Wednesday, July 21, 2021

सिद्धार्थ गोदाम: चळवळीचं महाकव्हरेज




सिद्धार्थ गोदाम: चळवळीचं महाकव्हरेज 

@डॉ. ह. नि.  सोनकांबळे

दुष्काळ पडला म्हणून आपली जनावरे विकायला घेवून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भाष्य करणारा ‘मला विकू नका’ या विशेष शो साठी मागच्या वर्षी सिद्धार्थ गोदाम यांना राष्ट्रीय पातळवरील इएनबीए पुरस्कार मिळाला. याही वर्षी पुन्हा दुसऱ्यांदा हाच पुरस्कार त्यांना ‘बेस्ट करंट अफेयर्स’ विभागातून  प्रप्त झाला आणि काल पुन्हा महाराष्ट्राच्या मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या वतीने दिला जाणारा 2020 चा राज्यस्तरीय उत्कृष्ठ पत्रकार पुरस्कार त्यांना राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. 

असं म्हणतात की, ‘तुम्हाला जर जगाच्या हृदयाजवळ जायचं असेल तर पत्रकार बनने हा एकमेव मार्ग आहे.’ पण हल्ली असे खूप कमी पत्रकार आहेत जे लोकांच्या हृदयाजवळ पोहचतात आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपली लेखणी झिजवतात. खरे तर पत्रकारीतेच्या अभ्यासक्रमातूनच हा धडा वगळण्यात आला आहे. पत्रकारीता म्हणजे प्युअर बिझनेस होवून बसला आहे. अभ्यासक्रमात देखिल जाहीरात कशी मिळवायची, कोणत्या बातमीला जास्त महत्व द्यायचं, पेड न्यूज कशा छापायच्या, कोणत्या बातमीतून जास्त बिझनेस मिळू शकतो, जे लोक आपल्याला जास्त बिझनेस देतात त्यांनाच कसे कव्हरेज द्यायचे, याचेच धडे प्रामुख्याने दिले जातात. परंतु अशा काळात देखिल एक दिलासादायक चित्र म्हणजे काही पत्रकार या सर्व वातारणापासून दूर आहेत. याच यादीत एक नाव घ्यावं लागेल ते म्हणजे, आयबीएन 18 लोकामत चे पत्रकार, मराठवाडा ब्युरो चिफ सिद्धार्थ गोदाम यांचं.  

एरवी पत्रकारीतेचं माईक हातात घेवून लांबलचक बडबड करण्यात अनेक पत्रकारांचा वेळ जातो. परंतु ‘मी जास्त बोलण्यापेक्षा चला थेट परिस्थितीतच दाखतो’ हेच सूत्र सिद्धार्थ गोदाम यांच्या पत्रकारीतेचं राहिलं आहे आणि म्हणूनच ते आपल्या पत्रकारीतेच्या माध्यमातून लोकांच्या हृदयाजवळ पोहचले. चळवळी, आंदोलने, मोर्चे, शेतकरी आत्महत्या, विद्याथ्र्यांचे प्रश्न अशा विविध प्रश्नावरचा त्यांचा अभ्यास आणि त्याचे रिपोर्टींग करण्याची शैली इतरांपेक्षा निराळीच. काही दिवसापूर्वी परभणीच्या एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांनी ती बातमी एक किंवा दोन काॅलमपेक्षा जास्त छापली नाही. त्यामूळे सर्वांनीच या बातमीकडे एक साधारण घटना म्हणून बघितले. परंतु याचं रिपोर्टींग जेव्हा सिद्धार्थ गोदाम यांनी न्यूज 18 लोकमत ला केलं तेव्हा यातली दाहकता शासन, प्रशासन व जनतेच्या लक्षात आली. त्या शेतकऱ्याच्या घरची परिस्थिती प्रचंड हालाखीची असल्याचे महाराष्ट्राच्या लक्षात आले. दोन्ही कानाचे आॅपरेशन झालेली शेतकऱ्याची पत्नी, कापूस वेचायला जावून शिक्षण घेणारी मूलगी आणि इतर लहान भावंडं असा त्याचा परिवार. खरे तर अशा कुटंुबांना न्याय देणारी पत्रकारीता सध्या लोप पावताना दिसते आहे. 

