके दिवस मागे असल्याचे दिसत होते. परंतु टप्प्याटप्प्याने का होईना भारतात संविधानाच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात होते आहे ही आनंदाची बाब आहे.  लवकरच सर्व स्तरावर शिक्षणव्यवस्थेत भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य होईल अशी मागणी सर्वच क्षेत्रातून करणे आवश्यक आहे. तूर्तास पुणे विद्यापीठाच्या या कार्याबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू व विद्यापीठाचे प्रशासन यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व त्यांच्या कार्यास खूप खूप शुभेच्छा!