राष्ट्रपती राजवटः संविधान काय सांगते?
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
सचिन वाझे, परमविर सिंह आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी जोर धरत आहे. एरवी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, केंद्रिय मंत्री रामदास आठवले यांची ही मागणी तर होतच होती. पण या वेळेसच्या मागणीची चर्चा जरा जास्त आहे.
कारण यात आता वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा आणि कायदेतज्ञ अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर उतरले आहेत. अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांची भेट घेवून राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे. त्यामूळे चर्चेला उधान आले आहे. नेमकी राष्ट्रपती राजवटीच्या अनुषंगाने संविधानात काय तरतुद आहे. हे पाहणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा : कोण चुकतंय: राज्यपाल की मंत्रीपरिषद
कलम 356
भारतीय संविधनाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्याचे शासन संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरुन चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उदभवली आहे असा अहवाल त्या राज्याच्या राज्यपालाकडून प्राप्त झाला किवा तशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे अशी राष्ट्रपतीला खात्री पटल्यास राष्ट्रपती उदघोषणेव्दारे त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. या कलमानुसार आतपार्यंत 132 वेळा विविध राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
 |
| UPSC- MPSC करीत महत्वाचा संदर्भ ग्रंथ |
कलम 365
शिवाय कलम 365 नुसार, संविधानात दिलेल्या तरतुदीपैकी कोणत्याही तरतुदींन्वये संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करताना दिलेल्या कोणत्याही दिशांचे पालन करण्यात राज्याने कसूर केली असेल तर त्या राज्याचे शासन संविधानाच्या तरतुदीनुसार चालवणे शक्य नाही हे ठरविण्याचा कायदेशी अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. या कलमानुसार 1951 मध्ये सर्वप्रथम पंजाब मध्ये अशाप्रकारची राजवट लागू करण्यात आली होती.
राष्ट्रपती राजवट आणि संसदेची मान्यताः
अशा प्रकारच्या उदघोषणेला संसदेची खालीलप्रमाणे मान्यता आवश्यक असते.
1. राष्ट्रपतीने एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची उदघोषणा केल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तिला मान्यता देणे आवश्यक असते. अन्यथा ती उदघोषणा संपुष्टात येते.
2. जर अशी घोषणा लोकसभेच्या विसर्जनाच्या काळात झाली असेल किंवा उदघोषणेच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत विसर्जन झालेले असेल व त्या दरम्यान जर लोकसभेने मान्यात दिलेली नसेल तर, लोकसभा गठीत झाल्यानंतर प्रथम भरेल (बैठक) त्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या आत त्याला लोकसभेने मान्यता देणे आवश्यक असते. (पण या दरम्यान राज्यसभेने पूर्वीच मान्यता देणे आवश्यक असते.) परंतु जर तीस दिवसाच्या आत लोकसभेने मान्यता दिली नाही तर ती उदघोषणा संपुष्टात येते.
हे ही वाचा : विधानपरिषद रद्द करा: त्याच पैशातून रोजगार द्या
राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधीः
राष्ट्रपती राजवटीस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली तर तिचा कालावधी उदघोषणेच्या दिनांकापासून सहा महिन्यापर्यंत असतो. परंतु जर सहा महिन्यानंतरही ती चालू रहावी असा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केला तर तीचा कालावधी पुन्हा सहा मन्यिासाठी वाढविता येतो. तो पुढे अशा ठरावाव्दारे सहा सहा महिन्याने वाढविता येतो परंतु तो तीन वर्षाच्या पुढे घेवून जाता येत नाही. (उदघोषणेचा ठराव व उदघोषणा चालू ठेवण्याचा ठराव दोन्ही सभागृहात सध्या बहुमताने संमत केला जातो.)
परंतु जर सहा महिन्याच्या काळात लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने राष्ट्रपती राजवट चालू रहावी असा ठराव त्या सहा महिन्याच्या काळात संमत केला तर, जेव्हा लोकसभा गठीत होईल तेव्हा प्रथम भरेल (बैठक) त्या दिनांकापासून तीस दिवसाच्या आत त्याला लोकसभेने मान्यता देणे आवश्यक असते. परंतु जर तीस दिवसाच्या आत लोकसभेने मान्यता दिली नाही तर ती उदघोषणा संपुष्टात येते.
1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती नुसार, जर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी एका वर्षपेक्षा अधिक काळासाठी वाढवायचा असेल तर तो फक्त दोनच अटीवर वाढविता येतो.
एक म्हणजे, जर त्या वेळी, संपूर्ण भारतामध्ये, संपूर्ण राज्यामध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागामध्ये आणीबाणीची घोषणा अमलात असेल तर,
दुसरी म्हणजे, संबंधीत राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणूका घेण्यामध्ये अडचणी आहेत. त्यामूळे उदघोषणा चालू ठेवणे अवश्याक आहे. असे निवडणूक आयोगाने प्रमाणीत केले तर.
या दोन करणाव्यतिरिक्त उदघोषणेचा अंमल एक वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी वाढविता येत नाही.
राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणनेः
कलम 356(2) नुसार, राष्ट्रपती, राष्ट्रपती राजवटीची उदघोषणा, नंतरच्या उदघोषणेव्दारे रद्द करु शकतात. (त्या करीता संसदेच्या संमतीची अवश्यकता नसते.)
‘मृत पत्र’
राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीच्या अनुषंगाने कलम 356 व 365 या दोन प्रकारच्या तरतुदी संविधानात करण्यात आलेल्या आहेत. ही तरतुद राज्यात जर सरकार व्यवस्थित काम करत नसेल आणि जनतेची गैरसोय होत असेल तर, जनतेची गैरसोय होवू नये म्हणून करण्यात आलेली होती. पण याचा वापर राजकीय हेतुने केला जावू नये. असेही घटनाकारांना वाटत होते. जर याचा वापर राजकीय हेतुने केला गेला तर लोकशाहीला धोका निर्माण हाईल याची भितीही संविधान कर्त्यांना होती. म्हणूनच संविधाननिर्माते डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या तरतुदीला ‘मृत पत्र’ असे म्हटले होते. त्यांच्या मते, या तरतुदीचा वापर केवळ शेवटचा पर्याय म्हणून होणे आपेक्षीत आहे. परंतु अनावश्यक काळात देखिल याचा वापर वरंवार केला गेल्याने ही तरतुद वादग्रस्त होत चालली आहे.
हे ही वाचा : स्वातंत्र्यपूर्वीच संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते.
ज्या राज्यात घटकपक्षांचे मिळून सरकार तयार होते. अशा राज्यात राष्ट्रपती राजवटीचे प्रसंग जास्त पहायला मिळतात. आतापर्यंत उत्तर प्रदेश व मणिपूर या दोन राज्यात सर्वाधिक वेळेस अशा प्रकारची राजवट लागू करण्यात आली आहे.
डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
आपल्याला माझे लेख आवडत असल्यास वर उजव्या बाजूला असलेल्या Follow या बटनावर click करायला विसरू नका.
टीप: लेखातील कोणताही मजकूर कोठेही कॉपी पेस्ट करू नये. शेअर करावासा वाटल्यास केवळ लिंक शेअर करावी.
