UNO : प्रोफेसर डूबाॅईस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातला पत्रव्यवहार

UNO : प्रोफेसर डूबाॅईस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातला पत्रव्यवहार

1950 साली डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृशयांची कैफियत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क मंडळासमोर माडण्याचे ठरवले होते. या सबंधीचा वृत्तांत 27 में 1950 च्या जनता मध्येही आपल्याला सापडतो. परंतु याच्या आगोदरचा तपशील पाहिल्यावर याची तयारी संविधान निर्मितीपुर्वीच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्याचे आढळून येते, 1913 ते 1916 या काळात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठात षिक्षण घेत होते. षिक्षण घेत असतानाच त्यांनी अमेरिकेच्या समाजरचनेचाही अभ्यास केला होता. भारतात ज्याप्रामाणे जातीभेद आहे तसाच काळा आणि गोरा हा वर्णभेद अमेरिकेत आहे याचा अभ्यास त्यांनी वयाच्या तेविस-चोविसाव्या वर्शीच केला होता. म्हणूनच ते आयुश्यभर या प्रष्नावर लढत राहीले. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अमेरिकेतील वर्णभेदाच्या विरुद्ध चालू असलेल्या चळवळीचा अभ्यास भारतात आल्यावरही चालूच ठेवला होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जेंव्हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाली तेंव्हा अमेरिकेतील ‘नॅशनल असोसिएशन फाॅर द अडव्हान्समेंट आॅफ कलर पिपल’ या संघटनेने वर्णभेद संपविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची मदत घेण्याचे ठरवले होते आणि एक याचिका दाखल करण्याची तयारी केली होती. 

ही बाब डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अभ्यासात आली तेंव्हा त्यांनीही भारतातील परिस्थिती पाहून अस्पृश्यतेचा प्रश्न  याच पद्धतीने सोडविण्याचा विचार केला होता आणि त्यांनी अमेंरिकेतील वर्णभेदाच्या चळवळीत सक्रीय असलेले प्रा/यापक डूबाॅईस यांना पत्र पाठवून त्यांनी तयार केलेल्या याचिकेची एक प्रत मागविली होती. 

या पत्रात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 

प्रिय प्रोफेसर डूबाॅईस,

मी तुम्हाला प्रत्यक्षात व्यक्तीषः कधी भेटलो नाही, तरीही मी पिढीत लोकांना मुक्त करण्याासाठीच्या चळवळीत कार्यरत असल्याने मी तुम्हाला नावानिषी ओळखतो. तुम्ही कदाचित माझे नाव ऐकलेही असेल मी अस्पृश्य वर्गातील आहे. मी निग्रोच्या समस्यांचा अभ्यासक आहे आणि तुमचे संपुर्ण लेखन वाचले आहे, भारतातील अस्पृष्यांची स्थिती व अमेरिकेतील निग्रोची स्थिती यात फार साम्य आहे. अमेरिकेतील निग्रोनचा अभ्यास करणे फक्त सहाजीकच नाही तर गरजेचे देखिल आहे. 

अमेरिकेतील निग्रोंनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे (युनोत) दाखल केलेली याचीका वाचण्यास मी फार उत्सुक होतो. भारतातील अस्पृष्य सुद्धा अशी याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहेत. आपण नैतीक होवून माझ्यासाठी या याचिकेचे लिखित दोन-तीन नमुने मिळवावेत व माझ्या पत्यावर पाठवावेत. या संदर्भात तुम्हाला झालेल्या त्रासाबद्दल मी माझी कृतज्ञता शब्दात व्यक्त करु शकत नाही. 

                     डॉ. बी. आर. आंबेडकर

या प्रत्राला डूबाॅईस यांनी 31 जुलै 1946 रोजी उत्तर पाठविले आहे. या उत्तरात डूबाॅईस म्हणतात. 

माझे प्रिय मि. आंबेडकर,

माझ्याकडे तुमचे अमेरिकेचे निग्रो आणि भारतातील अस्पृश  यांच्या स्थिती संदर्भातील संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठीचे पत्र आले आहे. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकन निग्रोंचे लहान संघटन, अमेरिकन निग्रो काॅेग्रेसने या आधिच मांडलेले वास्तव व स्पष्टीकरण जे की मी या पत्रासोबत देत आहे. तरी सुद्धा मला वाटते शेवटी जो अहवाल अधिक सुलिखित समावेशक वास्तव घडामोडी बद्दल ‘नॅशनल असोसिएशन फाॅर दि अॅडव्हांसमेंट आॅफ कलर्स पिपल’ कडून संयुक्त राष्ट्रसंघात काळजीपुर्वक ठेवला जाईल. जर असे केले तर तुम्हाला त्याची एक प्रत पाठविण्यास आनंद होईल.

मी वारंवार तुमचे नाव व सेवा कार्याबद्दल ऐकतो आहे. भारताच्या अस्पृश्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतो आणि भविष्यात शक्य असेल तेवढी मदत करु शकतो.

                                      डू बाॅईस

(ही दोन्ही पत्रे इंग्रजी भाषेतील आहेत त्याचा मराठी अनुवाद करण्यात आलेलेा आहे.)

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर : वंचितांचा मसिहा

 

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर : वंचितांचा मसिहा 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या समूहाला अर्थातच बहिष्कृतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 

 असे ठणकावून सांगितले. लोक जागृत झाले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या मार्गावर जाऊन सत्तेतही यायला लागले. पण बाबासाहेब गेल्यानंतर त्यांना कोणीही "तुम्ही सत्तेत येऊ शकता" हे सांगितलं नाही. पण आज पुन्हा एकदा त्यांचा नातू वंचितांचा मासिह होऊन या समूहाला याची जाणीव करून देतो आहे आणि सत्तेतही बसवतो आहे. 

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेला अकोला आणि किनवट पॅटर्न तसा महाराष्ट्राच्या सामाजिक अभियांत्रीकिचा चर्चेचा विषय. तो इतर पक्षात फक्त चर्चीला गेला परंतु कोणताही पक्ष तो निर्माण करु शकला नाही. कारण इतर सर्वच पक्षाला घराणेशाहीने घेरले आहे. त्यातून मूक्त होवून असा एखादा पॅटर्न भविष्यात एखादा पक्ष निर्माण करु शकेल ही बाब तशी विचारात न घेतलेलीच बरी. लोकशाही धोक्यात आहे, संविधान धोक्यात आहे, अभिव्यक्ती धोक्यात आहे अशा बऱ्याच वलगना सर्वच राजकीय पक्ष करत असले तरी ठाम भूमिका आणि कृतीकार्यक्रम राबविण्यात राष्ट्रीय पक्षदेखिल कमी पडत आहेत. याचे कारणच हे आहे की, जो तो ज्याचा त्याचा गड शाबूत ठेवण्यासाठी तडजोडी करत आहे. गेली पन्नास वर्ष जे सत्तेत आहेत, एकाच मतदारसंघावर आपला कब्जा करुन बसलेले आहेत ते लोकशाही, संविधानाच्या संरक्षणासाठी पुढे येत नाहीत आणि येणारही नाहीत. मात्र चळवळीतल्या लोकांनी पुढे यावे आणि याचे संरक्षण करावे आणि त्यांनी एकदा संरक्षण केले की, आम्ही आहोतच राज्य करायला अशी भावना या लोकांची होवून बसली आहे. रस्त्यावरच्या लोकांनी रस्त्यावरच्या लढाया लढत राहायचं आणि आम्ही सत्तेत राहून आमचा गड, किल्ले आणि संपत्ती दुप्पट करुन घ्यायची एवढाच एक कार्यक्रम जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी राबविला आहे. 

परंतु एखादा कार्यकर्ता खूप गरीब आहे. जो वर्षानुवर्ष पक्षाला आपला पूर्णवेळ देत आला आहे त्याला कुठेतरी पुढे आणले पाहिजे याचा अजेंडा कोणत्याही पक्षाकडे नाही. महाराष्ट्रात, चव्हाण, देशमुख, पाटील हे घराने अशी कोही मोजकी घराने राजकारणात 1950 पासून आजपर्यंत सक्रिय राहिले.

   गोपीनाथ मुंडे गेले, पंकजाताई, प्रितम मुंडे पुढे आल्या, विलासाराव गेले, अमित, धिरच देशमुख पुढे आले, छगन भूजबळांनी समिर भूजबळांना पुढे आणले, शिवाजीराव निलंगेकरांनी तर 1960 पासून  2019 पर्यंत आपला मतदारसंघ घराबाहेर जावूच दिला नाही. पवार कुटंुबांनी राहित पवरांपर्यंत वारसा आणला, पदमसिंह पाटील, एकनाथ खडसे, एकनाथ गायकवाड, सुशिलकुमार शिंदे, अंकुशराव टापे, बाळासाहेब ठाकरे, सुनिल दत्त, प्रमोद महाजन, रावसाहेब दानवे, नारायण राणे अशा दिडशेहून अधिक लोकांनी आपले वारसदार राजकारणात आणले आणि त्यांना व्यवस्थित महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि काहींनीतर केंद्रातही व्यवस्थीत शटल केले. 

अशी अनेक उदाहरणे महाराष्ट्राच्या जिल्हया-जिल्हयात आपल्याला सापडतात. पण कार्यकर्त्याचा पोरगा बापासारखाच कार्यकर्ता म्हणून राहून मेला. त्याचा विचार त्याच्या साहेबांनी कधीच केला नाही. 

पण गेली दोन दशकापासून मला जसे थोडे-थोडे राजकारण कळू लागले तेव्हापासून व त्याच्यापूर्वीच्या काही वर्षाचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, सामान्या कार्यकर्त्याचा विचार करणारा आणि तु देखिल देशाच्या सत्तेत येवू शकतो आणि तुही चांगला राज्यकारभार करु शकतो असे ठामपणे सांगणार आणि 

कोणी बांगडया विकत होतं, कोणाची चहाची टपरी होती, कोणी मजुरी करत होतं तर कोण स्वच्छतेची कामे करत हातं अशा लोकांना अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी जागृत केलं आणि त्यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या. 

नुकत्याच  लोकसभेच्या, विधानसभेच्या आणि ग्रामपंचायतीच्याही निवडणूका पार पडल्या या सर्वच निवडणूकांत त्यांनी अशा लोकांना उमेदवाऱ्या दिल्या ज्यांनी कधीच स्वप्नातही राजकारण हा शब्द पाहिला नसेल. 

नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीत तर चक्क तृतीय पंथी उमेदवार उभे केले आणि त्यांना निवडूणही आणले. खरे तर देशात तृतीय पंथीयांची मतदार नोंदणी केवळ 29 हजाराच्या आसपास आहे. स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्ष होत आले तरी यांच्या सामाजिक हक्काचा विचार कोणी केला नाही. त्यांच्या राजकीय हक्काचा विचार तर खूप दूरची गोष्ट आहे. अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी अशा तृतीयपंथीयांना देखिल पक्षाचे प्रवक्तेपद दिले आणि काहींना तर तिकिटे देवून निवडूणही आणले. 

खऱ्या अर्थाने शाहू महाराजांना हवी असलेली सामाजिक लोकशाही आणि महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांना अपेक्षीत असलेले कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना घेवून राजकारण करणारा हा माणूस स्वच्छ चारित्र्याचा एखादा वारकरी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हावा अशी अपेक्षा जेव्हा व्यक्त करतो तेव्हा  संत तुकामराम महाराजांच्या काही ओळी आठवायला लागतात. ‘बुडती हे जन, न देखवे या डोळा, येत असे कळवळा म्हणूनीया.’ 

ही तळमळ घेवून महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांनी काम केले तर ना संविधान धोक्यात असेल ना लोकशाही. पण असे केले तर आपल्याला आपला गड सोडावा लागतो. जे सोडणे कोणालाही शक्य नाही. आपला गड शाबूत ठेवून या लोकांनी पुन्हा एकदा आपली संस्थाने उभी केली आहेत. जी संस्थाने पं. नेहरु, सरदार पटेल, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात विलीन करुन घेतली होती. त्याच संस्थानाचा दुसरा प्रकार सऱ्या देशभरात सुरु झाला असून आपापली संस्थाने शाबूत ठेवण्यासाठी जो तो आपापल्या स्तरावर तडजोडी करत आहे. 

अशाच अनेक भानगडीत गंुतलेल्या कोणत्याही पक्षाकडे सामान्य माणूस, सामान्य कार्यकर्ता यांच्या कल्याणाचा कार्यक्रम  नाही. पण गेली 75 वर्षापासून जे वंचित राहिले त्यांना कुठे तरी संधी दिली पाहिजे या आपेक्षेणे अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी या वंचितांसाठी वेगळाच कार्यक्रम राबवल्याचे दिसते आहे. अकोला, किनवट पॅटर्न इथपर्यंत तर आपल्याला माहितच आहे. पण तृतीय पंथीयांचा देखिल एक निराळाच पॅटर्न त्यांनी समोर आणला आहे. आपल्या बापजादयापासून राष्ट्रीय पक्षाचा कार्यर्ता असलेल्या तरुणांनी याचा विचार करायला हवा की, तृतीय पंथी देखिल सत्तेत येवू लागले आहेत आणि आपण मात्र घोषणा देण्यात आणि सतरंज्या उचलण्यात आपल्या पिढया बर्बाद करतो आहोत. कुठेतरी आपण सरंज्या उचलून झाल्यावर थोडा वेळ काढून या वंचितांचा पॅटर्न देखिल समजून घेतला पाहिजे. एवढीच आपेक्षा.

नाही तर, पक्ष राष्ट्रीय अन कार्यकर्ता वंचितच. अशी गत होऊन जाईल.

आज ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने त्यांना सम्यक शुभेच्छा! 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

हेही वाचा 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मांडणार होते UNO मध्ये अस्पृश्यतेचा प्रश्न

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा जाहीरनामा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास, अथवा नवनवीन लेख वाचायला आवडत असतील तर, वर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

 

एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे अशी मागणी पहिल्यांदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. 1952 च्या पहिल्या सर्वत्रीक निवडणूकीत डाॅ. बाबसासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच याचा उल्लेख प्रामुख्याने आढळतो. पुढे नेहरु सरकारने एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण केले. परंतु कालच्या अर्थसंकल्पात याच एल आय सी चे पुन्हा खासगीकरण (विक्रि) करण्याचा विचार मांडण्यात आला.

 इथे दोन प्रश्न निर्माण होतात. पहिला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे असे का वाटत होते? आणि दुसरा आज सरकार एल आय सी चे खासगीकरण का करत आहे? 

पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच दिले आहे ते म्हणतात की, 

देश चालवायचा असेल तर देषांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देषाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. यासाठीच विम्याचे राष्ट्रीयकरण होणे आवश्यक असते. इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण करुन व्यक्तीला आणि राष्ट्राला सुरक्षा कवच देता येते.

हा मुदा थोडा विस्ताराणे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच शब्दात समजून घेवू. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 साली अस्तित्वात असलेल्या 339 विमा कंपन्या व त्यांच्याकडे असलेल्या इन्शुरन्स पाॅलीसी, त्यांची रक्कम, प्रिमियम वरील वर्षीक रक्कम, गंुतवलेली रक्कम आणि अशा कंपन्यांचा वार्षिक खर्च या सर्वांचा अभ्यास केला आणि त्यातून सरकरला होणारे उत्पन्न आणि इन्शुरन्सधारकाला होणारा फायदा लक्षात घेवून त्याचे राष्ट्रीयकरण होणे किती गरजेचे आहे याचा विचार त्यांनी मांडला होता. 

इन्शुरन्स कंपनी विम्याच्या रकमेतील बरीचशी रक्कम स्वतःच्या पदरात टाकत असते ती टाळण्यासाठी व सरकारचे वार्षिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे त्यांचे मत होते. या सर्व कंपन्याचा अभ्यास केल्यानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 

‘या सर्व आकडयावरुन असे दिसून येईल की, इन्शुरन्स कंपनीच्या हातात वर्षीक एकंदर 37 कोटी रककम असते आणि बॅंकाप्रमाणे ती काही केव्हाही काढता येणारी बॅंक डिपाॅझिट नव्हे. ही रक्कम त्यांच्या स्वाधीन असल्यामुळे ती दुसरीकडे दीर्घ मुदतीच्या योजनात गंुतविता येते. इंन्शुरन्स कंपन्या सरकारी रोख्यात पैसे गंुंतवतात व त्यामुळे सरकारला फायदाच होतो. असे असले तरी इन्शुरन्सचे हे राष्ट्रीयकरण नाही. कारण सरकारी रोख्यात 37 कोटी उत्पन्नापैकी अवघे 9 कोटी गंुतविले जातात आणि दुसरे असे की, यावर सरकारला व्याज द्यावे लागते व तो बोजा कर देणाऱ्यावर पडतो. शिवाय इन्शुरन्स कंपन्या वार्शिक 11 कोटी स्वतःचे पदरात टाकतात (1949 च्या आकडेवारीनुसार). 

