बबल्या
ईकस केसावर फुगे
पर्यावरणाच्या दृष्टीकोणातुन टाकाऊ पदार्थाची पुनर्निमिती आणि पुनर्वापार म्हणूनही अनेक देश केसांच्या व्यवसायाकडे बघत आहेत. 2022 या आर्थिक वर्षात भारतातुन 770.70 दशलक्ष युएस डॉलर किंमतीच्या केसांची निर्यात केली गेली असून भारत हा केसांची निर्यात करणारा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे.
 |
| Advt. |
भारत हा केसांवर प्रेम करणाया लोकांचा देश आहे. ये रेशमी जुल्फें पासून ते बाला- बाला पर्यंत अनेक गाणी आणि कथा भारतीयांनी लिहल्याचे ज्ञात आहे. डोक्यावर केस असणे म्हणजे सौंदर्याचं प्रतिक जरी मानलं जात असलं तरी, टक्कल पडणं म्हणजे विद्वान असल्याची ओळख असंण असंही म्हटलं जातं. केसांवर अनेक अभ्यासकांनी आपापली मते मांडून ठेवली आहेत. ना. सी. फडके यांचा काळे केस हा धडा तर चक्क आपल्या अभ्यासक्रमातच आहे तर वामान दादा कर्डक यांनी आपल्या एका कवितेत ‘जेव्हा केस हे माझे गळू लागले तेव्हा जीवन मला हे कळू लागले’असे म्हटले आहे.
आजही केसांवर लिहणारे आणि आवडीने वाचणारे आणि ऐकणारे काही कमी नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच खानदेशातल्या अहिराणी भाषेतलं ‘व मनी माय बबल्या ईकस केसावर फुगे’ हे गाणं युट्युब ला धुमाकुळ घालून गेलं. खरं तर बबल्या हा केसांचा व्यवसाय करणायांचा एक प्रतिनिधी आहे. आपल्याला जरी हा व्यवसाय छोटा वाटत असला तरी भारत हा केसांचा व्यवसाय करणारा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे.
हे वाचून आपल्याला अश्चर्य वाटत असेल. कारण आपल्या गावाकडे तर केसावर फुगे, पिना, बंम्बई मिठाई अशा अनेक वस्तु आपण सहज विकत घेतो. आता तर केसांवर चक्क घरगुती भांडी आणि बकेट सारख्या वस्तुही मिळत आहेत. परंतु हे सर्व आपण आजवर पाहत आलोय किंवा केसांच्या या अर्थव्यवस्थेचा भागही होत आलो आहे. पण याच्या मुळाशी कधी आपण जाऊन पाहत नाही. आपण मुठभर केस देऊन एखादी वस्तु घेतो पण या केसांचे पुढे काय होते? पण अर्श्चर्याची बाब म्हणजे आपले केस बाजाराज चार हजार ते पंचवीस हजार किलोने विकले जातात.
याचे महत्वाचे कारण म्हणजे भारतीय लोकांच्या केसांवर परदेशी पाहुणे देखील फिदा असतात. म्हणुनच की काय, भारताच्या केसांना जगभरातुन मागणी असते. याचाच एक भाग म्हणून 2022 या आर्थिक वर्षात भारतातुन 770.70 दशलक्ष युएस डॉलर किंमतीच्या केसांची निर्यात केली गेली आहे.
भारतातुन निर्यातीसाठी दोन प्रकारचे केस जमा केले जातात. एक रेमी केस आणि दुसरे नॉन रेमी केस. रेमी केस हे सर्वोत्तम आणि चांगल्या दर्जाचे केस असतात ज्याला बाजारात चांगला भाव मिळतो तर नॉन रेमी केस हे केसावर पिना, फुगे अशा वस्तु विकुन जमा केले जातात किंवा त्याला कचयाच्या रूपातले केस असेही म्हटले जाते.
भारताततुन या दोन्ही प्रकारच्या केसांची निर्यांत मोठ्या प्रमाणात होते. रेमी केस भारतातल्या अनेक मंदिरातुन जमा केले जातात. तुम्ही जर कधी तिरूपतीच्या मंदीरात गेला असाल तर तिथे भक्तीभावाने लोक देवाला केसा अर्पण करताना दिसतात. परंतु हजारो लोक दररोज केस दान करताना दिसत असले तरी तिथे कधीच कुठल्या रस्त्यावर एकही केस आढळत नाही किंवा कोणाच्या जेवनातही केस अढळत नाहीत. मग हे केस नेमके जातात कुठे तर हे सर्व केस रेमी केस म्हणून जमा केले जातात आणि याची मोठ्या प्रमाणात परदेशात निर्यात केली जाते. या केसांना जगभरातुन मोठी मागणी आहे. या केसांचा वापर विग बनविण्यासाठी किंवा विविध प्रकारच्या केसरचना तयार करण्यासाठी केला जातो. अशा केसांची भारतीय बाजारात किंमत 10 हजार रूपये किलो पासून ते थेट 25 हजार रूपये किलो पर्यंत आहे.
रेमी केसांपेक्षा नॉन रेमी केसांची किंमत बाजारात कमी असते कारण या केसांना व्यवस्थीत करण्यासाठी केमीकलचा वापर केला जातो आणि त्याच्यामुळे याची चमक कमी होते. म्हणून याची बाजारात किंमत घटते तरी पण अशा केसंाना देखील बाजारात 4 हजार ते 8 हजार प्रति किलो मागे भाव मिळतो.
केसांचे अभ्यासक निकि विल्सन यांच्या टीम ने जर्नल ऑफ रिमॅन्युफॅक्चरींग या मध्ये असे म्हटले आहे की, केसांचा उद्योग हा जागतीक स्तरावर झपाट्याने वाढणारा उद्योग आहे. म्हणूनच या उद्योगात अनेक देशांनी आपली गंुतवणूक वाढवली आहे.
भारतापाठोपाठ हाँग-काँग, पाकिस्तान, ब्राझील, अमेरिका, इंडिोनेशीया, व्हिएतनाम, चिन, जापान आणि नेदरलँड या देशांनीही केसांचे उद्योग वाढवलेले पहायला मिळतात. भारतातुन होणाया केसांच्या निर्यातीत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांचा वाटा मोठा असल्याचेही म्हटले जाते. तर चिन हा केसांवर प्रक्रिया करणारा सर्वात मोठा देश असून चिन सर्वात जास्त आयात करणारा देश आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीकोणातुन टाकाऊ पदार्थाची पुनर्निमिती आणि पुनर्वापार म्हणूनही अनेक देश या व्यवसायाकडे बघत आहेत.
केसांचा वाढता व्यवसाय लक्षात घेता काही दिवसापूर्वी भारत सरकारने केसांच्या निर्यातीवर बंधने घालून दिली आहेत. पुर्वी केसांची निर्यात करण्याकरिता कोणतीही बंधने नव्हती मात्र आता निर्यातदाराला वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेट कडून परवानगी घ्यावी लागते.
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
सहाय्यक प्राध्यापक,
राज्यशास्त्र विभाग,
एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद
