बाबासाहेबांच्या स्पर्शाने विहिरीचे सोने झाले

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा स्पर्श झाला अन विहीरीचे सोने झाले. विहिरीची इतिहासात नोंद झाली. 

२९ मे १९२९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा बुलडाणा जिल्ह्यातील पातुर्डा या गावी दौरा होता. या गावातील अस्पृश्य मंडळींनी दोन दिवसीय अस्पृश्य परिषद येथे भरवली होती. अतिशय दुर्गम भागात असलेले हे गाव आजही येथे पोहचण्यास अडचणी येतात. 29 मे च्या उन्हाळ्यात बाबासाहेब या गावातील जि. प. च्या शाळेत दोन दिवस मुक्कामी होते. या गावातील विहीर बाबासाहेबांनी अस्पृश्यासाठी खुली करून दिली. आजही हि विहीर जशास तशी आहे. बाबासाहेबांचा स्पर्श झालेली ही विहीर आता स्मारक म्हणून इतिहासात नोंदवली गेली आहे. 

 बाबासाहेबांची  ही पातुर्डा भेट केवळ एक घटना नव्हती तर, चळवळीतील ऐतिहासिक नोंद होती. बाबासाहेबांच्या आगमनाने जिल्ह्यातील दलित चळवळीला उभारी मिळाली. या भेटीनंतर अनेक कार्यकर्त्यांंनी चळवळीत स्वत:ला झोकून दिले. 

या दोन दिवसीय अधिवेशनासाठी त्यांच्यासोबत त्यावेळी रा.पी मटकर, रा. सोनोने, . मकेसर ,  केशवराव खंडारे , संभाजी जाधव, रायभान इंगळे इ. मंडळी हजर होती. 

मध्यप्रांत व वऱ्हाड अस्पृश्य परिषदेचे हे दोन दिवसीय अधिवेशन होते. संध्याकाळी झालेल्या या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला एक ऐतिहासिक घटना देखील घडली. या गावातील  बथुरामजी दाभाडे यांची कन्या कु. कवतिकाबाई आणि सखाराम इंगळे यांचा विवाह सुधारलेल्या पद्धतीने व अल्प खर्चात करण्यात आला होता. यामुळे आपले विवाह कसे असावेत हे बाबसाहेबांनीच सांगितले होते असे अनेक जुनी मंडळी सांगत असतात.

ज्या काळात बाबासाहेब या खेड्यात पोहचले त्या काळात गाड्यांची इतकी काही व्यवस्था नव्हती, रस्ते चांगले नव्हते. नद्या, नाले ओलांडून बाबासाहेबांनी हे गाव गाठले होते.

दरवर्षी शासनाच्या वतीने या गावात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पदस्पर्श सोहळा साजरा केला जातो. मलाही व्याख्यानांसाठी या गावातील मंडळींनी या ऐतिहासिक पर्वाला निमंत्रित केले होते. आमचे मित्र पत्रकार रवी इंगळे यांच्यामुळे मला हा सोहळा आणि बाबासाहेबांचा प्रवास अनुभवता आला. गावकरी मंडळी आणि सर्व मित्र परिवाराचे खूप खूप आभार. 

मित्रहो, कधी या भागात गेलात तर नक्कीच या ऐतिहासिक स्मारकाला भेट द्यायला विसरू नका. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

कृपया Blog ला Follow करायला विसरू नका. ही विनंती. 

जय भीम! 

हेही वाचा 

जपानच्या डॉक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी

मराठा आरक्षण : चुका राज्यकर्त्यांच्या दोष संविधानाला

...हे मुख्यमंत्री लिहणार होते बाबसाहेबांचे चरित्र

विरोधकांच्या हृदयावर राज्य करणारा नेता

विरोधकांच्या हृदयावर राज्य करणारा नेता

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

म्हणतात ना ‘स्वदेश पुज्यते राजा, विव्दान सर्वत्र पूज्यते’ अभ्यासू माणसांला जगात कुठेही किंमत असते. असेच काही विलासरावांचे होते. विलासराव देशमुख आणि इतर नेत्यांत एक फरक एवढाच होता की, ते अभ्यासपूर्ण उत्तरे द्यायचे. याचा अर्थ असा नाही की, ते सतत अभ्यासच करत बसायचे. त्यांनाही अभ्यासाला जास्त वेळ मिळायचा नाही. परंतु ते मिळेल तेवढा वेळ अभ्यासू माणसांत घलवत असत. अभ्यासू व्यक्तींना भेटणे, विविध विषयावर चर्चा करणे, नवीन पुस्तकांवर लक्ष ठेवुन राहणे. यात त्यांना वेगळी रुची होती. म्हणूनच त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत सभागृहात ते कुठे तरी कमी पडले? त्यांचा कुठेतरी आपमाण झाला? कोणाच्या तरी प्रश्नाला उत्तर देता आले नाही, फजीती झाली. असे कधीच घडले नाही. उलट प्रसंग कोणताही असो सभागृह जिंकूणच ते बाहेर पडायचे. 

कुठे काय बोलावे, कसे चिमटे घ्यावे, कशा फिरक्या घ्याव्यात यात त्यांचा हातकंडा होता. म्हणूनच ते सभागृहात असले की, सभागृहात हास्यकल्लोळ असायचा. त्यांच्या कार्यकाळात गोपीनाथराव मुंडे आणि नारायण राणे असे पटटीचे विरोधी पक्ष नेते त्यांना लाभले. परंतु विरोध कितीही टोकाचा झाला तरी आपमाण कोणाचाही होणार नाही. याची ते सातत्याने काळजी घेत असत. नारायण राणे यांचा स्वभाव फटकळ असल्याची जाणीव त्यांना होती. परंतु त्यांनाही मिश्किलपणे चिमटे काढत शांत करणारी शैली विलासारावांकडे होती. सभागृहात एकमेकांच्या विरोधात कितीही बालले तरी शेवटी घरुन आणलेला डब्बा एकत्र बसून खाणारे हे नेते होते. सभागृहात लोकशाहीचा धर्म आणि सभागृहाबाहेर मैत्रीचा धर्म विलासारावांनी कधीच सोडला नाही. नारायण राणे विरोधी पक्ष नेते असल्याने विलासारावांचा ते कडवा विरोध करायचे, सभागृह तहकूब करायचे. याचा राग विलासारावांना कधीच आला नाही. कारण त्यांना लोकशाहीचा धर्म माहित होता. विरोधकांचे काम विरोध करणे असते, त्यांनी जर विरोध केला नाही तर लोकशाही टिकणार नाही. याची जाणीव त्यांना होती. त्यांच्यात अनेक वेळा खडाजंगी व्हायची. सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागायचे. परंतु दुपारच्या जेवणाच्या वेळी हे दोघे एकमेकांना फोन करायचे आणि घरुन डब्बा आला आहे चला जेवण करु म्हणायचे आणि एकाच डब्यात जेवून पुन्हा सभागृहात भांडायला तयार व्हायचे. 

लोक याला तडजोडीचे राजकारण असे जरी म्हणत असले तरी एका अर्थाने याला लोकशाही म्हणावे लागते. कारण विरोधक कोणीही असो तो सरकारच्या चुका दाखवून देणारा असावा लागतो. इंग्लंड सारख्या देशात जेव्हा लोकशाहीचा पाया घतला गेला तेव्हा विरोधकाला पगार देवून टीका करायला लावली जायची. याचे कारणच असे होते की, सरकार कुठे चुकते आहे हे दाखवून देण्याचे काम त्याने योग्य पद्धतीने केले पाहीजे. तीच प्रथा विलासारावांनी महाराष्ट्रात जिवंत ठेवली. विरोधक कसा असावा याचाही त्यांचा चांगलाच अभ्यास होता. म्हणूनच त्यांना गोपीनाथराव मुंडे विरोधक म्हणून रहावेत असे वाटायचे. कारण त्यात दुहेरी भूमिका होती. एक तर सभागृहात ते आपल्या चुका सांगतच असतात परंतु सभागृहाच्या बाहेरही मित्र म्हणून ते मित्रत्वाचे सल्ले द्यायचे. कधी कधी मिश्किलपणे बोलताना महाराष्ट्राला अशाच विरोधी पक्षनेत्याची गरज आहे असे बोलून दाखवायचे. एक प्रसंग तर सभागृहातच घडला होता. गोपीनाथराव मंुडे विरोधी पक्ष नेते असताना ते सभागृहात आमचे सरकार आले आणि मी जर मुख्यमंत्री झालो तर कसे काम करेण हे सांगत होते. त्यावर विलासारव त्यांना उत्तर देताना म्हणाले की, ‘गोपीनाथरावांनी मुख्यमंत्री होण्याच्या भानगडीत पडू नये. कारण ते विरोधी पक्ष नेते म्हणूनच शोभून दिसतात. अशाच विरोधी पक्ष नेत्याची सध्या महाराष्ट्राला गरज आहे.’ विलासारावांचा हाच स्वभाव सभागृहातील नेत्यांना काम करण्यासाठी उत्साह देवून जायचा. 

त्यांच्या या स्वाभावानेच विरोधकांच्या मनावर देखी अधिराज्य गाजवले. माजी केंद्रिय मंत्री राजीव शुक्ला यांनी असाच एक प्रसंग विलासारावांच्या बाबतीतला सांगीतला होता. प्रसंग दिल्लीतला होता. जेव्हा मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. तेव्हा अण्णा हाजारे यांनी दिल्लीत लोकपालच्या अनुषंगाने मोठे आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनाला धरुन संसदेत विरोधकांची आणि सरकारची प्रचंड खडाजंगी होत होती. विरोधक संसदेचे कामकाज तहकुब करत होते, सरकार पाडण्याची भाषा करत होते. काॅंग्रेसचे अनेक नेते अण्णा हजारे यांना आंदोलन मागे घेण्याचे प्रस्ताव देत होते. पण अण्णा हजारे काही आंदोलन मागे घ्यायला तयार नव्हते. तेव्हा विलासाराव नुकतेच महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बाहेर पडून केंद्राच्या राजकारणात सक्रिय झाले होते. विलासारावच हे आंदोलन शांत करु शकतात अशी काॅंग्रेसच्या गटात एक चर्चा होती. त्यांची भेट मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यासोबत झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी विलासाराव अण्णा हजारे यांच्या भेटीला रामलिला मैदानावर गेले. त्यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेतली आणि आंदोलन शांत केले. या आंदोलनाचे स्वरुप इतके भयंकर होते की, जागतीक स्तरावरच्या प्रसारमाध्यमांनी देखील याची दखल घेतली होती. हे आंदोलन कदाचित विलासराव नसते तर अनेक दिवस पुढे चालू राहिले असते. परंतु विलासरावांचा स्वभाव हा विरोधकांनाही शात करणारा होता. त्यामूळे अण्णा हजारे यांना देखील त्यांची भेट भावली असावी. त्यामूळेच हे आंदोलन संपुष्टात आले. राजीव शुक्ला त्यांची आठवण सांगताना म्हणतात की, ‘हे आंदोलन विलासारावांनीच शंात केले, ते नसते तर आंदोलन आणखी जास्त चिघळले असते.’ परंतु त्यांच्यात असलेल्या बंधुभावाने तसे होवू दिले नाही. 

बंधुता हे लोकशाहीचे प्रमुख मूल्य आहे. त्यामूळे लोकशाहीत कोणीच कोणाचा शत्रू नसतो. तो फक्त विरोधक असतो. परंतु ही बंधुता आता महाराष्ट्राच्याही राजकारणातून हददपार होत चालली आहे. सद्याच्या राजकारणात विरोधक नाही तर केवळ शत्रू समजून राजकारण केले जावू लागले आहे. ‘आमची सत्ता आली की तुमचा कार्यक्रमच लावू’ अशी भाषा सातत्याने ऐकण्यात येत आहे. सत्ता हे विकासाचं साधन असतं ते साध्य नाही. हे म. गांधी यांचे तत्व आणि सत्ता हे जनतेच्या प्रत्येक प्रश्नाचं सोल्यूशन असतं हे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्व विलासारावांना चांगलेच माहित होते. म्हणूनच त्यांनी सत्तेचा उपयोग विरोधकांना संपवण्यासाठी नाही तर विरोधकांना सोबत घेवून ‘विकासाचं राजकारण’ करण्यासाठी केला. ते विरोधकांचे सल्लेही काळजीपूर्वक ऐकत असत आणि चांगल्या गोष्टींची अमलबजावणी करण्यासाठी त्यांची मतदही घेत असत. 

खरे तर नाटकातले पात्र, पुस्तकातले चित्र आणि राजकारणी मित्र हे कधीच खरे मानायचे नसतात. पण काही मानसे अशी असतात की, ते अशा परंपरांना देखील बाजूला सारुन नवा इतिहास निर्माण करतात. विलासाराव देशमुखांनी तो इतिहास निर्माण केला. आजकाल स्वपक्षातील लोकांशीही मैत्री होत नसताना त्यांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांशी मैत्री निर्माण केली आणि ती शेवटपर्यंत जपली. मैत्रीत राजकारण करायचं नाही परंतु राजकीय मैत्री करत राहायचं. हेच त्यांचं तत्व होतं. त्यामूळेच ते विरोधकांच्या मनावर देखिल कायमच अधिराज्य गाजवत राहिले.

(पॉलिटिकल आयडॉल या आगामी पुस्तकातून)

ब्लॉग ला Follow आणि Share करायला विसरू नका. 

जपानच्या डाॅक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी?

जपानच्या डाॅक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी? 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

कोणत्याही खुर्चीला जेवढे अधिकार असतात तेवढेच कर्तव्य देखिल चिकटलेले असतात. परंतु भारत हा अशा देशांच्या यादीत येतो जिथे लोक आपल्या ‘.... तो आमचा अधिकार आहे’ अशी भाषा वापरुन अधिकाराचा पूरेपूर वापर करतात अन कर्तव्यवापसून मात्र पळ काढतात. पण असे करणे म्हणजे दुसऱ्य्याच्या अधिकाराचे हनन करणे असते हे मात्र त्यांच्या लक्षात येत नाही. पण जपान हा एकमेव देश असा आहे जिथे लोक अधिकाराची भाषा कमी आणि कर्तव्याची भाषा जास्त वापरतात. त्यांना हे माहित आहे की, एखाद्या व्यक्तीला चांगल्या अरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात हा त्या व्यक्तीचा अधिकार असतो तर त्या व्यक्तीला चांगल्या अरोग्याच्या सुविधा देणे हे डाॅक्टरचे कर्तव्य असते. 

भारतात मात्र डाॅक्टरने आरोग्याच्या सुविधा कशाही दिल्या तरी चालेल मात्र हाॅस्पिटलची फिस मत्र भरावीच लागेल अशा सक्तीने आरोग्य सेवा पूरवली जाते. इथे एखाद्याचे प्राण गेले काय किंवा एकखाद्याला चूकिची ट्रीटमेंट मिळाली काय? याच्याशी डाॅक्टरांना काहीएक देणेघेणे नसते. किंवा असे एकही प्रकरण या देशात घडले नाही जिथे डाॅक्टरने कबुली दिली असेल की, ‘आमच्याकडून चुकिची ट्रीटमेंट झाली म्हणून तुमच्या पेशंटचे प्राण गेले’ पण असे जपान मध्ये अनेक वेळेस घडले आहे. 

नुकतेच जपानच्या इकोमा शहर रुग्णालयात 85 जणांना डाॅक्टरांनी चुकीने करोना लसीऐवजी ग्लुकोजचे इंजेक्शन दिले. ही चुक डाॅक्टरांच्या लक्षात येताच त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आमाच्याकडून चुक झाली अशी कबुली दिली. एवढेच नाही तर या सर्व डाॅक्टरांनी राष्ट्राची माफी मागितली. यात रुग्णालयाचे प्रमुख कियाशी अॅंडोही यांचा देखिल समावेश आहे. 

माफी मागत असाताना तेथिल डाॅक्टरांनी असे कबुल केले की, ‘आमची चुक ही माफ करण्यासारखी नाही. कारण आम्ही जनतेच्या आरोग्याशी खेळलो आहोत. इतकेच नव्हे तर आमच्याकडून त्यांची फसवणूक देखिल झाली आहे. 

भरतात दररोज अशा किती तरी केसेस होत असतील मात्र अद्याप एकाही डाॅक्टरने माफी मागितल्याचे ऐकिवात नाही.

सूचना : ब्लॉगवरील कोणत्याही पोस्ट परवानगीशिवाय कॉपी पेस्ट करू नये. 

हेही वाचा

भ्रष्टचाराला सरकारी पाठबळ मिळवायचे असेल तर

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता

चीन सद्या काय करतोय?

बिनधास्त लाच घ्या; आता निलंबन नाही?

बिनधास्त लाच घ्या; आता निलंबन नाही?

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी ही खुश खबर आहे. आता लाच स्वीकारताना तुम्हाला जरी "रंगेहाथ" पकडले तरीही तुम्हाला कोणीही निलंबित करू शकणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने हा नवा अलिखित नियम तयार करून लाच घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना या सरकारने अच्छे दिन आणले आहेत. आपल्याला जर लाचलुचपत विभागाने पकडले तर अवघ्या 48 तासाच्या आत तुम्ही पुन्हा आपल्या कामावर रुजू होऊ शकता आणि बिनधास्त भ्रष्टाचारही करू शकता. ही ऑफर 2020 पासूनच लागू झाली आहे. कालच एक आरटीओ आधिकऱ्याला लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. त्याला अटक होऊ नये, गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून सरकारी यंत्रणा कमला लागली. 15 तासानंतर त्यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला तर 48 तासाच्या आत तो पुन्हा कामावरही रुजू झाला. शिवाय 2020 मध्ये अडीचशेहून अधिक अधिकाऱ्यावर तर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तुम्हीही बिनधास्त राहा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या या ऑफर चा फायदा घ्या. 

सविस्तर माहितीसाठी आजच्या दिव्या मराठीची ही बातमी वाचा. 

हे वाचून तुम्हाला अश्चर्य वाटेल. पण हे खरे आहे. खुद एसीबी नेच हे सांगितले आहे की, आम्ही जरी सापळा रचून एखाद्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडत असलो तरी त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही होत नाही. मागच्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये जवळपास 238 अधिकाऱ्यांना मोठया रकमेची लाच घेताना एसीबी ने (रंगेहात) पकडले होते परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही किंवा त्यांचे निलंबनही झाले नाही. उलट यातल्या अनेक अधिका$यांना बढती देखिल मिळाली आहे. तर चालू वर्षात म्हणजे 2021 मध्ये वर्ग एकच्या 19, वर्ग दोन च्या 17, वर्ग तीन च्या 99, वर्ग चार च्या 6, व इतर 63 अशा एकूण 204 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना (रंगेहात) पकडले होते परंतु त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. ही आकडेवारी परिक्षेत्रनिहाय अशी आहे. मुंबई 17, ठाणे 27, पुणे 12, नाशिक 2, नागपूर 55, अमरावती 26, औरंगाबाद 19 तर नांदेड 46 अशी आहे. 

तुम्ही म्हणत असाल कोरोनामुळे यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसेल. परंतु कोरोना भारतात येण्यापूर्वी देखिल असेच होत आले आहे. अशा लाचखोर अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर बहुतांष वेळा कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. हे सर्व अधिकारी वरिष्ठांच्या, मंत्रयाच्या व नेत्यांच्या संपर्कातले किंवा त्यांच्या जवळचे नातेवाईक असल्याचे समाजते. काही जण पालकमंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाप्ते देखिल देतात, शिवाय यातले अनेक अधिकारी पक्षाला फंडिंग देखिल करत असतात. त्यामूळे त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नाही. 

परंतु जे लाचखोर अधिकारी व कार्मचारी उपरोक्त नियमानुसार लाच घेत नाहीत त्यांच्यावर मात्र थेट निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येते. त्यामूळे अशा लोकांना मात्र धोका आहे. 

या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही व्हावी हा उद्देश या ब्लाॅगचा अजीबात नाही. तर आपल्यावर निलंबनाची किंवा इतर कोणतीही कार्यवाही होवू नये असे वाटत असेल तर सरकारी नियमानुसार म्हणजेच वरिष्ठांना, पालकमंत्रयांना, नेत्यांना हप्ते देवून किंवा विविध पक्षाला पार्टी फंड देवून भ्रष्टाचार करावा हे सांगण्यासाठी आहे. ज्या अधिका$यांना एसीबी ने पकडूनही त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही झाली नाही असे अधिकारी जर आपल्या आजूबाजूला राहत असतील किंवा आपण त्यांना ओळखत असाल तर त्यांचे मार्गदर्शन सातत्याने घेत रहा. 

घरी रहा, सुरक्षीत रहा, काळजी घ्या आणि बिनधास्त भ्रष्टाचार करा. सरकार आपल्या पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे.

 

दुनिया की कोईभी ACB तुम्हारा कुछ नहीं बिघाड सकती!

हेही वाचा

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता

मराठा आरक्षण: चुका राज्यकर्त्यांच्या दोष संविधानाला

चीन सध्या काय करतोय?

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

कुठलेतरी वादग्रस्त व्टिट करुन, भंपक डायलाूगबाजी करुन, जाती-जाती आणि धर्मा-धर्मा मध्ये तेढ निर्माण करुन राजकरणात यशस्वी होवू पाहणाऱ्यांनी राजीव सातव या व्यक्तमत्वाचा अभ्यास केला पाहिजे. शातता राखून, संयममाने, अभ्यासपूर्वक राजकारणात कसं यायचे आणि जाती-जातील आणि धर्मा-धर्मातील कोणत्याही वादाला थारा न देता सर्व समावेशक राजकारण करुन लोकांच्या हृदयात कसं घर करता येतं याचं उदाहरण ठरलेल्या राजीव सातव यांनी केवळ जनतेच्याच नाही तर, एका वर्षातच सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि केंद्रतील अनेकांच्या हृदयात घर केलं होतं. आजच्या नव्याने राजकारणात येणाऱ्यातरुणांना हे जमेल का? 

काही दिवसापूर्वी माझे विद्यार्थी अमित कुटे दिल्लीला गेले होते. मी त्यांना सहज फोन केला आणि दिल्लीत कुठे थांबलात असं विचारलं. त्यावर अमित म्हणाला सर राजीव भाउ कडे थांबलोय आणि हो आज त्यांनी आम्हाला संपूर्ण संसद स्वतः फिरुन दाखवली. अनेक नेत्यांच्या ओळखी करुन दिल्या. सर तुम्ही एकदा भाउ ला भेटा आणि लोकशाहीतला शांत, संयमी आणि अभ्यासू नेता कसा असावा हे अनुभवा. अमित त्यांच्याबददल जे काही सांगत होता त्यावरुन माझा त्यांच्याबददलचा अभ्यास आणि आकर्षण वाढत होतं. मी अमितला म्हणालो, एकदा हा कोरोणाचा काळ संपला की आपण नक्कीच त्यांची भेट घेउ. परंतु कोरोनाने या भेटीची आस कायमची संपुष्टात आली. 

अवघ्या कमी वयात आणि कमी कालावधीत दिल्लीच्या राजकारणात आणि सोनीया गांधी आणि राहूल गांधी यांच्या काळजात घर केलेला हा नेता तसा प्रसिद्धीपासून कोसो दूर राहण्यातच धन्यता मानायचा. कुठलीही प्रसिद्धी, भंपकबाजी, टिंगल टवाळी किंवा कोणवरतरी चिखलफेक न करता देखिल राजकारणात यशस्वी होता येवू शकते याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे राजीव सातव. आजच्या तांडवी राजकारणात प्रत्येक नेता तोल सोडून बोलत असताना आणि खालच्या पातळीवर जावून एकमेकावर टीका करत असताना राजीव सातव यांनी कधीच आपला तोल जावू दिला नाही. 

मागच्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकीत अनेक नेते गुजरात मध्ये जावून खालच्या पातळीवर टिका करत होते. या निवडण्ूाकीत राजीव सातव यांनी पक्षाची प्रभारी पदाची धुरा सांभाळली होती. केंद्रातले अनेक नेते येवून एकमेकांवर चिखलफेक करुन जात होते मात्र अशा नेत्यांना कसल्याही प्रकारची भिक न घालता किंवा त्यांना खालच्या पातळीवरुन प्रतिउत्तर न देता सातत्याने कामात व्यस्त राहून काॅंग्रेसला विजयाच्या दिशेने खेचून नेले. खरे तर देशाच्या पंतप्रधानाचे हे राज्य होते. तिथे काॅंग्रेस टिकणारच नाही असे सर्वांनाचा वाटत होते. अशा परिस्थितीत राजीव सातव यांनी आपले पाॅलीटीकल मॅनेजमेंट केले आणि 77 जागां निवडूण आणत सत्ताधा$यांना चांगलाच घाम फोडला. खरे तर या विजयाचे पूर्ण श्रेय राजीव सातव यांनाच द्यावं लागतं. कारण नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावादामूळे हाताश झालेल्या काॅंग्रेसला त्यांच्याच राज्यात पुन्हा एकदा उर्जा मिळवून देण्याचे काम राजीव सातव यांनी केले आणि काॅंग्रेस पुन्हा एकदा नव्या उमेदिनी कामाला सुद्धा लागली. 

पक्ष जो जबाबदारी देईल ती अगदी शांतपणे पार पाडण्याची तयारी असलेला हा नेता. हिंगोली जिल्हयातून ते 2009 मध्ये जातीपातीच्या राजकारणाचे सर्व बंध तोडून हा चेहरा राज्याच्या विधानसभेत पोहचला. त्यांच्यातली युवा उर्जा ओळखून काॅंग्रेस ने त्यांना 2010 म/ये युकव काॅंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडले. याच संधीचे सोने करत त्यांनी 2014 च्या निवडणूकीत विजय मिळवून राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. 2014 म/ये असलेल्या मोदींच्या लाटेत देखिल त्यांनी विजय खेचून आणला आणि पुन्हा एकदा हा चेहरा दिल्लीत चर्चेचा विषय ठरला. 2019 मध्ये त्यांनी पूर्ण वेळ पक्ष बांधणीसाठी निवडणूक न लढवता पक्ष बांधणीसाठी काम करण्याचे ठरवले परंतु काॅग्रेस ने त्यांना 2020 मध्ये राज्यसभेवर पाठविले. 

आज देशाच्या राजकारणात अशा तरुणांची गरज असतानाच त्यांची एक्झीट हा चर्चेचा नाही तर चिंतेंचा विषय आहे. खरे तर आजच्या तांडवी राजकारणात अशा शांत संयमी, अभ्यासू अर्थात सायलेंट नेत्याची खरे तर देशाला गरज आहे. त्यांना अजपर्यंत 4 वेळेस संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांची संसदेतली उपस्थितीत देखिल 81 टक्के इतकी होती. त्यांनी संसदेत विक्रमी 1075 प्रश्न विचारले होते. काही महिन्यापूर्वी शेतकरी कायद्याला विरोध करत असताना त्यांना निलंबीत केले गेले. याचा निषेध करत त्यांनी एक रात्र संसदेच्या बाहेरील लाॅन वर निशेध आंदोलन केले आणि तेथील लाॅन वर झोपून काढले. कसल्याही प्रकारे शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे विधेयक मंजूर होता कामा नये. याच भूमिकेत ते शेवटपर्यंत राहिले. त्यांची ही लढाई अपूर्णच राहीली. 

राजकारणात नव्याने येणार तरुण वर्ग त्यांना कदापिही विसरणार नाही. कारण त्यांच्यासाठी राजीव सातव म्हणजे एक सक्सेस स्टोरी तर आहेच शिवाय नेता कसा असावा याचा आदर्शही आहे. 

अशा या शांत संयमी, अभ्यासू सायलेंट नेत्याला विनम्र अभिवादन!

हेही वाचा 

विलासराव देशमुख : विरोधकांच्या हृदयावर राज्य करणारा नेता

चीन सध्या काय करतोय

जपानच्या डॉक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी?

मराठा आरक्षण: चुका राज्यकर्त्यांच्या दोष संविधानाला

मराठा आरक्षण: चुका राज्यकर्त्यांच्या दोष संविधानाला

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

मराठा समाजातल्या विचारवंतांनी पुढे यावे आणि दोष कोणाचा आहे यावर प्रबोधन करावे. तरच संविधान विरोधकांचे मनसुबे उधळले जातील. 

भविष्यात राज्यकरर्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करुन लोक संविधानालाच दोष देत बसतील आणि चांगल्या संविधानाला देखिल लोक वाईट आहे असे म्हणतील. नेते मात्र निर्दोष आणि मोकाट फिरतील. असे होणार आहे हे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आगोदरच माहित होते. म्हणूनच त्यांनी संविधान सभेतल्या शेवटच्या भाषणात असा इशारा दिला होता की, 

आज देशभरात हेच दिसून येत आहे. लोक संविधान वाईट आहे असेच म्हणू लागले आहेत आणि चुका करणाऱ्या आपल्या नेत्याला मात्र निर्दोष सोडून देत आहेत. नुकतेच मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रयांचा पाउस पडू लागला आहे. यात अनेकांनी राज्यकत्र्यांना दोषींच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे परंतु त्यांचा आवाज कमी पडतो आहे. 

मात्र दुसरीकडे संविधानाला दोषींच्या पिंजऱ्या उभे करणाऱ्यांचा आवाज मात्र दिवसेंदिवस मोठा होत चालला आहे. सर्व दोष संविधानाचा आहे. आम्हाला जर हे संविधान आरक्षण देवू शकत नसेल तर आम्ही संविधानच बदलू, आमचा संविधानावरचा विश्वास उडत चालला आहे. असेच बोलले जात आहे. मात्र आपण हे का तपासून पाहत नाही की, आपण ज्यांना आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडूण दिले आहे, त्यांच्या चुकांमूळे आज आपल्यावर अशी वेळ आली आहे. 

एक साधं गणीत असं आहे की, जर संविधान 50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देवू शकत नसेल आणि एखाद्या सरकारने दिले तर ते टिकणार नाही. असे असताना 

याचं सरळ गणीत हे आहे की, त्या राज्यकत्र्यांनी ते टिकवून ठेवलं. आज महाराष्ट्रात आजपर्यंत 19 पैकी 13 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होवून गेले शिवाय सध्या राज्यात जवळपास 169 आमदार तर 24 खासदार हे मराठा आहेत.  असे असताना देखिल हे आरक्षण टिकू शकले नाही. 

कारण मराठा आरक्षणाची मागणी, पाठपुरावा आणि लढाई योग्य मार्गाने झाली नाही. मूळात जर राज्याच्या विधानसभेत आणि लोकसभेत जर एकाच जातीचे एवढे लोकप्रतिनिधी असताना लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढावे लागले. यामूळे हेच सिद्ध होते की, हे निवडलेले लोकप्रतिनिधी निवडताना मराठा समाजाकडून काही तरी चूक झाली आहे. कारण यातले कोणीही मराठा समाजाच्या हाकेला ‘ओ’ देणारे नाहीत. किंवा ते केवळ प्रतिष्ठेसाठी, स्वसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी आणि शासनाच्या पैशावर मजा करण्यासाठी निवडूण आलेले आहेत. त्यांचे आपल्या काय, कोणत्याच समाजाशी काही देणे घेणे नाही.

जर काही देणे असते तर 24 पैकी एखाद्या खासदाराने लोकसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मांडले असते. व  जसे आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण तसेच मराठा समाजाचाही विचार करावा असे म्हटले असते. परंतु असे 24 पैकी एकाही खासदाराने म्हटले नाही. किंवा राज्याच्या विधानसभेतील 169 पैकी एकाही आमदाराने किंवा मंत्र्याने याचा निषेध म्हणून आजपर्यंत राजिनामाही दिला नाही. यातून हे स्पष्ट होते की, यांना कोणालाही मराठा आरक्षणाविषयी काही देणे घेणे नाही. 

कारण त्यांना हा वर्ग सहज मिळाला आहे. जो संविधान बदलण्याची भाषा करतो आहे. याची जाणीव अनेक मराठा अभ्यासकांच्या गटाला झाली, परंतु ते देखिल या मोठया गटाला समजावून सांगण्यात कमी पडत आहेत. कारण जवळपास सर्वच मराठा लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या विरोधी मताचे आहेत. 

यातून खरा पिळला जातो आहे तो आरक्षणाची खरी गरज असलेला मराठा समाज. जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे डोळे लावून बसला होता. परंतु त्यांनी याचा अभ्यास केला पाहिजे की, नेमकं आपल्याला साथ कोणी दिली नाही. संविधानाने की लोकप्रतिनिधींनी? याचे उत्तर शोधून याचा विचार केला पाहिजे की? ज्याने आपल्याला साथ दिली नाही त्यांना आगोदर बदलावे लागेल. परंतु इथेही लोकप्रतिनिधींचाच विजय होईल आणि ते लोकांना हे पटवून देतील की, संविधानाने अडचणी निर्माण केल्या आहेत. चला ते आगोदर बदलू. 

लोक देखिल त्यांचे पुन्हा ऐकतील आणि लोकप्रतिनिधींऐवजी संविधान बदलण्याच्या लढाईत सामिल होतील. असे करण्यापूर्वी त्यांना जगभरातल्या संविधानाचा अभ्यास करावा आणि ठरवावं की, खरोखर कोणतंही संविधान वाईट असतं की, त्याला राबविणारे लोक वाईट असतात. अमेरीकेत केवळ 50 पानांचे संविधान आहे, इंग्लंड मध्ये तर लिखित संविधानच नाही. पण या दोन्ही राष्ट्रांचा कारभार व्यवस्थित चालतो कारण त्याला राबविणारे लोक अर्थात निवडूण दिलेले लोकप्रतिनिधी चांगले आहेत. म्हणून त्यांना संविधान चांगले की, वाईट यावर चर्चा करायला वेळच नसतो. त्यांना माहित आहे, जर लोकप्रतिनिधी चांगले असतील तर संविधान कसेही असले तरी काही हरकत नाही. कारभार चांगलाच होत असतो. आपण असा विचार कधीच करत नाही. आपल्या जातीचा नेता आपल्याला नेहमी चांगलाच वाटत असतो. त्याने आपले कितीही वाटोळे केले तरीही आपल्याला काहीच वाटत नाही. परंतु दुस$या जातीचा चांगला माणूच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडूण द्यायचा नाही. ते म्हणतात ना, ‘नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे.’ 

म्हणून मित्रांनो आपण सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे, 

आणि मगच कोणत्या लाढाईत सामिल व्हायचे ठरवले पाहिजे. अन्यथा अपणच आपल्या हातून आपला सर्वनाश ओढवून घेणार आहोत हे मात्र नक्की!