UNO : प्रोफेसर डूबाॅईस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातला पत्रव्यवहार

UNO : प्रोफेसर डूबाॅईस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातला पत्रव्यवहार

1950 साली डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृशयांची कैफियत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क मंडळासमोर माडण्याचे ठरवले होते. या सबंधीचा वृत्तांत 27 में 1950 च्या जनता मध्येही आपल्याला सापडतो. परंतु याच्या आगोदरचा तपशील पाहिल्यावर याची तयारी संविधान निर्मितीपुर्वीच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्याचे आढळून येते, 1913 ते 1916 या काळात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठात षिक्षण घेत होते. षिक्षण घेत असतानाच त्यांनी अमेरिकेच्या समाजरचनेचाही अभ्यास केला होता. भारतात ज्याप्रामाणे जातीभेद आहे तसाच काळा आणि गोरा हा वर्णभेद अमेरिकेत आहे याचा अभ्यास त्यांनी वयाच्या तेविस-चोविसाव्या वर्शीच केला होता. म्हणूनच ते आयुश्यभर या प्रष्नावर लढत राहीले. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अमेरिकेतील वर्णभेदाच्या विरुद्ध चालू असलेल्या चळवळीचा अभ्यास भारतात आल्यावरही चालूच ठेवला होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जेंव्हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाली तेंव्हा अमेरिकेतील ‘नॅशनल असोसिएशन फाॅर द अडव्हान्समेंट आॅफ कलर पिपल’ या संघटनेने वर्णभेद संपविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची मदत घेण्याचे ठरवले होते आणि एक याचिका दाखल करण्याची तयारी केली होती. 

ही बाब डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अभ्यासात आली तेंव्हा त्यांनीही भारतातील परिस्थिती पाहून अस्पृश्यतेचा प्रश्न  याच पद्धतीने सोडविण्याचा विचार केला होता आणि त्यांनी अमेंरिकेतील वर्णभेदाच्या चळवळीत सक्रीय असलेले प्रा/यापक डूबाॅईस यांना पत्र पाठवून त्यांनी तयार केलेल्या याचिकेची एक प्रत मागविली होती. 

या पत्रात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 

प्रिय प्रोफेसर डूबाॅईस,

मी तुम्हाला प्रत्यक्षात व्यक्तीषः कधी भेटलो नाही, तरीही मी पिढीत लोकांना मुक्त करण्याासाठीच्या चळवळीत कार्यरत असल्याने मी तुम्हाला नावानिषी ओळखतो. तुम्ही कदाचित माझे नाव ऐकलेही असेल मी अस्पृश्य वर्गातील आहे. मी निग्रोच्या समस्यांचा अभ्यासक आहे आणि तुमचे संपुर्ण लेखन वाचले आहे, भारतातील अस्पृष्यांची स्थिती व अमेरिकेतील निग्रोची स्थिती यात फार साम्य आहे. अमेरिकेतील निग्रोनचा अभ्यास करणे फक्त सहाजीकच नाही तर गरजेचे देखिल आहे. 

अमेरिकेतील निग्रोंनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे (युनोत) दाखल केलेली याचीका वाचण्यास मी फार उत्सुक होतो. भारतातील अस्पृष्य सुद्धा अशी याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहेत. आपण नैतीक होवून माझ्यासाठी या याचिकेचे लिखित दोन-तीन नमुने मिळवावेत व माझ्या पत्यावर पाठवावेत. या संदर्भात तुम्हाला झालेल्या त्रासाबद्दल मी माझी कृतज्ञता शब्दात व्यक्त करु शकत नाही. 

                     डॉ. बी. आर. आंबेडकर

या प्रत्राला डूबाॅईस यांनी 31 जुलै 1946 रोजी उत्तर पाठविले आहे. या उत्तरात डूबाॅईस म्हणतात. 

माझे प्रिय मि. आंबेडकर,

माझ्याकडे तुमचे अमेरिकेचे निग्रो आणि भारतातील अस्पृश  यांच्या स्थिती संदर्भातील संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठीचे पत्र आले आहे. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकन निग्रोंचे लहान संघटन, अमेरिकन निग्रो काॅेग्रेसने या आधिच मांडलेले वास्तव व स्पष्टीकरण जे की मी या पत्रासोबत देत आहे. तरी सुद्धा मला वाटते शेवटी जो अहवाल अधिक सुलिखित समावेशक वास्तव घडामोडी बद्दल ‘नॅशनल असोसिएशन फाॅर दि अॅडव्हांसमेंट आॅफ कलर्स पिपल’ कडून संयुक्त राष्ट्रसंघात काळजीपुर्वक ठेवला जाईल. जर असे केले तर तुम्हाला त्याची एक प्रत पाठविण्यास आनंद होईल.

मी वारंवार तुमचे नाव व सेवा कार्याबद्दल ऐकतो आहे. भारताच्या अस्पृश्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतो आणि भविष्यात शक्य असेल तेवढी मदत करु शकतो.

                                      डू बाॅईस

(ही दोन्ही पत्रे इंग्रजी भाषेतील आहेत त्याचा मराठी अनुवाद करण्यात आलेलेा आहे.)

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर : वंचितांचा मसिहा

 

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर : वंचितांचा मसिहा 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या समूहाला अर्थातच बहिष्कृतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 

 असे ठणकावून सांगितले. लोक जागृत झाले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या मार्गावर जाऊन सत्तेतही यायला लागले. पण बाबासाहेब गेल्यानंतर त्यांना कोणीही "तुम्ही सत्तेत येऊ शकता" हे सांगितलं नाही. पण आज पुन्हा एकदा त्यांचा नातू वंचितांचा मासिह होऊन या समूहाला याची जाणीव करून देतो आहे आणि सत्तेतही बसवतो आहे. 

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेला अकोला आणि किनवट पॅटर्न तसा महाराष्ट्राच्या सामाजिक अभियांत्रीकिचा चर्चेचा विषय. तो इतर पक्षात फक्त चर्चीला गेला परंतु कोणताही पक्ष तो निर्माण करु शकला नाही. कारण इतर सर्वच पक्षाला घराणेशाहीने घेरले आहे. त्यातून मूक्त होवून असा एखादा पॅटर्न भविष्यात एखादा पक्ष निर्माण करु शकेल ही बाब तशी विचारात न घेतलेलीच बरी. लोकशाही धोक्यात आहे, संविधान धोक्यात आहे, अभिव्यक्ती धोक्यात आहे अशा बऱ्याच वलगना सर्वच राजकीय पक्ष करत असले तरी ठाम भूमिका आणि कृतीकार्यक्रम राबविण्यात राष्ट्रीय पक्षदेखिल कमी पडत आहेत. याचे कारणच हे आहे की, जो तो ज्याचा त्याचा गड शाबूत ठेवण्यासाठी तडजोडी करत आहे. गेली पन्नास वर्ष जे सत्तेत आहेत, एकाच मतदारसंघावर आपला कब्जा करुन बसलेले आहेत ते लोकशाही, संविधानाच्या संरक्षणासाठी पुढे येत नाहीत आणि येणारही नाहीत. मात्र चळवळीतल्या लोकांनी पुढे यावे आणि याचे संरक्षण करावे आणि त्यांनी एकदा संरक्षण केले की, आम्ही आहोतच राज्य करायला अशी भावना या लोकांची होवून बसली आहे. रस्त्यावरच्या लोकांनी रस्त्यावरच्या लढाया लढत राहायचं आणि आम्ही सत्तेत राहून आमचा गड, किल्ले आणि संपत्ती दुप्पट करुन घ्यायची एवढाच एक कार्यक्रम जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी राबविला आहे. 

परंतु एखादा कार्यकर्ता खूप गरीब आहे. जो वर्षानुवर्ष पक्षाला आपला पूर्णवेळ देत आला आहे त्याला कुठेतरी पुढे आणले पाहिजे याचा अजेंडा कोणत्याही पक्षाकडे नाही. महाराष्ट्रात, चव्हाण, देशमुख, पाटील हे घराने अशी कोही मोजकी घराने राजकारणात 1950 पासून आजपर्यंत सक्रिय राहिले.

   गोपीनाथ मुंडे गेले, पंकजाताई, प्रितम मुंडे पुढे आल्या, विलासाराव गेले, अमित, धिरच देशमुख पुढे आले, छगन भूजबळांनी समिर भूजबळांना पुढे आणले, शिवाजीराव निलंगेकरांनी तर 1960 पासून  2019 पर्यंत आपला मतदारसंघ घराबाहेर जावूच दिला नाही. पवार कुटंुबांनी राहित पवरांपर्यंत वारसा आणला, पदमसिंह पाटील, एकनाथ खडसे, एकनाथ गायकवाड, सुशिलकुमार शिंदे, अंकुशराव टापे, बाळासाहेब ठाकरे, सुनिल दत्त, प्रमोद महाजन, रावसाहेब दानवे, नारायण राणे अशा दिडशेहून अधिक लोकांनी आपले वारसदार राजकारणात आणले आणि त्यांना व्यवस्थित महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि काहींनीतर केंद्रातही व्यवस्थीत शटल केले. 

अशी अनेक उदाहरणे महाराष्ट्राच्या जिल्हया-जिल्हयात आपल्याला सापडतात. पण कार्यकर्त्याचा पोरगा बापासारखाच कार्यकर्ता म्हणून राहून मेला. त्याचा विचार त्याच्या साहेबांनी कधीच केला नाही. 

पण गेली दोन दशकापासून मला जसे थोडे-थोडे राजकारण कळू लागले तेव्हापासून व त्याच्यापूर्वीच्या काही वर्षाचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, सामान्या कार्यकर्त्याचा विचार करणारा आणि तु देखिल देशाच्या सत्तेत येवू शकतो आणि तुही चांगला राज्यकारभार करु शकतो असे ठामपणे सांगणार आणि 

कोणी बांगडया विकत होतं, कोणाची चहाची टपरी होती, कोणी मजुरी करत होतं तर कोण स्वच्छतेची कामे करत हातं अशा लोकांना अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी जागृत केलं आणि त्यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या. 

नुकत्याच  लोकसभेच्या, विधानसभेच्या आणि ग्रामपंचायतीच्याही निवडणूका पार पडल्या या सर्वच निवडणूकांत त्यांनी अशा लोकांना उमेदवाऱ्या दिल्या ज्यांनी कधीच स्वप्नातही राजकारण हा शब्द पाहिला नसेल. 

नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीत तर चक्क तृतीय पंथी उमेदवार उभे केले आणि त्यांना निवडूणही आणले. खरे तर देशात तृतीय पंथीयांची मतदार नोंदणी केवळ 29 हजाराच्या आसपास आहे. स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्ष होत आले तरी यांच्या सामाजिक हक्काचा विचार कोणी केला नाही. त्यांच्या राजकीय हक्काचा विचार तर खूप दूरची गोष्ट आहे. अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी अशा तृतीयपंथीयांना देखिल पक्षाचे प्रवक्तेपद दिले आणि काहींना तर तिकिटे देवून निवडूणही आणले. 

खऱ्या अर्थाने शाहू महाराजांना हवी असलेली सामाजिक लोकशाही आणि महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांना अपेक्षीत असलेले कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना घेवून राजकारण करणारा हा माणूस स्वच्छ चारित्र्याचा एखादा वारकरी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हावा अशी अपेक्षा जेव्हा व्यक्त करतो तेव्हा  संत तुकामराम महाराजांच्या काही ओळी आठवायला लागतात. ‘बुडती हे जन, न देखवे या डोळा, येत असे कळवळा म्हणूनीया.’ 

ही तळमळ घेवून महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांनी काम केले तर ना संविधान धोक्यात असेल ना लोकशाही. पण असे केले तर आपल्याला आपला गड सोडावा लागतो. जे सोडणे कोणालाही शक्य नाही. आपला गड शाबूत ठेवून या लोकांनी पुन्हा एकदा आपली संस्थाने उभी केली आहेत. जी संस्थाने पं. नेहरु, सरदार पटेल, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात विलीन करुन घेतली होती. त्याच संस्थानाचा दुसरा प्रकार सऱ्या देशभरात सुरु झाला असून आपापली संस्थाने शाबूत ठेवण्यासाठी जो तो आपापल्या स्तरावर तडजोडी करत आहे. 

अशाच अनेक भानगडीत गंुतलेल्या कोणत्याही पक्षाकडे सामान्य माणूस, सामान्य कार्यकर्ता यांच्या कल्याणाचा कार्यक्रम  नाही. पण गेली 75 वर्षापासून जे वंचित राहिले त्यांना कुठे तरी संधी दिली पाहिजे या आपेक्षेणे अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी या वंचितांसाठी वेगळाच कार्यक्रम राबवल्याचे दिसते आहे. अकोला, किनवट पॅटर्न इथपर्यंत तर आपल्याला माहितच आहे. पण तृतीय पंथीयांचा देखिल एक निराळाच पॅटर्न त्यांनी समोर आणला आहे. आपल्या बापजादयापासून राष्ट्रीय पक्षाचा कार्यर्ता असलेल्या तरुणांनी याचा विचार करायला हवा की, तृतीय पंथी देखिल सत्तेत येवू लागले आहेत आणि आपण मात्र घोषणा देण्यात आणि सतरंज्या उचलण्यात आपल्या पिढया बर्बाद करतो आहोत. कुठेतरी आपण सरंज्या उचलून झाल्यावर थोडा वेळ काढून या वंचितांचा पॅटर्न देखिल समजून घेतला पाहिजे. एवढीच आपेक्षा.

नाही तर, पक्ष राष्ट्रीय अन कार्यकर्ता वंचितच. अशी गत होऊन जाईल.

आज ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने त्यांना सम्यक शुभेच्छा! 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

हेही वाचा 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मांडणार होते UNO मध्ये अस्पृश्यतेचा प्रश्न

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा जाहीरनामा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास, अथवा नवनवीन लेख वाचायला आवडत असतील तर, वर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

 

एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे अशी मागणी पहिल्यांदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. 1952 च्या पहिल्या सर्वत्रीक निवडणूकीत डाॅ. बाबसासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच याचा उल्लेख प्रामुख्याने आढळतो. पुढे नेहरु सरकारने एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण केले. परंतु कालच्या अर्थसंकल्पात याच एल आय सी चे पुन्हा खासगीकरण (विक्रि) करण्याचा विचार मांडण्यात आला.

 इथे दोन प्रश्न निर्माण होतात. पहिला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे असे का वाटत होते? आणि दुसरा आज सरकार एल आय सी चे खासगीकरण का करत आहे? 

पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच दिले आहे ते म्हणतात की, 

देश चालवायचा असेल तर देषांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देषाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. यासाठीच विम्याचे राष्ट्रीयकरण होणे आवश्यक असते. इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण करुन व्यक्तीला आणि राष्ट्राला सुरक्षा कवच देता येते.

हा मुदा थोडा विस्ताराणे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच शब्दात समजून घेवू. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 साली अस्तित्वात असलेल्या 339 विमा कंपन्या व त्यांच्याकडे असलेल्या इन्शुरन्स पाॅलीसी, त्यांची रक्कम, प्रिमियम वरील वर्षीक रक्कम, गंुतवलेली रक्कम आणि अशा कंपन्यांचा वार्षिक खर्च या सर्वांचा अभ्यास केला आणि त्यातून सरकरला होणारे उत्पन्न आणि इन्शुरन्सधारकाला होणारा फायदा लक्षात घेवून त्याचे राष्ट्रीयकरण होणे किती गरजेचे आहे याचा विचार त्यांनी मांडला होता. 

इन्शुरन्स कंपनी विम्याच्या रकमेतील बरीचशी रक्कम स्वतःच्या पदरात टाकत असते ती टाळण्यासाठी व सरकारचे वार्षिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे त्यांचे मत होते. या सर्व कंपन्याचा अभ्यास केल्यानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 

‘या सर्व आकडयावरुन असे दिसून येईल की, इन्शुरन्स कंपनीच्या हातात वर्षीक एकंदर 37 कोटी रककम असते आणि बॅंकाप्रमाणे ती काही केव्हाही काढता येणारी बॅंक डिपाॅझिट नव्हे. ही रक्कम त्यांच्या स्वाधीन असल्यामुळे ती दुसरीकडे दीर्घ मुदतीच्या योजनात गंुतविता येते. इंन्शुरन्स कंपन्या सरकारी रोख्यात पैसे गंुंतवतात व त्यामुळे सरकारला फायदाच होतो. असे असले तरी इन्शुरन्सचे हे राष्ट्रीयकरण नाही. कारण सरकारी रोख्यात 37 कोटी उत्पन्नापैकी अवघे 9 कोटी गंुतविले जातात आणि दुसरे असे की, यावर सरकारला व्याज द्यावे लागते व तो बोजा कर देणाऱ्यावर पडतो. शिवाय इन्शुरन्स कंपन्या वार्शिक 11 कोटी स्वतःचे पदरात टाकतात (1949 च्या आकडेवारीनुसार). 

ही पैशाची उधळपट्टी आहे. राष्ट्रीयकरणाने याला निर्बंध पडेल. फेडरेशन केवळ राष्ट्रीयकरणाचा आग्रह करणार नाही तर प्रत्येक प्रांताला आणि खाजगी नोकरी करणार्यांना ते सक्तीचे करील. इन्शुरन्स कंपनीच्या राष्ट्रीयकरणामुळे प्रत्येकाला इन्शुरन्सबद्दल विश्वास उत्पन्न होईल व सरकारी तिजोरीत आणि देशाच्या प्रगतीच्या योजना यशस्वी करण्यास भर पडेल’

इतके सोपे गणित डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 सालीच मांडले होते. पुढे ही बाब अनेक अर्थतज्ञांच्या लक्षात आल्याने नेहरु सरकारने विम्याचे राष्ट्रीयकरण केले व त्यामूळे दिर्घमुदतीचा पैसा सरकारच्या तिजोरीत आल्याने देशाला एक आर्थिक कवचही मिळाले. 

आता दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर शेधण्याचा प्रयत्न करु.

कालच्या अर्थसंकल्पात एल आय सी विकण्याची तयारी सराकरने दाखविली आहे. यातून सरकारला ‘एकहाती’ रक्कम मिळणार आहे आणि त्याचा वापर सरकार विकासकामासाठी करणार आहे. अर्थात सोप्या भाषेत सांगायचे झाले म्हणजे, ही रक्कम पुढच्या एक दोन वर्षात खर्चुनही जाणार आहे. उदा. शेतीविक्रितून किंवा जमीन तळयात गेल्यावर शेतकऱ्याच्या हाती जशी ‘एकहाती’ रक्कम येते व ती लगेच एक-दोन वर्षात खूर्चुन जाते त्यातलाच हा प्रकार आहे. 

एकदा एल आय सी विकल्यावर सरकारचे यावरील निर्बंध संपुष्टात येतील व याचे परिणाम भाउसाहेब चव्हाण याच्या 'केबीसी' आणि दिपक पारखे याच्या 'सुपरपावर' या विमा कंपन्यासारखी होईल. अशावेळी सराकार जास्तीत जास्त काय करु शकेल? तर या लोकांना अटक करेल परंतु हे लोक न्यायालयात असे स्पष्ट करतील की, आमची विमा कंपनी घाटयात असल्याने आम्ही जनतेला परतावा देवू शकत नाही किंवा योग्य परतावा देवू शकत नाही. अशा उत्तरापुढे आपली न्यायव्यवस्था देखिल काहीच करु शकत नाही. उलट सरकार पुन्हा अशा कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कारोडोंचे अर्थसहाय्य घोषित करेल आणि पुन्हा याचा भार सामान्य नागरीकांवर येईल. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीने एल आय सी चा दिर्घमुदतीचा पैसा हा कोणत्याही खासगी कंपनीकडे जमा न होवू देता त्याचे राष्ट्रीयकरण करुन तो सरकारच्या ताब्यात ठेवला पाहिजे व योग्य पद्धतीने गुंतवून त्यांवर मिळणारे उत्पन्न विकास कामावर लागले पाहिजे. परंतु असे नियोजन कदाचित सरकारला करता येत नसावे म्हणून एल आय सी च्या विक्रिचा प्लॅन केला गेला असावा. परंतु अशाने एल आय सीच नव्हे तर सरकारची आवस्था ‘तळयात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यासारखी होईल.’ एक तर जमीनही राहणार नाही आणि पैसाही राहणार नाही. 

परिणामी, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्या प्रमाणे, देश चालवायचा असेल तर देशांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देशाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. अशा खासगीकरणामुळे किंवा महत्वाच्या संस्थांच्या विक्रिमुळे हे पुढच्या कोणत्याही सरकारला करता येणार नाही. 

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

संविधानाचे शिल्पकार : सोशल मीडियात चुकीचा प्रचार

भारतीय संविधानाच्या बाबतील अपप्रचार करणाऱ्या अनेक टोळया आहेत. ज्या की अर्धवट माहितीच्या आधारावर आपलं अर्धवट ज्ञान लोकांना पाजळत सुटतात. आपल्याला तर माहितच आहे की, चुकिच्या पोस्ट आजकाल सोशल मिडियावर झपाटयाने व्हायरल होत असतात. याचाच फायदा घेवून ही व्हाटसप युनिव्हर्सिटीत रममान असणारी मंडळी चुकिची माहिती पसरविण्यात माहिर आहे.

भारतीय संविधानाच्या बाबतीत अशीच एक चुकिची पोस्ट काही दिवसापासून फिरते आहे. त्या पोस्ट मध्ये असे म्हटले आहे की, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) हेच खरे भारतीय संविधानाचे मूळ लेखक आहेत. याचाच फायदा घेऊन काही मंडळींनी याचा अर्थ भारतीय संविधानाचे खरे शिल्पकार तेच असल्याचे सांगत सुटले आहेत.  ही बाब अनेक ठिकाणी अशाच पद्धतीने लिहण्यात आल्याने अनेकांचा यावर विश्वासही बसतो. या अनुषंगाने आपण ही भानगड काय आहे? याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. 

ही व्यक्ती कोण? 

भारताचे मूळ संविधान हस्तलिखित असून ते लिहित असताना इटालीक शैलीचा उपयोग करण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारच्या कैलिओग्राफी मध्ये तत्कालीन परिस्थितीत एक नाव चर्चेत होते ते म्हणजे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना). प्रेम बिहारी यांच्या कुटुंबातच कैलिओग्राफीची परंपरा होती. त्यांनी त्यांचे आजोबा मास्टर रामप्रसादजी सक्सेना यांच्याकडून याचे शिक्षण घेतले होते. 

हे ही वाचा- स्वातंत्र्यपूर्वीच भारतात संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते

नेहरुंच्या विनंतीवरुन: 

प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) यांना तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु यांनी संविधान स्व:हस्ताक्षरात लिहण्याची विनंती केली. या विनंतीला मान देवून प्रेम बिहारी यांनी विनामोबदला संविधान आपल्या हस्ताक्षरात लिहले होते. 

त्यामुळे संविधानाच्या मूळ प्रतीत PREM असे प्रत्येक पानावर आढळते. 

लिहण्यासाठी सामग्रीः 

या कार्यासाठी प्रेमबिहारी यांना सहा महिन्याचा वेळ देण्यात आला होता. शिवाय संसदेमध्ये त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र खोलीही देण्यात आली होती. या लेखनासाठी त्यांनी 432 पेनाच्या निब वापरल्याचे म्हटले जाते. (काही ठिकाणी 303 निब असा उल्लेख आढळतो) 

 पाने आणि वजनः 

या मूळ हस्तलिखित संविधानात एकूण 251 पृष्ठे असून त्याचे वजन 3.75 किलो आहे. संविधानाची लांबी 22 इंच व रुंदी 16 इंच इतकी आहे. 

हे ही वाचा- भारतीय संविधान: गांधीजी, काँग्रेस आणि डॉ. आंबेडकर

आता आपल्या असे लक्षात आले असेल की, भारताचे मूळ संविधान हस्ताक्षरात लिहणारी (लेखनिक) व्यक्ती म्हणजे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) हे होत. याचा अर्थ असा होत नाही की, ते संविधानाचे शिल्पकार किंवा मूळ लेखक आहेत. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (सक्सेना) हे संविधान सभेचे सदस्य नसल्याने त्यांचा प्रत्यक्ष संविधान निर्मिती प्रक्रियेशी कसलाही सबंध नाही. केवळ त्यांचे हस्ताक्षर संुदर असल्याने नेहरुंनी त्यांच्या हस्ताक्षरात संविधानाची मांडणी करण्याची विनंती त्यांना केली होती. त्यावरुन त्यांनी हे कार्य केले होते.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

टीप: कोणताही लेख शेअर करत असताना केवळ लिंक शेअर करावी. लेख कॉपी पेस्ट करू नये. ही विनंती. 

तलाठी, त्याचे खासगी कार्यालय आणि दोन पंटर

तलाठी, त्याचे खासगी कार्यालय आणि दोन पंटर

काही दिवसापूर्वी एक बातमी वाचनात आली. बातमीचे शिर्षक होते,‘तलाठी ते जिल्हाधिकारी सर्वच यंत्रणेचे लागेबांधे’ बातमी होती दै. लोकमत या आघाडीच्या वर्तमानपत्रातली. हे लागेबांधे विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी नाही तर चक्क भ्रष्टाचार करण्यासाठी होते. हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. 

या बातमीवर सहच विचार करुन काही दिवस काही गावातील नागरीकांशी तलाठी या विषयावर संवाद साधण्याचे ठरविले तर असे लक्षात आले की, गावात तलाठी कार्यालय तर बांधलेले आहे पण तलाठी कधीतरी (म्हणजे महिन्यातून एकखादेवेळी) येतात. गावात जरी तलाठी कार्यालय असले तरी त्यांचे मूळ कार्यालय तालुक्याच्या ठिकाणी भाडयाच्या गाळयात असते. तिथे दोन तीन पंटर त्यांनी 24 तास ठेवून दिलेले असतात. जे हे कार्यालय सांभाळतात. 

या खासगी गळयाचे भाडे आणि त्या पंटरचा पगार सरकारी खात्यातून येत नाही तर तलाठी महोदय स्वतःच करतात. ही चांगली बाब आहे की, त्यांच्यामूळे गाळेमालकाला भाडे आणि या पंटरला लोकांना रोजगार मिळतो. त्यामूळे तलाठी महोदयांचे आभार तर मानलेच पाहिजेत पण हा पैसा नेमका कुठून येतो याचा विचार ना जनता ना प्रशासन कोणीच करत नाही. 

ही बाब त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अर्थात तहसिलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांना माहित नाही अशातली बाब नाही. पण त्यांचे काय? त्यांचे लगेबांधे असल्याने त्यांचे हाप्ते त्यांना वेळेवर मिळत असतात. त्यामूळे वरिष्ठांनी तलाठयांना अशा कामासाठी तोंडी परवाने वाटलेले असतात. 

गावात तलाठी केंव्हातरी दिसतात. याचा अर्थ ते गाव वाऱ्यावर सोडून देवून फिरतात असे नाही. तर गावातल्या शेतकऱ्यांचे एखादे  काम असेल तर त्यांना तलाठी महोदय थेट तालुक्याच्या खासगी कार्यालयात येण्यासाठी सांगातात आणि तिथे ते या शेतकऱ्याला आपल्या पंटरच्या हवाली करतात. ही पंटर मंडळी मग त्याच्यासोबत सौदा करतात आणि त्या शेतकऱ्याचा चांगला खिसा कापून सोडतात. 

काही दिवसापूर्वी एका मित्रासोबत अशास एका तलाठयाच्या खासगी कार्यालयात जाण्याचा योग आला. त्याने त्यांच्या शेतीवर असलेले बॅंकेचे कर्ज बॅंकेत भरले आणि निल पावती घेवून तो तलाठयाकडे सात बारा वरचा बोजा कमी करण्यासाठी गेला. तलाठयाच्या पंटरनी सुरुवातीला हा बोजा कमी करण्यासाठी दोन हजार रुपये मागितले. मी त्यांच्यासोबत वाद घातला. बऱ्याच वादानंतर एक हजार रुपयात ते काम करण्याचे ठरले. 

शेवटी चहा मागविण्यात आला आणि मी सहज त्या पंटरला विचारलं की, असे पैसे घेणे योग्य नाही. त्यावर एक पंटर म्हणाला, साहेब आम्ही दोघेजण तलाठयाच्या हाताखाली काम करतो. आमचा पगार आणि दुकानचं भाडं तलाठी सोहेब याच पैशातून देतात आणि जर वसूली चांगली झालीच तर ते आम्हाला कमिशनही देतात. 

मी म्हणालो वसूली कशाची, तर त्यांनी एक रेटबोर्डच वाचून दाखवला. यात सातबारा देणे, पिकपेरा नोंद घेणे, शेतीचा फेरफार करणे, बोजा कमी करणे, विहिरीची नोंद घेणे, झाडांची नोंद घेणे, विम्यासाठी सातबारा देणे आणि असं बरंच काही आणि त्याचे वेगवेगळे ठरलेले रेट यांचा समावेश होता. 

या गाळयाला भाडं किती आहे? आणि तुम्हाला पगार किती मिळतो. यावर एकजण म्हणाला, या गाळयाला चार हजार रुपये भाडे आहे आणि आम्हा दोघांना तीन-तीन हजार पगार आहे आणि कमशिनचे कधी कधी तीनशे तर कधी पाचशे रुपये तलाठी साहेब देतात. 

तुम्हा दोघे काय काम करता. त्यावर ते म्हणाले एकजण लिखापढी चे काम करतो आणि एकजण गिऱ्हाईक सांभाळण्याचे काम करतो शिवाय तलाठी साहेबांच्या हाताखाली चहापाणीही करतो. 

चहा संपवून आम्ही परत निघालो तेव्हा सहज डोक्यात विचार आला. 

गाळयाचे भाडे - 48 हजार रुपये

दोघांचा पगाार - 72 हजार रुपये

त्यांना दिले जाणरे कमिशन - तीनशे रुपये प्रमाणे 20 दिवसाचे (सुटीचे दिवसा सोडून) धरले तर - 6 हजार महिन्याचे आणि वर्षाचे 72 हजार रुपये. 

एकुण हा खर्च - 1 लाख 92 हजार रुपयांकडे जातो. 

तलाठी महोदयांना वरची रक्कम वर्षाला अॅडजस्ट करावी लागते. शिवाय वरिष्ठांची मर्जीही सांभाळावी लागते. म्हणजे एकुण जर हा भार बघितला तर शेतकऱ्यावर किती मोठी जबाबदारी आहे. ही सर्व रक्कम शेवटी शेतकऱ्याकडूनच तर वसूल केली जाते. 

प्रत्येक गावात एक तलाठी कार्यालय बांधलेले असताना तालुक्याच्या ठिकाणी असे खासगी कार्यालये बांधून तलाठी, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी यांनी वसूलीची केंद्रे उभी केली आहेत. यातून पिळला जातोय तो शेतकरी.  पण त्यांचे प्रश्न कोणतेही लोकप्रतिनिधी मांडत नाहीत. कारण सरकार महाराष्ट्रात मोठे मोठे उद्योग उभारण्यात गुंग आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे किरकोळ प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच कुठे असतो. 

रामदास आठवले : हॉस्टेल ते थेट मंत्रालय

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की,  माणसाने इतिहास विसरू नये "जे लोक इतिहास विसरतात ते लोक इतिहास घडवू शकत नाहीत."  म्हणूनच आमच्या तरुणांनीही पॅंथरचा इतिहास विसरून चालणार नाही. भलेही आज , ती पॅंथर अस्तित्वात नसली किंवा पॅंथर मधील नेते इतर कुठल्याही पक्षात असले तरीही, त्यांना फक्त आपला राजकीय विरोध असावा पण त्यांनी महाराष्ट्रात उभी केलेली पॅंथर अर्थातच अन्यायाच्या विरोधात लढणारी पॅंथर विसरून चालणार नाही. मग ते या पॅंथरचे नेते नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे, राजा ढाले, रामदास आठवले असोत किंवा इतर कोणीही. त्यांनी जो त्याग पॅंथर संघटना उभी करून केला तो आजच्या घडीला कोणीही करू शकणार नाही. आज रामदास आठवले जरी कोणत्याही पक्षात असले तरी त्यांनी केलेला संघर्ष आणि त्याग आजच्या पिढीला ही प्रेरणा देणारा आहे. आज ते कुठे आहेत यापेक्षा काल त्यांनी आपल्यासाठी काय केलं याचाही पाढा वाचणे गरजेचे आहे.

1971-72 च्या दुष्काळा दरम्यान सांगली हुन मुंबईत आलेला हा तरुण लवकरच दलित पॅंथर मध्ये सहभागी झाला आणि अन्याय अत्याचाराने पीडित असलेल्या समाजाचा तो एक आधारस्तंभ झाला. मुंबईतली झोपडपट्टीअसो की महाराष्ट्रातील दुर्गम खेडी असोत जिथे जिथे गरीबावर अन्याय अत्याचार होईल तिथे तिथे हा पॅंथर पायाला भिंगरी लावून फिरला आणि न्यायाची भूमिका घेऊन सातत्याने लढत राहिला. घरी अठराविश्व दारिद्र्य असलं तरी त्याने पोटाच्या भुकेची चिंता कधीच केली नाही. खिशात एक रुपया जरी असला तरी तेवढाच घेऊन पायात स्लिपर घालून हा तरुण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फिरला. पण मी एक रुपयात तिथपर्यंत पोहोचू शकेन का जाताना रस्त्यात काय खावं याची चिंता करत तो बसला नाही. माझ्या समाजावर तिथे अन्याय झाला आहे मला तिथे गेलेच पाहिजे ही भावना घेऊन तो तिथपर्यंत पोहोचायचा.

आजच्या तरुण पिढीने टिंगलटवाळी करण्यापूर्वी एकदा या पँथरला जगून बघितलं पाहिजे, म्हणजे पायापासून मेंदूपर्यंत काय आग होते याची जाणीव होईल. हा तरुण म्हणजे कुठल्या मोठ्या घरातून आला नव्हता तर मोलमजुरी करणाऱ्या एका परिवारातून तो मुंबईत पोहोचला होता. मुंबईमध्ये वडाळयातल्या सिद्धार्थ होस्टेल च्या खोली क्रमांक 50 मध्ये तो राहायचा आणि अन्याय अत्याचाराची बातमी येताच तो होस्टेलमधून बाहेर पडायचा. थेट लढण्यासाठी सज्ज व्हायचा.

दरम्यानच्या काळात सुरू असलेल्या नामांतराच्या लढ्याचे नेतृत्व वसतिगृहामध्ये राहून याच तरुणांनी केले. पँथरमध्ये फूट पडली तेव्हा रामदास आठवले यांनीच पँथर मधील तरुणांचे नेतृत्व केले आणि नामांतराच्या चळवळीची धुरा सांभाळली. त्यांच्यामध्ये असलेली आक्रमकता संघटन कौशल्य कार्याची ऊर्जा अशा अनेक गुणांनी महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील नेते त्यांना आदरपूर्वक ओळखू लागले. अशातच 1990 मध्ये शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची नजर रामदास आठवले यांच्यावर पडली आणि हॉस्टेल मधला हा तरुण थेट मंत्रालयात मंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी पोहोचला. देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत होते की, हॉस्टेल मधला एक तरुण विद्यार्थी थेट मंत्री होतो आहे.

 

 त्यांच्या मंत्री होण्याने नामांतराचा प्रश्न लवकर सुटेल असे सर्वांना वाटत होते. परंतु तरीही नामांतराचा प्रश्न लांबत चालला होता. याच दरम्यान महाराष्ट्रात नामांतर आंदोलनही भडकत चाललं होतं. अशातच शरद पवारांनी 14 जानेवारी 1994 रोजी नामांतराची घोषणा केली आणि नामांतराचा प्रश्न संपुष्टात आणला. यात  या पँथरचा वाटा सिंहाचा होता. तो विसरून चालणार नाही.

पॅंथर मध्ये फूट पडल्यापासून आजपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष अस्तित्वात आले, समाज विभागला गेला. याचा परिणाम आंबेडकरी राजकारणावर होत गेला. समाज एकत्र येणे शक्य नाही या गोष्टी लक्षात येऊ लागल्याने प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाला हाताशी धरून राजकारण सुरू केले. अशा परिस्थितीत रामदास आठवलेही राजकीय समीकरणापासून वंचित राहू शकले नाहीत. तेही इतर पक्षांशी जुळवून घेत उत्तर-मध्य मुंबईतून 1998 मध्ये आणि पंढरपूर मधून 2004 मध्ये  लोकसभेवर पोहोचले. 2009 ला त्यांना शिर्डी मधून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यांनी केलेला रिडालोस व शिवशक्ती-भीमशक्ती चा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. 

त्यांनी असे केलेले अनेक प्रयोग व नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या गटात राहण्याचा केलेला प्रयत्न काही लोकांना आवडला नाही. म्हणून त्यांच्यावर सातत्याने टीकाही होत राहिली पण ज्यांनी त्यानंतरच्या काळात रामदास आठवलेंना जवळून अनुभवले त्यांनी त्यांची साथही सोडली नाही. त्यांचे पँथर चळवळीतले अनुभव ऐकले तर आजही अंगावर शहारे उमटतात.

आंदोलने, मोर्चा,  रस्ता रोको,  उपोषण, जेल, पोलिसांचा मार हाच रामदास आठवले यांच्या जगण्याचा नित्यक्रम होता. जो आजचा तरुण कितीही राजकारणाच्या गप्पा मारत असला तरीही हा नित्यक्रम स्वतःसाठी स्वीकारू शकत नाही.  म्हणूनच या पँथरला विसरून चालणार नाही.  आज या पॅंथरचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने एवढेच म्हणावेसे वाटते की,  "पॅंथर, काल तू आमच्यासाठी जगलास आज तू स्वतःसाठी जग.  कारण,  माणसाने स्वतःसाठीही थोडंफार जगल पाहिजे. 

पँथर जिंदाबाद! 

रेकॉर्ड : 21 वर्षाची तरुणी महापौर

 रेकॉर्ड : 21 वर्षाची तरुणी महापौर

100% सुशिक्षित लोकांचे राज्य म्हणून रेकॉर्ड असलेल्या केरळने पुन्हा एकदा नवीन रेकॉर्ड  केले आहे. या राज्यातल्या तिरुअनंतपुरम शहरातील जनतेने चक्क एका 21 वर्षाच्या तरुण विद्यार्थिनीवर विश्वास दाखवत तिला महापौर पदाच्या खुर्चीवर बसवले आहे. 21 वर्षे वयात महापौर पदाची खुर्ची सांभाळणारी देशातली ही पहिलीच तरुणी आहे. यापूर्वी कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा जनतेने एवढ्या तरुण वयातील उमेदवारावर विश्वास दाखवला नाही. खरेतर याला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जबाबदार आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण हा देशातला एकमेव असा पक्ष आहे जो विद्यार्थ्यांना आठवीपासूनच राजकारणात ओढतो आहे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चे विद्यार्थी संघटन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया च्या माध्यमातून जी काही सदस्य नोंदणी केली जाते त्यात अठरा वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच्या विद्यार्थ्यांना जास्त प्राधान्य देऊन त्यांना राजकीय पक्ष म्हणजे काय? त्यांची भूमिका नेमकी काय असते? विद्यार्थी संघटन म्हणजे काय? देशाचा राज्य कारभार कसा चालतो?  अशा वेगवेगळ्या गोष्टींची ओळख करून दिली जाते. यातूनच विद्यार्थी नेतृत्व घडवण्याचा त्यांचा कयास असतो. फक्त केरळच नाही तर देशभरात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे हे काम जोरात चालू असते. तरुणांना राजकारणात आणून त्यांना ट्रेनिंग देणे यात हा पक्ष आघाडीवर असल्याचे दिसते. या पक्षाने आतापर्यंत राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या अनेकांना राजकारणाच्या खुर्चीवर बसवले आहे. जे की इतर कोणत्याही पक्षाला ते जमले नाही.

आता तर चक्क या पक्षाने देशातले सर्वच रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत केरळातल्या आर्या राजेंद्रन या विद्यार्थिनीला चक्क तिरुअनंतपुरम या मोठ्या शहराचे महापौर करण्याचे ठरवले आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना केवळ एका विद्यार्थी संघटनेची कार्यकर्ता असणारी आर्या हिचे नाव पक्षाने महापौर पदासाठी पुढे केले आहे.

कोण आहे आर्या राजेंद्रन? 

आर्या राजेंद्रन हिला कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही.  तिचे वडील व्यवसायाने इलेक्ट्रिशियन आहेत आणि आई एलआयसी एजंट आहे. आर्या सध्या तिरुअनंतपुरम च्या ऑल फ्रेंड्स कॉलेजमध्ये बीएससी मॅथेमॅटिक्स च्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असून ती  स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया  च्या  राज्य कार्यकारिणीची सदस्य आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तिने यु डी एफ च्या उमेदवार श्रीकला यांचा 2872 मतांनी पराभव केला आहे.

हे फक्त कम्युनिस्ट पक्षच करू शकतो? 

देशभरात सध्या 2000हून अधिक राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण कोणत्याही पक्षाकडे तरुणांना राजकीय खुर्ची देण्याचा अजेंडा नाही. असलाच तर त्या खुर्चीवर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुठल्यातरी वारसदारांची वर्णी लागते आणि त्यालाच आपण तरुणांचा नेता म्हणून संबोधतो. या व्यतिरिक्त कोणत्याही राजकीय पार्श्वभूमी शिवाय राजकारणात येऊन महापौर, आमदार किंवा खासदार होता येत नाही. परंतु देशात कम्युनिस्ट पक्ष असा एकमेव पक्ष आहे जो कोणत्याही प्रकारची राजकीय पार्श्वभूमी नसताना तरुणांना राजकारणात संधी देताना दिसतो आहे. इतर पक्षांचा विचार करता कांशीरामजींनी अशाच काही तरुणांना राजकारणात संधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. याव्यतिरिक्त काँग्रेस पक्षातही थोड्याफार प्रमाणात असे प्रयत्न केले जायचे पण नंतर नंतर हा पक्षही वारसदारासाठीच खुर्च्या राखीव ठेवताना दिसतो आहे.

आर्याच्या शिक्षणाचं काय? 

आर्या सध्या बीएससीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे. निवडणुकीतला विजय किंवा महापौर पद हे माझं शिक्षण थांबू शकत नाही अशी आर्याची भूमिका आहे. हे सर्व सांभाळत मी माझं शिक्षण घेणार आहे असेही ती म्हणते. तरुणांनी शिक्षण घ्याव स्वतःच्या पायावर उभं राहावं आणि मग राजकारणात यावं असं बोललं जात असतानाच शिक्षण घेता घेता ही राजकारणात झेप घेता येऊ शकते हेच आर्याने दाखवून दिले आहे. खरेतर तिचे अभिनंदन करत असतानाच पक्षातील ज्येष्ठांचे ही अभिनंदन करणे गरजेचे आहे कारण त्यांनी एका विद्यार्थिनीवर विश्वास दाखवला आहे.

कम्युनिस्टांचा तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न

आर्याला महापौर करून येणाऱ्या केरळच्या निवडणुकीत तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न कम्युनिस्ट पार्टीचा आहे असेही बोलले जात आहे. पण त्यानिमित्ताने का होईना केरळात तरुणांचा राजकीय टक्का वाढणार आहे हे मात्र निश्चित झाले आहे. 

संविधान की मनुस्मृती (25 डिसेंबर)

आजच्याच दिनी स्त्रियांना हक्क नाकारणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते. त्याच दिनी भारताच्या संविधानाने एका स्त्रीला अधिकाराच्या खुर्चीवर बसवले आहे. म्हणून हा दिवस आपल्या आर्या सह आपल्याला विचारप्रवृत्त करणारा आहे.

#arya_rajendran #Indian_constitution #mnusmruti #youth_politics #kerla #Tiruanantpiram  

भारतात कोरोना लसीचे आगमन

कोरोना वैक्सिन ची खेप 28 डिसेंबर ला भारतात येणार आहे. दिल्ली च्या राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्ये ही साठवली जाणार असून तिथून पुढे ती वितरीत केली जाणार आहे असे सांगितले जात आहे. 

या वैक्सीनचे दिल्ली विमानतळावर आगमन होणार असून विमानतळावर यासाठी विशेष स्टोरेज तयार करण्यात आले आहेत. या स्टोरेज मध्ये जवळपास 27 लाख वैक्सीन साठवल्या जाऊ शकतात. तर एक दिवसात दोन खेपा झल्या तर 54 लाख लसींचे इथून वितरणही केले जाऊ शकते एवढी तयारीही करण्यात आली आहे. 

पण 28 तारखेला नेमकी कोणती वैक्सीन भारतात येणार आहे हे निश्चितपणे सांगतले जात नाही. भारत बायोटेक व सिरम च्या लसी भारतातच तयार होत असल्याने त्या परदेशातून येण्याचा प्रश्नच नाही. 

शिवाय रशियाची स्पुतनिक लस आगोदरच भारतात आलेली आहे त्यामुळे अंदाज असा बांधला जातो आहे की, 28 डिसेंबर रोजी दिल्ली विमानतळावर येणारी लस ही फायजर ची असेल किंवा स्पुतनिक या लसींचेच आणखी डोस मागवले जाऊ शकतात. पण या बाबीला आणखी कोणत्याही यंत्रणेने दुजोरा दिला नाही. 

जर ही लस 28 डिसेंबर ला भारतात आली तर जानेवारीपासून लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीयमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले होते. 

युद्ध पातळीवर सुरू असलेल्या या ऑपरेशन ला "ऑपरेशन संजीवनी" असे नाव देण्यात आले आहे. 

ही लस विदेशातून येणार असली तरी भारतातल्याही काही लसी अंतिम टप्यात आहेत. त्यामुळे त्याही लवकरच बाजारात येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

अबब ! लातूर जिल्ह्यातील 34% शिक्षक व्यसनी

 

प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ वॉल्टर बॅगहॉट यांनी अनुकरणाचा सिद्धांत मांडत असताना व्यक्तीची जडणघडण अनुकरणातून होत असते असे म्हटले आजे.   संपर्कात आलेल्या मोठ्या व्यक्तीला आदर्श मानले जाते व अशा व्यक्तीला हिरो मानून त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही प्रक्रिया मनाच्या अगदी सुप्त भागात घडत असते.  

अनुकरणप्रक्रियेचा मुख्य आधार मुळात आपल्या श्रद्धा असतात. भारतीय समाजात मुलांचे संगोपन होत असताना तीन व्यक्ती प्रामुख्याने श्रध्दास्थानी असतात. एक आई, दुसरे वडील आणि तिसरे शिक्षक या तिघांचा प्रभाव लहान मुलावर लवकर पडत असतो आणि त्यांना आदर्श मानून किंवा आपले हिरो मानून मुले घडत असतात. बालपणात सर्वाधिक वेळ या तीन व्यक्तींच्या सहवासात जातो त्यामुळे निश्चितच त्यांचे अनुकरण लहान मुले करत असतात. 

 पण जर ही मुले व्यसनी लोकांच्या संपर्कात आली तर......?  याचे उत्तर भयानक आहे. पण तरीही आपण आपल्या मुलांची व्यवस्थित काळजी घेत नाही. नकळतपणे आपण आपल्या मुलांना आशा व्यसनी लोकांच्या संपर्कात सोडतो. अनेकांना प्रश्न असा पडला असेल की आम्ही कुठे सोडतोय मुलांना आशा लोकांच्या संपर्कात? 

आमची मुले 16 तास आमच्या ताब्यात असतात आणि 8 तास शिक्षकांच्या ताब्यात असतात. आशा लोकांना भेटण्यासाठी वेळच कुठे आहे मुलांकडे. पण हे वाक्य बेजबाबदार आहे. कारण जे 8 तास आपण सुरक्षित म्हणून आपल्या मुलांना शाळेत पाठतोय त्या 8 तासातच आपल्या मुलांच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळत चालले आहे. होय, कारण लातूर जिल्ह्यात 34 टक्के शिक्षक हे व्यसनी असल्याचे एक सर्वेक्षणात आढळले आहे. 

ज्या लातूर जिल्ह्याने देशाला आदर्श लातूर पॅटर्न दिला त्याच लातूरची सध्या अशी अवस्था झाली आहे. या 34 टक्के शिक्षकांना गुटखा, मटका, मद्य, सिगारेट आणि जुगाराचे व्यसन आहे. हे शिक्षक 1पहिली ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे आहेत. जवळपास 300 शिकांचा सर्वे केल्यानंतर ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महत्वाचे म्हणजे काही काही शालेय शिक्षण समितीच्या अध्यक्षांनाही या व्यसनाबद्दल माहिती आहे पण सरकारच काही करत नसेल तर आपण काय करणार? अशी भूमिका शालेय शिक्षण समित्या घेतात, तर काही काही अध्यक्षच आशा व्यसनी शिक्षकांबरोबर विडा मळतात. 

विशेष म्हणजे या व्यसनी शिक्षकांमुळे शाळेतील इतर शिक्षकही त्रस्त आहेत. कारण ते वेळेवर शाळेत येत नाहीत आले तरी वर्गावर ज्यास्त वेळ थांबत नाहीत आणि अशा कारणांमुळे शिक्षकात वाद होतात. विशेष म्हणजे आशा शिक्षकांच्या बैठकीत काही काही अधिकारीही बसतात म्हणून मुख्याध्यापक देखील आशा शिक्षकांना घाबरतात. 

आमचे सर, शाळेतच सुपारी खातात, आम्हालाही आणायला सांगतात, त्यांच्या खिशात नेहमीच सुपारी असते असेही काही मुलांनी सांगितले. महत्वाचे म्हणजे हे गावातील लोकांनाही माहीत असते. पण शेवटी गुरुजी ते गुरुजीच ना आशा गुरुजींना गावकरी काय शिकवणार आहेत? 

मटक्याचे तर मुख्य ग्राहक म्हणून आशा शिक्षकांची मटकेवालेच वाट बघत असतात. ते जर एखाद्या दिवशी आले नाहीत तर त्यांना फोन करून बोलावले जाते. जुगाराच्या बाबतीतही असेच आहे. बक्कळ पगाराचा खेळाडू म्हणून शिक्षकाला विशेष मान दिला जातो. तिथेही त्यांना गुरुजी म्हटल्याशिवाय कोणी बोलत नाही. जो मान त्यांना गावात मिळतो तोच अड्ड्यावर देखील मिळतो हे विशेष. 

हे सर्व शासन आणि प्रशासनाला माहीत नाही का? होय हे माहीत आहे. यांच्यावर कार्यवाही का होत नाही? असे एका अधिकाऱ्याला विचारले असता ते म्हणाले की, कारवाई कोण करणार आणि किती जणांवर करणार? असा प्रश्न आहे आणि कारवाई करून तरी यांचे व्यसन सुटणार आहे का? आज एखाद्याला नोटीस दिली तर उद्या तो  10 लिडर घेऊन भांडायला येतो.  त्यामुळे "चलती का नाम गाडी" म्हणत शिक्षणव्यवस्था हाकली जात आहे. सध्या शिक्षण व्यावस्थेत काही चांगले शिक्षक आहेत त्यांच्या भरोषावर "ज्ञानरचनावाद" यशस्वी झाला आता "बाला" ही यशस्वी होईल. असे एक अधिकारी म्हणाले. पण यात चांगले काम करणाऱ्या शिक्षकांना मात्र व्यसनी शिक्षकांचा त्रास सहन करावा लागत आहे असेही ते म्हणाले. 

शासन आणि प्रशासनाने यावर लवकर उत्तर शोधणे गरजेचे आहे अन्यथा आशा शिक्षकांच्या संपर्कात येऊन अनेक पिढ्या व्यसनी होत जातील. पण यावर कोणीही सध्या तोडगा काढणार नाही कारण आता शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. तोवर तरी आपल्याला हा लातूर पॅटर्न सहन करावा लागणार आहे. 

टीप : आणखी 300 नमुन्याचा अभ्यास केला जाणार असून तो पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषद लातूर यांना हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. हे सर्वेक्षण तूर्तास अपूर्ण स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे या लेखात शिफारशी दिल्या गेल्या नाहीत. 

खेड्यातले कलेक्टर (ग्रामीण भारतातला भ्रष्टाचार भाग -1)

 

सातव्या वेतन आयोगाचा गलेलठ्ठ पगार असतानाही भारतातला भ्रष्टाचार कमी होण्याचे नाव घेत नाही, आता तर या भ्रष्टाचाराने ग्रामीण भागालाही मोठा विळखा घातला आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, लाइनमन या खालच्या स्तरापासून ते थेट अतिशय वरच्या थरापर्यंत ग्रामीण भागाला पिळून खाणारी एक मोठी चैन निर्माण झाल्याचे आढळून आले आहे. ग्राम प्रशासनाचा अभ्यास करत असताना आणि ग्रामीण भागातील समस्या जाणून घेत असताना काही धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.  गेली नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संशोधनात अशा काही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत की ज्याच्यावर कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. 

ग्रामसेवक, तलाठी, लाईनमन  यांनी तर रेट बोर्ड ठरवून दिलेली आहेत. कोणत्या कामासाठी किती पैसे घ्यायचे हे त्यांनी युनियन करून ठरवलयाचे दिसते. त्यामुळे त्या-त्या जिल्ह्यात जवळपास सारखेच रेट असल्याचे आढळून आले आहेत.  शिवाय प्रत्येकाच्या हाताखाली प्रत्येक गावात दोन माणसे आहेत. ही माणसे हा सर्व कारभार सांभाळतात. यांना शासनाने नियुक्त केले नसले तरी तेच खरे अधिकारी असल्याचे त्यांच्या वागण्यातून दिसून येते. विशेष म्हणजे प्रत्येक कामात त्यांना एकतर परसेंटेज दिले जाते किंवा दर महिन्याला त्यांना पगार दिला जातो. हा पगार ग्रामसेवक, तलाठी, किंवा लाईनमन  हे त्यांच्या पगारातून देत नाहीत तर दर महिन्याला होणाऱ्या कलेक्शनमधून देतात. त्यांना पगार द्यावा लागतो तो कुठून द्यायचा? या सबबीखाली ही प्रत्येक कामासाठी पैसे मागितले जातात. त्यांना एवढे द्या आणि करून घ्या असेही सांगितले जाते.

प्रत्येकाने आपल्या हाताखाली ठेवलेली एक किंवा दोन माणसे हेच खरे त्या त्या गावचा कारभार पाहतात. साहेबांनी असे सांगितले आहे,  साहेबांनी तसे सांगितले आहे,  साहेबांनी एवढे सांगितले आहे,  असे सांगून ग्रामीण भागातला शेतकरी, कामगार मोठ्या प्रमाणात पिळून खाल्ला जातो आहे. विशेष म्हणजे साहेब, आठवड्यातून केवळ सहा तास गावात उपलब्ध असतात अन्य वेळी दुसऱ्या गावचा सज्जा, दुसऱ्या गावचा इन्चार्ज या सबबीखाली  साहेब गावातून गायब असतात. साहेबांचे निवास हे शहरी भागात असून साहेबांची नोकरी ही  ग्रामीण भागात असते आणि साहेब फोनवरच गावचा कारभार पाहतात असेही या संशोधनातून आढळून आले आहे.

एखाद्या व्यक्तीला जर साहेबांना भेटायचे असेल किंवा साहेबांची सही पाहिजे असेल तर साहेब थेट तालुक्याला येण्याचे सांगतात. मला साहेबांनी इथे ऑफिसच काम दिले आहे, आमची मिटींग आहे अशा सबबी वारंवार पुढे केल्याचे काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे. साहेब नेहमी तालुक्याला भेटतात किंवा घराकडे या असेही सांगतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले.  साहेब त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी केव्हा उपलब्ध राहतील हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांची कामे अडवून ठेवणे किंवा त्यांना मागे मागे फिरवणे असे प्रकार वारंवार होतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे. 

मला संपूर्ण गावचा कारभार बघावा लागतो तुमच्या एकट्याचेच काम आहे का? हा डायलॉग तर अनेकांनी बोलून दाखवला. एखाद्याने जर तुमची तक्रार वरिष्ठांकडे करतो असे म्हटले तर साहेब ,  क्लेकटर कडे जरी गेलास तरी "माझे कोणीच काही *** करू शकत नाही"  असे म्हणतात असेही एक उत्तरदाते सांगितले.

गावचा मूळ नकाशा, गावचे मूळ प्रश्न गावात फिरून पाहणारे तलाठी व ग्रामसेवक यांचे प्रमाण खूपच नगण्य असल्याचे आढळून आले आहे. सर्व कारभार हाताखाली ठेवलेला व्यक्ती पाहत असल्याने साहेब आठवड्यातून केवळ दोन दिवस गावात कलेक्टर (यांचा रुबाब म्हणजे कलेक्टर पेक्षा काही कमी नसतो.)  सारखा फेरफटका मारून जातात. त्यामुळे 70टक्के उत्तरदात्याना साहेबांचे नावही सांगता आलेले नाही. कारण त्याचा थेट संबंध साहेबांसोबत येतच नाही. त्यांची सर्व कामे हाताखाली ठेवलेली व्यक्ती करत असल्याने त्यांचा आणि साहेबांचा संबंध दुरदूरवर येत नसल्याचे आढळून आले आहे. 

शिवाय ग्रामसेवक व तलाठी यांचे उत्पन्न वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकापेक्षाही ज्यास्त आढळून आले आहे. एका माहिती अधिकार करीकर्त्यांनी या सर्व बाबी  जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या, गावात कोणत्या कामात किती भ्रष्टाचार झाला आहे हेही त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले होते. त्यात तथ्य वाटल्याने  त्यावर चौकशी समितीही जिल्हाधिकारी साहेबांनी बसवली होती व तीन ग्रामसेवकांना सस्पेंडही केले होते पण एका रात्रीत हे सर्व  एका मंत्र्याने रद्द केले. असे एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने पुराव्यानिशी सांगितले.

प्रस्तुत संशोधनात आशा अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या असून लवकरच याचा संपूर्ण अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे व यावर कोणते उपाय करणे आवश्यक आहे हेही सांगितले जाणार आहे. त्यातल्याच काही बाबी या ब्लॉगद्वारे आपल्यासमोर मांडल्या जाणार आहेत. आपल्यासोबतही असे काही घडत असल्यास ते आम्हला कमेंट बॉक्स मध्ये किंवा dr.hanisonkamble@gmail.com  या मेल वर नक्की सांगा व त्यावर ग्रामीण भागात काय उपाय केले जाऊ शकतात हेही सुचवा. योग्य वाटल्यास त्याचाही उल्लेख या अहवालात केला जाईल.  

भारतीय संविधान उच्च शिक्षणात कंपल्सरी

नुकताच 26 नोव्हेंबर रोजी आपण संविधान दिन साजरा केला अशातच पुन्हा एकदा एक चांगली बातमी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून येत आहे. या विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमासाठी भारतीय संविधान हा विषय कंपल्सरी / अनिवार्य केला आहे. यापूर्वी अनेक विद्यापीठांनी भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य केला आहे. मागच्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही भारतीय संविधान हा विषय पदवीच्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य केला. यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पडव्युत्तर च्या विद्यार्थ्यांना हा विषय मागच्या तीन वर्षापासून अनिवार्य केलेला आहे, तर या AICT ने देखील केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनाही हा विषय देशभरात अनिवार्य केला आहे. 

एमपीएससी यूपीएससी व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा करिता भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य असून स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व, मुख्य व मुलाखत या तिन्ही टप्प्यावर हा विषय अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. अशा विषयाचे ज्ञान सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना असणे आवश्यक आहे. पण पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही अनेक शाखांच्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधान या विषयाचा साधा गंधही नसतो. अशा अवस्थेत जेव्हा हे विद्यार्थी पदवी परीक्षा पास होऊन बाहेर पडतात तेव्हा अशा विद्यार्थ्यांना या विषयाची सुरुवात अतिशय बेसिक पासून करावी लागते. यापूर्वीच जर पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच या विषयाची ओळख झाली तर पुढे या विषयाची तयारी करण्यासाठी जास्त वेळ द्यावा लागत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या विषयाची मागणी करत होते.

शिवाय एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाचे बेसिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कारण आपले मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य, शासन, प्रशासनाची रचना, निवडणूका, न्यायव्यवस्था व ग्रामप्रशासन ही सर्व प्रक्रिया माहिती करून घेण्यासाठी सविधान या विषयाचा अभ्यास सर्वांनीच करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक जण या विषयाकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे आपली शासन व्यवस्था अनेकांना समजून येत नाही.

खरे तर हा विषय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षण क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने शिकवला जाणे आवश्यक आहे. परंतु प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर नागरिक शास्त्र या विषयाच्या अनुषंगाने काही प्रमाणात संविधानावर प्रकाश टाकला जातो. परंतु तो पुरेसा नाही. त्यामुळे विद्यार्थीही त्या विषयाकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत असताना या विषयात खंड पडतो. त्यामुळे तिथेही हा विषय अनिवार्य असणे गरजेचे आहे. म्हणजे उच्च शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयाच्या अनुषंगाने सातत्य टिकून राहील, परंतु अशी मागणी वारंवार करूनही शासन स्तरावर याचा निर्णय घेतला जात नाही. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने हा विषय अनिवार्य केल्याने पुणे विद्यापीठाचे वैचारिक क्षेत्रातून अभिनंदन केले जात आहे. या विद्यापीठाकडे बघून इतर विद्यापीठे ही हा विषय अनिवार्य करतील अशी आशाही वैचारिक क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. भारतीय संविधानाचा अभ्यास कोलंबिया विद्यापीठासह अनेक जागतिक स्तरावरच्या विद्यापीठात केला जातो. यात खरेतर भारतीय विद्यापीठेच इतके दिवस मागे असल्याचे दिसत होते. परंतु टप्प्याटप्प्याने का होईना भारतात संविधानाच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात होते आहे ही आनंदाची बाब आहे.  लवकरच सर्व स्तरावर शिक्षणव्यवस्थेत भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य होईल अशी मागणी सर्वच क्षेत्रातून करणे आवश्यक आहे. तूर्तास पुणे विद्यापीठाच्या या कार्याबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू व विद्यापीठाचे प्रशासन यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व त्यांच्या कार्यास खूप खूप शुभेच्छा! 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच खरे नवभरताचे निर्माते : आचार्य अत्रे

प्र. के. अत्रे यांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डोळयात आधुनिक भारत पाहिला होता म्हणूनच ते त्यांना ‘नवभारताचे निर्माते’ म्हणत असत. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांनी त्यांच्यावर स्वतंत्र लेखमालाच चालवली आणि त्यांचे अनेक पैलू उलगडले. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम सांगत असताना अत्रे म्हणतात, ‘अखंड भारताचा जन्मभर पुरस्कार करुन शेवटी ज्यांनी देशाच्या फाळणीला मान्यता दिली आणि कोटयावधी लोकांच्या प्राणांचा, अब्रूचा आणि मालमत्तेचा विध्वंस केला ते आज देशाचे उध्दारकर्ते बनलेले आहेत. देशभक्तीचा सर्व सन्मान आणि प्रतिष्ठा आज त्यांना प्राप्त झालेली आहे. पण ज्यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संकटाचा आधीपासून सर्वांना इशारा दिला आणि त्यापासून राष्ट्राने आपले कसे संरक्षण करावे याचा मार्गही दाखवून दिलाः एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानवाल्यांच्या सर्व अनुयायांना ठोकरुन आपल्या कोटयावधी अनुयायासह स्वतंत्र भारतात राहावयाचे ज्यांनी ठरविले त्यांना देशाच्या राजकारणामध्ये आज कसेलीही सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान असू नये हयापेक्षा अधिक मोठा कोणता अन्याय असू शकेल? भारतीय ऐक्याचा आणि स्वातंत्र्याचा त्यांच्याएवढा प्रचंड निष्ठावंत पुरस्कर्ता या देशात दुसरा नाही. परंतु त्यांना आपण केवळ हिंदूंचे आणि भारतीय स्वातंत्र्याचे विरोधक एवढयापुरते मर्यादित समजून घेतले. ते कधीच स्वातत्र्याचे विरोधक नव्हते. त्यांना राजकीय स्वातंत्र्याच्या आगोदर सामाजिक सुधारणा महत्वाच्या वाटत होत्या कारण एकवेळेस ब्रिटीश भारतातून गेल्यावर इथे उच्चवर्णीय लोक राज्यकर्ते बनतील आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर आधारीत समाज जशास तसा राहिल याची चिंता त्यांना होती. म्हणूनच ब्रिटीश भारतातून जाण्याच्या आगोदर इथे ‘समता’ प्रस्थापित होणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. हिंदूंमधील काही वाईट प्रथा आणि परंपरांचे ते कडवे विरोधक होते परंतु त्यांनी कधीच हिंदूं जनतेचा तिरस्कार केला नाही. 

भारताला महासत्ता होण्याचा मार्ग अत्रेंना बाबासाहेबांच्या विचारांत दिसत होता. स्वातंत्र्याच्या एक महिना आगोदर म्हणजेच 13 जुलै 1947 च्या नवयुगच्या अंकात अत्रे म्हणतात, ‘ अमेरिका आणि रशीया यांच्याशी स्पर्धा करण्याइतके सामर्थ्य या देशाच्या अंगी यावे असे आपल्याला जर वाटत असेल, तर आपण हया देशाच्या भवितव्याची सूत्रे नेहरुसारख्या आणि आंबेडकरांसारख्या अव्दितीय बुध्दिमत्तेच्या मुत्सुद्यांच्या हातातच सोपविली पाहिजेत. असे झाले असते तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला एका वेगळया उंचिवर नेउन ठेवले असते. परंतु केवळ जातीचा व्देष करुन अनेकांनी त्यांना सत्तास्थानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नेहरुंना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची साथ मंत्रीमंडळात हवी होती. म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काॅग्रेसमध्ये राहावे असे त्यांना वाटत होते. परंतु असे झाले तर आपल्या विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी होईल याची जाणीव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. म्हणून शेवटपर्यंत ते काँग्रेसपासून दूर राहिले. 

भारताच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थीक आणि शैक्षणिक विकासाची ‘निळी प्रिंट’ (ब्लूप्रिंट) त्यांनी आगोदरच तयार करुन ठेवली होती. नेहरु आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये जो फरक होता तो म्हणजे, नेहरु आजचा विचार करायचे तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आजच्यासह उदयाचाही विचार करायचे. पं. नेहरु भांडवलदार, व्यापारी आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांचे नेते होते तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषीत, पिडीत आणि वंचित घटकाचे नेते होते. याचा आढावा अत्रेनींच पहिल्या सर्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी घेतला आहे. 

नवयुगच्या 2 डिसेंबर 1951 च्या एका लेखामध्ये मुंबईत झालेल्या पं. नेहरु आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वेगवेगळया दोन सभांचे वर्णन केले आहे. ते म्हणतात की, पं. नेहरुंच्या सभेला व्यापारी, भांडवलदार आणि श्रीमंत लोकांची गर्दी होती. शहरातल्या व्यापाऱ्यांना पत्र पाठवून दुकाने बंद करुन काॅंग्रेसच्या सभेला जबरदस्ती बोलावण्यात आले होते. सभेला साधारणतः दोन लाख लोकांचा जनसमुदाय होता तर त्याच्या काही दिवसानंतर अशोक मेहता यांनी शिवाजी पार्कवर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची एक प्रचंड मोठी सभा घेतली होती. या सभेला गरीब, शोषीत, पिडीत आणि वंचित असलेला अडीच लाख जनसमुदाय होता. इथला सामान्य माणूस डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच आपला ‘मसिहा’ समजत होता. त्यांच्याशिवाय कोणीही आपला उध्दारकर्ता नाही असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या आपेक्षा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात पुर्णही केल्या. कडव्या विरोधामूळे ज्या पूर्ण करता आल्या नाहीत त्या पूर्ण करुन घेण्याचा मार्गही त्यांनी भारतीयांना दिला. त्यांना या देशावर भविष्यात कोसळणारी सर्व संकटे दूर करायची होती म्हणूनच ते म्हणायचे की, सामाजिक न्यायावर, समतेवर आणि सहकार्यावर आधारलेला नवसमाज या भारतात ताबडतोब अस्तित्वात आला नाही तर ब्रिटीश साम्राज्यशाहीपेक्षाही अधिक भीषण आपत्ती या देशावर कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांची ही भूमिका आपण भारतीयांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांचे भारतातील अनेकांसोबत वैचारीक मतभेद होते परंतु त्यांनी कधीच कोणाचा व्यक्तीव्देश केला नाही. 

विरोधकांची मने जिकण्याचा स्वभावधर्म त्यांच्या विचारसाधनेत होता. म्हणूनच प्रो. सेलिग्मन, य. दि. फडके, भालचंद्र फडके, रामास्वामी नायर, ग्रॅनव्हिल आॅस्टिन, ब्रिटीश पार्लमंेटचे सदस्य जेरमी कार्बीन, जेफ्री हून, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थाबो एम्बकी, श्रीलंकेच्या कुमारी हेलेन, हॅरीस, हंगेरीचे द डॅक आणि सोरायसीस अशा अनेक लोकांनी व जगभरातल्या अनेक विद्यापीठांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नेतृत्व ठरवले आहे. म्हणूनच अत्रे म्हणतात की, आजच्या पक्षीय राजकारणाची आणि सामाजिक पूर्वग्रहाची धूळ जेव्हा वातावरणातून नष्ट होईल आणि जनतेच्या स्वातंत्र्याचा निपःक्षपाती इतिहास जेव्हा लिहला जाईल तेव्हा त्यामध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव ‘नवभारताचे निर्माते’ असेच घेतले जाईल.

लेखन आणि संकलन : डॉ. ह. नि. सोनकांबळे