सावधान : पदवीधर निवडणुकीत बोगस मतदार?

 

महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे वारे सध्या जोरात वाहत आहे.  पदवीधरांचे अर्थातच उच्चशिक्षितांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यासाठी पदवीधरांचा एक आमदार निवडून दिला जातो. हा मतदार वर्ग उच्चशिक्षित असला तरी यात बोगस मतदार असणार नाहीत असे जरी आपल्याला वाटत असले तरी सध्याच्या मतदार याद्या बघितल्यावर एक धक्कादायक बाब समोर येताना दिसते आहे. ती म्हणजे, या यादीतही अनेक बोगस मतदार आढळून येत आहेत. या बोगस मतदारांची नोंदणी अनेक राजकीय पक्षांनी अपक्ष उमेदवारांनी स्वतःच्या हितासाठी करून घेतलेली आहे. हे नोंदणी करत असताना अधिकाऱ्यांनीही कागदपत्रांची व्यवस्थित पडताळणी केलेली दिसत नाही. त्यामुळे या यादीत बोगस मतदारांचे प्रमाण वाढलेले आहे हे मतदान नेमके कोणाचे आहे,  हे मात्र सद्य  स्थितीत सांगता येत नसले तरी एखादा उमेदवार निवडून आणण्यात किंवा एखादा उमेदवार पराभूत करण्यात या मतदारांचा वाटा मोठा असणार आहे हे मात्र निश्चित आहे. 

या निवडणूक प्रक्रियेत मतदार हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले जात असले तरी मतदार नोंदणी करत असताना एका नियमाची घालून देण्यात आलेली आहे त्या नियमाचे पालन केले गेले नाही असेच दिसते आहे. या नियमात,  मतदार हा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले गेले असले तरी, पदवी घेतल्यानंतर तो तीन वर्षानंतर मतदान करण्यास पात्र होतो एखाद्या व्यक्तीने जर मागच्या दोन वर्षात पदवी घेतलेली असेल तर ती व्यक्ती मतदानास पात्र ठरत नाही.  परंतु यावर्षी मतदारांची नोंदणी करत असताना 2018 व  2019 या वर्षात पदवी मिळवलेल्या अनेकांची नावे नोंदविण्यात आलेली आहेत. 

मतदार नोंदणी नियम 1960 लक्षात घेता आधी सूचने मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की 1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी तीन वर्ष अगोदर ज्या उमेदवाराने पदवी मिळविलेली आहे अशाच उमेदवारांची नोंदणी होणे आवश्यक होते परंतु तसे झालेले दिसत नाही त्यामुळे यावर्षीच्या पदवीधर निवडणुकीत मतदान करणारे अनेक मतदार हे बोगस आहेत असे म्हणावे लागेल कारण या मतदारांनी मतदार नोंदणी नियम 1960 चे नियम लक्षात न घेता आपली नोंदणी करून घेतली आहे. 

मुळात हा गोंधळ निर्माण होण्याच्या पाठीमागे निवडणूक आयोगाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. कारण मतदार नोंदणी करून घेणे ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची असते. परंतु यावर्षी अधिकाऱ्यांनी नोंदणी करून घेतल्याचे दिसले नाही. काही राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांसाठी म्हणून  मतदार नोंदणीचा सपाटाच लावला होता.  यात  मतदार नोंदणी नियम 1960  लक्षात घेऊन  ज्या उमेदवारांना  1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी  तीन वर्ष अगोदर  पदवी मिळालेली आहे  अशाच  मतदारांची नोंदणी करणे  अपेक्षित होते.  परंतु  सरसकट  ज्या उमेदवारांना  पदवी प्रमाणपत्र मिळालेले आहे  अशा अनेक मतदारांची  नोंदणी करण्यात आलेली आहे. शिवाय मार्च 2020 पासून महाराष्ट्रात असलेला लॉकडाऊन लक्षात घेता यावर्षी पहिल्यांदाच ऑनलाइन मतदार नोंदणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेकांची कागदपत्रे नियमानुसार तपासली गेलेली दिसत नाहीत. परिणामी अनेक बोगस नावे मतदार यादीत आलेली आहेत. याचा परिणाम यावर्षीच्या पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत होणार आहे. 

आता जवळपास मतदार याद्यांचे यांचे काम पूर्ण झालेले आहे, उमेदवारांनी उमेदवारीही दाखल केलेली आहे प्रचाराचा वेगही सर्वच उमेदवारांनी वाढवलेला आहे. सध्या जरी ही नोंदणी कोणी केली?  ती कोणाच्या फायद्याची आहे? हे जरी सांगता येत नसले तरी कोणाच्यातरी विजयाला आणि कोणाच्यातरी पराजयाला हा मतदार कारणीभूत ठरणार आहे हे मात्र निश्चित आहे.

या अनुषंगाने एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सद्या दाखल करण्यात आली असून तिची सुनावणी 16 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे