विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या।

 

विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या। 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

कोरोना ने सामान्य जनतेपासून ते थेट सरकार पर्यंतचे आर्थिक गणित बिघडवले आहे. जसा सामान्यांच्या खिशात पैसा नाही तसाच शासनाच्या तिजोरीत देखील पैसा नाही.  त्यामुळे शासनाने अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवले आहेत, शाळांना अनुदान देणे बंद केले आहे, नोकर भरती थांबवली आहे,  तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या सीएचबी प्राध्यापकांना तर आठ महिन्यापासून एक रुपयाचे ही वेतन देण्यात आलेले नाही. अशा सर्व परिस्थितीवर तोडगा काढायचा असेल तर शासनाला काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील.  शासनाने अनेक शाळेत पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला,वअनेक व्यवसाय घाट्यात चालत आहेत म्हणून त्याचे खासगीकरण करण्याचा किंवा ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने आणखी एक निर्णय घेतल्यास शासनाच्या तिजोरीवरचा प्रचंड भार कमी करता येऊ शकतो व त्यातून अनेक शाळांना अनुदान हि देता येईल, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ही देता येतील आणि सिएचबी च्या प्राध्यापकांना किमान वेतनावर नियुक्तीही देता येईल तसेच नोकरभरतीही सुरू करता येईल. पण त्यासाठी शासनाला एक कठोर पाऊल उचलावे लागेल

ज्या पद्धतीने पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद केल्या,  शासनाचे उद्योग-व्यवसाय घाट्यात सुरू आहेत म्हणून उद्योगाचे खाजगीकरण केले किंवा अनेक उद्योग बंद केले. त्याच पद्धतीने सामान्य जनतेसाठी व महाराष्ट्रासाठी कोणत्याही कामाची न राहिलेली विधानपरिषद किमान 2 टर्म बरखास्त/ रद्द केली तर वरील सर्व प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत प्रचंड पैसा जमा होऊ शकतो. पण त्यासाठी महाराष्ट्राची विधानपरिषद जी की बिनकामाची ठरते आहे ती बरखास्त /रद्द करण्याचा कायदा महाराष्ट्राच्या विधानसभेने पास करणे आवश्यक आहे. असे केले तर महाराष्ट्र सरकारचा प्रचंड पैसा बचत होऊ शकतो. 

याचं थोडक्यात गणित मांडून बघूया, 

सध्या एका आमदाराला 1,83,440 इतका महिन्याला वेतन व भत्ता मिळतो. 

सध्या महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची संख्या 78 इतकी आहे. 

यांच्या वेतनावर महिन्याला 14, 308, 320 इतका खर्च होतो. 

म्हणजेच वर्षाकाठी 171, 699, 840 इतका खर्च होतो. 

जो की 6 वर्षात 1,030,199,040 इतका होतो. 

जर विधानपरिषद 6 टर्म  बरखास्त / रद्द केली तर महाराष्ट्र सरकारचा 2,060,398,080 इतका पैसे बचत होईल. (यात विधानपरिषद कर्मचारी यांचा पगार, कामकाजाचा खर्च आशा बाबीचा हिशोब घेण्यात आला नाही. तो खर्च देखील करोडो रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.) 

यात आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाचा खर्च घेतलेला नाही. तो किमान 25 आमदारांचा महिन्याचा खर्च 1 कोटी 14 लाखाऊन अधिक आहे. 

या पैशात महाराष्ट्र सरकार निश्चितच अनेक शाळांना अनुदान देऊ शकेल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊ शकेल, अनेक वर्षांपासून सिएचबी वर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय देऊ शकेल. 

हेही वाचा

दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख रु.

आजघडीला महाराष्ट्रात विधानसभा व विधानपरिषदेचे मिळून 367 आमदार आहेत. यांच्या वेतनावर पाच वर्षात 4 अब्ज 95 लाख 72 हजार खर्च होतो. विधानपरिषद बरखास्त केली तर किमान 2 अब्जाहून अधिक रक्कम बचत करता येऊ शकते. जी रक्कम नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या भविष्यावर खर्च केली जाऊ शकते. 

या पूर्वी काही राज्यांनी विधानपरिषद बरखास्त/रद्द  करून शासनाच्या तिजोरीवर येणारा बोजा कमी केल्याचे दिसते. यात तामिळनाडू व आंध्रप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्र सरकारला देखील हे करणे अशक्य नाही. सध्या महाराष्ट्रातील विधानपरिषद असून-नसल्यात जमा आहे. कारण तिथे जनतेच्या कोणत्याच प्रश्नावर चर्चा होत नाही किंवा हे सभागृह जेष्ठ लोकांचे सभागृह देखील राहिलेले नाही. या सभागृहात नातेवाईक, निवडणुकीत पडलेले उमेदवार, पक्षावर नाराज असलेले लोक व कोणत्यातरी जातीची मते मिळवण्यासाठी त्या जातीचा एखादा प्रतिनिधी एव्हढ्यापुरतेच हे सभागृह मर्यादित राहिले आहे. त्यामुळे या सभागृहाचा कोणताही फायदा सध्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातील जनतेने याचा विचार करावा व किमान 2 टर्म महाराष्ट्राची विधानपरिषद रद्द करावी अशी मागणी करावी. 

असे केले तर बचत झालेल्या पैशातून हजारो लोकांना रोजगार देता येईल, शेकडो शाळांना अनुदान देत येईल व किमान 20 हजाराहून अधिक सिएचबी प्राध्यापकांना किमान वेतन देता येईल. शेवटी हा पैसा जनतेचा आहे. तो कोणत्याही पक्षातील नाराज लोकांना खुश करण्यासाठी नाही. हे सुज्ञ जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. 

हेही वाचा

जपानच्या डॉक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी

कोण चुकतंय? राज्यपाल की मंत्रीपरिषद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच खरे नवभरताचे निर्माते