अशाच अनेक कुटंुबातून अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठावाडा विद्यापीठ येतात. तसे तर हे विद्यापीठ ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या शेतक$यांच्या मुलांचे विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. या विद्यापीठात येणारे अनेक विद्यार्थी हे शेतकरी आणि शेतमजूर कुटंुबातून येत असल्याने त्यांच्या समोर अनेक प्रश्न असतात. हे प्रश्न प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या दरबारी मांडून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक वेळा त्यांची पत्रकारीता कामी आल्याचे पहायला मिळाले. विद्यापीठात होणारे विद्यार्थी संघटनांचे आंदोलने, त्यांच्या मागण्यांना मिळणारे यश यात सिद्धार्थ गोदाम यांच्या योगदानाला बघावंच लागतं. कारण इतर कुठल्याही बतम्यांपेक्षा त्यांचा ओढा मोर्चे, आंदोलने व चळवळीच्या बातम्या देण्यावर आणि मागण्या लाावून धरण्यावर राहिला आहे. 


विद्यापीठात आणि मराठवाडयात कोणत्याही संघटनांचे मोर्चे असोत की, मागील काही वर्षापासून सुरु असलेले मराठा क्रांती मोर्चे, बहुजन क्रांती मोर्चे, ओबीसी मोर्चे व धनगर समाजाचे मोर्चे असोत या सर्वच मोर्चांना त्यांनी दिलेले कव्हरेज कुठेही एका बाजूला झुकलेले दिसले नाही. त्यांची पत्रकारीता कोणत्याही एखाद्या संघटनेला, राजकीय पक्षाला किंवा जात समुदायाला अतिरिक्त महत्व देताना दिसत नाही. कोणत्याही संघटनेपेक्षा, पक्षापेक्षा किंवा जात समुदायापेक्षा त्यांच्या मागण्या आणि सर्वच समुहाला त्याच्यापासून होणारा फायदा यावर त्यांची पत्रकरीता प्रकाश टाकताना दिसते. 

खरे तर त्यांची माझी प्रत्यक्षात भेट कधी झाली नाही किंवा त्यांचा माझा परिचय देखिल नाही. परंतु खऱ्या पत्रकाराची ओळख ही त्याची लेखणी आणि त्यातून लिहली जाणारी बातमीच असते. बातमीला रंगवण्यापेक्षा त्या बातमीतले वास्तव दाखविणे आणि त्याचे योग्य परिणाम शासन आणि प्रशासनावर होणे हीच खरी पत्रकारांची ओळख असते. 

सिद्धार्थ गोदाम यांनी त्यांची ओळख त्यांच्या पत्रकारीतेतून निर्माण केली आहे. म्हणूनच त्यांना महाराष्ट्राच्या मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या वतीने दिला जाणारा 2020 चा राज्यस्तरीय उत्कृष्ठ पत्रकार पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 

यापूढेही त्यांची लेखणी समता, स्वातंत्रय, बंधुभाव आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी व त्यासाठी लढणाऱ्या चळवळींसाठी ‘महाकव्हरेज’ ठरेल यात शंकाच नाही. त्यांना हा पुरस्कार देवून मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहार संघाने एका उत्कृष्ठ, धडाडीच्या पत्रकाराचे मनोबल वाढवले त्याबददल संघाचे व पुरस्कार मिळाल्याबददल सिद्धार्थ गोदाम यांचे अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीस सम्यक सदिच्छा !

Monday, July 12, 2021

सामाजिक न्याय विभागाला महापुरुषांच्या जयंतीचाही विसर


सामाजिक न्याय विभागाला महापुरुषांच्या जयंतीचाही विसर

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे


काल परदेशातून एका मित्राचा फोन आला, म्हणाला, महाराष्ट्र शासनाने महापुरुषांच्या जयंत्यावर बंदी आणली की काय? मी म्हटलं नाही रे. तर म्हणाला, संकेतस्थळावर कोणत्याही महापुरुषांच्या जयंतीचा फोटो दिसत नाही. 


लागलीच संकेतस्थळावर जाऊन बघितलं तर खरंच तिथे काहीच नाही. 


उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सामाजिक न्याय हे महत्वाचे खाते धनंजय मुंडे यांच्याकडे देण्यात आले. हे खाते त्यांच्याकडे देण्यामागचा उददेश बोलून दाखवत असताना शरद पवार म्हणाले होते की, ते खूप अॅक्टीव्ह असल्याने तेच हे खाते चांगले सांभाळू शकतील. या खात्याचा पदभार स्विकारल्यानंतर धनंजय मुुंडे यांनी काही महिने आपल्या कार्याचा ‘कार्यअहवाल’ देखिल शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांना सादर केला आणि हा अॅक्टीव्हनेस काही दिवसातच बंद सुद्धा झाला. आता तुम्ही म्हणाल या नंतर कोरोना आला आणि धनंजय मुंडे यांनाही झाला. पण प्रश्न असा आहे की, काय त्यांच्या संकेतस्थळालाही कोरोना झाला होता का? कारण त्यानंतर हे संकेतस्थळ ऍक्टिव्ह झालेच नाही. 



महत्वाची गोष्ट म्हणजे या खात्याच्या संकेतस्थळावर गेल्यावर आपल्याला असे दिसेल की मा. धनंजय मुंडे खरंेच किती अॅक्टीव्ह आहेत. या खात्याचा पदभार सांभाळल्यानंतर त्यांनी आपले सर्वांचे फाटो तत्काळ अपलोड करुन घेतले. यात मा. मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे, स्वतः धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री म्हणून असलेले विश्वजीत कदम आणि या खात्याचे प्रधान सचिव श्याम तांगडे यांच्या फोटोचा समावेश आहे. परंतु नंतर या संकेतस्थळावर 2019 पासून ना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचा फोटो आला ना इतर कोणत्या महापुुरुषाच्या



आपण जर या संकेस्थळावर जाउन पाहिले तर असे दिसेल की, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 127 व्या जयंतीचे फोटो इथे देण्यात आलेले आहेत. तेही माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्या काळातले आहेत. त्यानंतर या खात्याने कोणतेही फोटो अपलोड केलेले नाहीत. या संकेतस्थळावर गेल्यावर असे दिसते की, त्यानंतर या खात्याने डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंतीच साजरी केली नाही की काय? 


खरे तर या खात्याचे सकेतस्थळ महाराष्ट्रातच नाही तर भारतासह जगभरातील अनेक लोक हाताळत असतात, या संकेस्थळाला भेटही देत असतात. परंतु या मंत्र्यांना याचे काहीही सोयरसुतक नाही. 


या संकेतस्थळाला भेट दिल्यानंतर आपल्याला असे दिसेल की, इथे 127 व्या जयंतीचे काही फोटो आहेत तर देवेंद्र फडणविस यांच्या काळातलाच पुरस्कार वितरणाचा एक 3 मिनीटाचा व्हिडीओ इथे आहे. या व्यतिरिक्त इथे काहीही नाही. हो पण जयंतीच्या नावाने मात्र या खात्याने 2 कोटीहून (यात विविध प्रसारमा/यमांना दिलेल्या जाहीरातींचाही खर्चाचा समावेश आहे) अधिक खर्च केला आहे. परंतु याच जयंतीचे दोन फोटो टाकायला धनंजय मुंडे विसरले आहेत. 


शरद पवार यांनी निवडलेल्या या अॅक्टिव्ह मंत्र्यांला समजून घ्यायचे असेल तर सामाजिक न्याय विभागाच्या या संकेतस्थळाला एकदा नक्की भेट द्या. किंवा या ब्लाॅग पेज वर येणारी विशेष लेखमाला नक्की वाचा.


वास्तव जाणून घेण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या खालील संकेतस्थळाला भेट द्या. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग

Thursday, July 8, 2021

55 हजार भारतीय व परदेशी वाचकांचे आभार.

उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर नक्की क्लिक करा. 


#भारत

#अमेरिका #इंग्लंड सह 18 देशातून अधिक देशात असलेल्या 4000 मराठी वाचकांसह 55 हजार वाचकांनी ब्लॉग ला भेट दिली आहे. आपल्या सर्वांचे मनःपूर्वक आभार! 






आपणही या लिंक वर 👇


drhanisonkamble.blogspot.com


जाऊन नक्की भेट द्या! या वाचक चळवळीत सहभागी व्हा! 🙏🙏🙏🙏🙏

Wednesday, July 7, 2021

१२ कोणी वाजवले ?



तरुणांचे १२ कोणी वाजवले ?

 डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

 

 

शरद पवार महाराष्ट्राला नवं वैभव प्राप्त करुन देतील अशी आपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली होती. उध्व ठाकरे चांगलं काम करत आहेत महाराष्ट्राला आता चांगले दिवस येतील असेही लाक सुरुवातीला म्हणत होते. पण सुरुवातीपासूनच 12 आमदार हा विषय विनाकारण चघळला गेला. आज पुन्हा नव्या 12 आमदारांचा प्रश्न  निर्माण झाला आहे आणि जनतेच्या आपेक्षांचेही 12 वाजले आहेत. या १२ आमदारामुळे महाराष्ट्राचे कोणते प्रश्न आडले आहेत. त्यांची नियुक्ती झाली नाही किंवा बडतर्फ केल्याने जनतेचे असे काय नुकसान झाले आहे. याचे ऊत्तर कोणालाच सापडत नाही. म्हणून लोक आता  12 मतीवर प्रश्न  उपस्थित करत आहेत.

नवं सरकार येईल आणि काही तरी नवं होईल. या जनतेच्या आणि तरुणांच्या आपेक्षेचा महाविकास आघाडी सरकारने आपेक्षाभंग केला आहे. 2014 पासून थांबलेली नोकरभरती सुरु होईल, पोर्टल मध्ये भ्रष्टाचार आहे तो बंद होईल, अनुशेष भरला जाईल आमच्या पोराला नोकरी मिळेल अशा आपेक्षा 2019 पासून सर्वांनाच लागल्या होत्या. पण सर्व काही निराशामय आहे.  याचा कळस म्हणजे काल स्वप्नीलने आत्महत्या केली,  सभागृहात चर्चा मात्र 12 आमदारांचीच झाली. पण तरुणांचे १२ कोणी वाजवले यावर कोणीच बोलत नाही.  उठ-सुठमहाराष्ट्र नं. 1 आहे म्हणून ‘जय महाराष्ट्रर' म्हणणाऱ्यांनी  थोडं बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश कडे बघावं अशी  म्हणायची वेळ आली आहे का? 


उठसुठ बिहार आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांना दोष देणारे महाराष्ट्र सरकार जनतेची दिषाभूल करत आहे. बिहारी आणि युपीचे लोक महाराष्ट्रात रोजगार मागायला येतात असे टोमणे मारते आहे. परंतु ते हे लक्षात घेत नाही की, युपी असो की बिहार लोकसेवा आयोगाचे काम महाराष्ट्राच्या कितीतरी पुढचे आहे. इतकेच नव्हे तर या राज्यात प्राध्यापक  भरती देखिल आयोगाच्या मार्फतच होते. शिवाय मागच्या दोन वर्शात जे युपीएससी चे निकाल लागले त्यात 1700 पैकी 1000 हून अधिक यशस्वी विद्यार्थी हे एकटया बिहारचे आहेत. शिवाय महाराष्ट्रात 2012 पासून प्राध्यापक भरती बंद असताना म/यप्रदेष, बिहार, उत्तर प्रदेष या राज्यांनी आयोगाच्या मार्फत हजारो प्राध्यापकांची भरती मागच्या दोन वर्षात केली आहे. आज महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या केंद्रीय लाकसेवा आयोगामार्फत आलेल्या अधिकाऱ्यांवर एक नजर टाकली तर यात सर्वाधिक अधिकारी हे बिहारचेच आहेत.

    तरीही आम्ही बिहार, उत्तर प्रदेष, मध्यप्रदेश  यांच्यापेक्षा प्रगत आहोत हेच आमचे सरकार सांगत आले आहे. 2019 ला सत्तेत आल्यावर एक महिन्याच्या आत पोर्टल बंद होईल असे आश्वासन  काही नेत्यांनी दिले होते. आज दोन वर्ष  पूर्ण होत आले आहेत. पोर्टल बंद करणे तर सोडाच, पोर्टल हा शब्द देखिल ते उच्चारत नाहीत. निवडणूकीपूर्वी नोकरभरतीची दांडगी आश्वासने दिली गेली. त्यावर कोणीही बोलत नाही. मागच्या दोन वर्षापासून एकच चर्चा आहे. सरकार टिकेल की पडेल. संजय राउत आणि शरद पवार दररोज बोलतात सरकार टिकेल, चंद्रकांत पाटील आणि देवेंद्र फडणविस म्हणतात सरकार पडेल आणि काॅंग्रेसचे नेते म्हणतात आम्हाला काही फरक पडत नाही. आणि या तिघांच्याही बातम्या ब्रेकिंग  न्यूज म्हणून महाराष्ट्राची 10 कोटी जनता बघते आहे. दोन वर्ष झाले ते बोलतात, मध्यमे बातम्या देतात आणि आम्ही बघतो आहे.

    12 आमदारांची यादी हारवली म्हणून चिंता करणारे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमत्री अजीत पवार, संजय राउत आणि या सर्वांचे सर्वेसर्वा शरद पवार किमान आठवडयातून एकदा तरी बोलतात आणि त्याच्या मोठ मोठया बातम्याही होतात. पण दोन वर्षपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची यादी हारवली आहे यावर यातले कोणीही बोलत नाही. त्यांना ही यादी महत्वाची वाटत नाही का? या व्यतिरिक्त 12 आमदारांची यादी हरवली म्हणून संपादकीय लिहणारे यावर साधी बातमीही लिहित नाहीत. असं सरकारचं कोणतं काम या 12 आमदारांमूळे आडलं आहे. ज्याच्यामूळे सरकारचे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे आतोनात नुकसान झाले आहे. यावर किमान एक तरी लेख संजय राउत यांनी ‘सामना’ मधून लिहला पाहिजे. पण ते लिहणार नाहीत. कारण सरकार बनणार, टिकाणार आणि असेच पाच वर्ष जाणार हीच आपेक्षा संजय राउत यांची आहे आणि त्यासाठी ते जीवाचे रान करुन हाॅस्पीटलमध्ये  अॅडमीट होउनही लिहीत असतात. पण पत्रकार या नात्याने ते आम्हा तरुणांच्या प्रश्नावर काहीच लिहीत नाहीत आणि लिहणारही नाहीत.

    आज सरकारच्या याच भूमिकेचा निशेध म्हणून स्वप्नील लोणकर यांनी आत्महत्या केली. खरे तर त्यांनी आत्महत्या केली नाही तर, तू एमपीएससी का करतो? असा प्रश्न विचारुन त्याला फासावर लटकवले आहे.  इथून पुढे सरकारकडे नोकरी मागणाऱ्यांची आवस्था स्वप्नीलसारखीच होणार आहे. कारण सरकार हे जनतेसाठी असते हे सरकारमधील लोकही विसरलेत आणि जनताही हे विसरुन गेली आहे. त्यामूळे सरकारी नोकरीचे प्रत्येक मैदान हे तरुणांसाठी स्मशान  बनत चालले आहे. 



    खरे तर लोकप्रतिनिधींनी तरुणांचे माय-बाप कसे होता येईल याचा विचार करावा. मागच्या अनेक दिवसापासून 12 आमदारांची यादी हरवल्याचे दुःख व्यक्त करत बसण्यापेक्षा  दोन वर्षपासून हरवलेली एमपीएससीची यादी शोधली असती तर आज स्वप्नीलने आत्महत्या केलीच नसती.

 खरे तर, फडणवीस सरकारने मागच्या ५ वर्षात नोकर भरती बंद करून तरुणांच्या आयुष्याचे १२ वाजवले म्हणून तरुणांनी नवीन सरकार निवडून दिले.  पण याही सरकारने वेगळे काही केल्याचे दिसत नाही. हेही १२ आमदारांच्या चर्चेच्या पुढे जाऊ शकले नाही. एखाद्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याने आभाळाकडे बघावे तसे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेले तरुण अजूनही १२ मतीकडे डोळे आणि कान लावून बसलेले आहेत.  १२ आमदारांचा प्रश्न बाजूला ठेऊन तरुणांचे १२ कोणी वाजवले यावर ते  नक्कीच विचार करतील.  कारण ते जाणते राजे आहेत  यावरच सद्या तरुणाई चर्चा करत आहे.  


हेही वाचा 

फुले, शाहू , आंबेडकरांचे नाव घेऊन दुकानदारी 

 दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख

छत्रपतींच्या राज्याभिषेकात दडलंय काय?  

Thursday, July 1, 2021

फुले, शाहू , आंबेडकरांचे नाव घेऊन दुकानदारी

 


 फुले, शाहू , आंबेडकरांचे नाव घेऊन दुकानदारी 



    फुले, शाहू , आंबेडकरांचे  नाव घेवून  महाराष्ट्रात अनेक नेते आपली दुकानदारी चालवतात असा आरोप भाजप चे विधान परिशद सदस्य आ. गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. खरे तर या आरोपात किती तथ्य आहे याची जाणीव फुले,  शाहू , आंबेडकरांच्या अभ्यासकांना आहेच.


जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष फुले,  शाहू , आंबेडकरांचे नाव घेतात परंतु त्यांच्या पावलावर चालत नाहीत. हे उघड वास्तव आहे. सर्वच नेते आम्ही यांचे कसे अनुयायी आहोत हेच सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात. प
त्यांनी जो इथल्या शोषित , वंचित समूहाच्या उन्नतीचा मार्ग दिला त्याचा विचार कोणही करत नाही. 


म. फुलेंनी पहिल्यांदा गुलामगीरी, शेतकऱ्यांचा असूड, तृतीय रत्न अशा   अनेक लिखानातून बहुजन समाजाच्या व्यथा मांडल्या आणि त्यावर उपाय देखिल सुचविले. तर सामाजिक न्यायाचे जनक राजर्शी  शाहू  महाराज म्हणायचे, ‘शासनकर्ता जर आईबापासाखा असेल तर तो प्रजेपैकी दुबळया विभागाकडे खास लक्ष देतो आणि ता तसा नसेल तर ज्यांचे चांगले चालले आहे त्यांनाच अधिक देतो आणि जे दुबळे आहेत त्यांना आर्थिक दुर्बल करतो. पहिला समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकतो, तर दुसरा विशमता वाढवतो.’ पुढे जावून या दांघांच्याही विचारांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत स्थान दिले आणि आपला सामाजिक न्यायाचा दृष्टीकोण स्पश्ट केला. 


    परंतु आज या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेकडे आणि संविधानातील तरतुदीकडे जवळपास सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी  दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच आरक्षणाचा अनुशेष भरला जात नाही, कोणत्याही कल्याणकारी योजना गरीबांपर्यंत पोहचत नाही, संविधानात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था असतानाही गरीबांना शिक्षण दिले जात नाही. गरीबांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करणारी सर्वच महामंडळे कुलुपबंद आहेत. प्रत्येक योजनेला काही ना काही खोडा घालून सरकारच बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सामाजिक न्यायाचा निधी दुसरीकडेच वळवला जात आहे. सामान्य जनांवरचे अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण देखिल वाढले आहे. हे सर्व या नेतेमंडळींना माहीत नाही अशातला भाग नाही. परंतु याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. 


    अ
शा परिस्थितीतही हे नेते स्वतःला फुले, शाहू, आंबेडकरांचे अनुयायी समजतात आणि आपण हे सर्व बघून, ऐकून, दुर्लक्ष करतोय. याच्यावर चळवळींनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला काय वटते? आणि काय करणे गरजेचे आहे? याचा विचारही होणे आपेक्षित आहे.  


नुकतेच काल तेलंगणा सरकारने अशा लोकांचा विचार करून त्याच्यासाठी नवी योजून आखली आहे. व त्यासाठी ४० हजार कोटींची तरतूदही केली आहे. [कालच्या ब्लॉग मध्ये मी त्यावर स्पष्ट लिहले आहे.] याचा विचार स्वतःला  पुरोगामी म्हणून घेणारे सरकार करनार आहे का? जर करत नसेल तर पडळ करांचा आरोप खरा समजावा लागेल. 



कालचा ब्लॉग

दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख


   Note :  गोपीचंद पडळकरांनी जो आरोप केला आहे? यात आपल्याला काही तथ्य वाटत असेल तर नक्की विचार करा आणि काय केले पाहिजे यावरही विचार करा.