रामदास आठवले : हॉस्टेल ते थेट मंत्रालय

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की,  माणसाने इतिहास विसरू नये "जे लोक इतिहास विसरतात ते लोक इतिहास घडवू शकत नाहीत."  म्हणूनच आमच्या तरुणांनीही पॅंथरचा इतिहास विसरून चालणार नाही. भलेही आज , ती पॅंथर अस्तित्वात नसली किंवा पॅंथर मधील नेते इतर कुठल्याही पक्षात असले तरीही, त्यांना फक्त आपला राजकीय विरोध असावा पण त्यांनी महाराष्ट्रात उभी केलेली पॅंथर अर्थातच अन्यायाच्या विरोधात लढणारी पॅंथर विसरून चालणार नाही. मग ते या पॅंथरचे नेते नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे, राजा ढाले, रामदास आठवले असोत किंवा इतर कोणीही. त्यांनी जो त्याग पॅंथर संघटना उभी करून केला तो आजच्या घडीला कोणीही करू शकणार नाही. आज रामदास आठवले जरी कोणत्याही पक्षात असले तरी त्यांनी केलेला संघर्ष आणि त्याग आजच्या पिढीला ही प्रेरणा देणारा आहे. आज ते कुठे आहेत यापेक्षा काल त्यांनी आपल्यासाठी काय केलं याचाही पाढा वाचणे गरजेचे आहे.

1971-72 च्या दुष्काळा दरम्यान सांगली हुन मुंबईत आलेला हा तरुण लवकरच दलित पॅंथर मध्ये सहभागी झाला आणि अन्याय अत्याचाराने पीडित असलेल्या समाजाचा तो एक आधारस्तंभ झाला. मुंबईतली झोपडपट्टीअसो की महाराष्ट्रातील दुर्गम खेडी असोत जिथे जिथे गरीबावर अन्याय अत्याचार होईल तिथे तिथे हा पॅंथर पायाला भिंगरी लावून फिरला आणि न्यायाची भूमिका घेऊन सातत्याने लढत राहिला. घरी अठराविश्व दारिद्र्य असलं तरी त्याने पोटाच्या भुकेची चिंता कधीच केली नाही. खिशात एक रुपया जरी असला तरी तेवढाच घेऊन पायात स्लिपर घालून हा तरुण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फिरला. पण मी एक रुपयात तिथपर्यंत पोहोचू शकेन का जाताना रस्त्यात काय खावं याची चिंता करत तो बसला नाही. माझ्या समाजावर तिथे अन्याय झाला आहे मला तिथे गेलेच पाहिजे ही भावना घेऊन तो तिथपर्यंत पोहोचायचा.

आजच्या तरुण पिढीने टिंगलटवाळी करण्यापूर्वी एकदा या पँथरला जगून बघितलं पाहिजे, म्हणजे पायापासून मेंदूपर्यंत काय आग होते याची जाणीव होईल. हा तरुण म्हणजे कुठल्या मोठ्या घरातून आला नव्हता तर मोलमजुरी करणाऱ्या एका परिवारातून तो मुंबईत पोहोचला होता. मुंबईमध्ये वडाळयातल्या सिद्धार्थ होस्टेल च्या खोली क्रमांक 50 मध्ये तो राहायचा आणि अन्याय अत्याचाराची बातमी येताच तो होस्टेलमधून बाहेर पडायचा. थेट लढण्यासाठी सज्ज व्हायचा.

दरम्यानच्या काळात सुरू असलेल्या नामांतराच्या लढ्याचे नेतृत्व वसतिगृहामध्ये राहून याच तरुणांनी केले. पँथरमध्ये फूट पडली तेव्हा रामदास आठवले यांनीच पँथर मधील तरुणांचे नेतृत्व केले आणि नामांतराच्या चळवळीची धुरा सांभाळली. त्यांच्यामध्ये असलेली आक्रमकता संघटन कौशल्य कार्याची ऊर्जा अशा अनेक गुणांनी महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील नेते त्यांना आदरपूर्वक ओळखू लागले. अशातच 1990 मध्ये शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची नजर रामदास आठवले यांच्यावर पडली आणि हॉस्टेल मधला हा तरुण थेट मंत्रालयात मंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी पोहोचला. देशाच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत होते की, हॉस्टेल मधला एक तरुण विद्यार्थी थेट मंत्री होतो आहे.

 

 त्यांच्या मंत्री होण्याने नामांतराचा प्रश्न लवकर सुटेल असे सर्वांना वाटत होते. परंतु तरीही नामांतराचा प्रश्न लांबत चालला होता. याच दरम्यान महाराष्ट्रात नामांतर आंदोलनही भडकत चाललं होतं. अशातच शरद पवारांनी 14 जानेवारी 1994 रोजी नामांतराची घोषणा केली आणि नामांतराचा प्रश्न संपुष्टात आणला. यात  या पँथरचा वाटा सिंहाचा होता. तो विसरून चालणार नाही.

पॅंथर मध्ये फूट पडल्यापासून आजपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष अस्तित्वात आले, समाज विभागला गेला. याचा परिणाम आंबेडकरी राजकारणावर होत गेला. समाज एकत्र येणे शक्य नाही या गोष्टी लक्षात येऊ लागल्याने प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाला हाताशी धरून राजकारण सुरू केले. अशा परिस्थितीत रामदास आठवलेही राजकीय समीकरणापासून वंचित राहू शकले नाहीत. तेही इतर पक्षांशी जुळवून घेत उत्तर-मध्य मुंबईतून 1998 मध्ये आणि पंढरपूर मधून 2004 मध्ये  लोकसभेवर पोहोचले. 2009 ला त्यांना शिर्डी मधून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यांनी केलेला रिडालोस व शिवशक्ती-भीमशक्ती चा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. 

त्यांनी असे केलेले अनेक प्रयोग व नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या गटात राहण्याचा केलेला प्रयत्न काही लोकांना आवडला नाही. म्हणून त्यांच्यावर सातत्याने टीकाही होत राहिली पण ज्यांनी त्यानंतरच्या काळात रामदास आठवलेंना जवळून अनुभवले त्यांनी त्यांची साथही सोडली नाही. त्यांचे पँथर चळवळीतले अनुभव ऐकले तर आजही अंगावर शहारे उमटतात.

आंदोलने, मोर्चा,  रस्ता रोको,  उपोषण, जेल, पोलिसांचा मार हाच रामदास आठवले यांच्या जगण्याचा नित्यक्रम होता. जो आजचा तरुण कितीही राजकारणाच्या गप्पा मारत असला तरीही हा नित्यक्रम स्वतःसाठी स्वीकारू शकत नाही.  म्हणूनच या पँथरला विसरून चालणार नाही.  आज या पॅंथरचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने एवढेच म्हणावेसे वाटते की,  "पॅंथर, काल तू आमच्यासाठी जगलास आज तू स्वतःसाठी जग.  कारण,  माणसाने स्वतःसाठीही थोडंफार जगल पाहिजे. 

पँथर जिंदाबाद! 

रेकॉर्ड : 21 वर्षाची तरुणी महापौर

 रेकॉर्ड : 21 वर्षाची तरुणी महापौर

100% सुशिक्षित लोकांचे राज्य म्हणून रेकॉर्ड असलेल्या केरळने पुन्हा एकदा नवीन रेकॉर्ड  केले आहे. या राज्यातल्या तिरुअनंतपुरम शहरातील जनतेने चक्क एका 21 वर्षाच्या तरुण विद्यार्थिनीवर विश्वास दाखवत तिला महापौर पदाच्या खुर्चीवर बसवले आहे. 21 वर्षे वयात महापौर पदाची खुर्ची सांभाळणारी देशातली ही पहिलीच तरुणी आहे. यापूर्वी कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा जनतेने एवढ्या तरुण वयातील उमेदवारावर विश्वास दाखवला नाही. खरेतर याला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जबाबदार आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण हा देशातला एकमेव असा पक्ष आहे जो विद्यार्थ्यांना आठवीपासूनच राजकारणात ओढतो आहे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चे विद्यार्थी संघटन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया च्या माध्यमातून जी काही सदस्य नोंदणी केली जाते त्यात अठरा वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच्या विद्यार्थ्यांना जास्त प्राधान्य देऊन त्यांना राजकीय पक्ष म्हणजे काय? त्यांची भूमिका नेमकी काय असते? विद्यार्थी संघटन म्हणजे काय? देशाचा राज्य कारभार कसा चालतो?  अशा वेगवेगळ्या गोष्टींची ओळख करून दिली जाते. यातूनच विद्यार्थी नेतृत्व घडवण्याचा त्यांचा कयास असतो. फक्त केरळच नाही तर देशभरात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे हे काम जोरात चालू असते. तरुणांना राजकारणात आणून त्यांना ट्रेनिंग देणे यात हा पक्ष आघाडीवर असल्याचे दिसते. या पक्षाने आतापर्यंत राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या अनेकांना राजकारणाच्या खुर्चीवर बसवले आहे. जे की इतर कोणत्याही पक्षाला ते जमले नाही.

आता तर चक्क या पक्षाने देशातले सर्वच रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत केरळातल्या आर्या राजेंद्रन या विद्यार्थिनीला चक्क तिरुअनंतपुरम या मोठ्या शहराचे महापौर करण्याचे ठरवले आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना केवळ एका विद्यार्थी संघटनेची कार्यकर्ता असणारी आर्या हिचे नाव पक्षाने महापौर पदासाठी पुढे केले आहे.

कोण आहे आर्या राजेंद्रन? 

आर्या राजेंद्रन हिला कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही.  तिचे वडील व्यवसायाने इलेक्ट्रिशियन आहेत आणि आई एलआयसी एजंट आहे. आर्या सध्या तिरुअनंतपुरम च्या ऑल फ्रेंड्स कॉलेजमध्ये बीएससी मॅथेमॅटिक्स च्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असून ती  स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया  च्या  राज्य कार्यकारिणीची सदस्य आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तिने यु डी एफ च्या उमेदवार श्रीकला यांचा 2872 मतांनी पराभव केला आहे.

हे फक्त कम्युनिस्ट पक्षच करू शकतो? 

देशभरात सध्या 2000हून अधिक राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण कोणत्याही पक्षाकडे तरुणांना राजकीय खुर्ची देण्याचा अजेंडा नाही. असलाच तर त्या खुर्चीवर राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कुठल्यातरी वारसदारांची वर्णी लागते आणि त्यालाच आपण तरुणांचा नेता म्हणून संबोधतो. या व्यतिरिक्त कोणत्याही राजकीय पार्श्वभूमी शिवाय राजकारणात येऊन महापौर, आमदार किंवा खासदार होता येत नाही. परंतु देशात कम्युनिस्ट पक्ष असा एकमेव पक्ष आहे जो कोणत्याही प्रकारची राजकीय पार्श्वभूमी नसताना तरुणांना राजकारणात संधी देताना दिसतो आहे. इतर पक्षांचा विचार करता कांशीरामजींनी अशाच काही तरुणांना राजकारणात संधी देण्याचा प्रयत्न केला होता. याव्यतिरिक्त काँग्रेस पक्षातही थोड्याफार प्रमाणात असे प्रयत्न केले जायचे पण नंतर नंतर हा पक्षही वारसदारासाठीच खुर्च्या राखीव ठेवताना दिसतो आहे.

आर्याच्या शिक्षणाचं काय? 

आर्या सध्या बीएससीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे. निवडणुकीतला विजय किंवा महापौर पद हे माझं शिक्षण थांबू शकत नाही अशी आर्याची भूमिका आहे. हे सर्व सांभाळत मी माझं शिक्षण घेणार आहे असेही ती म्हणते. तरुणांनी शिक्षण घ्याव स्वतःच्या पायावर उभं राहावं आणि मग राजकारणात यावं असं बोललं जात असतानाच शिक्षण घेता घेता ही राजकारणात झेप घेता येऊ शकते हेच आर्याने दाखवून दिले आहे. खरेतर तिचे अभिनंदन करत असतानाच पक्षातील ज्येष्ठांचे ही अभिनंदन करणे गरजेचे आहे कारण त्यांनी एका विद्यार्थिनीवर विश्वास दाखवला आहे.

कम्युनिस्टांचा तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न

आर्याला महापौर करून येणाऱ्या केरळच्या निवडणुकीत तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न कम्युनिस्ट पार्टीचा आहे असेही बोलले जात आहे. पण त्यानिमित्ताने का होईना केरळात तरुणांचा राजकीय टक्का वाढणार आहे हे मात्र निश्चित झाले आहे. 

संविधान की मनुस्मृती (25 डिसेंबर)

आजच्याच दिनी स्त्रियांना हक्क नाकारणाऱ्या मनुस्मृतीचे दहन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते. त्याच दिनी भारताच्या संविधानाने एका स्त्रीला अधिकाराच्या खुर्चीवर बसवले आहे. म्हणून हा दिवस आपल्या आर्या सह आपल्याला विचारप्रवृत्त करणारा आहे.

#arya_rajendran #Indian_constitution #mnusmruti #youth_politics #kerla #Tiruanantpiram  

भारतात कोरोना लसीचे आगमन

कोरोना वैक्सिन ची खेप 28 डिसेंबर ला भारतात येणार आहे. दिल्ली च्या राजीव गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्ये ही साठवली जाणार असून तिथून पुढे ती वितरीत केली जाणार आहे असे सांगितले जात आहे. 

या वैक्सीनचे दिल्ली विमानतळावर आगमन होणार असून विमानतळावर यासाठी विशेष स्टोरेज तयार करण्यात आले आहेत. या स्टोरेज मध्ये जवळपास 27 लाख वैक्सीन साठवल्या जाऊ शकतात. तर एक दिवसात दोन खेपा झल्या तर 54 लाख लसींचे इथून वितरणही केले जाऊ शकते एवढी तयारीही करण्यात आली आहे. 

पण 28 तारखेला नेमकी कोणती वैक्सीन भारतात येणार आहे हे निश्चितपणे सांगतले जात नाही. भारत बायोटेक व सिरम च्या लसी भारतातच तयार होत असल्याने त्या परदेशातून येण्याचा प्रश्नच नाही. 

शिवाय रशियाची स्पुतनिक लस आगोदरच भारतात आलेली आहे त्यामुळे अंदाज असा बांधला जातो आहे की, 28 डिसेंबर रोजी दिल्ली विमानतळावर येणारी लस ही फायजर ची असेल किंवा स्पुतनिक या लसींचेच आणखी डोस मागवले जाऊ शकतात. पण या बाबीला आणखी कोणत्याही यंत्रणेने दुजोरा दिला नाही. 

जर ही लस 28 डिसेंबर ला भारतात आली तर जानेवारीपासून लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीयमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितले होते. 

युद्ध पातळीवर सुरू असलेल्या या ऑपरेशन ला "ऑपरेशन संजीवनी" असे नाव देण्यात आले आहे. 

ही लस विदेशातून येणार असली तरी भारतातल्याही काही लसी अंतिम टप्यात आहेत. त्यामुळे त्याही लवकरच बाजारात येतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

अबब ! लातूर जिल्ह्यातील 34% शिक्षक व्यसनी

 

प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ वॉल्टर बॅगहॉट यांनी अनुकरणाचा सिद्धांत मांडत असताना व्यक्तीची जडणघडण अनुकरणातून होत असते असे म्हटले आजे.   संपर्कात आलेल्या मोठ्या व्यक्तीला आदर्श मानले जाते व अशा व्यक्तीला हिरो मानून त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही प्रक्रिया मनाच्या अगदी सुप्त भागात घडत असते.  

अनुकरणप्रक्रियेचा मुख्य आधार मुळात आपल्या श्रद्धा असतात. भारतीय समाजात मुलांचे संगोपन होत असताना तीन व्यक्ती प्रामुख्याने श्रध्दास्थानी असतात. एक आई, दुसरे वडील आणि तिसरे शिक्षक या तिघांचा प्रभाव लहान मुलावर लवकर पडत असतो आणि त्यांना आदर्श मानून किंवा आपले हिरो मानून मुले घडत असतात. बालपणात सर्वाधिक वेळ या तीन व्यक्तींच्या सहवासात जातो त्यामुळे निश्चितच त्यांचे अनुकरण लहान मुले करत असतात. 

 पण जर ही मुले व्यसनी लोकांच्या संपर्कात आली तर......?  याचे उत्तर भयानक आहे. पण तरीही आपण आपल्या मुलांची व्यवस्थित काळजी घेत नाही. नकळतपणे आपण आपल्या मुलांना आशा व्यसनी लोकांच्या संपर्कात सोडतो. अनेकांना प्रश्न असा पडला असेल की आम्ही कुठे सोडतोय मुलांना आशा लोकांच्या संपर्कात? 

आमची मुले 16 तास आमच्या ताब्यात असतात आणि 8 तास शिक्षकांच्या ताब्यात असतात. आशा लोकांना भेटण्यासाठी वेळच कुठे आहे मुलांकडे. पण हे वाक्य बेजबाबदार आहे. कारण जे 8 तास आपण सुरक्षित म्हणून आपल्या मुलांना शाळेत पाठतोय त्या 8 तासातच आपल्या मुलांच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळत चालले आहे. होय, कारण लातूर जिल्ह्यात 34 टक्के शिक्षक हे व्यसनी असल्याचे एक सर्वेक्षणात आढळले आहे. 

ज्या लातूर जिल्ह्याने देशाला आदर्श लातूर पॅटर्न दिला त्याच लातूरची सध्या अशी अवस्था झाली आहे. या 34 टक्के शिक्षकांना गुटखा, मटका, मद्य, सिगारेट आणि जुगाराचे व्यसन आहे. हे शिक्षक 1पहिली ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे आहेत. जवळपास 300 शिकांचा सर्वे केल्यानंतर ही धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महत्वाचे म्हणजे काही काही शालेय शिक्षण समितीच्या अध्यक्षांनाही या व्यसनाबद्दल माहिती आहे पण सरकारच काही करत नसेल तर आपण काय करणार? अशी भूमिका शालेय शिक्षण समित्या घेतात, तर काही काही अध्यक्षच आशा व्यसनी शिक्षकांबरोबर विडा मळतात. 

विशेष म्हणजे या व्यसनी शिक्षकांमुळे शाळेतील इतर शिक्षकही त्रस्त आहेत. कारण ते वेळेवर शाळेत येत नाहीत आले तरी वर्गावर ज्यास्त वेळ थांबत नाहीत आणि अशा कारणांमुळे शिक्षकात वाद होतात. विशेष म्हणजे आशा शिक्षकांच्या बैठकीत काही काही अधिकारीही बसतात म्हणून मुख्याध्यापक देखील आशा शिक्षकांना घाबरतात. 

आमचे सर, शाळेतच सुपारी खातात, आम्हालाही आणायला सांगतात, त्यांच्या खिशात नेहमीच सुपारी असते असेही काही मुलांनी सांगितले. महत्वाचे म्हणजे हे गावातील लोकांनाही माहीत असते. पण शेवटी गुरुजी ते गुरुजीच ना आशा गुरुजींना गावकरी काय शिकवणार आहेत? 

मटक्याचे तर मुख्य ग्राहक म्हणून आशा शिक्षकांची मटकेवालेच वाट बघत असतात. ते जर एखाद्या दिवशी आले नाहीत तर त्यांना फोन करून बोलावले जाते. जुगाराच्या बाबतीतही असेच आहे. बक्कळ पगाराचा खेळाडू म्हणून शिक्षकाला विशेष मान दिला जातो. तिथेही त्यांना गुरुजी म्हटल्याशिवाय कोणी बोलत नाही. जो मान त्यांना गावात मिळतो तोच अड्ड्यावर देखील मिळतो हे विशेष. 

हे सर्व शासन आणि प्रशासनाला माहीत नाही का? होय हे माहीत आहे. यांच्यावर कार्यवाही का होत नाही? असे एका अधिकाऱ्याला विचारले असता ते म्हणाले की, कारवाई कोण करणार आणि किती जणांवर करणार? असा प्रश्न आहे आणि कारवाई करून तरी यांचे व्यसन सुटणार आहे का? आज एखाद्याला नोटीस दिली तर उद्या तो  10 लिडर घेऊन भांडायला येतो.  त्यामुळे "चलती का नाम गाडी" म्हणत शिक्षणव्यवस्था हाकली जात आहे. सध्या शिक्षण व्यावस्थेत काही चांगले शिक्षक आहेत त्यांच्या भरोषावर "ज्ञानरचनावाद" यशस्वी झाला आता "बाला" ही यशस्वी होईल. असे एक अधिकारी म्हणाले. पण यात चांगले काम करणाऱ्या शिक्षकांना मात्र व्यसनी शिक्षकांचा त्रास सहन करावा लागत आहे असेही ते म्हणाले. 

शासन आणि प्रशासनाने यावर लवकर उत्तर शोधणे गरजेचे आहे अन्यथा आशा शिक्षकांच्या संपर्कात येऊन अनेक पिढ्या व्यसनी होत जातील. पण यावर कोणीही सध्या तोडगा काढणार नाही कारण आता शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. तोवर तरी आपल्याला हा लातूर पॅटर्न सहन करावा लागणार आहे. 

टीप : आणखी 300 नमुन्याचा अभ्यास केला जाणार असून तो पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषद लातूर यांना हा अहवाल सादर केला जाणार आहे. हे सर्वेक्षण तूर्तास अपूर्ण स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे या लेखात शिफारशी दिल्या गेल्या नाहीत. 

खेड्यातले कलेक्टर (ग्रामीण भारतातला भ्रष्टाचार भाग -1)

 

सातव्या वेतन आयोगाचा गलेलठ्ठ पगार असतानाही भारतातला भ्रष्टाचार कमी होण्याचे नाव घेत नाही, आता तर या भ्रष्टाचाराने ग्रामीण भागालाही मोठा विळखा घातला आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, लाइनमन या खालच्या स्तरापासून ते थेट अतिशय वरच्या थरापर्यंत ग्रामीण भागाला पिळून खाणारी एक मोठी चैन निर्माण झाल्याचे आढळून आले आहे. ग्राम प्रशासनाचा अभ्यास करत असताना आणि ग्रामीण भागातील समस्या जाणून घेत असताना काही धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.  गेली नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संशोधनात अशा काही बाबी निदर्शनास आल्या आहेत की ज्याच्यावर कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. 

ग्रामसेवक, तलाठी, लाईनमन  यांनी तर रेट बोर्ड ठरवून दिलेली आहेत. कोणत्या कामासाठी किती पैसे घ्यायचे हे त्यांनी युनियन करून ठरवलयाचे दिसते. त्यामुळे त्या-त्या जिल्ह्यात जवळपास सारखेच रेट असल्याचे आढळून आले आहेत.  शिवाय प्रत्येकाच्या हाताखाली प्रत्येक गावात दोन माणसे आहेत. ही माणसे हा सर्व कारभार सांभाळतात. यांना शासनाने नियुक्त केले नसले तरी तेच खरे अधिकारी असल्याचे त्यांच्या वागण्यातून दिसून येते. विशेष म्हणजे प्रत्येक कामात त्यांना एकतर परसेंटेज दिले जाते किंवा दर महिन्याला त्यांना पगार दिला जातो. हा पगार ग्रामसेवक, तलाठी, किंवा लाईनमन  हे त्यांच्या पगारातून देत नाहीत तर दर महिन्याला होणाऱ्या कलेक्शनमधून देतात. त्यांना पगार द्यावा लागतो तो कुठून द्यायचा? या सबबीखाली ही प्रत्येक कामासाठी पैसे मागितले जातात. त्यांना एवढे द्या आणि करून घ्या असेही सांगितले जाते.

प्रत्येकाने आपल्या हाताखाली ठेवलेली एक किंवा दोन माणसे हेच खरे त्या त्या गावचा कारभार पाहतात. साहेबांनी असे सांगितले आहे,  साहेबांनी तसे सांगितले आहे,  साहेबांनी एवढे सांगितले आहे,  असे सांगून ग्रामीण भागातला शेतकरी, कामगार मोठ्या प्रमाणात पिळून खाल्ला जातो आहे. विशेष म्हणजे साहेब, आठवड्यातून केवळ सहा तास गावात उपलब्ध असतात अन्य वेळी दुसऱ्या गावचा सज्जा, दुसऱ्या गावचा इन्चार्ज या सबबीखाली  साहेब गावातून गायब असतात. साहेबांचे निवास हे शहरी भागात असून साहेबांची नोकरी ही  ग्रामीण भागात असते आणि साहेब फोनवरच गावचा कारभार पाहतात असेही या संशोधनातून आढळून आले आहे.

एखाद्या व्यक्तीला जर साहेबांना भेटायचे असेल किंवा साहेबांची सही पाहिजे असेल तर साहेब थेट तालुक्याला येण्याचे सांगतात. मला साहेबांनी इथे ऑफिसच काम दिले आहे, आमची मिटींग आहे अशा सबबी वारंवार पुढे केल्याचे काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे. साहेब नेहमी तालुक्याला भेटतात किंवा घराकडे या असेही सांगतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले.  साहेब त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी केव्हा उपलब्ध राहतील हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांची कामे अडवून ठेवणे किंवा त्यांना मागे मागे फिरवणे असे प्रकार वारंवार होतात असेही काही उत्तरदात्यांनी सांगितले आहे. 

मला संपूर्ण गावचा कारभार बघावा लागतो तुमच्या एकट्याचेच काम आहे का? हा डायलॉग तर अनेकांनी बोलून दाखवला. एखाद्याने जर तुमची तक्रार वरिष्ठांकडे करतो असे म्हटले तर साहेब ,  क्लेकटर कडे जरी गेलास तरी "माझे कोणीच काही *** करू शकत नाही"  असे म्हणतात असेही एक उत्तरदाते सांगितले.

गावचा मूळ नकाशा, गावचे मूळ प्रश्न गावात फिरून पाहणारे तलाठी व ग्रामसेवक यांचे प्रमाण खूपच नगण्य असल्याचे आढळून आले आहे. सर्व कारभार हाताखाली ठेवलेला व्यक्ती पाहत असल्याने साहेब आठवड्यातून केवळ दोन दिवस गावात कलेक्टर (यांचा रुबाब म्हणजे कलेक्टर पेक्षा काही कमी नसतो.)  सारखा फेरफटका मारून जातात. त्यामुळे 70टक्के उत्तरदात्याना साहेबांचे नावही सांगता आलेले नाही. कारण त्याचा थेट संबंध साहेबांसोबत येतच नाही. त्यांची सर्व कामे हाताखाली ठेवलेली व्यक्ती करत असल्याने त्यांचा आणि साहेबांचा संबंध दुरदूरवर येत नसल्याचे आढळून आले आहे. 

शिवाय ग्रामसेवक व तलाठी यांचे उत्पन्न वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकापेक्षाही ज्यास्त आढळून आले आहे. एका माहिती अधिकार करीकर्त्यांनी या सर्व बाबी  जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या, गावात कोणत्या कामात किती भ्रष्टाचार झाला आहे हेही त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले होते. त्यात तथ्य वाटल्याने  त्यावर चौकशी समितीही जिल्हाधिकारी साहेबांनी बसवली होती व तीन ग्रामसेवकांना सस्पेंडही केले होते पण एका रात्रीत हे सर्व  एका मंत्र्याने रद्द केले. असे एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने पुराव्यानिशी सांगितले.

प्रस्तुत संशोधनात आशा अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या असून लवकरच याचा संपूर्ण अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे व यावर कोणते उपाय करणे आवश्यक आहे हेही सांगितले जाणार आहे. त्यातल्याच काही बाबी या ब्लॉगद्वारे आपल्यासमोर मांडल्या जाणार आहेत. आपल्यासोबतही असे काही घडत असल्यास ते आम्हला कमेंट बॉक्स मध्ये किंवा dr.hanisonkamble@gmail.com  या मेल वर नक्की सांगा व त्यावर ग्रामीण भागात काय उपाय केले जाऊ शकतात हेही सुचवा. योग्य वाटल्यास त्याचाही उल्लेख या अहवालात केला जाईल.  

भारतीय संविधान उच्च शिक्षणात कंपल्सरी

नुकताच 26 नोव्हेंबर रोजी आपण संविधान दिन साजरा केला अशातच पुन्हा एकदा एक चांगली बातमी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून येत आहे. या विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमासाठी भारतीय संविधान हा विषय कंपल्सरी / अनिवार्य केला आहे. यापूर्वी अनेक विद्यापीठांनी भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य केला आहे. मागच्या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही भारतीय संविधान हा विषय पदवीच्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य केला. यापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पडव्युत्तर च्या विद्यार्थ्यांना हा विषय मागच्या तीन वर्षापासून अनिवार्य केलेला आहे, तर या AICT ने देखील केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनाही हा विषय देशभरात अनिवार्य केला आहे. 

एमपीएससी यूपीएससी व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा करिता भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य असून स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व, मुख्य व मुलाखत या तिन्ही टप्प्यावर हा विषय अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. अशा विषयाचे ज्ञान सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना असणे आवश्यक आहे. पण पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही अनेक शाखांच्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधान या विषयाचा साधा गंधही नसतो. अशा अवस्थेत जेव्हा हे विद्यार्थी पदवी परीक्षा पास होऊन बाहेर पडतात तेव्हा अशा विद्यार्थ्यांना या विषयाची सुरुवात अतिशय बेसिक पासून करावी लागते. यापूर्वीच जर पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच या विषयाची ओळख झाली तर पुढे या विषयाची तयारी करण्यासाठी जास्त वेळ द्यावा लागत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या विषयाची मागणी करत होते.

शिवाय एक भारतीय नागरिक म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला संविधानाचे बेसिक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कारण आपले मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य, शासन, प्रशासनाची रचना, निवडणूका, न्यायव्यवस्था व ग्रामप्रशासन ही सर्व प्रक्रिया माहिती करून घेण्यासाठी सविधान या विषयाचा अभ्यास सर्वांनीच करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक जण या विषयाकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे आपली शासन व्यवस्था अनेकांना समजून येत नाही.

खरे तर हा विषय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षण क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने शिकवला जाणे आवश्यक आहे. परंतु प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर नागरिक शास्त्र या विषयाच्या अनुषंगाने काही प्रमाणात संविधानावर प्रकाश टाकला जातो. परंतु तो पुरेसा नाही. त्यामुळे विद्यार्थीही त्या विषयाकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. उच्च माध्यमिक शिक्षण घेत असताना या विषयात खंड पडतो. त्यामुळे तिथेही हा विषय अनिवार्य असणे गरजेचे आहे. म्हणजे उच्च शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयाच्या अनुषंगाने सातत्य टिकून राहील, परंतु अशी मागणी वारंवार करूनही शासन स्तरावर याचा निर्णय घेतला जात नाही. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने हा विषय अनिवार्य केल्याने पुणे विद्यापीठाचे वैचारिक क्षेत्रातून अभिनंदन केले जात आहे. या विद्यापीठाकडे बघून इतर विद्यापीठे ही हा विषय अनिवार्य करतील अशी आशाही वैचारिक क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. भारतीय संविधानाचा अभ्यास कोलंबिया विद्यापीठासह अनेक जागतिक स्तरावरच्या विद्यापीठात केला जातो. यात खरेतर भारतीय विद्यापीठेच इतके दिवस मागे असल्याचे दिसत होते. परंतु टप्प्याटप्प्याने का होईना भारतात संविधानाच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात होते आहे ही आनंदाची बाब आहे.  लवकरच सर्व स्तरावर शिक्षणव्यवस्थेत भारतीय संविधान हा विषय अनिवार्य होईल अशी मागणी सर्वच क्षेत्रातून करणे आवश्यक आहे. तूर्तास पुणे विद्यापीठाच्या या कार्याबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू व विद्यापीठाचे प्रशासन यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन व त्यांच्या कार्यास खूप खूप शुभेच्छा! 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच खरे नवभरताचे निर्माते : आचार्य अत्रे

प्र. के. अत्रे यांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डोळयात आधुनिक भारत पाहिला होता म्हणूनच ते त्यांना ‘नवभारताचे निर्माते’ म्हणत असत. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांनी त्यांच्यावर स्वतंत्र लेखमालाच चालवली आणि त्यांचे अनेक पैलू उलगडले. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राष्ट्रप्रेम सांगत असताना अत्रे म्हणतात, ‘अखंड भारताचा जन्मभर पुरस्कार करुन शेवटी ज्यांनी देशाच्या फाळणीला मान्यता दिली आणि कोटयावधी लोकांच्या प्राणांचा, अब्रूचा आणि मालमत्तेचा विध्वंस केला ते आज देशाचे उध्दारकर्ते बनलेले आहेत. देशभक्तीचा सर्व सन्मान आणि प्रतिष्ठा आज त्यांना प्राप्त झालेली आहे. पण ज्यांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संकटाचा आधीपासून सर्वांना इशारा दिला आणि त्यापासून राष्ट्राने आपले कसे संरक्षण करावे याचा मार्गही दाखवून दिलाः एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानवाल्यांच्या सर्व अनुयायांना ठोकरुन आपल्या कोटयावधी अनुयायासह स्वतंत्र भारतात राहावयाचे ज्यांनी ठरविले त्यांना देशाच्या राजकारणामध्ये आज कसेलीही सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान असू नये हयापेक्षा अधिक मोठा कोणता अन्याय असू शकेल? भारतीय ऐक्याचा आणि स्वातंत्र्याचा त्यांच्याएवढा प्रचंड निष्ठावंत पुरस्कर्ता या देशात दुसरा नाही. परंतु त्यांना आपण केवळ हिंदूंचे आणि भारतीय स्वातंत्र्याचे विरोधक एवढयापुरते मर्यादित समजून घेतले. ते कधीच स्वातत्र्याचे विरोधक नव्हते. त्यांना राजकीय स्वातंत्र्याच्या आगोदर सामाजिक सुधारणा महत्वाच्या वाटत होत्या कारण एकवेळेस ब्रिटीश भारतातून गेल्यावर इथे उच्चवर्णीय लोक राज्यकर्ते बनतील आणि चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर आधारीत समाज जशास तसा राहिल याची चिंता त्यांना होती. म्हणूनच ब्रिटीश भारतातून जाण्याच्या आगोदर इथे ‘समता’ प्रस्थापित होणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. हिंदूंमधील काही वाईट प्रथा आणि परंपरांचे ते कडवे विरोधक होते परंतु त्यांनी कधीच हिंदूं जनतेचा तिरस्कार केला नाही. 

भारताला महासत्ता होण्याचा मार्ग अत्रेंना बाबासाहेबांच्या विचारांत दिसत होता. स्वातंत्र्याच्या एक महिना आगोदर म्हणजेच 13 जुलै 1947 च्या नवयुगच्या अंकात अत्रे म्हणतात, ‘ अमेरिका आणि रशीया यांच्याशी स्पर्धा करण्याइतके सामर्थ्य या देशाच्या अंगी यावे असे आपल्याला जर वाटत असेल, तर आपण हया देशाच्या भवितव्याची सूत्रे नेहरुसारख्या आणि आंबेडकरांसारख्या अव्दितीय बुध्दिमत्तेच्या मुत्सुद्यांच्या हातातच सोपविली पाहिजेत. असे झाले असते तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला एका वेगळया उंचिवर नेउन ठेवले असते. परंतु केवळ जातीचा व्देष करुन अनेकांनी त्यांना सत्तास्थानापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नेहरुंना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची साथ मंत्रीमंडळात हवी होती. म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काॅग्रेसमध्ये राहावे असे त्यांना वाटत होते. परंतु असे झाले तर आपल्या विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी होईल याची जाणीव डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना होती. म्हणून शेवटपर्यंत ते काँग्रेसपासून दूर राहिले. 

भारताच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थीक आणि शैक्षणिक विकासाची ‘निळी प्रिंट’ (ब्लूप्रिंट) त्यांनी आगोदरच तयार करुन ठेवली होती. नेहरु आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामध्ये जो फरक होता तो म्हणजे, नेहरु आजचा विचार करायचे तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आजच्यासह उदयाचाही विचार करायचे. पं. नेहरु भांडवलदार, व्यापारी आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांचे नेते होते तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर शोषीत, पिडीत आणि वंचित घटकाचे नेते होते. याचा आढावा अत्रेनींच पहिल्या सर्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी घेतला आहे. 

नवयुगच्या 2 डिसेंबर 1951 च्या एका लेखामध्ये मुंबईत झालेल्या पं. नेहरु आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वेगवेगळया दोन सभांचे वर्णन केले आहे. ते म्हणतात की, पं. नेहरुंच्या सभेला व्यापारी, भांडवलदार आणि श्रीमंत लोकांची गर्दी होती. शहरातल्या व्यापाऱ्यांना पत्र पाठवून दुकाने बंद करुन काॅंग्रेसच्या सभेला जबरदस्ती बोलावण्यात आले होते. सभेला साधारणतः दोन लाख लोकांचा जनसमुदाय होता तर त्याच्या काही दिवसानंतर अशोक मेहता यांनी शिवाजी पार्कवर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची एक प्रचंड मोठी सभा घेतली होती. या सभेला गरीब, शोषीत, पिडीत आणि वंचित असलेला अडीच लाख जनसमुदाय होता. इथला सामान्य माणूस डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाच आपला ‘मसिहा’ समजत होता. त्यांच्याशिवाय कोणीही आपला उध्दारकर्ता नाही असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या आपेक्षा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात पुर्णही केल्या. कडव्या विरोधामूळे ज्या पूर्ण करता आल्या नाहीत त्या पूर्ण करुन घेण्याचा मार्गही त्यांनी भारतीयांना दिला. त्यांना या देशावर भविष्यात कोसळणारी सर्व संकटे दूर करायची होती म्हणूनच ते म्हणायचे की, सामाजिक न्यायावर, समतेवर आणि सहकार्यावर आधारलेला नवसमाज या भारतात ताबडतोब अस्तित्वात आला नाही तर ब्रिटीश साम्राज्यशाहीपेक्षाही अधिक भीषण आपत्ती या देशावर कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांची ही भूमिका आपण भारतीयांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांचे भारतातील अनेकांसोबत वैचारीक मतभेद होते परंतु त्यांनी कधीच कोणाचा व्यक्तीव्देश केला नाही. 

विरोधकांची मने जिकण्याचा स्वभावधर्म त्यांच्या विचारसाधनेत होता. म्हणूनच प्रो. सेलिग्मन, य. दि. फडके, भालचंद्र फडके, रामास्वामी नायर, ग्रॅनव्हिल आॅस्टिन, ब्रिटीश पार्लमंेटचे सदस्य जेरमी कार्बीन, जेफ्री हून, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष थाबो एम्बकी, श्रीलंकेच्या कुमारी हेलेन, हॅरीस, हंगेरीचे द डॅक आणि सोरायसीस अशा अनेक लोकांनी व जगभरातल्या अनेक विद्यापीठांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नेतृत्व ठरवले आहे. म्हणूनच अत्रे म्हणतात की, आजच्या पक्षीय राजकारणाची आणि सामाजिक पूर्वग्रहाची धूळ जेव्हा वातावरणातून नष्ट होईल आणि जनतेच्या स्वातंत्र्याचा निपःक्षपाती इतिहास जेव्हा लिहला जाईल तेव्हा त्यामध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव ‘नवभारताचे निर्माते’ असेच घेतले जाईल.

लेखन आणि संकलन : डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

भारतीय संविधान : गांधीजी-काँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

सायमन कमिशन भारतात आले आणि स्वातंत्र्यानंतर भारताची राज्यघटना कशी असेल यावर जोरदार चर्चा सुरू झाली. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये भारतात अनेक पुढारी आणि त्यांच्या काही संघटना स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे घेऊन जात होत्या. यात प्रामुख्याने काँग्रेस ही सर्वात मोठी संघटना स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अग्रेसर होती. त्यामुळे भारताची भावी राज्यघटना कशी असेल यातही काँग्रेस सर्वात पुढे होती. लागलीच 1928 ला काँग्रेसने "द नेहरू कमिटी रिपोर्ट" च्या माध्यमातून भारताची भावी राज्यघटना कशी असावी याचा एक आराखडा तयार केला. पण हा आराखडा परिपूर्ण नसल्याने त्याचे अस्तित्व केवळ दुसऱ्या गोलमेज परिषदेपर्यंत राहिले. पुढे 1947 पर्यंत अनेक संघटनांनी व पुढाऱ्यांनी आपापल्या पद्धतीने राज्य घटनांचे विविध मसुदे तयार केले. 1947 पर्यंत जवळपास 7 मसुदे तयार करण्यात आले. 

(मागच्या लेखात मी या सर्व 7 मासुद्यांची नावे दिली होती, ती खालील लिंक वर जाऊन आपण वाचू शकता.👇⬇️)

https://drhanisonkamble.blogspot.com/2020/10/7.html

काँग्रेसने "द नेहरू कमिटी रिपोर्ट' जरी ब्रिटिशांना सादर केला असला तरी काही गांधीवादी लोकांनी गांधीवादी विचारांचे संविधान तत्कालीन परिस्थितीमध्ये तयार केले होते. गांधीवादी विचाराचे नेते नारायण अग्रवाल यांनी वर्ध्यामध्ये बसून गांधीवादी विचाराची एक राज्यघटना तयार करून ठेवली होती. ही राज्यघटना 1946 मध्येच "द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया" या नावाने तयार होती. या राज्यघटनेत बावीस प्रकरणे व 290 कलमे यांचा समावेश असून ही राज्यघटना 60 पानांची होती. ही राज्यघटना जेव्हा गांधीजींच्या वाचनात आली तेव्हा गांधीजी पूर्णपणे या राज्यघटनेशी झाले नाहीत. त्यांनी या राज्यघटनेला लिहिलेल्या प्रस्तावनेतच त्याचा उल्लेख केला आहे. त्यात ते असे म्हणतात की, 'नारायण अग्रवाल यांनी माझ्या विचारांचे संकलन करून ही राज्यघटना बनवण्याचा जरी प्रयत्न केला असला तरी मी पूर्णपणे या राज्यघटनेशी सहमत नाही मला स्वतंत्र भारतासाठी काहीतरी वेगळे अपेक्षित आहे." याचा अर्थ असा स्पष्ट होतो की, जरी 1920 पासून काँग्रेसची चळवळ गांधीजींच्या खांद्यावर असली तरी व गांधीजींचा शब्द म्हणजे काँग्रेसचा शब्द असे असले तरी गांधीजींनी त्यांचे विचार भारतावर लादण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी आपण यात परिपूर्ण नाही असेच संकेत यातून दिल्याचे स्पष्ट होते. जर गांधीजींना आपण परिपूर्ण आहोत असे वाटले असते तर 1927 पासून 1947 पर्यंत त्यांनी स्वतः त्यांना हवे असलेल्या "रामराज्य" या संकल्पनेवर आधारित भारताची राज्यघटना तयार करून ठेवली असती किंवा ज्यांनी तयार केली आहे त्याचा विचार करावा असेही त्यांनी काँग्रेसला सूचित केले असते. पण गांधीजींनी असे काहीही केले नाही याउलट जे लोक कायदेतज्ञ आहेत अशा लोकांना सोबत घेऊन आपण भारताची राज्यघटना तयार करावी असे त्यांना वाटत होते. म्हणूनच काँग्रेस बाहेर असलेल्या लोकांना देखील सोबत घेऊन भारताची भावी राज्यघटना तयार करण्याचा सल्ला त्यांनी भारताच्या संविधान सभेला दिला.

तत्कालीन संविधान सभेत 100 हून अधिक सदस्य हे बॅरीस्टर होते. शिवाय 1947 पर्यंत भारतात संविधान सभेचे सात मसुदाही तयार होते. पण यातल्या कुठल्याही सदस्यांनी या सात मसुद्यांचा विचार करण्याच्या अनुषंगाने संविधानसभेवर दबाव आणला नाही. गांधीजी सारख्या मोठ्या नेत्यांनीही आपल्या विचाराचे संविधान असावे किंवा आपणच तयार केलेले संविधान असावे असा हट्टही धरणार नाही. उलट सर्वच घटकांना सामावून घेणारे संविधान कसे तयार करता येईल याची चर्चा ते अनेकांसोबत करत होते. या चर्चेतून ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही बाजूला करू शकले नाहीत. भले ही दुसऱ्या गोलमेज परिषदेपासून गांधी-आंबेडकर हा संघर्ष सुरू असला तरी राष्ट्रहितासाठी या दोघांनी आपला संघर्ष आणि आपले मतभेद हे शेवटी बाजूला ठेवले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काँग्रेसचे कट्टर विरोधक असले तरी आपल्या हातून राष्ट्रहिताचे काम होत आहे या उद्देशाने ते संविधान सभेत काँग्रेस सोबत सहभागी झाले.

1947 पर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे काँग्रेस आणि विशेषता महात्मा गांधी यांच्याशी अनेक विषयावर मतभेद राहिले. पण असे असले तरी गांधीजीना हे ठाऊक होते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखा कायदेपंडित या संविधान सभेत असल्याशिवाय या देशाला परिपूर्ण असे संविधान मिळणार नाही. म्हणूनच गांधीजी, नेहरू, पटेल व राजेंद्र प्रसाद या सर्वांनीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत कसे येतील यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात प्रयत्न केल्याचे दिसते. नंतर जेव्हा बाबासाहेबांचे संविधान सभेतील सदस्यत्व संपुष्टात आले तेव्हा मुंबई प्रांतातून एका सदस्याचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडून आणण्याचे आव्हान नेहरू, पटेल व प्रसाद या त्रयींनी केल्याचे दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या देशाला परिपूर्ण अशी एक वेगळी राज्यघटना देतील याची जाणीव गांधीजींना झाल्यामुळे गांधीजींनी आपल्या रामराज्याची किंवा त्यांचे शिष्य नारायण अग्रवाल यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेचा आग्रह धरला नाही. शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना गांधीजींनी व काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदे पासून ते 1947 पर्यंत कायद्याच्या-ज्ञानाच्या अनुषंगाने अनुभवले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जगभरात चर्चिले जात होते. जेव्हा भारताच्या संविधान सभेने कायदेतज्ञ विल्यम आयवर जेनिंग यांना राज्यघटना तयार करण्यासाठी निमंत्रित करण्याचे ठरवले. तेव्हा जेनिंग यांनीदेखील भारताच्या संविधान सभेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव सुचविले.  याचा अर्थ तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जगभरात ज्यांचे नाव कायदेपंडित म्हणून चर्चिली जात होते ते जेनिंग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कायदेपंडित मानत होते. त्यांच्याशिवाय भारताची राज्यघटना तयार होऊ शकत नाही याची जाणीव जेनिंग यांनादेखील होती. भारताकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सारखा कायदेपंडित असताना भारताला माझी काय आवश्यकता आहे? असा प्रश्न त्यांनी संविधान सभेला केला.  

या सर्व प्रक्रियेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव भारताच्या संविधान सभेत चर्चिले जात होते. शेवटी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हाती भारताच्या संविधान निर्मितीचे काम आले आणि त्यांनी ते पूर्णही केले. आज सत्तर वर्षांनंतर जेव्हा आपण या संविधानाकडे पाहतो. तेव्हा आपल्याला हे संविधान किती परिपूर्ण आहे याची जाणीव होते. जर हे संविधान तयार न करता 1947 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या संविधानाचा विचार करून त्यातलेच एखादे संविधान भारताला लागू केले गेले असते तर काय झाले असते? याचा विचार आपण कधीच करत नाही.

 आजही आपण संविधान बदलण्याची भाषा करतो,  दुसरे संविधान तयार करण्याची भाषा करतो,  तेव्हा आपण हेही पाहिले पाहिजे कि या देशात महात्मा गांधी, मानवेंद्रनाथ रॉय, हिंदू महासभा अशा अनेक संघटनांचे व पुढाऱ्यांचे संविधान तयार होते. पण ते अपूर्ण होते. येणाऱ्या काळातही अशीच अपूर्ण  हजारो संविधाने तयार होतील. परंतु या देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे परिपूर्ण संविधान दिले तसे संविधान कोणीही तयार करू शकणार नाही. ज्यांना असे वाटते की आपण, आपली संघटना, आपला नेता, आपला पक्ष नवीन संविधान तयार करू शकतो. अशा लोकांनी किमान या देशाला परिपूर्ण लागू होतील अशी पाच दहा कलमे लिहून दाखवावे, म्हणजे आपण किती पंडित आहोत हे लक्षात येईल. आम्ही संविधान बदलू ही भाषा अत्यंत सोपी आहे पण संविधान तयार करणे ही गोष्ट किती अवघड आहे हे लिहायला बसल्याशिवाय कळणार नाही. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये संविधान सभेत शंभर बॅरिस्टर असूनही,  वेगळे संविधान तयार करण्याची त्यांची हिम्मत झाली नाही.  पण आज-काल ज्यांच्या डिग्री चा पत्ता नाही किंवा डिग्री असलीच तर त्यांचे विद्यापीठच या देशात नाही, कॉपी करून पदवीपर्यंत कसेबसे शिक्षण घेऊन काहीच करता आले नाही म्हणून राजकारणात आलेल्या लोकांनी संविधान तयार करणे किंवा अशा लोकांच्या कार्यकर्त्यांना आपला नेता संविधान बदलू शकतो व दुसरे संविधान तयार करू शकतो असे वाटणे म्हणजे हाल्या कडून दुधाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

आपले सरकार आहे आपण काहीही करू शकतो. असे ज्या लोकांना वाटते त्यांनी याचाही विचार करावा की बॅरिस्टर असलेल्या गांधीजींनी 1927 पासून ते 1947 पर्यंत त्यांना हवे तसे संविधान का तयार केले नाही? मानवेंद्रनाथ रॉय हिंदुमहासभा यांनीही आपले संविधान परत का घेतले? ते लागू करण्याचा आग्रह त्यांनी संविधान सभेकडे का केला नाही? करण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान सभेने या देशाला परिपूर्ण संविधान दिले आहे. याची जाणीव तत्कालीन परिस्थितीमध्ये सर्वांना झाली होती. गांधीजी आणि काँग्रेस यांना तर याची जाणीव संविधानाचे कामकाज सुरू करण्यापूर्वीच झाली होती. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेचे दरवाजे काय तावदाने देखील बंद असतील, असे म्हणणाऱ्यांनी त्यांना संविधान सभेवर निवडून आणले यातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे पांडित्य शुद्ध झाल्यासारखे आहे अन्यथा संविधान सभेत 100 हून अधिक लोक बॅरिस्टर असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची गरजच काय होती? परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या 100 बॅरिस्टर पेक्षाही अधिक महत्त्वाचे असल्यामुळे गांधीजी आणि काँग्रेस यांना त्यांचा विचार करावा लागला व त्यांना संविधान सभेत आणावे लागले. म्हणूनच गांधीजी आणि काँग्रेस व तत्कालीन संविधान सभा यांनी या देशाला परिपूर्ण असे संविधान दिले. अन्यथा आपल्याला प्रत्येक वेळी सरकार बदलले की संविधान बदलावे लागले असते व या देशाचा कारभार संविधानिक न राहता तो मनमानी राहिला असता व येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने आपापल्या परीने सरकार चालविण्यासाठी आपापल्या पद्धतीने संविधाने तयार केली असती व हा देश अस्थिर झाला असता. आज संविधान दिन साजरा करत असताना गांधीजी, काँग्रेस व संविधान सभा यांचे मोठेपण व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची विद्वत्ता यांना विसरून चालणार नाही कारण यांनीच या देशाला परिपूर्ण संविधान दिले व या परिपूर्ण संविधानाने देशाला परिपूर्ण केले. 

पदवीधर /शिक्षक निवडणूक : असे करा मतदान

 

पदवीधर /शिक्षक निवडणूक : मतदान कसे करावे? 

Graduate/Teacher Election: How to Vote? 

सध्या महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत उमेदवार आणि मतदार हे दोन्ही केवळ शिक्षित नाहीत तर उच्चशिक्षित आहेत. असे असले तरी मतदान करताना या उच्चशिक्षित मतदारांकडून देखील  चुका होत असतात. मतदान कसे करावे हे माहीत नसल्यामुळे व कोणाला विचारल्यास आपला अपमान होईल अशा विविध कारणांमुळे मतदान बाद होण्याचे प्रमाण ज्यास्त असते.  ही निवडणूक प्रक्रिया नेहमीच्या इतर निवडणुका पेक्षा वेगळी आणि किचकट असल्याचे अनेकांना वाटते. म्हणूनच ही मतदानाची आणि मतमोजणीची पद्धती बदलली पाहिजे असे अनेकांचे म्हणणे आहे. परंतु संविधान सभेत देखील पसंती क्रमांका नुसारच निवडणुका व्हाव्यात यावर चर्चा झाली होती. पण त्यावेळेस मतदार हा पुरेसा प्रगल्भ नसल्याने ही पद्धती लागू करण्यात आली नाही. जोपर्यंत मतदार प्रकल्प होणार नाही तोपर्यंत सध्या सुरू असलेली मतदान प्रक्रिया पुढेही सुरू राहावी असे सांगण्यात आले. ही निवडणूक प्रगल्भ असलेल्या उच्च शिक्षितांची असल्यामुळे या निवडणुकीत पसंती क्रमांकानुसारच निवडणूका घेतल्या जातात. या पद्धतीला एकल संक्रामक मत पद्धती किंवा यालाच सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट असे देखील म्हटले जाते. 

ही निवडणूक उच्चशिक्षित वर्गाची असल्यामुळे आपण ती समजून घेऊन पार पाडणे देखील आवश्यक आहे. या निवडणुकीत आपले मतदान बाद होऊ नये म्हणून काही नियमाकडे आपण लक्ष देणे गरजेचे आहे.

1. या निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन नसल्यामुळे इथे मतदान करत असताना मतपत्रिका आपल्या हाती दिली जाते परंतु त्यावर देखील ठप्पा मारण्याऐवजी आपल्याला पसंतीक्रम नोंदवावे लागतात. 

2. उमेदवाराच्या नावासमोर दिलेल्या योग्य जागी 1,2,3,4 असे पसंतीक्रम द्यावे लागतात हे पसंतीक्रम किती उमेदवारांना द्यावे हे बंधनकारक नाही. आपण 1 पासून जेवढे उमेदवार आहेत तेवढया उमेदवारांना पसंतीक्रम देऊ शकतो.  समजा 20 उमेदवार असतील तर आपण वीस ही उमेदवारांना 1, 2, 3, 4, 5, असे 20 पर्यंत पसंतीक्रम देऊ शकतो. आपल्याला हे क्रम देत असताना अनुक्रमे द्यावे असे बंधनकारक नसते. आपल्याला जर 5 व्या क्रमांकाचा उमेदवार आवडत असेल तर त्याला 1 क्रमांक द्यावा, त्यानंतर 10 वा आवडत असेल तर त्याला 2 क्रमांक द्यावा असे आपण क्रमांक देऊ शकतो. 

3. हे क्रमांक पुढील तीन पद्धती पैकी कोणत्याही एका पद्धतीने देता येतात. 

1, 2, 3, 4, 5

I, II, III, IV, V 

१,२,३,४,५

4. एका उमेदवाराच्या नावासमोर एकच पसंतीक्रम नोंदवायचा असतो. 

5. मतदान करायला जात असताना आपल्याला सोबत पेन बाळगणे आवश्यक नाही. कारण तिथे  जो पेन पुरवलेला असतो त्याच पेनाने पसंतीक्रम लिहायचे असतात.

6. मतपत्रिकेवर आपले नाव, स्वाक्षरी, अंगठ्याचा ठसा कोठेही देण्याची आवश्यकता नाही.

मतदान केंव्हा बाद होते? 

1. मतदान करण्यासाठी स्वतःचा पेन वापरल्यास आपले मतदान बाद होऊ शकते. त्यामुळे  मतदान केंद्रावर पुरविण्यात आलेल्या पेनचाच वापर करावा. 

2.मतदान करत असताना एक, दोन, तीन, चार, पाच असे मराठीत  पसंतीक्रम दिल्यावर सुद्धा किंवा वन,  टू, थ्री,  फोर, फाईव्ह असे इंग्रजीतून पसंतीक्रम दिल्यावर सुद्धा आपले मतदान बाद होऊ शकते. 

3. आपण जर पसंतीक्रम देत असताना पहिल्या क्रमांकाचा पसंतीक्रम दिला नसेल तर आपले मतदान बाद होऊ शकते. 

4. मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम देत असताना उमेदवाराच्या नावासमोर ✔ किंवा X अशा खुणा केल्यावर देखील आपले मतदान बाद होऊ शकते. 

5. मतपत्रिकेवर आपण कोणती खून दर्शविली असल्यास किंवा  आपले नाव, आपली सही असा काही प्रकार केल्यास आपली मतदान होऊ शकते. 

उपरोक्त सर्व प्रकारची काळजी घेऊन मतदान केले तर आपले मतदान बाद होत नाही. ही निवडणूक उच्चशिक्षित वर्गाची असल्यामुळे आपल्याकडून चुका न होऊ देता आपण मतदान केले पाहिजे.  या निवडणुकीत एका- एका मताला प्रचंड महत्त्व असते हे लक्षात घेऊन आपण मतदान करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत आपण सकारात्मक व उत्साहाने सहभागी होऊन मतदान करावे व लोकशाहीला बळकट करावे. 

आपल्या मित्रपरिवारात कोणी नवीन मतदार असतील तर आपण त्यांना हे नियम समजावून सांगावेत किंवा त्यांना फॉरवर्ड करावेत ही विनंती. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

#पदवीधर_शिक्षक_निवडणूक_मतदान_कसे_करावे? 

सावधान : पदवीधर निवडणुकीत बोगस मतदार?

 

महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे वारे सध्या जोरात वाहत आहे.  पदवीधरांचे अर्थातच उच्चशिक्षितांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यासाठी पदवीधरांचा एक आमदार निवडून दिला जातो. हा मतदार वर्ग उच्चशिक्षित असला तरी यात बोगस मतदार असणार नाहीत असे जरी आपल्याला वाटत असले तरी सध्याच्या मतदार याद्या बघितल्यावर एक धक्कादायक बाब समोर येताना दिसते आहे. ती म्हणजे, या यादीतही अनेक बोगस मतदार आढळून येत आहेत. या बोगस मतदारांची नोंदणी अनेक राजकीय पक्षांनी अपक्ष उमेदवारांनी स्वतःच्या हितासाठी करून घेतलेली आहे. हे नोंदणी करत असताना अधिकाऱ्यांनीही कागदपत्रांची व्यवस्थित पडताळणी केलेली दिसत नाही. त्यामुळे या यादीत बोगस मतदारांचे प्रमाण वाढलेले आहे हे मतदान नेमके कोणाचे आहे,  हे मात्र सद्य  स्थितीत सांगता येत नसले तरी एखादा उमेदवार निवडून आणण्यात किंवा एखादा उमेदवार पराभूत करण्यात या मतदारांचा वाटा मोठा असणार आहे हे मात्र निश्चित आहे. 

या निवडणूक प्रक्रियेत मतदार हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले जात असले तरी मतदार नोंदणी करत असताना एका नियमाची घालून देण्यात आलेली आहे त्या नियमाचे पालन केले गेले नाही असेच दिसते आहे. या नियमात,  मतदार हा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले गेले असले तरी, पदवी घेतल्यानंतर तो तीन वर्षानंतर मतदान करण्यास पात्र होतो एखाद्या व्यक्तीने जर मागच्या दोन वर्षात पदवी घेतलेली असेल तर ती व्यक्ती मतदानास पात्र ठरत नाही.  परंतु यावर्षी मतदारांची नोंदणी करत असताना 2018 व  2019 या वर्षात पदवी मिळवलेल्या अनेकांची नावे नोंदविण्यात आलेली आहेत. 

मतदार नोंदणी नियम 1960 लक्षात घेता आधी सूचने मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की 1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी तीन वर्ष अगोदर ज्या उमेदवाराने पदवी मिळविलेली आहे अशाच उमेदवारांची नोंदणी होणे आवश्यक होते परंतु तसे झालेले दिसत नाही त्यामुळे यावर्षीच्या पदवीधर निवडणुकीत मतदान करणारे अनेक मतदार हे बोगस आहेत असे म्हणावे लागेल कारण या मतदारांनी मतदार नोंदणी नियम 1960 चे नियम लक्षात न घेता आपली नोंदणी करून घेतली आहे. 

मुळात हा गोंधळ निर्माण होण्याच्या पाठीमागे निवडणूक आयोगाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. कारण मतदार नोंदणी करून घेणे ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची असते. परंतु यावर्षी अधिकाऱ्यांनी नोंदणी करून घेतल्याचे दिसले नाही. काही राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांसाठी म्हणून  मतदार नोंदणीचा सपाटाच लावला होता.  यात  मतदार नोंदणी नियम 1960  लक्षात घेऊन  ज्या उमेदवारांना  1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी  तीन वर्ष अगोदर  पदवी मिळालेली आहे  अशाच  मतदारांची नोंदणी करणे  अपेक्षित होते.  परंतु  सरसकट  ज्या उमेदवारांना  पदवी प्रमाणपत्र मिळालेले आहे  अशा अनेक मतदारांची  नोंदणी करण्यात आलेली आहे. शिवाय मार्च 2020 पासून महाराष्ट्रात असलेला लॉकडाऊन लक्षात घेता यावर्षी पहिल्यांदाच ऑनलाइन मतदार नोंदणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेकांची कागदपत्रे नियमानुसार तपासली गेलेली दिसत नाहीत. परिणामी अनेक बोगस नावे मतदार यादीत आलेली आहेत. याचा परिणाम यावर्षीच्या पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत होणार आहे. 

आता जवळपास मतदार याद्यांचे यांचे काम पूर्ण झालेले आहे, उमेदवारांनी उमेदवारीही दाखल केलेली आहे प्रचाराचा वेगही सर्वच उमेदवारांनी वाढवलेला आहे. सध्या जरी ही नोंदणी कोणी केली?  ती कोणाच्या फायद्याची आहे? हे जरी सांगता येत नसले तरी कोणाच्यातरी विजयाला आणि कोणाच्यातरी पराजयाला हा मतदार कारणीभूत ठरणार आहे हे मात्र निश्चित आहे.

या अनुषंगाने एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सद्या दाखल करण्यात आली असून तिची सुनावणी 16 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

एक खून, एक वाक्य आणि अमेरिकेत सत्तांतर

एक खून, एक वाक्य आणि अमेरिकेत सत्तांतर 

मायक्रो राज्यघटना आणि सोबत असलेले दीर्घ संसदीय संकेत यांच्या आधारावर जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा राज्यकारभार चालतो. नुकत्याच या महासत्ता असलेल्या राष्ट्राच्या निवडणूका अतिशय अटीतटीत संपन्न झाल्या.  या सर्व निवडणुकांचे वार्तांकन भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांनी केले. ट्रम्प आणि बायडन यांच्यात झालेल्या चुरशीच्या लढतीचे वार्तांकन करत असताना बायडन विजयी होतील याचेही विश्लेषण करायला भारतीय प्रसारमाध्यमे विसरले नाहीत. या संपूर्ण निवडणुकीचा निकाल हाती आल्यानंतर कॅलिफोर्निया मधून खासदार असलेल्या कमला हॅरीस या अमेरिकेच्या उप राष्ट्राध्यक्ष झाल्याचेही भारतीय प्रसारमाध्यमांनी सांगितले. त्या मूळच्या कुठल्या आहेत? त्या अमेरिकेत कशा गेल्या? त्यांचे पती काय करतात? त्यांना किती मुले आहेत? त्यांचे आई-वडील मूळचे कुठले? त्या व्यवसायाने काय आहेत? त्यांची राजकीय वाटचाल कशी आहे? अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी शोधून काढली आणि त्या अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कशा झाल्या हेही त्यांनी सांगितले. पण एक गोष्ट सांगायला ही प्रसारमाध्यमे विसरून गेली त्या गोष्टीची भारतात कुठेही चर्चा झालेली दिसून आली नाही. खरे तर बायडन व कमला यांना राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष करण्याच्या पाठीमागे कारणीभूत होता तो अमेरिकेतला वर्णसंघर्ष. 

 याचा शोध भारतातल्या कुठल्याही प्रसारमाध्यमांनी घेतल्याचे दिसत नाही. बायडन यांनी कृष्णवर्णीय महिलेची निवड उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून का केली? आजपर्यंत अमेरिकेत 1776 पासून एकाही महिलेला राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर बसण्याची संधी मिळाली नाही आणि थेट कृष्णवर्णीय असलेली भारतीय वंशाची महिला अमेरिकेची उपराष्ट्राध्यक्ष झाली.  मागच्या निवडणुकीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री असलेल्या, प्रभावी महिला हिलरी क्लिंटन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली होती त्या अत्यंत प्रभावशाली, कर्तुत्ववान महिला म्हणून देखील ओळखल्या जात होत्या. तरीही अमेरिकन धार्मिक आणि वर्णद्वेषी असलेल्या ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. पण महिला राष्ट्राध्यक्ष होणे अमेरिकन जनतेला पटले नाही. या निवडणुकीत मात्र अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला उपराष्ट्राध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचली असे का झाले याचेही उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 

याचे मूळ कारण आफ्रिकन अमेरिकन असलेल्या जॉर्ज फ्लॉईड यांचा मृत्यूही हे आहे. हे विसरून चालणार नाही.  त्याच्या तोंडून निघालेले "I can't breathe" हे एक वाक्य अमेरिकेच्या सत्तांतरला कारणीभूत ठरले. निवडणुकीच्या काही दिवस आगोदर जॉर्ज फ्लॉईड यांचा एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या हातून मृत्यू झाला होता. त्या प्रसंगाचा व्हिडीओ जगभर पसरला, जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या तोंडून निघालेले शेवटचे शब्द "I can't breathe" हे वाक्य घेऊन अमेरिकेत मोठे जनांदोलनही उभे राहिले. या आंदोलनाला अमेरिकेतील व्हाईट पिपल्सचाही मोठा पाठींबा मिळाला.  यातूनच ब्लॅक लोकबाबद्दल असलेली सहानुभूती आणि न्यायाची भावना बायडन यांना राष्ट्राध्यक्ष तर कमला हॅरीस यांना उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या खुर्ची पर्यंत घेऊन गेली. कारण जो बायडन यांच्या विजयालाच हे आंदोलन कारणीभूत ठरले. आफ्रिकन अमेरिकन लोकांच्या पाठींब्यावरच बायडन विजयी झाले. अनेक राज्यातून आफ्रिकन अमेरिकन लोकांनी बायडन यांना प्रचंड पाठींबा दिला आणि इथेच हे निश्चित झाले की, उपराष्ट्राध्यक्ष कोणीतरी ब्लॅक व्यक्तीच होणार. शिवाय आफ्रिकन अमेरिकन लोकांचा मोठा नेता म्हणून ओळख असलेल्या जेम्स क्लायबर्न यांनी बायडन यांना विनंती केली की, इतक्या मोठ्या समूहाने आपल्याला पाठींबा देऊन आपला विजय निश्चित केला आहे, त्यामुळे यांच्यातील एकाला अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचा  मान द्यावा. या लोकांची साथ बायडन यांना विसरता आली नाही आणि कमला हॅरीस यांना बायडन यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचा मान दिला. खरे तर ही निवडणूक समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व न्याय विरुद्ध वर्णद्वेषी अशीच होती. यातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व न्याय या तत्वांना मानणाऱ्या लोकांचा विजय आहे. 

 यापूर्वीदेखील 1980 पासून ते 2004 पर्यंत या तत्त्वांना मानणाऱ्या लोकांचे एक वेगळे संघटन अमेरिकेत पहावयास मिळाले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून 2004 च्या निवडणुकीत बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. 1976 ते 1980 या चार वर्षात अमेरिकेत गाजलेले "रुट्स" हे पुस्तक या तत्त्वांना मानणाऱ्या लोकांच्या संघटनेस कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले जाते. त्याचाच परिणाम हा बराक ओबामा यांना राष्ट्राध्यक्ष करण्यात दिसून आला. या निवडणुकीपूर्वी जॉर्ज फ्लॉईड यांचा मृत्यू अमेरिकेतील लोकांच्या संघटनेस पुन्हा एकदा कारणीभूत ठरला आणि एक ब्लॅक महिला अमेरिकेची उपराष्ट्राध्यक्ष झाली. जेव्हा जेव्हा अमेरिकेत अशी भावना निर्माण झाली आहे, तेव्हा तेव्हा अमेरिकेत एक वेगळे सत्तापरिवर्तन पहायला मिळाले आहे. यावेळेस याला जोरदार साथ मिळाली ती समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय यातत्वांना मानणाऱ्या जो बायडन यांची. मुळातच वर्णद्वेषी असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या मृत्यू नंतर उभारलेलं आंदोलन हाताळता आलं नाही आणि त्यांच्या विरोधात जनप्रक्षोभ वाढत गेला. परिणाम सद्या जनतेसमोर आहेत. अमेरिका हे मानवधिकाराला प्राधान्य देणारं राष्ट्र आहे. शिवाय जनता ही सुशिक्षित आहे. त्यामुळे बदल तर निश्चितच होता. बघूया भारततील विद्वान जनता यातून काय शिकते ते. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक

विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या।

 

विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या। 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

कोरोना ने सामान्य जनतेपासून ते थेट सरकार पर्यंतचे आर्थिक गणित बिघडवले आहे. जसा सामान्यांच्या खिशात पैसा नाही तसाच शासनाच्या तिजोरीत देखील पैसा नाही.  त्यामुळे शासनाने अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवले आहेत, शाळांना अनुदान देणे बंद केले आहे, नोकर भरती थांबवली आहे,  तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या सीएचबी प्राध्यापकांना तर आठ महिन्यापासून एक रुपयाचे ही वेतन देण्यात आलेले नाही. अशा सर्व परिस्थितीवर तोडगा काढायचा असेल तर शासनाला काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील.  शासनाने अनेक शाळेत पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला,वअनेक व्यवसाय घाट्यात चालत आहेत म्हणून त्याचे खासगीकरण करण्याचा किंवा ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने आणखी एक निर्णय घेतल्यास शासनाच्या तिजोरीवरचा प्रचंड भार कमी करता येऊ शकतो व त्यातून अनेक शाळांना अनुदान हि देता येईल, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ही देता येतील आणि सिएचबी च्या प्राध्यापकांना किमान वेतनावर नियुक्तीही देता येईल तसेच नोकरभरतीही सुरू करता येईल. पण त्यासाठी शासनाला एक कठोर पाऊल उचलावे लागेल

ज्या पद्धतीने पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद केल्या,  शासनाचे उद्योग-व्यवसाय घाट्यात सुरू आहेत म्हणून उद्योगाचे खाजगीकरण केले किंवा अनेक उद्योग बंद केले. त्याच पद्धतीने सामान्य जनतेसाठी व महाराष्ट्रासाठी कोणत्याही कामाची न राहिलेली विधानपरिषद किमान 2 टर्म बरखास्त/ रद्द केली तर वरील सर्व प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत प्रचंड पैसा जमा होऊ शकतो. पण त्यासाठी महाराष्ट्राची विधानपरिषद जी की बिनकामाची ठरते आहे ती बरखास्त /रद्द करण्याचा कायदा महाराष्ट्राच्या विधानसभेने पास करणे आवश्यक आहे. असे केले तर महाराष्ट्र सरकारचा प्रचंड पैसा बचत होऊ शकतो. 

याचं थोडक्यात गणित मांडून बघूया, 

सध्या एका आमदाराला 1,83,440 इतका महिन्याला वेतन व भत्ता मिळतो. 

सध्या महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची संख्या 78 इतकी आहे. 

यांच्या वेतनावर महिन्याला 14, 308, 320 इतका खर्च होतो. 

म्हणजेच वर्षाकाठी 171, 699, 840 इतका खर्च होतो. 

जो की 6 वर्षात 1,030,199,040 इतका होतो. 

जर विधानपरिषद 6 टर्म  बरखास्त / रद्द केली तर महाराष्ट्र सरकारचा 2,060,398,080 इतका पैसे बचत होईल. (यात विधानपरिषद कर्मचारी यांचा पगार, कामकाजाचा खर्च आशा बाबीचा हिशोब घेण्यात आला नाही. तो खर्च देखील करोडो रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.) 

यात आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाचा खर्च घेतलेला नाही. तो किमान 25 आमदारांचा महिन्याचा खर्च 1 कोटी 14 लाखाऊन अधिक आहे. 

या पैशात महाराष्ट्र सरकार निश्चितच अनेक शाळांना अनुदान देऊ शकेल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊ शकेल, अनेक वर्षांपासून सिएचबी वर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय देऊ शकेल. 

हेही वाचा

दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख रु.

आजघडीला महाराष्ट्रात विधानसभा व विधानपरिषदेचे मिळून 367 आमदार आहेत. यांच्या वेतनावर पाच वर्षात 4 अब्ज 95 लाख 72 हजार खर्च होतो. विधानपरिषद बरखास्त केली तर किमान 2 अब्जाहून अधिक रक्कम बचत करता येऊ शकते. जी रक्कम नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या भविष्यावर खर्च केली जाऊ शकते. 

या पूर्वी काही राज्यांनी विधानपरिषद बरखास्त/रद्द  करून शासनाच्या तिजोरीवर येणारा बोजा कमी केल्याचे दिसते. यात तामिळनाडू व आंध्रप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्र सरकारला देखील हे करणे अशक्य नाही. सध्या महाराष्ट्रातील विधानपरिषद असून-नसल्यात जमा आहे. कारण तिथे जनतेच्या कोणत्याच प्रश्नावर चर्चा होत नाही किंवा हे सभागृह जेष्ठ लोकांचे सभागृह देखील राहिलेले नाही. या सभागृहात नातेवाईक, निवडणुकीत पडलेले उमेदवार, पक्षावर नाराज असलेले लोक व कोणत्यातरी जातीची मते मिळवण्यासाठी त्या जातीचा एखादा प्रतिनिधी एव्हढ्यापुरतेच हे सभागृह मर्यादित राहिले आहे. त्यामुळे या सभागृहाचा कोणताही फायदा सध्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातील जनतेने याचा विचार करावा व किमान 2 टर्म महाराष्ट्राची विधानपरिषद रद्द करावी अशी मागणी करावी. 

असे केले तर बचत झालेल्या पैशातून हजारो लोकांना रोजगार देता येईल, शेकडो शाळांना अनुदान देत येईल व किमान 20 हजाराहून अधिक सिएचबी प्राध्यापकांना किमान वेतन देता येईल. शेवटी हा पैसा जनतेचा आहे. तो कोणत्याही पक्षातील नाराज लोकांना खुश करण्यासाठी नाही. हे सुज्ञ जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. 

हेही वाचा

जपानच्या डॉक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी

कोण चुकतंय? राज्यपाल की मंत्रीपरिषद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच खरे नवभरताचे निर्माते