भारतीय संविधान : गांधीजी-काँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

सायमन कमिशन भारतात आले आणि स्वातंत्र्यानंतर भारताची राज्यघटना कशी असेल यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये भारतात अनेक पुढारी आणि त्यांच्या काही संघटना स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे घेऊन जात होत्या. यात प्रामुख्याने काँग्रेस ही सर्वात मोठी संघटना स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अग्रेसर होती. त्यामुळे भारताची भावी राज्यघटना कशी असेल यातही काँग्रेस सर्वात पुढे होती. लागलीच 1928 ला काँग्रेसने "द नेहरू कमिटी रिपोर्ट" च्या माध्यमातून भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी याचा एक आराखडा तयार केला. पण हा आराखडा परिपूर्ण नसल्याने त्याचे अस्तित्व केवळ दुसऱ्या गोलमेज परिषदेपर्यंत राहिले. पुढे 1947 पर्यंत अनेक संघटनांनी व पुढाऱ्यांनी आपापल्या पद्धतीने राज्य घटनांचे विविध मसुदे तयार केले. 1947 पर्यंत जवळपास 7 मसुदे तयार करण्यात आले. 

(मागच्या लेखात मी या सर्व 7 मासुद्यांची नावे दिली होती, ती खालील लिंक वर जाऊन आपण वाचू शकता.👇⬇️)

https://drhanisonkamble.blogspot.com/2020/10/7.html

काँग्रेसने "द नेहरू कमिटी रिपोर्ट' जरी ब्रिटिशांना सादर केला असला तरी काही गांधीवादी लोकांनी गांधीवादी विचारांचे संविधान तत्कालीन परिस्थितीमध्ये तयार केले होते. गांधीवादी विचाराचे नेते नारायण अग्रवाल यांनी वर्ध्यामध्ये बसून गांधीवादी विचाराची एक राज्यघटना तयार करून ठेवली होती. ही राज्यघटना 1946 मध्येच "द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया" या नावाने तयार होती. या राज्यघटनेत बावीस प्रकरणे व 290 कलमे यांचा समावेश असून ही राज्यघटना 60 पानांची होती. ही राज्यघटना जेव्हा गांधीजींच्या वाचनात आली तेव्हा गांधीजी पूर्णपणे या राज्यघटनेशी झाले नाहीत. त्यांनी या राज्यघटनेला लिहिलेल्या प्रस्तावनेतच त्याचा उल्लेख केला आहे. त्यात ते असे म्हणतात की, 'नारायण अग्रवाल यांनी माझ्या विचारांचे संकलन करून ही राज्यघटना बनवण्याचा जरी प्रयत्न केला असला तरी मी पूर्णपणे या राज्यघटनेशी सहमत नाही मला स्वतंत्र भारतासाठी काहीतरी वेगळे अपेक्षित आहे." याचा अर्थ असा स्पष्ट होतो की, जरी 1920 पासून काँग्रेसची चळवळ गांधीजींच्या खांद्यावर असली तरी व गांधीजींचा शब्द म्हणजे काँग्रेसचा शब्द असे असले तरी गांधीजींनी त्यांचे विचार भारतावर लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी आपण यात परिपूर्ण नाही असेच संकेत यातून दिल्याचे स्पष्ट होते. जर गांधीजींना आपण परिपूर्ण आहोत असे वाटले असते तर 1927 पासून 1947 पर्यंत त्यांनी स्वतः त्यांना हवे असलेल्या "रामराज्य" या संकल्पनेवर आधारित भारताची राज्यघटना तयार करून ठेवली असती किंवा ज्यांनी तयार केली आहे त्याचा विचार करावा असेही त्यांनी काँग्रेसला सूचित केले असते. पण गांधीजींनी असे काहीही केले नाही याउलट जे लोक कायदेतज्ञ आहेत अशा लोकांना सोबत घेऊन आपण भारताची राज्यघटना तयार करावी असे त्यांना वाटत होते. म्हणूनच काँग्रेस बाहेर असलेल्या लोकांना देखील सोबत घेऊन भारताची भावी राज्यघटना तयार करण्याचा सल्ला त्यांनी भारताच्या संविधान सभेला दिला.

तत्कालीन संविधान सभेत 100 हून अधिक सदस्य हे बॅरीस्टर होते. शिवाय 1947 पर्यंत भारतात संविधान सभेचे सात मसुदाही तयार होते. पण यातल्या कुठल्याही सदस्यांनी या सात मसुद्यांचा विचार करण्याच्या अनुषंगाने संविधानसभेवर दबाव आणला नाही. गांधीजी सारख्या मोठ्या नेत्यांनीही आपल्या विचाराचे संविधान असावे किंवा आपणच तयार केलेले संविधान असावे असा हट्टही धरणार नाही. उलट सर्वच घटकांना सामावून घेणारे संविधान कसे तयार करता येईल याची चर्चा ते अनेकांसोबत करत होते. या चर्चेतून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही बाजूला करू शकले नाहीत. भले ही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेपासून गांधी-आंबेडकर हा संघर्ष सुरू असला तरी राष्ट्रहितासाठी या दोघांनी आपला संघर्ष आणि आपले मतभेद हे शेवटी बाजूला ठेवले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काँग्रेसचे कट्टर विरोधक असले तरी आपल्या हातून राष्ट्रहिताचे काम होत आहे या उद्देशाने ते संविधान सभेत काँग्रेस सोबत सहभागी झाले.

1947 पर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे काँग्रेस आणि विशेषता महात्मा गांधी यांच्याशी अनेक विषयावर मतभेद राहिले. पण असे असले तरी गांधीजीना हे ठाऊक होते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा कायदेपंडित या संविधान सभेत असल्याशिवाय या देशाला परिपूर्ण असे संविधान मिळणार नाही. म्हणूनच गांधीजी, नेहरू, पटेल व राजेंद्र प्रसाद या सर्वांनीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत कसे येतील यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात प्रयत्न केल्याचे दिसते. नंतर जेव्हा बाबासाहेबांचे संविधान सभेतील सदस्यत्व संपुष्टात आले तेव्हा मुंबई प्रांतातून एका सदस्याचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडून आणण्याचे आव्हान नेहरू, पटेल व प्रसाद या त्रयींनी केल्याचे दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला परिपूर्ण अशी एक वेगळी राज्यघटना देतील याची जाणीव गांधीजींना झाल्यामुळे गांधीजींनी आपल्या रामराज्याची किंवा त्यांचे शिष्य नारायण अग्रवाल यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचा आग्रह धरला नाही. शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना गांधीजींनी व काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदे पासून ते 1947 पर्यंत कायद्याच्या-ज्ञानाच्या अनुषंगाने अनुभवले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जगभरात चर्चिले जात होते. जेव्हा भारताच्या संविधान सभेने कायदेतज्ञ विल्यम आयवर जेनिंग यांना राज्यघटना तयार करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचे ठरवले. तेव्हा जेनिंग यांनीदेखील भारताच्या संविधान सभेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव सुचविले.  याचा अर्थ तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जगभरात ज्यांचे नाव कायदेपंडित म्हणून चर्चिली जात होते ते जेनिंग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कायदेपंडित मानत होते. त्यांच्याशिवाय भारताची राज्यघटना तयार होऊ शकत नाही याची जाणीव जेनिंग यांनादेखील होती. भारताकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सारखा कायदेपंडित असताना भारताला माझी काय आवश्यकता आहे? असा प्रश्न त्यांनी संविधान सभेला केला.  

या सर्व प्रक्रियेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव भारताच्या संविधान सभेत चर्चिले जात होते. शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हाती भारताच्या संविधान निर्मितीचे काम आले आणि त्यांनी ते पूर्णही केले. आज सत्तर वर्षांनंतर जेव्हा आपण या संविधानाकडे पाहतो. तेव्हा आपल्याला हे संविधान किती परिपूर्ण आहे याची जाणीव होते. जर हे संविधान तयार न करता 1947 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या संविधानाचा विचार करून त्यातलेच एखादे संविधान भारताला लागू केले गेले असते तर काय झाले असते? याचा विचार आपण कधीच करत नाही.

 आजही आपण संविधान बदलण्याची भाषा करतो,  दुसरे संविधान तयार करण्याची भाषा करतो,  तेव्हा आपण हेही पाहिले पाहिजे कि या देशात महात्मा गांधी, मानवेंद्रनाथ रॉय, हिंदू महासभा अशा अनेक संघटनांचे व पुढाऱ्यांचे संविधान तयार होते. पण ते अपूर्ण होते. येणाऱ्या काळातही अशीच अपूर्ण  हजारो संविधाने तयार होतील. परंतु या देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे परिपूर्ण संविधान दिले तसे संविधान कोणीही तयार करू शकणार नाही. ज्यांना असे वाटते की आपण, आपली संघटना, आपला नेता, आपला पक्ष नवीन संविधान तयार करू शकतो. अशा लोकांनी किमान या देशाला परिपूर्ण लागू होतील अशी पाच दहा कलमे लिहून दाखवावे, म्हणजे आपण किती पंडित आहोत हे लक्षात येईल. आम्ही संविधान बदलू ही भाषा अत्यंत सोपी आहे पण संविधान तयार करणे ही गोष्ट किती अवघड आहे हे लिहायला बसल्याशिवाय कळणार नाही. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये संविधान सभेत शंभर बॅरिस्टर असूनही,  वेगळे संविधान तयार करण्याची त्यांची हिम्मत झाली नाही.  पण आज-काल ज्यांच्या डिग्री चा पत्ता नाही किंवा डिग्री असलीच तर त्यांचे विद्यापीठच या देशात नाही, कॉपी करून पदवीपर्यंत कसेबसे शिक्षण घेऊन काहीच करता आले नाही म्हणून राजकारणात आलेल्या लोकांनी संविधान तयार करणे किंवा अशा लोकांच्या कार्यकर्त्यांना आपला नेता संविधान बदलू शकतो व दुसरे संविधान तयार करू शकतो असे वाटणे म्हणजे हाल्या कडून दुधाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

आपले सरकार आहे आपण काहीही करू शकतो. असे ज्या लोकांना वाटते त्यांनी याचाही विचार करावा की बॅरिस्टर असलेल्या गांधीजींनी 1927 पासून ते 1947 पर्यंत त्यांना हवे तसे संविधान का तयार केले नाही? मानवेंद्रनाथ रॉय हिंदुमहासभा यांनीही आपले संविधान परत का घेतले? ते लागू करण्याचा आग्रह त्यांनी संविधान सभेकडे का केला नाही? करण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान सभेने या देशाला परिपूर्ण संविधान दिले आहे. याची जाणीव तत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्वांना झाली होती. गांधीजी आणि काँग्रेस यांना तर याची जाणीव संविधानाचे कामकाज सुरू करण्यापूर्वीच झाली होती. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेचे दरवाजे काय तावदाने देखील बंद असतील, असे म्हणणाऱ्यांनी त्यांना संविधान सभेवर निवडून आणले यातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पांडित्य शुद्ध झाल्यासारखे आहे अन्यथा संविधान सभेत 100 हून अधिक लोक बॅरिस्टर असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची गरजच काय होती? परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या 100 बॅरिस्टर पेक्षाही अधिक महत्त्वाचे असल्यामुळे गांधीजी आणि काँग्रेस यांना त्यांचा विचार करावा लागला व त्यांना संविधान सभेत आणावे लागले. म्हणूनच गांधीजी आणि काँग्रेस व तत्कालीन संविधान सभा यांनी या देशाला परिपूर्ण असे संविधान दिले. अन्यथा आपल्याला प्रत्येक वेळी सरकार बदलले की संविधान बदलावे लागले असते व या देशाचा कारभार संविधानिक न राहता तो मनमानी राहिला असता व येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने आपापल्या परीने सरकार चालविण्यासाठी आपापल्या पद्धतीने संविधाने तयार केली असती व हा देश अस्थिर झाला असता. आज संविधान दिन साजरा करत असताना गांधीजी, काँग्रेस व संविधान सभा यांचे मोठेपण व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विद्वत्ता यांना विसरून चालणार नाही कारण यांनीच या देशाला परिपूर्ण संविधान दिले व या परिपूर्ण संविधानाने देशाला परिपूर्ण केले.