सातव्या वेतन आयोगाचा गलेलठ्ठ पगार असतानाही भारतातला भ्रष्टाचार कमी होण्याचे नाव घेत नाही, आता तर या भ्रष्टाचाराने ग्रामीण भागालाही मोठा विळखा घातला आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, लाइनमन या खालच्या स्तरापासून ते थेट अतिशय वरच्या थरापर्यंत ग्रामीण भागाला पिळून खाणारी एक मोठी चैन निर्माण झाल्याचे आढळून आले आहे. ग्राम प्रशासनाचा अभ्यास करत असताना आणि ग्रामीण भागातील समस्या जाणून घेत असताना काही धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. गेली नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संशोधनात अशा काही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत की ज्याच्यावर कोणाचा विश्वासही बसणार नाही.
ग्रामसेवक, तलाठी, लाईनमन यांनी तर रेट बोर्ड ठरवून दिलेली आहेत. कोणत्या कामासाठी किती पैसे घ्यायचे हे त्यांनी युनियन करून ठरवलयाचे दिसते. त्यामुळे त्या-त्या जिल्ह्यात जवळपास सारखेच रेट असल्याचे आढळून आले आहेत. शिवाय प्रत्येकाच्या हाताखाली प्रत्येक गावात दोन माणसे आहेत. ही माणसे हा सर्व कारभार सांभाळतात. यांना शासनाने नियुक्त केले नसले तरी तेच खरे अधिकारी असल्याचे त्यांच्या वागण्यातून दिसून येते. विशेष म्हणजे प्रत्येक कामात त्यांना एकतर परसेंटेज दिले जाते किंवा दर महिन्याला त्यांना पगार दिला जातो. हा पगार ग्रामसेवक, तलाठी, किंवा लाईनमन हे त्यांच्या पगारातून देत नाहीत तर दर महिन्याला होणाऱ्या कलेक्शनमधून देतात. त्यांना पगार द्यावा लागतो तो कुठून द्यायचा? या सबबीखाली ही प्रत्येक कामासाठी पैसे मागितले जातात. त्यांना एवढे द्या आणि करून घ्या असेही सांगितले जाते.
प्रत्येकाने आपल्या हाताखाली ठेवलेली एक किंवा दोन माणसे हेच खरे त्या त्या गावचा कारभार पाहतात. साहेबांनी असे सांगितले आहे, साहेबांनी तसे सांगितले आहे, साहेबांनी एवढे सांगितले आहे, असे सांगून ग्रामीण भागातला शेतकरी, कामगार मोठ्या प्रमाणात पिळून खाल्ला जातो आहे. विशेष म्हणजे साहेब, आठवड्यातून केवळ सहा तास गावात उपलब्ध असतात अन्य वेळी दुसऱ्या गावचा सज्जा, दुसऱ्या गावचा इन्चार्ज या सबबीखाली साहेब गावातून गायब असतात. साहेबांचे निवास हे शहरी भागात असून साहेबांची नोकरी ही ग्रामीण भागात असते आणि साहेब फोनवरच गावचा कारभार पाहतात असेही या संशोधनातून आढळून आले आहे.
एखाद्या व्यक्तीला जर साहेबांना भेटायचे असेल किंवा साहेबांची सही पाहिजे असेल तर साहेब थेट तालुक्याला येण्याचे सांगतात. मला साहेबांनी इथे ऑफिसच काम दिले आहे, आमची मिटींग आहे अशा सबबी वारंवार पुढे केल्याचे काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे. साहेब नेहमी तालुक्याला भेटतात किंवा घराकडे या असेही सांगतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले. साहेब त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी केव्हा उपलब्ध राहतील हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांची कामे अडवून ठेवणे किंवा त्यांना मागे मागे फिरवणे असे प्रकार वारंवार होतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे.
मला संपूर्ण गावचा कारभार बघावा लागतो तुमच्या एकट्याचेच काम आहे का? हा डायलॉग तर अनेकांनी बोलून दाखवला. एखाद्याने जर तुमची तक्रार वरिष्ठांकडे करतो असे म्हटले तर साहेब , क्लेकटर कडे जरी गेलास तरी "माझे कोणीच काही *** करू शकत नाही" असे म्हणतात असेही एक उत्तरदाते सांगितले.
गावचा मूळ नकाशा, गावचे मूळ प्रश्न गावात फिरून पाहणारे तलाठी व ग्रामसेवक यांचे प्रमाण खूपच नगण्य असल्याचे आढळून आले आहे. सर्व कारभार हाताखाली ठेवलेला व्यक्ती पाहत असल्याने साहेब आठवड्यातून केवळ दोन दिवस गावात कलेक्टर (यांचा रुबाब म्हणजे कलेक्टर पेक्षा काही कमी नसतो.) सारखा फेरफटका मारून जातात. त्यामुळे 70टक्के उत्तरदात्याना साहेबांचे नावही सांगता आलेले नाही. कारण त्याचा थेट संबंध साहेबांसोबत येतच नाही. त्यांची सर्व कामे हाताखाली ठेवलेली व्यक्ती करत असल्याने त्यांचा आणि साहेबांचा संबंध दुरदूरवर येत नसल्याचे आढळून आले आहे.
शिवाय ग्रामसेवक व तलाठी यांचे उत्पन्न वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकापेक्षाही ज्यास्त आढळून आले आहे. एका माहिती अधिकार करीकर्त्यांनी या सर्व बाबी जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या, गावात कोणत्या कामात किती भ्रष्टाचार झाला आहे हेही त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले होते. त्यात तथ्य वाटल्याने त्यावर चौकशी समितीही जिल्हाधिकारी साहेबांनी बसवली होती व तीन ग्रामसेवकांना सस्पेंडही केले होते पण एका रात्रीत हे सर्व एका मंत्र्याने रद्द केले. असे एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने पुराव्यानिशी सांगितले.
प्रस्तुत संशोधनात आशा अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या असून लवकरच याचा संपूर्ण अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे व यावर कोणते उपाय करणे आवश्यक आहे हेही सांगितले जाणार आहे. त्यातल्याच काही बाबी या ब्लॉगद्वारे आपल्यासमोर मांडल्या जाणार आहेत. आपल्यासोबतही असे काही घडत असल्यास ते आम्हला कमेंट बॉक्स मध्ये किंवा dr.hanisonkamble@gmail.com या मेल वर नक्की सांगा व त्यावर ग्रामीण भागात काय उपाय केले जाऊ शकतात हेही सुचवा. योग्य वाटल्यास त्याचाही उल्लेख या अहवालात केला जाईल.
कितीही लिहिलास तरी या लोकांना काही फरक पडत नाही
ReplyDelete