पं. नेहरू आणि भारताचे विज्ञान (आणखी फोटो पाहण्यासाठी लिंक वर क्लिक करा)

 

 नेहरू आणि भारताचे विज्ञान 

 

भारतातील भूक, गरिबी, वेडेपणा,  निरक्षरता आणि अंधश्रद्धा केवळ विज्ञानाच्या आधारावरच सोडवल्या जाऊ शकतात.  

-जवाहरलाल नेहरू

 

 1958 साली नेहरुंनी देशाचे विज्ञान धोरण जाहीर केले आणि देशात विज्ञान संस्थांचे जाळे उभे करायला सुरुवात केली. आयआयटी, आयआयएम, अभियांत्रीकी, नॅशनल इन्स्टिीटयुट आॅफ टेक्नाॅलाॅजी अशा शैक्षणीक संस्था स्थापन करण्यावर भर दिला. हे करत असताना त्यांनी होमी भाभा, शांतीस्वरुप भटनागर, विक्रम सारारभाई, सतीश धवन अशा लोकांना सोबत घेतले. नेहरुंनी देशाच्या आर्थीक विकासाला चालना मिळावी म्हणून आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे संख्याशास्त्रज्ञ डाॅ. पी. सी. महालनोबीस यांना सोबत घेवून ‘नियोजन मंडळ’ स्थापन केले.

संरक्षण उपकरणांच्या उत्पादनात भारताची क्षमता वाढवण्यासाठीही त्यांनी पावले उचलली जेणेकरून भारत हळूहळू स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. क्षेपणास्त्रे, शस्त्रास्त्रे, स्फोटके आणि इतर संरक्षण-संबंधित यादीच्या निर्मितीमध्ये संशोधनासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था  (DRDO-)  १९५८ मध्ये स्थापन करण्यात  आली. भारत हे अणुऊर्जेचे महत्त्व ओळखणाऱ्या पहिल्या राष्ट्रांपैकी एक होते. नेहरूंना खात्री होती की अणुऊर्जा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात जागतिक क्रांती घडवून आणेल, शिवाय देशाच्या संरक्षण क्षमतेवर परिणाम करेल. म्हणूनच 1948 मध्ये अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री के.डी. मालवीय यांच्या धोरणांना नेहरूंनी सातत्याने पाठिंबा दिला म्हणूनच भारतातील संसाधनाच्या शोधासाठी तेल आणि नैसर्गिक वायू आयोगाची (ONGC) स्थापना करत असताना त्यांनी मालवीय यांचे कौतुक केले आणि या कार्यास आपल्या सरकारचा पाठिंबा दिला. त्यानंतर एका एकापाठोपाठ एक वैज्ञानिक संस्था, म्हणजे अणुऊर्जा विभाग (DAE- १९५४), भाभा अणु संशोधन केंद्र (BARC - १९५४), भौतिक संशोधन प्रयोगशाळा (PRL - १९४७)  अशा विविध संस्था स्थापन केल्या आणि भारताला विज्ञान यौगकडे आणून सोडले.

हेही वाचा :

 ... आणि पं. नेहरूंनी कुंभमेळ्यात अंघोळ करण्यास नकार दिला ! 

 नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?  

भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यमापणाची चौकट व विरोधाभास  

 
नेहरूंच्या विज्ञानातील योगदानाला अधोरेखित करणारे काही छायाचित्रे 

 

जवाहरलाल नेहरू इंडियन सायन्स काँग्रेस, लखनौ, ३ जानेवारी १९४९ ला संबोधित करताना. 

(Credit: Wikimedia Commons) 

 समरेंद्र कुमार मित्रा भारतीय सांख्यिकी संस्था, कोलकाता येथे  

जवाहरलाल नेहरूंना 953 च्या सुमारास भारतातील पहिल्या  

स्वदेशी संगणकाचे प्रात्यक्षिक दाखवताना . 

(Credit:  AlokeKumarBose,
CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons)  

 10 एप्रिल 1954 : विक्रम साराभाई आणि जवाहरलाल नेहरू 

यांनी भौतिक संशोधन प्रयोगशाळेच्या कॅम्पसमधील 

पहिल्या इमारतीचे उद्घाटन केले.

भौतिकशास्त्रज्ञ चंद्रशेखर वेंकटरामन आणि नेहरू 

 

जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांची कन्या इंदिरा गांधी  

अल्बर्ट आइनस्टाइन यांची भेट घेताना

जवाहरलाल नेहरू यांना 

अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी एक पत्रही लिहले होते

 

... आणि पं. नेहरूंनी कुंभमेळ्यात अंघोळ करण्यास नकार दिला !

 

... आणि  पं. नेहरूंनी कुंभमेळ्यात अंघोळ करण्यास नकार दिला !

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

धर्मनिरपेक्षता हा शब्द भारताच्या संविधानात संविधान सभेने टाकलेला नाही हे आपल्याला माहीतच आहे. ४२ व्य घटनादुरुस्तीने हा शब्द १९७६ ला संविधानाच्या उद्देशपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आला. असे असले तरी भारतीय संविधानाच्या प्रत्येक कलमात धर्मनिरपेक्षता दडलेली आहे हेही मान्य करावे लागते. भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देखील आपला राज्यकारभार धर्मनिरपेक्ष पद्धतीनेच चालावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती आणि ते या तत्वाचे पालन करण्याचा कसोशीने प्रयन्त करायचे. 

 

राज्यकारभार करत असताना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर अनेक वेळा धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे प्रसंग आले. पण त्यातूनही त्यांनी आपण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राचे प्रतिनिधी आहोत याचा विसर पडू दिला नाही. राजकीय खुर्चीवर बसलेल्या वयक्तीने धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होवू नये असे नेहरु नेहमी सांगायचे. ते म्हणायचे की, प्रत्येक व्यक्तीचे आपापल्या धर्मावर, तिर्थक्षेत्रावर खूप प्रेम असते त्याचे पालनही केले पाहिजे पण त्याला धार्मिक रुप येता कामा नये.

 

हेही वाचा :

 

भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यमापणाची चौकट व विरोधाभास 

 

 नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का? 

 

सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत असलेली १० वी अनुसूची नेमकी काय आहे.  

 

अशाच प्रकारचे राजकीय किस्से वाचण्यासाठी या ब्लॉग ला फॉलो करायला विसरू नका.

लेखक , एमजीएम विद्यापीठ औरंगाबाद येथे  राज्यशास्त्र व शासन विभागात सहाय्यक प्राध्यपक आहेत.

एखाद्या जिल्ह्याचे नाव कसे बदलले जाते?

 

 एखाद्या जिल्ह्याचे नाव कसे बदलले जाते?

 

एखाद्या जिल्ह्याच, गावाचं किंवा ठिकाणाचं नाव बदलण्याची कोणतीही मार्गदर्शक तरतुद भारतीय संविधानात दिसून येत नाही. परंतु भारतीय संविधानाच्या भाग 1, कलम 3 मध्ये असे म्हटले आहे की, “अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा, क्षेत्र अथवा नावे बदलण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला आहे.” अर्थात संसदेच्या परवानगीशिवाय तसे करता येत नाही. परंतु काही बाबतीत याचे अधिकार राज्यांना देखील आहेत. राज्य देखील जिल्ह्याच्या नावात बदल करू शकते. 

हेही वाचा :

सत्ता संघर्षातली १० अनुसूची काय आहे?

 उत्तराखंड- परीक्षा 'कॉपी विरोधी कायदा' कठोर शिक्षेच्या तरतुदी 

नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?  

११ सप्टेंबर १९५३ रोजी गृह मंत्रालयातील तत्कालीन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रात काही बाबी सूचीबद्ध केल्या होत्या.  त्यात २००५ मध्ये   बदल करण्यात आला.

१. काही विशेष कारण असल्याशिवाय, लोकांना सवय झालेल्या ठिकाणाचे नाव बदलणे इष्ट नाही.

२. ऐतिहासिक संबंध असलेल्या गावांची नावे शक्यतो बदलू नयेत.

३. केवळ स्थानिक देशभक्तीच्या आधारावर किंवा भाषिक कारणास्तव बदल करता कामा नये, उदा., राष्ट्रीय नेत्यांचा आदर दाखवण्यासाठी किंवा भाषेच्या बाबतीत स्थानिक भावनांचे समाधान करण्यासाठी गावांचे नाव बदलू नये. (अपवाद तथापि, शहीदांच्या बाबतीत केले जाऊ शकते ज्याद्वारे राज्य सरकारने विनंती केली असेल आणि शहीदांच्या भूमिकेला राष्ट्रीय स्तरावर सामान्य मान्यता असेल तर, बदलू इच्छित असलेल्या जागेच्या नावात हे नाव योग्यरित्या जोडले जाऊ शकते.
 
४. नवीन नावे निवडताना, राज्यात आणि परिसरात एकाच नावाचे कोणतेही गाव किंवा शहर नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, ज्यामुळे गोंधळ होऊ शकतो.
    
५. कोणत्याही बदलाची शिफारस करताना, राज्य सरकारने नावात बदल प्रस्तावित करण्यासाठी आणि नवीन नाव निवडण्यासाठी तपशीलवार कारणे सादर करावीत. 

परंतु केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली त्याची प्रक्रीया खालील प्रमाणे पार पाडता येते.

1. एखाद्या राज्याला जर एखाद्या जिल्ह्याचे नाव बदलायचे असेल तर तसा ठराव सुरूवातील विधानसभेत बहुमताने पास करावा लागतो.

2. पास केलेला ठराव केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो. असा ठराव केंद्राकडे पाठविल्यानंतर केंद्र असे गृहीत धरते की, हा ठराव लोकांची मते लक्षात घेऊन तयार केलेला असावा. अर्थात असा ठराव घेताना राज्याने असा ठराव घेण्यापूर्वी लोकांची मते जाणून घेणे आवश्यक असते.

3. केंद्र सरकार ना हरकत देण्यापुर्वी तो प्रस्ताव पाच विभागाकडे पाठते.

 यात खालील पाच विभागाचे ना हरकतत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.

1. रेल्वे मंत्रालय, भारत सरकार

2. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारत सरकार

3. आयबी, भारत सरकार

4. रजिस्टार जनरल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार

5. गृह मंत्रालय, भारत सरकार (अंतीम मंजूरीसाठी)

4. त्यानंतर गृह मंत्रालयाकडून राज्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र पाठवले जाते. 

इथे बघा : आजपर्यंत बदलण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या नावांची यादी

अनुराधाची रिक्षा : संघर्षाची साथीदार

अनुराधाची रिक्षा : संघर्षाची साथीदार 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

माझी खूप दग-दग होतेय!

हे वाक्य अनेक लोकांकडून ऐकायला मिळतंय. तिची पण धावपळ आणि दग-दग होत असेलच,पण चार मुलींच्या शिक्षणासाठी तिने रिक्षाचे स्टेरिंग हाती घेतलेय. ती नशिबाला आणि व्यवस्थेलाही दोष देत बसत नाही. ती लढतेय पण कधीच रडत नाही.

दै. महाराष्ट टाइम्स ने प्रकाशित केलेला अनुराधा यांच्या संघर्षावरील लेख.

प्राध्यापक, डाॅक्टर, इंजिनिअर, वकील, शिक्षक, ड्रायव्हर अशी प्रत्येक व्यक्तीला आपली एक ओळख असते. सामान्यतः ही ओळख त्यांच्या कर्तुत्वावरुन होत असते. जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या कर्तुत्वाची ओळख नसेल तर त्याची किमान ओळख त्याच्या वडीलांच्या नावाने, आईच्या नावाने होत असते आणि काही लोकांची ओळख तर सासु किंवा सासऱ्याच्या नावानेही होते. पण व्यक्ती नेहमी आपली एक स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करत असतो. यात पुरुषांना जितक्या सहजतेने आपली ओळख निर्माण करता येते तितक्या सहजतेने स्त्रियांना आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करता येत नाही हे वास्तव आहे. परंतु स्त्रियांच्या मनात ही घुसमट सातत्याने असते की, आपणही एखादी चांगली नोकरी मिळवून, व्यवसाय उभा करुन किंवा काही तरी नवीन करुन आपलीही समाजात एक स्वतंत्र ओळख निर्माण करावी  आणि ओळख निर्माण करण्याच्या स्पर्धेत आपण स्वतःला एक अब्ज चाळीस कोटींच्या गर्दीत शोधत निघतो. मग प्रश्न पडतो. या गर्दीत माझे अस्तित्व काय? आणि माझ्याकडे जगावेगळं काय आहे? याचं उत्तर कदाचित अनुराधाला सापडलं असावं आणि म्हणूनच एक वेगळा व्यवसाय निवडण्याचे धाडस तिने केले आणि लातूरच्या गर्दीत तिने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली.

            लातूर शहरातल्या साई नाक्यावरुन गंजगोलाईत जाण्यासाठी मी रिक्षाला हात दाखला आणि माझया समोर रिक्षा येउन उभी राहीली. रिक्षाच्या ड्रायव्हिंग सिटचा ताबा एका महिलेने घेतला होता. तीने सर कुठे जायचंय असा प्रश्न विचारला आणि मला कुठे जायचंय हे काही क्षणासाठी मी विसरुन गेलो. कारण एक महिला अशा गर्दीत रिक्षा चालवतेय याचं भान येण्यासाठी मला कोणीतरी चिमटा काढावा असे वाटले आणि मी याच भान हरवलेल्या अवस्थेत रिक्षात बसलो.

 

हेही वाचा 

सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत असलेली १० वी अनुसूची नेमकी काय आहे. 

 

मुख्यमंत्र्याला पराभूत करणारा गडी  

 

प्रिय केतकी, 

सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेला असलेली 10 अनुसूचि काय आहे?

 

            रिक्षा लातूरच्या गर्दीतुन मार्ग काढत जस-जसा पुढे जात होता तस-तसे काही प्रश्न माझ्या मनात निर्माण होत होते. अनुराधाला प्रश्न विचारावेत की नाही याचाही मी विचार करत होतो. कारण बोलण्या-बोलण्यात रिक्षा कुठे धडकली तर... याचीही भिती वाटत होती. पण ही भिती फक्त माझ्या मनात होती अनुराधाच्या मनात मात्र अजिबातच नव्हती. ती धाडसाने आणि काळजीपूर्वक रिक्षा चालवत होती. मी काही बोलणार इतक्यात पाठीमागून ‘मम्मी’ असा आवाज आला. बघतो तर काय, प्रवासी बसलेल्या शिटच्या मागे असलेल्या मोकळया जागेत अनुराधाची मुलगी बिस्किट खात बसली होती.

  मी चर्चेला सुरुवात केली आणि अनुराधा रिक्षा चालवत अगदी सहजतेने बोलू लागली. मी विचारलेल्या सर्वच प्रश्नावर बोलताना अनुराधाने आपली संपुर्ण कहाणीच सांगीतली. ती म्हणाली, ‘ माझं मुळ गाव रेणापूर तालुक्यातलं खरोळा. माझे आई वडील मजुरी करायचे, मला त्यांनी दहावी पर्यंत शिकवलं. पुढचं शिक्षण देणं शक्य नाही असं लक्षात आल्यावर त्यांनी माझं लग्न लावून दिलं आणि मी सासरी हरंगुळ खु. ला रहायला आले. सासरी आल्यावर शिक्षण घेता येईल का याचा विचार माझ्या मनात होता पण परिवार मोठा असल्याने पुढे शिक्षणाची संधी मिळाली नाही. माझे सासु-सासरे आणि दिर सर्वजण मजुरी करायचे. मलाही बरीच वर्ष मजुरी करावी लागली. नंतर नवऱ्याने रिक्षा घेतली आणि ते रिक्षा चालवायला लागले. पुढे त्यांना एका शाळेवर स्कुल बस चालकाची नोकरी मिळाली.

अनुराधा चा परिवार

            मी अनुराधा कडून तिच्या पतीचा मोबाईल नंबर मिळवला आणि दोन दिवसानंतर त्यांना फोन केला तेव्हा ते म्हणाले की, आम्हाला अक्षरा, अर्जीता, आरध्या आणि अमुल्या अशा चार मुली आहेत मुलगा नाही. मुलींना चांगलं शिक्षण देण्याचे आम्ही दोघांनी ठरवले आहे. त्यातल्या तीन मुली लातुरच्या नामांकित असलेल्या केशवराज विद्यालयात शिक्षण घेतात. सुरुवातीला त्यांना स्कुल बस किंवा रिक्षाने शाळेला पाठवावे लागायचे पण ते आम्हाला परवडत नव्हते. मी एका स्कुल बस वर ड्रायव्हर असल्याने घरी असलेली रिक्षा बसून होती. ती रिक्षा चालवणारे कोणीही नव्हते. मी अनुराधाला रिक्षा शिकवण्याचे ठरवले आणि तिनेही होकार दिला. एक महिन्यात ती चांगली रिक्षा चालवू लागली.

अनुराधाचे ड्रायव्हिंग लायसन काढण्याचा किस्सा सांगताना ते म्हणाले की, आम्ही तिचे लायसन काढण्यासाठी गेलो तेव्हा मी आरटीओ च्या भोये साहेब आणि पाटील साहेब या दोन अधिकाऱ्यांना रिक्षात बसण्याची विनंती केली आणि तुम्हाला जर योग्य वाटले तरच लायसन द्या असे सांगितले. अधिकाऱ्यांनी माझी विनंती मान्य केली आणि ते स्वतः रिक्षात बसले. ती पहिल्याच ट्रायल मध्ये पास झाली आणि तिला लायसन मिळाले. आज अनुराधा स्वतः मुलींना सकाळी शाळेत सोडते आणि शाळा सुटल्यावर घरी घेउन येते. मधल्या काळात ती शहरात रिक्षा चालवते. जेव्हा ती मजूरी करायची तेव्हा तीला शंभर ते दिडशे  रुपये रोजगार मिळायचा आज ति दररोज तिनशे ते चारशे रुपये घेउन येते शिवाय मुलींना शाळेसाठी बस किंवा रिक्षाला द्यायच्या पैशातही बचत होते. दोघांच्या पैशातुन मुलींचे शिक्षण आणि घर खर्च भागतो. मागे काही शिल्लक राहील याची चिंता आम्ही सध्या तरी करत नाही. करण आम्हाला सध्या मुलींचे शिक्षण महत्वाचे आहे.

            ग्रामीण भागातली एखादी महिला रिक्षा चालवते ही अचंबीत करणारी बाब आहे. लोक नावं ठेवतात का? असं विचारल्यावर दोघेही म्हणाले, ‘नाही आमचं गाव तसं खूप चांगलं आहे. उलट गावातले लोक अनुराधाच्या रिक्षातुन प्रवास करतात. गावचे लोक तिचं खूप कौतुक करतात. बऱ्याच दिवसांपासून अनुराधा रिक्षा चालवते. कोणी जाणते - अजाणते पणाने त्रास दिलाय असे कधी झाले नाही. घरी सासू-सासरे आणि दिर-भावजय यांचीही तिला चांगली साथ मिळते.

            अनुराधाला आजही असं वाटतं आपण दहावी नंतरचं आपलं शिक्षण पुर्ण केलं पाहिजे. आई-वडीलांच्या गरीबीमुळे मला शिक्षण घेता आलं नाही याची खंत तिच्या मनात आहे. पण आपल्याला जोडीदार चांगला मिळाला याचा आनंदही अनुराधाच्या डोळयात दिसत होता. आता परिस्थिती थोडी बरी झाली आहे. नवऱ्याने रिक्षा चालवण्याची संधी आणि स्वातंत्र्य दिलं. इतकंच नाही तर त्यांनी स्वतः मला रिक्षा चालवायला शिकवला. आता पुढचं शिक्षण घेण्याचं स्वातंत्र्यही त्यांनी मला दिलंय. आता मी माझं शिक्षण पुर्ण करण्याचा विचार करतेय. माझे पती, सासू, सासरे, दीर, भावजय, माझ्या मुली आणि गावचे सर्व लोक माझं कौतुक करत आले आहेत. त्यांच्या सहकार्याने आणि प्रोत्साहनाने पुढच्या शिक्षणातही मी नक्कीच पास होईन असा विश्वासही अनुराधाला आहे. याच विश्वासाने अनुराधाचा रिक्षा लातूरच्या ट्रॅफिक मध्ये सुसाट धावतोय तिच्या संघर्षाचा साथीदार बनून.

 

लेखक : औरंगाबाद येथे एमजीएम विद्यापीठाच्या राज्याशास्त्र व शासन विभागात सहाय्यक प्राध्यापक व विभागप्रमुख आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत असलेली १० वी अनुसूची काय आहे?

सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत असलेली १० वी अनुसूची काय आहे?
 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

 

शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचा वाद सद्य कोर्टात सुरु आहे आणि तो सोडवण्यासाठी सद्या कोर्टात भारतीय संविधानाच्या १० व्या  अनुसूचीवर चर्चा सुरु आहे. आपण जाणून घेऊया नेमके काय आहे या १० व्या अनुसूचीमध्ये.

 

पक्षांतर बंदी कायदा 1985 नुसार अपात्रताः या अनुशंगाने संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचिमध्ये खालीलप्रमाणे तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.

 

 

1. स्वेच्छेने राजीनामा:

एखादा सदस्य ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडूण आलेला आहे व निवडूण आल्यानंतर त्याने जर त्या पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला तर त्याचा राजीनामा हा संसदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा समजला जाईल.

2. पक्षादेशा च्या विरोधात मतदानः

सभागृहात एखाद्या विधेयकासाठी किंवा इतर कारणास्तव मतदान करण्यासाठी कोणत्या बाजूने मतदान करावे यासाठी पक्ष आपल्या सदस्यांसाठी व्हिप जारी करत असतो. पक्षाच्या सदस्याने व्हिप मध्ये दिलेल्या सूचनेप्रमाणे मतदान करणे आवश्यक असते. परंतु सदस्याने जर पक्षाचा असा आदेश झुगारुन त्याच्या विरोधात मतदान केले तर त्या सदस्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होवू शकते. परंतु जर पक्षाने 15 दिवसाच्या आत त्या सदस्याच्या कृतीला माफी दिली तर कारवाई टाळली जाते.

3. अपक्ष व नामनिर्देशीत सदस्यः

अपक्ष म्हणून निवडूण आलेल्या सदस्याला सहा महिन्याच्या आत एखाद्या पक्षाला पाठिंबा जाहीर करावा लागतो. सहा महिन्याच्या नंतर जर त्याने एखाद्या पक्षाला समर्थन जाहीर केले तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. राष्ट्रपतीकडून नामनिर्देशीत केल्या जाणाऱ्या सदस्यांना देखील ही अट लागू होते. त्यानुसार त्या सदस्यांना दखील सहा महिन्याच्या आत एखाद्या पक्षाला पाठिंबा जाहीर करावा लागतो.

4. पक्षाचे विलिनीकरणः

एखाद्या राजकीय पक्षाचे दोन तृतीयांश  सदस्य दुसऱ्या पक्षात गेले तर ते पक्षांतर समजण्यात येणार नाही व त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही.

 

5. अपवाद

जर एखाद्या सदस्यांची निवड अध्यक्ष अथवा सभापती किंवा इतर संवैधानीक झाली असेल. तेव्हा त्याला पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देता येऊ शकतो. पुन्हा तो त्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर  त्याच पक्षात परतही जाऊ शकतो. अशा वेळी त्याला अपक्ष म्हणून ठरवता येत नाही.

 

 १० व्या अनुसूचीच्या अनुषंगाने सविस्तर विश्लेषण इथे वाचा

नेत्यांचे पक्षांतर - मतदारांचे, विचारधारेचेही पक्षांतर ठरते का?  

 

आता प्रश्न असा शिल्लक राहतो कि या संबंधीचे निर्णय घेण्याचे अधिकार कोणाला असतील.

तर १० व्या अनुसूचीच्या नियम ६ मध्ये असे स्पष्ठपणे नमूद केले आहे कि. पात्र अपात्रतेची अनुषन्गाने कोणताही प्रश्न निर्माण झाला असेल तर त्या संबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सभागृहाचा सभापती /  अध्यक्ष याना असेल व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.

परंतु जर सभागृहाचा सभापती /  अध्यक्ष यांच्या अपात्रतेसंबंधी चा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर त्या संबंधीचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सभागृह निवडून देईल अशा सभागृहाच्या सदस्याकडे जाईल.

शिवाय नियम ७ मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे कि, या संबंधात कोणत्याही न्यायालयात कोणतिही अधिकारिता असणार नाही. याचा अर्थ सभागृहाचा सभापती /  अध्यक्ष याना असेल व त्यांचा निर्णय अंतिम असेल.

त्यामुळे शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्या सदस्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालय घेणार नाही हे स्पष्ट आहे. 

 

राहिला प्रश्न शिवसेना कोणाची?  

 
सद्य महाराष्ट्रात असलेले सरकार वैध कि अवैध? 

 
८ महिने मागे कसे जाणार? 

 
राज्यपालांनी जे प्रयत्न सरकार स्थापन करण्यासाठी केले तसे अधिकार त्यांना होते का? 

 

यावर न्यायालयात सुनावणी चालू असल्याने इथे भाष्य करणे योग्य नाही.

 

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे यांचा बहुचर्चित 

आरक्षण एक सकारात्मक कृती 

हा ग्रंथ डिस्काउंट मध्ये आणि कोणत्याही पोस्टल चार्जेस शिवाय आजच घरपोच मागवा
संपर्क : 80555 55500

उत्तराखंड- परीक्षा 'कॉपी विरोधी कायदा' कठोर शिक्षेच्या तरतुदी

 

उत्तराखंड- परीक्षा  'कॉपी विरोधी कायदा' कठोर शिक्षेच्या तरतुदी 

कोणतीही परीक्षा असम्पली कि आपलयाला कुठून तरी अशी बातमी ऐकायला भेटते कि, पेपर फुटला, कॉपी ज्यास्त चालली, एखाद्या सेंटर वर मोठा ओळ झाला. हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी आजपर्यंत कोणतेही पॉल कोणत्याही सरकारने उचललेले आपल्याला पाहण्यात नाही. म्हणून या भरती प्रक्रियेत एक नवं माफिया राज उदयास आलेलं आपल्याला दिसत. नोकर भरती प्रक्रियेतील हे माफिया राज संपविण्यासाठी उत्तराखंड सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी भरती परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी 'कॉपी विरोधी कायदा' आणला आहे. या कायद्याअंतर्गत, पेपर फोडणारा, फसवणूक करणारा आणि कॉपी करणाऱ्या उमेदवारांना कडक शिक्षेची तरदूद करण्यात आलेली आहे.

 

 

 हेही वाचा

मुख्यमंत्र्याला पराभूत करणारा गडी 

  15 मुद्दे : पंजाब सरकारचे 'जनता बजेट'

यात प्रामुख्याने खालील शिक्षेची तरदूत करण्यात आलेली आहे.

१. असा प्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर  '10 वर्षांची बंदी' लादली जाईल.

२. परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराने अनुचित मार्गाने कॉपी करून किंवा इतर उमेदवारांना कॉपी करण्यास प्रवृत्त करून गैरप्रकार करताना आढळल्यास त्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान पाच लाखांचा दंड ठोठावला जाईल.

३. तो दुसऱ्यांदा दोषी आढळ्यास किमान दहा वर्षांचा कारावास आणि किमान १० लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दंड न भरल्यास त्याला आणखी 30 महिने तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे.

४. त्याचबरोबर अयोग्य मार्गाने कमावलेल्या सर्व मालमत्ता जप्त केल्या जातील.

४. उमेदवार पुन्हा कॉपी करताना आढळल्यास, त्याला सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये बसण्यापासून आजीवन प्रतिबंधित/प्रतिबंधित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

५. जर एखादी व्यक्ती, मुद्रणालय, सेवा प्रदात्याने परीक्षेसाठी करार केला असेल किंवा आदेश दिला असेल, परीक्षा आयोजित करण्यासाठी व्यवस्थापन किंवा परीक्षा साहित्य ठेवण्यासाठी आणि वाहतूक करण्यासाठी अधिकृत कोणतीही व्यक्ती आणि संस्था, परीक्षा प्राधिकरणाचा कोणताही कर्मचारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी, कोचिंग सेंटर किंवा कोणत्याही इतर संस्थांनी षड्यंत्र किंवा इतर अयोग्य मार्गाने सहभाग घेतला असेल, त्यांना 10 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते. त्यांना किमान 1 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला जाईल, जो 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. जर ते दंड भरू शकले नाहीत, तर दोषींना आणखी तीन वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल.

६. या अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे हे गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि अघटनीय  असतील असे यात नमूद करण्यात आलेले आहे.

 

 मागच्या जानेवारीमध्ये झालेल्या UKPSC पटवारी आणि अकाउंटंट परीक्षेमध्ये 563 रिक्त जागांसाठी 1.4 लाख उमेदवार बसले होते. हा पिपर फुटल्यामुळे  ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि रविवारी पुन्हा घेण्यात आली. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन छेडले होते. याचाच परिणाम म्हणून सरकारला हा कठोर कायदा करावा लागला.

 

महाराष्ट्रात देखील अश्या कायद्याची आवश्यकता असल्याचे अभ्यासू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांचे मत आहे.

 

हा कायदा पास केल्यानंतर उत्तराखंड चे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी  असे ट्विट केले.

...त्यांनी नामांतराचे आव्हान सामाजिक आणि राजकीय आशा दोन्ही पातळीवर पेलले

...त्यांनी नामांतराचे आव्हान सामाजिक आणि राजकीय आशा दोन्ही  पातळीवर पेलले

डाॅ. ह. नि. सोनकांबळे

साहित्यिक म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांची एक इच्छा अपूर्णच राहीली. एकदा ते बोलतना म्हणाले होते की, ‘मला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्र लिहायचे आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हे  असामान्या बुध्दिमत्तेचे व्यक्ती होते. शाहूराजांनी, सयाजीरावांनी त्यांना पोटाशी धरले आणि त्यांनी देशाला घटना दिली. जाती, धर्म, पंथ भेदाभेद यापलिकडे विव्दान माणूस उभा असतो. मी हल्ली त्यांच्या जीवनचरित्रांचा अभ्यास नव्याने करतोय. त्यांचे चरित्र लिहून त्यांच्या कामाला, कार्यकर्तुत्वाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बऱ्याच साधनांची जमवाजमव देखील झाली आहे.’  पण त्यांची ही इच्छा पूर्ण होउ शकली नाही. पण यशवंतराव चव्हाण यांनी घेतलेले बौध्दांच्या शिष्यवृत्ती आणि सवलतीचे किंवा दिक्षा भूमिचे निर्णय हे ऐतिहासिक ठरले.

सामाजिक धारणा पक्की असली की राजकीय परिणामांची पर्वा करायची नसते. हीच भूमिका यशवंतराव चव्हाणांची होती आणि याच भूमिकेतून शरद पवारांनी आपल्या राजकीय कायरकिर्दीत इतिहासात नोंद होईल असे अनेक मोठे निर्णय घेतले. त्यातलाच एक मोठा आणि अग्निदिव्य पेलणारा निर्णय म्हणजे मराठवाडा विद्यापीठाला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा.

                खरे तर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मराठाडयाच्या शैक्षणिक विकासात मोठे योगदान राहिले आहे. एकीकडे अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि हिंदू बनारस विद्यापीठाची स्थापना होत असताना महाराष्ट्रात दोन व्यक्ती असे होते ज्यांना भारतीय जनतेच्या शिक्षणाचं काय? असा प्रश्न भेडसावत होता. त्यातलं एक नाव म्हणजे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दुसरं म्हणजे कर्मविर भाउराव पाटील. या दोघांच्या चिंतेतुन महाराष्ट्रात दोन शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या एका संस्थेचे नाव ‘पिपल्स एज्युकेशन’ तर दुसऱ्या संस्थेचे नाव ‘रयत शिक्षण’. या दोघांनी या दोन्ही संस्था कोणत्याही धर्माच्या नावावर उभ्या न करता थेट जनेतेच्या नावाने उभ्या केल्या. याच जाणीवेतून त्यांच्या योगदानाला जिवंत ठेवण्यासाठी जनतेनेच त्यांच्या नावाने विद्यापीठे उभी करणे गरजेचे होते. पण जनता मात्र त्यांच्या विरोधात उभी राहिली.

                कर्मविर भाउराव पाटील यांच्या नावाने एखादं विद्यापीठ असावं असा विचार अजूनही कोणाच्या डोक्यात आला नाही. मराठवाडयातल्या जनतेने मात्र डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने हा इतिहास जिवंत रहावा आणि पुढच्या पीढीला त्यातून प्रेरणा मिळावी म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्यात येवे अशी मागणी केली.

मराठाडयातील जनतेला उच्च शिक्षण मिळाले पाहिजे याचा विचार पहिल्यांदा डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला. जेव्हा ते मिलींद महाविद्यालयाची स्थापना करण्यासाठी औरंगाबादला आले तेव्हा, माणीकचंद पहाडे यांनी त्यांना प्रश्न विचारला की, इथे महाविद्यालय चालेल असे तुम्हाला वाटते का? यावर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की,  खरे तर मराठवाडयात केवळ महाविद्यालयाचीच नाही तर एका विद्यापीठाची देखील गरज आहे. पुढे मराठवाडा शिक्षण समिती स्थापन झाल्यानंतर या समितीने मराठाडयासाठी एखादे विद्यापीठ असावे अशी मागणी केली. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरही या समितीचे सदस्य होते. स्वतः त्यांनी पं. जवाहरलाल नेहरु यांच्याशी  देखील विद्यापीठाच्या अनुशंगाने चर्चा केली होती. याचाच परिणाम म्हणून 1958 मध्ये मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना झाली. ही पार्श्वभूमी आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मराठाडयाच्या शिल्लक शिक्षणक्षेत्रातील योगदान याची जाणीव ठेवून मराठवाडयातल्या जनतेने त्यांचे नाव विद्यापीठाला देण्याची मागणी केली. मात्र त्यांच्या नावाला अनेकांनी विरोध केला. परिणामी मराठवाडयाला मोठया संघर्षातून पुढे जावे लागले.        महत्वाचे म्हणजे तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाच्या सिनेट ने विद्यापीठाला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यात यावे असा ठराव बहुमताने पास करुन शासनाकडे पाठवला होता. विषय एवढाच होता की या निर्णयाला मान्यता देउन विद्यापीठाची पाटी बदलण्यात यावी. परंतु वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना, ‘इथून पुढे कोणत्याही संस्थेचे नाव बदलले जाणार नाही.’ असा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे विपरीत परिणाम झाले इतर अनेक विद्यापीठांची नावे बदलले गेले परंतु डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावालाच विरोध का? असा प्रश्न मराठवाडयाच्या जनतेच्या मनात निर्माण झाला आणि संघर्ष तिव्र झाला.

                जेव्हा सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात तेव्हा गरज असते एका प्रचंड इच्छाशक्ती असलेल्या नेतृत्वाची. नामांतराचा प्रश्न चिघळला तर आपली सत्ता जाईल याची भिती बाळगून असलेले वसंतदादा पाटील हे मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार झाले तर ‘नामांतराच्या निर्णयामुळे सत्ता गेली तरी बेहत्तर’ अशी भूमिका घेणारे शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण ठरविणारी समिती स्थापन केली त्या समितीने जो बारा कलमी कार्यक्रम आखला त्यात विद्यापीठाला डाॅ. बाबसाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा देखील निर्णय होता. याचाच एक भाग म्हणून त्यांच्या मंत्रीमंडळाने हा ठराव पास केला. या निर्णयाने मराठवाडयात एका बाजूला दिवाळी साजरी झाली तर दुसऱ्या बाजूला उद्रेक आणि हिंसाचार झाला. जाळपोळ, हिंसा, हत्यांचे सत्र सुरु झाले.

                हा निर्णय राजकीय दृष्टीकोणातून सोडवला जाणार नाही याची जाणीव शरद पवारांना झाली. त्यासाठी आपल्याला सामाजिक पृष्ठभूमी तयार करावी लागेल याचा विचार करुन त्या पध्दतीचे समाजमन तयार करण्याची भूमिका शरद पवारांनी घेतली. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी अनेक गावच्या सरपंचांना व्यक्तीगत पत्रे लिहली, अनेक गावच्या पोलीस पाटलांशी आणि महाविद्यालयात जाउन विद्याथ्र्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या या भूमिकेचे अनेकांनी स्वागत तर केलेच पण बापूसाहेब काळदाते, कवी बापूराव जगताप, जवाहर राठोड, फ. मु. शिंदे अशा अनेकांनी यात महत्वाची भूमिका पार पाडली. शिवाय कवी कुसुमाग्रज, वि. वा. शिवरवाडकरांसांरख्या अनेकांनी आकाशवाणीवरुन नामविस्ताराची आवश्यकता आणि सामाजिक ऐक्याची गरज अधोरेखीत केली. बी. जी. जावळे यांनी गोवोगाव फिरुन जळालेल्या वस्त्या, घरे, जाळपोळ, हिंसा याचे पेंटींग करुन अनेक गावांत प्रदर्शने भरवली आणि समजात ऐक्याची आणि सहानुभुतीची भावना निर्माण करण्याचे काम केले.

                दुसरीकडे भारतीय दलीत पॅंथरचे रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, गंगाधर गाडे, अॅड. प्रितमकुमार शेगावकर, दौलत खरात, रमेशभाई खंडागळे, मिलींद शेळके प्रकाश जावळे ही मंडळी आक्रमक आंदोलने करत होती. त्यांनाही सोबत घेउन हा प्रश्न सोडवावा असे शरद पवार यांना वाटत होते म्हणूनच राजीव गांधी औरंगाबादला आल्यावर त्यांच्यासोबत या सर्व नेत्यांची भेट घालून दिली. विद्यापीठात सामाजिक सलोखा टिकून रहावा या अनुशंगाने शरद पवारांच्याच काळात डाॅ. शंकरराव खरांतांच्या साहित्यातील योगदानाची दखल घेउन त्यांची कुलगुरुपदी नियुक्ती करण्यात आली.

                सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही बाजूने शरद पवार नामांतराचे आव्हान पेलत राहीले. याचाच परिणाम म्हणून नामांतराऐवजी मराठवाडा विद्यापीठाचा ‘डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा नामविस्तार झाला. नामविस्तारानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विदवत्तेची उंची गाठणारी कामगिरी विद्यापीठाने करावी असे सर्वांना वाटत होते. विद्यापीठाने ते करुनही दाखवले. आज राष्ट्रीय पातळीवर साडेसातशे विद्यापीठात या विद्यापीठाचा 76 वा क्रमांक असून नॅकचे अ मूल्यांकन मिळाले आहे. याच विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला अध्यक्षही दिले.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव विद्यापीठाला दिल्याने झोपडीतल्या अनेकांना उच्च शिक्षणाची दारे खुली झाल्यासारखी वाटू लागली आणि त्यांनी विद्यापीठाकडे धाव घेतली. नामांतराने झोपडीतल्या गुणवत्तेला संधी आणि संरक्षण दिले. आपलीही मुलं डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखी उच्च शिक्षीत झाली पाहिजेत ही आस जागी झाली. याच मराठवाडयातल्या तरुंणाविषयी  शरद पवार आपल्या ‘लोक माझे सांगाती’ या राजकीय आत्मचरित्रात लिहताना म्हणतात, ‘महाराष्ट्रातल्या इतर कोणत्याही भागातल्या माणसांपेक्षा मराठवाडयातला युवक विकासाच्या मुददयावर भूमिका घेणाऱ्याशी जोडला जातो. आंदोलने आणि चळवळींमध्ये देखील हा युवावर्ग महाराष्ट्रातल्या इतर तरुणांपेक्षा अधिक सक्रिय असलेला दिसतो.’ आजही जेव्हा आपण या विद्यापीठाकडे पाहतो तेव्हा या विद्यापीठाच्या तरुणांनीच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जागृतीची मशाल तेवत ठेवल्याचे दिसते. याचे श्रेय या विद्यापीठाच्या बदललेल्या पाटीला जाते. म्हणूनच विद्यापीठाच्या नामांतरानंतर महाकवी वामन दादा कर्डकांनी नी लिहीले, ‘टीव्ही वरी रोडीओ वरी बोले शरदराव, विद्यापीठाला दिले बाबाचे नाव’ या नावात बरंच काही दडलं आहे. त्यांच्या नावासाठी 17 वर्ष चाललेला संघर्ष ज्यांनी संपवला अशा शरद पवारांना नुकतीच डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘डी. लीट.’ या मानद पदवीने सन्मानित केले आहे. 

आज त्यांचा वाढदिवस त्यानिमित्ताने त्यांना भरभरून शुभेच्छा! 

 

*लेखक: एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद येथे राज्यशास्त्र व शासन विभागाचे सहायक प्राध्यापक व विभाग प्रमुख आहेत.

महार बटालियनचे जुने संचलन गीत आपल्याला माहीत आहे का?

 

महार बटालियन चे जुने संचलन गीत आपल्याला माहीत आहे का? 

"महार सैनिक" 

वीर शिवाजी के बालक हम,

है महार सैनिक हम, हम, हम l

ना मशीनगन मे ही कौशल,

निपुण सभी शस्त्रो मे हम, हम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

आरक्षण हा अतिशय किचकट बनलेला विषय समजून घ्यायचा असेल भाषणातून इतरांना समजावून संगायचा असेल तर आजच या ग्रंथाची मागणी करा. 

जन - सेवक हैं,  सैनिक - वर हैं,

 दृढता शील दया के घर हैं l

 मातृ - भूमी - सेवा - हित करते,

 हम हरदम कर श्रम, श्रम, श्रम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

चोह पड रही धूप कडी हो 

वर्षा की लग रही झडी हो l 

आंधी तूफान उठा हो,  

चमक पडे बिजली चम, चम, चम ll

वीर शिवाजी के बालक हम ll

तो भी कार्य न छोडें हम,

धर्म से मुंह मोडे हम l

कटिनाई से भी कभी न डरते, 

आगे बढते कदम - कदम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

पर नारी माँ -  बहीन हमारी,

 उनकी रक्षा के प्रणधारी l 

तजे कुसंगती; संगति प्यारी,

 धर सहन शक्ती हम, हम, हम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

फैशन त्याग सादगी लावें, 

व्यसनोको हम दूर भगावे l 

सैनिक "रमतेराम" जतावे

 हृदिलै मानवता हम, हम, हम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

विद्या धारण ध्येय हमारा, 

जन - सेवा संकल्प हमारा l 

ब्रह्मचर्य में नित रत रहकर, 

रहे सत्य पर दृढ हम, हम, हम

वीर शिवाजी के बालक हम ll

महार सैनिक को अति प्यारा,

 मरून रंग का ध्वज यह न्यारा l 

सैनिक - शक्ती प्रबलता द्योतक 

झंडा उंचा रहे हमारा - 

जन - सेवक हैं,  सैनिक - वर हैं,

 दृढता शील दया के घर हैं l

 मातृ - भूमी - सेवा - हित करते,

 हम हरदम कर श्रम, श्रम, श्रम l

वीर शिवाजी के बालक हम ll

हे गीत लेफ्टनंट कर्नल घाशीराम यांनी सागर येथे 30 नोव्हेंबर 1953 ला महार रेजिमेंटल सेंटरचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा लिहलेले आहे. त्यांनी हे गीत  हिंदी भाषेत लिहले. त्याला "महार सैनिक" संचलन गीत असे म्हटले गेले. "महार सैनिक" हे गीत त्यांनी स्वतः रचले व मार्चिंग सॉंग ऑफ महार सैनिक म्हणून प्रचारात आणले.

महार रेजिमेंटच्या स्थापनेपासून ‘वीर शिवाजी के बालक हम’ अशी या गीताची सुरुवात होती. याच चरणाने घोषगीत गायिले-वाजविले जात होते.  पुढे डिसेंबर १९६३ मध्ये ‘वीर शिवाजी’ या शब्द बदलून ‘वीर भारत’ असा बदल करण्यात आला.

विशेष सूचना : कृपया हा ब्लॉग कोणीही परवानगीशिवाय कॉपी पेस्ट करून फॉरवर्ड करू नये. अन्यथा शब्दाची मोडतोड झाल्यास आपण स्वतः जबाबदार असाल. शेअर करावे वाटलेच तर ब्लॉग ची लिंक शेअर करावी. 

संकलन 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

गांधीजींनी धर्म नाकारूनही धर्माचा उपयोग राजकारणासाठी केला

गांधीजींनी धर्म नाकारूनही धर्माचा उपयोग राजकारणासाठी केला

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

डॉ. हनुमंत कुरकुटे यांचा "गांधी विचारांची प्रसंगीकता संदर्भ : हिंद स्वराज्य" हा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला. या ग्रंथात त्यांनी गांधीजींच्या धार्मिक, राजकीय, आधुनिकता अशा विविध विचारांची संशोधन चिकित्सा केली आहे. आजच्या परिस्थितीत अस्तित्वात असलेले धार्मिक राजकारण आणि गांधीजींना अपेक्षित असलेले धार्मिक राजकारण यात मूलभूत अशा स्वरूपाचा फरक आहे. असे लेखकाचे मत आहे आणि ते त्यांनी अनेक संदर्भाचा माध्यमातून पुढे आणण्याचे काम केले आहे. 

आरक्षण या विषयावर परिपूर्ण भाष्य करणारा ग्रंथ नुकताच प्रकाशित झाला आहे. आपल्या जवळच्या विक्रेत्याकडे मागणी करा किंवा कॉमेंट बॉक्स मध्ये आपला पत्ता आणि फोन नं आम्हाला कळवा. ग्रंथ आपल्याला घरपोच मिळेल.

गांधींचा पिंड मुलत: धार्मिक होता त्यामुळे मकीव्हॅलीच्या धर्मविहीन राजकारणापेक्षा धार्मिक राजकारणाचे समर्थन त्यांनी केले.मकीव्हॅलीने राजकीय सत्ता सिद्धांताची मांडणी करताना राजकीय सत्तेचे अस्तित्व शाबूत  ठेवण्यासाठी नैतिक साधनांचा अग्रह धरू नये असे म्हटले. उलट अनैतिक साधने ही नैतिक ठरतात असे स्पष्ट केले. गांधींनी मकीव्हॅलीचा हा सत्ता सिद्धांत नाकारला आणि नैतिक साधनांचा आग्रह धरला त्यांच्या मते नैतिक साधने म्हणजे धर्म होय गांधींनी मानवी इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यात लोककल्याणाचे साधन म्हणून नीती आचार विचार विवेक तत्त्वज्ञान या चारही लक्षणांचा अंतर्भाव धर्म संकल्पनेत केला त्यांची जनकल्याणासाठी आवश्यकता स्पष्ट केली. परंतु काळाच्या ओघात नीती विवेक हे मूल्य राजकारणातून जवळपास नष्ट झाल्यामुळे स्वार्थ, भ्रष्टाचार, संधी साधूपणा हे अभद्र स्वरूप राजकारणात समोर आले आहे त्याचे मुख्य कारण लोकांना धार्मिक मूल्यांची आवश्यकता पटली नसल्याने हे घडत आहे म्हणूनच धर्म आवश्यक ठरतो आहे कारण धर्म आणि राजकारण हे क्षेत्र भिन्न भिन्न नाहीत ते अंतर संबंधित आहेत त्यांच्यातील सांगड तुटल्यास मानवाला राजकारणाच्या कृत्यापासून अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागेल असा गांधींचा राजकारण आणि धर्म समन्वया पाठीमागचा अभिप्राय होता. या संबंधानेच ते स्पष्ट करतात, मनुष्याच्या समाज व्यवस्थेत राजकीय सामाजिक आणि धार्मिक हे घटक स्वतंत्र नसतात तर त्यांच्यामध्ये सतत क्रिया प्रतिक्रिया घडून येत असतात म्हणून गांधींना धर्माची राजकारणाच्या नैतिकतेस नैतिकीकरणासाठी आणि सामाजिक कल्याणसाठी आवश्यकता भासते त्या संदर्भातच ते धर्म आणि राजकारणाचे विश्लेषण करतात. 

राजकारण ही सत्ता स्पर्धा आहे या स्पर्धेत टिकण्यासाठी पक्षपात भ्रष्टाचार संधी साधूपणा खोटारडेपणा ही साधने महत्त्वपूर्ण ठरतात असे राजकारण करण्यातच राजकीय नेत्यांचा वेळ अधिक खर्च होतो यामुळे समाजाचे रोजचे जीवन मरनाचे प्रश्न बाजूला राहून विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी सर्वच राजकीय शक्ती लोकसेवकाकडून पणाला लावली जाते. ते हेच आपले कर्तव्य समजतात त्यासाठी गांधींना राजकारणात धार्मिक मूल्य आवश्यक वाटते. म्हणून ते म्हणतात धर्म केवळ स्वर्गाशी निगडित संकल्पना नाही तर मानवांचे जीवन सुखमय बनवण्याचेही ते साधन आहे त्यासाठी धार्मिक राजकारण असावे त्यातूनच भ्रष्टाचार संधी साधूपणा गुन्हेगारीपणा अनैतिकता नष्ट होईल समाजाचे सामाजिक प्रश्न सोडविण्यात राजकारणी आपला बहुमूल्य वेळ मार्गी लावतील असा गांधींचा धार्मिक राजकारणाच्या पाठीमागचा दृष्टिकोन होता. ते स्पष्ट करताना म्हणतात खरे तर आपले प्रत्येक कार्य धर्म संबंधित असायला पाहिजे धर्म म्हणजे संप्रदायवाद नव्हे तर जगाचे नैतिक संचालन करणारी प्रवृत्ती होय. कोणता धर्म हा श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ आहे याचे मूल्यमापन मी कधीही करत नाही कोणत्याही धर्मावर आक्रमण करण्याचा माझा हेतू नाही धर्म हा हिंदू, मुस्लिम, शीख यापेक्षा पलीकडे असतो. असे त्यांचे म्हणणे होते. म्हणजेच त्यांनी नैतिकता म्हणजे धर्म अशी धर्माची व्याख्या केल्याचे दिसते. 

राजकारणाची धर्माशी सांगड घालत असताना त्यांनी याच नौतिकतेला धर्म समजून सांगड घातली. यातून त्यांनी दोन निशाणे साधले. एकीकडे अस्तित्वात असलेले सर्व धर्म नाकारले तर दुरिकडे धार्मिक राजकारणाचा पायाही घातला. पण नैतिकतेचा धर्म राजकारणात आणत असताना त्यांनी असे स्पष्टपणे सांगितले की, हमे सब धर्म के प्रति समभाव रखना चाहिए l इससे अपने धर्म के प्रती उदासीनता नही आती बलकी सर्व धर्मविषयक प्रेम अंधा न होकर ज्ञानमय हो जाता हैl अधिक सात्विक निर्मल बन जाता है l सब धर्म के प्रति समभाव आने पर ही दिव्यचक्षु खूल जाते हैl

एकूणच गांधीजींच्या राजकीय आणि धार्मिक विचारांची प्रसंगीकता समजून घ्यायची असेल तर हे पुस्तक एकदा नक्कीच वाचले पाहिजे.

  

पुस्तकाचे नाव: गांधी विचारांची प्रसंगीकता संदर्भ : हिंद स्वराज्य 

लेखक : डॉ. हनुमंत कुरकुटे

प्रकाशन : कैलाश पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद

पृष्ठ : 232

किंमत : 280 

पुस्तकाच्या मागणीसाठी संपर्क

अनिल अतकरे

8055555500