विरोधकांच्या हृदयावर राज्य करणारा नेता

विरोधकांच्या हृदयावर राज्य करणारा नेता

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

म्हणतात ना ‘स्वदेश पुज्यते राजा, विव्दान सर्वत्र पूज्यते’ अभ्यासू माणसांला जगात कुठेही किंमत असते. असेच काही विलासरावांचे होते. विलासराव देशमुख आणि इतर नेत्यांत एक फरक एवढाच होता की, ते अभ्यासपूर्ण उत्तरे द्यायचे. याचा अर्थ असा नाही की, ते सतत अभ्यासच करत बसायचे. त्यांनाही अभ्यासाला जास्त वेळ मिळायचा नाही. परंतु ते मिळेल तेवढा वेळ अभ्यासू माणसांत घलवत असत. अभ्यासू व्यक्तींना भेटणे, विविध विषयावर चर्चा करणे, नवीन पुस्तकांवर लक्ष ठेवुन राहणे. यात त्यांना वेगळी रुची होती. म्हणूनच त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत सभागृहात ते कुठे तरी कमी पडले? त्यांचा कुठेतरी आपमाण झाला? कोणाच्या तरी प्रश्नाला उत्तर देता आले नाही, फजीती झाली. असे कधीच घडले नाही. उलट प्रसंग कोणताही असो सभागृह जिंकूणच ते बाहेर पडायचे. 

कुठे काय बोलावे, कसे चिमटे घ्यावे, कशा फिरक्या घ्याव्यात यात त्यांचा हातकंडा होता. म्हणूनच ते सभागृहात असले की, सभागृहात हास्यकल्लोळ असायचा. त्यांच्या कार्यकाळात गोपीनाथराव मुंडे आणि नारायण राणे असे पटटीचे विरोधी पक्ष नेते त्यांना लाभले. परंतु विरोध कितीही टोकाचा झाला तरी आपमाण कोणाचाही होणार नाही. याची ते सातत्याने काळजी घेत असत. नारायण राणे यांचा स्वभाव फटकळ असल्याची जाणीव त्यांना होती. परंतु त्यांनाही मिश्किलपणे चिमटे काढत शांत करणारी शैली विलासारावांकडे होती. सभागृहात एकमेकांच्या विरोधात कितीही बालले तरी शेवटी घरुन आणलेला डब्बा एकत्र बसून खाणारे हे नेते होते. सभागृहात लोकशाहीचा धर्म आणि सभागृहाबाहेर मैत्रीचा धर्म विलासारावांनी कधीच सोडला नाही. नारायण राणे विरोधी पक्ष नेते असल्याने विलासारावांचा ते कडवा विरोध करायचे, सभागृह तहकूब करायचे. याचा राग विलासारावांना कधीच आला नाही. कारण त्यांना लोकशाहीचा धर्म माहित होता. विरोधकांचे काम विरोध करणे असते, त्यांनी जर विरोध केला नाही तर लोकशाही टिकणार नाही. याची जाणीव त्यांना होती. त्यांच्यात अनेक वेळा खडाजंगी व्हायची. सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागायचे. परंतु दुपारच्या जेवणाच्या वेळी हे दोघे एकमेकांना फोन करायचे आणि घरुन डब्बा आला आहे चला जेवण करु म्हणायचे आणि एकाच डब्यात जेवून पुन्हा सभागृहात भांडायला तयार व्हायचे. 

लोक याला तडजोडीचे राजकारण असे जरी म्हणत असले तरी एका अर्थाने याला लोकशाही म्हणावे लागते. कारण विरोधक कोणीही असो तो सरकारच्या चुका दाखवून देणारा असावा लागतो. इंग्लंड सारख्या देशात जेव्हा लोकशाहीचा पाया घतला गेला तेव्हा विरोधकाला पगार देवून टीका करायला लावली जायची. याचे कारणच असे होते की, सरकार कुठे चुकते आहे हे दाखवून देण्याचे काम त्याने योग्य पद्धतीने केले पाहीजे. तीच प्रथा विलासारावांनी महाराष्ट्रात जिवंत ठेवली. विरोधक कसा असावा याचाही त्यांचा चांगलाच अभ्यास होता. म्हणूनच त्यांना गोपीनाथराव मुंडे विरोधक म्हणून रहावेत असे वाटायचे. कारण त्यात दुहेरी भूमिका होती. एक तर सभागृहात ते आपल्या चुका सांगतच असतात परंतु सभागृहाच्या बाहेरही मित्र म्हणून ते मित्रत्वाचे सल्ले द्यायचे. कधी कधी मिश्किलपणे बोलताना महाराष्ट्राला अशाच विरोधी पक्षनेत्याची गरज आहे असे बोलून दाखवायचे. एक प्रसंग तर सभागृहातच घडला होता. गोपीनाथराव मंुडे विरोधी पक्ष नेते असताना ते सभागृहात आमचे सरकार आले आणि मी जर मुख्यमंत्री झालो तर कसे काम करेण हे सांगत होते. त्यावर विलासारव त्यांना उत्तर देताना म्हणाले की, ‘गोपीनाथरावांनी मुख्यमंत्री होण्याच्या भानगडीत पडू नये. कारण ते विरोधी पक्ष नेते म्हणूनच शोभून दिसतात. अशाच विरोधी पक्ष नेत्याची सध्या महाराष्ट्राला गरज आहे.’ विलासारावांचा हाच स्वभाव सभागृहातील नेत्यांना काम करण्यासाठी उत्साह देवून जायचा. 

त्यांच्या या स्वाभावानेच विरोधकांच्या मनावर देखी अधिराज्य गाजवले. माजी केंद्रिय मंत्री राजीव शुक्ला यांनी असाच एक प्रसंग विलासारावांच्या बाबतीतला सांगीतला होता. प्रसंग दिल्लीतला होता. जेव्हा मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. तेव्हा अण्णा हाजारे यांनी दिल्लीत लोकपालच्या अनुषंगाने मोठे आंदोलन सुरु केले होते. या आंदोलनाला धरुन संसदेत विरोधकांची आणि सरकारची प्रचंड खडाजंगी होत होती. विरोधक संसदेचे कामकाज तहकुब करत होते, सरकार पाडण्याची भाषा करत होते. काॅंग्रेसचे अनेक नेते अण्णा हजारे यांना आंदोलन मागे घेण्याचे प्रस्ताव देत होते. पण अण्णा हजारे काही आंदोलन मागे घ्यायला तयार नव्हते. तेव्हा विलासाराव नुकतेच महाराष्ट्राच्या राजकारणातून बाहेर पडून केंद्राच्या राजकारणात सक्रिय झाले होते. विलासारावच हे आंदोलन शांत करु शकतात अशी काॅंग्रेसच्या गटात एक चर्चा होती. त्यांची भेट मनमोहन सिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यासोबत झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी विलासाराव अण्णा हजारे यांच्या भेटीला रामलिला मैदानावर गेले. त्यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेतली आणि आंदोलन शांत केले. या आंदोलनाचे स्वरुप इतके भयंकर होते की, जागतीक स्तरावरच्या प्रसारमाध्यमांनी देखील याची दखल घेतली होती. हे आंदोलन कदाचित विलासराव नसते तर अनेक दिवस पुढे चालू राहिले असते. परंतु विलासरावांचा स्वभाव हा विरोधकांनाही शात करणारा होता. त्यामूळे अण्णा हजारे यांना देखील त्यांची भेट भावली असावी. त्यामूळेच हे आंदोलन संपुष्टात आले. राजीव शुक्ला त्यांची आठवण सांगताना म्हणतात की, ‘हे आंदोलन विलासारावांनीच शंात केले, ते नसते तर आंदोलन आणखी जास्त चिघळले असते.’ परंतु त्यांच्यात असलेल्या बंधुभावाने तसे होवू दिले नाही. 

बंधुता हे लोकशाहीचे प्रमुख मूल्य आहे. त्यामूळे लोकशाहीत कोणीच कोणाचा शत्रू नसतो. तो फक्त विरोधक असतो. परंतु ही बंधुता आता महाराष्ट्राच्याही राजकारणातून हददपार होत चालली आहे. सद्याच्या राजकारणात विरोधक नाही तर केवळ शत्रू समजून राजकारण केले जावू लागले आहे. ‘आमची सत्ता आली की तुमचा कार्यक्रमच लावू’ अशी भाषा सातत्याने ऐकण्यात येत आहे. सत्ता हे विकासाचं साधन असतं ते साध्य नाही. हे म. गांधी यांचे तत्व आणि सत्ता हे जनतेच्या प्रत्येक प्रश्नाचं सोल्यूशन असतं हे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्व विलासारावांना चांगलेच माहित होते. म्हणूनच त्यांनी सत्तेचा उपयोग विरोधकांना संपवण्यासाठी नाही तर विरोधकांना सोबत घेवून ‘विकासाचं राजकारण’ करण्यासाठी केला. ते विरोधकांचे सल्लेही काळजीपूर्वक ऐकत असत आणि चांगल्या गोष्टींची अमलबजावणी करण्यासाठी त्यांची मतदही घेत असत. 

खरे तर नाटकातले पात्र, पुस्तकातले चित्र आणि राजकारणी मित्र हे कधीच खरे मानायचे नसतात. पण काही मानसे अशी असतात की, ते अशा परंपरांना देखील बाजूला सारुन नवा इतिहास निर्माण करतात. विलासाराव देशमुखांनी तो इतिहास निर्माण केला. आजकाल स्वपक्षातील लोकांशीही मैत्री होत नसताना त्यांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांशी मैत्री निर्माण केली आणि ती शेवटपर्यंत जपली. मैत्रीत राजकारण करायचं नाही परंतु राजकीय मैत्री करत राहायचं. हेच त्यांचं तत्व होतं. त्यामूळेच ते विरोधकांच्या मनावर देखिल कायमच अधिराज्य गाजवत राहिले.

(पॉलिटिकल आयडॉल या आगामी पुस्तकातून)

ब्लॉग ला Follow आणि Share करायला विसरू नका. 

जपानच्या डाॅक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी?

जपानच्या डाॅक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी? 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

कोणत्याही खुर्चीला जेवढे अधिकार असतात तेवढेच कर्तव्य देखिल चिकटलेले असतात. परंतु भारत हा अशा देशांच्या यादीत येतो जिथे लोक आपल्या ‘.... तो आमचा अधिकार आहे’ अशी भाषा वापरुन अधिकाराचा पूरेपूर वापर करतात अन कर्तव्यवापसून मात्र पळ काढतात. पण असे करणे म्हणजे दुसऱ्य्याच्या अधिकाराचे हनन करणे असते हे मात्र त्यांच्या लक्षात येत नाही. पण जपान हा एकमेव देश असा आहे जिथे लोक अधिकाराची भाषा कमी आणि कर्तव्याची भाषा जास्त वापरतात. त्यांना हे माहित आहे की, एखाद्या व्यक्तीला चांगल्या अरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात हा त्या व्यक्तीचा अधिकार असतो तर त्या व्यक्तीला चांगल्या अरोग्याच्या सुविधा देणे हे डाॅक्टरचे कर्तव्य असते. 

भारतात मात्र डाॅक्टरने आरोग्याच्या सुविधा कशाही दिल्या तरी चालेल मात्र हाॅस्पिटलची फिस मत्र भरावीच लागेल अशा सक्तीने आरोग्य सेवा पूरवली जाते. इथे एखाद्याचे प्राण गेले काय किंवा एकखाद्याला चूकिची ट्रीटमेंट मिळाली काय? याच्याशी डाॅक्टरांना काहीएक देणेघेणे नसते. किंवा असे एकही प्रकरण या देशात घडले नाही जिथे डाॅक्टरने कबुली दिली असेल की, ‘आमच्याकडून चुकिची ट्रीटमेंट झाली म्हणून तुमच्या पेशंटचे प्राण गेले’ पण असे जपान मध्ये अनेक वेळेस घडले आहे. 

नुकतेच जपानच्या इकोमा शहर रुग्णालयात 85 जणांना डाॅक्टरांनी चुकीने करोना लसीऐवजी ग्लुकोजचे इंजेक्शन दिले. ही चुक डाॅक्टरांच्या लक्षात येताच त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि आमाच्याकडून चुक झाली अशी कबुली दिली. एवढेच नाही तर या सर्व डाॅक्टरांनी राष्ट्राची माफी मागितली. यात रुग्णालयाचे प्रमुख कियाशी अॅंडोही यांचा देखिल समावेश आहे. 

माफी मागत असाताना तेथिल डाॅक्टरांनी असे कबुल केले की, ‘आमची चुक ही माफ करण्यासारखी नाही. कारण आम्ही जनतेच्या आरोग्याशी खेळलो आहोत. इतकेच नव्हे तर आमच्याकडून त्यांची फसवणूक देखिल झाली आहे. 

भरतात दररोज अशा किती तरी केसेस होत असतील मात्र अद्याप एकाही डाॅक्टरने माफी मागितल्याचे ऐकिवात नाही.

सूचना : ब्लॉगवरील कोणत्याही पोस्ट परवानगीशिवाय कॉपी पेस्ट करू नये. 

हेही वाचा

भ्रष्टचाराला सरकारी पाठबळ मिळवायचे असेल तर

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता

चीन सद्या काय करतोय?

बिनधास्त लाच घ्या; आता निलंबन नाही?

बिनधास्त लाच घ्या; आता निलंबन नाही?

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी ही खुश खबर आहे. आता लाच स्वीकारताना तुम्हाला जरी "रंगेहाथ" पकडले तरीही तुम्हाला कोणीही निलंबित करू शकणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने हा नवा अलिखित नियम तयार करून लाच घेणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांना या सरकारने अच्छे दिन आणले आहेत. आपल्याला जर लाचलुचपत विभागाने पकडले तर अवघ्या 48 तासाच्या आत तुम्ही पुन्हा आपल्या कामावर रुजू होऊ शकता आणि बिनधास्त भ्रष्टाचारही करू शकता. ही ऑफर 2020 पासूनच लागू झाली आहे. कालच एक आरटीओ आधिकऱ्याला लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. त्याला अटक होऊ नये, गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून सरकारी यंत्रणा कमला लागली. 15 तासानंतर त्यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला तर 48 तासाच्या आत तो पुन्हा कामावरही रुजू झाला. शिवाय 2020 मध्ये अडीचशेहून अधिक अधिकाऱ्यावर तर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे तुम्हीही बिनधास्त राहा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या या ऑफर चा फायदा घ्या. 

सविस्तर माहितीसाठी आजच्या दिव्या मराठीची ही बातमी वाचा. 

हे वाचून तुम्हाला अश्चर्य वाटेल. पण हे खरे आहे. खुद एसीबी नेच हे सांगितले आहे की, आम्ही जरी सापळा रचून एखाद्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडत असलो तरी त्यांच्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही होत नाही. मागच्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये जवळपास 238 अधिकाऱ्यांना मोठया रकमेची लाच घेताना एसीबी ने (रंगेहात) पकडले होते परंतु त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही किंवा त्यांचे निलंबनही झाले नाही. उलट यातल्या अनेक अधिका$यांना बढती देखिल मिळाली आहे. तर चालू वर्षात म्हणजे 2021 मध्ये वर्ग एकच्या 19, वर्ग दोन च्या 17, वर्ग तीन च्या 99, वर्ग चार च्या 6, व इतर 63 अशा एकूण 204 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना (रंगेहात) पकडले होते परंतु त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. ही आकडेवारी परिक्षेत्रनिहाय अशी आहे. मुंबई 17, ठाणे 27, पुणे 12, नाशिक 2, नागपूर 55, अमरावती 26, औरंगाबाद 19 तर नांदेड 46 अशी आहे. 

तुम्ही म्हणत असाल कोरोनामुळे यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसेल. परंतु कोरोना भारतात येण्यापूर्वी देखिल असेच होत आले आहे. अशा लाचखोर अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर बहुतांष वेळा कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. हे सर्व अधिकारी वरिष्ठांच्या, मंत्रयाच्या व नेत्यांच्या संपर्कातले किंवा त्यांच्या जवळचे नातेवाईक असल्याचे समाजते. काही जण पालकमंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाप्ते देखिल देतात, शिवाय यातले अनेक अधिकारी पक्षाला फंडिंग देखिल करत असतात. त्यामूळे त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येत नाही. 

परंतु जे लाचखोर अधिकारी व कार्मचारी उपरोक्त नियमानुसार लाच घेत नाहीत त्यांच्यावर मात्र थेट निलंबनाची कार्यवाही करण्यात येते. त्यामूळे अशा लोकांना मात्र धोका आहे. 

या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही व्हावी हा उद्देश या ब्लाॅगचा अजीबात नाही. तर आपल्यावर निलंबनाची किंवा इतर कोणतीही कार्यवाही होवू नये असे वाटत असेल तर सरकारी नियमानुसार म्हणजेच वरिष्ठांना, पालकमंत्रयांना, नेत्यांना हप्ते देवून किंवा विविध पक्षाला पार्टी फंड देवून भ्रष्टाचार करावा हे सांगण्यासाठी आहे. ज्या अधिका$यांना एसीबी ने पकडूनही त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही झाली नाही असे अधिकारी जर आपल्या आजूबाजूला राहत असतील किंवा आपण त्यांना ओळखत असाल तर त्यांचे मार्गदर्शन सातत्याने घेत रहा. 

घरी रहा, सुरक्षीत रहा, काळजी घ्या आणि बिनधास्त भ्रष्टाचार करा. सरकार आपल्या पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे.

 

दुनिया की कोईभी ACB तुम्हारा कुछ नहीं बिघाड सकती!

हेही वाचा

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता

मराठा आरक्षण: चुका राज्यकर्त्यांच्या दोष संविधानाला

चीन सध्या काय करतोय?

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता

तांडवी राजकारणातला सायलेंट नेता 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

कुठलेतरी वादग्रस्त व्टिट करुन, भंपक डायलाूगबाजी करुन, जाती-जाती आणि धर्मा-धर्मा मध्ये तेढ निर्माण करुन राजकरणात यशस्वी होवू पाहणाऱ्यांनी राजीव सातव या व्यक्तमत्वाचा अभ्यास केला पाहिजे. शातता राखून, संयममाने, अभ्यासपूर्वक राजकारणात कसं यायचे आणि जाती-जातील आणि धर्मा-धर्मातील कोणत्याही वादाला थारा न देता सर्व समावेशक राजकारण करुन लोकांच्या हृदयात कसं घर करता येतं याचं उदाहरण ठरलेल्या राजीव सातव यांनी केवळ जनतेच्याच नाही तर, एका वर्षातच सोनिया गांधी, राहूल गांधी आणि केंद्रतील अनेकांच्या हृदयात घर केलं होतं. आजच्या नव्याने राजकारणात येणाऱ्यातरुणांना हे जमेल का? 

काही दिवसापूर्वी माझे विद्यार्थी अमित कुटे दिल्लीला गेले होते. मी त्यांना सहज फोन केला आणि दिल्लीत कुठे थांबलात असं विचारलं. त्यावर अमित म्हणाला सर राजीव भाउ कडे थांबलोय आणि हो आज त्यांनी आम्हाला संपूर्ण संसद स्वतः फिरुन दाखवली. अनेक नेत्यांच्या ओळखी करुन दिल्या. सर तुम्ही एकदा भाउ ला भेटा आणि लोकशाहीतला शांत, संयमी आणि अभ्यासू नेता कसा असावा हे अनुभवा. अमित त्यांच्याबददल जे काही सांगत होता त्यावरुन माझा त्यांच्याबददलचा अभ्यास आणि आकर्षण वाढत होतं. मी अमितला म्हणालो, एकदा हा कोरोणाचा काळ संपला की आपण नक्कीच त्यांची भेट घेउ. परंतु कोरोनाने या भेटीची आस कायमची संपुष्टात आली. 

अवघ्या कमी वयात आणि कमी कालावधीत दिल्लीच्या राजकारणात आणि सोनीया गांधी आणि राहूल गांधी यांच्या काळजात घर केलेला हा नेता तसा प्रसिद्धीपासून कोसो दूर राहण्यातच धन्यता मानायचा. कुठलीही प्रसिद्धी, भंपकबाजी, टिंगल टवाळी किंवा कोणवरतरी चिखलफेक न करता देखिल राजकारणात यशस्वी होता येवू शकते याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे राजीव सातव. आजच्या तांडवी राजकारणात प्रत्येक नेता तोल सोडून बोलत असताना आणि खालच्या पातळीवर जावून एकमेकावर टीका करत असताना राजीव सातव यांनी कधीच आपला तोल जावू दिला नाही. 

मागच्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणूकीत अनेक नेते गुजरात मध्ये जावून खालच्या पातळीवर टिका करत होते. या निवडण्ूाकीत राजीव सातव यांनी पक्षाची प्रभारी पदाची धुरा सांभाळली होती. केंद्रातले अनेक नेते येवून एकमेकांवर चिखलफेक करुन जात होते मात्र अशा नेत्यांना कसल्याही प्रकारची भिक न घालता किंवा त्यांना खालच्या पातळीवरुन प्रतिउत्तर न देता सातत्याने कामात व्यस्त राहून काॅंग्रेसला विजयाच्या दिशेने खेचून नेले. खरे तर देशाच्या पंतप्रधानाचे हे राज्य होते. तिथे काॅंग्रेस टिकणारच नाही असे सर्वांनाचा वाटत होते. अशा परिस्थितीत राजीव सातव यांनी आपले पाॅलीटीकल मॅनेजमेंट केले आणि 77 जागां निवडूण आणत सत्ताधा$यांना चांगलाच घाम फोडला. खरे तर या विजयाचे पूर्ण श्रेय राजीव सातव यांनाच द्यावं लागतं. कारण नरेंद्र मोदी यांच्या झंझावादामूळे हाताश झालेल्या काॅंग्रेसला त्यांच्याच राज्यात पुन्हा एकदा उर्जा मिळवून देण्याचे काम राजीव सातव यांनी केले आणि काॅंग्रेस पुन्हा एकदा नव्या उमेदिनी कामाला सुद्धा लागली. 

पक्ष जो जबाबदारी देईल ती अगदी शांतपणे पार पाडण्याची तयारी असलेला हा नेता. हिंगोली जिल्हयातून ते 2009 मध्ये जातीपातीच्या राजकारणाचे सर्व बंध तोडून हा चेहरा राज्याच्या विधानसभेत पोहचला. त्यांच्यातली युवा उर्जा ओळखून काॅंग्रेस ने त्यांना 2010 म/ये युकव काॅंग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडले. याच संधीचे सोने करत त्यांनी 2014 च्या निवडणूकीत विजय मिळवून राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. 2014 म/ये असलेल्या मोदींच्या लाटेत देखिल त्यांनी विजय खेचून आणला आणि पुन्हा एकदा हा चेहरा दिल्लीत चर्चेचा विषय ठरला. 2019 मध्ये त्यांनी पूर्ण वेळ पक्ष बांधणीसाठी निवडणूक न लढवता पक्ष बांधणीसाठी काम करण्याचे ठरवले परंतु काॅग्रेस ने त्यांना 2020 मध्ये राज्यसभेवर पाठविले. 

आज देशाच्या राजकारणात अशा तरुणांची गरज असतानाच त्यांची एक्झीट हा चर्चेचा नाही तर चिंतेंचा विषय आहे. खरे तर आजच्या तांडवी राजकारणात अशा शांत संयमी, अभ्यासू अर्थात सायलेंट नेत्याची खरे तर देशाला गरज आहे. त्यांना अजपर्यंत 4 वेळेस संसदरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांची संसदेतली उपस्थितीत देखिल 81 टक्के इतकी होती. त्यांनी संसदेत विक्रमी 1075 प्रश्न विचारले होते. काही महिन्यापूर्वी शेतकरी कायद्याला विरोध करत असताना त्यांना निलंबीत केले गेले. याचा निषेध करत त्यांनी एक रात्र संसदेच्या बाहेरील लाॅन वर निशेध आंदोलन केले आणि तेथील लाॅन वर झोपून काढले. कसल्याही प्रकारे शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे विधेयक मंजूर होता कामा नये. याच भूमिकेत ते शेवटपर्यंत राहिले. त्यांची ही लढाई अपूर्णच राहीली. 

राजकारणात नव्याने येणार तरुण वर्ग त्यांना कदापिही विसरणार नाही. कारण त्यांच्यासाठी राजीव सातव म्हणजे एक सक्सेस स्टोरी तर आहेच शिवाय नेता कसा असावा याचा आदर्शही आहे. 

अशा या शांत संयमी, अभ्यासू सायलेंट नेत्याला विनम्र अभिवादन!

हेही वाचा 

विलासराव देशमुख : विरोधकांच्या हृदयावर राज्य करणारा नेता

चीन सध्या काय करतोय

जपानच्या डॉक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी?

मराठा आरक्षण: चुका राज्यकर्त्यांच्या दोष संविधानाला

मराठा आरक्षण: चुका राज्यकर्त्यांच्या दोष संविधानाला

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

मराठा समाजातल्या विचारवंतांनी पुढे यावे आणि दोष कोणाचा आहे यावर प्रबोधन करावे. तरच संविधान विरोधकांचे मनसुबे उधळले जातील. 

भविष्यात राज्यकरर्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करुन लोक संविधानालाच दोष देत बसतील आणि चांगल्या संविधानाला देखिल लोक वाईट आहे असे म्हणतील. नेते मात्र निर्दोष आणि मोकाट फिरतील. असे होणार आहे हे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आगोदरच माहित होते. म्हणूनच त्यांनी संविधान सभेतल्या शेवटच्या भाषणात असा इशारा दिला होता की, 

आज देशभरात हेच दिसून येत आहे. लोक संविधान वाईट आहे असेच म्हणू लागले आहेत आणि चुका करणाऱ्या आपल्या नेत्याला मात्र निर्दोष सोडून देत आहेत. नुकतेच मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रयांचा पाउस पडू लागला आहे. यात अनेकांनी राज्यकत्र्यांना दोषींच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे परंतु त्यांचा आवाज कमी पडतो आहे. 

मात्र दुसरीकडे संविधानाला दोषींच्या पिंजऱ्या उभे करणाऱ्यांचा आवाज मात्र दिवसेंदिवस मोठा होत चालला आहे. सर्व दोष संविधानाचा आहे. आम्हाला जर हे संविधान आरक्षण देवू शकत नसेल तर आम्ही संविधानच बदलू, आमचा संविधानावरचा विश्वास उडत चालला आहे. असेच बोलले जात आहे. मात्र आपण हे का तपासून पाहत नाही की, आपण ज्यांना आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडूण दिले आहे, त्यांच्या चुकांमूळे आज आपल्यावर अशी वेळ आली आहे. 

एक साधं गणीत असं आहे की, जर संविधान 50 टक्क्याहून अधिक आरक्षण देवू शकत नसेल आणि एखाद्या सरकारने दिले तर ते टिकणार नाही. असे असताना 

याचं सरळ गणीत हे आहे की, त्या राज्यकत्र्यांनी ते टिकवून ठेवलं. आज महाराष्ट्रात आजपर्यंत 19 पैकी 13 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे होवून गेले शिवाय सध्या राज्यात जवळपास 169 आमदार तर 24 खासदार हे मराठा आहेत.  असे असताना देखिल हे आरक्षण टिकू शकले नाही. 

कारण मराठा आरक्षणाची मागणी, पाठपुरावा आणि लढाई योग्य मार्गाने झाली नाही. मूळात जर राज्याच्या विधानसभेत आणि लोकसभेत जर एकाच जातीचे एवढे लोकप्रतिनिधी असताना लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढावे लागले. यामूळे हेच सिद्ध होते की, हे निवडलेले लोकप्रतिनिधी निवडताना मराठा समाजाकडून काही तरी चूक झाली आहे. कारण यातले कोणीही मराठा समाजाच्या हाकेला ‘ओ’ देणारे नाहीत. किंवा ते केवळ प्रतिष्ठेसाठी, स्वसंपत्तीच्या संरक्षणासाठी आणि शासनाच्या पैशावर मजा करण्यासाठी निवडूण आलेले आहेत. त्यांचे आपल्या काय, कोणत्याच समाजाशी काही देणे घेणे नाही.

जर काही देणे असते तर 24 पैकी एखाद्या खासदाराने लोकसभेत मराठा आरक्षण विधेयक मांडले असते. व  जसे आर्थिक निकषांवर 10 टक्के आरक्षण तसेच मराठा समाजाचाही विचार करावा असे म्हटले असते. परंतु असे 24 पैकी एकाही खासदाराने म्हटले नाही. किंवा राज्याच्या विधानसभेतील 169 पैकी एकाही आमदाराने किंवा मंत्र्याने याचा निषेध म्हणून आजपर्यंत राजिनामाही दिला नाही. यातून हे स्पष्ट होते की, यांना कोणालाही मराठा आरक्षणाविषयी काही देणे घेणे नाही. 

कारण त्यांना हा वर्ग सहज मिळाला आहे. जो संविधान बदलण्याची भाषा करतो आहे. याची जाणीव अनेक मराठा अभ्यासकांच्या गटाला झाली, परंतु ते देखिल या मोठया गटाला समजावून सांगण्यात कमी पडत आहेत. कारण जवळपास सर्वच मराठा लोकप्रतिनिधी हे त्यांच्या विरोधी मताचे आहेत. 

यातून खरा पिळला जातो आहे तो आरक्षणाची खरी गरज असलेला मराठा समाज. जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे डोळे लावून बसला होता. परंतु त्यांनी याचा अभ्यास केला पाहिजे की, नेमकं आपल्याला साथ कोणी दिली नाही. संविधानाने की लोकप्रतिनिधींनी? याचे उत्तर शोधून याचा विचार केला पाहिजे की? ज्याने आपल्याला साथ दिली नाही त्यांना आगोदर बदलावे लागेल. परंतु इथेही लोकप्रतिनिधींचाच विजय होईल आणि ते लोकांना हे पटवून देतील की, संविधानाने अडचणी निर्माण केल्या आहेत. चला ते आगोदर बदलू. 

लोक देखिल त्यांचे पुन्हा ऐकतील आणि लोकप्रतिनिधींऐवजी संविधान बदलण्याच्या लढाईत सामिल होतील. असे करण्यापूर्वी त्यांना जगभरातल्या संविधानाचा अभ्यास करावा आणि ठरवावं की, खरोखर कोणतंही संविधान वाईट असतं की, त्याला राबविणारे लोक वाईट असतात. अमेरीकेत केवळ 50 पानांचे संविधान आहे, इंग्लंड मध्ये तर लिखित संविधानच नाही. पण या दोन्ही राष्ट्रांचा कारभार व्यवस्थित चालतो कारण त्याला राबविणारे लोक अर्थात निवडूण दिलेले लोकप्रतिनिधी चांगले आहेत. म्हणून त्यांना संविधान चांगले की, वाईट यावर चर्चा करायला वेळच नसतो. त्यांना माहित आहे, जर लोकप्रतिनिधी चांगले असतील तर संविधान कसेही असले तरी काही हरकत नाही. कारभार चांगलाच होत असतो. आपण असा विचार कधीच करत नाही. आपल्या जातीचा नेता आपल्याला नेहमी चांगलाच वाटत असतो. त्याने आपले कितीही वाटोळे केले तरीही आपल्याला काहीच वाटत नाही. परंतु दुस$या जातीचा चांगला माणूच लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडूण द्यायचा नाही. ते म्हणतात ना, ‘नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे.’ 

म्हणून मित्रांनो आपण सर्वांनी मिळून विचार केला पाहिजे, 

आणि मगच कोणत्या लाढाईत सामिल व्हायचे ठरवले पाहिजे. अन्यथा अपणच आपल्या हातून आपला सर्वनाश ओढवून घेणार आहोत हे मात्र नक्की!

चीन सध्या काय करतोय?

चीन सध्या काय करतोय? 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

कोरोनाचा जन्मदाता असलेला चीन सध्या काय करतोय? हा प्रश्न सगळयांनाचा पडला असेल. नव्हे अनेक जन चिनची परिस्थिती गुगलवर सर्च करण्याचा प्रयत्न देखिल करत आहेत. आपल्याला अश्चर्य वाटेल की, चिन चा सर्व कारभार अत्यंत सुरळीत चालू असून चिनमध्ये दुसरी लाट देखिल आलेली नाही. 

कारोनावर मागच्या वर्षीच्या एप्रिल मध्येच चिनने नियंत्रण मिळवल्याने तिथे दुसरी लाट आलीच नाही आणि कारोना वुहानच्या बाहेर गेलाच नाही. असं काय केलं असेल चिनने? असा प्रश्न आता आपल्याला पडला असेल. 

चिनमध्ये सुरुवातीला केवळ 72 दिवसाचा लाॅकडाउन करण्यात आला होता. तोही काही मोजक्याच शहरात जिथे थोडेफार कारोनाचे रुग्न आढळले होते. 72 दिवसानंतर पुन्हा चिनने सर्व बाजारपेठा खुल्या केल्या आणि पुन्हा कधीच लाॅकडाउनचे नाव देखिल घेतले नाही. 

पण या 72 दिवसात चिनचे डाॅक्टर आणि सरकार मिलीट्रीच्या पोझिशन मध्ये होती. संपूर्ण चिनमधले जवळपास 20 हजार डाॅकटर एकटया वुहान मध्ये पाठविण्यात आले होते आणि ते प्रत्येक रुग्नावर 24 तास लक्ष ठेवून होते. या कामांसाठी चीनने रोबोट चाही वापर केला.

या 72 दिवसात सरकारने प्रत्येक कुटंुबावर लक्ष ठेवले होते. सरकारी यंत्रणा व खासगी मध्ये स्थापन केलेल्या ‘नेबरहुड कमीटी’ व्दारे कोण घराबाहेर पडतो? कोण कुठे  जातो? कोण आजारी आहे यावर लक्ष ठेवले जात होते. जी व्यक्ती सारखं सारखं घराबाहेर पडते त्याची नोंद सरकार दरबारी केली जात होती व त्यावर नियंत्रण ठेवले जाते होते. 

जिथे रुग्न आढळला तो परिसर तात्काळ सिल केला जात होता, कोणाच्या घरी नातेवाईक आले तर त्याची सुरुवातीला टेस्ट केली जात होती. शिवाय बाजारात गेल्यावरही त्याच्या काही टेस्ट केल्या जात होत्या. 

सरकारी यंत्रणा दिवसरात्र काम करत होती. कोणी जर कामचुकारपणा केला किंवा काही चुक केली तर त्याला लगेच शिक्षा केली जात होती. इतक्या बारकाईन चिनने प्रत्येक व्यक्तीवर लक्ष ठेवले होते. 

आता हे सर्व करण्यासाठी लोकसंख्या कमी असावी लागते असे जर आपलयाला वाटत असेल तर ते चूकीचे आहे. कारण चिन हा लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातला सर्वात मोठा देश आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की? चिनचे सरकार, नोकर, पोलीस, मिलीट्री व विशेष म्हणजे जनता हे सर्वच जबाबदारीने वागत होते. यातले काणीही चोरुन लपून फिरत नव्हते किंवा कोणतेच नियम देखिल मोडत नव्हते. त्यामूळे चिनने या महामारीवर दुसरी लाट येण्याच्या ओागदरच नियंत्रण मिळवले. आता सध्या चिन मध्ये केवळ 300 रुग्न असून यातले केवळ चार ते पाच रुग्न हे सिरियस आहेत. बाकी चिनचे सर्व व्यवहार कोरोना येण्यापूर्वी जसे होते तसेच सुरु आहेत. 

सध्या चिनने कोरोना नियंत्रणासाठी लागणारे उपकरणं बणवण्यावर भर दिला असून जगाला ही उपकरणं निर्यात करतो आहे. महत्वाचं म्हणजे चिनचा जीडीपी सद्या 18 च्या वर आहे. तर आपल्या देशाने नुकतेच वजा 7.5 जीडीपीचे बजेड सादर केले आहे. शिवाय एप्रिल 2020 पासूनच चिनमध्ये शाळा, माहाविद्यालये, दुकाने, व्यापार, व्यवसाय, दळणवळण सर्व सुरळीत चालू आहे. पहिल्या 72 दिवसानंतरच्या लाॅकडाउन नंतर चिनमध्ये आजपर्यंत कोणताही लाॅकडाउन लावला गेला नाही किंवा तिथे दुसरी लाटही आली नाही. 

त्यामूळे चिन सध्या काय करतोय? या प्रश्नाचे उत्तर गुगल देखिल चिन सध्या मजेत आहे आहे. असेच देईल.

ब्लॉग ला Foollow करायला विसरू नका. 

हेही वाचा, 

अबब, राजकारणात रोबोट

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समिती वादात, ज. वि. पवार यांचा आरोप

अस्पृश्यांचा पहिला स्वातंत्र्य दिन

Google Translated, 

What is China doing right now? 

Dr. H. N. Sonakamble

What is China, the birthplace of the corona, doing right now? This question must have fallen on everyone. Many people are also trying to search Google's situation on Google.You may be surprised to know that all the affairs of China are going very smoothly and there has not been a second wave in China. 

Since China took control of Karona in April last year, there has been no second wave, and Karona has never left Wuhan. What could China have done? You may be wondering now. 

China initially had only a 72-day lockdown. He was also one of the few cities where a few Carona patients were found. After 72 days, China opened all the markets again and never mentioned the lockdown again. 

But in these 72 days, China’s doctors and government were in a military position. About 20,000 doctors from all over China were sent to Wuhan alone, monitoring each patient 24 hours a day. China used robots for this purpose.

During these 72 days, the government monitored every family. Who gets out of the house through the 'Neighborhood Committee' set up in government and private sector? Who goes where Who was sick was being monitored. Anyone who goes out of the house like this was recorded and controlled by the government. 

The area where the patient was found was immediately sealed, and if a relative came to the house, it was initially tested.Moreover, even after going to the market, some of its tests were being done. 

The government machinery was working day and night. Anyone who did wrong or did something wrong was punished immediately.So much Barkain Chin had watched every single person. 

If you think the population needs to be small to do all this now, then it is wrong.Because China is the largest country in the world in terms of population. Is that the only difference? The Chinese government, servants, police, military and especially the people were all acting responsibly. None of this went unnoticed, nor did it break any rules.So China took control of the epidemic just before the second wave. Currently, there are only 300 patients in China, of which only four to five are serious. All the rest of Chin's business is going on as it was before Corona arrived. 

China is currently focusing on manufacturing equipment for corona control and exporting it to the world. Importantly, China's GDP is currently above 18. So our country has recently presented a budget of minus 7.5 GDP. Moreover, since April 2020, schools, colleges, shops, trade, business, transportation have all been running smoothly in China. After the first 72 days of lockdown, there has been no lockdown in China to date, nor has there been a second wave. 

So what is Chin doing right now? The answer to this question is that Google is also interested in China right now. Will give the same.

Don't forget to follow the blog . 

रोबोट आता निवडणूक लढवणार ?

 रोबोट पाॅलीटीशन अॅन्ड अॅक्टिव्हीस्ट

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

 

रोबोट ला जात, धर्म आणि कोणत्याही भावना नसातात त्यामूळे, जातीच्या, धर्माच्या आणि भावनेच्या राजकारणाला आळा बसेल असे ‘रोबोट पाॅलीटीशन’ या संकल्पनेच्या अभ्यासकांना वाटते. पण कोणत्याही रोबोट मध्ये आगोदर प्रोग्राम फिक्स करावा लागतो. तो करत असतानाच भारतात त्याच्या डोक्यात जात आणि धर्म नावाचा ‘प्रोग्राम फिक्स केला तर .....!

गेल्या अनेक दशकापासून जगभरातील राजकारणात नव-नव्या संकल्पना अभ्यासाला आल्या आहेत. यातच भर म्हणून रोबोट पाॅलीटीशन अॅन्ड अॅक्टिव्हीस्ट नावाची सकल्पना इथून पुढे राज्यशास्त्राच्या विद्याथ्र्यांना शिकवावी लागणार आहे. कारण अनेक देशाच्या राजकाणात अशा प्रकारच्या अॅक्टिव्हिस्टची आवश्यकता जाणवू लागली आहे.

इंग्लंडमध्ये करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार तेथील दोन तृतीयांश नगारीकांना असे वाटते की, येणाऱ्या विस वर्षात रोबोट संसदेत काम करतील तर 16 टक्के नागरीकांना हा बदल एक ते दोन वर्षातच दिसेल असे वाटत आहे. महत्वाचे म्हणजे या सर्वोत भाग घेतलेल्या चार पैकी एका नागरीकाला असे वाटते की, हे रोबाट त्यांच्या निवडूण दिलेल्या प्रतिनिधींपेक्षाही चांगले काम करतील. तर 16 टक्के नागरीकांना असे वाटते की, हे रोबोट कमी चूका करतील आणि चांगले निर्णय घेतील. 

हे सर्व झाले जागासाठी पण भारतात जर असे रोबाट आले तर.....? तूर्तास भारतात रोबोट पोलिटीशन्स ची आवश्यकता नसली तरी रोबोट ऍक्टिव्हिस्ट ची मात्र आवश्यकता जाणवेल आणि त्याच्याही डोक्यात जात, धर्म याला अनुसरुनच प्रोगाम फिक्स केला जाईल. यात तिळमात्र शंका नाही आणि याला रोबोट स्वतःहून विरोधही करु शकणार नाही. कारण ‘रोबोट’ हा त्याचे जास्तीचे डोके चालवत नाही. त्याच्यामध्ये जेवढा प्रोग्राम फिक्स केला जातो तेवढयाच कृती तो करत असतो. राजकारणात सध्या अशाच कार्यकर्यांची आवश्यकता भासत आहे. जो जास्तीचे डोके न वापरता आपल्या पक्षाच्या कार्यक्रमावर फोकस करेल. काय चूक? काय बरोबर? याची चर्चा त्याने कुठेही करु नये, जेवढे पक्षाने आदेश दिले आहेत तेवढेच काम करायवे. हीच आपेक्षा सर्वच पक्षश्रेष्ठींची असते. त्या दृष्टीकोणतून कार्यकत्र्यांची निवड सर्वच पक्षात केली जात आहे. 

तसं पाहिलं तर रोबोट पाॅलीटीशन अॅन्ड अॅक्टिव्हीस्ट  या तंत्रज्ञानाची कल्पना भारतातच पहिल्यादा ‘कल्पिली गेली’ असे म्हणावयास हरकत नाही. म्हणूनच काही दिवसापूर्वी एक मोठे राजकीय पुढारी असे म्हणाले होते की, ‘राजकारणात येताना आपला जास्तीचा मेंदू घरीच ठेवून यावा, त्याची राजकारणात काहीच आवश्यकता नसते.’ याचा अर्थ, कार्यकर्ता हा ‘रोबाट’ सारखा असावा असाच होतो. जो की पक्षश्रेष्ठीच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करेल. आपल्या पक्षाने घेतलेला कोणताही निर्णय बरोबर आहे की चुकीचा आहे? याचा त्यानी अजिबात विचार करु नये. पक्षाने जर त्याच्या मेमरी मध्ये एखादा निर्णय ‘बरोबर’ आहे किंवा ‘चूक’ आहे असे फिक्स केले तर, त्या निर्णयात कोणाच्याच सांगण्याहून किंवा पटवून देण्याहून त्याने बदल करु नये.

महत्वाचे म्हणजे अशा कार्यकत्र्यांला कोणत्याही भावना असणार नाहीत. याचेही परिक्षण पक्ष स्तरावर घेतले जाते. तुम्ही रजणीकांतचा ‘रोबोट’ हा चित्रपट बघितला असेल त्यात तो त्या रोबोट मघ्ये प्रचंड मेमरी आणि उर्जा भरतो पण त्यात कोणत्याही ‘संवेदना’ तो भरत नाही. त्यामूळे त्याच्यात जेवढा प्रोग्राम फिक्स करतो तेवढयाच गोष्टीवर तो काम करतो. अगदी अशाच प्रकारचे कार्यकर्ते राजकारणात घडविण्याचे काम केले जात आहे. याच संकल्पनेकडे आता ‘रोबोट पाॅलीटीकल अॅक्टिव्हीस्ट’ म्हणून बघितले जात आहे. महत्वाचे म्हणजे अशा कार्यकत्र्याकडे देशाचे नागरिकत्व आणि मतदारनाचा अधिकार असणार आहे. 

  अशा प्रकारचा रोबोट हाॅगकाॅंग च्या ‘हॅन्सन रोबोटीक्स’ या कंपनीने बनवला आहे ज्याचे नाव ‘सोफिया’ आहे. हा रोबोट नागरीकत्व मिळवणारा पहिला रोबोट ठरला आहे. 2017 मध्ये सौदी अरेबियाने या ‘हयुमनाॅइड रोबोट’ला  नागरीकत्व देवून त्यांच्या देशातल्या महिलांपेक्षाही अधिकचे अधिकार दिले आहेत. जिथे नागरीकत्वाची गोष्ट येते तिथे मतदानाच्या अधिकाराची देखिल गोष्ट येते. हा रोबोट एखाद्या पक्षाचा प्रचार देखिल करु शकतो. हा रोबोट लोकांना आकर्षीत करण्यासाठी, त्यांच्यासोबत संवाद साधण्यासाठी आपल्या चेह$याचे हावभाव देखिल बदलू शकतो. त्याच्याम/ये अशा प्रकारचे प्रोग्राम फिक्स करण्यात आलेले आहेत. एखाद्या पक्षाचा प्रचार, सभेचे नियोजन, भाषण, भाषणाचे लिखान आणि आवश्यकता वाटल्यास मारामारी आणि दंगली घडवणे अशा अनेक कामात हा रोबोट मदत करु शकतो. अशा प्रकाचे सर्व प्रोगाम यात फिक्स केले जावू शकतात. 

येणाऱ्या काळात अशा रोबोटची आवश्यकता अनेक पक्षांना लागणार आहे. त्यामूळे याची मागणी सर्वत्र वाढणार आहे. असे ‘रोबोट कार्यकर्ते’ जर पक्षाला मिळाले तर येणाऱ्या  काळात राजकारणातल्या चांगल्या आणि वाईट गोष्टीची चर्चा मात्र थांबणाार आहे. महत्वाचे म्हणजे याचा अनुभव गेल्या काही वर्षापासून भारताच्या राजकारकडे बघितल्यावर येवू लागला आहे. भारतात असे अनेक ‘रोबोट पाॅलीटीकल अॅक्टिव्हीस्ट’ सर्वत्र पहायला मिळत आहेत. जे की, गॅस चे भाव वाढले, पॅट्रोलचे भाव वाढले, महागाई वाढली तरी हे सर्व योग्य आहे असेच म्हणतात कारण त्यांच्यात पक्षाकडून तसा ‘प्रोग्राम फिक्स’ केलेला आहे. त्यामूळे ते त्यांचे उत्तर त्यांच्या मनाने बदलू शकत नाहीत कारण ते विचार करु शकत नाहीत किंवा ते ‘संवेदन’शून्य असल्याने त्यांच्या भावना देखिल व्यक्त करु शकत नाही. 

सौदी अरेबियाने जरी 2017 मध्ये अशा प्रकारच्या रोबोट ला नागरिकत्व दिले असले तरी यापूर्वीच भारताने अशा ‘रोबोट पाॅलीटीकल अॅक्टिव्हीस्ट’ चा अनुभव घेतलेला आहे आणि सध्याही घेत आहे. फक्त त्याचे मराठी व हिंदीतले नाव ‘भक्त’ असे ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. 

पण एक गोष्ट  मात्र नक्की आहे की, येणाऱ्या काळात अशा भक्तांची जागा रोबोट घेतील आणि भारताच्याही राजकारणात  ‘रोबोट पाॅलीटीकल अॅक्टिव्हिस्ट’ ही संकल्पना उदयास येईल. तोपर्यंत आपल्या आजूबाजूला असलेले अनेक पक्षाच्या व नेत्यांच्या भक्तांकडे लक्षपर्वक बघा ते ‘रोबोट पाॅलीटीकल अॅक्टिव्हिस्ट’ सारखेच वाटतील.

ब्लॉग ला Follow करायला विसरू नका. 

हेही वाचा; 

रिझर्व्ह बँक, लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

....हे मुख्यमंत्री लिहणार होते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र

ग्रॅज्युएट खिचडी आणि निर्लज्ज व्यवस्था

कृपया लेख कॉपी पेस्ट करू नये. 

भारतीय संविधान - Online Test

 Click here for : Inline Test

एमपीएससी - भारतीय संविधान  (Online Test- MCQ)

Online Test ची लिंक शेवटी दिलेली आहे. 

एमपीएससी व यूपीएससीच्या धरतीवरती घेतल्या जाणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी भारतीय संविधान हा विषय पूर्व. मुख्य व मुलाखत या तिन्ही टप्प्यावर महत्त्वाचा आहे.  त्याच अनुषंगाने ही एम सी क्यू ऑनलाइन टेस्ट घेण्यात येते.

हेही वाचा; स्वातंत्र्यपूर्वीच भारतात संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते.

हे वाचा मगच प्रश्न सोडवा. 

या टेस्टमध्ये एकूण दहा प्रश्न आहेत.

प्रत्येक प्रश्नाला दोन मार्क देण्यात आलेले आहेत. 

कोणत्याही प्रकारची निगेटिव सिस्टीम या प्रश्नपत्रिकेत वापरण्यात आलेली नाही. 

सर्व प्रश्न सोडून झाल्यास Submit या बटनावर क्लिक करावे.

त्यानंतर View Score या बटनावर क्लिक केल्यावर आपल्याला आपले मार्क्स समजतील.

 जर आपले उत्तर चुकले असेल तर बरोबर उत्तर काय होते हे देखील समजणार आहे. 

जर काही चुकीचे प्रश्न आहेत असे वाटल्यास कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा. 

आपल्या कडून आलेल्या योग्य सूचनांचे स्वागत आहे. 

जर आपल्याला आशा टेस्ट नेहमीच सोडवायच्या असतील तर या ब्लॉग पेज ला FOLLOW करा. ज्यामुळे आपल्याला नोटिफिकेशन मिळेल. 

ही टेस्ट पुर्णतः डॉ. ह. नि. सोनकांबळे व दिलीप जऊळकर लिखित " भारतीय संविधान, शासन, प्रशासन व राजकारण" या पुस्तकावर आधारित आहे. 

हे प्रश्न कोणत्याही पुस्तकातून कॉपी करण्यात आलेले नाहीत. 

आपल्याला आशा टेस्ट सोडवायला आवडतात का आवडत असल्यास ब्लॉग पेज च्या कमेंट बॉक्स मध्ये होय असे कळवा. जेणेकरून लवकरच आपल्याला आम्ही दुसऱ्या टेस्ट पाठवू. 

आमच्या स्टडी पॉईंट ला आवश्य भेट द्या। 

टेस्ट देण्यासाठी इथे क्लिक करा. Online MCQ Test -1 - Indian Constitution

धन्यवाद. 

यशवंतराव चव्हाण : लक्ष्मण माने यांनी खा. सुप्रियाताई सुळे यांना लिहलेल्या पत्रातून

 

यशवंतराव चव्हाण : लक्ष्मण माने यांनी  खा. सुप्रियाताई सुळे यांना लिहलेल्या पत्रातून 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे राजकारणी म्हणून तर परिचित होतेच शिवाय ते एक साहित्यिक म्हणूनही परिचीत होते. असे म्हणतात की, त्यांची एक इच्छा राहून गेली आहे. ते जेव्हा दिल्लीच्या राजकारणात रमले तेव्हा त्यांच्याकडे बराचसा वेळ होता. त्या वेळेचा सदुपयोग करुन ते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र लिहण्याच्या तयारीत होते. बऱ्याच साधनांची त्यांनी जमवाजमव देखील केली होती. पण ते काम त्यांना पूर्णत्वास नेता आले नाही. या सबंधीची चर्चा जेष्ट साहित्यिक ‘उपराकार’ लक्ष्मण माने यांनी खा. सुप्रियाताई सुळे यांना लिहलेल्या पत्रात आली आहे. लक्ष्मण माने यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा वृत्तांत या पत्रातून खा. सुप्रियाताई सुळे यांना कळवला आहे. 

लक्ष्मण माने यांच्याशी झालेल्या चर्चेत यशवंतराव चव्हाण म्हणतात, ‘लक्ष्मण, माझ्या मनात आहे. बाबासाहेबांचे चरित्र लिहावे. त्या निमित्ताने त्यांचे सारे ग्रंथही वाचून होतील. सलगपणे. साधनांची जमवाजमव करतो आहे.’ 

दुसऱ्या एका चर्चेत ते म्हणतात, ‘आपण सारे स्वातंत्र्य सैनिक देशाला स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून अविरत प्रयत्न केले. ते मिळवले. पण अखंड स्वातंत्र्य मिळाले नाही. देशाचे दोन तुकडे झाले. त्यावेळी बाबासाहेबांचे कितीतरी मित्र अनुयायी त्यांना म्हणत होते. जिनांनी लढून पाकिस्तान घेतले, तुम्ही दलितस्थान का घेत नाही? या मित्रांच्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाला ते बळी पडले असते तर देशचे दोन ऐवजी तीन तुकडे झाले असते. पण बाबासाहेबांनी आयुष्यात कधी असला विचार केला नाही. हे देशावर केवढे उपकार आहेत त्यांचे. तेही मोठे राष्ट्रभक्त होते. आपण त्यांना समजून घेतले नाही.. असामान्या बुद्धिमत्तेच्या पुरुषाची ओळख शाहूराजांनी, सयाजीरावांनी ठेवली, त्यांना पोटाशी धरले आणि त्यांनी देशाला घटना दिली. जाती, धर्म, पंथ भेदाभेद यापलिकडे विव्दान माणूस उभा असतो. मी हल्ली त्यांच्या जीवनचरित्रांचा अभ्यास नव्याने करतोय. त्यांचे चरित्र लिहून त्यांच्या कामाला, कार्यकर्तुत्वाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.’ 

या कामाला गती मिळावी यासाठी यशवंतराव वेळ काढून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत होते. अनेक लोकांसोबत चर्चा करत होते. प्रा. अरुण कांबळे यांच्याशीही त्यांनी या विषयावर चर्चा केली होती. या अनुषंगाने अशाच एका पत्रात लक्ष्मण माने यांनी उल्लेख केला आहे. 

‘प्रा. अरुण कांबळे आणि मी (लक्ष्मण माने). एकदा साहेबांना (यशवंतराव चव्हाण) भेटायला गेलो होतो. नामांतराच्या प्रश्नावरुन चर्चा निघाली होती. साहेब म्हणाले. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने एखादे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ मुंबईत उभा करु. बाबासाहेब मुंबईला राहिले. चैत्यभूमी येथे आहे. आयुष्यातला मोठा काळ त्यांनी या शहरात काढला. नावलौकिक मिळवला. देशाचे नेतृत्व केले. त्यांच्या इतमामाला शेभेल असे संस्थांत्मक काम करायचे राहून गेले. तुम्हा तरुण मित्रांनी आता हे काम हाती घेतले पाहिजेल आहे असे मला वाटते. अशी मोठी संस्था उभी करावी. ज्ञानार्जनाचे, ज्ञानदानाचे काम ज्या शहरात बाबासाहेबांनी केले. तेथे त्यांचे स्मारक ज्ञानमेरिटनेच होवू शकते. त्यांचे देशावर फार महान उपकार आहेत. अरुण, मला बाबा वलणकरांची सारी लिखित साधने हवी आहेत. सुरवा नाना टिपणीसांशी मी बोललो आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र मला लिहायचे आहे. साधनांची जुळवाजुळव मी करतो आहे. त्याचे असे झाले, की. डाॅ. सविता जाजोदिया आणि डाॅ. सय्यद असद अली हे दोघे नॅशनल बुक ट्रस्टच्या राष्टीय चरित्रमालेसाठी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे एक संक्षिप्त चरित्र लिहण्याची गळ घालीत होते. माझ्या मनात अनेकदा हा विचार येवून गेला होता. पण तो आज उद्या करीत हे काम रेंगाळले आहे. ते मला करायचे आहे. मी त्यांना तसा शब्द दिला आहे. अरुण, तुम्ही म्हणाल राजकारणातल्या माणसाचा शब्द, तो दिला काय नि नाही दिला काय. लोक समजून घेतात. पण हे दोघे माझ्या मागेच लागले आहेत. मी शब्दांचा फार पक्का आहे. आपल्या शब्दाची प्रतिष्ठा आपण राखली नाही तर कोण राखील? शब्द काही नुसते सुटे शब्द नसतात. त्या पाठीमागे भावना असते. शब्दांना अर्थ असतात. ते वाऱ्यावर उडून गेले तर बोलण्यात कोणता अर्थ राहील. शब्द नुसते शब्द नसतात. ते दुधारी शस्त्रासारखे आहेत. त्यामुळे शस्त्रापेक्षा मला शब्द श्रेष्ठ वाटतात. ते एकमेकाला जोडतात आणि तोडतातहीः म्हणून ते फार जपून वापरले पाहिजेत. शब्दांनी जखमा होतात. त्या विसरता येत नाही. ते शस्त्र आहे, जपूनच वापरले पाहिजे. मी डाॅ. जाजोदियांना शब्द दिलाय. तुम्ही मला मदत करायची. बाबासाहेबांच्या चरित्राचा फार गंभीरपणे अभ्यास करतो आहे. त्यांचे सारे अंक मी मिळवतो आहे. काही जुनी चरित्रे हवी आहेत. त्यांत वलणकरांचे चरित्र हवे आहे. ते तुम्ही मला मिळवून द्या.’ 

या सर्व पत्राच्या संदर्भातून ही बाब स्पष्ट होताना दिसते की, खरोखरच यशवंतराव चव्हाण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र लिहू पाहत होते. लक्ष्मण माने, प्रा. अरुण कांबळे यांच्या सहकार्याने ते संदर्भाची जुळवाजुळव करत होते. शिवाय नॅशनल बुक ट्रस्ट च्या पदाधिकाऱ्याना त्यांनी शब्दही दिला होता. यशवंतराव चव्हाण यांच्या या बाबीवर जास्त चर्चा ऐकीवात नाही. मात्र लक्ष्मण माने यांनी ही बाब भावी पीढीच्या लक्षात आणूण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केळुस्कर गुरुजींनी जसे बुद्ध चरित्र लिहले कदाचित त्याच पद्धतीने यशवंतराव चव्हाण देखील बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र लिहू पाहत होते. परंतु अचानक झालेल्या त्यांच्या निधनाने त्यांचे हे कार्य राहून गेले. असेही लक्ष्मण माने यांनी लिहलेल्या पत्रातून जाणवते.

यशवंतराव चव्हाण आठवणी-आख्यायिका या पुस्तकातून साभार

कृपया ब्लॉग पेज ला FOLLOW करायला विसरू नका. 

ब्लॉग ची केवळ लिंक शेअर करावी ही विनंती. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रकाशन समिती वादात - ज. वि. पवरांचा आक्षेप

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रकाशन समिती वादात - ज. वि. पवरांचा आक्षेप 

नुकतीच 30 मार्च रोजी महाराष्ट्र शासनाने डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती पुनर्गठीत केली असून त्या समितीवर सध्या आक्षेपांचा पाउस पडत आहे. आंबेडकरी चळवळीतील जेष्ठ विचारवंत व लेखक ज. वि. पवार यांनी थेट उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत व मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरे यांनाच पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. 

या समतिचे सचिव पद योग्य व्यक्तीला मिळणे अपेक्षीत होते परंतु साहित्य किंवा वैचारिक क्षेत्रात कसलेच योगदान नसलेले डाॅ. कृष्णा कांबळे यांना देण्यात आले आहे. मी साहित्य, लेखन व चळवळीत दिर्घ काळ काम केले असून हे कृष्णा कांबळे कोण आहेत असा सवाल त्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्र्याला केला आहे. 

शिवाय समितीत अशी काही नावे आहेत ज्यांची नावे मी प्रथमतः ऐकत आहे असेही ज. वि. पवार यांनी म्हटले आहे. त्यांचे आंबेडकरी चळवळ, साहित्य वा त्यांच्या चरित्राच्या अनुषंगाने काही विशेष योगदान असल्यास त्याची मला कल्पना नाही. पण आपण निवडल असल्याने आपल्याला त्याची माहिती असेलच, असल्यास ती मला देण्यात यावी असेही त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

शिवाय समितीच्या महत्वाच्या पदावर नियुक्त  करण्यात आलेली व्यक्ती डाॅ. कृष्णा कांबळे कोण आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करुन त्यांच्या साहित्याबददल कोणाला काही माहिती असल्यास ती आपल्याला द्यावी असे अवाहनही पवार यांनी आपल्या पत्रात केले आहे. 

समितीतील सर्व सदस्यांपेकी आपण जेष्ठ सदस्य असताना देखील केवळ सदस्य म्हणून आपली निवड झाली आहे यावर पवार यांनी नाराजी व्यक्त करुन साहित्याच्या क्षेत्रात कसलेही योगदान नसलेल्या व्यक्तीसोबत आपल्याला काम करण्यास कोणताही रस नाही, जर आपल्याला सचिवपद दिले व समितीचे पुन्हा एकदा पुनर्गठण केले तरच आपण या समितीत काम करु असेही ज. वि. पवार यांनी म्हटले आहे. 

मागील अनेक वर्षापासून समितीचे कामकाज बंद असल्याने डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित होत नाही. त्यामूळे आता समितीचे गठण झाले आहे. आता तरी बाबासाहेबांचे साहित्य वाचायला मिळेल या आपेक्षेने वाट बघणाऱ्या लोकांचा पुन्हा एकदा आपेक्षाभंग झाला आहे. 

यापूर्वी समितीच्या सचिव पदावर मा. वसंत मून, मा. दत्ता भगत, मा. अविनाश डोळस अशा अभ्यासू आणि तज्ञ व्यक्तीची निवड झाली होती. या समितीत मात्र सचिव तर सोडाच अनेक सदस्य हे आंबेडकरी चळवळीत, साहित्यात व वैचारिक क्षेत्रात कसल्याही प्रकारचे योगदान नसलेले लोक निवडण्यात आले आहेत. त्यामूळे ही समिती केवळ नावापूरतीच असल्याचे दिसते आहे. आंबेडकरी चळवळीतील लोकांनी या समितीच्या पुर्नगठणाची मागणी लावून धरली तरच भविष्यात चांगले साहित्य प्रकाशित होईल अन्यथा ही समिती केवळ नावापूरतीच राहील.

विनंती : 

आपल्याला माझे लेख / ब्लॉग आवडत असल्यास वर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

रिझर्व बँक, लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

रिझर्व बँक, लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स’ मधून अर्थशास्त्राचे धडे गिरवले.  आज  तिच संस्था बाबासाहेबांच्या अर्थनितीचे धडे विद्यार्थ्यांना देत आहे. आजपर्यत अनेक भारतीय लोक देश-परदेशात जाऊन शिक्षण घेऊन आले.  मात्र  कोणीच आपला वेगळा ठसा येथे उमटवू शकला नाही.  आपण ज्या शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेतो ती संस्था काही दिवसानंतर आपल्याला ओेळखतही नाही.  मात्र  जगाच्या पाठीवर असे खूप कमी लोक असतात जे आपला ठसा वर्षानुवर्षे उमटवून ठेवतात. त्यात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एकमेव भारतीय आहेत.  जगातील सर्वश्रेष्ठ विद्वान अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांची गणना केली जाते. ज्या ‘लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स’ मध्ये बाबासाहेब शिकले त्या संस्थेने आपल्या क्लेमेंट हाऊस मध्ये  बाबासाहेबांचा पुतळा बसवला आहे. क्लेमेंट हाऊस मध्ये प्रवेश केल्यानंतर उजव्या बाजूचे दोने दरवाजे उघडून आत गेल्यावर दर्शनी भागात हा पुतळा ठेवण्यात आला असून, आजपर्यत अनेक भारतीयांनी या स्कूलला भेेट, दिली आहे.  या स्कुलचे उपाध्यक्ष प्रा. निकोलो ड्रिक्स यांनी बाबासाहेबांचा परीचय करुन देणारे एक पत्र बाजूच्या भिंतीवर बसवले असून बाबासाहेबांचे एक मोठे रंगीत तैलचित्रही येथे लावण्यात आले आहे.

ज्या शिक्षण संस्थेत आपण शिकतो आणि त्याच शिक्षण संस्थेकडून आपल्या स्मरणार्थ, गौरवार्थ पुतळा बसवला जातो. असे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर जगाच्या पाठीवर कदाचित एकमेव विद्वान विद्यार्थी असावेत.  ज्या ज्या शिक्षण संस्थेमध्ये डाॅ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षण घेतले त्या सर्व संस्थांमध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा गौरव चालू आहेच; शिवाय अनेक संस्थांमध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर शिकले नसले तरी त्यांच्या  विचारांपासून त्या संस्था अलिप्त राहू शकल्या नाहीत.  भारताच्या मध्यप्रदेशातील ‘महू’ सारख्या एका खेडेगावात जन्माला आलेले बाबासाहेब आज विव्दतेच्या जोरावर जगभर पोहचले आहेत. डाॅ.  बाबासाहेब आंबेडकरांची अर्थनिती हीच जगाला तारु शकते, हेच सांगण्याचा प्रयत्न ‘लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स’ने केला आहे. नव्हे जगभरातील राज्यकत्र्यांसाठी व विद्वानांसाठी हा एक नवा संदेश  या स्कूलने डाॅ.  बाबासाहेब आंबंेडकरांचा पुतळा उभा करुन दिला आहे.  म्हणनूच भारताचे अर्थतज्ञ तथा अर्थषास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते डाॅ. अमर्त्य सेन म्हणाले होते की,  ‘डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे माझ्या अर्थशास्त्राचे जनक आहेत.’ याच ‘लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स’ने ‘डाॅ. बी. आर. आंबेडकर रिसर्च सेंटर’ ची स्थापना केली असून या संेंटरच्या माधमातून बाबासाहेबांचे आर्थिक विचार जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचण्याचे कार्य अनेक आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्राच्या आणि व्याख्यानाच्या मध्यमातून चालू ठेवले आहे.

भारतीय रिझर्व बॅंकेच्या स्थापनेत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सिंहाचा वाटा होता हे अनेक भारतीयांना ठाऊक नसावे आणि असले तरी ते सांगण्याचा प्रयत्न कोणी करत नाही. त्यांच्या विचारावरच आधारीत या बॅंकेची स्थापना झाली असे अनेक ब्रिटीश अभ्यासकांचे मत आहे, आणि ते सत्य आहे. कारण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर तात्कालीन कालखंडातील एकमेव अर्थतज्ञ होते. ‘हिल्टन यंग’ कमिशन ‘राॅयल कमिशन आॅन इंडियन करन्सी अॅन्ड फायनान्स’ या नावाने जेव्हा भारतात आले तेंव्हा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या द प्राॅब्लेम आॅफ द रुपीः इट्स ओरीजन अॅन्ड इट्स सोल्युशन या पुस्तकाचा अभ्यास करुन; त्यांनी 1934 चा आर बी आय अॅक्ट पास केला. तेंव्हा त्या कमिशनसोबत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चर्चा करुन या बँकेची गरज, कामाची पद्धती आणि त्याचे स्वरुप या विशयाची साक्ष दिली होती. त्यांनी त्यावेळी महत्वाची तीन पुस्तके लिहली होती. ज्या पुस्तकात भारतीय रिझर्व बॅंकेचा पाया आहे. 

1. अॅडमिनिस्ट्रेशन अॅन्ड फायनान्स आॅफ द इस्ट इंडिया कंपनी

2. द इव्हॅल्युशन आॅफ प्रोव्हेषियल फायनान्स इन ब्रिटीश इंडिया

3.द प्राॅब्लेम आॅफ द रुपीः इट्स ओरीजन अॅन्ड इट्स सोल्युशन

या तीन ग्रंथाचा आधार हिल्टन यंग कमिशनला झाला. या कमिशनने बाबासाहेबांचे सर्व  मुद्दे विचारात घेऊन ‘ रिझर्व्ह बँक’ची स्थापना केली. मात्र  भारतीयांना याची  किंचितही जाणीव नाही.  आणि जर या नेभळट सरकारला याची खरोखरच जाणीव  असती तर आज प्रत्येक भारतीय चलनावर फक्त बाबासाहेबांचाच फोटो असता. भारताच्या जनतेला जरी याचा विसर पडला असला तरी ज्या ‘लंडन स्कूल आॅफ  इकाॅनाॅमिक्स' मध्ये बाबासाहेबांनी अर्थशस्त्राचे शिक्षण घेतले ती संस्था मात्र  बाबासाहेबांच्या अर्थनितीला विसरली नाही. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदर्श  डोळयासमोर ठेवून या स्कूलमधून आज अनेक अर्थतज्ज्ञ बाहेर पडत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत आज दिवसेंदिवस रुपयाची किमत ढासाळताना दिसत आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थनितीचा विसर इथल्या राज्यकत्र्याना झाला खरा, पण याचे परिणाम आज संपूर्ण भारतीयांना भोगावे लागत आहेत. जर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार भारतीय राज्यकर्त्यांना विचारात घेतले  असते,  तर भारत आज नक्कीच जगाची  आर्थिक महासत्ता म्हणून पुढे आला असता.  याची जाणीव ‘लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स’ या संस्थेला झाली  असावी म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अर्थनितीचे धडे गिरविण्याचे कार्य  या स्कूलने आपल्या हाती घेतले आहे. दरवर्षी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती लंडन स्कुल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स मध्ये साजरी करण्यात येते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विविध पैलूवर व कार्यावर चर्चासत्राचे आयोजनही करण्यात येते. याच स्कूलच्या मिस संतोश दास एका जयंती प्रसंगी बोलताना म्हणाल्या होत्या की, डाॅ. बाबासाहेब अंाबेडकरांनी समता आणि न्यायासाठी भारतात उभारलेल्या लढयाचे पडसात आज संपुर्ण जगावर पडत आहेत. हा मानवाधिकाराचा विशय असून आज संपुर्ण जगभरात या विशयावर सखोल अशी चर्चा केली जावू लागली आहे. मानवाधिकाराचा विषय आज प्रत्येेकाच्याच जिव्हळयाचा झाला आहे. लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स मधील एशिया संशोधन केंद्राच्या सह संचालीका डाॅ. रुथू कुट्टूमुरी म्हणतात, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा समता आणि न्यायाचा लढा हा केवळ दलितांसाठी नव्हता तर तो सर्वांसाठी लढलेला सर्वसमावेशक लढा होता. तर लंडन स्कुल आॅफ इकाॅनाॅमिक्स मधील मानववंशस्त्राच्या सहाय्यक प्राध्यापिका डाॅ. अल्फा शहा म्हणतात, ‘डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तात्कालीन परिस्थितीत घेतलेल्या अनेक निर्णयामुळे आज अनेकांना आपले आर्थिक जीवन सुधारता आले आहे. याचे संपुर्ण श्रेय त्यांना दिले जाते यात तिळमात्र शंका नाही.’

अषी अनेक चचासत्रे दरवर्शी या स्कुल मध्ये भरवली जातात. याची साधी बातमीही एखादया वर्तमानपत्रातून भारतीयांना वाचावयास मिळत नाही. आज संपुर्ण जगाचे लक्ष डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचाराकडे लागलेले असताना भारतातील नेते मंडळी महासत्तेच्या हाका मारत आहेत आणि सामान्य जनतेला महासत्तेचे स्वप्न दाखवत आहेत. परंतु डाॅ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार जोपर्यंत भारत स्वीकारणार नाही तोपर्यत भारत  महासत्ता होणार नाही. हे सूर्यप्रकाशाइतकेच शास्वत सत्य आहे आणि ते एक दिवस भारताला स्वीकारावे लागणार आहे.

विनंती : 

आपल्याला माझे लेख / ब्लॉग आवडत असल्यास वर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी.