Friday, March 6, 2026

मराठवाड्याच्या भविष्याचा वेध: राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्याचे आवाहन!




मराठवाड्याच्या भविष्याचा वेध: राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्याचे आवाहन!

मराठवाडा हा केवळ भौगोलिक प्रदेश नसून तो समृद्ध ऐतिहासिक वारसा, सामाजिक चळवळी आणि अफाट संघर्षाची भूमी आहे. मात्र, आजही या प्रदेशाला पाणीटंचाई, कृषी संकट आणि विकासाच्या असंतुलनासारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, एमजीएम विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासाचा एक नवा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

 



 

परिषदेचा मुख्य विषय:

Reimagining Future Vision of Marathwada).


या परिषदेत सहभागी का व्हावे?

ही परिषद केवळ चर्चेसाठी नसून मराठवाड्याच्या विविध समस्यांवर ठोस उपाय शोधण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. खालील मुख्य विषयांवर (Sub-themes) आधारित संशोधक आणि तज्ञ आपले विचार मांडतील:

  • राजकारण आणि सुशासन: जलकारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि धोरणात्मक अंमलबजावणी.

  • कृषी अर्थव्यवस्था: शेतकरी आत्महत्या, ग्रामीण स्थलांतर आणि शाश्वत उपजीविका.

  • सामाजिक विषमता आणि आरोग्य: जातीवर आधारित राजकारण, महिलांवरील हिंसाचार आणि कुपोषण.

  • अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा: प्रादेशिक असमतोल आणि औद्योगिक विकास.

  • वारसा आणि संस्कृती: अजिंठा-वेरूळ पर्यटन, समुदाय-आधारित पर्यटन आणि सार्वजनिक इतिहास.

  • मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक लवचिकता: दुष्काळाचा मानसिक परिणाम आणि समुदायाची प्रतिकारशक्ती.

  • हवामान बदल: वारंवार येणारा दुष्काळ आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम.

    मराठवाड्यातील इतर अनेक महत्वाचे प्रश्न  


महत्त्वाचे तपशील आणि तारखा

  • परिषद दिनांक: २७ आणि २८ मार्च २०२६.

  • स्थळ: एमजीएम विद्यापीठ, एन-६, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर.

  • संशोधन सारांश (Abstract) सादर करण्याची शेवटची तारीख: १० मार्च २०२६.

  • पूर्ण शोधनिबंध (Full Paper) सादर करण्याची शेवटची तारीख: १८ मार्च २०२६.


नोंदणी शुल्क (Registration Fee)

सहभागी होणाऱ्यांसाठी शुल्काचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:

प्रवर्गशोधनिबंध सादरीकरण आणि प्रतिनिधी शुल्ककेवळ सहभाग शुल्क
व्यावसायिक (Professionals)२,००० रुपये१,५०० रुपये
शिक्षक (Faculty)१,५०० रुपये१,००० रुपये
संशोधक (Research Scholars)१,२०० रुपये८०० रुपये
विद्यार्थी (Students)८०० रुपये७०० रुपये

(नोंदणी शुल्कामध्ये कॉन्फरन्स किट, प्रमाणपत्र, चहा, नाश्ता आणि दुपारच्या जेवणाचा समावेश आहे).


सहभागी कसे व्हावे?

या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी तुम्ही खालील लिंकवर जाऊन तुमची नोंदणी करू शकता:  

 

👉 नोंदणी लिंक येथे क्लिक करा

 

संशोधन निबंध पाठवण्यासाठी ईमेल: ncioss@mgmu.ac.in.

मराठवाड्याच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि या मातीचा आवाज धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण सर्वजण या परिषदेत सामील होऊया. तुमच्या संशोधनातून आणि चर्चेतून मिळणारे निष्कर्ष थेट सरकारला धोरण निर्मितीसाठी सादर केले जातील.

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क: ९४०३९७३०२३ | ९५५२१३३३७४



Thursday, February 26, 2026

मराठा समाजाची घोर फसवणूक


बघा संपूर्ण व्हिडीओ वरील लिंक वर 


मराठा समाजाची घोर फसवणूक 

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जराजे पाटील यांनी मुंबईमध्ये आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला सरकारच्या वतीने हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. यावे एक समितीही स्थापन करण्यात आली होती. परंतु या समितीने मागच्या सहा महिन्यात कोणतेही नियम तयार केले नसल्याने आता नव्याने समिती स्थापन केली जाणार आहे. यारून सद्य तरी असे बोलले जात आहे कि, हि मराठा समाजाची घोर फसवणूक आहे. 


Wednesday, January 14, 2026

विलासराव देशमुख : या स्मृति कशा पुसणार?

 या स्मृति कशा पुसणार?




डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

एमजीएम विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर 


भारतीय लोकशाहीचा पाया हा प्राचीन काळापासून चालत आलेल्या वाद-संवादाच्या समृद्ध परंपरेवर आधारित आहे. आज सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये  सुरू असलेले वैचारिक घमासान ही याच परंपरेची देणगी आहे. प्राचीन काळात भगवान बुद्धांनी सामाजिक प्रगतीसाठी विचार-विनिमयाला महत्त्व दिले, तर सम्राट अशोकाने चर्चा आणि वादविवादाचे नियम बनवताना विरोधकांचा सन्मान करण्याचा स्पष्ट नियम घालून दिला. रामायण असो वा मोगल बादशाह अकबराच्या दरबारातील बुद्धीप्रामाण्यवादाचा पुरस्कार असो, या सर्व परंपरांमधून एकच धारणा समोर येते—ती म्हणजे संवादातूनच चांगला मार्ग निघतो. आधुनिक कालखंडात, ब्रिटिश विचारवंत जेम्स बुकानन यांनी लोकशाहीला ‘चर्चेतून चालणारे शासन’ अशी व्याख्या दिली. ब्रिटिशांनी 'शॅडो कॅबिनेट'ची संकल्पना आणून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सत्ताधाऱ्यांइतकेच महत्त्व दिले. सत्ताधाऱ्यांच्या कामावर योग्य व रचनात्मक टीका व्हावी, यासाठी आपले शत्रुत्वही चांगले असले पाहिजे, हे यामागील मुख्य तत्त्व होते. भारतानेही याच संसदीय परंपरेला जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आजकाल भारतीय राजकारणातील हा संवाद आता शत्रुत्वात बदलत आहे की काय, अशी गंभीर शंका निर्माण झाली आहे.


आजच्या राजकारणाची पातळी खालावत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी लातूरमध्ये केलेले वक्तव्य, ज्यात त्यांनी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी "शंभर टक्के पुसल्या जातील" असे म्हटले. या वक्तव्यावर सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली, कारण विलासराव देशमुखांनी कधीही कोणत्याच कार्यकर्त्यासोबत भेदभाव केला नाही, ज्यामुळे ते सर्वांना आपले वाटायचे. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक काळ असा होता की, जर एखाद्या नेत्याने विरोधकांवर खूप खालच्या पातळीवर टीका केली, तर त्याला राजीनामा द्यावा लागायचा किंवा पक्षातून त्याची हकालपट्टी व्हायची. मात्र, आज परिस्थिती अशी आहे की, जो व्यक्ती कठोर आणि खालच्या स्तराची भाषा वापरतो, त्यालाच राजकारणात संधी दिली जाते आणि तो 'लोकप्रिय' म्हणून गणला जातो. ज्या व्यक्तीने महाराष्ट्राला आदर्श राजकारणाची परंपरा निर्माण करून दिली, त्या व्यक्तीवर ती हयात नसतानाही टीका करणे, हे राजकारण कोणत्या थराला गेले आहे हे दर्शवते.



विलासराव देशमुख हे इंग्लंडच्या संसदीय परंपरेचा आदर्श जपणारे नेते होते. त्यांचा ठाम विश्वास होता की, आपण काय काम करतो आणि त्यात कुठे चुकतो हे सांगण्यासाठी विरोधी पक्ष असलाच पाहिजे. म्हणूनच, त्यांनी कधीही विरोधकांवर खालच्या पातळीवर टीका न करता, उलट ते विरोधकांचा सन्मान करत असत. मुख्यमंत्री असताना त्यांना गोपीनाथराव मुंडे आणि नारायण राणे यांच्यासारखे कडवे विरोधी पक्ष नेते लाभले. विरोध कितीही टोकाचा झाला तरी, कोणाचाही अपमान होणार नाही, याची ते सातत्याने काळजी घेत असत. नारायण राणे यांचा स्वभाव फटकळ असूनही, विलासराव त्यांना आपल्या मिश्किल शैलीत शांत करत असत. या नेत्यांची खास ओळख म्हणजे, सभागृहात एकमेकांच्या विरोधात कितीही बोलले तरी, सभागृहाबाहेर ते घरून आणलेला डबा एकत्र बसून खाणारे होते. विलासरावांनी सभागृहात लोकशाहीचा धर्म आणि सभागृहाबाहेर मैत्रीचा धर्म कधीच सोडला नाही. त्यांना लोकशाहीचा धर्म माहित होता; विरोधकांचे काम विरोध करणे असते आणि त्यांनी विरोध केला नाही, तर लोकशाही टिकणार नाही, याची त्यांना जाणीव होती. सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागण्याइतकी खडाजंगी झाल्यानंतरही दुपारच्या जेवणाच्या वेळी ते एकमेकांना फोन करून एकत्र डबा खाऊन पुन्हा चर्चेसाठी तयार असायचे.


विलासरावांच्या याच सभ्य स्वभावामुळे ते विरोधकांच्या मनावरही अधिराज्य गाजवायचे. माजी केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांनी विलासरावांच्या बाबतीतला दिल्लीतील एक प्रसंग सांगितला होता: मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना, अण्णा हजारे यांचे लोकपाल आंदोलन सुरू होते. संसदेत प्रचंड खडाजंगी सुरू असताना, विलासराव नुकतेच महाराष्ट्रातून केंद्राच्या राजकारणात सक्रिय झाले होते. काँग्रेस नेत्यांमध्ये अशी चर्चा होती की, हे आंदोलन विलासरावच शांत करू शकतात. मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांच्या भेटीनंतर, दुसऱ्याच दिवशी विलासराव रामलीला मैदानावर अण्णा हजारे यांना भेटले आणि त्यांनी हे आंदोलन शांत केले. राजीव शुक्ला सांगतात की, विलासरावांनीच हे आंदोलन शांत केले; ते नसते तर आंदोलन आणखी चिघळले असते. एनडीटीव्हीचे ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यांनीही विलासरावांचे कौतुक करताना असे म्हटले होते की, ‘महाराष्ट्राचे राजकीय नेते देशाच्या राजकारणात नेहमीच महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसतात. यातलेच एक नेते म्हणजे विलासराव देशमुख.’


ज्येष्ठ पत्रकार अनुराधा प्रसाद यांनी विलासरावांच्या स्वभावाविषयी गौरवोद्गार काढताना म्हटले होते की, ‘मला नेहमी, काँग्रेसचे राज्यातले आणि देशातले नेते एकीकडे तर विलासराव देशमुख एकीकडे असेच चित्र दिसत आले आहे.’ जेव्हा विजय त्रिवेदी आणि अनुराधा प्रसाद असे म्हणतात, तेव्हा विलासरावांना दिल्लीच्या राजकारणात जाऊन केवळ तीन महिने झाले होते. यावरून, तीनच महिन्यात विलासरावांनी केंद्रात आपली ओळख प्रभावीपणे निर्माण केली होती, हे सिद्ध होते. विलासराव आणि गोपीनाथराव यांच्याशिवाय सभागृह नेहमीच सुने सूने वाटायचे. प्रमोद महाजन यांनी एकदा पत्रकारांना विचारले होते की, "राजकारणात विरोधकांनी विरोध करायचाच असतो, परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गोपीनाथराव यांच्याबरोबर विलासराव नसतील, तर तुम्हाला पत्रकारांनाही सभागृह कव्हर करावे वाटेल का?" हा प्रश्न आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. विलासराव देशमुख यांनी घालून दिलेला सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारणाचा वारसा आजच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा वारसा ग्रामपंचायतीपासून ते दिल्लीच्या राजकारणापर्यंतचा असून, एवढ्या सहजासहजी हा पुसला जाईल असे वाटत नाही.