ही पैशाची उधळपट्टी आहे. राष्ट्रीयकरणाने याला निर्बंध पडेल. फेडरेशन केवळ राष्ट्रीयकरणाचा आग्रह करणार नाही तर प्रत्येक प्रांताला आणि खाजगी नोकरी करणार्यांना ते सक्तीचे करील. इन्शुरन्स कंपनीच्या राष्ट्रीयकरणामुळे प्रत्येकाला इन्शुरन्सबद्दल विश्वास उत्पन्न होईल व सरकारी तिजोरीत आणि देशाच्या प्रगतीच्या योजना यशस्वी करण्यास भर पडेल’

इतके सोपे गणित डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 सालीच मांडले होते. पुढे ही बाब अनेक अर्थतज्ञांच्या लक्षात आल्याने नेहरु सरकारने विम्याचे राष्ट्रीयकरण केले व त्यामूळे दिर्घमुदतीचा पैसा सरकारच्या तिजोरीत आल्याने देशाला एक आर्थिक कवचही मिळाले. 

आता दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर शेधण्याचा प्रयत्न करु.

कालच्या अर्थसंकल्पात एल आय सी विकण्याची तयारी सराकरने दाखविली आहे. यातून सरकारला ‘एकहाती’ रक्कम मिळणार आहे आणि त्याचा वापर सरकार विकासकामासाठी करणार आहे. अर्थात सोप्या भाषेत सांगायचे झाले म्हणजे, ही रक्कम पुढच्या एक दोन वर्षात खर्चुनही जाणार आहे. उदा. शेतीविक्रितून किंवा जमीन तळयात गेल्यावर शेतकऱ्याच्या हाती जशी ‘एकहाती’ रक्कम येते व ती लगेच एक-दोन वर्षात खूर्चुन जाते त्यातलाच हा प्रकार आहे. 

एकदा एल आय सी विकल्यावर सरकारचे यावरील निर्बंध संपुष्टात येतील व याचे परिणाम भाउसाहेब चव्हाण याच्या 'केबीसी' आणि दिपक पारखे याच्या 'सुपरपावर' या विमा कंपन्यासारखी होईल. अशावेळी सराकार जास्तीत जास्त काय करु शकेल? तर या लोकांना अटक करेल परंतु हे लोक न्यायालयात असे स्पष्ट करतील की, आमची विमा कंपनी घाटयात असल्याने आम्ही जनतेला परतावा देवू शकत नाही किंवा योग्य परतावा देवू शकत नाही. अशा उत्तरापुढे आपली न्यायव्यवस्था देखिल काहीच करु शकत नाही. उलट सरकार पुन्हा अशा कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कारोडोंचे अर्थसहाय्य घोषित करेल आणि पुन्हा याचा भार सामान्य नागरीकांवर येईल. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीने एल आय सी चा दिर्घमुदतीचा पैसा हा कोणत्याही खासगी कंपनीकडे जमा न होवू देता त्याचे राष्ट्रीयकरण करुन तो सरकारच्या ताब्यात ठेवला पाहिजे व योग्य पद्धतीने गुंतवून त्यांवर मिळणारे उत्पन्न विकास कामावर लागले पाहिजे. परंतु असे नियोजन कदाचित सरकारला करता येत नसावे म्हणून एल आय सी च्या विक्रिचा प्लॅन केला गेला असावा. परंतु अशाने एल आय सीच नव्हे तर सरकारची आवस्था ‘तळयात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यासारखी होईल.’ एक तर जमीनही राहणार नाही आणि पैसाही राहणार नाही. 

परिणामी, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्या प्रमाणे, देश चालवायचा असेल तर देशांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देशाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. अशा खासगीकरणामुळे किंवा महत्वाच्या संस्थांच्या विक्रिमुळे हे पुढच्या कोणत्याही सरकारला करता येणार नाही. 

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी.