काश्मीर च्या विशेष दर्जासाठी सर्वपक्षीय रणशिंग
कश्मीर एक ऐसी दुल्हन है,
जिसके साथ,
दो दुल्हे शादी करना चाहते है।
मगर
उस दुल्हन को, काई ये नहीं पुंछ रहा है,
कि, तू किसके साथ शादी करना चाहती है।
काश्मीर ची अवस्था अशीच काहीशी गेल्या 70 वर्षांपासून आहे. या भानगडीत काश्मीर बिचारे अविवाहितच राहते कि काय? असे वाटू लागले आहे. कारण पुन्हा एकदा काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जासाठी काश्मिरात सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत.
मागच्या वर्षी भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर ला स्वायत्त दर्जा देणारे कलम रद्द करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते व ते मंजूरही करून घेतले होते. त्यानंतर काश्मिरात बरेच दिवस सुरक्षा वाढविण्यात आली होती. इंटरनेट सेवा, शाळा, महाविद्यालये बंद होती. कोणत्याही मीडियाला तिथे प्रवेशही देण्यात आला नव्हता. एकंदरीत हि घटनादुरुस्ती काश्मीरच्या जनतेला मान्य आहे असेच चित्र निर्माण करण्यात आले होते. काश्मीरतल्या नेत्यांना नजरबंदी करण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी देखील केली होती. तर सत्ताधारी पक्षाने असे काही नाही. काश्मिरात सर्वकाही आलबेल आहे असे सांगितले होते. आता पुन्हा एकदा काश्मीर चे चित्र बदलले आहे. कलम 370 व 35 अ आम्हाला हवे आहे. ते रद्द करणे आम्हाला मंजूर नाही. काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा पुन्हा एकदा आम्हाला हवा आहे. या सर्व मागण्या घेऊन काश्मीर मधले सर्व पक्ष एकत्र आल्याचे दिसते आहे. नुकतीच त्यांची एक बैठक देखील पार पडल्याचे वृत्त आहे.
हि बैठक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद लोणे, पीपल्स चळवळीचे नेते जावेद मीर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी नेते मोहम्मद यूसुफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. दोन तासांच्या ता बैठकीनंतर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारपरिषदेत या संबंधी बोलताना सांगितले की, आम्ही सर्वांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. या युतीला आम्ही 'Peoples' Alliance for Gupkar Declaration' असे संबोधतो.
या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते. प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हे 'वैद्यकीय कारणांमुळे' बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.त्यांना कोव्हिड 19 ची तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्तरांनी दिला होता.
या सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून नुकतेच Gupkar Declaration ची घोषणा केली आहे. केंद्राने मागच्या वर्षी काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे विभाजन केले. हे विभाजन रद्द करून काश्मीर ची स्वायत्तता पुन्हा परत मिळवण्यासाठी आता हे सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. त्यामुळे येणार काळ काश्मीरसाठी व भारतासाठीही अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणारा असेल. हे मात्र निश्चित आहे.
काश्मी ची अवस्था अशीच काहीशी गेल्या 70 वर्षांपासून आहे. या भानगडीत काश्मीर बिचारे अविवाहितच राहते कि काय? असे वाटू लागले आहे. कारण पुन्हा एकदा काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जासाठी काश्मिरात सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत.
मागच्या वर्षी भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर ला स्वायत्त दर्जा देणारे कलम रद्द करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते व ते मंजूरही करून घेतले होते. त्यानंतर काश्मिरात बरेच दिवस सुरक्षा वाढविण्यात आली होती. इंटरनेट सेवा, शाळा, महाविद्यालये बंद होती. कोणत्याही मीडियाला तिथे प्रवेशही देण्यात आला नव्हता. एकंदरीत हि घटनादुरुस्ती काश्मीरच्या जनतेला मान्य आहे असेच चित्र निर्माण करण्यात आले होते. काश्मीरतल्या नेत्यांना नजरबंदी करण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी देखील केली होती. तर सत्ताधारी पक्षाने असे काही नाही. काश्मिरात सर्वकाही आलबेल आहे असे सांगितले होते. आता पुन्हा एकदा काश्मीर चे चित्र बदलले आहे. कलम 370 व 35 अ आम्हाला हवे आहे. ते रद्द करणे आम्हाला मंजूर नाही. काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा पुन्हा एकदा आम्हाला हवा आहे. या सर्व मागण्या घेऊन काश्मीर मधले सर्व पक्ष एकत्र आल्याचे दिसते आहे. नुकतीच त्यांची एक बैठक देखील पार पडल्याचे वृत्त आहे.
हि बैठक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद लोणे, पीपल्स चळवळीचे नेते जावेद मीर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी नेते मोहम्मद यूसुफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. दोन तासांच्या ता बैठकीनंतर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारपरिषदेत या संबंधी बोलताना सांगितले की, आम्ही सर्वांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. या युतीला आम्ही 'Peoples' Alliance for Gupkar Declaration' असे संबोधतो.
या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते. प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हे 'वैद्यकीय कारणांमुळे' बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.त्यांना कोव्हिड 19 ची तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्तरांनी दिला होता.
या सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून नुकतेच Gupkar Declaration ची घोषणा केली आहे. केंद्राने मागच्या वर्षी काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे विभाजन केले. हे विभाजन रद्द करून काश्मीर ची स्वायत्तता पुन्हा परत मिळवण्यासाठी आता हे सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. त्यामुळे येणार काळ काश्मीरसाठी व भारतासाठीही अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणारा असेल. हे मात्र निश्चित आहे.
No comments:
Post a Comment