फुले, शाहू , आंबेडकरांचे नाव घेऊन दुकानदारी

 

 फुले, शाहू , आंबेडकरांचे नाव घेऊन दुकानदारी 

    फुले, शाहू , आंबेडकरांचे  नाव घेवून  महाराष्ट्रात अनेक नेते आपली दुकानदारी चालवतात असा आरोप भाजप चे विधान परिशद सदस्य आ. गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. खरे तर या आरोपात किती तथ्य आहे याची जाणीव फुले,  शाहू , आंबेडकरांच्या अभ्यासकांना आहेच.

जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष फुले,  शाहू , आंबेडकरांचे नाव घेतात परंतु त्यांच्या पावलावर चालत नाहीत. हे उघड वास्तव आहे. सर्वच नेते आम्ही यांचे कसे अनुयायी आहोत हेच सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात. पण त्यांनी जो इथल्या शोषित , वंचित समूहाच्या उन्नतीचा मार्ग दिला त्याचा विचार कोणही करत नाही. 

म. फुलेंनी पहिल्यांदा गुलामगीरी, शेतकऱ्यांचा असूड, तृतीय रत्न अशा   अनेक लिखानातून बहुजन समाजाच्या व्यथा मांडल्या आणि त्यावर उपाय देखिल सुचविले. तर सामाजिक न्यायाचे जनक राजर्शी  शाहू  महाराज म्हणायचे, ‘शासनकर्ता जर आईबापासाखा असेल तर तो प्रजेपैकी दुबळया विभागाकडे खास लक्ष देतो आणि ता तसा नसेल तर ज्यांचे चांगले चालले आहे त्यांनाच अधिक देतो आणि जे दुबळे आहेत त्यांना आर्थिक दुर्बल करतो. पहिला समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकतो, तर दुसरा विशमता वाढवतो.’ पुढे जावून या दांघांच्याही विचारांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत स्थान दिले आणि आपला सामाजिक न्यायाचा दृष्टीकोण स्पश्ट केला. 

    परंतु आज या सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेकडे आणि संविधानातील तरतुदीकडे जवळपास सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी  दुर्लक्ष केले आहे. म्हणूनच आरक्षणाचा अनुशेष भरला जात नाही, कोणत्याही कल्याणकारी योजना गरीबांपर्यंत पोहचत नाही, संविधानात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था असतानाही गरीबांना शिक्षण दिले जात नाही. गरीबांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज पुरवठा करणारी सर्वच महामंडळे कुलुपबंद आहेत. प्रत्येक योजनेला काही ना काही खोडा घालून सरकारच बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सामाजिक न्यायाचा निधी दुसरीकडेच वळवला जात आहे. सामान्य जनांवरचे अन्याय अत्याचाराचे प्रमाण देखिल वाढले आहे. हे सर्व या नेतेमंडळींना माहीत नाही अशातला भाग नाही. परंतु याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. 

    अशा परिस्थितीतही हे नेते स्वतःला फुले, शाहू, आंबेडकरांचे अनुयायी समजतात आणि आपण हे सर्व बघून, ऐकून, दुर्लक्ष करतोय. याच्यावर चळवळींनी विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला काय वटते? आणि काय करणे गरजेचे आहे? याचा विचारही होणे आपेक्षित आहे.  

नुकतेच काल तेलंगणा सरकारने अशा लोकांचा विचार करून त्याच्यासाठी नवी योजून आखली आहे. व त्यासाठी ४० हजार कोटींची तरतूदही केली आहे. [कालच्या ब्लॉग मध्ये मी त्यावर स्पष्ट लिहले आहे.] याचा विचार स्वतःला  पुरोगामी म्हणून घेणारे सरकार करनार आहे का? जर करत नसेल तर पडळ करांचा आरोप खरा समजावा लागेल. 

कालचा ब्लॉग

दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख

   Note :  गोपीचंद पडळकरांनी जो आरोप केला आहे? यात आपल्याला काही तथ्य वाटत असेल तर नक्की विचार करा आणि काय केले पाहिजे यावरही विचार करा.