कोण चुकतंय? ; राज्यपाल कि मंत्रीपरिषद

 भारताच्या संविधान सभेचे कामकाज सुरू असताना राज्यामध्ये राज्यपालाची नियुक्ती कशा पद्धतीने करण्यात यावी यावर जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा राज्यपालाची नियुक्ती किंवा निवड ही सार्वत्रिक प्रौढ मतदान घेऊन केली जावी अशी तरतूद असावी असा मुद्दा पुढे आला. पण संविधान सभेने राज्यपालाची नियुक्ती ही राष्ट्रपती द्वारे केली जावी असा पर्याय सुचवला. याच्या पाठीमागे महत्त्वाचे कारण असे होते की, जर प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे राज्यपालाची निवड केली तर राज्यपाल हे पद राजकीय पक्षाकडे राहिल व राज्याचा कारभार हा निपक्षपातीपणे न होता त्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढेल, काही परिस्थितीमध्ये राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष देखील निर्माण होईल. शिवाय राज्यपाल हे पद अध्यक्षीय होईल आणि केंद्र सरकारला राज्य सरकारवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही. अशा विविध कारणामुळे भारताच्या संविधान सभेने राज्यपाल हे पद निवडणुकीद्वारे निर्माण न होऊ देता ते राष्ट्रपती द्वारे निवडले जावे अशी तरतूद संविधानात केली. 

राज्यपाल हे पद भारतात घटक राज्याचा घटनात्मक प्रमुख व राष्ट्रपतीचा घटक राज्यातला प्रतिनिधी म्हणून निर्माण करण्यात आलेली आहे. राज्यपाल म्हणजे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना जोडणारा एक दुवा असून केंद्रात ज्या पद्धतीने राष्ट्रपतीचे पद आहे त्याच पद्धतीने राज्यात राज्यपाल हे पद आहे. संविधानाच्या कलम 153 ते 167 अंतर्गत राज्यपाल या पदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

राष्ट्रपती ज्या पद्धतीने केंद्राचा कारभार पंतप्रधानाच्या सल्याने चालवतात त्याच पद्धतीने राज्यात राज्यपालांने राज्याचा कारभार मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने चालवावा असा संसदीय संकेत आहे. शिवाय राष्ट्रपतीच्या बाबतीत कलम  74 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रीपरिषद असेल आणि त्या मंत्री परिषदेचा प्रमुख प्रधानमंत्री असेल आणि राष्ट्रपती आपली कार्य पार पाडताना प्रधानमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करेल अशी तरतूद संविधानात करण्यात आलेली आहे. याच पद्धतीने कलम 163 मध्ये राज्यपालास सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीपरिषद असेल असे नमूद करण्यात आलेले आहे. यातून राज्यपालाला देण्यात आलेल्या स्वविवेकाधिकाराच्या बाबतीत मात्र मंत्री परिषदेला कोणताही सल्ला देण्याचा अधिकार नसेल असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ घटनेमध्ये जे काही कायदेविषयक. कार्यकारी विषयक, न्याय विषयक व वित्त विषयक अधिकार देण्यात आलेले आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये राज्यपालाला आपले कार्य पार पाडत असताना मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने पार पाडणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये सध्या जो काही मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू आहे तो संघर्ष पाहता हा संघर्ष प्रत्येक वेळी राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करत असल्यामुळे निर्माण होत चालला आहे की काय तसे दिसते. कारण सध्या विधानपरिषदेच्या 12 जागेवर सदस्य निवडायचे आहेत त्याबाबतीत देखील राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण या जागा त्यांच्या स्वविवेकधिकारात न येता त्या घटनेत नमूद असलेल्या कायदेविषयक अधिकाराचा एक भाग आहे. या अंतर्गत असलेल्या कलम 171 (5) मध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रातील लोकांचे विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करू शकतात. असे जरी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले असले तरी कलम 163 मध्ये राज्यपालाला सल्ला देण्यासाठी ज्या काही मंत्री परिषदेची तरतुदसांगण्यात आलेली आहे, त्याबाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती अशी की, मंत्रिपरिषद केवळ राज्यपालाला त्याच्या स्वविवेकाधिकारावर सल्ला देऊ शकत नाही. इतर बाबतीत मात्र मंत्रिपरिषद राज्यपालाला सल्ला देऊ शकते आणि त्यांचा सल्ला विचारात घेऊनच राज्यपालाला कृती करावी लागते असे बंधनकारक आहे. जर त्यांचा सल्ला न घेता या नियुक्त्या केल्या गेल्या तर राज्यपाल अध्यक्षीय भूमिकेत आहेत असेच समजावे लागेल. 

पण राज्यपाल कलम 163 विचारात न घेता केवळ 171 पाच विचारात घेऊन चालत असल्याने असा संघर्ष निर्माण होतो आहे. राज्यपालाला जे काही स्वविवेकाधिकार  देण्यात आलेले आहेत ते अधिकार घटनेत एखाद्या बाबतीत स्पष्ट तरतूद नसेल तेव्हा वापरावयाचे आहेत. अशा वेळेस राज्यपालाला मंत्री परिषदेचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता नसते पण जर एखादी गोष्ट कायद्यात किंवा संविधानात स्पष्टपणे नमूद केलेली असेल तर त्यावर कृती करत असताना राज्यपालाला मंत्री परिषदेचा सल्ला हा बंधनकारक असतो पण सध्या राज्यपाल महोदयांनी कोणताही सल्ला घ्यावासा वाटत नाही. 

विधानपरिषदेवर निवडवयाच्या 12 जागांच्या संदर्भात मंत्रीपरिषद देखील काही चुका करत आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.  विधान परिषदेच्या या 12 जागा म्हणजे राजकीय पुनर्वसनाच्या जागा नाहीत. त्या कलम 171 (5) नुसार साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रात महनीय असलेल्या व्यक्तींच्या जागा आहेत. अशा  जागेवर या क्षेत्रातील महनीय व्यक्तींची निवड करणे अपेक्षित आहे.  पण सध्या सर्वच राजकीय पक्ष या जागांवर नाराज असलेल्या, पराभूत झालेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे करणे घटनेच्या विरोधात असल्यामुळे राज्यपालांचे अडून बसणे हे देखील योग्यच म्हणावे लागेल. म्हणून राज्यपालांकडे नावे देण्यापूर्वी मंत्रिपरिषददेणे हे सर्व लोक कलम 171 (5) च्या नियमात बसतात का?  याची शहानिशा करणे देखील गरजेचे आहे.

काहीजण राज्यपालांच्या भूमिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ असे म्हणत आहेत, पण उद्या राज्यपालांनी न्यायालयात असे शपथपत्र सादर केले की, यातील काही लोक 171 (5) च्या तरतुदीत बसत नाहीत अशा वेळेस मंत्री परिषदेची अडचण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण जर अशी यादी देऊनही राज्यपाल ती मंजूर करत नसतील तर अशा वेळेस राज्यपाल ही जनतेच्या कात्रीत सापडू शकतात हे नाकारता येत नाही. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे