भारतीय संविधान : गांधीजी-काँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

सायमन कमिशन भारतात आले आणि स्वातंत्र्यानंतर भारताची राज्यघटना कशी असेल यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये भारतात अनेक पुढारी आणि त्यांच्या काही संघटना स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे घेऊन जात होत्या. यात प्रामुख्याने काँग्रेस ही सर्वात मोठी संघटना स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अग्रेसर होती. त्यामुळे भारताची भावी राज्यघटना कशी असेल यातही काँग्रेस सर्वात पुढे होती. लागलीच 1928 ला काँग्रेसने "द नेहरू कमिटी रिपोर्ट" च्या माध्यमातून भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी याचा एक आराखडा तयार केला. पण हा आराखडा परिपूर्ण नसल्याने त्याचे अस्तित्व केवळ दुसऱ्या गोलमेज परिषदेपर्यंत राहिले. पुढे 1947 पर्यंत अनेक संघटनांनी व पुढाऱ्यांनी आपापल्या पद्धतीने राज्य घटनांचे विविध मसुदे तयार केले. 1947 पर्यंत जवळपास 7 मसुदे तयार करण्यात आले. 

(मागच्या लेखात मी या सर्व 7 मासुद्यांची नावे दिली होती, ती खालील लिंक वर जाऊन आपण वाचू शकता.👇⬇️)

https://drhanisonkamble.blogspot.com/2020/10/7.html

काँग्रेसने "द नेहरू कमिटी रिपोर्ट' जरी ब्रिटिशांना सादर केला असला तरी काही गांधीवादी लोकांनी गांधीवादी विचारांचे संविधान तत्कालीन परिस्थितीमध्ये तयार केले होते. गांधीवादी विचाराचे नेते नारायण अग्रवाल यांनी वर्ध्यामध्ये बसून गांधीवादी विचाराची एक राज्यघटना तयार करून ठेवली होती. ही राज्यघटना 1946 मध्येच "द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया" या नावाने तयार होती. या राज्यघटनेत बावीस प्रकरणे व 290 कलमे यांचा समावेश असून ही राज्यघटना 60 पानांची होती. ही राज्यघटना जेव्हा गांधीजींच्या वाचनात आली तेव्हा गांधीजी पूर्णपणे या राज्यघटनेशी झाले नाहीत. त्यांनी या राज्यघटनेला लिहिलेल्या प्रस्तावनेतच त्याचा उल्लेख केला आहे. त्यात ते असे म्हणतात की, 'नारायण अग्रवाल यांनी माझ्या विचारांचे संकलन करून ही राज्यघटना बनवण्याचा जरी प्रयत्न केला असला तरी मी पूर्णपणे या राज्यघटनेशी सहमत नाही मला स्वतंत्र भारतासाठी काहीतरी वेगळे अपेक्षित आहे." याचा अर्थ असा स्पष्ट होतो की, जरी 1920 पासून काँग्रेसची चळवळ गांधीजींच्या खांद्यावर असली तरी व गांधीजींचा शब्द म्हणजे काँग्रेसचा शब्द असे असले तरी गांधीजींनी त्यांचे विचार भारतावर लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी आपण यात परिपूर्ण नाही असेच संकेत यातून दिल्याचे स्पष्ट होते. जर गांधीजींना आपण परिपूर्ण आहोत असे वाटले असते तर 1927 पासून 1947 पर्यंत त्यांनी स्वतः त्यांना हवे असलेल्या "रामराज्य" या संकल्पनेवर आधारित भारताची राज्यघटना तयार करून ठेवली असती किंवा ज्यांनी तयार केली आहे त्याचा विचार करावा असेही त्यांनी काँग्रेसला सूचित केले असते. पण गांधीजींनी असे काहीही केले नाही याउलट जे लोक कायदेतज्ञ आहेत अशा लोकांना सोबत घेऊन आपण भारताची राज्यघटना तयार करावी असे त्यांना वाटत होते. म्हणूनच काँग्रेस बाहेर असलेल्या लोकांना देखील सोबत घेऊन भारताची भावी राज्यघटना तयार करण्याचा सल्ला त्यांनी भारताच्या संविधान सभेला दिला.

तत्कालीन संविधान सभेत 100 हून अधिक सदस्य हे बॅरीस्टर होते. शिवाय 1947 पर्यंत भारतात संविधान सभेचे सात मसुदाही तयार होते. पण यातल्या कुठल्याही सदस्यांनी या सात मसुद्यांचा विचार करण्याच्या अनुषंगाने संविधानसभेवर दबाव आणला नाही. गांधीजी सारख्या मोठ्या नेत्यांनीही आपल्या विचाराचे संविधान असावे किंवा आपणच तयार केलेले संविधान असावे असा हट्टही धरणार नाही. उलट सर्वच घटकांना सामावून घेणारे संविधान कसे तयार करता येईल याची चर्चा ते अनेकांसोबत करत होते. या चर्चेतून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही बाजूला करू शकले नाहीत. भले ही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेपासून गांधी-आंबेडकर हा संघर्ष सुरू असला तरी राष्ट्रहितासाठी या दोघांनी आपला संघर्ष आणि आपले मतभेद हे शेवटी बाजूला ठेवले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काँग्रेसचे कट्टर विरोधक असले तरी आपल्या हातून राष्ट्रहिताचे काम होत आहे या उद्देशाने ते संविधान सभेत काँग्रेस सोबत सहभागी झाले.

1947 पर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे काँग्रेस आणि विशेषता महात्मा गांधी यांच्याशी अनेक विषयावर मतभेद राहिले. पण असे असले तरी गांधीजीना हे ठाऊक होते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा कायदेपंडित या संविधान सभेत असल्याशिवाय या देशाला परिपूर्ण असे संविधान मिळणार नाही. म्हणूनच गांधीजी, नेहरू, पटेल व राजेंद्र प्रसाद या सर्वांनीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत कसे येतील यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात प्रयत्न केल्याचे दिसते. नंतर जेव्हा बाबासाहेबांचे संविधान सभेतील सदस्यत्व संपुष्टात आले तेव्हा मुंबई प्रांतातून एका सदस्याचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडून आणण्याचे आव्हान नेहरू, पटेल व प्रसाद या त्रयींनी केल्याचे दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला परिपूर्ण अशी एक वेगळी राज्यघटना देतील याची जाणीव गांधीजींना झाल्यामुळे गांधीजींनी आपल्या रामराज्याची किंवा त्यांचे शिष्य नारायण अग्रवाल यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचा आग्रह धरला नाही. शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना गांधीजींनी व काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदे पासून ते 1947 पर्यंत कायद्याच्या-ज्ञानाच्या अनुषंगाने अनुभवले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जगभरात चर्चिले जात होते. जेव्हा भारताच्या संविधान सभेने कायदेतज्ञ विल्यम आयवर जेनिंग यांना राज्यघटना तयार करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचे ठरवले. तेव्हा जेनिंग यांनीदेखील भारताच्या संविधान सभेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव सुचविले.  याचा अर्थ तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जगभरात ज्यांचे नाव कायदेपंडित म्हणून चर्चिली जात होते ते जेनिंग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कायदेपंडित मानत होते. त्यांच्याशिवाय भारताची राज्यघटना तयार होऊ शकत नाही याची जाणीव जेनिंग यांनादेखील होती. भारताकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सारखा कायदेपंडित असताना भारताला माझी काय आवश्यकता आहे? असा प्रश्न त्यांनी संविधान सभेला केला.  

या सर्व प्रक्रियेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव भारताच्या संविधान सभेत चर्चिले जात होते. शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हाती भारताच्या संविधान निर्मितीचे काम आले आणि त्यांनी ते पूर्णही केले. आज सत्तर वर्षांनंतर जेव्हा आपण या संविधानाकडे पाहतो. तेव्हा आपल्याला हे संविधान किती परिपूर्ण आहे याची जाणीव होते. जर हे संविधान तयार न करता 1947 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या संविधानाचा विचार करून त्यातलेच एखादे संविधान भारताला लागू केले गेले असते तर काय झाले असते? याचा विचार आपण कधीच करत नाही.

 आजही आपण संविधान बदलण्याची भाषा करतो,  दुसरे संविधान तयार करण्याची भाषा करतो,  तेव्हा आपण हेही पाहिले पाहिजे कि या देशात महात्मा गांधी, मानवेंद्रनाथ रॉय, हिंदू महासभा अशा अनेक संघटनांचे व पुढाऱ्यांचे संविधान तयार होते. पण ते अपूर्ण होते. येणाऱ्या काळातही अशीच अपूर्ण  हजारो संविधाने तयार होतील. परंतु या देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे परिपूर्ण संविधान दिले तसे संविधान कोणीही तयार करू शकणार नाही. ज्यांना असे वाटते की आपण, आपली संघटना, आपला नेता, आपला पक्ष नवीन संविधान तयार करू शकतो. अशा लोकांनी किमान या देशाला परिपूर्ण लागू होतील अशी पाच दहा कलमे लिहून दाखवावे, म्हणजे आपण किती पंडित आहोत हे लक्षात येईल. आम्ही संविधान बदलू ही भाषा अत्यंत सोपी आहे पण संविधान तयार करणे ही गोष्ट किती अवघड आहे हे लिहायला बसल्याशिवाय कळणार नाही. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये संविधान सभेत शंभर बॅरिस्टर असूनही,  वेगळे संविधान तयार करण्याची त्यांची हिम्मत झाली नाही.  पण आज-काल ज्यांच्या डिग्री चा पत्ता नाही किंवा डिग्री असलीच तर त्यांचे विद्यापीठच या देशात नाही, कॉपी करून पदवीपर्यंत कसेबसे शिक्षण घेऊन काहीच करता आले नाही म्हणून राजकारणात आलेल्या लोकांनी संविधान तयार करणे किंवा अशा लोकांच्या कार्यकर्त्यांना आपला नेता संविधान बदलू शकतो व दुसरे संविधान तयार करू शकतो असे वाटणे म्हणजे हाल्या कडून दुधाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

आपले सरकार आहे आपण काहीही करू शकतो. असे ज्या लोकांना वाटते त्यांनी याचाही विचार करावा की बॅरिस्टर असलेल्या गांधीजींनी 1927 पासून ते 1947 पर्यंत त्यांना हवे तसे संविधान का तयार केले नाही? मानवेंद्रनाथ रॉय हिंदुमहासभा यांनीही आपले संविधान परत का घेतले? ते लागू करण्याचा आग्रह त्यांनी संविधान सभेकडे का केला नाही? करण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान सभेने या देशाला परिपूर्ण संविधान दिले आहे. याची जाणीव तत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्वांना झाली होती. गांधीजी आणि काँग्रेस यांना तर याची जाणीव संविधानाचे कामकाज सुरू करण्यापूर्वीच झाली होती. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेचे दरवाजे काय तावदाने देखील बंद असतील, असे म्हणणाऱ्यांनी त्यांना संविधान सभेवर निवडून आणले यातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पांडित्य शुद्ध झाल्यासारखे आहे अन्यथा संविधान सभेत 100 हून अधिक लोक बॅरिस्टर असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची गरजच काय होती? परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या 100 बॅरिस्टर पेक्षाही अधिक महत्त्वाचे असल्यामुळे गांधीजी आणि काँग्रेस यांना त्यांचा विचार करावा लागला व त्यांना संविधान सभेत आणावे लागले. म्हणूनच गांधीजी आणि काँग्रेस व तत्कालीन संविधान सभा यांनी या देशाला परिपूर्ण असे संविधान दिले. अन्यथा आपल्याला प्रत्येक वेळी सरकार बदलले की संविधान बदलावे लागले असते व या देशाचा कारभार संविधानिक न राहता तो मनमानी राहिला असता व येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने आपापल्या परीने सरकार चालविण्यासाठी आपापल्या पद्धतीने संविधाने तयार केली असती व हा देश अस्थिर झाला असता. आज संविधान दिन साजरा करत असताना गांधीजी, काँग्रेस व संविधान सभा यांचे मोठेपण व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विद्वत्ता यांना विसरून चालणार नाही कारण यांनीच या देशाला परिपूर्ण संविधान दिले व या परिपूर्ण संविधानाने देशाला परिपूर्ण केले. 

पदवीधर /शिक्षक निवडणूक : असे करा मतदान

 

पदवीधर /शिक्षक निवडणूक : मतदान कसे करावे? 

Graduate/Teacher Election: How to Vote? 

सध्या महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत उमेदवार आणि मतदार हे दोन्ही केवळ शिक्षित नाहीत तर उच्चशिक्षित आहेत. असे असले तरी मतदान करताना या उच्चशिक्षित मतदारांकडून देखील  चुका होत असतात. मतदान कसे करावे हे माहीत नसल्यामुळे व कोणाला विचारल्यास आपला अपमान होईल अशा विविध कारणांमुळे मतदान बाद होण्याचे प्रमाण ज्यास्त असते.  ही निवडणूक प्रक्रिया नेहमीच्या इतर निवडणुका पेक्षा वेगळी आणि किचकट असल्याचे अनेकांना वाटते. म्हणूनच ही मतदानाची आणि मतमोजणीची पद्धती बदलली पाहिजे असे अनेकांचे म्हणणे आहे. परंतु संविधान सभेत देखील पसंती क्रमांका नुसारच निवडणुका व्हाव्यात यावर चर्चा झाली होती. पण त्यावेळेस मतदार हा पुरेसा प्रगल्भ नसल्याने ही पद्धती लागू करण्यात आली नाही. जोपर्यंत मतदार प्रकल्प होणार नाही तोपर्यंत सध्या सुरू असलेली मतदान प्रक्रिया पुढेही सुरू राहावी असे सांगण्यात आले. ही निवडणूक प्रगल्भ असलेल्या उच्च शिक्षितांची असल्यामुळे या निवडणुकीत पसंती क्रमांकानुसारच निवडणूका घेतल्या जातात. या पद्धतीला एकल संक्रामक मत पद्धती किंवा यालाच सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट असे देखील म्हटले जाते. 

ही निवडणूक उच्चशिक्षित वर्गाची असल्यामुळे आपण ती समजून घेऊन पार पाडणे देखील आवश्यक आहे. या निवडणुकीत आपले मतदान बाद होऊ नये म्हणून काही नियमाकडे आपण लक्ष देणे गरजेचे आहे.

1. या निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन नसल्यामुळे इथे मतदान करत असताना मतपत्रिका आपल्या हाती दिली जाते परंतु त्यावर देखील ठप्पा मारण्याऐवजी आपल्याला पसंतीक्रम नोंदवावे लागतात. 

2. उमेदवाराच्या नावासमोर दिलेल्या योग्य जागी 1,2,3,4 असे पसंतीक्रम द्यावे लागतात हे पसंतीक्रम किती उमेदवारांना द्यावे हे बंधनकारक नाही. आपण 1 पासून जेवढे उमेदवार आहेत तेवढया उमेदवारांना पसंतीक्रम देऊ शकतो.  समजा 20 उमेदवार असतील तर आपण वीस ही उमेदवारांना 1, 2, 3, 4, 5, असे 20 पर्यंत पसंतीक्रम देऊ शकतो. आपल्याला हे क्रम देत असताना अनुक्रमे द्यावे असे बंधनकारक नसते. आपल्याला जर 5 व्या क्रमांकाचा उमेदवार आवडत असेल तर त्याला 1 क्रमांक द्यावा, त्यानंतर 10 वा आवडत असेल तर त्याला 2 क्रमांक द्यावा असे आपण क्रमांक देऊ शकतो. 

3. हे क्रमांक पुढील तीन पद्धती पैकी कोणत्याही एका पद्धतीने देता येतात. 

1, 2, 3, 4, 5

I, II, III, IV, V 

१,२,३,४,५

4. एका उमेदवाराच्या नावासमोर एकच पसंतीक्रम नोंदवायचा असतो. 

5. मतदान करायला जात असताना आपल्याला सोबत पेन बाळगणे आवश्यक नाही. कारण तिथे  जो पेन पुरवलेला असतो त्याच पेनाने पसंतीक्रम लिहायचे असतात.

6. मतपत्रिकेवर आपले नाव, स्वाक्षरी, अंगठ्याचा ठसा कोठेही देण्याची आवश्यकता नाही.

मतदान केंव्हा बाद होते? 

1. मतदान करण्यासाठी स्वतःचा पेन वापरल्यास आपले मतदान बाद होऊ शकते. त्यामुळे  मतदान केंद्रावर पुरविण्यात आलेल्या पेनचाच वापर करावा. 

2.मतदान करत असताना एक, दोन, तीन, चार, पाच असे मराठीत  पसंतीक्रम दिल्यावर सुद्धा किंवा वन,  टू, थ्री,  फोर, फाईव्ह असे इंग्रजीतून पसंतीक्रम दिल्यावर सुद्धा आपले मतदान बाद होऊ शकते. 

3. आपण जर पसंतीक्रम देत असताना पहिल्या क्रमांकाचा पसंतीक्रम दिला नसेल तर आपले मतदान बाद होऊ शकते. 

4. मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम देत असताना उमेदवाराच्या नावासमोर ✔ किंवा X अशा खुणा केल्यावर देखील आपले मतदान बाद होऊ शकते. 

5. मतपत्रिकेवर आपण कोणती खून दर्शविली असल्यास किंवा  आपले नाव, आपली सही असा काही प्रकार केल्यास आपली मतदान होऊ शकते. 

उपरोक्त सर्व प्रकारची काळजी घेऊन मतदान केले तर आपले मतदान बाद होत नाही. ही निवडणूक उच्चशिक्षित वर्गाची असल्यामुळे आपल्याकडून चुका न होऊ देता आपण मतदान केले पाहिजे.  या निवडणुकीत एका- एका मताला प्रचंड महत्त्व असते हे लक्षात घेऊन आपण मतदान करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत आपण सकारात्मक व उत्साहाने सहभागी होऊन मतदान करावे व लोकशाहीला बळकट करावे. 

आपल्या मित्रपरिवारात कोणी नवीन मतदार असतील तर आपण त्यांना हे नियम समजावून सांगावेत किंवा त्यांना फॉरवर्ड करावेत ही विनंती. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

#पदवीधर_शिक्षक_निवडणूक_मतदान_कसे_करावे? 

सावधान : पदवीधर निवडणुकीत बोगस मतदार?

 

महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे वारे सध्या जोरात वाहत आहे.  पदवीधरांचे अर्थातच उच्चशिक्षितांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यासाठी पदवीधरांचा एक आमदार निवडून दिला जातो. हा मतदार वर्ग उच्चशिक्षित असला तरी यात बोगस मतदार असणार नाहीत असे जरी आपल्याला वाटत असले तरी सध्याच्या मतदार याद्या बघितल्यावर एक धक्कादायक बाब समोर येताना दिसते आहे. ती म्हणजे, या यादीतही अनेक बोगस मतदार आढळून येत आहेत. या बोगस मतदारांची नोंदणी अनेक राजकीय पक्षांनी अपक्ष उमेदवारांनी स्वतःच्या हितासाठी करून घेतलेली आहे. हे नोंदणी करत असताना अधिकाऱ्यांनीही कागदपत्रांची व्यवस्थित पडताळणी केलेली दिसत नाही. त्यामुळे या यादीत बोगस मतदारांचे प्रमाण वाढलेले आहे हे मतदान नेमके कोणाचे आहे,  हे मात्र सद्य  स्थितीत सांगता येत नसले तरी एखादा उमेदवार निवडून आणण्यात किंवा एखादा उमेदवार पराभूत करण्यात या मतदारांचा वाटा मोठा असणार आहे हे मात्र निश्चित आहे. 

या निवडणूक प्रक्रियेत मतदार हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले जात असले तरी मतदार नोंदणी करत असताना एका नियमाची घालून देण्यात आलेली आहे त्या नियमाचे पालन केले गेले नाही असेच दिसते आहे. या नियमात,  मतदार हा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले गेले असले तरी, पदवी घेतल्यानंतर तो तीन वर्षानंतर मतदान करण्यास पात्र होतो एखाद्या व्यक्तीने जर मागच्या दोन वर्षात पदवी घेतलेली असेल तर ती व्यक्ती मतदानास पात्र ठरत नाही.  परंतु यावर्षी मतदारांची नोंदणी करत असताना 2018 व  2019 या वर्षात पदवी मिळवलेल्या अनेकांची नावे नोंदविण्यात आलेली आहेत. 

मतदार नोंदणी नियम 1960 लक्षात घेता आधी सूचने मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की 1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी तीन वर्ष अगोदर ज्या उमेदवाराने पदवी मिळविलेली आहे अशाच उमेदवारांची नोंदणी होणे आवश्यक होते परंतु तसे झालेले दिसत नाही त्यामुळे यावर्षीच्या पदवीधर निवडणुकीत मतदान करणारे अनेक मतदार हे बोगस आहेत असे म्हणावे लागेल कारण या मतदारांनी मतदार नोंदणी नियम 1960 चे नियम लक्षात न घेता आपली नोंदणी करून घेतली आहे. 

मुळात हा गोंधळ निर्माण होण्याच्या पाठीमागे निवडणूक आयोगाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. कारण मतदार नोंदणी करून घेणे ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची असते. परंतु यावर्षी अधिकाऱ्यांनी नोंदणी करून घेतल्याचे दिसले नाही. काही राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांसाठी म्हणून  मतदार नोंदणीचा सपाटाच लावला होता.  यात  मतदार नोंदणी नियम 1960  लक्षात घेऊन  ज्या उमेदवारांना  1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी  तीन वर्ष अगोदर  पदवी मिळालेली आहे  अशाच  मतदारांची नोंदणी करणे  अपेक्षित होते.  परंतु  सरसकट  ज्या उमेदवारांना  पदवी प्रमाणपत्र मिळालेले आहे  अशा अनेक मतदारांची  नोंदणी करण्यात आलेली आहे. शिवाय मार्च 2020 पासून महाराष्ट्रात असलेला लॉकडाऊन लक्षात घेता यावर्षी पहिल्यांदाच ऑनलाइन मतदार नोंदणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेकांची कागदपत्रे नियमानुसार तपासली गेलेली दिसत नाहीत. परिणामी अनेक बोगस नावे मतदार यादीत आलेली आहेत. याचा परिणाम यावर्षीच्या पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत होणार आहे. 

आता जवळपास मतदार याद्यांचे यांचे काम पूर्ण झालेले आहे, उमेदवारांनी उमेदवारीही दाखल केलेली आहे प्रचाराचा वेगही सर्वच उमेदवारांनी वाढवलेला आहे. सध्या जरी ही नोंदणी कोणी केली?  ती कोणाच्या फायद्याची आहे? हे जरी सांगता येत नसले तरी कोणाच्यातरी विजयाला आणि कोणाच्यातरी पराजयाला हा मतदार कारणीभूत ठरणार आहे हे मात्र निश्चित आहे.

या अनुषंगाने एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सद्या दाखल करण्यात आली असून तिची सुनावणी 16 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

एक खून, एक वाक्य आणि अमेरिकेत सत्तांतर

एक खून, एक वाक्य आणि अमेरिकेत सत्तांतर 

मायक्रो राज्यघटना आणि सोबत असलेले दीर्घ संसदीय संकेत यांच्या आधारावर जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा राज्यकारभार चालतो. नुकत्याच या महासत्ता असलेल्या राष्ट्राच्या निवडणूका अतिशय अटीतटीत संपन्न झाल्या.  या सर्व निवडणुकांचे वार्तांकन भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांनी केले. ट्रम्प आणि बायडन यांच्यात झालेल्या चुरशीच्या लढतीचे वार्तांकन करत असताना बायडन विजयी होतील याचेही विश्लेषण करायला भारतीय प्रसारमाध्यमे विसरले नाहीत. या संपूर्ण निवडणुकीचा निकाल हाती आल्यानंतर कॅलिफोर्निया मधून खासदार असलेल्या कमला हॅरीस या अमेरिकेच्या उप राष्ट्राध्यक्ष झाल्याचेही भारतीय प्रसारमाध्यमांनी सांगितले. त्या मूळच्या कुठल्या आहेत? त्या अमेरिकेत कशा गेल्या? त्यांचे पती काय करतात? त्यांना किती मुले आहेत? त्यांचे आई-वडील मूळचे कुठले? त्या व्यवसायाने काय आहेत? त्यांची राजकीय वाटचाल कशी आहे? अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी शोधून काढली आणि त्या अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कशा झाल्या हेही त्यांनी सांगितले. पण एक गोष्ट सांगायला ही प्रसारमाध्यमे विसरून गेली त्या गोष्टीची भारतात कुठेही चर्चा झालेली दिसून आली नाही. खरे तर बायडन व कमला यांना राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष करण्याच्या पाठीमागे कारणीभूत होता तो अमेरिकेतला वर्णसंघर्ष. 

 याचा शोध भारतातल्या कुठल्याही प्रसारमाध्यमांनी घेतल्याचे दिसत नाही. बायडन यांनी कृष्णवर्णीय महिलेची निवड उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून का केली? आजपर्यंत अमेरिकेत 1776 पासून एकाही महिलेला राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर बसण्याची संधी मिळाली नाही आणि थेट कृष्णवर्णीय असलेली भारतीय वंशाची महिला अमेरिकेची उपराष्ट्राध्यक्ष झाली.  मागच्या निवडणुकीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री असलेल्या, प्रभावी महिला हिलरी क्लिंटन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली होती त्या अत्यंत प्रभावशाली, कर्तुत्ववान महिला म्हणून देखील ओळखल्या जात होत्या. तरीही अमेरिकन धार्मिक आणि वर्णद्वेषी असलेल्या ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. पण महिला राष्ट्राध्यक्ष होणे अमेरिकन जनतेला पटले नाही. या निवडणुकीत मात्र अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला उपराष्ट्राध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचली असे का झाले याचेही उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 

याचे मूळ कारण आफ्रिकन अमेरिकन असलेल्या जॉर्ज फ्लॉईड यांचा मृत्यूही हे आहे. हे विसरून चालणार नाही.  त्याच्या तोंडून निघालेले "I can't breathe" हे एक वाक्य अमेरिकेच्या सत्तांतरला कारणीभूत ठरले. निवडणुकीच्या काही दिवस आगोदर जॉर्ज फ्लॉईड यांचा एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या हातून मृत्यू झाला होता. त्या प्रसंगाचा व्हिडीओ जगभर पसरला, जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या तोंडून निघालेले शेवटचे शब्द "I can't breathe" हे वाक्य घेऊन अमेरिकेत मोठे जनांदोलनही उभे राहिले. या आंदोलनाला अमेरिकेतील व्हाईट पिपल्सचाही मोठा पाठींबा मिळाला.  यातूनच ब्लॅक लोकबाबद्दल असलेली सहानुभूती आणि न्यायाची भावना बायडन यांना राष्ट्राध्यक्ष तर कमला हॅरीस यांना उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या खुर्ची पर्यंत घेऊन गेली. कारण जो बायडन यांच्या विजयालाच हे आंदोलन कारणीभूत ठरले. आफ्रिकन अमेरिकन लोकांच्या पाठींब्यावरच बायडन विजयी झाले. अनेक राज्यातून आफ्रिकन अमेरिकन लोकांनी बायडन यांना प्रचंड पाठींबा दिला आणि इथेच हे निश्चित झाले की, उपराष्ट्राध्यक्ष कोणीतरी ब्लॅक व्यक्तीच होणार. शिवाय आफ्रिकन अमेरिकन लोकांचा मोठा नेता म्हणून ओळख असलेल्या जेम्स क्लायबर्न यांनी बायडन यांना विनंती केली की, इतक्या मोठ्या समूहाने आपल्याला पाठींबा देऊन आपला विजय निश्चित केला आहे, त्यामुळे यांच्यातील एकाला अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचा  मान द्यावा. या लोकांची साथ बायडन यांना विसरता आली नाही आणि कमला हॅरीस यांना बायडन यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचा मान दिला. खरे तर ही निवडणूक समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व न्याय विरुद्ध वर्णद्वेषी अशीच होती. यातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व न्याय या तत्वांना मानणाऱ्या लोकांचा विजय आहे. 

 यापूर्वीदेखील 1980 पासून ते 2004 पर्यंत या तत्त्वांना मानणाऱ्या लोकांचे एक वेगळे संघटन अमेरिकेत पहावयास मिळाले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून 2004 च्या निवडणुकीत बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. 1976 ते 1980 या चार वर्षात अमेरिकेत गाजलेले "रुट्स" हे पुस्तक या तत्त्वांना मानणाऱ्या लोकांच्या संघटनेस कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले जाते. त्याचाच परिणाम हा बराक ओबामा यांना राष्ट्राध्यक्ष करण्यात दिसून आला. या निवडणुकीपूर्वी जॉर्ज फ्लॉईड यांचा मृत्यू अमेरिकेतील लोकांच्या संघटनेस पुन्हा एकदा कारणीभूत ठरला आणि एक ब्लॅक महिला अमेरिकेची उपराष्ट्राध्यक्ष झाली. जेव्हा जेव्हा अमेरिकेत अशी भावना निर्माण झाली आहे, तेव्हा तेव्हा अमेरिकेत एक वेगळे सत्तापरिवर्तन पहायला मिळाले आहे. यावेळेस याला जोरदार साथ मिळाली ती समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय यातत्वांना मानणाऱ्या जो बायडन यांची. मुळातच वर्णद्वेषी असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या मृत्यू नंतर उभारलेलं आंदोलन हाताळता आलं नाही आणि त्यांच्या विरोधात जनप्रक्षोभ वाढत गेला. परिणाम सद्या जनतेसमोर आहेत. अमेरिका हे मानवधिकाराला प्राधान्य देणारं राष्ट्र आहे. शिवाय जनता ही सुशिक्षित आहे. त्यामुळे बदल तर निश्चितच होता. बघूया भारततील विद्वान जनता यातून काय शिकते ते. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक

विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या।

 

विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या। 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

कोरोना ने सामान्य जनतेपासून ते थेट सरकार पर्यंतचे आर्थिक गणित बिघडवले आहे. जसा सामान्यांच्या खिशात पैसा नाही तसाच शासनाच्या तिजोरीत देखील पैसा नाही.  त्यामुळे शासनाने अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवले आहेत, शाळांना अनुदान देणे बंद केले आहे, नोकर भरती थांबवली आहे,  तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या सीएचबी प्राध्यापकांना तर आठ महिन्यापासून एक रुपयाचे ही वेतन देण्यात आलेले नाही. अशा सर्व परिस्थितीवर तोडगा काढायचा असेल तर शासनाला काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील.  शासनाने अनेक शाळेत पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला,वअनेक व्यवसाय घाट्यात चालत आहेत म्हणून त्याचे खासगीकरण करण्याचा किंवा ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने आणखी एक निर्णय घेतल्यास शासनाच्या तिजोरीवरचा प्रचंड भार कमी करता येऊ शकतो व त्यातून अनेक शाळांना अनुदान हि देता येईल, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ही देता येतील आणि सिएचबी च्या प्राध्यापकांना किमान वेतनावर नियुक्तीही देता येईल तसेच नोकरभरतीही सुरू करता येईल. पण त्यासाठी शासनाला एक कठोर पाऊल उचलावे लागेल

ज्या पद्धतीने पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद केल्या,  शासनाचे उद्योग-व्यवसाय घाट्यात सुरू आहेत म्हणून उद्योगाचे खाजगीकरण केले किंवा अनेक उद्योग बंद केले. त्याच पद्धतीने सामान्य जनतेसाठी व महाराष्ट्रासाठी कोणत्याही कामाची न राहिलेली विधानपरिषद किमान 2 टर्म बरखास्त/ रद्द केली तर वरील सर्व प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत प्रचंड पैसा जमा होऊ शकतो. पण त्यासाठी महाराष्ट्राची विधानपरिषद जी की बिनकामाची ठरते आहे ती बरखास्त /रद्द करण्याचा कायदा महाराष्ट्राच्या विधानसभेने पास करणे आवश्यक आहे. असे केले तर महाराष्ट्र सरकारचा प्रचंड पैसा बचत होऊ शकतो. 

याचं थोडक्यात गणित मांडून बघूया, 

सध्या एका आमदाराला 1,83,440 इतका महिन्याला वेतन व भत्ता मिळतो. 

सध्या महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची संख्या 78 इतकी आहे. 

यांच्या वेतनावर महिन्याला 14, 308, 320 इतका खर्च होतो. 

म्हणजेच वर्षाकाठी 171, 699, 840 इतका खर्च होतो. 

जो की 6 वर्षात 1,030,199,040 इतका होतो. 

जर विधानपरिषद 6 टर्म  बरखास्त / रद्द केली तर महाराष्ट्र सरकारचा 2,060,398,080 इतका पैसे बचत होईल. (यात विधानपरिषद कर्मचारी यांचा पगार, कामकाजाचा खर्च आशा बाबीचा हिशोब घेण्यात आला नाही. तो खर्च देखील करोडो रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.) 

यात आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाचा खर्च घेतलेला नाही. तो किमान 25 आमदारांचा महिन्याचा खर्च 1 कोटी 14 लाखाऊन अधिक आहे. 

या पैशात महाराष्ट्र सरकार निश्चितच अनेक शाळांना अनुदान देऊ शकेल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊ शकेल, अनेक वर्षांपासून सिएचबी वर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय देऊ शकेल. 

हेही वाचा

दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख रु.

आजघडीला महाराष्ट्रात विधानसभा व विधानपरिषदेचे मिळून 367 आमदार आहेत. यांच्या वेतनावर पाच वर्षात 4 अब्ज 95 लाख 72 हजार खर्च होतो. विधानपरिषद बरखास्त केली तर किमान 2 अब्जाहून अधिक रक्कम बचत करता येऊ शकते. जी रक्कम नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या भविष्यावर खर्च केली जाऊ शकते. 

या पूर्वी काही राज्यांनी विधानपरिषद बरखास्त/रद्द  करून शासनाच्या तिजोरीवर येणारा बोजा कमी केल्याचे दिसते. यात तामिळनाडू व आंध्रप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्र सरकारला देखील हे करणे अशक्य नाही. सध्या महाराष्ट्रातील विधानपरिषद असून-नसल्यात जमा आहे. कारण तिथे जनतेच्या कोणत्याच प्रश्नावर चर्चा होत नाही किंवा हे सभागृह जेष्ठ लोकांचे सभागृह देखील राहिलेले नाही. या सभागृहात नातेवाईक, निवडणुकीत पडलेले उमेदवार, पक्षावर नाराज असलेले लोक व कोणत्यातरी जातीची मते मिळवण्यासाठी त्या जातीचा एखादा प्रतिनिधी एव्हढ्यापुरतेच हे सभागृह मर्यादित राहिले आहे. त्यामुळे या सभागृहाचा कोणताही फायदा सध्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातील जनतेने याचा विचार करावा व किमान 2 टर्म महाराष्ट्राची विधानपरिषद रद्द करावी अशी मागणी करावी. 

असे केले तर बचत झालेल्या पैशातून हजारो लोकांना रोजगार देता येईल, शेकडो शाळांना अनुदान देत येईल व किमान 20 हजाराहून अधिक सिएचबी प्राध्यापकांना किमान वेतन देता येईल. शेवटी हा पैसा जनतेचा आहे. तो कोणत्याही पक्षातील नाराज लोकांना खुश करण्यासाठी नाही. हे सुज्ञ जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. 

हेही वाचा

जपानच्या डॉक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी

कोण चुकतंय? राज्यपाल की मंत्रीपरिषद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच खरे नवभरताचे निर्माते

कोण चुकतंय? ; राज्यपाल कि मंत्रीपरिषद

 भारताच्या संविधान सभेचे कामकाज सुरू असताना राज्यामध्ये राज्यपालाची नियुक्ती कशा पद्धतीने करण्यात यावी यावर जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा राज्यपालाची नियुक्ती किंवा निवड ही सार्वत्रिक प्रौढ मतदान घेऊन केली जावी अशी तरतूद असावी असा मुद्दा पुढे आला. पण संविधान सभेने राज्यपालाची नियुक्ती ही राष्ट्रपती द्वारे केली जावी असा पर्याय सुचवला. याच्या पाठीमागे महत्त्वाचे कारण असे होते की, जर प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे राज्यपालाची निवड केली तर राज्यपाल हे पद राजकीय पक्षाकडे राहिल व राज्याचा कारभार हा निपक्षपातीपणे न होता त्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढेल, काही परिस्थितीमध्ये राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष देखील निर्माण होईल. शिवाय राज्यपाल हे पद अध्यक्षीय होईल आणि केंद्र सरकारला राज्य सरकारवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही. अशा विविध कारणामुळे भारताच्या संविधान सभेने राज्यपाल हे पद निवडणुकीद्वारे निर्माण न होऊ देता ते राष्ट्रपती द्वारे निवडले जावे अशी तरतूद संविधानात केली. 

राज्यपाल हे पद भारतात घटक राज्याचा घटनात्मक प्रमुख व राष्ट्रपतीचा घटक राज्यातला प्रतिनिधी म्हणून निर्माण करण्यात आलेली आहे. राज्यपाल म्हणजे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना जोडणारा एक दुवा असून केंद्रात ज्या पद्धतीने राष्ट्रपतीचे पद आहे त्याच पद्धतीने राज्यात राज्यपाल हे पद आहे. संविधानाच्या कलम 153 ते 167 अंतर्गत राज्यपाल या पदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

राष्ट्रपती ज्या पद्धतीने केंद्राचा कारभार पंतप्रधानाच्या सल्याने चालवतात त्याच पद्धतीने राज्यात राज्यपालांने राज्याचा कारभार मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने चालवावा असा संसदीय संकेत आहे. शिवाय राष्ट्रपतीच्या बाबतीत कलम  74 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रीपरिषद असेल आणि त्या मंत्री परिषदेचा प्रमुख प्रधानमंत्री असेल आणि राष्ट्रपती आपली कार्य पार पाडताना प्रधानमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करेल अशी तरतूद संविधानात करण्यात आलेली आहे. याच पद्धतीने कलम 163 मध्ये राज्यपालास सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीपरिषद असेल असे नमूद करण्यात आलेले आहे. यातून राज्यपालाला देण्यात आलेल्या स्वविवेकाधिकाराच्या बाबतीत मात्र मंत्री परिषदेला कोणताही सल्ला देण्याचा अधिकार नसेल असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ घटनेमध्ये जे काही कायदेविषयक. कार्यकारी विषयक, न्याय विषयक व वित्त विषयक अधिकार देण्यात आलेले आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये राज्यपालाला आपले कार्य पार पाडत असताना मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने पार पाडणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये सध्या जो काही मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू आहे तो संघर्ष पाहता हा संघर्ष प्रत्येक वेळी राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करत असल्यामुळे निर्माण होत चालला आहे की काय तसे दिसते. कारण सध्या विधानपरिषदेच्या 12 जागेवर सदस्य निवडायचे आहेत त्याबाबतीत देखील राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण या जागा त्यांच्या स्वविवेकधिकारात न येता त्या घटनेत नमूद असलेल्या कायदेविषयक अधिकाराचा एक भाग आहे. या अंतर्गत असलेल्या कलम 171 (5) मध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रातील लोकांचे विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करू शकतात. असे जरी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले असले तरी कलम 163 मध्ये राज्यपालाला सल्ला देण्यासाठी ज्या काही मंत्री परिषदेची तरतुदसांगण्यात आलेली आहे, त्याबाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती अशी की, मंत्रिपरिषद केवळ राज्यपालाला त्याच्या स्वविवेकाधिकारावर सल्ला देऊ शकत नाही. इतर बाबतीत मात्र मंत्रिपरिषद राज्यपालाला सल्ला देऊ शकते आणि त्यांचा सल्ला विचारात घेऊनच राज्यपालाला कृती करावी लागते असे बंधनकारक आहे. जर त्यांचा सल्ला न घेता या नियुक्त्या केल्या गेल्या तर राज्यपाल अध्यक्षीय भूमिकेत आहेत असेच समजावे लागेल. 

पण राज्यपाल कलम 163 विचारात न घेता केवळ 171 पाच विचारात घेऊन चालत असल्याने असा संघर्ष निर्माण होतो आहे. राज्यपालाला जे काही स्वविवेकाधिकार  देण्यात आलेले आहेत ते अधिकार घटनेत एखाद्या बाबतीत स्पष्ट तरतूद नसेल तेव्हा वापरावयाचे आहेत. अशा वेळेस राज्यपालाला मंत्री परिषदेचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता नसते पण जर एखादी गोष्ट कायद्यात किंवा संविधानात स्पष्टपणे नमूद केलेली असेल तर त्यावर कृती करत असताना राज्यपालाला मंत्री परिषदेचा सल्ला हा बंधनकारक असतो पण सध्या राज्यपाल महोदयांनी कोणताही सल्ला घ्यावासा वाटत नाही. 

विधानपरिषदेवर निवडवयाच्या 12 जागांच्या संदर्भात मंत्रीपरिषद देखील काही चुका करत आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.  विधान परिषदेच्या या 12 जागा म्हणजे राजकीय पुनर्वसनाच्या जागा नाहीत. त्या कलम 171 (5) नुसार साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रात महनीय असलेल्या व्यक्तींच्या जागा आहेत. अशा  जागेवर या क्षेत्रातील महनीय व्यक्तींची निवड करणे अपेक्षित आहे.  पण सध्या सर्वच राजकीय पक्ष या जागांवर नाराज असलेल्या, पराभूत झालेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे करणे घटनेच्या विरोधात असल्यामुळे राज्यपालांचे अडून बसणे हे देखील योग्यच म्हणावे लागेल. म्हणून राज्यपालांकडे नावे देण्यापूर्वी मंत्रिपरिषददेणे हे सर्व लोक कलम 171 (5) च्या नियमात बसतात का?  याची शहानिशा करणे देखील गरजेचे आहे.

काहीजण राज्यपालांच्या भूमिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ असे म्हणत आहेत, पण उद्या राज्यपालांनी न्यायालयात असे शपथपत्र सादर केले की, यातील काही लोक 171 (5) च्या तरतुदीत बसत नाहीत अशा वेळेस मंत्री परिषदेची अडचण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण जर अशी यादी देऊनही राज्यपाल ती मंजूर करत नसतील तर अशा वेळेस राज्यपाल ही जनतेच्या कात्रीत सापडू शकतात हे नाकारता येत नाही. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे