अमेरिका-इंग्लंड-भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

 

  अमेरिका-इंग्लंड-भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

जगाची महासत्ता म्हणून ओळखल्याजाणाऱ्या  अमेरिकेने महिलांच्या अनेक आंदोलनानंतर 1920 मध्ये  महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. भारतातील महिलांना तो सहजासहजी प्राप्त झाला. आणि लवकरच इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने जनतेने देशाला स्त्री पंतप्रधान तर प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने राष्ट्रपती देखील दिले. अमेरिकेत मात्र अजूनही स्त्रियांकडे  बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला नाही स्त्री देशाचा कारभार सांभाळू शकत नाही ही अमेरिकणांची भावना आजही बदलली नाही. म्हणूनच स्त्रियांविषयी वाईट बोलणारा डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष चालेल पण स्त्री नको या भावनेतून हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव झाला. कदाचित या देशाचे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहले नसते तर भारतातल्या स्त्रियांकडे पाहण्याचा प्राचीन दृष्टीकोन तसाच राहिला असता आणि इंदिरा गांधी कधीच पंतप्रधान तर प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू कधीच राष्ट्रपती झाल्या नसत्या.  

ज्या देशात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार तर सोडाच घराचा उंबराही ओलांडता येत नव्हता त्या देशाने एकेदिवशी आपल्या देशाची स्त्री पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती होईल असे स्वप्न तरी पाहावे का? ज्याने कोणी असे स्वप्न पाहिले असेल त्यालाच लोक वेड्यात काढतील. लोकशाहीची जननी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंग्लड आणि "सर्व माणसे जन्मतःच समान आणि स्वतंत्र आहेत" असे म्हणून राष्ट्राची घटना तयार करणारी अमेरिका या देशालाही स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 200 वर्षाहून अधिक काळ वाट बघावी लागली.

जर अशी  बलाढ्य आणि आधुनिक शमली जाणारी राष्ट्रे स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी शेकडो वर्षे विचार करत असतील तर भारतासारख्या देशाने तर याचा विचार तर सोडाच स्वप्न देखील पाहणे गुन्हा होते. पण भारतीय संविधानाने शेकडो वर्षे गुलामीत असलेल्या स्त्रियांची बंधने तोडून टाकली, आणि तुम्ही देखील या देशाचा राज्यकारभार करू शकता असे ठणकावून सांगितले.  चुलीपुढे नाकापर्यंत पदर घेऊन जाळ फुंकणाऱ्या स्त्रियांना थेट सत्तेच्या चाव्या देण्याची लढाईच सुरु झाली आणि देशाला फक्त कारभारीच असू शकतो हि अडीच हजार वर्षाची परंपरा मोडून देशाला "कारभारीन" देखील असू शकते हे संविधान निर्मात्यांनी दाखवून दिले.

इंग्लड देशाने जगाला लोकशाही दिली आणि तो लोकशाहीची जननी झाला पण त्यांही देशाने स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी तीन दशकाहून अधिक वेळ लावला आणि शेवटी 1928 मध्ये  स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला. याच दरम्यान भारतात भावी भारताची राज्यघटना कशी असावी याची चर्चा इंग्लड पासून भारतापर्यंत होती. याच्या 8 वर्ष आगोदर All Men are born free and equal चे सूत्र घेऊन आपल्या देशाची राज्यघटना तयार करणाऱ्या अमेरिकेने स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला.

1776 ला अमेरिकेने हे All Men are born free and equal सूत्र घेऊन राज्यघटना स्वीकारली पण स्त्रियांना मात्र मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले. 1848 च्या दरम्यान अमेरिका आणि इंग्लंड मध्ये स्त्रियांनी अधिकाराची लढाई सुरू केली. आम्हालाही मतदानाचा अधिकार असला पाहिजे या मागणीसाठी स्त्रिया रस्त्यावर उतरू लागल्या.

प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयात पुन्हा All Men are born free and equal चे सूत्र मांडून स्त्रियांनी मतदानाचा अधिकर मागण्यास सुरुवात केली. जर राज्यघटनाच सर्वाना समान मानत असेल तर आम्हाला वंचित का ठेवण्यात आले? असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित केला गेला. न्यायालयाने एक मजेशिर निकाल दिला आणि सांगितले Men चा अर्थ Women असा होत नाही. त्यामुळे महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

Men चा अर्थ स्पष्टच होता. त्यामुळे स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा असेल तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल आणि Men ऐवजी Person असा शब्द वापरावा लागेल असे निश्चित झाले. प्रकरण घटनादुरुस्ती पर्यंत आले. पण दुरुस्ती काही झाली नाही. शेवटी Men चा अर्थ लावता लावता 1920 साल उजाडलं आणि स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला गेला. राज्यघटना 1776 ला स्वीकारली गेली. स्त्रियांचे आंदोलन 1848 पासून सुरु झाले आणि शेवटी 1920 मध्ये निकाल लागला.

इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांनी मतदानाचा अधिकार देण्यापूर्वीच भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समतेची लढाई लढत होते. 1919 चा कायदा भारतात आला तेव्हापासून 1947 पर्यंत मतदानाचा अधिकार एका विशिष्ट वर्गाला होता हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मान्यच नव्हते. 1920 च्या माणगाव परिषदेपासून ते 1927 च्या महाड चवदार तळ्याच्या सत्यगृहापर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकच गोष्ट अधोरेखित करत होते. "सर्व माणसे जन्मापासून समान आणि स्वतंत्र आहेत." स्त्री- पुरुष आणि माणसामांणसात भेद करणारी संस्कृती मला मान्य नाही असे म्हणून त्यांनी "मनुस्मृती"चे दहन  केले आणि समतेची बीजे पेरायला सुरुवात केली. 1927 ला सायमन कमिशन भारतात आल्यावर आणि पुढे गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच तत्वाने लढत राहिले. शेवटी जेव्हा राज्यघटना तयार करण्याची संधी त्यांना मिळाली तेव्हा त्यांनी हीच तत्वे भारताच्या संविधानात समाविष्ट केली. भारतीय संविधानाच्या कलम 324 मध्ये प्रौढ मताधिकाराची तरतूद त्यांनी केली.

इंग्लड आणि अमेरिकेप्रमाणे स्त्रियांनी मतदानाच्या अधिकारासाठी कोणतीही लढाई लढली नाही. केवळ कर भरणारे, जमीनदार आणि सुशिक्षितांनाच मिळणारा  मतदानाचा अधिकार सर्वाना बहाल केला. जर इंग्लड, अमेरिकेप्रमाणे आपणही मतदानाच्या अधिकारापासून स्त्रियांना वाचिंत ठेवले असते तर भारतात आजूनही स्त्रियांनी मतदानाचा अधिकार मागण्यासाठी मोर्चे काढले नसते हे मात्र निश्चित आहे. कारण तेव्हा देखील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकारच काय कोणतेही अधिकार नको होते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "हिंदू कोड बिल" मांडल्यावर त्यांच्याच घरावर दिल्लीत स्त्रियांनी दगफेक केली. "आम्हाला अधिकार नको आमचा धर्म प्यारा आहे" असे या स्त्रिया रस्त्यावर येऊन सांगू लागल्या होत्या. कदाचित आजही ती मानसिकता बदलली नसती आणि स्त्रिया गुलामच राहिल्या असत्या. आजही जेव्हा आपण स्त्रियांच्या संसदेतील आरक्षण विधेयकाचा विचार करतो तेव्हा ते पेंडिंग ठेवले जाते आणि कोणत्याही स्त्रिया ते मंजूर करावे म्हणून आंदोलन करत नाहीत. तीच अवस्था मतदानाच्या अधिकाराची देखील झाली असती. आपल्या नवऱ्याला मतदानाचा अधिकार असताना आपल्याला त्याची काय गरज आहे याच भावनेने स्त्रिया जगल्या असत्या. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काळाची पावले ओळखली आणि स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला.आज जरी इथल्या स्त्रिया धर्म निवडत असल्या तरी उद्या अधिकाराची भाषा बोलणार आहेत याच जाणीवेतून ते स्त्रियांच्या अधिकारासाठी भांडत राहिले. म्हणूनच इंदिरा गांधींना प्रधानमंत्री तर प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू  यांना राष्ट्रपती होता आलं. अन्यथा त्यांना कधी स्वप्नही पडले नसते कि, आम्ही  प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती होऊ शकतो.

कदाचित इंदिरा गांधींना, प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू   यांना देशात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी आंदोलन उभे करावे लागले असते आणि मग प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती होण्याचा विचार करावा लागला असता. पण महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इथल्या समाजात हि बीजे रोवली आणि इथल्या स्त्रियांचे मार्ग सुकर झाले.

लेखक : , एमजीएम विद्यापीठ, छत्रपती संभाजी नगर येथे राज्यशात्र व शासन विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

फुले, शाहू, आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीचे जागतिक स्वरूप

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीचे जागतिक स्वरूप 

14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या पवित्र दीक्षा भूमीवर डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी  आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. आणि पुन्हा एकदा भारताला नव चेतना देणारा धम्म मिळाला.  कारण अडीच हजार वर्षापूर्वी भारताच्या भूमीमध्ये तथागत गौतम बुद्धाचा जन्म झाला आणि अडीच हजार वर्षानंतर याच भूमीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला. हा अडीच हजार वर्षांचा कालखंड वैचारिक व बुद्धधम्माच्या ऱ्हासाचा होता. तो भरून काढण्यासाठी हजारो लोकांनी एकत्र येण्याची गरज होती. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वैचारिक शक्ती एवढी प्रगल्भ होती की, हजारो लोकांनी एकत्र येऊन करावयाची क्रांती त्यांनी एकट्यानेच केली. म्हणून हा धम्म आज जगभर पसरताना दिसतो आहे.  आज जगभरात 42 राष्ट्रांमध्ये बौद्धधम्म पसरला आहे. तर 20 पेक्षा जास्त राष्ट्रे हे बौद्ध आहेत. जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतर केले, तेव्हापासून बौद्ध धम्माची चर्चा जगभरात सुरू झाली असे म्हणावयास हरकत नाही. आणि तेव्हापासूनच अनेक लोकांनी प्रभावित होऊन बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतल्याचे आपल्याला दिसून येते. मग तो सोहळा दलाई लामांचा अमेरिकेतील वीस लाख लोकांना दीक्षा देणारा असो की, भारतातील दीक्षाभूमीवरचा असो किंवा मग चैत्यभूमीवरचा असो असे अनेक सोहळे दरवर्षी जगभरात होतांना दिसून येत आहेत.

तथागत गौतम बुद्ध आणि डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने भारावलेले लोक दरवर्षी असे सोहळे घडवून आणत असतात.  जगभरात अनेक संस्था बौद्ध धम्माच्या प्रचार आणि प्रसाराचे कार्य करत आहेत. यात प्रामुख्याने अमेरिकेच्या वाशिंग्टन शहरातील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर एज्युकेशन जपान,  युनायटेट रविदास कम्युनिटी नेदरलँड, आंबेडकर असोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, डॉ. आंबेडकर मिशन न्यूयॉर्क, आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर युएसए अशा अनेक संस्था सध्या जगभरात काम करत आहेत. 14 ऑक्टोबर 2010 पासून ग्रेंट ब्रिटनच्या वोव्हरहॅम्टन शहरांमध्ये डॉ.  आंबेडकर मेमोरियल कमिटी द्वारे दीक्षा दिवस साजरा करण्यात येतो.  या कमिटीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या कमिटीच्या कार्यालयासमोर ग्रेट ब्रिटनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्णाकृती पुतळा या शहराच्या महापौरांच्या हस्ते बसविण्यात आला आहे.  या पुतळ्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातात भारतीय संविधान हा ग्रंथ नाही तर बौद्ध आणि त्यांचा धम्म हा ग्रंथ आहे.  जगातील एकमेव असा पुतळा आहे. जो बौद्ध आणि त्यांचा धम्म हा ग्रंथ घेऊन उभा आहे. अन्यथा डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचे जगभरातील पुतळे हे भारतीय संविधान हातात घेऊन उभे आहेत.  युरोपातल्या हंगेरी सारख्या राज्यात दरवर्षी जय-भीम नेटवर्क या संस्थेकडून धर्मांतराचा सोहळा देखील आयोजित करण्यात येतो.  एवढेच नाही तर अनेक विद्यापीठांमध्ये देखील हा उत्सव साजरा केला जातो.  कॅनडाच्या सायमन फे्जर विद्यापीठाच्या डब्ल्यू सी बेन्नेटो ग्रंथालयात चौथ्या मजल्यावर एका मोठ्या हॉलमध्ये 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा देखील बसविण्यात आला आहे.  तसेच 16 आणि 17 ऑक्टोबर 2009 रोजी कोलंबिया विद्यापीठ आणि द साऊथ एशिया इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने काष्ट अॅन्ड कंटेम्पररी इंडिया या विषयावर एका चर्चासत्राचे आयोजन देखील करण्यात आले होते.  म्हणून केवळ सामाजिक संस्थाच नाही तर अनेक देशातील शैक्षणिक संस्था देखील विश्वाला शांतीचा संदेश देणाऱ्या बौद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करत असताना दिसून येत आहेत.

बौद्ध धम्माचे धम्मगुरू अनागरिक धम्मपाल असोत किंवा दलाई लामा असोत अशा अनेकांनी जगभराचा प्रवास करून धम्माचा प्रसार आणि प्रचार केला आहे.  भारतात लोक पावलेल्या बौद्ध धम्माला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुनर्जन्म देऊन केवळ भारतीयांनाच नव्हे तर जगभरातील लोकांना जसा हवा होता तसा धम्म त्यांनी जगाला दिला.  म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आधुनिक युगाचे आधुनिक बुद्ध ठरता आहेत.  त्यांच्या या कर्तृत्वामुळे भारतीयांची जागतिक ओळख ज्याला आपण युनिक आय डी असे म्हणतो, ती ओळखत बौद्धधम्म ठरत आहे.  याचा अनुभव मागील काही दिवसापासून आपल्याला येतो आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेंव्हा जपानला जाऊन आले, तेव्हा त्यांनी तेथील अनेक बौद्ध स्थळांना भेटी दिल्या आणि ते त्यांच्या चरणी नतमस्तक झाले.  मी बुद्धाच्या जन्मभूमी मधून आलो आहे.  हीच त्यांची खरी ओळख जपान मध्ये होती. हे कोणत्याही भारतीयांनी विसरू नये.  त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी न्यूयॉर्क शहराला भेट दिली.  या भेटीत कॉन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स च्या सभेत दहशतवादावर भाष्य करत असताना, भारत ही अहिंसेचा पुरस्कार करणारी भूमी असून ही बुद्धाची भूमी असल्याने अहिंसा व शांततेचे ती एक प्रतीक आहे. आणि या भूमीत दहशतवादाला कसलाच थारा नाही.  असे सांगून त्यांनी पुन्हा एकदा आपली ओळख एक बौद्ध राष्ट्र असल्याचे सिद्ध केले आहे. 

पंतप्रधानांच्या जपान दौऱ्यानंतर काही दिवसांनी भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्हिएतनाम दौऱ्यावर गेले होते.  तेंव्हा जाताना ते बुद्धगया येथील बोधिवृक्षाची एक फांदी या देशाला भेट म्हणून देण्यासाठी घेऊन गेले होते.  ही फांदी त्यांनी आपल्या स्वतःच्या हस्ते व्हिएतनाम मध्ये लावली आणि पुन्हा एकदा आम्ही बौद्ध राष्ट्रातून आलो आहोत आणि हा बोधिवृक्ष बुद्धाची निशाणी आहे असे सांगून आम्ही बुद्धाच्या भूमीतून आलो आहोत आणि हीच आमची खरी ओळख असल्याचे सिद्ध केले आहे.  भारताची खरी ओळख ही बुद्धाची भूमी म्हणूनच जागतिक पटलावर आहे. म्हणूनच भारतात होणाऱ्या अनेक बौद्ध सोहळ्याकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते.  अनेक देश आपले सोहळे येवून बघतात.  आणि त्यांच्या देशांमध्ये असे सोहळे साजरे करतात.  याचे एक उत्तम उदाहरण आपल्याला घेता येईल ते असे की,  हंगेरी हे युरोपातल्या छोटेसे राज्य.  जेमतेम लोकसंख्या दहा कोटींच्या आसपास नऊ मोठी व तेवीस छोटी शहरे आणि बरीच खेडी या राज्यात आहेत.  असे असले तरी जगातल्या प्रमुख तीस लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणुनही या राज्याची ओळख जगभरात आहे. दरवर्षी नऊ लाख पर्यटक या देशाला भेट देतात.  या देशाने 1989 ला संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची पेरणी इथे सुरू झाली असेच म्हणावे लागेल. कारण जगाच्या पाठीवर जिथे जिथे संसदीय लोकशाहीचा विषय असतो, तिथे तिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव असतेच.  इथेही अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पसरले आहेत.

 युरोपातल्या या हंगेरी राज्यात प्रामुख्याने रोमा आणि जिप्सी या दोन आदिवासी जमाती राहतात. या दोन आदिवासी जमातीचे नेते दडॅक आणि ऑरसॉस यॉनॉस यांनी 2005 आणि 2007 साली महाराष्ट्राला भेट देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शोषण मुक्तीच्या चळवळीचा अभ्यास केला आणि ते भारावून गेले.  जेंव्हा ते भारतातून हंगेरीला परत गेले तेंव्हा त्यांनी हंगेरीमध्ये जय-भीम नेटवर्क या संस्थेची स्थापना केली. या नेटवर्कच्या माध्यमातून 12 ऑक्टोबर 2013 रोजी ओल्सोझोल्का येथे धर्मांतराचा एक भव्य सोहळा देखील पार पाडला. आजही मोठ्या संख्येने या देशात धर्मांतर होताना दिसून येत आहे. आणि डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून अनेक लोक बौद्ध धम्माचा स्विकार करत आहेत.  म्हणून विजया दशमीचा हा पवित्र धर्मांतराचा सोहळा केवळ भारतापुरता मर्यादित राहिला नाही तर या सोहळ्याने एक जागतीक रूप धारण केले आहे.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

फुले, शाहू, आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक व लेखक

टीप: प्रस्तुत लेख, मासिक "विदर्भ साथी" च्या या महिन्याच्या विशेषांकात मा. संपादक रवी इंगळे यांनी प्रकाशित केला आहे. 

नाथाभाऊ : भाजपला फक्त एंट्री डोअर आहे. एक्झिट डोअर नाही.

 

एकनाथ खडसे यांचा राष्ट्रवादी प्रवेश म्हणजे हिना चित्रपटातल्या एका गाण्याला सूट होण्यासारखाच आहे. 

खडसे भाजप ला इतके दिवस म्हणत होते, 

दिल दिया ऐतबार कि हद थी, 

जान दि तेरे प्यार कि हद थी, 

मर गये हम खुली रही आंखे, 

ये तेरे इंतजार कि हद थी। 

राष्ट्रवादी तून आवाज येतो, 

हद हो चुकी है आजा, 

जां पर बनी है आजा, 

महफिल सजी है आजा, 

तेरी कमी है आजा। 

कारण, 

लालकृष्ण अडवाणी, गोपीनाथ मुंडे असे डिग्ग्ज नेते स्वपक्षावर नाराज असूनही ते पक्षातून बाहेर पडू शकले नाहीत. यात त्यांची पक्षनिष्ठा होती की आणखी दुसरीच काही समस्या होती? हे निश्चित सांगता येत नाही. पण भाजप मध्ये हि परंपरा आहे की, नाराज असले तरी पक्ष कुठे ना कुठे संधी देईल या आपेक्षेपोटी अनेक नेते पक्षश्रेष्ठीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. एकनाथ खडसेही असेच डोळे लावून बसले होते पण त्यांचे डोळे थकले आणि त्यांनी वाट बघणे सोडून दिले. 

एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे असे अनेक नेते नेमके कोणत्या पक्षात आहेत हे निश्चित पणे त्यांच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याना सांगता येत नव्हते. यातून विनोद तावडे व पंकजा मुंडे यांना पक्षाने पुन्हा एकदा ओळख दिली असली तरी एकनाथ खडसे यांना आजूनही पक्षाने ओळख देण्याचा प्रयत्न केला नाही. या सर्व गोष्टीला वैतागून एकनाथ खडसे यांनी शेवटी भाजप मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पण तिकडे गेल्यावर नेमकं काय? हा एकच प्रश्न शिल्लक राहत नाही तर मूळ प्रश्न असा आहे की, भाजप सोडण्याचे परिणाम नेमके काय असतील? कारण गोपीनाथ मुंडे एकवेळ बोलताना असे म्हणाले होते की, भाजपात फक्त एंट्री चा दरवाजा आहे एक्झिट चा दरवाजा नाही. म्हणून बाहेर पडता येत नाही. 

गोपीनाथ मुंडे यांना काँग्रेस अर्थात त्यांचे मित्र विलासराव देशमुख यांनी अनेक वेळा काँग्रेस मध्ये येण्याचे खुले निमंत्रण अनेक स्टेजवरून दिले होते. किती दिवस उप (मुख्यमंत्री), गट (नेते) असे शब्द लावून फिरणार आहात या आमच्याकडे आम्ही तुमच्या नावासमोर मुख्य (मंत्री) लावू असे खुले आव्हान विलासराव देशमुख यांनी लातूरच्या सभेत दिले होते. 

दिल्ली च्या एका ओबीसी मेळाव्यात देशात ओबीसींची वोट बँक सर्वात ज्यास्त असून सत्तेत मात्र वाटा कमी आहे. याचा ओबीसींणी स्वतंत्रपणे विचार करावा असे आव्हान ओबीसी नेते शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे अशा अनेकांनी केले होते. तेव्हापासून गोपीनाथ मुंडे यांचे पक्षातील वजन कमी कमी होत गेले. पुढे पुढे तर गोपीनाथ मुंडे यांनाही पक्षात कोणी विचारेनासे झाले याची कबुली खुद त्यांनीच पत्रकारांना दिली होती. ते म्हणाले होते की, मी गेली ३५ वर्षे राजकारणात सक्रिय आहे. इतर पक्षातील  नेत्यांशी असलेला स्नेह राजकारणाच्या पलीकडचा आहे. माझ्या वेदना जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. दुर्दैवाने माझ्याच पक्षाचे लोक याबद्दल वावड्या उठवत आहेत. माझ्या मनात काही वेदना आहेत, दुःख आहे. त्या फक्त माझ्या नसून पक्षातील हजारो कार्यकर्त्यांच्या आहेत. पण स्पष्टपणे कोणीही बोलत नाही. 

याचा अर्थ या वेदना दाबून अनेक कार्यकर्ते भाजप मध्ये काम करतात असा घेतला तर ते बाहेर का पडत नाहीत असाही प्रश्न निर्माण होतो. आजकाल पक्षात थोडेही डावलण्याचा प्रयत्न झाला तरी मोठे नेते पक्षातून बाहेर पडण्याच्या धमक्या देतात. पण भाजप हा एकमेव असा पक्ष आहे जिथे कितीही डावलले, कशीही वागणूक दिली तरी बाहेर पडण्याचे कोणी नावही घेत नाही. ते गोपीनाथ मुंडे यांनाही शेवटपर्यंत जमले नाही. अनेक नेते वर्षानुवर्षे आपल्याला कुठे तरी संधी मिळेल या आपेक्षेने वाट बघत बसलेले असतात. परंतु बाहेर पडण्याचे नावही घेत नाहीत. 

गेली काही वर्षांपासून विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे हेही प्रतीक्षेत होते शेवटी विनोद तावडे, पंकजा मुंडे यांना थोडेफार स्थान मिळाले पण एकनाथ खडसे यांना मिळाले नाही. बाहेरुन भाजप मध्ये येणारे गोपीचंद पडळकर हे पक्षात सेट झाले पण पक्षातले जुने कार्यकर्ते सेट झाले नाहीत आणि बाहेरही पडले नाहीत. काही वरिष्ठ नेते असेही म्हणायचे की, ते भाजप मधून बाहेर पडूच शकत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आजपर्यंत खरेही ठरत आले पण एकनाथ खडसे यांनी प्रयोगिक डेरिंग केली आहे असेच म्हणावे लागेल कारण भाजप ला जर फक्त एंट्री डोअर असेल तर निश्चितच याचे परिणाम वाईट असतील आणि जर खरच एक्झिट डोअर हि असेल तर एकनाथ खडसे यांचा प्रवास निश्चितच सुखाचा असेल. अन्यथा तिकडेही संघर्ष त्यांची वाट बघतच बसलेला असेल. 

स्वातंत्र्यापुर्वीच संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते?

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

फुले- शाहू- आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक आणि लेखक 

आम्ही संविधान बदलू, आम्हाला संविधान बदलावे लागेल, आम्ही संविधान बदलण्यासाठी सत्तेत आलो आहोत, संविधान बदलल्याशिवाय पर्याय नाही. हि भाषा गेली 70 वर्षांपासून बोलली जात आहे. यात मुख्य समस्या म्हणजे यातले काही महानग IPC लाच संविधान समजतात. संविधान आणि IPC यातला फरकच आजून या लोकांच्या लक्षात आला नाही ते लोक संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत. खरे तर ज्या लोकांनी संविधान बदलण्याची भाषा केली त्यांचा संविधानाचा अभ्यास 0% इतका आहे. यातल्या कोणीही संविधान पूर्णपणे वाचून बघितलेले नाही. ज्यांनी कोणी दोन चार कलमे वाचली असतील त्यांना त्याचा अर्थही समजला नसेल. एखादी कादंबरी, एखादी कविता, एखादी कथा वाचण्याइतके संविधान वाचणे सोपे नाही. आणि कोणी जनिवपूर्वक वाचलेच तर ते समजणे सोपे नाही. मला तर असे वाटते की संविधान बदलण्याची भाषा करणारे ते लोक आहेत ज्यांना बारावीला सायन्स शाखा अवघड वाटली म्हणून पदवी ला कला शाखेत प्रवेश घेतला असेल. या लोकांना ना सायन्स समजले आहे ना कला शाखा. अशा लोकांना संविधान काय समजेल. 

मुळात भारताची संविधान सभा हि जगातली सर्वात ज्यास्त विद्वान असलेल्या लोकांची सभा होती. कारण या संविधान सभेत 100 हुन अधिक लोक हे बॅरिस्टर होते. भलेही तत्कालीन परिस्थितीत भारताची साक्षरता कमी असली तरी संविधान सभा मात्र उच्च शिक्षित लोकांनी गच्च भरलेली होती. अशा विद्वान लोकांनी दोन वर्षे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस चर्चा करून हे संविधान तयार केले आहे. म्हणूनच प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक ग्रॅनव्हिल आॅस्टिन यांनी भारतीय संविधानाला ‘राष्ट्राची कोनशीला’ असे संबोधले आहे. महत्वाचे म्हणजे हे संविधान तयार होण्यापूर्वीच भारतात संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते, जे कि संविधान सभेला सदरही केले होते पण या सात पैकी संविधान सभेने कोणताही मसुदा स्वीकारला नाही. महत्वाचे म्हणजे यात भारताच्या स्वातंत्र्याची लढाई लढणारे आणि संविधान सभेत बहुमत असलेले काँग्रेस चे सर्वेसर्वा  महात्मा गांधी यांचा देखील एक मसुदा होता जो स्वतः महात्मा गांधी यांनी मागे घेतला. आपण या सातही मसुद्यावर नजर टाकली तरी असे लक्षात येते की, हे सातही मसुदे कोण्या साधारण व्यक्तींनी तयार केलेले नव्हते. यात प्रामुख्याने खालील मसुद्यांचा समावेश होता. 

आजच मागवा घरपोच

1. मोतीलाल नेहरु यांनी 1928 मध्ये ‘द नेहरु कमिटी रिपोर्ट’ च्या मध्यमातून पहिला मसुदा  तयार केला होता. 

2. मानवेंद्रनाथ राॅय यांनी 1944 मध्ये  ‘काॅन्स्टिट्याूशन फाॅर फ्री इंडिया’ या नावाने न्या. मू. श्री. वि. म. तारकुंडे, प्रा. गोवर्धन पारिख व प्रा. विनयेंद्रनाथ बॅनर्जी यांच्या सहकार्याने 137 कलमांचा भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला. 

3. हिंदू महासभेने 1944 मध्ये ‘ काॅन्स्टिट्युशन आॅफ हिंदुस्थान फ्री स्टेट’ या नावाने संविधानाचा आराखडा तयार केला. 

4. नारायण अगरवाल यांनी 1946 मध्ये ‘हिंसेचे पर्यवसान केंद्रीकरणात होते; अहिंसेचे मर्म .विकेंद्रीकरणात आहे.’ या गांधीवादी तत्त्वाच्या आधारावर ‘द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर  फ्रि इंडिया’ या शीर्षकाखाली 22 प्रकरणात विभागलेला 60 पानांचा व 290 कलमांचा भारतीय संविधानाचा आराखडा तयार केला. 

5. समाजवादी पक्षाने 1948 मध्ये  ‘ड्राफ्ट काॅन्स्टिट्युशन आॅफ द इंडियन रिपब्लिक’ या नावाने 27 प्रकरणात विभागलेला व 56 पानांचा व 318 कलमांचा संविधानाचा आराखडा तयार केला. 

6. याच दरम्यान डाॅ. बी. आर. आंबेडकरांनी 1947 मध्ये ‘स्टेट अॅन्ड मायनाॅरिटीज,  त्यांचे अधिकार आणि स्वतंत्र भारताच्या संविधानात त्यांना संरक्षण कसे द्यावे’ या अनुशंगाने एक आराखडा तयार केला होता. 

7. या व्यतिरिक्त ‘द रिव्होल्युशनरी (हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लीक असोसिएशन 1925) या संघटनेने 1928 मध्ये ‘पुर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1930’ या शीर्षकाचे 4 पानांचे व 25 कलमांचे एक मेमारंन्डम तयार केले होते. 

आता प्रश्न असा शिल्लक राहतो कि, जर 1947-48 पूर्वीच संविधानाचे इतके मसुदे तयार होते तर यातला कोणताही एक मसुदा स्वीकारून देशाचा कारभार करता आला असता. महात्मा गांधी तर संविधान सभेत बहुमत असलेल्या काँग्रेसचे नेते होते, शिवाय मोतीलाल नेहरू यांनाही काँग्रेस आदर्श मानत होती यांच्यापैकी कोणत्याही एकाच मसुदा काँग्रेस ने सहज स्वीकारला असता. हिंदू महासभेनेही आपले धार्मिक वजन वापरून तत्कालीन परिस्थितीत सरकारवर दबाव आणून आपला मसुदा मंजूर करून घेतला असता. पण असे काहीही झाले नाही किंवा असा कोणीही प्रयत्न केला नाही. उलट आपले स्वतःचे सर्व मसुदे या नेतेमंडळींनी बाजूला ठेवले आणि संविधानाचा स्वतंत्र मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निवड केली. 

संविधान सभेत 100 हुन अधिक लोक बॅरिस्टर असताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचीच निवड का केली गेली? मुळात या शंभर पैकी कोणीही मसुदा तयार करण्यास तयार नव्हता. म्हणून संविधान सभेने ब्रिटिश संविधान तज्ञ विलियम आयव्हर जेनींग याना निमंत्रित करण्याचे ठरविले. प. नेहरू यांची बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांनी जेनींग यांची भेट देखील घेतली. पण जेनींग यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तुमच्याकडे असताना माझी आवश्यकता का भासतेय? असा उलट प्रश्न विजयालक्ष्मी पंडित यांच्या मार्फत संविधान सभेला विचारला. यावर संविधान सभेने उत्तर न देता थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत कसे येतील यांच्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. सुरुवातीला ते बाहेर राहावेत यासाठी प्रयत्न करणारे सर्व नेते देखील त्यांना निवडून आंण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. शेवटी एका बॅरिस्टर चा राजीनामा घ्यावा लागला आणि त्यांच्या जागी  दुसरा बॅरिस्टर निवडून आणावा लागला. अन्यथा संविधान सभेला मसुदा समितीसाठी योग्य उमेदवार भेटलाच नसता.  बॅ. तेजबहाद्दूर सप्रु, बॅ. एम. महादेवन यांनी तर स्पष्टपणे संविधान सभेला नकार कळवला होता. 

तत्कालीन परिस्थितीत संविधान सभेत 100 हुन अधिक बॅरिस्टर असताना अशी अवस्था होती तर आजच्या संसदेची काय अवस्था असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. आज संसदेत जे लोक बसले आहेत त्यांच्या डिग्रीचा शोध घेता घेताच पुढचे 70 वर्ष निघून जातील. जे नेते संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत त्यांनी आपल्या पदव्या, कायद्याचे ज्ञान जाहीर करावे व त्यांच्या अनुयायांनी आपल्या नेत्यांची औकात तपासून बघावी म्हणजे त्यांना लक्षात येईल की आपण कोणाला नेता मानतो आणि कोणाचे समर्थन करतो. 

अशा अंध भक्तीने प्रभावित कार्यकर्ते आणि नेत्यामुळे संविधानच नाही तर लोकशाही आणि इथला प्रत्येक माणूस देखील अडचणीत सापडला आहे. 1952 च्या निवडणुकीवेळी आमचे पूर्वज अशिक्षित होते पण त्यांनी विद्वान नेते निवडले आज आम्ही सुशिक्षित झालो आणि अडाणी नेत्याच्या मागे फिरू लागलो. त्याचे परिणाम आमच्या भविष्यावर पडत आहेत. पण आम्ही आमच्या नेत्याचं ऐकून संविधानाला दोष देत बसलो आहोत. यातून आम्हाला बाहेर यावं लागेल. जर बॅरिस्टर असलेले महात्मा गांधी, बॅरिस्टर असलेले हिंदू महासभेचे सावरकर यांनी आपले संविधानाचे  मसुदे मागे घेतले असतील तर आज तुमच्या अडाणी नेत्यांची संविधान बदलण्याची आणि दुसरे संविधान तयार करण्याची औकात काय असेल? याचा विचार त्यांच्या विद्वान अनुयायानीच करावा हीच त्यांना नम्र विनंती असेल. 

हेही वाचा

भारतीय संविधान; गांधीजी-काँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

अमेरिका- भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

भारतीय संविधान उच्च शिक्षणात कंपल्सरी

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

फुले- शाहू- आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक आणि लेखक 

काँग्रेसने भिमशक्ती का संपवली?

काँग्रेसने भिमशक्ती का संपवली?

2004 च्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन उद्धव ठाकरे यांनी 11 फेब्रुवारी 2003 रोजी मुंबई विद्यापीठातील एका सभेत शिवशक्ती- भीमशक्तीच्या एकत्रीकरणाची घोषणा केली. तत्कालीन परिस्थिती मध्ये नेमकी "भीमशक्ती" म्हणजे कोणाला गृहीत धरायचे आणि कोणाला जवळ करायचे असा प्रश्न सर्वांच्याच समोर उभा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्थात डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या महाकाय शक्तीला सर्वच जण भीमशक्ती म्हणायचे हे जरी खरे असले तेरी जवळपास 80 हुन अधिक पक्ष आणि संघटना या दरम्यान अस्तित्वात होत्या. यातली कुठली संघटना भीमशक्ती समजायची हा प्रश्न निर्माण झाला. 

प्रत्येक आंबेडकरी पक्ष हा आमचे संघटनच खऱ्या अर्थाने "भीमशक्ती" आहे असे ठासून सांगू लागला. शिवसेना म्हणजे शिवशक्ती आहे हे जरी निश्चित असले तरी भीमशक्तीच्या शोधमोहिमेला सुरुवात झाली. याच दरम्यान रामदास आठवले आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट झाली आणि आमचा पक्ष हीच खरी भीमशक्ती आहे असे रामदास आठवले यांनी सांगायला सुरुवात केली. अशाने काँग्रेसला मोठे नुकसान पोहचेल याची जाणीव चंद्रकांत हंडोरे यांना यापूर्वीच झाली होती. आणि म्हणून त्यांनी या चर्चेच्या दरम्यानच्या काळात काँग्रेस च्या अंतर्गत राहून "भीमशक्ती" या शिर्षकाखाली एक सामाजिक संघटना स्थापन केले. यात सर्वपक्षीय कार्यकर्त्याना त्यांनी सामावून घेतले पण अचानक 2004 च्या निवडणूक काळात "भीमशक्ती" चा पाठिंबा काँग्रेस ला असेल असे जाहीर केले. त्यामुळे इतर पक्षातील कार्यकर्त्याना एक तर भीमशक्ती सोडावी लागली किंवा त्यांचे इतर पक्ष सोडावे लागले. याचा फायदा निश्चितच काँग्रेस ला झाला. कारण निवडणुकीनंतर आपल्या संघटनेचा नेता मंत्रिमंडळात असणार आहे हे जवळपास निश्चित झाले होते शिवाय उत्तर प्रदेश च्या राजकारणाकडे बघून काही जणांना काँग्रेस एखाद्या दलित व्यक्तीलाच मुख्यमंत्री करेल असेही वाटू लागले होते त्यात चंद्रकांत हंडोरे यांच्या नावाची चर्चाही काही प्रमाणात झाली. त्यामुळे या संघटनेसोबत अनेक कार्यकर्ते जोडले गेले. अवघ्या 2003 ते 2004 या एका वर्षात भीमशक्तीच्या शाखा खेड्यापाड्यात उघडल्या गेल्या आणि मुंबईचा माजी महापौर ग्रामीण भागातील जनतेचाही नेता झाला. 

गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील कार्यकर्त्याला मुंबईला बोलावणे आणि आपल्या संघटनेचे उद्देश पटवून सांगणे, त्याची मुंबई मध्ये चांगली व्यवस्था करणे आणि त्याला ट्रॅव्हल, रेल्वे मध्ये परतीच्या प्रवासाला सुखरूप बसवून देणे ही कामे स्वतः चंद्रकांत हंडोरे करू लागले त्यामुळे गावाकडचा सामान्य कार्यकर्ता देखील भारावून गेला. अशा अनेक कार्यकर्त्यांनी भीमशक्तीला आपला वेळ द्यायला सुरुवात केली. यातून भीमशक्तीचे पारडे दिवसेंदिवस जड होऊ लागले. यामुळे काँग्रेस ऐवजी "भीमशक्ती" हीच चंद्रकांत हंडोरे यांची ओळख निर्माण झाली. याचा मोठा फायदा निश्चितच 2004 च्या निवडणुकीत काँग्रेस ला झाला व पुढे हंडोरे हे सामाजिक न्यायमंत्री देखील झाले. 

त्यांना मिळालेल्या मंत्रिपदाचा फायदा घेऊन त्यांनी अनेक सामाजिक उपक्रम राज्यात राबवायला सुरुवात केली. भीमशक्तीच्या कार्यकर्त्याना आणखी बळ मिळू लागले. चंद्रकांत हंडोरे यांनी सामाजिक न्याय खाते इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवले कि, तिथपर्यंत भविष्यात कोणत्याही मंत्र्याला त्या खात्याला घेऊन जाता येणार नाही. समाजाच्या शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी मंत्री असताना केला. जेव्हा काँग्रेस ने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली तेव्हा हंडोरे यांनी महामंडळाकडून मजुरांची घेतलेले कर्जही माफ करावे अशी भूमिका घेतली आणि ती शेवटालाही नेली. प्रत्येक तालुका, जिल्हा आणि महानगर पालिका क्षेत्रात विद्यार्थी वसतिगृहे, सामाजिक न्याय भवन बांधकामे हाती घेतले. त्यांच्या काळात झालेली ही सर्व बांधकामे आज कोव्हिडसाठी सरकार वापरत आहे. त्यांच्या या कामाचा फायदा आज अशा संकट काळी प्रत्येक तालुक्यात झाला. आजही या सामाजिक न्याय भवन किंवा निवासी वस्तीगृहासमोर गेलं की चंद्रकांत हंडोरे यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. 

चंद्रकांत हंडोरे यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत, वसतिगृह भत्यात केलेली वाढ विद्यार्थी विसरू शकले नाहीत. एकूणच त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांचे समाजात एक वेगळे स्थान निर्माण झाले आणि भीमशक्तीची शक्ती दिवसेंदिवस वाढत गेली. 

या सर्व परिस्थितीत काँग्रेस मध्ये एक वेगळे संघटन आणि त्याचा एक वेगळा दबदबा "भीमशक्ती" च्या रूपाने दिसू लागला पण ही बाब पक्षातील इतरांना खटकणारी होती. त्यामुळे भीमशक्तीचा जोर कमी झाला पाहिजे असे काँग्रेसमधल्या एक गटाला वाटू लागले. याचा परिणाम म्हणून खेड्यातल्या भीमशक्तीच्या पाट्या कमी झाल्या आणि भीमशक्ती या बॅनर खाली होणारी कामेही हळूहळू कमी झाली. पण याचा फटका जसा चंद्रकांत हंडोरे यांना बसला तसा तो काँग्रेसलाही बसला आणि काँग्रेस सोबत अर्थातच भीमशक्तीच्या बॅनर खाली काम करणारे कार्यकर्ते इतर पक्षात गेले. 

काँग्रेस साठी एक मोठे संघटन ठरलेला नेता आणि त्याचे संघटन स्वतः काँग्रेस ने संपवले आणि अनुसूचित जाती सेल सुरु केला पण त्यासाठी काँग्रेस ला हवा असलेला नेता मात्र मिळाला नाही. काँग्रेसने राजेंद्र गवई, जोगेंद्र कवाडे अशा नेत्यांना हाताशी धरून आंबेडकरी मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला पण संघटनात्मक पातळीवर याचा फायदा ना या नेत्यांना झाला ना काँग्रेस ला.  पण काँग्रेस मात्र चंद्रकांत हंडोरे सारख्या कणखर नेत्याला जो कि काँग्रेस साठी संघटनात्मक बांधणी करू शकतो अशा नेत्याला आणि त्याच्या संघटनेला बाजूला सारून पुढे येण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुळातच काँग्रेसला हि घाण सवय आहे हे मात्र विसरता येत नाही. कारण ज्याचा काहीच फायदा संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेस ला होत नाही अशा रेखा, सचिन तेंडुलकर यांना काँग्रेस नेते समजते आणि ज्यांचा खरोखरच पक्षाला फायदा होतो अशा नेत्यांना बाजूला सारले जाते. त्यामुळे पक्षाचे संघटन वाढत नाही शिवाय काँग्रेसच्या अशा नितीनेच पक्ष संपुष्टात येऊ लागला आहे. 

या सर्व परिस्थितून काँग्रेस ला पुन्हा एकदा उभारी घ्यायची असेल तर असे विसरलेले नेते आणि कार्यकर्ते यांचा शोध काँग्रेसला येणाऱ्या काळात घ्यावा लागेल तरच काँग्रेस तरेल.  रेखा, सचिन, गवई, कवाडे अशा निष्क्रिय लोकांना घेऊन कोंग्रेस मोट बांधणार असेल तर येणार काळ  काँग्रेसचा निव्वळ पश्चातापाचा काळ असेल हे मात्र निश्चित आहे. 

काश्मीर च्या विशेष दर्जासाठी सर्वपक्षीय रणशिंग

काश्मीर च्या विशेष दर्जासाठी सर्वपक्षीय रणशिंग

कश्मीर एक ऐसी दुल्हन है, 

जिसके साथ, 
दो दुल्हे शादी करना चाहते है। 
मगर 
उस दुल्हन को, काई ये नहीं पुंछ रहा है, 
कि, तू किसके साथ शादी करना चाहती है। 

काश्मीर ची अवस्था अशीच काहीशी गेल्या 70 वर्षांपासून आहे. या भानगडीत काश्मीर बिचारे अविवाहितच राहते कि काय? असे वाटू लागले आहे. कारण पुन्हा एकदा काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जासाठी काश्मिरात सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. 

मागच्या वर्षी भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर ला स्वायत्त दर्जा देणारे कलम रद्द करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते व ते मंजूरही करून घेतले होते. त्यानंतर काश्मिरात बरेच दिवस सुरक्षा वाढविण्यात आली होती. इंटरनेट सेवा, शाळा, महाविद्यालये बंद होती. कोणत्याही मीडियाला तिथे प्रवेशही देण्यात आला नव्हता. एकंदरीत हि घटनादुरुस्ती काश्मीरच्या जनतेला मान्य आहे असेच चित्र निर्माण करण्यात आले होते. काश्मीरतल्या नेत्यांना नजरबंदी करण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी देखील केली होती. तर सत्ताधारी पक्षाने असे काही नाही. काश्मिरात सर्वकाही आलबेल आहे असे सांगितले होते. आता पुन्हा एकदा काश्मीर चे चित्र बदलले आहे. कलम 370 व 35 अ आम्हाला हवे आहे. ते रद्द करणे आम्हाला मंजूर नाही. काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा पुन्हा एकदा आम्हाला हवा आहे. या सर्व मागण्या घेऊन काश्मीर मधले सर्व पक्ष एकत्र आल्याचे दिसते आहे. नुकतीच त्यांची एक बैठक देखील पार पडल्याचे वृत्त आहे. 

 हि बैठक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद लोणे, पीपल्स चळवळीचे नेते जावेद मीर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी नेते मोहम्मद यूसुफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. दोन तासांच्या ता बैठकीनंतर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारपरिषदेत या संबंधी बोलताना सांगितले की, आम्ही सर्वांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. या युतीला आम्ही 'Peoples' Alliance for Gupkar Declaration' असे संबोधतो. 

या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते.  प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हे 'वैद्यकीय कारणांमुळे' बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.त्यांना कोव्हिड 19 ची तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्तरांनी दिला होता. 

या सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून नुकतेच  Gupkar Declaration ची घोषणा केली आहे. केंद्राने मागच्या वर्षी काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करून  जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे विभाजन केले. हे विभाजन रद्द करून काश्मीर ची स्वायत्तता पुन्हा परत मिळवण्यासाठी आता हे सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. त्यामुळे येणार काळ काश्मीरसाठी व भारतासाठीही अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणारा असेल. हे मात्र निश्चित आहे. 

काश्मी ची अवस्था अशीच काहीशी गेल्या 70 वर्षांपासून आहे. या भानगडीत काश्मीर बिचारे अविवाहितच राहते कि काय? असे वाटू लागले आहे. कारण पुन्हा एकदा काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जासाठी काश्मिरात सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. 

मागच्या वर्षी भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर ला स्वायत्त दर्जा देणारे कलम रद्द करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते व ते मंजूरही करून घेतले होते. त्यानंतर काश्मिरात बरेच दिवस सुरक्षा वाढविण्यात आली होती. इंटरनेट सेवा, शाळा, महाविद्यालये बंद होती. कोणत्याही मीडियाला तिथे प्रवेशही देण्यात आला नव्हता. एकंदरीत हि घटनादुरुस्ती काश्मीरच्या जनतेला मान्य आहे असेच चित्र निर्माण करण्यात आले होते. काश्मीरतल्या नेत्यांना नजरबंदी करण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी देखील केली होती. तर सत्ताधारी पक्षाने असे काही नाही. काश्मिरात सर्वकाही आलबेल आहे असे सांगितले होते. आता पुन्हा एकदा काश्मीर चे चित्र बदलले आहे. कलम 370 व 35 अ आम्हाला हवे आहे. ते रद्द करणे आम्हाला मंजूर नाही. काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा पुन्हा एकदा आम्हाला हवा आहे. या सर्व मागण्या घेऊन काश्मीर मधले सर्व पक्ष एकत्र आल्याचे दिसते आहे. नुकतीच त्यांची एक बैठक देखील पार पडल्याचे वृत्त आहे. 

 हि बैठक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद लोणे, पीपल्स चळवळीचे नेते जावेद मीर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी नेते मोहम्मद यूसुफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. दोन तासांच्या ता बैठकीनंतर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारपरिषदेत या संबंधी बोलताना सांगितले की, आम्ही सर्वांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. या युतीला आम्ही 'Peoples' Alliance for Gupkar Declaration' असे संबोधतो. 

या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते.  प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हे 'वैद्यकीय कारणांमुळे' बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.त्यांना कोव्हिड 19 ची तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्तरांनी दिला होता. 

या सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून नुकतेच  Gupkar Declaration ची घोषणा केली आहे. केंद्राने मागच्या वर्षी काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करून  जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे विभाजन केले. हे विभाजन रद्द करून काश्मीर ची स्वायत्तता पुन्हा परत मिळवण्यासाठी आता हे सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. त्यामुळे येणार काळ काश्मीरसाठी व भारतासाठीही अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणारा असेल. हे मात्र निश्चित आहे. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
राज्यशात्राचे अभ्यासक व लेखक 

मेक्सिकोच्या खासदाराचे संसदेत अर्धनग्न अवस्थेत भाषण

मेक्सिकोच्या खासदाराचे संसदेत अर्धनग्न अवस्थेत भाषण 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

"मी नागडा संसदेत उभा आहे म्हणून कदाचित तुम्हाला लाज वाटू शकते. पण मला वाटत नाही कारण आपला देश आणि देशातली जनता अशीच नागडी होत चालली आहे. आपल्या देशाच्या रस्त्यावर गरिबीने आणि बेरोजगारीने अनेक लोक नागडे होत चालले आहेत. त्यांना बघून जर आपल्याला लाज वाटत नसेल तर आपल्या संसदेत बसण्याला काही अर्थ नाही." असा आरोप अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ या मेक्सिको च्या खासदाराने  तेथील सरकारवर केला आहे. 

नुकतेच मेक्सिकोच्या संसदेने ऊर्जा खासगीकरण विधेयक संसदेत मांडले त्याला विरोध करताना डाव्या लोकशाही क्रांती पक्षाचे सदस्य अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ यांनी आपला निषेध व्यक्त केला. हा निषेध व्यक्त करताना त्यांनी आपल्या अंगावरचे सर्व कपडे काढून टाकले व सभागृहात केवळ अंडरवेअर वर उभे राहून आपले निषेधाचे भाषण केले. 

असे खासगीकरण करणे म्हणजे "राष्ट्राची लूट" आहे असे त्यांनि आपल्या भाषणात आपली भावना व्यक्ती केली. सरकारच्या ताब्यात असलेली ऊर्जा साधने खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन सरकार काय नफा मिळवणार आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 

जन्म भूमी चे रक्षण करणे हे सरकारचे काम असते, पण त्याच जन्मभूमीची सरकार विक्री करू पाहत आहे. असा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे. 

भारतालाही अशाच परिस्थितीने ग्रासले आहे. अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ यांनी ज्या प्रकारे विवेचन केले आहे तीच परिस्थिती भारताची देखील झाली आहे. देश आणि देशातील जनता अशीच नागडी होत चालली आहे. पण लाज कोणालाच वाटत नाही. ज्यांच्या अंगावर कपडे आहेत त्यांना या नागड्यांची काळजी नाही आणि त्यांना असेही वाटत आहे की, आपले कपडे कोणीच काढू शकत नाही. पण एक गोस्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की जेव्हा देशच नागडा होतो तेव्हा काही लोकांच्या अंगावर कपडे असण्याला काहीच अर्थ असत नाही. 

तेव्हा आपण देशाला नागडे होण्यापासून वाचवले पाहिजे म्हणजे आपल्या अंगावर थोडे फार कपडे शिल्लक राहतील. आज आपल्या देशातही प्रत्येक गोष्टीचे खासगीकरण होत आहे आणि देश एकप्रकारे नागडा होत आहे. परिणामी देशात गरिबी आणि बेरोजगारीचे सावट पसरत चालले आहे. असे होत राहिले तर येणार काळ या देशातील जनतेलाही नागडा केल्याशिवाय राहणार नाही. 

आणि यापासून आपल्याला कोणीही वाचवू शकत नाही कारण आपल्यासाठी भांडणारा एकही अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ आपल्या देशात नाही. हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. 

आपला नेता आजारी पडला किंवा निवडणुकीत पडला तर त्याच्यासाठी यज्ञ करणारे अनेक भक्त या देशात आहेत पण माझी जनता उपाशी आहे, त्यांच्या हाताला काम नाही, ते रस्त्यावर येत आहेत असे म्हणून कोणताही नेता जनतेसाठी भांडत नाही. उलट लाखाचे कोट घालून बेरोजगारी, गरिबी, दारिद्र्यावर भाषणे करणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढत चालली आहे. अशा अवस्थेत अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ हे उदाहरण जगभरातील तरुणांसाठी, उपासमारीने मारणारासाठी, बेकरीचे ग्रासलेल्या लोकांसाठी एक उदाहरण ठरले आहे. जे सांगते आहे की जनतेचे मूळ प्रश्न मांडून त्यासाठी भांडणारा नेता तुम्ही निवडला पाहिजे.

हे ही वाचा : अख्ख जग "जय भीम" मय

स्वातंत्र्यपूर्वीच संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंग्रजी शब्द भांडार