कार्यकर्त्यांचं लॉकडाऊन - डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

आपला नेता निवडून यावा या साठी जीवाचं रान करून प्रचार करणाऱ्या, नवस बोलणाऱ्या, माय-बापानं सांगितलेलं काम सोडून सोशल मीडियावर आपल्या नेत्यांचा तुफान प्रचार करणाऱ्या कार्यकर्त्याला या लॉकडाऊन च्या काळात आपल्या त्याच नेत्यांचा एक फोन तरी आला आहे का? माझा कार्यकर्ता या काळात त्याच्या घरची चूल कशी पेटवत असेल. त्याची आई, त्याचा बाप, त्याची बायको, त्याचे लेकरं या काळात जिवंत आहेत का? त्याची बायको आणि आई चुलीकडे बघून काय विचार करत असतील? याचा विचार तरी कोणत्या नेत्याच्या मनात आला आहे का? आला असेल तर त्यांनी एखादा फोन अशा कार्यकर्त्याना या अडीच महिन्याच्या काळात केला आहे का? जर केला असेल, तुमच्या चुलीची काळजी त्यांनी या काळात घेतली असेल तर तोच तुमचा खरा नेता आहे. जर आला नसेल तर आजच सावध व्हा आणि पोटा पाण्याचा काही तरी धंदा करता येतो का ते बघा. 

काही वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांचं दुःख मांडणार भाषण केलं होत. त्यात त्यांनी कार्यकर्त्याना, त्याच्या आई, वडील, बायको या सर्वांना सावध केलं होतं. ते म्हणाले होते की, दिवसभर जर तुमचा पोरगा एखाद्या पक्षाचा झेंडा घेऊन फिरत असेल आणि रात्री तो रिकाम्या हाताने घरी परत येत असेल तर त्याच्या आईला, वडिलांना, बायकोला काय वाटत असेल? माझ्या पक्षात काम करणारा पोरगा आता रिकाम्या हाताने कधीच घरी परत जाणार नाही. जर तो माझ्यासाठी दिवसरात्र एक करत असेल तर त्याची चूल पेटविण्याची जबाबदारी राज ठाकरेंची असेल. 

याचा अन्वयार्थ असा होता की, जर तुम्ही एखाद्या पक्षाला, नेत्याला वेळ देत असेल तर त्यांनी तुमच्या चुलीची जबाबदारी घेतली पाहिजे. पण असं होत नाही. या लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य मातदारापर्यंत तर सोडाच पण किमान आपल्यासाठी जीवाचं रान करणाऱ्या कार्यकर्त्यापर्यंत या नेत्यांची मदत नाही तर नाही पण ख्याती खुशालीची रेंज तरी पोहचायला हवी होती. आता वेळ मिळाला नाही हे काही कारण असू शकत नाही. कारण या काळात तुमच्या नेत्याकडे काहीच काम नव्हते. ते नाही का, एक केंद्रीय मंत्री घरी बसून भाजी नीट करत होते. त्यांच्या इतका वेळ तर नक्कीच तुमच्या नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, आमदार आणि खासदारांकडे असणारच असणार. मग एक रिंग वाजायला काहीच हरकत नव्हती.

खरं तर अनेक नेत्यांनी या लॉकडाऊन च्या काळात स्वतःला लॉक करून घेतलं आहे. ते कोणाच्याही सम्पर्कात येत नाहीत. कारण त्यांना माहित आहे निवडणूका होऊन आजून एक वर्षही पूर्ण झालं नाही आणि पुढच्या चार वर्षात हे सगळं विसरलं जाईल. जर समजा निवडणूका आता दोन तीन महिन्यांनी असत्या तर नेते एक तर तुमच्या घरून हलले नसते किंवा तुमची सर्व व्यवस्था त्यांनी फार्म हाऊस वर केली असती. पण ते म्हणतात ना "गरज सरो आणि वैद्य मरो" तशीच अवस्था आज कार्यकर्त्यांची झाली आहे.

 काही कार्यकर्त्यांनी साहेबांनी दिलेली पाकिटे, आणि 15 दिवसाचं रेशन (जे कि सोशल मीडियावर फोटो टाकण्यासाठी वाटण्यात आलं होतं. एकदा फोटो काढून झाले की ते दुसऱ्या वेळेस वाटले देखील नाहीत. करणं फोटोच इतके काढलेत कि तेच आजून अपलोड करायचे संपले नाहीत) यावर देखील भागवलं आहे आणि त्यालाच ते मदत म्हणून बसले आहेत. पण त्या कार्यकर्त्याला हे कोण समजावून सांगायचं कि ती मदत नव्हती तर "लोकांना वाटून शिल्लक राहिलेलं, साहेब म्हणाले घेऊन जा तू पण एखाद" पण साहेबांनी तुला पर्मनंट रेशन मिळावं याची काही व्यवस्था केली आहे का? तर अजिबात नाही. तुझी तशी व्यवस्था केली तर तू नाही का "आत्मनिर्भर" होणार आणि मग साहेबांच्या प्रचारापासून दूर जाणार. 

एक कार्यकर्ता सांगत होता, निवडणुकीच्या काळात  साहेबांकडून जेवणाबरोबर रिचार्ज देखील यायचं पण आता काहीच येत नाही. एके  साहेबांनी गरिबांना रेशन वाटायसाठी बोलावलं पण साहेबांना कोण सांगणार कि, तुमचा हा कार्यकर्ताच त्याचा पहिला लाभार्ती आहे. मी पण मग असाच दोन पाकिटे रेशनची माझ्याच घरी टाकले. आता तेही संपत आले. साहेबांना दिसत नसेल का माझी गरिबी. 

दुसरा एक जण म्हणाला, जेव्हा निवडणुकीचा प्रचार करत होतो तेव्हा भाऊ जवळ घेऊन, खांद्यावर हात ठेवून विचारायचे" घरी सर्व बरं आहे ना, काही लागलं तर सांगत चल" दिवसातून भाऊ दोन ते तीन वेळेस फोन करायचे. तेव्हा वाटायचं "आपल्याला अच्छे दिन" आले. पण आता लॉकडाऊन सुरु होऊन अडीच महिने झाले. भाऊंचा साधा मेसेज देखील नाही आणि मी केलेल्या मेसेज ला भाऊ उत्तर देखील देत नाहीत. 

तिसरा एक म्हणत होता, वडील सुरुवातीपासून याच पक्षात काम करतात. म्हणून मीही बी ए ला असताना त्यांच्या सम्पर्कात आलो. निवडणुकीच्या काळात वडील एखादी ( भाड्याची) गाडी घेऊन त्यावर झेंडा लावून प्रचार करत फिरायचे. मलाही थर्ड इयर ला गेल्यावर तसेच फिरावं वाटलं. मलाही तेव्हा पाहिल्यांदाच मतदान आलं होतं आणि कॉलेज मध्ये राज्यशास्त्राच्या सरांनी लोकशाही, मतदानाचा अधिकार थोडाफार शिकवला होतं. म्हणून मीही जोशात प्रचाराला लागलो. मार्च-एप्रिल याच निवडणुकीच्या धामधुमीत गेला आणि बी. ए. केव्हा नापास झालो कळलंच नाही. कार्ट नापास झालं म्हणून वडील खूप रागावले. घरी बसून विषय काढतो म्हणून सांगितलं पण घरी काही अभ्यास होत नव्हता. गावात नुसत्या राजकारणाच्या गप्पा सुरु राहायच्या त्यात मी तर प्रत्यक्ष प्रचारात काम केलं होतं. एक दोन वेळेला साहेबांनी खांद्यावर हात टाकला होता आणि ते फोटो माझ्याकडे होते. लोक मला साहेबांच्या जवळचा समजायचे. या धुंदीत असेच तीन चार वर्षे निघून गेले. बी. ए. चा अभ्यास घरी बसून काही होत नव्हता. शेवटी इंग्रजीचा पेपर कसा तरी काढला पण तोपर्यंत घरच्यांनी मुलगी बघायला सुरुवात केली होती. लग्न झालं अन गावातच राहिलो. नेहमी वाटायचं माझा बाप आणि मी दोघेही पक्षात काम करतो. साहेबांची चांगली ओळख देखील आहे. आपलं काम होईल कुठे ना कुठे. पण काही झालं नाही. साहेब तिन वेळेस आमदार होऊन आता या वेळेस खासदार झालेत. त्यांचा मुलगा माझ्यापेक्षा वयाने लहान आहे. पण तो या वर्षी आमदार झाला. माझा बाप आणि मी दोघेही आहोत तिथेच आहोत. या लॉकडाऊन च्या काळात ना साहेबांचा फोन ना पक्षाचा. 

रोज हे ऐकतोय, चर्चा करतोय. मन सुन्न होत आहे. वाटतं यावर खूप लिहावं. पण वाटतं जाऊ द्या कोण वाचणार आहे आणि कोण इतका विचार करणार आहे. आज सांगितलं तरी उद्या तेच होणार आहे. 

दरम्यान एकाने मला कार्यकर्त्यांची व्याख्या विचारली, तू राज्यशास्त्रात पीएच. डी. झाला. पुस्तकात कार्यकर्त्यांची व्याख्या काय केलेली आहे. काही वेळ मला असं वाटलं की, हिवाळ्यात खूप थंडी आहे म्हणून मी पांघरून झोपलोय पण कुणी तरी अंगावरची चादर ओढून थंडगार पाणी माझ्या तोंडावर फेकलंय. कारण आजपर्यंत मी कार्यकर्त्यांची व्याख्या कुठेच वाचली नव्हती. मलाही गरज वाटली नाही व्याख्या तयार करायची. कारण मला असं वाटायचं की पक्षात कोणीच कार्यकर्ता नसतो सर्व नेतेच असतात छोटे किंवा मोठे. पण या सर्व चर्चा ऐकल्या तेव्हा शेवटी या व्याख्येवर येऊन पोहचलोय. कार्यकर्ता म्हणजे आशेवर जगणारा एक सैनिक आहे. जो साहेबांना गड जिकुंन देतो आणि शहीद होतो. पण शाहिद झाल्यावरही त्याचा फोटो कधीच साहेबांच्या घरात, कार्यालयात किंवा साहेब जग सोडून गेल्यावर त्याच्या फोटो खाली देखील नसतो. 

अनेक जुन्या आणि आणि नवीन कार्यकर्त्याबोरोबर चर्चा चालू आहे. अनेक मोठ्या मोठ्या नेत्यांचे किस्से ऐकायला मिळत आहेत. असं वाटतं त्याचं एक चांगला पुस्तक होईल आणि किमान त्या नेत्यांच्या जयंत्या साजऱ्या करणाऱ्या आजच्या कार्यकर्त्याना तरी "प्रॅक्टिकल राजकारण" कळेल. 

तुम्ही देखील अशा चर्चा करा आणि समजून घ्या "कार्यकर्त्यांचं लॉकडाऊन". 

सोशल जस्टीस इन ट्रॅफीक जॅम

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री मा. धनंजय मुढे यांनी परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना क्रिमिलेअर (लोकसत्ता च्या बातमी वरून, GR मध्ये उल्लेख नाही) ची अट लागू केली आहे. या निर्णयाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दोन गट निर्माण झाले आहेत. समर्थनार्थ नसलेला गट नक्कीच या निर्णयाच्या विरोधात आहे हे वेगळं सांगायला नको. कारण त्यांच्या मुलांना आता परदेशात शिक्षणासाठी स्वखर्चाने जावे लागणार आहे. तर जे गरीब अर्थात जे BPL मध्ये आहेत त्यांची मुले आता सहज परदेशात शिक्षणासाठी जाणार आहेत तेही शासनाच्या पैशाच्या आधारावर. आजपर्यंत हे विद्यार्थी साधे नांदेड, औरंगाबाद, जळगाव किंवा इतर कुठल्याही ग्रामीण विद्यापीठात शिक्षणासाठी जाऊ शकत नव्हते ते थेट परदेशात जातील.

पण जो वर्ग या निर्णयाला विरोध करतो आहे. तो वर्ग मात्र नाराज आहे कारण त्यांच्या खिशातला (अर्थात साठवून ठेवलेला) पैसा आता मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी खर्च करावा लागणार आहे. जे त्यांना मुळीच आवडणार (झेपणार नाही असे नाही.) नाही. कारण त्या पैशात आणखी एखादी गाडी किंवा एखादा फ्लॅट घेता येऊ शकतो. कदाचित याच नियोजनही झालेलं असेल.

आजपर्यंत एखादी अशी योजना आली की ती झोपडीत पोहचतच नाही. एखादा असा विद्यार्थी असतो जो मोठ्या संघर्षाने हि योजना मिळवतो पण शेवटी वशिल्यात कमीच पडतो. अन्यथा सर्व योजना APL धारकच खाऊन घेतात. मागच्या वेळेस नाही का त्या मंत्र्यांच्या मुलीने या शिष्यवृत्तीतून परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याचा प्रयत्न केला होता अगदी तसा. मग कसं काय झोपडीतलं लेकरू परदेशात जाईल.

मागच्या दोन तीन वर्षात किती विद्यार्थी असे आहेत की जे BPL मध्ये आहेत आणि परदेशात शिक्षणासाठी गेलेले आहेत.  या निर्णयामुळे BPL च्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. जर आपल्याला असे वाटत असेल की, कोणताही BPL धारक परदेशात गेला नाही पाहिजे तर आंदोलनाला तयार राहा.

मोठे वशिले, मोठे श्रीमंत लोकच आजपर्यंत याचा लाभ घेत आलेले आहेत. एका प्राध्यापकांच्या 3 मुलांनी फेलोशिप घेतली ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला 22 ते 25 लाख आहे. कदाचीय त्यांनी नियमाचे पालन केले असते तर सामाजिक न्यायाचा प्रवाह खाली तिघांकडे आला असता पण तो प्राध्यापक मोहोदयांच्या घरीच आडला. आणि हेच प्राध्यापक महोदय भाषण ठोकून सांगत होते की, गरिबांच्या मुलांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे, बाबसाहेबांसारखं परदेशात गेलं पाहिजे. कसे जातील हो सर, जर त्यांचा प्रवाहच आपण अडवला असेल तर. सामाजिक नायाच्या नावावर सर्व काही येत आणि श्रीमंतांच्या ट्रॅफीक मध्ये ते जॅम होऊन जातं. गरिबांची सायकल शेवटी पायवटेनेच ढकलावी लागते. ती वाटेतच पम्चर होते, तिची चैन पडते, चालवणाऱ्याचे पायही थकतात आणि शेवटी तो त्याच पायवाटेवर निपचित पडतो. त्या मार्गाने कधीच श्रीमंतांची गाडी जात नाही आणि कोणताही श्रीमंत त्याच्यावर दया दाखवून त्याला गाडीत बसवून विद्यापीठात घेऊन जात नाही.

मा. सामाजिक नाय मंत्री धनंजय मुंढे यांनी या गरिबांची सायकल सुसाट वेगाने धावेल यासाठी स्वतंत्र रस्ता तयार केला. पण तिथेही त्याचे वरिष्ठ बांधव (जे बाबासाहेबांमुळे शिकले, श्रीमंत झाले आणि गडयात फिरू लागले) काटे टाकून सायकल पमचर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण अनेक दिवसांपासून हि सायकल सामाजिक न्यायाच्या ट्रॅफीक मध्ये अडकली होती जिला रस्ताच नव्हता ती सुसाट निघतेय याचा आनंद आम्हाला होणे अपेक्षित होते. पण कसा काय होईल गरीब, शोषित, वंचित घटकांचे अश्रू पुसण्यासाठी समाजात बाबासाहेब जन्मालाच आले नाहीत. जे आमच्या बोटाला धरून विद्यापीठात घेऊन जातील.

असो मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब व मा. धनंजय मुंढे साहेबांचे खूप खूप अभिनंदन आणि विरोधकांच्या आंदोलनाला झोपडपट्टी वाशियांच्या खूप खुप शुभेच्छा! 

टीप: या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनासाठी गरज भासल्यास आम्हा झोपडपट्टी वाशियांना नक्की बोलवा कारण आंदोलनात आमचीच ज्यास्त गरज असते. आंदोलन करणे AC वाल्यांचे काम नाही. 

अख्ख जग "जय भीम" मय

https://youtu.be/WCow6OwS9TM
लिंक वर जाऊन व्हिडीओ पहा.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक. 

 लंडन, टोरंटो, कॅलिफोर्निया, जापान, नाॅर्थ अमेरिका, नेदरलॅंड, युके, पाकिस्तान, कॅनडा, ग्रेट ब्रिटन, न्युयाॅर्क, जर्मनी, डेन्मार्क, बेल्जीएम, स्विडन, नाॅर्वे अषा अनेक देशांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी होते पण याच्या बातम्या कधीच भारतात येत नाहीत. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असो की आणखी कोणता उत्सव असो, तो साजरा करत असताना त्यांचे एक वाक्य नेहमी डोळयासमोर येते. ‘You can hate me, you can oppose me, but you can not ignore me.’ त्यांचे  हे वाक्य आज खरे होताना दिसते आहे.  असे जरी असले तरी आज जगभरातले लोक व विद्यार्थी त्यांना आदर्श मानत आहेत. ही एकप्रकारे आनंदाची बाब आहे. 

1913 ला जेव्हा ते परदेषात शिक्षणासाठी गले तेव्हाच त्यांनी त्यांच्या वैश्विकरणाचा  पाया घातला होता आणि याच पायावर आज खूप मोठी इमारत उभी राहिली आहे. ज्या कोलंबिया विद्यापीठात त्यांनी शिक्षण घेतले त्याचा संपुर्ण इतिहास भारतातील आंबेडकरी अनुयायांना तसेच जगभरातील विव्दानांना माहित झाला आहे. याच विद्यापीठात ‘लेहमन’ नावाच्या एका ग्रंथालायात कार्ल मार्क्क्स सह अमेेरिकेच्या सहा राष्ट्राध्यक्षांनी आणि अनेक विव्दानांनी अभ्यास केला. त्याच ग्रंथालयात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर देखिल अभ्यासाला बसत असत. या ग्रंथालयात अभ्यास करुन अनेकांनी उच्च पदे भूशविली मात्र यापैकी कोणाचाही पुतळा या ग्रंथालयात दिसत नाही एकमात्र केवळ डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाच पुतळा या ग्रंथालयात बसविण्यात आला असून पुतळयाच्या बाजूलाच भारतीय संविधान, भारत सरकारने तयार केलेले डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पोश्टाचे तिकिट व त्यांच्या जीवनासबंधीची बराचसा दस्ताएैवज ठेवला आहे. याच विद्यापीठाच्या ‘कोलंबिया लाॅ स्कुल’ मध्ये 14 एप्रिल 2010 ला डाॅ. बी. आर. आंबेडकर रिसर्च सेंटरची स्थापना करण्यात आली आहे. अनेक देषातील विद्यार्थी इथे येवून विविध देषातील संविधानाचा अभ्यास करत असतात. 

हेही वाचा: अख्ख जग "जय भीम" मय

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे टोरंटो येथील ‘सायमन फ्रेजर’ या विद्यापीठात ‘डब्लू सी बेन्नेटो’ नावाचे एक सुंदर ग्रंथालय आहे. या ग्रंथालयाच्या चैथ्या मजल्यावर एका मोठया मोकळया जागेत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बसविण्यात आला असून या ग्रंथालयाच्या सातव्या मजल्यावर त्यांच्या पुस्तकासाठी स्वतंत्र दालन देखिल तयार करण्यात आले आहे. तसेच विविध क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तीसांठी या विद्यापीठात एकुण तेरा पुरस्कार दिले जातात त्यात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात उत्कृश्ट कार्य करनाऱ्या एका विद्याथ्र्याला ‘डाॅ. बी. आर. आंबेडकर हयुमॅनिटेरिअन अवार्ड’ नावाचा पुरस्कार देखिल दिला जातो. 

‘लंडन स्कुल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स’ मध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अर्थशास्त्राचे धडे गिरवले. हे स्कुल देखिल त्यांना विसरु शकले नाही. या स्कुलच्या ‘क्लेमेंट हाऊस’ मध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आणि एक सुंदर तैलचित्र दर्षनी भागात बसविल्याचे आढळून येते. शिवाय 1973 सालीच या स्कुलचे अध्यद्क्ष आॅथर जाॅन यांनी तेथील ग्रंथपाल क्लार्के, भारताचे तात्कालीन उच्चायुक्त एम. रसगोत्रा आणि लंडन येथिल सर वाल्टर अॅडम्स, डाॅ. एच सद्दातिस्सा यांच्या उपस्थितीत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक तैलचित्र या स्कुलच्या दर्षनी भागात लावल्याचे दिसून येते. दरवर्शी त्यांच्या विचारावर आधारीत अनेक चर्चासत्राचे आयोजन देखिल करण्यात येते. 

ज्या देषात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले शिक्षण पुर्ण केले त्याच देशात गौरव होत आहे असे नाही तर इतरही अनेक देशामध्ये त्यांच्या नावाचा गौरव चालूच असतो त्यातलेच एक युरोपातले ‘हंगेरी’ हे राज्य आहे. या राज्यात ‘रोमा आणि जिप्सी’ या दोन प्रमुख आदिवासी जमाती राहतात. त्यांच्या उद्धरासाठी डाॅ. आंबेडकरांची चळवळ ‘द डॅक आणि सोरायसीय’ या दोघांनी उभी केली आहे. ते 2005 ते 2007 च्या दरम्यान भारतात आले होते इथल्या चळवळींचा आणि डाॅ. आंबेडकरांच्या दलितोद्धाराचाअभ्यास त्यांनी इथे केला आणि त्यांनी हंगेरीत जावून ‘जयभीम नेटवर्क’ नावाचे एक संघटन उभे केले. याच संघटनेच्या माध्यमातून  त्यांनी ‘द आंबेडकर स्कुल्स’ नावाच्या शाळा देखिल सुरु केल्या आहेत. आज त्यांचे हे संघटन या आदिवासी जमातींच्या उद्धारासाठी कार्य करत आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्श करा हा मुलमंत्र घेवून हे सर्व लोक काम करत आहेत. अनेकांनी बौद्ध धम्माची दिक्षा घेतली आहे. 

इतकेच नाही तर दक्षिण आफ्रिकेत देखिल डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पोहचले आहेत. 2008 साली दक्षिण आफ्रिकेचे राश्ट्रा/यक्ष ‘थाबो एम्बकी’ यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना डाॅ. आंबेडकरांच्या अर्थषास्त्राचे संदर्भ देवून दक्षिण आफ्रिकेला आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांच्या विचारांची कशी गरज आहे हे पटवून दिले होते हे भाषण  भारतातील अनेक इंग्रजी वर्तमानपत्रात देखिल छापून आले होते. तर दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिकेच्या षैक्षणिक क्षेत्रात देखिल डाॅ. आंबेडकरांचे नाव एक चर्चेचा विशय ठरले आहे. म्हणूनच ज्या जोहान्सबर्ग विद्यापीठात नेल्सन मंडेला यांचे शिक्षण झाले त्या विद्यापीठात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त ‘आंबेडकर मंडेला’ दिवस साजरा केला जातो.

पाकिस्तानसारखे कट्टर धार्मिक राष्ट्र देखिल डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना विसरु शकले नाही. त्यांच्या 116 व्या जयंतीनिमित्त लाहोर, कराची आणि सिंध पाकिस्तान मध्ये विविध चर्चासत्राचे आणि जयंतीचे आयोजन केले होते. तर लाहोर स्थित ‘सर गंगाराम हेरिटेज फाउंडेशन’ गेल्या आठ वर्शापासून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराची पेरणी पाकिस्तानत करत आहे. 

जर्मनिच्या बाॅन विद्यापीठात संस्कृत भाषेचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यात यावा म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशेष प्रयत्न केले होते आणि प्रवेशासाठीही त्यांनी अर्ज केला होता. त्यांच्या या स्मृती या विद्यापीठाने आजही जपल्या आहेत. तर त्यांच्या शोषणमुक्तीच्या लढयाची प्रेरण घेवून ‘दलित साॅलिडरिटी नेटवर्क’ अनेक देशात काम करत आहे. त्यांनी तयार केलेल्या ‘द आंबेडकर प्रिन्सिपल्स’ ला ब्रिटीश संसदेने 2007 साली मान्यता देखिल दिली असून अनेक आंतरराश्ट्रीय कंपन्यांना हे प्रिन्सिपल्स लागू करण्यात आले आहेत. 

कॅनडा मध्य्ये याॅर्क नावाचे एक मोठे विद्यापीठ आहे. विद्यापीठात 55 हजाराहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत तर, सात हजार 

प्राध्यापक या विद्यापीठात काम करतात, शिवाय 5462 विद्यार्थी विविध 157 देषातून या विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी आलेले आहेत. या विद्यापीठात जवळपास 5 हजार विविध प्रकारचे कोर्सेस चालतात. या विद्यापीठातून शिक्षण घेवून बाहेर पडलेले 283,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी विविध देशातील सर्वोच्च पदावर काम करतात.  या भव्य विद्यापीठात एकुण पाच ग्रंथालय आहेत. त्यातलेच एक स्काॅट लायब्ररी नावाचे सर्वात मोठे ग्रंथालय आहे. या ग्रंथालयात डिसेंबर 2015 मध्ये

एक सोहळा पार पडला तो सोहळा होता डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळा अनावरनाचा.

लंडन, टोरंटो, कॅलिफोर्निया, जापान, नाॅर्थ अमेरिका, नेदरलॅंड, युके, पाकिस्तान, कॅनडा, ग्रेट ब्रिटन, न्युयाॅर्क, जर्मनी, डेन्मार्क, बेल्जीएम, स्विडन, नाॅर्वे अषा अनेक देषात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर पोहचले आहेत. ज्यांना जातीपुरते मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला तेच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आज संपुर्ण जगाचे वैचारीक नेतृत्व करीत आहेत. 

(लंडन स्कुल आॅफ इकाॅनाॅमिक्सच्या ग्रंथालयात 1973 साली बसविण्यात आलेले डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तैलचित्र. या प्रसंगी डावीकडून प्रा. आॅथर जाॅन (अ/यक्ष), मि. डी. ए. क्लार्के (ग्रंथपाल) मि. एम. रसगोत्रा (भारताचे उच्चायुक्त), सर वाल्टर अॅडम्स, डाॅ. एच. सद्दातिस्सा (प्रमुख लंडन बु/द विहार))

कोलंबिया विद्यापीठाच्या लेहमन ग्रंथालयात बसविण्यात आलेला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा, प्रसंगी माईसाहेब आबेडकर, अॅनस्ली एम्ब्री. 

(सइमन  फ्रेजर विद्यापीठाच्या डब्लू ए सी बेन्नेट्टो ग्रंथालयात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती दर वर्शी साजरी केली जाते. सर्व कर्मचारी या जयंतीसाठी उपस्थित असतात. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 120 वी जयंती साजरी करताना विद्यापीठाचे व ग्रंथालयाचे कर्मचारी )

दक्षिण आफ्रिकेतील विठवाॅटर्सरॅंड या वि़द्यापीठात ‘आंबेडकर.मंडेला दिवस’ साजरा करण्यात आला 

कॅनडा येथील याॅर्क विद्यापीठाच्या स्काॅट लायब्ररी म/ये बसविण्यात आलेला पुतळा.

हान सख्या आता तुझी बारी, लोकशाही गेली तर...!

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

लोकशाहीत लोक आपल्या हक्काच्या बाबतीत जागरुक, कर्तव्याच्या बाबतीत उत्साही आणि आपल्या देशाच्या राज्यकारभारावर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवणारे असावे लागतात. पण आजच्या संकटाच्या घाडीतही लोक याचा विचार करत नाहीत. हे सर्व गुण सुरुवातीला अथेन्सच्या लोकशाहीत असल्याचे दिसून येतात. म्हणूनच त्यांच्या लोकशाहीने जो उच्चांक गाठला होता तो आज कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीला गाठता आला नाही. 

भारतीय लोकशाहीमध्ये कर्तव्यात कसूर करणारे, हक्काबाबत उदासिन असलेले आणि राज्यकारभार आपल्या हाती नाही असे समजणारे लोक मोठया प्रमाणात दिसून येतात. 2014 च्या निवडणूकीपासून जनतेचा निवडणूकीतला सहभाग वाढला असला तरी जनतेचे सार्वभौमत्व या अनुषंगाने  शासनावर सामान्य जनतेचा म्हणावा तसा प्रभाव पडलेला दिसून येत नाही. म्हणूनच अॅरिस्टाॅटलने सांगितल्याप्रमाणे अशा लोकांना घटनात्मक लोकशाहीचा वापर करता येत नाही. त्यांच्यामध्ये एकमताचा अभाव निर्माण होवून प्रत्येकजन स्वार्थाच्या पाठीमागे लागतो आणि राज्याचे स्थैर्य व सुव्यवस्था संपुष्टात येते. असेच चित्र भारतीय लोकशाहीत निर्माण होताना दिसते आहे. 

रोम मध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीची जागा ख्रिश्चन धर्माने घेतली तशीच  परिस्थिती भारतात निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून सार्वभौम जनतेने संविधानाच्या पातळीवर शासनाचा कारभार कोणत्या दिशेने जात आहे याचे आॅडीट करणे गरजेचे ठरते. त्याचा एक भाग म्हणून ‘सार्वभौम लोकशाही गणराज्य अस्तित्वात आणून भारतीय जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय, विचार, उच्चार, श्रध्दा, पूजेचे समान स्वातंत्र्य, नागरिकांना समान दर्जा, सर्वांना समान संधी उपलब्ध करुन देण्याचे घटनेने दिलेले आश्वासन मागच्या 70 वर्षात पूर्ण झाले का?

लोकशाहीमध्ये अंतीम सत्ता जनतेच्या हाती असल्याने जनतेचे हीत लक्षात घेवून धोरण निश्चिती केली जाते का? याचा विचार करण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येकाला असते. म्हणूनच व्यक्तिस्वातंत्र्याला लोकशाहीचा कणा मानलेले आहे. जर व्यक्ती स्वतंत्र नसेल आणि निर्भयपणे तो या सर्व गोष्टीचा विचार करु शकत नसेल तर ते लोकशाहीचे अपयश असते. त्याचे स्वातंत्र्य आबाधीत रहावे म्हणूनच गुप्त मतदान प्रक्रियेतून सरकार बदलण्याची जादू केवळ लोकशाहीतच करता येते. 

परंतू त्या बाबतीत भारतीय जनता आजूनही साक्षर झालेली वाटत नाही. आजही गरीब जनतेचा मतदानाचा हक्क हा केवळ एक देखावा असल्याचे दिसून येते. 

जर त्या हक्काचा वापर जनतेने विचारपूर्वक केला तर निवडणूकीच्या काळात दिलेली आश्वासने, केलेल्या घोषणा दर पाच वर्षात पूर्ण झालेल्या दिसल्या असत्या आणि दर पाचवर्षाला कल्याणकारी शासनाची निवड जनतेने केली असती. परंतु तसे घडत नाही. म्हणूनच भारतीय लोकशाहीवर राजकीय वारसदार, धनिक लोक, आणि गंुडांचा कब्जा तर होत नाही ना? याची दक्षता मतदारांनी घेणे गरजेचे आहे. 

कारण संसद हे लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर असल्याने त्या मंदिरात स्वच्छ चारित्र्य, कल्याणकारी धोरण आणि जाज्वल्य राष्ट्रनिष्ठा असलेल्या व्यक्तीलाच प्रवेश  दिला पाहिजे. तेव्हाच कुठे संविधानाने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होवू शकते. अन्यथा मिल्स ने सांगितल्याप्रमाणे लोकशाहीच्या चित्रपटात उद्योगपती आणि राजकारणी हे दोघेच नायकाची भूमिका पार पाडतात आणि सार्वभौम असलेली जनता प्रेक्षकाच्या भमिकेत बसलेली असते. हे नायक उच्च आणि मध्यम वर्गापर्यंतच सत्ता मर्यादित ठेवतात खालच्या वर्गापर्यंत कधीच पोहचू देत नाहीत. 

अशा वेळेस प्लेटोने ‘शिस्तीचा आभाव’ ही लोकशाहीवर केलेली टीका खरी वाटायला लागते.

गरीब जनतेला या सर्व गोष्टीची सवय लागते. त्यांना लोकशाही आली काय आणि गेली काय? काही फरक पडत नाही. म्हणूनच भारतासारख्या देशात गरीबी आणि लोकशाही हातात हात देवून प्रवास करताना दिसतात. त्यामूळे काळाच्या कसोटीवर आपण लोकशाही स्विकारली असली तरी अंमलबजावणी करणारे लोक यशस्वी ठरलेत का? याचा विचार सार्वभौम जनतेने कर्तव्यदक्ष राहून एक जबाबदार शासन निवडणे गरजेचे असते. जे देशावर आणि देशातल्या जनतेवर येणाऱ्या प्रत्येक संकटाचा सामना योग्य रीतीने आणि जबाबदारीने करेल.  अन्यथा कवी नामदेव ढसाळ म्हणतात त्या प्रमाणे, ‘हान सख्या आता तुझी बारी, लोकशाही गेली तर...!’ अशा भूमिकेत आपण राहिलो तर लोकशाही कधीच यशस्वी होणार नाही आणि कोणत्याही संकटाचा सामना आपण एकत्र येऊन करू शकणार नाही.  

तिसरे महायुद्ध आणि माणसे वाचविणारी शस्त्रे

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

गेली 75 वर्षात जगभरातील अनेक देशांनी शस्त्रास्त्रे निर्माण केली आणि युद्धासाठी तयारही झाले, पण ही सर्व शस्त्रास्त्रे आजच्या युद्धात निकामी ठरत आहेत. आम्ही माणसे मारण्याची शस्त्रास्त्रे उभी केली माणसे वाचवण्याची नाही. आज याच शस्त्रास्त्रांची गरज आहे. जो देश इथून पुढे माणसे वाचविण्याची शस्त्रास्त्रे आणि यंत्रणा उभी करेल तोच देश हे युद्ध जिंकेल. 

गेली काही दिवसांपासून जग तिसरं महायुद्ध लढत आहे. हे महायुद्ध आहे कोरोना विरुद्ध जग. साधारण पाच वर्षापिर्वी चीन मध्ये एका शास्त्रज्ञाने अशी घोषणाच केली होती की तिसरे महायुद्ध हे शस्त्रास्त्रांचे नसेल तर व्हायरसचे असेल. सुरुवात अर्थातच तिथूनच झाली. चिननेच हा व्हायरस तयार केला असल्याचे सांगितले जात आहे. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षबरोबर यावर चर्चा करून वास्तव जाणून घेण्याचा प्रयत्न जेव्हा UNO ने केला तेव्हा चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी साफ नकार दिला. 

खरोखरच हा व्हायरस चीनने तयार केला असेल का? 

चीनच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्याचा दावा

चीनच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या एका अधिकाऱ्याने हा व्हायरस एका प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आल्याचे सांगून मी त्याचा साक्षीदार आहे असे सांगितले. हा व्हायरस तयार करण्याच्या पाठीमागे चिनचा वेगळा उद्देश असल्याचेही सांगत असताना तो अधिकारी म्हणतो 'हा व्हायरस हॉंकाँग मध्ये सुरु असलेल्या चिनी सरकारच्या विरोधातल्या बंडाच्या आंदोलनात वापरला जाणारा होता. 

दोन शास्त्रज्ञांचा दावा

शास्त्रज्ञ बोताओ शाओ आणि ली शाओ 

या दोन शात्रज्ञांनी असा दावा केला आहे की, चायना युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीनुसार, हुबेई प्रातांत वुहान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (WHDC)ने या व्हायरसची निर्मिती केली असावी. काही दिवसांपूर्वी या प्रयोगशाळेत संसर्गजन्य रोग पसरवू शकतील अशा काही प्राणी ठेवण्यात आले होते. यात ६०५ वटवाघळे होती. यातील एका वटवाघळाने एका संशोधकावर हल्ला केला. त्यावेळी वटवाघळाचे रक्त त्या संशोधकाच्या शरिरात गेले असल्याचा दावा या शास्त्रज्ञांनी केला असल्याचे वृत्त 'डेली मेल'ने दिले आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या व्हायरसला सरळ चिनी व्हायरस असे म्हटले आणि चीनचा तिळपापड झाला. त्यांनी जगभरातील नेत्यांना असे आवाहन केले की या व्हायरस ला चिनी व्हायरस म्हटल्याने चीनची बदनामी होत आहे त्यामुळे या व्हायरस ला चिनी व्हायरस म्हणू नये. 

एकूणच हे चित्र पाहता असे स्पष्ट होते की, हा व्हायरस चीनने मुद्दाम तयार केला आहे आणि या व्हायरसने जगाचे नुकसान केले आहे. जगाची अशा प्रकारची कोणती हानी होऊ नये म्हणून जागतिक स्तरावर 1920 पासून राष्ट्र संघ व पुढे दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघ यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. तिसरं महायुद्ध होणार नाही याची विशेष काळजी UNO ने आतापर्यंत घेतली होती. पण असे युद्ध होईल याची जाणीव UNO किंवा WHO ला नव्हती. 

पुढे काय? 

आज संपूर्ण जग हे युद्ध लढत आहे. जगाणे आजपर्यंत शस्त्रास्त्र निर्माण करून युद्धाची तयारी केली होती. कोण कोण कोणाच्या विरोधात लढेल हे निश्चित नव्हते पण तयारीत सर्व जण होते. पण या सर्वांना हि सर्व शस्त्रास्त्रे बाजूला ठेवावी लागली आहेत. त्याऐवजी माणसाला वाचविणारी शस्त्रे निर्माण करण्याचा संदेश या युद्धाने दिला आहे. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, शांतता नांदावी याची काळजी घेण्यासाठीच जगाणे UNO ची स्थापना केली होती. पण आज अशी वेळ जगावर आली आहे की पुन्हा एकदा UNO ला या वेगळ्या युद्धपासून जगाला वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. माणसे मारणारी शस्त्रास्त्रे गेली 75 वर्षात अनेक देशांनी तयार केली आहेत पण आज जगाला माणसे वाचविणारी शस्त्रास्त्रे निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. 

UNO, WHO आणि जगभरातील सर्वच देश याचा नक्की विचार करतील आणि UNO सारखीच एखादी संघटना स्थापन करून भविष्यातल्या अशा युद्धाला देखील रोखण्यासाठी सर्वच देश एकत्र येतील. जर येत नसतील तर अशा युद्धाला नेहमीच तोंड देत बसावे लागेल.

★लेखक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात अध्यापनाचे कार्य करतात. 

छत्रपती शिवाजी महाराज : द मॅनेजमेंट गुरु

छत्रपती शिवाजी महाराज : द मॅनेजमेंट गुरु

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे 

देशाची बदलती परिस्थिती पाहून आपल्याला शिवरायांच्या शस्त्राबरोबरच त्यांचे शास्त्र देखील समजून घ्यावे लागतील. कारण शस्त्र हे प्रेरणा देतात आणि शास्त्र हे सकारात्मक कृती करण्यासाठी चालना देतात. देशाच्या विकासासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी  देशातील तरुणांना आणि राज्यकर्त्यांना प्रेरणेची आणि सकारात्मक कृती करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. 

भारताच्या इतिहासातील कोणताही महापुरुष वर्तमानात समजून घ्यायचा असेल आणि तो पुढच्या पीढीला सांगायचा असेल तर त्यांच्या शस्त्राबरोबरच त्या महापुरुषांचे शास्त्र देखिल सांगावे लागते. जर आपण केवळ शस्त्र सागू लागलो तर संपुर्ण पिढी बरबाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि जर त्यासोबतच आपण त्यांचे शास्त्र सांगीतले तर राष्ट्राच्या विकासाला हातभार लागल्याशिवाय राहत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजंाच्या बाबतीत देखिल आपल्याला हाच सावध पवित्रा घेणे गरजेचे आहे. कारण त्यांनी युध्दात वापरलेले शस्त्र जेवढे आपल्याला प्रेरणादायी आहेत तेवढेच त्यांचे विचार आजच्या देशाला देखिल विकासाकडे घेवून जाणारे आहेत. पण त्या सर्व विचारांची सैध्दांतीक मांडणी आपण न केल्यामूळे राजकारण, समाजकारण, शिक्षण, धर्मकारण, युध्दशास्त्र अशा  अनेक विषयाच्या अभ्यासक्रमात आपण त्यांचे कोणतेही सैध्दांतीक विश्लेशण आणू शकलो नाही. म्हणूनच शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा केवह शालेय अभ्यासक्रमापुरता आणि इतिहासाच्या अभ्यासापुरता मर्यादित राहिलेला आपल्याला दिसतो. पण त्यांच्या राजकारण आणि युध्दशास्त्राची सैध्दांतीक मांडणी करुन त्यांना पाॅलिसी मध्ये परिवर्तीत करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. म्हणून जर आपल्याला त्यांच्या विचारांचा महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर त्यांचे शास्त्र आपल्याला वर्तमान परिस्थितीत समजून घ्यावे लागतील. देशाची अंतर्गत आणि बाहय सुरक्षा दिवसेंदिवस धोक्यात येत असताना आपण त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीचे व्यवस्थापनशास्त्र देखिल समजून घेतले पाहिजे. 

    शेतकरी, स्त्रीया, जल, पर्यावरण, अन्न, आरोग्य आदि समस्यांचे त्यांनी केलेल्या व्यवस्थापनाची प्रासंगीकता आपल्याला आजही जाणवताना दिसते. आज शासन स्तरावर सुरु असलेल्या शौचालय  अभियानाला शिवरायांनी त्यांच्या काळातच सुरुवात केलेली दिसते म्हणून विविध गडावर अनेक शौचकूप आपल्याला पहायला मिळतात. आज देशभरात कचऱ्याचा  मोठा प्रश्न  निर्माण होतो आहे. त्याचे व्यवस्थापन आजूनही आपल्याला जमले नाही. शिवरायांनी त्याचेही व्यवस्थापन केलेले पहावयास मिळते. विविध ठिकाणी कचरा जमा करुन त्यापासून सेंद्रय खत निर्माण करणे व ज्या कचऱ्यापासून खत निर्माण होवू शकत नाही असा कचरा जाळून त्याची राख झाडाच्या बुडाला टाकून तिचा खत म्हणून उपयोग करण्याचा प्रयोग त्यांनी केला. युध्दासाठी लागणारा व इंधन म्हणून वापरला जाणारा लाकूड फाटा कोणता असावा याचा विचार त्यांनी पर्यावरणाचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार करुन केलेला दिसतो. हिरवी झाडे, फळ देणारी झाडे व पर्यावरणाला पूरक असलेली इतर झाडे तोडू नयेत असा कायदाच त्यांनी केलेला होता. ‘रयतेने झाडे लावून लेकुराप्रमाणे बहुत काळ जतन करुन वाढविले, त्यासी तोडिल्यावरी त्यांचया दुःखास पारावर तो काय?’ याचा विचार करणारा हा पहिलाच राजा होता. पाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही त्यांच्या धोरणाचा विशेष अभ्यास करणे आजही क्रमप्राप्त आहे. आज शेतकर्यानाच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्यासाठी देखिल शेततळयांची आवश्यकता भासत आहे. शेततळे तयार करण्यासाठी प्लॅस्टिकचे अस्तरिकरण केले जात आहे. शिवरायांनी देखिल अशा  प्रकारे पावसाच्या पाण्याचे नियोजन केले होते पण ते दीर्घकाळ कसे राहिल याचा विचार करत असताना त्यांना कोणत्या दगडात पाणी जास्त काळ साठवून ठेवण्याची क्षमता असते याचा शोध घेवून अशा प्रकारचे व्यवस्थापन केलेले दिसते. आज तिनशे  फुटाहून अधिक खोदकाम केले तरी पाणी लागत नसताना गडावर मात्र पाणी आढळते. हे त्यांच्या व्यवस्थापनाचे यश  म्हणावे लागेल. 

    त्यांच्या गुप्तचर खात्याचे व्यवस्थापन देखील अभ्यासण्यासारखे आहे.   पुलवामा येथे झालेला हल्ला आपण सर्वांनी अनुभवला आहे. इतका मोठा हल्ला होत असताना देशाच्या गुप्तचर यंत्रणेकडे आपण दुर्लक्ष का करत आहोत असा प्रश्न  आपल्या सर्वांनाच पडला असेल. शिवरायांच्या काळातही अशा  प्रकारची गुप्तचर यंत्रणा होती. बहुरुप्याची सोंगे करणारे, नकला करणारे, फकिर, वासुदेव, भिकारी असे अनेक लोक शिवरायांसाठी गुप्तचर म्हणून काम करायचे परंतु शिवरायांनी अशा  गुप्तचरांकडून आलेल्या माहितीकडे कधीही दुर्लक्ष केलेले दिसत नाही. या सर्व कामात पटाईत असलेले बहिर्जी नाईक हे या गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख होते. बहिर्जी नाईकांनी दिल्ली, विजापूर, कर्नाटक, पुणे अशा विविध ठिकाणी आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचे जाळे पसरवले होते. जवळपास तीन हजाराहून अधिक लोक त्यांच्या या गुप्तचर यंत्रणेत काम करायचे त्यांची एक वेगळी सांकेतिक भाषा  देखिल होती ती फक्त त्यांनाच समजायची आणि चुकीची माहिती दिली तर कडेलोटाची शिक्षा देखिल व्हायची. शिवाजी महाराजांच्या प्रत्येक कार्यात या गुप्तचर यंत्रणेचे  मोठे सहकार्य असल्याचे सांगितले जाते. सैन्याने युध्दाला निघाल्यावर कुठे थांबावे, त्यांच्या व घोडयाच्या अन्न पाण्याची सोय काय असेल याचे व्यवस्थापन शिवरांयांनी केले. सैन्यासाठी आवश्यक असलेली युध्द सामुग्री तयार करण्याचे कारखाने देखिल त्यांनी उभे केल्याचे दिसते. विजयदुर्ग, सिंधूदुर्ग, आणि रत्नागीरीच्या बंदराच्या जवळ शिवरायांनी जाहाज बांधीणीचे कारखाने व गोदामे उभी केली. यातून त्यांचा सागरी सुरक्षेचा विचार देखिल लक्षात घेण्यासारखा आहे. 

    आज शेतकऱ्यांची  आवस्था अतिश य दयनीय अशी  आहे. अशा परिस्थितीत शिवरायांचे शेतीप्रतिचे व्यवस्थापन देखिल सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.  दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना  आधार देताना शिवरायांनी त्यांचा कर कमी करुन परकीय व्यापाऱ्याचे कर वाढवले आणि त्यातून शेतकऱ्यांना, शेतीची अवजारे आणि बी बीयानांचा पुरवठा केला. सैन्यासाठी लागणारे अन्न, भाजीपाला शेतकऱ्यांकडून विकत घ्यावा असा आदेशच त्यांनी सैन्याला दिला होता. दुभत्या जनावरांची काळजी घेण्याचे फर्मान काढून दुष्काळाच्या परिस्थितीत छावण्या देखिल त्यांनी उभ्या केल्या आणि शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला. म्हणूनच त्यांच्या राज्यात कधीच शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे दिसत नाही. 

    शेतकरी, स्त्रीया, तरुणांसह सर्व जाती धर्मातील लोकांना सोबत घेवून त्यांनी आपला राज्यकारभार केला. खुर्ची टिकविण्यासाठी त्यांनी कधीच कुठल्या जातीचा आणि धर्माचा आधार घेतला नाही. धर्मनिरपेक्षाता हे शिवरायांच्या राज्यकारभाराचे सुत्र होते. वर्णव्यवस्था आणि जातीव्यवस्थेला त्यांनी कधीच थारा दिला नाही. म्हणूनच ब्राम्हण, क्षत्रीय, वैश्य आणि शुद्र असा कुठलाच भेदभाव न करता त्यांनी प्रत्येकाच्या कलेचा आणि गुणवत्तेचा विचार करुन स्वराज्यात त्यांना महत्वाची पदे दिली. न्यायनिवाडा करत असताना त्यांनी कधीच स्वजात आणि परकी जात असा विचार केला नाही. बलात्काराच्या प्रकरणात हात पाय छाटत असताना त्यांनी कोणाच्याच धर्माचा आणि जातीचा विचार केला नाही. जातीनिरपेक्ष आणि धर्मनिरपेक्ष न्यायाचे सुत्र त्यांनी कायम अमलात आणले ज्याची आजही आपल्या देशाला गरज भासते. 

    शिवरायांच्या व्यवस्थापन शास्त्रात असे अनेक विषय आहेत ज्यांची आवश्यकता आपल्याला आजही भासते परंतु या देशातील तरुण आणि राज्यकर्ते यांना शिवरायांच्या शास्त्रापेक्षा त्यांचे शस्त्रच प्रिय वाटत आहेत म्हणूनच शिवरायांच्या विचारांची शास्त्रीय मांडणी आपण करत नाही.  म्हणूनच या देशाच्या अंतर्गत आणि बाहय सुरक्षेचे मॅनेजमेंट अर्थात व्यवस्थापन आपल्याल करता येत नाही. म्हणून आपण शिवरायांना समजून घेत असताना  तलवारीने लढाया जिंकणारा राजा म्हणून समजून घेण्याबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराज द मॅनेंजमेंट गुरु म्हणून देखिल समजून घेणे गरजेचे वाटते. 

लेखक: डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात अध्यापणाचे कार्य करतात.

बार्टी चा कुंभकर्ण (सामाजिक न्याय की सरकारी अन्याय)

बार्टी चा कुंभकर्ण (सामाजिक न्याय की सरकारी अन्याय)
BARTI - Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute

• डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

‘कुंभकर्णाची झोप ही 6 महिन्याची असते’ असे आपण ऐकले असेल किंवा वाचलेही असेल. पण एक कुंभकर्ण असाही आहे जो 14 महिन्यापासून झोपलेला आहे.  सांगण्याचा मुद्दा असा की, ज्या बार्टी ला आपण सामाजिक न्यायाचे केंद्र समजतो ती बार्टी खरे तर सामाजिक अन्यायाचे केंद्र आहे. याची जाणीव आता महाराष्ट्रातल्या संशोधक अर्थात एम. फिल. आणि पीएच. डी. चे संशोधन करणाऱ्या विद्याथ्र्यांना होत आहे. कारण बार्टी चे अधिकारी ‘कुंभकर्णासारखे’ गेली 14 महिन्यापासून झोपेत आहेत. इकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक वर्ष संपुण गेले तरी तिकडे विद्याथ्र्यांना मिळणाऱ्या फेलोशिपच्या यादीचा पत्ता देखील नाही. आपण जर खालील तारखांवर एक नजर टाकली तर आपल्या हे लक्षात येईल. 

एम. फिल. आणि पीएच. डी. च्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी बार्टी कडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

अर्ज मागविण्याचा दिनांक: 19 नोव्हेंबर 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 होता.

कागदपत्रे पडताळणी: 27 में 2019 ते 01 जून 2019 या दरम्यान झाली. 

लेखी परिक्षा: 06 आॅक्टोंबर 2019 रोजी झाली. 

मुलाखत:30 डिसेंबर 2019 ते 04 जानेवारी 2020 दरम्यान पार पडल्या. 

हा एकूण कालवधी आणि विद्याथ्र्यांच्या पुण्याला जाण्यायेण्याच्या चकरा बघितल्या तर मुलांवर अन्याय झाल्याची प्रचिती एखाद्या सातवी पास झालेल्या व्यक्तीला देखील येवू शकते. पण युपीएससी होवून आलेले अधिकारी, विशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त असेलेले बार्टीचे कर्मचारी व इतर अधिकारी आणि जनतेने निवडूण दिलेले सरकार आणि समाजिक न्याय खात्याचे मंत्री या सर्वांच्या लक्षात का येत नाही? त्याचे कारण अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात कोणालाही रस नाही असेच म्हणावे लागते. एकुण या यंत्रणेचा जर बारकाईने अभ्यास केला तर ही यंत्रणा सामाजिक न्याय देण्यासाठी निर्माणच केली गेली नाही असेच दिसते. ही यंत्रणा म्हणजे ‘सरकारी अन्याय’ यंत्रणा आहे. 

मागच्या 14 महिन्यात विद्याथ्र्यांच्या जवळपास 4 चकरा पुण्याला झालेल्या आहेत. गोंदिया, नागपूर, लातूर असो की कोल्हापूर, सांगली असो. कोणत्याही कोपऱ्यातून विद्यार्थी पुण्याला आला तर त्याला कमीत कमी 3000 रु तर खर्च येतोच. याचा अर्थ विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत 12 ते 15 हजार रुपये केवळ चकरा मारण्यात खर्च केलेत. एवढे होवूनही त्यांचे शैक्षणिक वर्ष संपले तरी त्यांच्या हाती केवळ निराशाच आहे. 

आता महत्वाचा मद्दा हा आहे की, मग 2018 व 2019 चे फेलोशिपचे बजेट नेमके कुठे खर्च झाले. कारण ही जाहिरात तर 2018 च्या बजेट मधून आलेली आहे. मग 2019 हे वर्ष संपून आता 2020 चा अर्थसंकल्प आला आहे. मग जर 2018 चीच लिस्ट अजून लागली नसेल तर 2019 च्या बजेट चे काय झाले? 

एक सरकार गेले आणि दुसरे सरकार आले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बदलले तसे सामाजिक न्यायमंत्रीही बदलले पण बार्टीच्या अधिकाऱ्यांना अजूनही जाग आली नाही. निदान नविन सामजिक न्याय मंत्री तरी यांच्या कानात पाणी टाकून यांना उठवतील का? असा प्रश्न आता सरकारच्या अन्यायाने पिडीत असलेले विद्यार्थी विचार आहेत. 

खरेच ही यादी लावणे इतकं अवघड काम आहे का? फलोशीप देत आहेत का थेट नोकरीच देत आहेत? इतका कालखंड तर युपीएससी चा निकाल लागून कलेक्टर होण्यास देखील लागत नाही. मग ही फेलोशीपची प्रक्रिया करणारे अधिकारी असं चार चार वेळेस विद्याथ्र्यांना बोलावून काय तपासत आहेत. बार्टीत इतके मोठे संशोधन अधिकारी कोणते बसलेत ज्यांना इतका वेळ लागतोय विद्याथ्र्यांच्या संशोधनावर विचार करण्यासाठी. का हे बजेट कुठेतरी दुसरीकडेच फिरवले गेले आहे? कोण आहे या सर्व प्रक्रियेच्या पाठीमागे. यापुर्वीचे सरकार, नवीन आलेले सरकार, समाजिक न्याय मंत्री की गलेलट्ठ पगार घेवून खुर्चीवर बसलेले अधिकारी? 

यावरच आता स्वतंत्रपणे संशोधक विद्यार्थ्यांनी संशोधन करणे गरजेचे आहे.

शॅडो कॅबिनेट का आवश्यक असते?

शॅडो कॅबिनेट का आवश्यक असते?

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे 

केंद्रात आणि राज्यात विरोधी पक्ष नको आहे? मग लोकशाही टिकणार तर कशी? जर विरोधी पक्ष नसेल तर सरकार चुकत आहे हे सांगणार कोण ? खरे तर विरोधी पक्ष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा खरा मित्र असतो जो  आपल्या मित्राच्या चुका लक्षात आणून देतो. १९८४ सारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. ती परिस्थिती नंतर सावरली गेली परंतु ती जर कायम राहिली असती तर.......! किंवा आजची परिस्थिती नंतर कायम राहीली तर.........! 

लोकशाही ही लोकांची, लोकांकडून व लोकांकरिता आहे या  अब्राहाम लिंकननें यांच्या  व्याख्येचे विडंबन करताना एक टिकाकार म्हणतो की, लोकशाही ही ढोरांची, ढोरांकडून आणि ढोरांकरिता असते. लोक म्हणजे मुकी बिचारी कुणी हाका अशी मेंढरे! असे लोक एखाद्या मोठया माणसाच्या व्यक्तीमत्वाने भारावून जावून त्याचे अंधपूजकही बनतात. असेच काहीसे चित्र पहिल्या सार्वत्रीक निवडूकीच्या वेळी नेहरुंच्या बाबतीत झाले होते. म्हणूनच लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून देशाची सत्तासूत्रे त्यांच्या हाती दिली. ही लोकशाहीची बाल्यावस्था होती आणि तत्कालीन परिस्थितीत शास्त्रशुध्द विचार करण्याचे शिक्षणही लोकांना नव्हते. अथवा आज भारतात आहेत तसे किंवा इंग्लंड, अमेरिकेसारखे दोन किंवा तीन मजबूत पक्ष आपल्याकडे अस्तितवात नव्हते. म्हणूनच नेहरुंच्या हाती एकहाती सत्ता गेली. परंतू लोकशाही जर यशस्वी करायची असेल तर कोणत्याही एका पक्षाच्या हाती अनियंत्रीत सत्ता देणे धोक्याचे असते. म्हणूनच विरोधी पक्ष किंवा इंग्लंडसारखी ‘शॅडो कॅबिनेट’ ची पध्दत रुढ झालेली पहावयास मिळते. 

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सुध्दा सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधी पक्षाची भूमिका महत्वाची वाटायची. आपण जरी देशात सराकार स्थापन करु शकलो नाही तरी सत्तरुढ पक्षाला लगाम घालू शकेल असा विरोधी पक्ष उभा करावा असे त्यांना वाटत होते. परंतु आज आपण विरोधी पक्षात असावे असे एकाही पक्षाला वाटत नाही. किंवा सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही विरोधी बाकावर बसणार आहोत त्यासाठीच आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत असे एखादा पक्ष म्हणत नाही. 2019 च्या लोकसभेच्या आणि त्यापूर्वी  पार पडलेल्या उत्तर प्रदेशच्या निवडणूकीच्या निकालाकडे बघितले तर आता विरोधी पक्ष संपुष्टात आल्याचे दिसून येत आहे. परंतु लोकशाहीत निकोप कारभारासाठी एक चांगला विरोधी पक्ष असणे गरजेचे असते. परंतु सरकारवर टीका करणारा पक्ष अस्तीत्वात असूच नये या भावनेतून प्रत्येकजन एकहाती सत्ता मागत आहे आणि आपले विकासाचे स्वप्न साकार होईल म्हणून लोकही एक हाती सत्ता देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

 
    खरे तर लोकशाहीत एकमेकावर टीका होणे आपेक्षीतच असते म्हणूनच इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्याला चांगला पगार देण्याची प्रथा रुढ झाली. सरकार आपल्या शत्रूला पगार देवून  शत्रुत्व चांगले असले पाहिजे अशी आशा बाळगून असते. सत्तारुढ पक्षाला आपण कुठे चुकत आहोत याची जाणीव झाली पाहिजे म्हणून चांगल्या लोकशाहीत सत्तारूढ  पक्षाच्या नेत्याला जितके महत्व तितकेच विरोधी पक्षनेत्याला देखिल असते. साधारणतः जो दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असतो त्याने विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडावी असे अपेक्षीत असते. आपल्याकडे मात्र आता चित्र बदलू लागले आहे. 

 
विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्यासाठी दहा टक्के जागा मिळविणे आवश्यक असते असा निर्णय 1952 साली लोकसभेचे  पहिले सभापती दादासाहेब माळवणकर यांनी दिला होता. ज्यांनी  हा निर्णय दिला त्यांच्याकडेच आज दहा टक्के जागा नाहीत. पुढे हाच निर्णय 1984 ला जेव्हा काॅग्रेसने 415 जागा जिंकल्या तेव्हा देखिल लागू करण्यात आला. परंतु आज हा निर्णय बदलावा असे त्यांना वाटू लागले आहे. 2014  च्या निवडणूकीत केवळ 44 व २०१९ च्या निवडणुकीत ५२ जागा मिळाल्याने काॅंग्रेसला विरोधी बाकावरही बसता आले नाही. दादासाहेब माळवणरांच्या निर्णयाचे संदर्भ देवून भाजपही त्यांना विरोध करत आहे. हे चित्र केवळ लोकसभेचेच नाही तर अनेक राज्यांच्या विधानसभेचे देखिल होत आहे. आता आपला टिकाकारच अस्तित्वात नसल्यामूळे निर्णय घेण्यासाठी सरकार जास्त विचार करत नाही.  आणि म्हणावी तशी चर्चाही सभागृहात होत नाही. म्हणूनच लोकशाहीच्या बाबतीत अनेकांना काळजी वाटू लागली आहे. काॅंग्रेसच्या कार्यकाळात हा निर्णय झाल्यामूळे त्याच्या विरोधात कसे जायचे असा पेच काॅंग्रेस समोर निर्माण झाला आहे. शिवाय सभापतींचा निर्णय बदलण्याचा आधिकार न्यायसंस्थेलाही नसल्यामुळे त्यांना न्यायालयातही जाता येत नाही. आणि मतदान करुन मोकळया झालेल्या जनतेलाही काही करता येत नाही. म्हणूनच विनोबा म्हणतात त्या प्रमाणे, आमचा सर्व आधार मूठभर लोकांच्यावरच राहतो. काही लोकांच्या हाती सत्ता दिली जाते आणि ते लोक आमचे संरक्षण करतील अशी आशा राखली जाते. यात लोकमताचा काही विचारच होत नाही. प्रमुख व्यक्तींच्या आकलेनुसार काम चालते. अशीच आवस्था दिवसंेदिवस निर्माण होत आहे. म्हणूनच येणाऱ्या  काळात सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व लोकशाहीच्या दिर्घायुष्यासाठी विरोधी पक्ष अथवा ‘शॅॅडो कॅबिनेट’ निवडूण द्यावे लागेल. त्यासाठी सत्तेच्या बाहेर असलेल्या पक्षांच्या स्वतंत्र निवडणूका घ्याव्या लागतील.

EVM हॅकिंग : सहा अधिकारी निलंबित, (अशी केली जाते हॅकिंग)

EVM हॅकिंग : सहा अधिकारी निलंबित, (अशी केली जाते हॅकिंग)

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

जादूगार एक कबुतराचे दोन करतो हे तुम्हाला माहीतच असेल. हीच जादू निवडणूक आयोगाकडून केली जात आहेत. पण इथे आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या जादूच्या प्रयोगात जादूगारच दिसत नाही. पण जादूचा खेळ मात्र सुरूच राहतो. 

आसाम आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. दोन्ही राज्यातल्या निवडणुकात पुन्हा एकदा EVM चा घोळ पुढे येत आहे. आसाम मध्ये हफलॉंग मतदारसंघातील दिमा हसाओ या मतांकेंद्रावर केवळ 90 मते असताना EVM मध्ये 181 मतांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे EVM मध्ये घोळ होऊ शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने 6 अधिकाऱ्यांना निलंबीतही केले आहे. शिवाय काही दिवसांपूर्वी पाठरकांडी येथे तर चक्क बीजेपी उमेदवाराच्या गाडीतच EVM सापडल्या होत्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर खरोखरच EVM मध्ये घोटाळा होऊ शकतो का? तो कसा होतो? याचा उलगडा काही दिवसांपूर्वी काही अभ्यासकांनी केला होता. नेमकी ही जादू कशी होते इथे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. 

आजकाल कोणतेही साॅफटवेअर बाजारात आले रे आले की त्याला एक तर क्रॅक केले जाते किंवा हॅक केले जाते. म्हणूनच सायबर सेक्युरिटीच्या बाबतीत कोणताही देश आज शंभर टक्के सुरक्षीत असल्याचे दिसून येत नाही. 

अशा  परिस्थितीत इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशीन सुरक्षीत राहू शकतात का? किंवा त्यात काही बदलच केला जावू शकत नाही असे ठामपणे म्हणता येईल का? ब्रिटन आणि जपान सारखे तंत्रज्ञानात प्रगत असलेली राष्ट्रे देखिल मतदानासाठी अशा यंत्राचा वापर का करत नाहीत? जर्मनित इव्हीएम च्या वापरावर बंदी का आहे? अमेरिकेसारख्या राष्ट्रात  इव्हीएम सोबतच बॅलेटवरही मतदान का घेतले जाते? असे अनेक प्रश्न  भारतीय मतदार, शासन, प्रशासन, पत्रकार आणि सामान्य माणसालाही पडत आहेत. 

प्रामुख्याने 2009 च्या निवडणूकीनंतर हा विषय चर्चीला गेला. त्याच्या विरोधात काही मोजक्या लोकांत चर्चा झाल्या आणि प्रकरण न्यायालयातही गेले. परंतु काही दिवसापूर्वी पार पडलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणूकीतील पराभूत उमेदवारांनी मोर्चे काढून निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा विचार करायला भाग पाडले आहे. 

शिवाय 2014 नंतर मात्र हा विषय गांभीर्याने चर्चेला जात असतानाच निवडणूक आयोग मात्र आजूनही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे. पण इतर अनेक देशांनी या यंत्राचा वापर करणे थांबविले आहे. आयोगाने कमीत कमी त्याचा तरी अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

आजपर्यंत जवळपास 31 देशांनी इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनचा वापर केल्याचे दिसून येते त्यातल्या 11 देशांनी टप्याटप्याने या मशिनचा वापर करणे थांबविले आहे. 

1892 साली पहिल्यांदा या मशिनचा वापर अमेरिकेत केला गेला तर भारतात पहिल्यांदा 1982 ला या मशिनचा वापर केरळ च्या निवडणूकीत केला गेला. पुढे 5 मार्च 1984 ला सुप्रिम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला असे सूचित केले की, जोपर्यंत इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या बाबतीत एखादा कायदा केला जात नाही तोपर्यंत याचा वापर करण्यात येवू नये. 

पुढे डिसेंबर 1988 मध्ये 1951 च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये दुरुस्ती करुन 61। नुसार इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या वापरला कायदेशिररित्या मान्यता देण्यात आली. याच धरतीवर भारत सरकारने तज्ञांची समिती नेमून इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशीनच्या बाबतीत त्यांचा अहवाला मागविला. या समितीने अभ्यासाअंती एप्रिल 1990 ला इलेक्ट्राॅनिक व्होटींग मशिनच्या वापराची शिफारस शासनाला केली. 

पुढे टप्या टप्याने या मशिनचा वापर देशभरात केला गेला. परंतु या वापराबरोबरच काही प्रश्नही निर्माण केले गेले. आणि यात मोठया प्रमाणात गैरप्रकार केले जातात असा आक्षेपही आनेकांनी घेतला. 

सुरुवातीला 2009 च्या निवडणूकीवर अक्षेप घेण्यात आले आणि सनदी अधिकारी ओमेश  सैगल यांनी निवडणूक आयोगाला यात कशाप्रकारे गैरप्रकार केले जातात याची माहिती करुन दिली. तर याच धरतीवर एप्रिल 2010 मध्ये जे. आलेक्स हाल्डरमन, हरी के. प्रसाद, राॅप गाॅग्रीज, आणि त्यांचे पाच सहकारी या संशोधकांच्या टीमने संशोधनाअंती तीन प्रयोग करुन दाखविले. 

पहिला प्रयोग 

 कंट्रोल युनिटमधल्या एकूण मतांची बेरीज दाखविनारा पार्ट बदलला आणि त्यावर काही प्रोग्रामिंग केल्यास एकूण झालेल्या मतदानामधील काही मते विशिष्ट  उमेदवाराकडे वळविले जावू शकतात असे सिध्द करुन दाखविले. 

दुसरा प्रयोग 

 मतमोजनीनंतर स्विच आॅफ केलेले यंत्र दुसऱ्या दिवशी मतमोजनीच्या दिवशी स्विच आॅन करण्याच्या पुर्वी त्याला लावलेले सिल न काढता एका विशिष्ट प्रक्रियेव्दारे बाहयहास्तक्षेप करुन मतदानाच्या बेरजेत फेरफार करता येतो हे दाखवून दिले. यासाठी त्यांनी एका ‘चिप’ चा वापर केला आणि एका उमेदवाराच्या खात्यातील मते दुसऱ्या  उमेदवाराच्या खात्यात वळवून दाखविली. 

तिसरा प्रयोग 

अॅन्ड्राॅइड फोनच्या ब्लूटूथ चा वापर करुनही फेरफार केला जावू शकतो हे पटऊन दिले. (अधिक माहितीसाठी वाचकांनी या  संशोधकांचा Security Analysis of India’s Electronic Voting Machines हा लेख वाचावा.) 

परंतु निवडणूक आयोगाचा असा दावा आहे की, हे तिन्ही प्रयोग करण्यासाठी ईव्हीएम हॅकर्सच्या ताब्यात देणे गरजेचे आहे. तशी संधी हॅकर्सना निवडणूक आयोग मिळू देत नाही. ती मशीन इतकी सुरक्षीत ठेवण्यात येते की, हॅकर्स तिथपर्यंत पोहचू शकत नाही त्यामूळे त्यात असा बदल करणे शक्य नाही असा दावा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येतो. 

या अनुषंगाने 13 फेब्रुवारी 2010 रोजी चेन्नई येथे भारतीय इलेक्ट्राॅनिक मतदानयंत्रे व त्यांची कार्यपध्दती या विषयावर एका चर्चाचसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते यात सर्वच सहभागींनी निवडणूक आयोग या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करुन आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह  निर्माण केले होते. 

ईव्हीएम च्या अशा  गोंधळाच्या अनुशंगाने 2011 ला राजेंद्र सत्यनारायण गिल्डा यांनी मतदाराला मतदान केल्यानंतर एक स्लिप देण्यात यावी ज्यामूळे आपण मतदान कोणाला केले हे त्याला समजेल यासाठी अॅड. आर. आर. देशपांडे यांच्यामार्फत सर्वेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला तीन महिन्यात सुधारणा घडवून आणण्यास सांगितले होते. 

तर डाॅ. सुब्रहमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवर सुणावनी करत असताना 2019 पर्यंत व्हीव्हीपीएटी oter-verified paper audit trail चा वापर संपुर्ण भारतात केला जावा असा आदेश दिला. त्यानुसार 14 ऑगस्ट 2013 ला एक आदेश  काढण्यात आला आणि oter-verified paper audit trail च्या वापराचे निर्देश  देण्यात आले. त्यानुसार सप्टेंबर 2013 ला झालेल्या नागालॅंडच्या निवडणूकीत पहिल्यादा VVPAT चा वापर केला गेला आणि सुप्रिम कोर्टाला निवडणूक आयोगाने असे सांगितले की, 2019च्या निवडणूकीत सर्वत्र याचा वापर केला जाईल. त्यानुसार एप्रिल 2017 मध्ये 3173.47 काटी रुपये खार्च करुन 16,15,000 VVPAT  खरेदी केल्या आहेत. 

तरी परंतु निवडणूक आयोगावरील आक्षेपामध्ये फरक पडलेला दिसत नाही. विरोधकांचा असा दावा आहे की, अनेक मशीनमधून कोणतेही बटन दाबले तरी विशिष्ट्  अशा पक्षाला मते जात आहेत. या सर्व आक्षेपानंतर एक गोष्ट निश्चित  आहे की, या सर्व आक्षेपंाना निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. कारण या मशीन ज्या 31 देशांनी  वापरल्या त्यांतील अनेक देशांना  यात दोष आढळून आले आहेत. शिवाय भारतात कोणताही एक पक्ष यावर आक्षेप घेत नाही तर सर्वच पक्षांचे या संदर्भातील आक्षेप निवडणूक आयोग आणि सुप्रिम कोर्टालाही विचार करायला भाग पाडणारे आहेत ज्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. 

आज जरी भाजपा व्यतिरिक्त इतर पक्षातील पराभूत उमेदवार इव्हीएम ची अंत्ययात्रा काढत असले तरी 2009 साली याच मशीन लालकृष्ण  आडवाणी यांनाही सदोष  वाटत होत्या म्हणूनच  महाराष्ट्र  व हरियानाच्या विधानसभेच्या निवडणूकीत या मशीनचा वापर न करता मतपत्रिकेवर शीक्का मारण्याची पध्दत पुन्हा लागू करण्यात यावी असे पत्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहले होते. 

ईव्हीएम वापराला सुरुवात करण्यापूर्वी या सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षासोबत चर्चा आणि प्रात्यक्षिक दाखवूनच या मशिनला मान्यता घेण्यात आली असली तरी कोणतीही इनलेक्ट्राॅनिक वस्तू एकदा बनविल्यानंतर त्यात पुन्हा बदल करता येत नाही अथवा त्यात फेरफार करता येत नाही असा दावा बिल गेटस यांना देखील करता आलेला नाही. 

म्हणूनच पुन्हा एकदा भारतीय जनतेने उपस्थित केलेल्या इव्हीएम च्या असुरक्षीततेच्या प्रश्नावर निवडणूक आयोगाने व न्यायव्यवस्थेनेही विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा इव्हीएम चा धोका लोकशाहीला टाळता येणार नाही. 

(लेखक : डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात अध्यापनाचे कार्य करतात.)

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका.