...त्यांनी नामांतराचे आव्हान सामाजिक आणि राजकीय आशा दोन्ही पातळीवर पेलले

...त्यांनी नामांतराचे आव्हान सामाजिक आणि राजकीय आशा दोन्ही  पातळीवर पेलले

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

साहित्यिक म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांची एक इच्छा अपूर्णच राहीली. एकदा ते बोलतना म्हणाले होते की, ‘मला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र लिहायचे आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे  असामान्या बुध्दिमत्तेचे व्यक्ती होते. शाहूराजांनी, सयाजीरावांनी त्यांना पोटाशी धरले आणि त्यांनी देशाला घटना दिली. जाती, धर्म, पंथ भेदाभेद यापलिकडे विव्दान माणूस उभा असतो. मी हल्ली त्यांच्या जीवनचरित्रांचा अभ्यास नव्याने करतोय. त्यांचे चरित्र लिहून त्यांच्या कामाला, कार्यकर्तुत्वाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बऱ्याच साधनांची जमवाजमव देखील झाली आहे.’  पण त्यांची ही इच्छा पूर्ण होउ शकली नाही. पण यशवंतराव चव्हाण यांनी घेतलेले बौध्दांच्या शिष्यवृत्ती आणि सवलतीचे किंवा दिक्षा भूमिचे निर्णय हे ऐतिहासिक ठरले.

सामाजिक धारणा पक्की असली की राजकीय परिणामांची पर्वा करायची नसते. हीच भूमिका यशवंतराव चव्हाणांची होती आणि याच भूमिकेतून शरद पवारांनी आपल्या राजकीय कायरकिर्दीत इतिहासात नोंद होईल असे अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यातलाच एक मोठा आणि अग्निदिव्य पेलणारा निर्णय म्हणजे मराठवाडा विद्यापीठाला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा.

                खरे तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मराठाडयाच्या शैक्षणिक विकासात मोठे योगदान राहिले आहे. एकीकडे अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि हिंदू बनारस विद्यापीठाची स्थापना होत असताना महाराष्ट्रात दोन व्यक्ती असे होते ज्यांना भारतीय जनतेच्या शिक्षणाचं काय? असा प्रश्न भेडसावत होता. त्यातलं एक नाव म्हणजे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दुसरं म्हणजे कर्मविर भाउराव पाटील. या दोघांच्या चिंतेतुन महाराष्ट्रात दोन शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या एका संस्थेचे नाव ‘पिपल्स एज्युकेशन’ तर दुसऱ्या संस्थेचे नाव ‘रयत शिक्षण’. या दोघांनी या दोन्ही संस्था कोणत्याही धर्माच्या नावावर उभ्या न करता थेट जनेतेच्या नावाने उभ्या केल्या. याच जाणीवेतून त्यांच्या योगदानाला जिवंत ठेवण्यासाठी जनतेनेच त्यांच्या नावाने विद्यापीठे उभी करणे गरजेचे होते. पण जनता मात्र त्यांच्या विरोधात उभी राहिली.

                कर्मविर भाउराव पाटील यांच्या नावाने एखादं विद्यापीठ असावं असा विचार अजूनही कोणाच्या डोक्यात आला नाही. मराठवाडयातल्या जनतेने मात्र डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने हा इतिहास जिवंत रहावा आणि पुढच्या पीढीला त्यातून प्रेरणा मिळावी म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्यात येवे अशी मागणी केली.

मराठाडयातील जनतेला उच्च शिक्षण मिळाले पाहिजे याचा विचार पहिल्यांदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. जेव्हा ते मिलींद महाविद्यालयाची स्थापना करण्यासाठी औरंगाबादला आले तेव्हा, माणीकचंद पहाडे यांनी त्यांना प्रश्न विचारला की, इथे महाविद्यालय चालेल असे तुम्हाला वाटते का? यावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की,  खरे तर मराठवाडयात केवळ महाविद्यालयाचीच नाही तर एका विद्यापीठाची देखील गरज आहे. पुढे मराठवाडा शिक्षण समिती स्थापन झाल्यानंतर या समितीने मराठाडयासाठी एखादे विद्यापीठ असावे अशी मागणी केली. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरही या समितीचे सदस्य होते. स्वतः त्यांनी पं. जवाहरलाल नेहरु यांच्याशी  देखील विद्यापीठाच्या अनुशंगाने चर्चा केली होती. याचाच परिणाम म्हणून 1958 मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना झाली. ही पार्श्वभूमी आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मराठाडयाच्या शिल्लक शिक्षणक्षेत्रातील योगदान याची जाणीव ठेवून मराठवाडयातल्या जनतेने त्यांचे नाव विद्यापीठाला देण्याची मागणी केली. मात्र त्यांच्या नावाला अनेकांनी विरोध केला. परिणामी मराठवाडयाला मोठया संघर्षातून पुढे जावे लागले.        महत्वाचे म्हणजे तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिनेट ने विद्यापीठाला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यात यावे असा ठराव बहुमताने पास करुन शासनाकडे पाठवला होता. विषय एवढाच होता की या निर्णयाला मान्यता देउन विद्यापीठाची पाटी बदलण्यात यावी. परंतु वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना, ‘इथून पुढे कोणत्याही संस्थेचे नाव बदलले जाणार नाही.’ असा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे विपरीत परिणाम झाले इतर अनेक विद्यापीठांची नावे बदलले गेले परंतु डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावालाच विरोध का? असा प्रश्न मराठवाडयाच्या जनतेच्या मनात निर्माण झाला आणि संघर्ष तिव्र झाला.

                जेव्हा सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा गरज असते एका प्रचंड इच्छाशक्ती असलेल्या नेतृत्वाची. नामांतराचा प्रश्न चिघळला तर आपली सत्ता जाईल याची भिती बाळगून असलेले वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार झाले तर ‘नामांतराच्या निर्णयामुळे सत्ता गेली तरी बेहत्तर’ अशी भूमिका घेणारे शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरविणारी समिती स्थापन केली त्या समितीने जो बारा कलमी कार्यक्रम आखला त्यात विद्यापीठाला डाॅ. बाबसाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा देखील निर्णय होता. याचाच एक भाग म्हणून त्यांच्या मंत्रीमंडळाने हा ठराव पास केला. या निर्णयाने मराठवाडयात एका बाजूला दिवाळी साजरी झाली तर दुसऱ्या बाजूला उद्रेक आणि हिंसाचार झाला. जाळपोळ, हिंसा, हत्यांचे सत्र सुरु झाले.

                हा निर्णय राजकीय दृष्टीकोणातून सोडवला जाणार नाही याची जाणीव शरद पवारांना झाली. त्यासाठी आपल्याला सामाजिक पृष्ठभूमी तयार करावी लागेल याचा विचार करुन त्या पध्दतीचे समाजमन तयार करण्याची भूमिका शरद पवारांनी घेतली. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी अनेक गावच्या सरपंचांना व्यक्तीगत पत्रे लिहली, अनेक गावच्या पोलीस पाटलांशी आणि महाविद्यालयात जाउन विद्याथ्र्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या या भूमिकेचे अनेकांनी स्वागत तर केलेच पण बापूसाहेब काळदाते, कवी बापूराव जगताप, जवाहर राठोड, फ. मु. शिंदे अशा अनेकांनी यात महत्वाची भूमिका पार पाडली. शिवाय कवी कुसुमाग्रज, वि. वा. शिवरवाडकरांसांरख्या अनेकांनी आकाशवाणीवरुन नामविस्ताराची आवश्यकता आणि सामाजिक ऐक्याची गरज अधोरेखीत केली. बी. जी. जावळे यांनी गोवोगाव फिरुन जळालेल्या वस्त्या, घरे, जाळपोळ, हिंसा याचे पेंटींग करुन अनेक गावांत प्रदर्शने भरवली आणि समजात ऐक्याची आणि सहानुभुतीची भावना निर्माण करण्याचे काम केले.

                दुसरीकडे भारतीय दलीत पॅंथरचे रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, गंगाधर गाडे, अॅड. प्रितमकुमार शेगावकर, दौलत खरात, रमेशभाई खंडागळे, मिलींद शेळके प्रकाश जावळे ही मंडळी आक्रमक आंदोलने करत होती. त्यांनाही सोबत घेउन हा प्रश्न सोडवावा असे शरद पवार यांना वाटत होते म्हणूनच राजीव गांधी औरंगाबादला आल्यावर त्यांच्यासोबत या सर्व नेत्यांची भेट घालून दिली. विद्यापीठात सामाजिक सलोखा टिकून रहावा या अनुशंगाने शरद पवारांच्याच काळात डाॅ. शंकरराव खरांतांच्या साहित्यातील योगदानाची दखल घेउन त्यांची कुलगुरुपदी नियुक्ती करण्यात आली.

                सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही बाजूने शरद पवार नामांतराचे आव्हान पेलत राहीले. याचाच परिणाम म्हणून नामांतराऐवजी मराठवाडा विद्यापीठाचा ‘डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा नामविस्तार झाला. नामविस्तारानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विदवत्तेची उंची गाठणारी कामगिरी विद्यापीठाने करावी असे सर्वांना वाटत होते. विद्यापीठाने ते करुनही दाखवले. आज राष्ट्रीय पातळीवर साडेसातशे विद्यापीठात या विद्यापीठाचा 76 वा क्रमांक असून नॅकचे अ मूल्यांकन मिळाले आहे. याच विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अध्यक्षही दिले.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव विद्यापीठाला दिल्याने झोपडीतल्या अनेकांना उच्च शिक्षणाची दारे खुली झाल्यासारखी वाटू लागली आणि त्यांनी विद्यापीठाकडे धाव घेतली. नामांतराने झोपडीतल्या गुणवत्तेला संधी आणि संरक्षण दिले. आपलीही मुलं डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखी उच्च शिक्षीत झाली पाहिजेत ही आस जागी झाली. याच मराठवाडयातल्या तरुंणाविषयी  शरद पवार आपल्या ‘लोक माझे सांगाती’ या राजकीय आत्मचरित्रात लिहताना म्हणतात, ‘महाराष्ट्रातल्या इतर कोणत्याही भागातल्या माणसांपेक्षा मराठवाडयातला युवक विकासाच्या मुददयावर भूमिका घेणाऱ्याशी जोडला जातो. आंदोलने आणि चळवळींमध्ये देखील हा युवावर्ग महाराष्ट्रातल्या इतर तरुणांपेक्षा अधिक सक्रिय असलेला दिसतो.’ आजही जेव्हा आपण या विद्यापीठाकडे पाहतो तेव्हा या विद्यापीठाच्या तरुणांनीच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जागृतीची मशाल तेवत ठेवल्याचे दिसते. याचे श्रेय या विद्यापीठाच्या बदललेल्या पाटीला जाते. म्हणूनच विद्यापीठाच्या नामांतरानंतर महाकवी वामन दादा कर्डकांनी नी लिहीले, ‘टीव्ही वरी रोडीओ वरी बोले शरदराव, विद्यापीठाला दिले बाबाचे नाव’ या नावात बरंच काही दडलं आहे. त्यांच्या नावासाठी 17 वर्ष चाललेला संघर्ष ज्यांनी संपवला अशा शरद पवारांना नुकतीच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘डी. लीट.’ या मानद पदवीने सन्मानित केले आहे. 

आज त्यांचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने त्यांना भरभरून शुभेच्छा! 

 

*लेखक: एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद येथे राज्यशास्त्र व शासन विभागाचे सहायक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख आहेत.

महार बटालियनचे जुने संचलन गीत आपल्याला माहीत आहे का?

 

महार बटालियन चे जुने संचलन गीत आपल्याला माहीत आहे का? 

"महार सैनिक" 

वीर शिवाजी के बालक हम,

है महार सैनिक हम, हम, हम l

ना मशीनगन मे ही कौशल,

निपुण सभी शस्त्रो मे हम, हम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

आरक्षण हा अतिशय किचकट बनलेला विषय समजून घ्यायचा असेल भाषणातून इतरांना समजावून संगायचा असेल तर आजच या ग्रंथाची मागणी करा. 

जन - सेवक हैं,  सैनिक - वर हैं,

 दृढता शील दया के घर हैं l

 मातृ - भूमी - सेवा - हित करते,

 हम हरदम कर श्रम, श्रम, श्रम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

चोह पड रही धूप कडी हो 

वर्षा की लग रही झडी हो l 

आंधी तूफान उठा हो,  

चमक पडे बिजली चम, चम, चम ll

वीर शिवाजी के बालक हम ll

तो भी कार्य न छोडें हम,

धर्म से मुंह मोडे हम l

कटिनाई से भी कभी न डरते, 

आगे बढते कदम - कदम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

पर नारी माँ -  बहीन हमारी,

 उनकी रक्षा के प्रणधारी l 

तजे कुसंगती; संगति प्यारी,

 धर सहन शक्ती हम, हम, हम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

फैशन त्याग सादगी लावें, 

व्यसनोको हम दूर भगावे l 

सैनिक "रमतेराम" जतावे

 हृदिलै मानवता हम, हम, हम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

विद्या धारण ध्येय हमारा, 

जन - सेवा संकल्प हमारा l 

ब्रह्मचर्य में नित रत रहकर, 

रहे सत्य पर दृढ हम, हम, हम

वीर शिवाजी के बालक हम ll

महार सैनिक को अति प्यारा,

 मरून रंग का ध्वज यह न्यारा l 

सैनिक - शक्ती प्रबलता द्योतक 

झंडा उंचा रहे हमारा - 

जन - सेवक हैं,  सैनिक - वर हैं,

 दृढता शील दया के घर हैं l

 मातृ - भूमी - सेवा - हित करते,

 हम हरदम कर श्रम, श्रम, श्रम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

हे गीत लेफ्टनंट कर्नल घाशीराम यांनी सागर येथे 30 नोव्हेंबर 1953 ला महार रेजिमेंटल सेंटरचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा लिहलेले आहे. त्यांनी हे गीत  हिंदी भाषेत लिहले. त्याला "महार सैनिक" संचलन गीत असे म्हटले गेले. "महार सैनिक" हे गीत त्यांनी स्वतः रचले व मार्चिंग सॉंग ऑफ महार सैनिक म्हणून प्रचारात आणले.

महार रेजिमेंटच्या स्थापनेपासून ‘वीर शिवाजी के बालक हम’ अशी या गीताची सुरुवात होती. याच चरणाने घोषगीत गायिले-वाजविले जात होते.  पुढे डिसेंबर १९६३ मध्ये ‘वीर शिवाजी’ या शब्द बदलून ‘वीर भारत’ असा बदल करण्यात आला.

विशेष सूचना : कृपया हा ब्लॉग कोणीही परवानगीशिवाय कॉपी पेस्ट करून फॉरवर्ड करू नये. अन्यथा शब्दाची मोडतोड झाल्यास आपण स्वतः जबाबदार असाल. शेअर करावे वाटलेच तर ब्लॉग ची लिंक शेअर करावी. 

संकलन 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

गांधीजींनी धर्म नाकारूनही धर्माचा उपयोग राजकारणासाठी केला

गांधीजींनी धर्म नाकारूनही धर्माचा उपयोग राजकारणासाठी केला

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

डॉ. हनुमंत कुरकुटे यांचा "गांधी विचारांची प्रसंगीकता संदर्भ : हिंद स्वराज्य" हा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला. या ग्रंथात त्यांनी गांधीजींच्या धार्मिक, राजकीय, आधुनिकता अशा विविध विचारांची संशोधन चिकित्सा केली आहे. आजच्या परिस्थितीत अस्तित्वात असलेले धार्मिक राजकारण आणि गांधीजींना अपेक्षित असलेले धार्मिक राजकारण यात मूलभूत अशा स्वरूपाचा फरक आहे. असे लेखकाचे मत आहे आणि ते त्यांनी अनेक संदर्भाचा माध्यमातून पुढे आणण्याचे काम केले आहे. 

आरक्षण या विषयावर परिपूर्ण भाष्य करणारा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला आहे. आपल्या जवळच्या विक्रेत्याकडे मागणी करा किंवा कॉमेंट बॉक्स मध्ये आपला पत्ता आणि फोन नं आम्हाला कळवा. ग्रंथ आपल्याला घरपोच मिळेल.

गांधींचा पिंड मुलत: धार्मिक होता त्यामुळे मकीव्हॅलीच्या धर्मविहीन राजकारणापेक्षा धार्मिक राजकारणाचे समर्थन त्यांनी केले.मकीव्हॅलीने राजकीय सत्ता सिद्धांताची मांडणी करताना राजकीय सत्तेचे अस्तित्व शाबूत  ठेवण्यासाठी नैतिक साधनांचा अग्रह धरू नये असे म्हटले. उलट अनैतिक साधने ही नैतिक ठरतात असे स्पष्ट केले. गांधींनी मकीव्हॅलीचा हा सत्ता सिद्धांत नाकारला आणि नैतिक साधनांचा आग्रह धरला त्यांच्या मते नैतिक साधने म्हणजे धर्म होय गांधींनी मानवी इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यात लोककल्याणाचे साधन म्हणून नीती आचार विचार विवेक तत्त्वज्ञान या चारही लक्षणांचा अंतर्भाव धर्म संकल्पनेत केला त्यांची जनकल्याणासाठी आवश्यकता स्पष्ट केली. परंतु काळाच्या ओघात नीती विवेक हे मूल्य राजकारणातून जवळपास नष्ट झाल्यामुळे स्वार्थ, भ्रष्टाचार, संधी साधूपणा हे अभद्र स्वरूप राजकारणात समोर आले आहे त्याचे मुख्य कारण लोकांना धार्मिक मूल्यांची आवश्यकता पटली नसल्याने हे घडत आहे म्हणूनच धर्म आवश्यक ठरतो आहे कारण धर्म आणि राजकारण हे क्षेत्र भिन्न भिन्न नाहीत ते अंतर संबंधित आहेत त्यांच्यातील सांगड तुटल्यास मानवाला राजकारणाच्या कृत्यापासून अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल असा गांधींचा राजकारण आणि धर्म समन्वया पाठीमागचा अभिप्राय होता. या संबंधानेच ते स्पष्ट करतात, मनुष्याच्या समाज व्यवस्थेत राजकीय सामाजिक आणि धार्मिक हे घटक स्वतंत्र नसतात तर त्यांच्यामध्ये सतत क्रिया प्रतिक्रिया घडून येत असतात म्हणून गांधींना धर्माची राजकारणाच्या नैतिकतेस नैतिकीकरणासाठी आणि सामाजिक कल्याणसाठी आवश्यकता भासते त्या संदर्भातच ते धर्म आणि राजकारणाचे विश्लेषण करतात. 

राजकारण ही सत्ता स्पर्धा आहे या स्पर्धेत टिकण्यासाठी पक्षपात भ्रष्टाचार संधी साधूपणा खोटारडेपणा ही साधने महत्त्वपूर्ण ठरतात असे राजकारण करण्यातच राजकीय नेत्यांचा वेळ अधिक खर्च होतो यामुळे समाजाचे रोजचे जीवन मरनाचे प्रश्न बाजूला राहून विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी सर्वच राजकीय शक्ती लोकसेवकाकडून पणाला लावली जाते. ते हेच आपले कर्तव्य समजतात त्यासाठी गांधींना राजकारणात धार्मिक मूल्य आवश्यक वाटते. म्हणून ते म्हणतात धर्म केवळ स्वर्गाशी निगडित संकल्पना नाही तर मानवांचे जीवन सुखमय बनवण्याचेही ते साधन आहे त्यासाठी धार्मिक राजकारण असावे त्यातूनच भ्रष्टाचार संधी साधूपणा गुन्हेगारीपणा अनैतिकता नष्ट होईल समाजाचे सामाजिक प्रश्न सोडविण्यात राजकारणी आपला बहुमूल्य वेळ मार्गी लावतील असा गांधींचा धार्मिक राजकारणाच्या पाठीमागचा दृष्टिकोन होता. ते स्पष्ट करताना म्हणतात खरे तर आपले प्रत्येक कार्य धर्म संबंधित असायला पाहिजे धर्म म्हणजे संप्रदायवाद नव्हे तर जगाचे नैतिक संचालन करणारी प्रवृत्ती होय. कोणता धर्म हा श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ आहे याचे मूल्यमापन मी कधीही करत नाही कोणत्याही धर्मावर आक्रमण करण्याचा माझा हेतू नाही धर्म हा हिंदू, मुस्लिम, शीख यापेक्षा पलीकडे असतो. असे त्यांचे म्हणणे होते. म्हणजेच त्यांनी नैतिकता म्हणजे धर्म अशी धर्माची व्याख्या केल्याचे दिसते. 

राजकारणाची धर्माशी सांगड घालत असताना त्यांनी याच नौतिकतेला धर्म समजून सांगड घातली. यातून त्यांनी दोन निशाणे साधले. एकीकडे अस्तित्वात असलेले सर्व धर्म नाकारले तर दुरिकडे धार्मिक राजकारणाचा पायाही घातला. पण नैतिकतेचा धर्म राजकारणात आणत असताना त्यांनी असे स्पष्टपणे सांगितले की, हमे सब धर्म के प्रति समभाव रखना चाहिए l इससे अपने धर्म के प्रती उदासीनता नही आती बलकी सर्व धर्मविषयक प्रेम अंधा न होकर ज्ञानमय हो जाता हैl अधिक सात्विक निर्मल बन जाता है l सब धर्म के प्रति समभाव आने पर ही दिव्यचक्षु खूल जाते हैl

एकूणच गांधीजींच्या राजकीय आणि धार्मिक विचारांची प्रसंगीकता समजून घ्यायची असेल तर हे पुस्तक एकदा नक्कीच वाचले पाहिजे.

  

पुस्तकाचे नाव: गांधी विचारांची प्रसंगीकता संदर्भ : हिंद स्वराज्य 

लेखक : डॉ. हनुमंत कुरकुटे

प्रकाशन : कैलाश पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद

पृष्ठ : 232

किंमत : 280 

पुस्तकाच्या मागणीसाठी संपर्क

अनिल अतकरे

8055555500

15 मुद्दे : पंजाब सरकारचे 'जनता बजेट'

 15 मुद्दे : पंजाब सरकारचे 'जनता बजेट'

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

महाराष्ट्रात सत्तेचा बाजार मांडला असतानाच पंजाब मध्ये सत्तेत आलेल्या आम आदमी पक्षाने नुकतेच आपले बजेट विधानसभेत सादर केले. निवडणूकीत लोकांना दिलेली आश्वासने पहिल्याच बजेट मध्ये पुर्ण करण्याचे धोरण पंजाब सरकारने आखले असल्याचे या बजेट वरून दिसत आहे. महाराष्ट्राचे नेते ज्या बजेटचं कधी स्वप्नंही पाहू शकत नाहीत असं बजेट पंजाब सरकारमध्ये असलेले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा यांनी सादर केल आहे. हे बजेट वाचताना महाराष्ट्राची मान खाली गेल्याची जाणीव वारंवार होते. खरे तर संतांचा महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र आणि शिव-फुले-शाहू- आंबेडकरांचा महाराष्ट्र असे सांगून गेली अनेक वर्ष सत्तेत असलेल्या लोकांनी कधीच असे बजेट वाचलेही नसेल किंवा अशा बजेटचे स्वप्नही पाहिले नसेल. त्यामूळे हे बजेट प्रत्यक्षात अनुभवता येत नसले तरी महाराष्ट्राच्या जनतेने किमान त्यांच्या योजना आणि आकडे तरी वाचले पाहिजेत. खरे तर बजेटशी आपला काही सबंध असतो हे जनतेला तर सोडाच पण आपल्या आमदारांनाही माहित नसते. पण पंजाब सरकारने थेट जनतेकडून सूचना मागवून आपला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 

काय आहे पंजाब सरकारच्या या बजेट मध्ये – 

1. 1 जूलै 2022 पासून पंजाब च्या सर्व नागरीकांना 300 युनिट घरगुती विज मोफत असेल. (महाराष्ट्रात दारिद्रय रेषेखालील लोकांना देखिल एकही युनिट मोफत मिळत नाही.)

2. 36 हजार कंत्राटी कर्मचा­यांना नोकरीत कायम करण्यासाठी 540 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. (महाराष्ट्रात कंत्राटी कर्मचारी उपोषण, आंदोलन करतात, त्यांनाच नोकरीत काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जातात) 

3. 26454 नवीन नोकर भरतीसाठी 741 कोटींची तरतुद. (महाराष्ट्रात सरकारला नोकर भरती करण्याचे अधिकार असतात हेच सरकार विसरून गेले आहे.)

4. शिक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये 16.27 टक्यांची वाढ करण्यात आली आहे. (महाराष्ट्रात केवळ 6 टक्के खर्च होतो)

5. तंत्रशिक्षणात 48 टक्के आणि मेडिकल मध्ये 57 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून 16 नवीन मेडिकल कॉलेज उभी केली जाणार आहेत. (महाराष्ट्रात मेडिकल कॉलेज हे फक्त खासगी मालकांची उभी आहेत ज्याची फिस 80 लाखाहून अधिक असते.)

6. पंजाब सरकारने 117 मोहल्ला क्लिनिक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (महाराष्ट्रात कोणत्याच मोहल्यात क्लिनिक नाहीत. नगरपालीकेची दवाखाने देखिल बंद असतात.)

7. शासकीय शाळांचे रूपडे बदलण्यासाठी स्कूल ऑफ एमिनेस चा प्रयोग करण्यात येणार असून 100 शासकीय शाळा पहिल्या टप्यात असतील. (महाराष्ट्रात मागच्या 8 वर्षात 13 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.)

8. आपघात झालेल्या व्यक्तीला तत्काळ उपचार मिळावा यासाठी फरिश्ते योजना राबविली जाणार असून यात सर्व अपघात पिडीतांना मोफत उपचार मिळणार आहेत. (महाराष्ट्रातही अशा काही योजना आहेत पण त्याचा फायदा घेत असताना इतके अडथळे येतात की त्या योजनेला मान्यता मिळेपर्यंत तो पेशंट राहील की नाही हे सांगता येत नाही.)

9. कल्याणकारी योजनेचा भाग म्हणून शेतक­यांच्या कल्याणासाठी 11 हजार 560 कोटींची तरतुद करण्यात आलेली आहे. (महाराष्ट्रातील 40 टक्के शेतक­यांचा उस आजूनही शेतातच आहे. )

10. 45 मॉडर्न बस स्थानक उभारली जाणार आहेत. (महाराष्ट्रात सरकारने बसस्थानकाच्या जागेवर कॉप्लेक्स उभी करून भाड्याने दिलेली आहेत.)

11. आरोग्य व कुटंुबकल्याणाच्या बजेटमध्ये 24 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. 

12. क्रिडा व युवासेवा करीता असलेल्या पूर्वीच्या बजेटमध्ये 52 टक्के इतकी वाढ करण्यात आलेली आहे. (महाराष्ट्रातले 8 लाख युवक सध्या एमपीएससी च्या 600 जोगेवर डोळा ठेऊन आहेत. त्यामूळे या विषयावर न बोललेले बरे.)

13. भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून अॅन्टिकरप्शन अॅक्शन लाईनची सुरूवात करण्यात आलेली आहे. (महाराष्ट्रात सध्या भ्रष्टाचाराला राजाश्रय असल्याने भ्रष्टाचारात रंगेहात पकडलेल्या 250 हून अधिक अधिका­यांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही शिवाय त्यातल्या अनेकांना बढतीही मिळाली आहे.)

14. आमदारांसाठी असलेल्या पेन्शन मध्ये बदल करून एक आमदार एक पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असून त्यामुळे सरकारचे 11.53 कोटी बचत झाली आहे. (महाराष्ट्रात सध्या अनेक आमदार गुवाहाटीला आहेत. असे दौरे त्यांचे वारंवार होतात म्हणून त्यांचा खर्च जास्त असतो त्या करीता महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या पेन्शनमधून काहीही कमी करता येत नाही.)

15. महत्वाचे म्हणजे पंजाब सरकारने जनतेच्या सूचना मागवून त्या सूचनेवर आधारीत बजेट सादर केले आहे या बजेटला त्यांनी जनता बजेट असे म्हटले आहे. (महाराष्ट्रात जनता तर सोडाच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी देण्यात येणा­या बजेट मध्ये 50 कोटी कपात करण्यात आलेली आहे. त्यावर अनेकांनी पत्रव्यवहार केला पण सरकारकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.)

    तर मित्रहो, हे सर्व आकडे म्हणजे काही जादूचे खेळ नाहीत.  हे पंजाब सरकारने सादर केलेले बजेट आहे. महाराष्ट्र हा देशाची आर्थिक राजधानी असलेला प्रदेश आहे. खरे तर हे आकडे महाराष्ट्रातून बाहेर पडणे अपेक्षीत आहे. पण आमचं लक्ष हे अर्थसंकल्पावर कधीच नसतं. अर्थसंकल्प म्हणजे आपल्या जीवनाचा भागच नाही असे आपण समजतो आणि त्यापासून आपण दूर राहतो. खरे तर आपल्या सूचना घेऊनच सरकारने बजेट सादर केले पाहिजे पण तसे होत नाही. त्यामूळे आम्हाला बजेट मध्ये काय अपेक्षीत आहे ते येत नाही. गेल्या 72 वर्षांत हेच होत आले आहे. त्यामूळे महाराष्ट्राच्या जनेने आणि नेत्यांनी त्यांच्याकडून काही तरी बोध घ्यावा हीच आपेक्षा. 

नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?

नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही  पक्षांतर ठरते का?

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

कोणताही नेता निवडून आला तरी त्याच्या निवडीमागे ३५ टक्के मते हि त्याच्या पक्षाची असतात. जी त्या पक्षाच्या विचारधारेला किंवा पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाला मिळालेली असतात. उरलेली १५ ते १६ टक्के मते हि स्वतः उमेदवारांची असतात. जर एखादा उमेदवार निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करत असेल तर त्याने पक्षाच्या आणि विचारधारेच्या नावावर घेतलेल्या ३५ टक्के मताचे काय? नेत्याने पक्षांतर केले म्हणजे या ३५ टक्के मतदारांचेही पक्षांतर झाले का? नेत्याने विचारधारा सोडली म्हणजे या ३५ टक्के मतदारांनीही विचारधारा सोडली का? आणि म्हणून पक्षांतर बंदी कायदा कुचकामी ठरतोय का? असे अनेक प्रश्न सद्य परिस्थितीत निर्माण होत आहेत.

भारतीय राजकारणात विसाव्या शतकाचा पुर्वार्ध महत्वाचा मानला जातो. या काळात भारतीय राजकारणात काही वैचारीक प्रवाहाचा उदय झाला. १८८५  ला राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना होवून स्वातंत्र्याच्या  चळवळीला सुरुवात झाली असली तरी पुढच्या टप्यात १९२५ पर्यंत बहिष्कृत हितकारणी सभा, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि कम्युनिष्ट चळवळींचा उदय राजकारणात झाला. स्वातंत्र्यानंतर काही दिवस या चळवळी निष्ठावंतकार्यकर्त्यांनी जिवंत ठेवल्या असल्या तरी पुढे राजकीय स्वार्थापोटी 'आयाराम गयाराम' यांनी या विचारांशी आपली नाळ तोडल्याचे दिसते. अशा लोकांनी कोणतीही राजकीय तत्वप्रणाली आत्मसात केली नसल्याने किंबहूना राजकीय तत्वप्रणाली काय असते याची जाणीव नसल्याने जो पक्ष राजकीय संधी देईल किंवा ज्या पक्षाची चलती आहे अशा पक्षाकडे हे धाव घेताना दिसतात. अशा लोकांना आर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले नवरदेव असे म्हटले तरी हारकत नसावी. अशा आयाराम गयारामांना रातोरात स्वपक्षाच्या तत्वज्ञानापेक्षा दुसऱ्या पक्षाचे तत्वज्ञान आपलेसे वाटते.

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या वेळी १२५ राजकीय पक्ष होते आज निवडणूक आयोगाकडे नोदणी असलेले २८५८ पक्ष आहेत. कोणत्याही निवडणूकीचे बिगूल वाजले रे वाजले की, या सर्वच राजकीय पक्षांची धांदल उडते आणि पक्षांतर करण्याची धडक मोहिम सुरु होते. याचा धोका मात्र लोकशाहीला पचवावा लागतो. हाच धोका टाळण्यासाठी १९८५ च्या ५२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पाक्षांतर बंदीचा कायदा भारतात अस्तित्वात आला. परंतु हा कायदा देखिल इतर कायद्यानुसार कमकुवत ठरल्याचे चित्र पहावयास मिळते. एैन निवडणूकीच्या काळात ‘आयाराम गयारामांना’ रोखण्यासाठी हा कायदा निर्माण केला असला तरी म्हणावा तसा यशश्वी ठरल्याचे दिसत नाही. म्हणूनच या कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करण्याची गरज स्पष्टपणे दिसून येते. काही दिवसापुर्वी राज्यस्तरावर यात दोन दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या त्यानुसार पक्षाचा आदेश झुगारता येणार नाही, झुगारल्यास त्याच्यावर कारवाई होईल, दुसरा जर या प्रकरणात कोणी न्यायालयात गेले तर त्याचा निकाल सहा महिन्याच्या आत लावला जाईल. परंतु एकुणच या दुरुस्त्या आणि यापुर्वीच्या कायद्याचा विचार केला तर हा कायदा फक्त निवडूण आलेल्या उमेदवारांच्या पक्षांतरावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवतो. परंतु जो इतके दिवस केवळ कार्यकर्ता म्हणून काम करतो आणि पुढे तिकिट मिळाले नाही म्हणून दुसऱ्या पक्षाकडे जातो त्याच्यावर हा कायदा काहीच बंधने लादत नाही.

शिवाय या काद्यात ज्या पळवाटा आहेत त्या देखिल लोकशाहीत निवडणूकीपुर्वी घोषित केलेल्या जहीरनाम्याच्या व पक्षाच्या विचारासरणीच्या विरोधात जातात अर्थात त्या जनतेच्या विरोधात जातात असे म्हणावे लागते. कारण या कायद्यानुसार ‘अ’ पक्षात फूट पडून दोन तृतीयांश सभासदांनी ‘ब’ पक्षात पक्षांतर केले तर ते पक्षांतर ठरत नाही किंवा ‘अ’ पक्षाने स्वतःला ‘ब’ पक्षात विलीन केले तर त्यांचे सभासदत्व रदद होत नाही. इथे एक गोष्ट पुन्हा एकदा लक्षात घेणे गरजेचे वाटते. ‘अ’ आणि ‘ब’ या दोन्ही पक्षांना मिळालेले यश हे त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर, विचारसरणीवर व निवडणूकीच्या काळात जनतेला दिलेल्या आश्वासनावर मिळालेले असते. समजा एक तृतीयांश सभासदांनी पक्षांतर केले तर निवडूण येत असताना त्यांनी जो जाहीरनामा, जी आवश्वासने जनतेसमोर ठेवली होती त्याचे पक्षांतर झाले का? जर झाले नसेल तर हा जनतेचा विश्वासघात नाही का? जर असे होत राहिले तर कैरोपासून - बटाव्हियापर्यंत जशी लोकशाहीची आवस्था झाली तशी भारतीय लोकशाहीची देखिल होवू शकते म्हणून पक्षांतराच्या कायद्यात बदल आवश्यक आहेत.

जर एखादा लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करत असेल तर त्याने जनतेच्या मतावर मिळविलेल्या पूर्वपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे. पक्षाला जो उमेदवार द्यायचा आहे तो उमेदवार मागील सहा वर्षापासून पक्षाचा सदस्य असला पाहिजे, एखादा व्यक्ती पक्षात आला तर त्याची किमान सहा वर्ष कोणत्याही लाभाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात येवू नये. किमान सहा वर्ष त्याने पक्षसंघटनेसाठी प्रामाणिकपणे कार्य करावे. या काळात राजकीय तत्वज्ञान, पक्षाची विचारप्रणाली तो आत्मसात करेल आणि असाच कार्यकर्ता संसदीय लोकशाहीसाठी उपकारक ठरेल. पक्षाचा सदस्य नसलेला व्यक्ती उमेदवार म्हणून निष्चित करायचा असल्यास त्याने मागच्या सहा वर्षात कोणत्याही पक्षाकडून निवडणूक लढवलेली नसावी. अपक्ष म्हणून निवडूण आलेला उमेदवार सरकारला बाहेरुन पाठींबा देवू शकेल परंतु तो प्रत्यक्ष सरकारमध्ये सहभागी होवू शकणार नाही. ऐनवेळी पैश्याच्या जोरावर तिकीट मिळवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत त्यामूळे गरीब, निष्ठावाण कार्यकर्त्यांला प्रत्यक्ष निवडणूकीपासून दूर रहावे लागत आहे. त्यासाठी स्वतः राजकीय पक्षांनी पक्षाच्या घटनेत सदस्यांवर बंधने लादणे आवश्यक आहे. जर असे होत नसेल तर त्यासाठी संसदेने कडक कायदे करणे गरजेचे ठरते. 

 

 Google Translation

Dr. H. N. Sonakamble

Aurangabad, Maharashtra 

No matter which leader is elected, 35% of the votes are for his party. Which are given to the ideology of that party or to the main leadership of the party. The remaining 15 to 16 per cent of the votes go to the candidates themselves. If a candidate changes parties after getting elected, what about the 35 per cent votes he got in the name of party and ideology? Did the leader's change of party mean that 35% of the voters also changed their party? Did the leader's abandonment of ideology mean that these 35% voters also abandoned their ideology? And so is the anti-defection law ineffective? Many such questions are being raised in the current situation.

The first half of the twentieth century is considered important in Indian politics. During this period some ideological currents emerged in Indian politics. Although the independence movement started with the formation of the National Congress in 1885, the next stage was 1925.Till then, excluded Hitkarani Sabha, Hindu Mahasabha, Rashtriya Swayamsevak Sangh and communist movements emerged in politics. Although the movement was kept alive by loyal activists for a few days after independence, it seems that 'Ayaram Gayaram' has broken his umbilical cord with these ideas for political gain. Since such people have not assimilated any political ideology, in fact they are not aware of what political ideology is, they seem to be running towards the party which will give them political opportunity or the party which is running. Such people should not be bothered even if they are called Navradeva who has turned yellow with half a halakunda. Such Ayaram Gayarams think that the philosophy of the other party is more their own than the philosophy of their own party at night.

At the time of the first general election, there were 125 political parties. Today, there are 2858 parties registered with the Election Commission. As soon as the trumpet of any election is blown, all these political parties rush and the campaign to change parties begins. Democracy, however, has to digest the danger. To avert this danger, the 52nd Amendment to the Constitution of 1985 enacted the Anti-Partition Act. But this law is also weakened by other laws. Although the law was enacted to curb 'Ayaram Gayaram' during the AIADMK elections, it does not seem to have been as successful as it should have been. Hence the need for a new amendment to the Act. According to two amendments made at the state level a few days ago, the party's order cannot be waived, if it is waived, action will be taken against it, Second, if anyone goes to court in this case, the verdict will be given within six months. But overall, considering these amendments and the previous law, this law only gives some control over the defection of the elected candidates. However, the law does not impose any restrictions on a person who has been working as an activist for so many days and has not been able to get a ticket.

Moreover, the loopholes in this law also go against the pre-election proclamation and the ideology of the party, which is to say that it goes against the people. Because according to this law, if two-thirds of the members split into 'A' party and joined party 'B', it does not become party transfer or if 'A' party merges itself with 'B' party, their membership is not canceled. One thing needs to be noted here once again. The success of both the 'A' and 'B' parties depends on the manifesto, ideology and assurances given to the people during the election. Suppose one-third of the members change their party. Has the promise made to the people changed? If not, isn't this a betrayal of the people? If this continues, then changes can be made in the law of transition, so that Indian democracy can be as democratic as it was from Cairo to Batavia.

If a Member of Parliament is resigning, he must resign from his post. The candidate to be nominated by the party must be a member of the party for the last six years. He should work honestly for the party organization for at least six years. During this period, he will assimilate the political philosophy and ideology of the party and such an activist will be conducive to parliamentary democracy. If a person who is not a member of the party is to be decided as a candidate, he should not have contested from any party in the last six years. An independent candidate can support the government from outside but will not be able to participate in the actual government. At the same time, the number of people getting tickets on the strength of money is increasing day by day. Loyal activists have to stay away from the actual election. For this, the political parties themselves must impose restrictions on the members in the constitution of the party. If this does not happen, then Parliament needs to pass strict laws.

 

प्रिय केतकी,

 

प्रिय केतकी, 

सध्या मी भारतीय लोकशाहीच्या बाबतीत अतीशय चिंतेत आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार, सद्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विचारमंच्यावर असताना त्यांच्यातल्या महिला पदाधिकाऱ्याने एक भाषण केले. आणि देशाचे मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बद्दल बोलताना ‘फडणविस वटाना असेल, नाही तर तो नरेंद्र मोदी फुटाना असेल’ असे भाष्य केले. इतक्या खालच्या पातळीवर जाउन मा. शरद पवार किंवा मा. अजीत पवार कधीही बोलल्याचे माझ्या ऐकण्यात नाही. परंतु त्यांच्या पुढे जाउन देशाच्या प्रधानमंत्रयाबद्दल या पातळीवर जाउन बोलणारी पिढी निर्माण होत असेल तर लोकशाहीच्या वाद संवादाच्या आदर्श परंपरेचं काय? हा प्रश्न मला सातत्याने भेडसावतो आहे. देशाचे प्रधानमंत्री कोणत्याही विचारधारेचे असले, त्यांचे माझे विचार जरी जुळत नसले तरी टीका करत असताना इतक्या खालच्या पातळीवर जाणे हे भारतीय लोकशाहीला अशोभनिय आहे. भेलेही त्यांचा आणि आपला छत्तीसचा आकडा असला तरी ते देशाचे प्रधानमंत्री आहेत याचे भान विरोध करत असताना विरोधकांना असणे गरजेचे असते. याचा विचार सातत्याने मनात येत होता.   

अशातच पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ट नेते आणि सर्वेसर्वा असलेल्या मा. शरद पवार यांच्याबद्दल काही दिवसापूर्वी तु केलेले ट्विट  वाचण्यात आले. कोणी तरी त्रयस्त व्यक्तीने लिहीलेल्या चार ओळी तुझ्याकडून व्टिट केल्या गेल्या आणि वादंग उठले, तुझ्यावर गुन्हेही दाखल झाले आणि मला शाळेत सातत्याने दहा वर्ष शिकवलेल्या प्रतिज्ञेतील ‘मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशि सौजन्याने वागेन.’ या ओळी आठवल्या. सातत्याने दहा वर्ष आपण शाळेत रोज सकाळी ही प्रतिज्ञा करत आलो. मग ही प्रतिज्ञा आजची पिढी का मोडतेय? असा प्रश्न माझ्यासमारे उभा राहिला. आपण लोकशाही स्विकारली आणि प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य दिलं. पण हीच अभिव्यक्ती आपल्या लोकशाहीला अभिप्रेत होती का याचा आता नव्याने विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. 

खरे तर भारताच्या लोकशाहीला वाद-संवदाची आदर्श परंपरा (होती) आहे. आपण आज जरी इग्लंड ही लोकशाहीची जननी आहे असे म्हणत असलो तरी खऱ्या अर्थाने भारतानेच जगाला लोकशाही ही शासनव्यवस्था दिलेली आहे. तथागत बुद्धाच्या काळात या लोकशाहीने जन्म घेतला. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये संघाच्या ज्या सभा होत होत्या त्या सभांचे स्वरुप बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की भारत हा लोकशाहीचा निर्माता आहे. पुढे हेच माॅडेल सम्राट अशोकाने नव्या नियमांसह आपल्या राज्यात लागू केले आणि विरोधकांनाही मान-सन्मान दिला. आज आपण ज्या लोकशाहीत जगतो आहोत त्या लोकशाहीत देखील हीच परंपरा कायम आहे. सत्ताधाऱ्यांना सत्ता गाजविण्याचा जेवढा अधिकार आहे त्याहून अधिक विरोधकांना विरोध करण्याचा आधिकार संविधानाने दिला आहे. असे जरी असले तरी, त्या विरोधाची भाषाही संवैधानिक आणि संसदीय संकेतांना धरुन असली पाहिजे हा आदर्श देखील आपण लक्षात घेतला पाहिजे. 

परंतु काही वाचाळ विरांनी या आदर्श संसदीय परंपरेला छेद देत अतिशय खालची पातळी गाठली आहे. ही खालच्या पातळीची संस्कृती काही मोजके पक्ष सोडले तर सर्वच पक्षांनी सध्या स्विकारलेली दिसते. म्हणून काही काही पक्षांची ओळख तर वाचाळ विरांचा पक्ष म्हणून व्हायला लागली आहे. अशा आवस्थेत आता आपल्यासारख्या तरुणांसमारे तीन पर्याय आहेत. एक तर या वाचाळ विरांसोबत आपण सहभागी होणे आणि त्यांना या परंपरेची जी मोठी रेष ओढायची आहे त्यात त्यांना सहकार्य करणे दुसरा त्यांनी ओढलेली रेष ही खोडून काढणे आणि तिसरा चांगला पर्याय म्हणून त्यांच्या बाजूला संसदीय संकेतांच्या चांगल्या परंपरेची मोठी रेष ओढणे. 

खरे तर यातला तिसरा पर्याय आपल्या सारख्या तरुणांनी आणि विषेशतः लेखक, साहित्यिक आणि कलाकारांनी स्विकारायला हवा. कारण आपण समाजाचे रोल माॅडेल असतो आणि आपला आदर्श घेउन नंतरची पिढी घडत असते. पण हा पर्याय अतिशय कठीण आणि संकटांचा असल्याने यात सहभागी होण्याची हिम्मतही कोणी दाखवत नाही. या पेक्षा सत्तेशी जुळवून घेतलेले बरे असेच अनेकांना वाटते. तुही तेच केलेस, तु हिम्मत हारलीस आणि वाचळ विरांच्या रांगेत जाउन उभी राहिलीस. तुझ्या पाठीशी उभे राहणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाईल. ही संख्या जरी तुझे सहकारी म्हणून वाढत जाणार असली तरी ते इतिहासात संसदीय लोकशाहीच्या आदर्श परंपरेचे शत्रू म्हणूनच ओळखले जातील यात शंकाच नाही. 

खरे तर हा देश इथल्या वाचाळ विरांना (तुझ्यासारख्या) समजलाच नाही आणि पुढेही समजणार नाही. तुला माहित आहे का? जेव्हा देशाचे पहिले मंत्रीमंडळ तयार झाले तेव्हा या मंत्रीमंडळात एकमेकांचे कडवे विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे नेते एकत्र आले आणि त्यांनी देशाची पायाभरणी केली.  यात ‘गांधी, नेहरु, आंबेडकर, मुखर्जी, आझाद’ अशा लोकांचा समावेश होता. त्यांनी देशाला एक आदर्श परंपरा घालून दिली आणि खरा भारत कसा असेल याची जाणीवही करुन दिली. म्हणून ग्रॅनिव्हल आॅस्टिन यांनी खरा भारत सांगत असताना एक प्रसंग सांगितला आहे. ते म्हणतात, ‘27 मे 1964 च्या दुपारी नेहरुंच्या मृत्युची बातमी मला समजली. मी तेव्हा दिल्लीत भारतीय संविधानावर एक शोधनिबंध लिहण्यासाठी गेलो होतो. परंतु नेहरु ज्या मुल्यांना घेउन जगले याचाही शोध मी घेत होतो. त्या दिवशी मी ‘तीनमूर्ती भवन’ येथे पोहचलो. जिथे नेहरुंच्या अंतीम दर्शनासाठी गर्दी जमली होती. तिथे येणाऱ्या अनेकांपैकी मी जेष्ट स्वातंत्रय सैनिक डाॅ. सैयद महमूद यांना येताना पाहिले. ते नेहरुंसोबत अनेक वर्ष कैम्ब्रीज विद्यापीठात आणि पुढे जेलमध्येही सोबत होते. डाॅ. सैयद महमूद आपला मित्र गेल्याचे दुःख व्यक्त करत होते, त्यांच्या डोळयातून आश्रू वाहत होते. आणि अस्पृश्य समुदायातून पुढे आलेले काॅंग्रेसचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री बाबू जगजीवन राम त्यांना आधार देत होते. आॅस्टिन म्हणतात, ‘एक अछूत व्यक्ती एक मुसलमान समुदाय के व्यक्ति को ढांढस बंधाता हुआ एक सवर्ण हिंदू के आवास की तरफ ले जा रहा था। वाकई यह नेहरु की कल्पना का भारत था।’

हा प्रसंग आपल्याला खरा भारत सांगून जोतो. आपण तरुणांनी कुठलेही वाचाळ वक्तव्य करण्या ओगोदर हा भारत समजून घेतला पाहिजे. 1920 पासून एकमेकांच्या विरोधात (वैचारिकदृष्ट्य) असणारे सर्व नेते हे राष्ट्र घडवण्यासाठी एकत्र आले. लोकशाहीच्या संकेतानुसार एकमेकांना आदर, मान, सन्मान दिला. एकमेकावर टीकाही केली पण कोणाच्या व्यंगावर, दुःखावर त्यांनी बोट ठेवले नाही. ही परंपरा जपण्याची जबाबदारी आपल्यासारख्या लेखक, साहित्यिक आणि कलाकारांवर येते. म्हणून आपण जास्त जबाबदारीने वागले पाहिजे. लेखक, साहित्यिक आणि कलाकार म्हणून आपल्याला टीका करण्याचा अधिकार नक्कीच आहे ती सातत्याने केलीही पाहिजे. कारण लोकशाही जेव्हा जेव्हा धोक्यात आली तेव्हा तेव्हा तीला लेखक, साहित्यिक आणि कलाकारांनीच वाचवले आहे. 

तेव्हा सोड हे वाचाळ बोलणे आणि चल लोकशाहीच्या आदर्श परंपरेसोबत. कारण ‘‘तुला अभिव्यक्त होण्यासाठी जशी लोकशाहीची गरज आहे तशीच लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी तुझ्यासारख्या कलाकारांचीही लोकशाहीला गरज आहे.’’

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

तुझा लोकशाहीतला मित्र

आणि

शाळेच्या रांगेत थांबून

All Indians are my brothers and sisters

म्हणणारा एक भारतीय

भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यमापणाची चौकट व विरोधाभास

 भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यमापणाची चौकट व विरोधाभास

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात डॉ. मोईन शाकीर व्याख्यानमाला (दि.18, 19 जाने. 2017) आयोजीत करण्यात आली होती. या व्याख्यानमालेत  सावित्रीबार्इ्र फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभागप्रमुख डॉ. सुहास पळशीकर यांनी भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यमापणाची चौकट व भारतीय लोकशाहीतील विरोधाभास या दोन विषयावर सलग दोन व्याख्याने दिली. त्याचा सारांष रुपाणे काही भाग देत आहोत.

    लेकशाहीत निवडणूका या सामान्य मानसाचे हत्यार असतात परंतु भारतात हे हात्यार सामान्य माणसाच्या हाती राहिले नाही. व्यक्तीष: सामान्य माणूस निवडणूक लढवू शकतो का? या प्रश्नाचे उत्तर आजही नकारात्मक असून निवडणूक लढविण्यासाठी पैसा खर्च करावा लागतो याचा विचार करुन सामान्य माणूस आजही प्रत्यक्ष निवणूक लढविण्यापासून दूर आहे. हे भारतीय लोकशाहीचे खरे अपयश आहे. आज भारताच्या लोकसभेत 36 राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत परंतु यापैकी सामान्य माणसातून निवडूण गेलेले किती लोक आहेत यावर देखिल विचार करणे गरजेचे आहे. सामान्य माणूस निवडणूकीच्या काळात मतदान करुन प्रतिनिधी निवडूण देतात आणि त्यांना स्वतःवर शासन करायला सांगतात. परंतु त्यांना निवडूण कशासाठी दिले आहे याचा विचार करुन त्याचा पाच वर्शातील हिशोब मात्र मागत नाहीत. राज्यघटनेने राज्याला दिलेली ताकद ही कल्याणकारी स्वरुपाची असते परंतु ती नेहमी लोकांच्या विरोधात जावून दमनकारी बनून नोकरशाही, पोलीस, लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून ती लोकावर दबाव टाकत असते. म्हणून आजही लोकशाहीचे सामान्यीकरण झालेले दिसून येत नाही. लोकशाहीत सत्ता लोकांच्या हाती असतानाही लोक गरीब का आहेत? हा प्रश्न कोणी उपस्थित करत नाही. म्हणूनच गरीबी आणि लोकशाही यांनी एकत्र संसार थाटला आहे.

    आज अस्मितांच्या आधारावर समूह निर्माण होवून आमच्या समूहाच्या मागण्या या अंतीम आहेत असे प्रत्येकाला वाटू लागले आहे. त्यात आम्ही कसलीही तडजोड करणार नाही अशी भूमिका घेवून लोक सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर येत आहेत. आणि यातून दोन समूह अस्मितांच्या आधारावर एकमेकांच्या विरोधात भांडत आहेत. गुजर समाजाचा मोर्चा खरे तर सरकारच्या विरोधात होता परंतु सरकार बाजूलाच राहिले आणि त्यांचा वाद मिना लोकांसोबत झाला. अस्मितांच्या आधारावर अशी भांडणे होणे लोकशाहीसाठी धोक्याचे असते. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे याचा विचार करत असताना या विविधता विषमता निर्माण करणारया आहेत का? याचा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे.

    बहुमताचे राज्य म्हणजे लोकशाही नाही ही गोषट देखिल आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर ज्या राज्यात ज्या जातीची संख्या जास्त त्यांचा बोलबाला होवून बहुसंख्यांकवाद निर्माण होत असतो. भारतात अनेक राज्यात असे घडतही आले आहे. मिझोरम मध्ये मिझो लोकांचे, पंजाब मध्ये शिख लोकांचे, तामिळनाडू मध्ये तमीळ लोकांचे आणि महाराश्ट्रात आपल्या सगळयांना माहितच आहे. परंतु हा लोकशाहीतील विरोधाभास असून हा लोकशाहीसाठी धोक्याचा आहे.     भारतीय लोकशाहीत व्यक्तीपूजेचाही प्रश्न निर्माण होवू लागला आहे. परंतु व्यक्तीपूजा आणि लोकशाही एकत्र राहू शकत नाहीत. लोकसभेत आता विरोधक चांगलीच चर्चा करु लागले आहेत. अनेक प्रसंगी कामकाज दिवस दिवसभर बंद पडत आहे. यामूळे देशाचा पैसा आणि वेळ वाया जातो आहे असे अनेकांना वाटू लागले आहे. परंतू लोकशाहीत अशा टोकाच्या चर्चा होतच असतात. त्या मूल्यमापणाच्या चौकटीतून आपण बघायला हवे. आपल्या लोकप्रतिनीधींनी घेतलेले सर्व निर्णय योग्यच असतात असे म्हणता येत नाही. लोकशाहीत लोक सार्वभौम असल्याने लोकांनीच अशा निर्णयाचे मूल्यमापण करायचे असते. ज्या दिवषी या मूल्यमापणाला सुरुवात होईल त्या दिवषीच भारतात लोकशाही यशास्वी होईल.

    (शब्दांकन: डॉ. ह. नि. सोनकांबळे)

मुख्यमंत्र्याला पराभूत करणारा गडी

 मुख्यमंत्र्याला पराभूत करणारा गडी

"माझे लोक विकासाने मागास आहेत विचाराने नाही!"

नुकत्याच पंजाबच्या निवडणूका पार पडल्या आणि आम आदमी पक्षाने बहुमताने सत्ता मिळवली. पण या सर्व निवडणूकांच्या धामधुमीत एक नवा चेहरा समोर आला तो म्हणजे लाभ सिंह उगोके. ज्यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांचा पराभव केला. आणि सर्वांनाच प्रश्न  पडला की, हे लाभ सिंह उगोके आहेत तरी कोण?

 

शोध सुरु झाली तेव्हा असे लक्षात आले की, लाभ सिंह उगोके यांचा एक साधारण परिवार आहे आणि त्यांचे एक मोबाईल रिपेरिंगचे दुकान असून ते त्या दुकानात मोबईल दुरुस्तीचे काम करतात. शिवाय त्यांचा प्लबरींगचा डिप्लोमाही झालेला आहे. त्यांनी पंजाब पोलीस आणि आर्मीत भरती होण्याचेही प्रयत्न केले पण ते होउ शकले नाहीत. आज त्यांचे वय अवघे 35 वर्शे इतके आहे.

2013 मध्ये लाभ सिंह उगोके यांनी आम आदमी पक्षासोबत काम करायला सुरुवात केली. ते म्हणतात की, ‘मी एक कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचे काम करत होतो. मला कधी असे वाटलेही नव्हते की, मला पक्ष निवडणूकीत उतरवेल आणि मी निवडूण येईल. अनेकांचे म्हणने असे होते की, मी ज्या बरनाला जिल्हयाच्या भदौड भागातून उभा होतो. तो भाग अतिशय मागास आहे. तो पैस्यावर मतदान करतो. पण मी लोकांना हे सांगत होतो की, माझा मतदार संघ हा विकासाने जरी मागास असला तरी तो विचाराणे मागास नाही. तो विचार करुनच मतदान करेल.’ आणि झालेही तसेच. 

हेही वाचा

रोबोट आता निवडणूक लढवणार ? 

बाबासाहेबांच्या स्पर्शाने विहिरीचे सोने झाले  

दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख 

 
या निवडणूकीत लोकांनी विचारपूर्वक मतदान केले आणि लाभ सिंह उगोके यांना थोडयाफार नाही तर प्रचंड मतांनी विजयी केले. लाभ सिंह उगोके यांनी 37,000 मतांनी  पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांचा पराभव केला.

लाभ सिंह उगोके यांची आई
    लाभ सिंह उगोके यांची आईएक सफाई कामगार असून ती 1996 पासून एका शाळेत सफाई कामगार म्हणून नोकरी करते. मुलगा निवडूण आल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच त्या नियमितपणे शाळेत आणि शाळेची साफसफाई करतात. त्यांना केवळ 1000 रुपये वेतन मिळते. त्या म्हणतात मी हा झाडू कधीच सोडणार नाही. मी माझ काम करत राहीन आणि माझा मुलगा त्याचे काम करत राहील.

 

लाभ सिंह उगोके यांचे वडील
लाभ सिंह उगोके यांचे वडील एक ट्रॅक्टर ड्रायव्हर आहेत. ते म्हणतात की, यापूर्वी मला असे वाटत होते की, राजकारण हे श्रीमंतासाठी आहे. पण माझया मुलाने हा पायंडा मोडीत काढला असून राजकारण हे गरीबांसाठी देखिल आहे हे दाखवून दिले आहे.

लाभ सिंह उगोके यांची पत्नी

    लाभ सिंह उगोके यांची पत्नी ही कपडे षिवण्याचे काम करते. त्या म्हणतात की, माझे पती जरी आमदार झाले असले तरी मी माझे काम करत राहीन. आमचे कुटुंब एक साधारण कुटुंब  असून त्यात कोणताही बदल होणार नाही. 

बदल होउ शकतो. बदलाचा विचार केला पाहिजे.
    

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

"कडूतात्या"चे तुफान

कडूतात्याचे तुफान

"मी आंधळा असून सुद्धा,समाजातला अंधार मला दिसतोय, तुम्हला डोळे असूनही का दिसत नाही." 

कडूतात्या 

महाराष्ट्र शासनाच्या  सांस्कृतीक कार्य संचालनालयाने औरंगाबाद  येथे आयोजीत केलेल्या 60 व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाटय स्पर्धेत 2 मार्च रोजी ‘कडूतात्या‘ हे नाटक पाहण्यात आलं. 40 हून अधिक पात्र असलेल्या या दोन अंकी नाटकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन गणेश सुभाषराव मुंढे यांनी केले असून योगेश मच्छिंद्र घुगे यांची निर्मिती आहे.

    एकुणच हे नाटक एका ग्रामीण कथेवर आधारलेले आहे. नाटकाच्या उपशीषर्शकातच हे नाटक सामाजिक आणि विनोदी असल्याचे लेखकाने सांगून टाकले आहे. त्यामूळे हे नाटक ‘म्हातारपण आणि बालपण‘ हे सारखंच असतं याची जाणीव ठेवून मांडण्यात आले आहे. नाटकात असलेले संवाद हे अस्सल ग्रामीण असल्याने शहरातील लोकांना ते सहजासहजी रुचणारे नाही. पण ग्रामीण वास्तव मांडत असताना शहरी भाषेचा आव आणून ते मांडताही येत नाही हे सर्वच लेखकांना महित असतं. उदा. फॅंड्री या चित्रपटात जब्याचे नाव बदलून ‘जॅब’ असं ठेवलं असतं तर ग्रामीण भागातला जब्या आपल्या लक्षातच आला नसता. उगीच शहरी भागातील लोकांना आपल्या भाषेबद्दल काय वाटतं याचा विचार लेखकाने कधीच करु नये आणि तो करण्याचा प्रयत्न कडूतात्याच्या लेखकानेही केला नाही. त्यामूळेच संपूर्ण सभागृहाने कडूतात्या डोक्यावर घेतला.

    म्हातारपण आणि त्यात दृष्टी जाणे या दोन्ही समस्येवर मात करुन ग्रामीण भागात जीवन जगणाऱ्या 'कडूतात्या'चे दुःख लेखकाने कधी विनोदी तर कधी गंभीर स्वरुपात मांडले आहे. 'कडूतात्या' म्हातारा जरी असला तरी कडूतात्याचा आवाज म्हणजे एक तुफान असल्याचे जाणवते. शिवाय ग्रामीण भागात शौचालयाच्या असलेल्या अडचणी आणि त्यात दृष्टी नसलेला 'कडूतात्या' आपले ‘टंबरेल’ घेउन गावातल्या उकंडयावर बसतो आणि त्याची तक्रार घेउन उकंडयाची मालकीन तात्याच्या सुनकडे येते. हे चित्र शहरी भागातील लोकांना उमजणारे नसले तरी हे वास्तव आहे . हे ग्रामीण भागात फिरल्याशिवाय समजत नाही. असं म्हणतात की म्हातारपण नशिबाला येऊ नये आणि आलं तर काय होतं. हे दाखवत असताना नाटकात एक दोन ठिकाणी कडूतात्याचे धोतर सुटलेले दाखवले आहे. हे वास्तव शहरातले लोक नाकारतात. कारण त्यांचे म्हतारे हे वृद्धाश्रमात असतात. पण ग्रामीण भागात म्हताऱ्याची म्हातारी आणि चांगली असली तर सून या दोघीच म्हातारपण करतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात हे चित्र पाहायला मिळत. सरकारने हागणदारी मुक्तीची घोषणा केली असली तरी ती 100 टक्के झाली नाही हे मान्यच करावं लागतं. हि योजना आजून कडूतात्यापर्यंत पोहचली नाही. हे सांगण्याचे कामही लेखकाने केले आहे.  कडूतात्याची भूमिका ही स्वतः लेखकाने साकारलेली असल्याने आणि  नाटकाचा नायक कडूतात्याचे असल्याने नाटक  पूर्णपणे त्याच्या भोवतीच फिरते.

 हे नाटक दोन अंकी असले तरी हे पात्र कडूतात्या हे पत्र साकारत असताना या पत्रातली ग्रामीण ऊर्जा  तब्बल दोन तास आपल्यातली  कुठेच कमी पडू दिली नाही. खरे तर इतक्या स्पिडने हे पात्र साकारत असताना इतकी उर्जा टिकवून ठेवणे कोणत्याही कलाकारासाठी जीकरीचेच असते.

    कडूतात्याच्या पत्नीची भूमिका साकारणारी रुकमा हीने आपल्या भूमिकेचा कुठेही तोल जाउ दिला नाही. खरे कौतुक तर कडूतात्याच्या सुनेची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीचे केले पाहिजे.  ग्रामीण सूनेची भूमिका साकारत असतानाच  अभिनयाबरोबरच अस्सल ग्रामीण भागातला आवाज सभागृहात घुमताना आपण एका खेडेगावातच आहोत असेच वाटते.

    नाटकातल्या सरपंचाच्या भूमिकेला देखिल अस्सल ग्रामीण लहेजा देण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. ‘असेच निवडूण येत रहा आणि एक एक वावर इकत रहा’ असे पंच मारुन ग्रामीण भागातल्या राजकारणाचे वास्तव इथे मांडण्याचे प्रयत्न लेखकाने केले आहेत. शिवाय ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीत पन्नास-पन्नास रुपयाला मत विकले जाते. " एवढया पैशात तर कोणी उसात देखिल खुरपायला जात नाही". या  कडूतात्याच्या संवादातून आवल्याला संविधानाने दिलेल्या मताच्या मूल्यावर कठोर प्रहार  करण्याचे काम देखिल लेखकाने केले आहे.

    नाटकात वापरलेली अंध व्यक्तीची भूमिका साकारणाऱ्या कलाकाराने केलेल्या अभिनयाकडे बघितल्यावर असे वाटते की तो खरोखच अंध आहे. असे एकुण चाळीस पात्र एकत्रीत आणून या नाटकाला उभारण्याचे काम गणेश मुंडे आणि योगेश घुगे यांनी केले आहे. त्यामूळे ते कौतुकास पात्रच आहेत.

    नाटकात अशा अनेक जमेच्या बाजू असल्या तरी नाटकातील पात्रांची संख्या जास्त असल्याने संपूर्ण नाटकात बराच गोंधळ झाल्याचे वाटते. या गोंधळामुळे आणि साउंड सिस्टिम चांगली नसल्याने चांगले सवाद प्रेक्षकापर्यंत पोहचले नाहीत.(हा दोष आयोजकांचा आहे. शासनाने थोडे चांगले पैसे दिले असते तर चांगली साउंड सिस्टम आणि चांगले सभागृह मिळाले असते)  नाटकात डॉक्टरने केलेली भूमिका अतिरेकी वाटते तर नाटकात पात्रांची संख्या जास्त असल्याने अनेकांना संवादच नाहीत. ग्रामीण भागात असलेली लव्ह स्टोरी लेखकाने दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांच्यातील संवादाची प्रेक्षक वाट पाहताना दिसतात मात्र शेवटपर्यंत त्यांच्यात कोणताच संवाद होत नाही पण त्यांच्या हालचालीवर प्रेक्षक लक्ष ठेवून असल्याचे जाणवते. नाटकात "माझा झुला तुला घे तुझा झुला मला दे" हे गाणे आधूनमधून वापरण्यात आले आहे त्याचा एक दोन ठिकाणी ताळमेळ लागलेला दिसत नाही. पण यात वापरण्यात आलेले अभंग, गझल आणि याला सोबत असलेली ढोलकी आणि पेटीची साथ प्रेक्षकांना टाळया वाजवायला भाग पाडते. महत्वाचे म्हणजे या नाटकात आधुनमधून मंचावर येणारी हालगी नाटकातील पात्रांना आणि प्रेक्षकांना ठेका तर धरायला लावते.

    नाटकात आधुनमधून लिंक तुटल्याारखी वाटते पण पुन्हा लिंक जोडण्यासाठी लेखकाने आणि सर्वच कलाकारांनी प्रचंड मेहनत केलेली दिसते. नाटकात आलेले संवाद शहरी भागातील लोकांना पटत नसले तरी त्या संवादाशिवाय ग्रामीण भागातले जीवन आणि त्यांचे प्रश्न मांडलेच जावू शकत नाहीत. अगदी नामदेव ढसाळांना देखिल ते टाळता आले नाही आणि वास्तवाचे भान ठेवून लिहनाऱ्या कोणत्याही लेखकाला ते टाळता येणारही नाही.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

(मी समीक्षक नाही, पण प्रेक्षक म्हणून मला काय वाटले हे लिहण्याचा प्रयत्न मी केला आहे.) 

तुम्हाला हे नाटक कसे वाटले ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा.