Sunday, March 14, 2021

बोधिधर्मन आणि कोरोना : हा चित्रपट एकदा बघाच


बोधिधर्मन आणि कोरोना : हा चित्रपट एकदा बघाच 


साउथचे अनेक चित्रपट आपल्याला विचार करायला भाग पाडतात. असाच एक चित्रपट काही दिवसापूर्वी बघण्यात आला होता. जो कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आजच्या परिस्थितीवर भाष्य करायला भाग पाडतो. या चित्रपटाचे नाव नेमेकपणाने सांगता येत नाही. कारण युटयुबला हा चित्रपट वेगवेगळया नावाने अपलोड करण्यात आला आहे. मुळात हा चित्रपट मल्याळम भाषेतला असावा. या भाषेतला हा चित्रपट 7th sense surya या नावाने आहे तर हिंदी मध्ये या चित्रपटाला शाओलीन टेंम्पल असे नाव देण्यात आले आहे. 



चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच बोधीधर्मन या भारतातील 6 व्या शतकातील एका विदवानाबद्दल एक निवेदन करण्यात आले आहे. हे निवदेन ऐकून आपण लागलीच गुगल सर्च करुन बघीतल्यावर याची पुन्हा उत्सुकता वाढते. हे बोधीधर्मन नेमके कोण होते? ते चिन मध्ये कसे काय पोहचले?  त्यांचे चिनमध्ये पुतळे का बसविले जातात? आणि चिनचे लोक त्यांची पुजा का करतात? याचा विचार आपल्याला करण्यास हा चित्रपट भाग पाडतो. 



दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे, हा चित्रपट आपण आपले प्राचिन वैभग हरवून बसलो आहोत का? याचाही विचार करायला प्रवृत्त करतो. जर पुन्हा हे वैभग आपल्याला मिळवायचे असेल तर आपण काय करायला पाहिजे? यावर आपण स्वतःच चिंतन करु लागतो. 

सगळयात महत्वाचं म्हणजे आपलं जे प्राचिन वैभव आहे ते चिनसारख्या देशाने स्विकारलं आहे आणि त्याचा वाईट उपयोग जगावर करतो आहे की काय? याची शंका आपल्या मनात येते. आज कोरोनामुळे जगभरात निर्माण झालेली परिस्थिती आपल्याला यावर विचार करायला भाग पाडते. नव्हे कोरोना नेमकं काय आहे? हे एका वेगळया अर्थाने समजून घेण्यास हा चित्रपट आपल्याला मदत करतो. चित्रपटातली अनेक दृष्य जसे की, चिनची पाॅलीसी, व्हायरस, कुत्रे, हाॅस्पिटलमधली परिस्थिती आपल्याला आजच्या कोरोनाच्या परिस्थितीची तुलना करायला लावणारी आहे. 



हा चित्रपट एका रिसर्चवर अवलुबुन आहे. इतिहास आणि विज्ञान याची सांगड घालून या चित्रपटाची निर्मीती करण्यात आलेली आहे. बौद्ध कालखंडातच भारताने विज्ञानात किती प्रगती केली होती याची जाणीव हा चित्रपट आपल्याला करुन देतो. जग आता बायो वार कडे कसे वळले आहे. हे सांगायला देखिल हा चित्रपट कुठे कमी पडत नाही. 


चित्रपटाच्या शेवटी यातला नायक आम्हाला हेच सांगतो की, आम्ही आपला इतिहास विसरतो आहोत. परिणामी आम्हाला नवा इतिहास घडवता येत नाही. त्यामूळे इतिहास वाचने आणि ते पुढच्या पिढीला समाजून सांगणे आवश्यक आहे. असे निवेदन नायक करतो. 


चित्रपट पाहण्यासाठी खाली👇क्लिक करा. 

शाओलिन टेम्पल : हिंदी डब मुव्ही


हा चित्रपट बघितल्यावर आपल्याला नक्की काही प्रश्न पडलेच असतील. माझ्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न सांगितले आहेत. तुम्हीही कळवा. 


अशाच नवनवीन माहिती करिता ब्लॉग ला follow करायला विसरू नका. 


Thursday, March 11, 2021

विद्यापीठाची PET : (डाॅ.) मुन्नाभाई आॅनलाईन


वि
द्यापीठाची PET :  (डाॅ.) मुन्नाभाई आॅनलाईन


मुन्नाभाई चित्रपटात मुन्नाभाई रेडिओवरील म. गांधी यांच्यावर असलेल्या एका क्विझ मध्ये भाग घेतो. पण त्याला म. गांधी बद्दल काहीच माहित नसते. तो सर्किटला आपल्याला हे क्विझ जिंकण्यासाठी काय करता येईल असे विचारतो. मग काय सर्किट चार पाच प्राध्यापकांना किडनॅप करतो आणि तो मुन्नाभाईच्या वाॅर रुम मध्ये आणून ठेवतो. तो त्या प्राध्यापकांना काही आमिश देखिल दाखतो. एक उत्तर बरोबर आले की, एक वस्तू मिळेल असे तो सांगतो. त्यातला एक प्राध्यापक याला विरोध करतो. हे चुकीचं आहे असे सांगतो. पण त्याच कोणी ऐकत नाही. सर्किट त्यांला दोन ठेवून देतो आणि पाण्याच्या टाकीत त्याचे तोंड बुडवून शांत रहायला सांगतो. 


तिकडून रेडिओवर जान्हवी काही प्रश्न विचारते आणि इकडे मुन्नाभाई या किडनॅप करुन आणलेल्या प्राध्यापकांच्या भरोशावर उत्तरे देत असतो. जान्हवी ला हा विद्यार्थी खूपच हुशार वाटतो. आणि जान्हवी अशा हुशार विद्यार्थ्याला आपल्या हृदयात संशोधनाची संधी देते. हा प्रकार तुम्हाला लाईव्ह बघायचा असेल तर लवकरच तुमची ही इच्छा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ पूर्ण करणार आहे. 

हा सर्व प्रकार बघून, ज्यांना हसू येईल त्यांनी बिनधास्त हसावं, 

ज्यांना रडू येईल त्यांनी बिनधास्त रडावं, 

ज्यांना काहीच वाटत नसेल तर यात आमचा दोष नाही, तुम्ही औरंगाबाद च्या कादरी हाॅस्पिटल मध्ये ट्रिटमेंट घेवू शकता. 



पात्र समजून घ्या,

यातला मुन्नाभाई म्हणजेेे पेट परिक्षा देणारे विद्यार्थी आहेत. 

यातला सर्किट म्हणजे सिनेट आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्य आहेत. (काही मोजकेे)

यातले प्राध्यापक म्हणजे विद्यापीठात शिकवणारे मार्गदर्शक गाईड आहेत. 

प्रश्न विचारणारी जान्हवी म्हणजे आपले कुलगुरु आणि त्याचा परिक्षा विभाग आहे.


काल एका मित्राचा फोन आला, 

तो: अरे मी तुमच्या विद्यापीठाची पेट परिक्षा देतोय.

मी: अरे वा, छान, अभिनंदन.

तो. थॅंक्यु, पण एक प्राॅब्लेम आहे यार, 

मीः हां बोल ना, 

तोः ही परिक्षा आॅनलाईन आहे, मी तुझ्या घरी येवून देवू का? मला मदत कर थोडी. 

मीः तुला तर माहीत आहे, मी निकम सरांचा विद्यार्थी आहे. आणि हो तुला मदत हवी असेल तर एक काम कर, आमच्या विद्यापीठाच्या काही सिनेट आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्यांना हे काम सांग. सध्या तेच याचे काॅन्ट्रॅंक्ट घेत आहेत. असं मी ऐकलं आहे. (काही मोजके)

तोः यातल्या एखाद्याचा नं. मला दे ना. 

मीः हे बघ मी अशा लोकांच्या संपर्कात राहत नाही. आणि ेज्यांच्या संपर्कात मी आहे. ते असे धंदे करत नाहीत. 

तोः म्हणूनच तू आजपर्यंत पर्मनंट झाला नाहीस.  तु जर आपल्या मित्रासाठी आणि जातीतल्या मानणसांसाठी एवढं करु शकत नाही तर मग तुझा विद्यापीठात राहून समाजाला काय उपयोग आहे. 

मीः हे बघ, मी त्या विद्यापीठात काम करतो ज्या विद्यापीठाला जगातल्या सर्वात विव्दान व्यक्तीचे अर्थात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव आहे. 

तोः तु पण काहीही विचार करत बसतोच. अशानेच तर आपला समाज मागे राहिला आहे. 

मीः तो कितीही मागे गेला तरी चालेल पण मी बाबासाहेबांच्या नावाला माझ्यामुळे कलंक लागेल असे कोणतेही वर्तन करणार नाही. या कामासाठी तु दुसरं कोणालाही शोध. पण मला आता फोन नको करु. 

तोः ठीक आहे. ठेव. 



पब्जी गेम मध्ये आपल्या पार्टनरला मदत मागावी तशी मदत सध्या पेट परिक्षा देणारे विद्यार्थी प्राध्यापकांना मागत आहेत. ही वेळ विद्यापीठावर आणि विद्यापीठातल्या प्राध्यापकावर का यावी? हाच खरा प्रश्न आहे. उठसुठ आम्ही डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घ्यायचे आणि त्यांच्या नावाला जगभरात बदनाम करायचं. असं का केलं जात आहे? असा प्रकार महाराष्ट्रातल्या इतर विद्यापीठात का घडत नाही? याच विद्यापीठात असे का घडवून आणले जात आहे? काणती राजकीय शक्ती याच्या पाठीशी आहे? कोण आहे या सिनेट आणि व्यवस्थापन परिशदेच्या अशा सदस्यांचा नेता? शिक्षण क्षेत्रातली सर्वोच्च पदवी अशि मिळवली जावू शकते का? असे कितीतरी प्रश्न आहेत. पण ते विचारायचे कोणाला. विचारलेच तर याचे उत्तर मिळणार आहे का? 

महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या कुठल्याच विद्यापीठात असे घडताना दिसत नाही. मग ज्या विद्यापीठाला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या विव्दान महापुरुषाचे नाव आहे त्याच विद्यापीठात असे का घडत आहे. हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. याच्या पाठीमागे डाॅ. बाबासोहब आंबेडकरांच्या नावाला आणि लौकिकाला बदनाम करण्याचे तर षडयंत्र नाही ना? दिवसेंदिवस हे विद्यापीठ नॅशनल रॅंकिंगच्या दिशेने पावले टाकत आहे. अशातच हा नवा खेळ का खेळला जातोय? असा प्रश्न मराठवाडयातील त्या जनतेला पडतो आहे ज्या जनतेने 17 वर्ष संघर्ष करुन या विद्यापीठाला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव दिले आहे. त्यांच्यासारखेच विद्वान विद्यार्थी इथून घडावेत अशी अपेक्षा असताना या निच खेळाचा मास्टर माईंड कोण याची विचारणा केली जात आहे. कारण पीएच. डी. च्या पदवीची गुणवत्ताच आता इतक्या खालच्या स्तराला जाणार आहे की, उद्या या विद्यापीठातून, ही पदवी घेवून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्याला कोणीच मुलाखतीच्या रांगेत देखिल उभे करणार नाही. जे विद्यार्थी आतापर्यंत गुणवत्तेच्या आधारावर ही सन्मानाची पदवी घेवून बाहेर पडले आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 



पण एक गोष्ट खरी आहे की, यातला मास्टर मांईंड आम्हाला शोधावा लागेल. जो डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नावच जागतीक पटलावर बदनाम करायला निघाला आहे. शेवटी मुन्नभाई तर पास होणारच आहे आणि तो डाॅ. लावून आपल्या आई, बाप, सासू, सासरे, बायको आणि मुलांच्या समोर तर मिरवणारच आहे. पण यातल्या कोणाचीच जखम तो दुरुस्त करु शकणार नाही. कारण तो शेवटी डाॅ. मुन्नाभाई आहे. 

पण प्रश्न एवढाच आहे की? विद्यीठाच्या कमानीवर असलेल्या विव्दान महापुरुषाच्या नावाचे काय?


डॉ. ह. नि. सोनकांबळे


ब्लॉग पेजला follow करायला विसरू नका. 

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ खलील लिंक कॉपी करून शेअर करावी. 

https://drhanisonkamble.blogspot.com/2021/03/pet.html

Tuesday, March 9, 2021

MPSC- राज्यघटनेचा अभ्यास आता खूपच सोपा

 MPSC- राज्यघटनेचा अभ्यास आता खूपच सोपा



स्पर्धा परिक्षेच्या दृष्टीकोणातून भारतीय राज्यघटना या विषयावरील अनेक पुस्तके सद्या बाजारात उपलब्ध आहेत. पण तरीही भारतीय राज्यघटना हा विषय विद्यार्थ्यांना अवघड वाटतो. तसं पाहिलं तर भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ इंग्रजी व मराठी आवृत्तीतील भाषा अतिषय क्लिष्ट असल्याने मूळ आवृत्तीतून अभ्यास करणे तर स्पर्धा परिक्षेच्या विद्यार्थ्यांना शक्यच नाही. 




पण बाजारात उपलब्ध असलेल्या भारतीय राज्यघटनेवरील पुस्तकातही बराचसा किचकटपणा असल्याचे विद्यार्थी नेहमी सांगतात. 10वी, 12 वी, किंवा बी. ए. च्या पहिल्या वर्षापासून स्पर्धा परिक्षेची तयारी करुन अवघ्या 21 व्या वर्षी सक्सेस होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तर यातली कोणतीही पुस्तके सध्या घरी बसून वाचून, समजून घेण्यासारखी नाहीत. त्यासाठी क्लास जाॅईन करणे किंवा आपल्या प्राध्यापकांसोबत चर्चा करणे असे काही पर्याय विद्यार्थी शोधत असतात. विद्यार्थ्यांना अशा कोणत्याही समस्या येवू नयेत व सहजासहजी त्यांना हा विषय समजावा या दृष्टीकोणातून या पुस्तकाचे लेखन करण्यात आलेले आहे. प्रामुख्याने या पुस्तकाची काही वैशिष्टये सांगता येतात. 



अतिषय सोपी भाषा:

विद्यार्थ्यांना  हे पुस्तक सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कुठेच क्लिष्ट वाटणार नाही. शिवाय वाचन करत असताना एखादे कलम समजले नाही म्हणून ते दुसऱ्याकडे जावून समाजवून घेण्याची आवश्यकता कोणत्याही विद्यार्थ्याला भासणार नाही. 



स्वयं अध्ययन करणे शक्यः 

कोणत्याही क्लासला न जाता अगदी 10 वी, 12वी व बी. ए. चे विद्यार्थी देखिल हे पुस्तक स्वतः समजून घेवू शकतील व एक ते दोन वेळेस चांगले वाचन केल्यास ते इतरांनाही समजावून सांगू शकतील. पुस्तकाचा किमान 90 टक्याहून अधिक भाग हा सहज समजण्यासारखा आहे. त्यामूळे कोणाकडेही क्लास लावण्याची आवश्यकता भासणार नाही. 



कलमांचा अर्थ सहज समजेल:

या पुस्तकातील कोणत्याही कलमाचा अर्थ अगदी सहज समजू शकेल या दृष्टीकोणातून या पुस्तकाचे लेखन केले आहे. त्यामूळे कोणतेही कलम क्लिष्ट वाटणार नाही. 


एका बैठकीत सहज वाचू शकाल

हे पुस्तक इतकं स्पष्ट आणि ओघवतं आहे की, अगदी कमी कालावधीत, एका बैठकीत हे पुस्तक कोणताही विद्यार्थी सहज वाचू शकेल. सहसा कोणतेही पुस्तक एका बेठकीत वाचणे शक्य होत नाही. कारण तशी भाषा, त्यातील ओळींचा अर्थ सहज लक्षात येत नसल्याने लवकर कंठाळा येण्याची शक्यता असते. हे पुस्तक वाचताना तसे होत नाही. अगदी सहज हे पुस्तक वाचून आपण संपवू शकतो. 


दुसरी रिडींग अत्यंत कमी कालावधीत:

हे पुस्तक एकदा वाचून झाले की, दुसरी रिडींग अत्यंत कमी कालावधीत होते. या पुस्तकाचा बराचसा भाग हा पहिल्या रिडिंगमध्येच आपल्या लक्षात येतो व दुसऱ्या रिडींगच्या वेळेस आपल्याला तो सहज लक्षातही राहतो. 


हा विषय तुम्ही देखिल शिकवू शकाल:

हे पुस्तक वाचल्यानंतर तुम्हाला इतका आत्मविश्वास निर्माण होईल की, या विषयावर तुम्ही इतरांसोबत अतीषय सहज चर्चा करु शकाल. कदाचित हा विषय मी देखिल शिकवू शकतो असे तुम्हाला वाटायला लागेल. 


विज्ञान, वाणिज्य, इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी:

सामाजिक शास्त्राची पाश्र्वभूमि नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्यघटना हा विषय बोअरिंग वाटतो कारण तो लवकर समजत नाही. पण अशा विद्यार्थ्यांनाही हे पुस्तक कंठाळवाणे वाटणार नाही. 


कमी वेळात तयारी

या विषयाची तयारी करण्यासाठी खरे तर खूप वेळ द्यावा लागतो. कारण हा विषय पुर्व, मुख्य व मुलाखत या तिनही टप्यावर महत्वाचा आहे. परंतु असे जरी असले तरी कमीत कमी वेळेत आपण या विषयाची तयारी या पुस्तकातून करु शकतो. 

मित्रहो,

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी किंवा जे क्लासेसला जावू शकत नाही असे विद्यार्थी व कमी वयात सक्सेस होवू असे स्पप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्यघटना हा विषय अतिषय अवघड वाटण्यासारखा आहे. आपली ही अडचण लक्षात घेवून या पुस्तकाचे लिखान केल्याने ही अडचण आता दूर होणार आहे शिवाय या विषयासाठी द्यावा लागणारा दिर्घ वेळ यामुळे वाचणार आहे. 

तेव्हा आपणही जर कमीत कमी वेळेत या विषयाची परिपूर्ण तयारी करु पाहत असाल तर हे पुस्तक एकदा नक्की वाचा. हे पुस्तक सवलतीच्या दरात उपलब्ध करुन दिले जाईल. 


पुस्तकाचे नाव: भारतीय संविधान, शासन, प्रशासन व राजकारण 

प्रकाशन संस्था: पार्थ प्रकाशन, औरंगाबाद

पुस्तकाचे लेखक: डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे (राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक), दिलीप जउळकर (वर्ग एक चे अधिकारी)

पुस्तकाची पृष्ठ संख्या: 324

पुस्तकाची मुळ किंमत: 320 रु

सवलतीच्या दारात: 160 रु टपाल खर्च 50 रु (सवलत फक्त काही कालावधीकरीता)

संपर्क व्हाटसअॅप नं. 09403973043

गुगल पे व फोन पे करीता नं. 09403973043




पत्ता: 

अचिव्हर्स स्टडी पॉइंट, 

स्टडी सर्कल भवन, विद्या बुक्स शेजारी,

औरंगपुरा, औरंगाबाद - 431001

टीप: कृपया, पैसे पे केल्यानंतर त्याचा स्क्रिनशाॅट पाठवावा व त्यासोबतच आपला पत्ता पिनकोडसह पाठवून द्यावा.

Saturday, March 6, 2021

ग्रॅज्युएट खिचडी आणि निर्लज्ज व्यवस्था

 


ग्रॅज्युएट खिचडी आणि निर्लज्ज व्यवस्था

एम. ए., बी. एड. आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सेट पास असलेल्या अहमदपूरच्या वसंत लामतूरे या तरुणाने आपल्या हाॅटेल ला ‘ग्रॅज्युएट खिचडी सेंटर’ असे नाव दिले आहे. या सेंटरच्या समोर उभं राहिल्यास प्रत्येकाला हा अनुभव येतोच की, खरोखरच आम्ही त्या भारतात उभे आहोत का? ज्या भारतात उच्च शिक्षणाची अशी खिचडी झाली आहे. 


हेही वाचा : विधान परिषद रद्द करा, त्याच पैशातून रोजगार द्या.

अनेक आजी, माजी आमदार, नेते, अधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी या खिचडीचा रोज यथ्थेच्च लाभ घेतात. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, आजपर्यंत कोणत्याच आमदाराने वसंतला, तु इतका उच्च शिक्षीत आहेस, तु चांगले विद्यार्थी घडवून देशाला दिले पाहीजेत, तु अशा खिचडी शिजवण्याच्या भानगडीत का पडला आहेस? असा प्रश्न विचारला नाही. 


Click Here: MPSC, भारतीय राज्यघटना Online test

विशेष म्हणजे या सेंटरपासून 10 किलोमिटरच्या अंतरावर दोन माजी आमदार व एका विद्यामान आमदारांचे घर आहे.  हे सर्व आमदार ग्रॅज्युएट खिचडी सेंटरच्या अवघ्या 50 फुट अंतरावर असलेल्या शेळके मामाच्या हाॅटेलवर कार्यकर्त्यांना घेवून तासनतास गप्पा मारत असतात. महत्वाचे म्हणजे तिथून 100 फुट अंतरावर असलल्या शिवाजी महाराजांच्या अश्वरुढ पुतळयाचे उदघाटन करायला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस देखिल येवून गेलेले आहेत. 



शिवाय या पुतळयाला अभिवादन करण्यासाठी लातूर जिल्हयातील जवळपास सर्वच आमदार व मंत्री आतापर्यंत येवून गेलेले आहेत. यांतल्या अनेकांनी ग्रॅज्युएट खिचडीच्या मालकाचे तोंडभरुन कौतुकही केले आहे. पण यातल्या कोणालाच असा प्रश्न पडला नाही की, ज्या राज्यातील जनतेचे आपण नेतृत्व करत आहोत त्या राज्यातील उच्च शिक्षीत तरुणांवर अशी वेळ का येत आहे? 



वसंत ने व्यवसाय सुरु केला आहे, यात वाईट वाटण्यासारखे काही नाही व याचे आम्हालाही वाईट वाटत नाही. पण उच्च शिक्षण घेतलेल्या वसंतला आपल्या आई वडिलांनी घामाने शिकवलेल्या सर्व डिग्य्रा या खिचडीच्या पातेल्यात टाकाव्या लागल्या आणि खालून जाळ लावावा लागला. आपला पोरगा शिकावा आणि त्यांने पुढच्या पिढयाही शिकवाव्या हे स्वप्न वसंतच्या आई वडिलांनी बघितले नसेल का? जर बघितले असेल तर त्यांच्या स्वप्नांना कोणी आग लावली? याच्यावरही विचार करावा लागणार आहे. 



शिक्षणाचा लातूर पॅटर्न निर्माण करणाऱ्या या जिल्हयात अनेक संस्थाचालक आहेत. बहुतांश हे सर्व राज्याच्या विधिमंडळात आहेत. विशेष म्हणजे सध्या वसंत ज्या विधानसभा मतदारसंघात आहे त्याचे प्रतिनिधीत्व देखिल एक संस्थाचालकच करत आहेत. या सर्वांना वसंतच्या डिग्य्रा माहित आहेत. कारण वसंत ने त्या आपल्या सेंटरच्या पाटीवरच लिहून ठेवल्या आहेत. आजपर्यंत अनेकांनी या सेंटरला भेट दिली. त्या सेंटरसमोरुन भरधाव गाडया निघूनही गेल्या. त्यांनी वसंतची पाटी वाचली नाही असं होवूच शकत नाही. पण यातल्या कोणालाही वसंतच्या उच्च शिक्षणाची अशी खिचडी का झाली? हा प्रश्न पडला नाही आणि तो पडणारही नाही. 

गेली 10 वर्षापासून महाराष्ट्र सरकार नोकर भरतीच्या बाबतीत उदासिन आहे. याउलट बिहार आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांच्या नोकरभरतीत थोडीफार गती आहे. पण महाराष्ट्र सरकारला अजूनही काही सूचत नाही.  विधिमंडळाचे अधिवेशन अंतीम टप्यावर आहे. पण पूजा चव्हाण, संजय राठोड या प्रश्नाशिवाय दुसरा कोणताच प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांनाही महत्वाचा वाटत नाही व त्यावर चर्चाही होत नाही. 

ज्या दिवशी वसंत ने ‘ग्रज्युएट खिचडी’ हे सेंटर सुरु केले त्याच दिवशी विधानसभेत यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते की, महाराष्ट्रातल्या तरुणांवर अशी वेळ का येत आहे? पण ती झाली नाही? आणि ती होणारही नाही? कारण येणारं प्रत्येक सरकार आणि त्यांची व्यवस्था अशा अनेक वंसत सोबत ‘पब्जी’ खेळत आहे? कोणत्या दिवशी यांना बंदुकीसमोर आणेल हे सांगता येत नाही आणि ते ग्रॅज्युएट तरुणांना तोपर्यंत समजणार नाही जोपर्यंत त्यांच्या कानाला बंदुक लागणार नाही. 

यातले अनेक तरुण आपाल्या नेत्यांच्या ताफयामागे फिरत आहेत. आपल्या विदवत्तेचा उपयोग करुन आपल्या नेत्यांचा सोशल मिडीयार प्रचार करत आहेत. असो त्यासाठी का होईना आपल्या शिक्षणाचा उपयोग होतो आहे हे महत्वाचं आहे. पण आपेक्षा एवढीच आहे की, एकेदिवशी आपल्या सर्व डिग्य्रा एखाद्या पातेल्यात टाकून, त्यात आपल्या आई वडिलांच्या मेहनतीचे पाणी टाकून, संयमाच्या गॅस चा भडका देवून खिचडी शिजवली जावू नये. 

सध्या वसंतचं चांगलं चाललं आहे. त्याला कोणाच्या सहानुभूतीची गरज नाही. तो यासाठी आनंदी आहे की, तो सरकारी नोकरीच्या जाहीरातीची वाट बघत बसत नाही. पण दुःख एवढंच आहे की, आपण मिळवलेल्या डिग्य्रांचं काय करायचं? याचं उत्तर वसंतलाही सापडत नाही. 



तुर्तास आपण कधी गेलात तर या ‘ग्रॅज्युएट खिचडी सेंटर’ ला नक्की भेट द्या. खिचडीचा आनंद घ्या आणि स्वतःला काही प्रश्न पडले तर थोडासा विचार करा. प्रश्न पडतीलच यात शंकाच नाही आणि नाही पडले तर समजून घ्या आपल्या ग्रॅज्युएशनचीही कुठेतरी ही निर्लज्य व्यवस्था ‘ग्रॅज्युएट खिचडी’ शिजवत आहे.


डॉ. ह. नि. सोनकांबळे


ब्लॉग पेजला follow करायला विसरू नका. 

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

Friday, March 5, 2021

जागतिक चर्चाविश्वात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर



जागतिक चर्चाविश्वात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

डाॅ. दैवत सावंत


‘वैश्विक विचारनायक डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर’ हा ह. नि. सोनकांबळे यांचा डाॅ. आंबेडकरांच्या परदेशातील घटना आणि घडामोडीवर प्रकाश टाकणारा एकमेव ग्रंथ, परदेशातील लोक डाॅ. आंबेडकरांना का स्विकारतात याचा शोध घेणारा आहे. 



    स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय राजकारणात अनेक चढ उतार आले. राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक समतेचे उदिष्ट गाठत असताना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरणे क्रमप्राप्त होतेय मात्र तसे झालेले दिसत नाही. त्यामूळेच भारताला महासत्ता होता आले नाही. देशाला महासत्ता होण्यासाठी डाॅ. आंबेडकरांच्या वैचारिक अधिष्ठानाची नितांत आवश्यकता आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोलंबिया विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये शिक्षण घेवून जगाला समता प्रस्थापित करण्याचा अनमोल संदेश दिला. देशात असलेल्या जातीपातीच्या व्देषाने आपली, समाजाची आणि देशाची कशी अधोगती होते हे सर्वश्रुत आहे, याला छेद देण्याचे यथोचीत कार्य डाॅ. आंबेडकरांनी केले. त्यांनी देशाला मजबूत, कणखर आणि सर्वस्पर्शी अशी राज्यघटना दिली. त्यानुसार आज सर्व कार्य आणि वाटचाल सुरु आहे. राष्ट्र उध्दारासाठी सर्वांनीच सहभाग नोंदविणे आवश्यक आहे. ही भूमिका त्यांनी मांडली. भारता व्यतिरिक्त इतर देशात डाॅ. आंबेडकरांच्या विचारंाचा गौरव होताना दिसतो. मात्र भारतील काही लोक त्यांचा व्देष का करतात, हेच खऱ्या अर्थाने कळत नाही. खरे तर या देशाचे सदभाग्य आहे की, बाबासाहेबांसारखा रत्न या देशात जन्माला आला त्यांनी सबंध समाजव्यवस्थेचे परिवर्तन व्हावे ही धारणा, विचार घेवून सामाजिक दरी संपूष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला. याची चर्चा या ग्रंथाचे मुख्य आकर्षन आहे. 



    माणूस म्हणून जीवन जगत असताना समानतेने जगता यावे हेच खरे मूल्य आहे. परंतु हे मूल्य विस्कळीत झालेले असताना तिला सुधारण्याचे अनमोल कार्य बाबासाहेबांनी केले. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांचे कार्य, कर्तुत्व वाखणण्याजोगे आहे हेच आपण विसरुन गेलो आहोत. देशाची प्रगती करण्याकरीता त्यांच्या विचारांशिवाय पर्याय नाही. राष्ट्राच्या, मानवाच्या उध्दाराचे अनेक मार्ग त्यांनी प्रतिपादित केले म्हणूनच त्यांच्या विचारांना तोड नाही. भारताच्या प्रगतीत जातीभेद हा प्रचंड मोठा अडथळा आहे. जोपर्यंत जातीभेद नष्ट होणार नाही. तोपर्यंत भारताची प्रगती अशक्य आहे हे सांगत असताना ब्रिटीश पार्लमेंट मध्ये डाॅ. आंबेडकरांच्या विचारांवर झालेल्या चर्चा विस्तृतपणे या ग्रंथात आल्या आहेत.

    ‘भारताला एकसंघ राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न संविधानाच्या माध्यमातून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला होता मात्र भारतातील लोकांची मानसिकता बदलण्यास तयार होत नाही’ या मानसिकतेत परिवर्तन होणे अभिप्रेत आहे जो पर्यंत जात, धर्म, पंथ, लिंग आणि सामाजिक उध्दवस्तीकरण थांबणार नाही तोपर्यंत देशाचा शाश्वत विकास अशक्य आहे. सर्वच प्रकारच्या विषमता नष्ट होवून समता प्रस्थापित होणे अत्यावश्यक आहे. आज मराठा समाजाचे मोर्चे सर्वांना सर्वश्रुत आहेत. या समाजाला आरक्षणाची गरज तत्कालीन कालखंडामध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वर्तविली होती मात्र त्याकडे या व्यवस्थेने दुर्लक्ष केलेले दिसते. त्या करीता डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य आणि लेखनसंपदा वाचने अगत्याचे आहे. त्याशिवाय हे सर्व उलगडणार नाही. बाबासाहेबांच्या विचारंाना विशिष्ट समाजामध्ये बंदिस्त करणे योग्य नाही. त्यांनी सर्वप्रथम ओबीसी वर्गाच्या कल्याणासाठी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, तरीही ओबीसी वर्ग त्यांच्याकडे वेगळया नजरेने बघतो. ही या देशाची शोकांतीकाच म्हणावी लागेल. या देशातील व्यवस्थेने डाॅ. आंबेडकरांना केवळ दलितापुरतेच सिमित केले. परंतु त्यांना परदेशातील लोक का स्विकारतात याचा आढावा या ग्रंथाचा केंद्रबिंदू आहे. केवळ पुतळे उभारुन चालणार नाही तर त्यांचे विचार, कार्य, कर्तुत्व सर्वतोपरी रुजविणे अत्यावश्यक आहे. 

    ‘तुम्ही माझा विरोध करु शकता, तुम्ही माझा तिरस्कार करु शकता पण तुम्ही मला नाकारु शकत नाही’ हे स्वतः बाबासाहेबांनी प्रतिपादित केले आहे. या त्यांच्या मताचा विचार करणे भारतीयासमोर मोठे आव्हान आहे. कारण आता डाॅ. आंबेडकरांचे विचार पाकिस्तानमध्येही रुजविले जात आहेत. जागतीक स्तरावर अमेरिका, कॅनडा, इंग्लंड, हंगेरी, जपान, आॅस्ट्रेलिया आदि देशातील विद्यापीठात व संसदेत चर्चासत्रे, परिसंवादाच्या माध्यमातून, डाॅ. आंबेडकरांचे विचार का रुजविले जात आहेत. याची चर्चा विस्ताराने या ग्रंथात केली आहे. 

    डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे परदेशात पुतळे बसविले जात आहेत ही गोष्ट आजपर्यंत केवळ ऐकीव होती परंतु त्याचे वास्तव उद्देशून या ग्रंथात वाचायला मिळते. शिवाय परदेंशातील विद्यापीठात उभारले जाणारे पुतळे आणि चर्चासत्रे व त्यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रामाची छायाचित्रे या ग्रंथाची वाचनीयता वाढविणारे आहे.


ग्रंथाचे नाव: वैश्विक विचारनायक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

लेखक : डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

प्रकाशक : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य परिषद, औरंगाबाद

पृष्ठ : 142

मूल्य : 140 (ग्रंथ भेट देण्यासाठी सवलतीच्या दरात उपलब्ध)


(लेखक. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या मराठी  विभागातुन पोस्ट डाॅक्टरल आहेत.)

Thursday, March 4, 2021

व्हायोलिन : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अनोखा छंद


व्हायोलिन वाजवणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अनोखा छंद

डॉ.  ह. नि. सोनकांबळे 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या आयुष्याचा संपूर्ण वेळ वाचन, लेखन आणि भाषणे यात खर्ची केला आहे. त्यांचे नाव जगभरातील विद्वानांत प्रथम स्थानी घेतले जाते. असं म्हणतात की, विद्वान व्यक्तीला पुस्तकाशिवाय दुसरे काही छंद नसतात. 


पण डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे व्यक्तीमत्व असे आहे की, त्यांच्या खोलात आपण जीतके जाउ तीतके नवीन काही तरी आपल्याला सापडत जाते. त्यांच्या छांदाचा विचार केला तर त्यातही ते कमी नव्हते. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात अनेक छंद जोपासले होते. 


त्यापैकीच एक म्हणजे, त्यांना व्हायोलीन वाजविण्याचा छंद होता. नानकचंद रत्तू सांगतात की डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हाती घेतलेले काम पूर्णत्वास नेले की त्यांना खूप आनंद व्हायचा आणि ते अशावेळी व्हायोलीन वाजवायचे. त्यांनी दिल्लीत असताना व्हायोलीन खरेदी केले होते.


1950 मध्ये संविधानाचे कामकाज पूर्ण झाल्यावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मुंबईला काही दिवसासासाठी आले हाते. तेव्हा त्यांचे ग्रंथपाल शा. शं. रेगे यांनी व्हायोलीन वादक साठे बंधू जे की, बळवंत साठे ज्यांना बाळ साठे म्हणूनही ओळखले जायचे त्यंाची व त्यांचे बंधू नाना साठे यांची ओळख करुन दिली. 



साठे बंधूंची सुरुवातीलाच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी परिक्षा घेतली व व्हायोलीन वर वेगवेगळया प्राण्यांचे आवाज काढायला सांगीतले. त्यांनंतर त्या दोघांची व्हायोलीन शिकण्यास डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मदत केली. 


पुढे काही दिवसानंतर ते पुन्हा दिल्लीला गेले व कामात व्यस्त झाले. पण त्यांनी आपला छंद सोडला नाही. तिथेही त्यांनी आपला छंद जोपासण्यासाठी व व्हायोलीन शिकण्यासाठी श्री. मुखर्जी यांची मदत घेतली. पण आपला छंद सोडला नाही. 


डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे असेच अनेक छंद जाणून घ्यायचे असतील तर या ब्लाॅग पेज ला फाॅलो करायला व शेअर करायला विसरु नका.

आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 

Tuesday, March 2, 2021

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा



काय होता? डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे 

लोकशाहीत लोक आपल्या हक्काच्या बाबतीत जागरुक, कर्तव्याच्या बाबतीत उत्साही आणि आपल्या देशाच्या राज्यकारभारावर प्रत्यक्ष लक्ष ठेवणारे असावेत असे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना  वाटत होते. परंतु आजही लोक या सर्व बाबतीत उदासिन असल्याचे चित्र आहे. पाच वर्षातून एक बटन दाबायला मिळणे म्हणजे मतदान करणे आणि लोकशाहीत सहभागी होणे असा अर्थ रुढ होत चालला आहे. मतदार जागृतीच्या बाबतीत केवळ जाहीराती करुन मदतान करा इतकेच सांगण्यात येत आहे. परंतु जो पक्ष या देशाचे दारिद्रय दूर करुन देशाला सक्षम करेल त्या पक्षाला मतदान करा असे कोणीही सांगत नाही. म्हणूनच लोकशाहीतला सार्वभौम नागरीक आपल्या दारिद्रयापासून मुक्त होत नाही. कधी काळी निवडणूका या पक्षाच्या जाहिरनाम्यावर लढवल्या जायच्या, मात्र आज ती परिस्थिती राहिली नाही. निवडूकीतले जाहिरनामे हारवले आहेत. आजच्या विविध पक्षाचे जाहीरनामे आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा जाहीरनामा याची तुलना केली तर पुन्हा एकदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जाहीरनाम्याची गरज भासल्याशिवाय राहणार नाही. 


डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकारणाला व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्रविकासाचे साधन मानून निवडणूका लढवल्या. आजही त्यांच्या 1951 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर नजर टाकली तरी तो जाहीरनामा किती प्रासंगिक आहे हे पटकन लक्षात येईल. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय ही चतुसुत्री त्यांच्या प्रत्येक कार्यात जशी जाणवते तशीच ती पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही प्रकर्शाने जाणवताना दिसते. 



ते आपल्या जाहिरनाम्यात म्हणतात, ‘आपला पक्ष स्वातंत्र्य, समता व आपुलकीचा संपुर्ण स्विकार करेल, माणसामाणसामधील, वर्गावर्गामधील व राष्ट्राराष्ट्रातील असलेले हेवेदावे व होणारा अमानुष छळ याचा बिमोड करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करील. शेती, शिक्षण, बॅंका आणि इन्शुरन्स हे व्यक्तीच्या जिव्हाळयाचे विषय असल्याने या सर्वांचे राष्ट्रीयकरण झाले पाहिजे असे त्यांना वाटत होते. कदाचीत या सर्व गोष्टीकडे भारत सरकारने लक्ष दिले असते तर आज भारतातील शेती, शिक्षण, बॅंका आणि विमा या सर्व गोष्टीचे चित्र वेगळे असते. यातील केवळ एका गोष्टीचे उदाहरण आपण घेतले तरी आपल्या ते लक्षात येण्यासारखे आहे. अमेरिकेत काही वर्षापुर्वी आलेली मंदिची लाट अमेरिकेला भेडसावत होती तेथील एकोणीस बॅंका बंद पडल्या त्याचे विपरीत परिणाम संपुर्ण जगावर होत होते. परंतु याची झळ भारताला मात्र लागली नाही त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे भारतातील बॅंकाचे राष्ट्रीयकरण हेच होते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या विचारांची जाणीव कदाचित इंदिरा गांधी यांना झाली असावी आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात देशातील चैदा बॅंकाचे राष्ट्रीयकरण केले आणि म्हणूनच देशाला मंदिची झळ बसली नाही. 



इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण करुन व्यक्तीला आणि राश्ट्राला सुरक्षा कवच देण्याचा विचारही डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडला होता. 1949 साली अस्तित्वात असलेल्या 339 विमा कंपन्या व त्यांच्याकडे असलेल्या इन्शुरन्स पाॅलीसी, त्यांची रक्कम, प्रिमियम वरील वार्षिक रक्कम, गंुतवलेली रक्कम आणि अशा कंपन्यांचा वार्षिक खर्च या सर्वांचा अभ्यास डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला आणि त्यातून सरकरला होणारे उत्पन्न आणि इन्शुरन्सधारकाला होणारा फायदा लक्षात घेवून त्याचे राष्ट्रीयकरण होणे किती गरजेचे आहे याचा विचार त्यांनी मांडला होता. इन्शुरन्स कंपनी विम्याच्या रकमेतील बरीचशी रक्कम स्वतःच्या पदरात टाकत असते ती टाळण्यासाठी व सरकारचे वार्षीक उत्पन्न वाढविण्यासाठी इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे त्यांचे मत होते. आज 70 वर्षानंतर हजारो विमा कंपन्या बाजारात उतरल्या आहेत. परंतु त्या लोकांना फसवताना दिसून येतात. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याचा विचार 1949 सालीच केला होता. राष्ट्रीयकरणामुळे लोकांमध्ये सुरक्षेविषयी एक विश्वास निर्माण होतो आणि त्याचा फायदा सरकारच्या तिजोरीला आणि सामान्य जनतेला होतो. याचा विचार त्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यामधून पुढे आणला होता. 



भारत सरकारला मिळणारे कर स्वरुपातील वार्षिक उत्पन्न आणि त्याचा वापर कुठे व कसा करायचा याचा आढावाही त्यांनी जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून लोकांसमोर ठेवला होता. ते म्हणतात, भारत सरकरचे कराचे वार्षिक उत्पन्न 450 कोटी असून 50 टक्यापेक्षा जास्त रक्कम देशाच्या संरक्षणार्थ उभ्या असलेल्या लष्करावर केली जाते. एकीकडे देशांतर्गत लोक भूकेने मरत आहेत तर दुसरीकडे कारोडो रुपये संरक्षणार्थ घालवले जात आहेत. हा मुद्दा उपस्थित करुन डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर एकाच वेळेस देषाची अंतर्गत सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय सबंध या विषयावर भाष्य करतात. 

ते म्हणतात की, आपल्याला आज आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी करोडो रुपये खर्च करावे लागत आहेत याचे एकमेव कारण म्हणजे आपले शेजारी राष्ट्रासोबत व युनोतील सदस्य राष्ट्रासोबत असलेले सबंध आहे. स्वातंत्र्यापुर्वी आपल्याला अनेक मित्र राश्ट्रे होती परंतु स्वातंत्र्यानंतर हे सर्व मित्र आपल्यापासून दूर गेले आहेत. याचे कारण म्हणजे आपले परराष्ट्र धोरण हे पळकुटे व धरसोड वृत्तीचे आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर याविशयी स्पश्टपणे म्हणतात की, भारताचे काष्मीरबद्दल धोरण, युनोमध्ये कम्युनिस्ट चायनाच्या प्रवेशाबद्दल केलेली घाई आणि कोरियन युद्धाबद्दल अनास्था याबद्दलच्या गेल्या तीन वर्षातील पोरकट धोरणामुळे इतर राश्ट्रांनी भारताकडे पाठ फिरवली आहे. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आतरराष्ट्रीय सबंधाच्या बाबतीत ठाम भूमिका घेतना दिसतात. भारताने आपली आतरराष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका मजबूत करावी असे मत व्यक्त करताना ते म्हणतात, भारताचे पहिले कर्तव्य म्हणजे स्वतःचा उत्कर्ष होय, कम्युनिस्ट चायनाला युनोमध्ये प्रवेश मिळण्याची भारताने धडपड करण्यापूर्वी स्वतःचे स्थान युनोचा कायम सभासद म्हणून निश्चित करण्याच्या प्रयत्नास लागणे आगत्याचे आहे. माओचा पक्ष घेवून चांग कै शेकला डावलण्याचा नाद भारताने सोडावा असा इशारा ते देतात. यावरुन एक गोष्ट लक्षात येते की, डाॅ. बाबाासहेब आंबेडकरांनी कोणत्याच धार्मिक मुद्यावरुन अथवा मंदिर प्रश्न, मशीद प्रश्न  किंवा इतर कोणतेच धार्मिक मुद्दे घेवून लोकांना भावनिक करुन निवडणूक लढवली नाही तर ते थेट व्यक्तीची, समाजाची आणि राष्ट्राची सुरक्षा आणि विकास या मुद्याला घेवूनच निवडणूक मैदानात उतरल्याचे दिसते. 

देश चालवायचा असेल तर देशांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन या दोन बाबी महत्वाच्या असतात असे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडरकांना वाटायचे म्हणूनच त्यांनी इन्शुरन्स चे राष्ट्रीयकरण करुन होणारे उत्पन्न सरकारच्या तिजोरीत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र आज अनेक इन्शुरन्य कंपन्या मोकाट सुटल्या असून त्यांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. 

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे  एकीकडे दारुच्या मध्यमातून सरकार कर जमा करते तर दुसरीकडे त्यापेक्षा जास्त रक्कम दारुबंदीच्या नावावर खर्च करते हा ढोंगी कार्यक्रम बंद केला पाहिजे असे ठाम मत डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यक्त करतात. भावनिक होवून मिठावरील कर सरकारने कमी केला त्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान होत असून त्याचे भाव कमी होण्यापेक्षा ते जास्त झाले आहेत याचा फटका जनतेला तर बसतोच आहे परंतु त्याचे परिणाम सरकारच्या तिजोरीवरही होत आहेत म्हणून भावनिक न होता मिठावर परत कर बसवले पाहिजेत असे त्यांना वाटत होते. 

राहिला मुद्दा शेतीच्या राष्ट्रीयकरणाचा, या विषयी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका महत्वाची होती. शेती ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असली तरी सर्वच लोक शेतीवर अवलंबून राहिले तर त्याचा विपरीत परिणाम होवून देशाची म्हणावी तशी आर्थीक प्रगती होणार नाही. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवून आपण अपले व्यवसाय बदलले पाहिजेत असा इशारा त्यानी दिला होता त्याची परिचिती आज आपल्याला येते. परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या शेतीचे राष्ट्रीयकरण होणे गरजेचे आहे असे त्यांना वाटत होते. त्यांच्या मते, शेतीचे राष्ट्रीयकरण करुन सामुदायीक लागवड करावी आणि उत्पादनाचे लोकशाही पद्धतीने जातीभेद न करता वाटप करावे म्हणजेच गरिबांना न्याय देता येईल. ही भूमिका त्यांनी जनहितासाठी आणि राष्ट्रहीतासाठी घेतली होती.

शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करुन शिक्षणाचा बाजार बंद करण्याचे अव्हानही त्यांनी केले होते. सर्वांना समान व दर्जेदार शिक्षण मिळावे हीच भूमिका त्यांच्या पक्षाची होती. कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या त्या देशातील शिक्षणाच्या प्रमाणावर ठरलेली असते असे त्यांना वाटत होते. म्हणूनच त्यांनी ही भूमिका घेतली होती परंतु आजचे शिक्षणाचे बदललेले स्वरुप बघितले तर शिक्षणाचे मुल्य हरवून गेले असून शिक्षणाचा लिलाव चैका चैकात होताना दिसतो आहे. यावरुन डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आज किती प्रासंगिक आहेत हे लक्षात येण्यासारखे आहे. 

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा जाहीरनामा घेवून आज पुन्हा एकदा निवडणूकीच्या मैदानात उतरणे गरजेचे आहे. त्यांच्या पक्षाचा जाहीरनामा तात्कालीन काळात बहुसंख्य असलेल्या अशिक्षीत समाजाच्या लक्षात आला नसला तरी आज त्यांचे बहुसंख्य अनुयायी उच्च शिक्षित झाले आहेत त्यांनी तरी हा विचार, हा जाहीरनामा समजून घेतला पाहिजे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा असल्याचा दावा करणारे जवळजवळ 100 पेक्षा जास्त पक्ष आज अस्तितवात आहेत. देशाच्या संसदेत आरक्षण घेवून 79 अनुसुचित जातीचे तर 41 अनुसुचित जमातीचे खासदार जावून बसले आहेत. अशा अनेकांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा जाहीरनामा समजून घेवून कामाला लागणे गरजेचे आहे. शेवटी देश आमचा आहे आम्हीच देशाला मजबूत करु शकतो. यासाठी फक्त डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा 70 वर्षापूर्वीचा निवडणूक जाहीरनामा डोळयासमोर ठेवून आणि जागरुक होवून काम करणे गरजेचे आहे.


आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 



Monday, February 15, 2021

UNO : प्रोफेसर डूबाॅईस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातला पत्रव्यवहार




UNO : प्रोफेसर डूबाॅईस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातला पत्रव्यवहार


1950 साली डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृशयांची कैफियत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क मंडळासमोर माडण्याचे ठरवले होते. या सबंधीचा वृत्तांत 27 में 1950 च्या जनता मध्येही आपल्याला सापडतो. परंतु याच्या आगोदरचा तपशील पाहिल्यावर याची तयारी संविधान निर्मितीपुर्वीच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्याचे आढळून येते, 1913 ते 1916 या काळात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठात षिक्षण घेत होते. षिक्षण घेत असतानाच त्यांनी अमेरिकेच्या समाजरचनेचाही अभ्यास केला होता. भारतात ज्याप्रामाणे जातीभेद आहे तसाच काळा आणि गोरा हा वर्णभेद अमेरिकेत आहे याचा अभ्यास त्यांनी वयाच्या तेविस-चोविसाव्या वर्शीच केला होता. म्हणूनच ते आयुश्यभर या प्रष्नावर लढत राहीले. 


डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अमेरिकेतील वर्णभेदाच्या विरुद्ध चालू असलेल्या चळवळीचा अभ्यास भारतात आल्यावरही चालूच ठेवला होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर जेंव्हा संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाली तेंव्हा अमेरिकेतील ‘नॅशनल असोसिएशन फाॅर द अडव्हान्समेंट आॅफ कलर पिपल’ या संघटनेने वर्णभेद संपविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची मदत घेण्याचे ठरवले होते आणि एक याचिका दाखल करण्याची तयारी केली होती. 


ही बाब डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अभ्यासात आली तेंव्हा त्यांनीही भारतातील परिस्थिती पाहून अस्पृश्यतेचा प्रश्न  याच पद्धतीने सोडविण्याचा विचार केला होता आणि त्यांनी अमेंरिकेतील वर्णभेदाच्या चळवळीत सक्रीय असलेले प्रा/यापक डूबाॅईस यांना पत्र पाठवून त्यांनी तयार केलेल्या याचिकेची एक प्रत मागविली होती. 


या पत्रात डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 

प्रिय प्रोफेसर डूबाॅईस,

मी तुम्हाला प्रत्यक्षात व्यक्तीषः कधी भेटलो नाही, तरीही मी पिढीत लोकांना मुक्त करण्याासाठीच्या चळवळीत कार्यरत असल्याने मी तुम्हाला नावानिषी ओळखतो. तुम्ही कदाचित माझे नाव ऐकलेही असेल मी अस्पृश्य वर्गातील आहे. मी निग्रोच्या समस्यांचा अभ्यासक आहे आणि तुमचे संपुर्ण लेखन वाचले आहे, भारतातील अस्पृष्यांची स्थिती व अमेरिकेतील निग्रोची स्थिती यात फार साम्य आहे. अमेरिकेतील निग्रोनचा अभ्यास करणे फक्त सहाजीकच नाही तर गरजेचे देखिल आहे. 


अमेरिकेतील निग्रोंनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे (युनोत) दाखल केलेली याचीका वाचण्यास मी फार उत्सुक होतो. भारतातील अस्पृष्य सुद्धा अशी याचिका दाखल करण्याच्या विचारात आहेत. आपण नैतीक होवून माझ्यासाठी या याचिकेचे लिखित दोन-तीन नमुने मिळवावेत व माझ्या पत्यावर पाठवावेत. या संदर्भात तुम्हाला झालेल्या त्रासाबद्दल मी माझी कृतज्ञता शब्दात व्यक्त करु शकत नाही. 

                     डॉ. बी. आर. आंबेडकर


या प्रत्राला डूबाॅईस यांनी 31 जुलै 1946 रोजी उत्तर पाठविले आहे. या उत्तरात डूबाॅईस म्हणतात. 


माझे प्रिय मि. आंबेडकर,

माझ्याकडे तुमचे अमेरिकेचे निग्रो आणि भारतातील अस्पृश  यांच्या स्थिती संदर्भातील संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठीचे पत्र आले आहे. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकन निग्रोंचे लहान संघटन, अमेरिकन निग्रो काॅेग्रेसने या आधिच मांडलेले वास्तव व स्पष्टीकरण जे की मी या पत्रासोबत देत आहे. तरी सुद्धा मला वाटते शेवटी जो अहवाल अधिक सुलिखित समावेशक वास्तव घडामोडी बद्दल ‘नॅशनल असोसिएशन फाॅर दि अॅडव्हांसमेंट आॅफ कलर्स पिपल’ कडून संयुक्त राष्ट्रसंघात काळजीपुर्वक ठेवला जाईल. जर असे केले तर तुम्हाला त्याची एक प्रत पाठविण्यास आनंद होईल.


मी वारंवार तुमचे नाव व सेवा कार्याबद्दल ऐकतो आहे. भारताच्या अस्पृश्याबद्दल सहानुभूती व्यक्त करतो आणि भविष्यात शक्य असेल तेवढी मदत करु शकतो.

                                      डू बाॅईस




(ही दोन्ही पत्रे इंग्रजी भाषेतील आहेत त्याचा मराठी अनुवाद करण्यात आलेलेा आहे.)

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे


टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 


आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास उर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

Friday, February 12, 2021

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर : वंचितांचा मसिहा

 



अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर : वंचितांचा मसिहा 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 


प्रवाहाबाहेर फेकल्या गेलेल्या समूहाला अर्थातच बहिष्कृतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 



 असे ठणकावून सांगितले. लोक जागृत झाले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या मार्गावर जाऊन सत्तेतही यायला लागले. पण बाबासाहेब गेल्यानंतर त्यांना कोणीही "तुम्ही सत्तेत येऊ शकता" हे सांगितलं नाही. पण आज पुन्हा एकदा त्यांचा नातू वंचितांचा मासिह होऊन या समूहाला याची जाणीव करून देतो आहे आणि सत्तेतही बसवतो आहे. 

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेला अकोला आणि किनवट पॅटर्न तसा महाराष्ट्राच्या सामाजिक अभियांत्रीकिचा चर्चेचा विषय. तो इतर पक्षात फक्त चर्चीला गेला परंतु कोणताही पक्ष तो निर्माण करु शकला नाही. कारण इतर सर्वच पक्षाला घराणेशाहीने घेरले आहे. त्यातून मूक्त होवून असा एखादा पॅटर्न भविष्यात एखादा पक्ष निर्माण करु शकेल ही बाब तशी विचारात न घेतलेलीच बरी. लोकशाही धोक्यात आहे, संविधान धोक्यात आहे, अभिव्यक्ती धोक्यात आहे अशा बऱ्याच वलगना सर्वच राजकीय पक्ष करत असले तरी ठाम भूमिका आणि कृतीकार्यक्रम राबविण्यात राष्ट्रीय पक्षदेखिल कमी पडत आहेत. याचे कारणच हे आहे की, जो तो ज्याचा त्याचा गड शाबूत ठेवण्यासाठी तडजोडी करत आहे. गेली पन्नास वर्ष जे सत्तेत आहेत, एकाच मतदारसंघावर आपला कब्जा करुन बसलेले आहेत ते लोकशाही, संविधानाच्या संरक्षणासाठी पुढे येत नाहीत आणि येणारही नाहीत. मात्र चळवळीतल्या लोकांनी पुढे यावे आणि याचे संरक्षण करावे आणि त्यांनी एकदा संरक्षण केले की, आम्ही आहोतच राज्य करायला अशी भावना या लोकांची होवून बसली आहे. रस्त्यावरच्या लोकांनी रस्त्यावरच्या लढाया लढत राहायचं आणि आम्ही सत्तेत राहून आमचा गड, किल्ले आणि संपत्ती दुप्पट करुन घ्यायची एवढाच एक कार्यक्रम जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी राबविला आहे. 



परंतु एखादा कार्यकर्ता खूप गरीब आहे. जो वर्षानुवर्ष पक्षाला आपला पूर्णवेळ देत आला आहे त्याला कुठेतरी पुढे आणले पाहिजे याचा अजेंडा कोणत्याही पक्षाकडे नाही. महाराष्ट्रात, चव्हाण, देशमुख, पाटील हे घराने अशी कोही मोजकी घराने राजकारणात 1950 पासून आजपर्यंत सक्रिय राहिले.

   गोपीनाथ मुंडे गेले, पंकजाताई, प्रितम मुंडे पुढे आल्या, विलासाराव गेले, अमित, धिरच देशमुख पुढे आले, छगन भूजबळांनी समिर भूजबळांना पुढे आणले, शिवाजीराव निलंगेकरांनी तर 1960 पासून  2019 पर्यंत आपला मतदारसंघ घराबाहेर जावूच दिला नाही. पवार कुटंुबांनी राहित पवरांपर्यंत वारसा आणला, पदमसिंह पाटील, एकनाथ खडसे, एकनाथ गायकवाड, सुशिलकुमार शिंदे, अंकुशराव टापे, बाळासाहेब ठाकरे, सुनिल दत्त, प्रमोद महाजन, रावसाहेब दानवे, नारायण राणे अशा दिडशेहून अधिक लोकांनी आपले वारसदार राजकारणात आणले आणि त्यांना व्यवस्थित महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि काहींनीतर केंद्रातही व्यवस्थीत शटल केले. 



अशी अनेक उदाहरणे महाराष्ट्राच्या जिल्हया-जिल्हयात आपल्याला सापडतात. पण कार्यकर्त्याचा पोरगा बापासारखाच कार्यकर्ता म्हणून राहून मेला. त्याचा विचार त्याच्या साहेबांनी कधीच केला नाही. 

पण गेली दोन दशकापासून मला जसे थोडे-थोडे राजकारण कळू लागले तेव्हापासून व त्याच्यापूर्वीच्या काही वर्षाचा अभ्यास केल्यास एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, सामान्या कार्यकर्त्याचा विचार करणारा आणि तु देखिल देशाच्या सत्तेत येवू शकतो आणि तुही चांगला राज्यकारभार करु शकतो असे ठामपणे सांगणार आणि 



कोणी बांगडया विकत होतं, कोणाची चहाची टपरी होती, कोणी मजुरी करत होतं तर कोण स्वच्छतेची कामे करत हातं अशा लोकांना अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी जागृत केलं आणि त्यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या दिल्या. 



नुकत्याच  लोकसभेच्या, विधानसभेच्या आणि ग्रामपंचायतीच्याही निवडणूका पार पडल्या या सर्वच निवडणूकांत त्यांनी अशा लोकांना उमेदवाऱ्या दिल्या ज्यांनी कधीच स्वप्नातही राजकारण हा शब्द पाहिला नसेल. 

नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकीत तर चक्क तृतीय पंथी उमेदवार उभे केले आणि त्यांना निवडूणही आणले. खरे तर देशात तृतीय पंथीयांची मतदार नोंदणी केवळ 29 हजाराच्या आसपास आहे. स्वातंत्र्य मिळून आज 75 वर्ष होत आले तरी यांच्या सामाजिक हक्काचा विचार कोणी केला नाही. त्यांच्या राजकीय हक्काचा विचार तर खूप दूरची गोष्ट आहे. अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी अशा तृतीयपंथीयांना देखिल पक्षाचे प्रवक्तेपद दिले आणि काहींना तर तिकिटे देवून निवडूणही आणले. 

खऱ्या अर्थाने शाहू महाराजांना हवी असलेली सामाजिक लोकशाही आणि महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांना अपेक्षीत असलेले कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना घेवून राजकारण करणारा हा माणूस स्वच्छ चारित्र्याचा एखादा वारकरी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हावा अशी अपेक्षा जेव्हा व्यक्त करतो तेव्हा  संत तुकामराम महाराजांच्या काही ओळी आठवायला लागतात. ‘बुडती हे जन, न देखवे या डोळा, येत असे कळवळा म्हणूनीया.’ 

ही तळमळ घेवून महाराष्ट्रातील इतर राजकीय पक्षांनी काम केले तर ना संविधान धोक्यात असेल ना लोकशाही. पण असे केले तर आपल्याला आपला गड सोडावा लागतो. जे सोडणे कोणालाही शक्य नाही. आपला गड शाबूत ठेवून या लोकांनी पुन्हा एकदा आपली संस्थाने उभी केली आहेत. जी संस्थाने पं. नेहरु, सरदार पटेल, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतात विलीन करुन घेतली होती. त्याच संस्थानाचा दुसरा प्रकार सऱ्या देशभरात सुरु झाला असून आपापली संस्थाने शाबूत ठेवण्यासाठी जो तो आपापल्या स्तरावर तडजोडी करत आहे. 

अशाच अनेक भानगडीत गंुतलेल्या कोणत्याही पक्षाकडे सामान्य माणूस, सामान्य कार्यकर्ता यांच्या कल्याणाचा कार्यक्रम  नाही. पण गेली 75 वर्षापासून जे वंचित राहिले त्यांना कुठे तरी संधी दिली पाहिजे या आपेक्षेणे अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी या वंचितांसाठी वेगळाच कार्यक्रम राबवल्याचे दिसते आहे. अकोला, किनवट पॅटर्न इथपर्यंत तर आपल्याला माहितच आहे. पण तृतीय पंथीयांचा देखिल एक निराळाच पॅटर्न त्यांनी समोर आणला आहे. आपल्या बापजादयापासून राष्ट्रीय पक्षाचा कार्यर्ता असलेल्या तरुणांनी याचा विचार करायला हवा की, तृतीय पंथी देखिल सत्तेत येवू लागले आहेत आणि आपण मात्र घोषणा देण्यात आणि सतरंज्या उचलण्यात आपल्या पिढया बर्बाद करतो आहोत. कुठेतरी आपण सरंज्या उचलून झाल्यावर थोडा वेळ काढून या वंचितांचा पॅटर्न देखिल समजून घेतला पाहिजे. एवढीच आपेक्षा.

नाही तर, पक्ष राष्ट्रीय अन कार्यकर्ता वंचितच. अशी गत होऊन जाईल.


आज ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने त्यांना सम्यक शुभेच्छा! 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे


हेही वाचा 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मांडणार होते UNO मध्ये अस्पृश्यतेचा प्रश्न


 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाचा जाहीरनामा


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी. 


आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास, अथवा नवनवीन लेख वाचायला आवडत असतील तर, वर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका. 

Tuesday, February 2, 2021

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 



डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि LIC चे राष्ट्रीयकरण

 

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

 

एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे अशी मागणी पहिल्यांदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. 1952 च्या पहिल्या सर्वत्रीक निवडणूकीत डाॅ. बाबसासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच याचा उल्लेख प्रामुख्याने आढळतो. पुढे नेहरु सरकारने एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण केले. परंतु कालच्या अर्थसंकल्पात याच एल आय सी चे पुन्हा खासगीकरण (विक्रि) करण्याचा विचार मांडण्यात आला.



 इथे दोन प्रश्न निर्माण होतात. पहिला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांना एल आय सी चे राष्ट्रीयकरण व्हावे असे का वाटत होते? आणि दुसरा आज सरकार एल आय सी चे खासगीकरण का करत आहे? 


पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच दिले आहे ते म्हणतात की, 

देश चालवायचा असेल तर देषांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देषाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. यासाठीच विम्याचे राष्ट्रीयकरण होणे आवश्यक असते. इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण करुन व्यक्तीला आणि राष्ट्राला सुरक्षा कवच देता येते.


हा मुदा थोडा विस्ताराणे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच शब्दात समजून घेवू. 


डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 साली अस्तित्वात असलेल्या 339 विमा कंपन्या व त्यांच्याकडे असलेल्या इन्शुरन्स पाॅलीसी, त्यांची रक्कम, प्रिमियम वरील वर्षीक रक्कम, गंुतवलेली रक्कम आणि अशा कंपन्यांचा वार्षिक खर्च या सर्वांचा अभ्यास केला आणि त्यातून सरकरला होणारे उत्पन्न आणि इन्शुरन्सधारकाला होणारा फायदा लक्षात घेवून त्याचे राष्ट्रीयकरण होणे किती गरजेचे आहे याचा विचार त्यांनी मांडला होता. 



इन्शुरन्स कंपनी विम्याच्या रकमेतील बरीचशी रक्कम स्वतःच्या पदरात टाकत असते ती टाळण्यासाठी व सरकारचे वार्षिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी इन्शुरन्सचे राष्ट्रीयकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे त्यांचे मत होते. या सर्व कंपन्याचा अभ्यास केल्यानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 

‘या सर्व आकडयावरुन असे दिसून येईल की, इन्शुरन्स कंपनीच्या हातात वर्षीक एकंदर 37 कोटी रककम असते आणि बॅंकाप्रमाणे ती काही केव्हाही काढता येणारी बॅंक डिपाॅझिट नव्हे. ही रक्कम त्यांच्या स्वाधीन असल्यामुळे ती दुसरीकडे दीर्घ मुदतीच्या योजनात गंुतविता येते. इंन्शुरन्स कंपन्या सरकारी रोख्यात पैसे गंुंतवतात व त्यामुळे सरकारला फायदाच होतो. असे असले तरी इन्शुरन्सचे हे राष्ट्रीयकरण नाही. कारण सरकारी रोख्यात 37 कोटी उत्पन्नापैकी अवघे 9 कोटी गंुतविले जातात आणि दुसरे असे की, यावर सरकारला व्याज द्यावे लागते व तो बोजा कर देणाऱ्यावर पडतो. शिवाय इन्शुरन्स कंपन्या वार्शिक 11 कोटी स्वतःचे पदरात टाकतात (1949 च्या आकडेवारीनुसार). 



ही पैशाची उधळपट्टी आहे. राष्ट्रीयकरणाने याला निर्बंध पडेल. फेडरेशन केवळ राष्ट्रीयकरणाचा आग्रह करणार नाही तर प्रत्येक प्रांताला आणि खाजगी नोकरी करणार्यांना ते सक्तीचे करील. इन्शुरन्स कंपनीच्या राष्ट्रीयकरणामुळे प्रत्येकाला इन्शुरन्सबद्दल विश्वास उत्पन्न होईल व सरकारी तिजोरीत आणि देशाच्या प्रगतीच्या योजना यशस्वी करण्यास भर पडेल’


इतके सोपे गणित डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1949 सालीच मांडले होते. पुढे ही बाब अनेक अर्थतज्ञांच्या लक्षात आल्याने नेहरु सरकारने विम्याचे राष्ट्रीयकरण केले व त्यामूळे दिर्घमुदतीचा पैसा सरकारच्या तिजोरीत आल्याने देशाला एक आर्थिक कवचही मिळाले. 


आता दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर शेधण्याचा प्रयत्न करु.


कालच्या अर्थसंकल्पात एल आय सी विकण्याची तयारी सराकरने दाखविली आहे. यातून सरकारला ‘एकहाती’ रक्कम मिळणार आहे आणि त्याचा वापर सरकार विकासकामासाठी करणार आहे. अर्थात सोप्या भाषेत सांगायचे झाले म्हणजे, ही रक्कम पुढच्या एक दोन वर्षात खर्चुनही जाणार आहे. उदा. शेतीविक्रितून किंवा जमीन तळयात गेल्यावर शेतकऱ्याच्या हाती जशी ‘एकहाती’ रक्कम येते व ती लगेच एक-दोन वर्षात खूर्चुन जाते त्यातलाच हा प्रकार आहे. 


एकदा एल आय सी विकल्यावर सरकारचे यावरील निर्बंध संपुष्टात येतील व याचे परिणाम भाउसाहेब चव्हाण याच्या 'केबीसी' आणि दिपक पारखे याच्या 'सुपरपावर' या विमा कंपन्यासारखी होईल. अशावेळी सराकार जास्तीत जास्त काय करु शकेल? तर या लोकांना अटक करेल परंतु हे लोक न्यायालयात असे स्पष्ट करतील की, आमची विमा कंपनी घाटयात असल्याने आम्ही जनतेला परतावा देवू शकत नाही किंवा योग्य परतावा देवू शकत नाही. अशा उत्तरापुढे आपली न्यायव्यवस्था देखिल काहीच करु शकत नाही. उलट सरकार पुन्हा अशा कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कारोडोंचे अर्थसहाय्य घोषित करेल आणि पुन्हा याचा भार सामान्य नागरीकांवर येईल. 


डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या पद्धतीने एल आय सी चा दिर्घमुदतीचा पैसा हा कोणत्याही खासगी कंपनीकडे जमा न होवू देता त्याचे राष्ट्रीयकरण करुन तो सरकारच्या ताब्यात ठेवला पाहिजे व योग्य पद्धतीने गुंतवून त्यांवर मिळणारे उत्पन्न विकास कामावर लागले पाहिजे. परंतु असे नियोजन कदाचित सरकारला करता येत नसावे म्हणून एल आय सी च्या विक्रिचा प्लॅन केला गेला असावा. परंतु अशाने एल आय सीच नव्हे तर सरकारची आवस्था ‘तळयात जमीन गेलेल्या शेतकऱ्यासारखी होईल.’ एक तर जमीनही राहणार नाही आणि पैसाही राहणार नाही. 


परिणामी, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात त्या प्रमाणे, देश चालवायचा असेल तर देशांतर्गत होणारे उत्पन्न आणि त्यांचे नियोजन आणि त्यातून देशाची अंतर्गत सुरक्षा, जनतेच्या जीवीताची आणि संपत्तीच्या सुरक्षेची हमी या गोष्टी महत्वाच्या असतात. अशा खासगीकरणामुळे किंवा महत्वाच्या संस्थांच्या विक्रिमुळे हे पुढच्या कोणत्याही सरकारला करता येणार नाही. 


डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे


टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी.