भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यमापणाची चौकट व विरोधाभास
डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात डॉ. मोईन
शाकीर व्याख्यानमाला (दि.18, 19 जाने. 2017) आयोजीत करण्यात आली होती. या
व्याख्यानमालेत सावित्रीबार्इ्र फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र
विभागाचे माजी विभागप्रमुख डॉ. सुहास पळशीकर यांनी भारतीय लोकशाहीच्या
मूल्यमापणाची चौकट व भारतीय लोकशाहीतील विरोधाभास या दोन विषयावर सलग दोन
व्याख्याने दिली. त्याचा सारांष रुपाणे काही भाग देत आहोत.
लेकशाहीत
निवडणूका या सामान्य मानसाचे हत्यार असतात परंतु भारतात हे हात्यार
सामान्य माणसाच्या हाती राहिले नाही. व्यक्तीष: सामान्य माणूस निवडणूक लढवू
शकतो का? या प्रश्नाचे उत्तर आजही नकारात्मक असून निवडणूक लढविण्यासाठी
पैसा खर्च करावा लागतो याचा विचार करुन सामान्य माणूस आजही प्रत्यक्ष
निवणूक लढविण्यापासून दूर आहे. हे भारतीय लोकशाहीचे खरे अपयश आहे. आज
भारताच्या लोकसभेत 36 राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत परंतु यापैकी सामान्य
माणसातून निवडूण गेलेले किती लोक आहेत यावर देखिल विचार करणे गरजेचे आहे.
सामान्य माणूस निवडणूकीच्या काळात मतदान करुन प्रतिनिधी निवडूण देतात आणि
त्यांना स्वतःवर शासन करायला सांगतात. परंतु त्यांना निवडूण कशासाठी दिले
आहे याचा विचार करुन त्याचा पाच वर्शातील हिशोब मात्र मागत नाहीत.
राज्यघटनेने राज्याला दिलेली ताकद ही कल्याणकारी स्वरुपाची असते परंतु ती
नेहमी लोकांच्या विरोधात जावून दमनकारी बनून नोकरशाही, पोलीस, लोकप्रतिनिधी
यांच्या माध्यमातून ती लोकावर दबाव टाकत असते. म्हणून आजही लोकशाहीचे
सामान्यीकरण झालेले दिसून येत नाही. लोकशाहीत सत्ता लोकांच्या हाती
असतानाही लोक गरीब का आहेत? हा प्रश्न कोणी उपस्थित करत नाही. म्हणूनच
गरीबी आणि लोकशाही यांनी एकत्र संसार थाटला आहे.
आज अस्मितांच्या
आधारावर समूह निर्माण होवून आमच्या समूहाच्या मागण्या या अंतीम आहेत असे
प्रत्येकाला वाटू लागले आहे. त्यात आम्ही कसलीही तडजोड करणार नाही अशी
भूमिका घेवून लोक सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर येत आहेत. आणि यातून दोन
समूह अस्मितांच्या आधारावर एकमेकांच्या विरोधात भांडत आहेत. गुजर समाजाचा
मोर्चा खरे तर सरकारच्या विरोधात होता परंतु सरकार बाजूलाच राहिले आणि
त्यांचा वाद मिना लोकांसोबत झाला. अस्मितांच्या आधारावर अशी भांडणे होणे
लोकशाहीसाठी धोक्याचे असते. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे याचा विचार
करत असताना या विविधता विषमता निर्माण करणारया आहेत का? याचा विचार
आपल्याला करावा लागणार आहे.
बहुमताचे राज्य म्हणजे लोकशाही नाही ही
गोषट देखिल आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. तसे झाले तर ज्या राज्यात ज्या
जातीची संख्या जास्त त्यांचा बोलबाला होवून बहुसंख्यांकवाद निर्माण होत
असतो. भारतात अनेक राज्यात असे घडतही आले आहे. मिझोरम मध्ये मिझो लोकांचे,
पंजाब मध्ये शिख लोकांचे, तामिळनाडू मध्ये तमीळ लोकांचे आणि महाराश्ट्रात
आपल्या सगळयांना माहितच आहे. परंतु हा लोकशाहीतील विरोधाभास असून हा
लोकशाहीसाठी धोक्याचा आहे. भारतीय लोकशाहीत व्यक्तीपूजेचाही प्रश्न
निर्माण होवू लागला आहे. परंतु व्यक्तीपूजा आणि लोकशाही एकत्र राहू शकत
नाहीत. लोकसभेत आता विरोधक चांगलीच चर्चा करु लागले आहेत. अनेक प्रसंगी
कामकाज दिवस दिवसभर बंद पडत आहे. यामूळे देशाचा पैसा आणि वेळ वाया जातो आहे
असे अनेकांना वाटू लागले आहे. परंतू लोकशाहीत अशा टोकाच्या चर्चा होतच
असतात. त्या मूल्यमापणाच्या चौकटीतून आपण बघायला हवे. आपल्या
लोकप्रतिनीधींनी घेतलेले सर्व निर्णय योग्यच असतात असे म्हणता येत नाही.
लोकशाहीत लोक सार्वभौम असल्याने लोकांनीच अशा निर्णयाचे मूल्यमापण करायचे
असते. ज्या दिवषी या मूल्यमापणाला सुरुवात होईल त्या दिवषीच भारतात लोकशाही
यशास्वी होईल.
(शब्दांकन: डॉ. ह. नि. सोनकांबळे)
