सावधान : पदवीधर निवडणुकीत बोगस मतदार?

 

महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकांचे वारे सध्या जोरात वाहत आहे.  पदवीधरांचे अर्थातच उच्चशिक्षितांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यासाठी पदवीधरांचा एक आमदार निवडून दिला जातो. हा मतदार वर्ग उच्चशिक्षित असला तरी यात बोगस मतदार असणार नाहीत असे जरी आपल्याला वाटत असले तरी सध्याच्या मतदार याद्या बघितल्यावर एक धक्कादायक बाब समोर येताना दिसते आहे. ती म्हणजे, या यादीतही अनेक बोगस मतदार आढळून येत आहेत. या बोगस मतदारांची नोंदणी अनेक राजकीय पक्षांनी अपक्ष उमेदवारांनी स्वतःच्या हितासाठी करून घेतलेली आहे. हे नोंदणी करत असताना अधिकाऱ्यांनीही कागदपत्रांची व्यवस्थित पडताळणी केलेली दिसत नाही. त्यामुळे या यादीत बोगस मतदारांचे प्रमाण वाढलेले आहे हे मतदान नेमके कोणाचे आहे,  हे मात्र सद्य  स्थितीत सांगता येत नसले तरी एखादा उमेदवार निवडून आणण्यात किंवा एखादा उमेदवार पराभूत करण्यात या मतदारांचा वाटा मोठा असणार आहे हे मात्र निश्चित आहे. 

या निवडणूक प्रक्रियेत मतदार हा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले जात असले तरी मतदार नोंदणी करत असताना एका नियमाची घालून देण्यात आलेली आहे त्या नियमाचे पालन केले गेले नाही असेच दिसते आहे. या नियमात,  मतदार हा किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. असे जरी म्हटले गेले असले तरी, पदवी घेतल्यानंतर तो तीन वर्षानंतर मतदान करण्यास पात्र होतो एखाद्या व्यक्तीने जर मागच्या दोन वर्षात पदवी घेतलेली असेल तर ती व्यक्ती मतदानास पात्र ठरत नाही.  परंतु यावर्षी मतदारांची नोंदणी करत असताना 2018 व  2019 या वर्षात पदवी मिळवलेल्या अनेकांची नावे नोंदविण्यात आलेली आहेत. 

मतदार नोंदणी नियम 1960 लक्षात घेता आधी सूचने मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की 1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी तीन वर्ष अगोदर ज्या उमेदवाराने पदवी मिळविलेली आहे अशाच उमेदवारांची नोंदणी होणे आवश्यक होते परंतु तसे झालेले दिसत नाही त्यामुळे यावर्षीच्या पदवीधर निवडणुकीत मतदान करणारे अनेक मतदार हे बोगस आहेत असे म्हणावे लागेल कारण या मतदारांनी मतदार नोंदणी नियम 1960 चे नियम लक्षात न घेता आपली नोंदणी करून घेतली आहे. 

मुळात हा गोंधळ निर्माण होण्याच्या पाठीमागे निवडणूक आयोगाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. कारण मतदार नोंदणी करून घेणे ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची असते. परंतु यावर्षी अधिकाऱ्यांनी नोंदणी करून घेतल्याचे दिसले नाही. काही राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांसाठी म्हणून  मतदार नोंदणीचा सपाटाच लावला होता.  यात  मतदार नोंदणी नियम 1960  लक्षात घेऊन  ज्या उमेदवारांना  1 नोव्हेंबर 2019 पूर्वी  तीन वर्ष अगोदर  पदवी मिळालेली आहे  अशाच  मतदारांची नोंदणी करणे  अपेक्षित होते.  परंतु  सरसकट  ज्या उमेदवारांना  पदवी प्रमाणपत्र मिळालेले आहे  अशा अनेक मतदारांची  नोंदणी करण्यात आलेली आहे. शिवाय मार्च 2020 पासून महाराष्ट्रात असलेला लॉकडाऊन लक्षात घेता यावर्षी पहिल्यांदाच ऑनलाइन मतदार नोंदणी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेकांची कागदपत्रे नियमानुसार तपासली गेलेली दिसत नाहीत. परिणामी अनेक बोगस नावे मतदार यादीत आलेली आहेत. याचा परिणाम यावर्षीच्या पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत होणार आहे. 

आता जवळपास मतदार याद्यांचे यांचे काम पूर्ण झालेले आहे, उमेदवारांनी उमेदवारीही दाखल केलेली आहे प्रचाराचा वेगही सर्वच उमेदवारांनी वाढवलेला आहे. सध्या जरी ही नोंदणी कोणी केली?  ती कोणाच्या फायद्याची आहे? हे जरी सांगता येत नसले तरी कोणाच्यातरी विजयाला आणि कोणाच्यातरी पराजयाला हा मतदार कारणीभूत ठरणार आहे हे मात्र निश्चित आहे.

या अनुषंगाने एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सद्या दाखल करण्यात आली असून तिची सुनावणी 16 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

एक खून, एक वाक्य आणि अमेरिकेत सत्तांतर

एक खून, एक वाक्य आणि अमेरिकेत सत्तांतर 

मायक्रो राज्यघटना आणि सोबत असलेले दीर्घ संसदीय संकेत यांच्या आधारावर जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचा राज्यकारभार चालतो. नुकत्याच या महासत्ता असलेल्या राष्ट्राच्या निवडणूका अतिशय अटीतटीत संपन्न झाल्या.  या सर्व निवडणुकांचे वार्तांकन भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांनी केले. ट्रम्प आणि बायडन यांच्यात झालेल्या चुरशीच्या लढतीचे वार्तांकन करत असताना बायडन विजयी होतील याचेही विश्लेषण करायला भारतीय प्रसारमाध्यमे विसरले नाहीत. या संपूर्ण निवडणुकीचा निकाल हाती आल्यानंतर कॅलिफोर्निया मधून खासदार असलेल्या कमला हॅरीस या अमेरिकेच्या उप राष्ट्राध्यक्ष झाल्याचेही भारतीय प्रसारमाध्यमांनी सांगितले. त्या मूळच्या कुठल्या आहेत? त्या अमेरिकेत कशा गेल्या? त्यांचे पती काय करतात? त्यांना किती मुले आहेत? त्यांचे आई-वडील मूळचे कुठले? त्या व्यवसायाने काय आहेत? त्यांची राजकीय वाटचाल कशी आहे? अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी शोधून काढली आणि त्या अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कशा झाल्या हेही त्यांनी सांगितले. पण एक गोष्ट सांगायला ही प्रसारमाध्यमे विसरून गेली त्या गोष्टीची भारतात कुठेही चर्चा झालेली दिसून आली नाही. खरे तर बायडन व कमला यांना राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष करण्याच्या पाठीमागे कारणीभूत होता तो अमेरिकेतला वर्णसंघर्ष. 

 याचा शोध भारतातल्या कुठल्याही प्रसारमाध्यमांनी घेतल्याचे दिसत नाही. बायडन यांनी कृष्णवर्णीय महिलेची निवड उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून का केली? आजपर्यंत अमेरिकेत 1776 पासून एकाही महिलेला राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर बसण्याची संधी मिळाली नाही आणि थेट कृष्णवर्णीय असलेली भारतीय वंशाची महिला अमेरिकेची उपराष्ट्राध्यक्ष झाली.  मागच्या निवडणुकीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्री असलेल्या, प्रभावी महिला हिलरी क्लिंटन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली होती त्या अत्यंत प्रभावशाली, कर्तुत्ववान महिला म्हणून देखील ओळखल्या जात होत्या. तरीही अमेरिकन धार्मिक आणि वर्णद्वेषी असलेल्या ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड केली गेली. पण महिला राष्ट्राध्यक्ष होणे अमेरिकन जनतेला पटले नाही. या निवडणुकीत मात्र अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिला उपराष्ट्राध्यक्ष पदापर्यंत पोहोचली असे का झाले याचेही उत्तर शोधणे आवश्यक आहे. 

याचे मूळ कारण आफ्रिकन अमेरिकन असलेल्या जॉर्ज फ्लॉईड यांचा मृत्यूही हे आहे. हे विसरून चालणार नाही.  त्याच्या तोंडून निघालेले "I can't breathe" हे एक वाक्य अमेरिकेच्या सत्तांतरला कारणीभूत ठरले. निवडणुकीच्या काही दिवस आगोदर जॉर्ज फ्लॉईड यांचा एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या हातून मृत्यू झाला होता. त्या प्रसंगाचा व्हिडीओ जगभर पसरला, जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या तोंडून निघालेले शेवटचे शब्द "I can't breathe" हे वाक्य घेऊन अमेरिकेत मोठे जनांदोलनही उभे राहिले. या आंदोलनाला अमेरिकेतील व्हाईट पिपल्सचाही मोठा पाठींबा मिळाला.  यातूनच ब्लॅक लोकबाबद्दल असलेली सहानुभूती आणि न्यायाची भावना बायडन यांना राष्ट्राध्यक्ष तर कमला हॅरीस यांना उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या खुर्ची पर्यंत घेऊन गेली. कारण जो बायडन यांच्या विजयालाच हे आंदोलन कारणीभूत ठरले. आफ्रिकन अमेरिकन लोकांच्या पाठींब्यावरच बायडन विजयी झाले. अनेक राज्यातून आफ्रिकन अमेरिकन लोकांनी बायडन यांना प्रचंड पाठींबा दिला आणि इथेच हे निश्चित झाले की, उपराष्ट्राध्यक्ष कोणीतरी ब्लॅक व्यक्तीच होणार. शिवाय आफ्रिकन अमेरिकन लोकांचा मोठा नेता म्हणून ओळख असलेल्या जेम्स क्लायबर्न यांनी बायडन यांना विनंती केली की, इतक्या मोठ्या समूहाने आपल्याला पाठींबा देऊन आपला विजय निश्चित केला आहे, त्यामुळे यांच्यातील एकाला अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचा  मान द्यावा. या लोकांची साथ बायडन यांना विसरता आली नाही आणि कमला हॅरीस यांना बायडन यांनी उपराष्ट्राध्यक्ष पदाचा मान दिला. खरे तर ही निवडणूक समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व न्याय विरुद्ध वर्णद्वेषी अशीच होती. यातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व न्याय या तत्वांना मानणाऱ्या लोकांचा विजय आहे. 

 यापूर्वीदेखील 1980 पासून ते 2004 पर्यंत या तत्त्वांना मानणाऱ्या लोकांचे एक वेगळे संघटन अमेरिकेत पहावयास मिळाले होते. त्याचाच परिणाम म्हणून 2004 च्या निवडणुकीत बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. 1976 ते 1980 या चार वर्षात अमेरिकेत गाजलेले "रुट्स" हे पुस्तक या तत्त्वांना मानणाऱ्या लोकांच्या संघटनेस कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले जाते. त्याचाच परिणाम हा बराक ओबामा यांना राष्ट्राध्यक्ष करण्यात दिसून आला. या निवडणुकीपूर्वी जॉर्ज फ्लॉईड यांचा मृत्यू अमेरिकेतील लोकांच्या संघटनेस पुन्हा एकदा कारणीभूत ठरला आणि एक ब्लॅक महिला अमेरिकेची उपराष्ट्राध्यक्ष झाली. जेव्हा जेव्हा अमेरिकेत अशी भावना निर्माण झाली आहे, तेव्हा तेव्हा अमेरिकेत एक वेगळे सत्तापरिवर्तन पहायला मिळाले आहे. यावेळेस याला जोरदार साथ मिळाली ती समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव आणि न्याय यातत्वांना मानणाऱ्या जो बायडन यांची. मुळातच वर्णद्वेषी असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना जॉर्ज फ्लॉईड यांच्या मृत्यू नंतर उभारलेलं आंदोलन हाताळता आलं नाही आणि त्यांच्या विरोधात जनप्रक्षोभ वाढत गेला. परिणाम सद्या जनतेसमोर आहेत. अमेरिका हे मानवधिकाराला प्राधान्य देणारं राष्ट्र आहे. शिवाय जनता ही सुशिक्षित आहे. त्यामुळे बदल तर निश्चितच होता. बघूया भारततील विद्वान जनता यातून काय शिकते ते. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

फुले-शाहू-आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक

विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या।

 

विधानपरिषद रद्द करा - त्याच पैशातून रोजगार द्या। 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

कोरोना ने सामान्य जनतेपासून ते थेट सरकार पर्यंतचे आर्थिक गणित बिघडवले आहे. जसा सामान्यांच्या खिशात पैसा नाही तसाच शासनाच्या तिजोरीत देखील पैसा नाही.  त्यामुळे शासनाने अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवले आहेत, शाळांना अनुदान देणे बंद केले आहे, नोकर भरती थांबवली आहे,  तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या सीएचबी प्राध्यापकांना तर आठ महिन्यापासून एक रुपयाचे ही वेतन देण्यात आलेले नाही. अशा सर्व परिस्थितीवर तोडगा काढायचा असेल तर शासनाला काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील.  शासनाने अनेक शाळेत पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला,वअनेक व्यवसाय घाट्यात चालत आहेत म्हणून त्याचे खासगीकरण करण्याचा किंवा ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने आणखी एक निर्णय घेतल्यास शासनाच्या तिजोरीवरचा प्रचंड भार कमी करता येऊ शकतो व त्यातून अनेक शाळांना अनुदान हि देता येईल, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ही देता येतील आणि सिएचबी च्या प्राध्यापकांना किमान वेतनावर नियुक्तीही देता येईल तसेच नोकरभरतीही सुरू करता येईल. पण त्यासाठी शासनाला एक कठोर पाऊल उचलावे लागेल

ज्या पद्धतीने पटसंख्या कमी आहे म्हणून शाळा बंद केल्या,  शासनाचे उद्योग-व्यवसाय घाट्यात सुरू आहेत म्हणून उद्योगाचे खाजगीकरण केले किंवा अनेक उद्योग बंद केले. त्याच पद्धतीने सामान्य जनतेसाठी व महाराष्ट्रासाठी कोणत्याही कामाची न राहिलेली विधानपरिषद किमान 2 टर्म बरखास्त/ रद्द केली तर वरील सर्व प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत प्रचंड पैसा जमा होऊ शकतो. पण त्यासाठी महाराष्ट्राची विधानपरिषद जी की बिनकामाची ठरते आहे ती बरखास्त /रद्द करण्याचा कायदा महाराष्ट्राच्या विधानसभेने पास करणे आवश्यक आहे. असे केले तर महाराष्ट्र सरकारचा प्रचंड पैसा बचत होऊ शकतो. 

याचं थोडक्यात गणित मांडून बघूया, 

सध्या एका आमदाराला 1,83,440 इतका महिन्याला वेतन व भत्ता मिळतो. 

सध्या महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेची संख्या 78 इतकी आहे. 

यांच्या वेतनावर महिन्याला 14, 308, 320 इतका खर्च होतो. 

म्हणजेच वर्षाकाठी 171, 699, 840 इतका खर्च होतो. 

जो की 6 वर्षात 1,030,199,040 इतका होतो. 

जर विधानपरिषद 6 टर्म  बरखास्त / रद्द केली तर महाराष्ट्र सरकारचा 2,060,398,080 इतका पैसे बचत होईल. (यात विधानपरिषद कर्मचारी यांचा पगार, कामकाजाचा खर्च आशा बाबीचा हिशोब घेण्यात आला नाही. तो खर्च देखील करोडो रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.) 

यात आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाचा खर्च घेतलेला नाही. तो किमान 25 आमदारांचा महिन्याचा खर्च 1 कोटी 14 लाखाऊन अधिक आहे. 

या पैशात महाराष्ट्र सरकार निश्चितच अनेक शाळांना अनुदान देऊ शकेल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊ शकेल, अनेक वर्षांपासून सिएचबी वर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना न्याय देऊ शकेल. 

हेही वाचा

दलित कुटुंबाच्या खात्यात थेट 10 लाख रु.

आजघडीला महाराष्ट्रात विधानसभा व विधानपरिषदेचे मिळून 367 आमदार आहेत. यांच्या वेतनावर पाच वर्षात 4 अब्ज 95 लाख 72 हजार खर्च होतो. विधानपरिषद बरखास्त केली तर किमान 2 अब्जाहून अधिक रक्कम बचत करता येऊ शकते. जी रक्कम नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांच्या भविष्यावर खर्च केली जाऊ शकते. 

या पूर्वी काही राज्यांनी विधानपरिषद बरखास्त/रद्द  करून शासनाच्या तिजोरीवर येणारा बोजा कमी केल्याचे दिसते. यात तामिळनाडू व आंध्रप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्र सरकारला देखील हे करणे अशक्य नाही. सध्या महाराष्ट्रातील विधानपरिषद असून-नसल्यात जमा आहे. कारण तिथे जनतेच्या कोणत्याच प्रश्नावर चर्चा होत नाही किंवा हे सभागृह जेष्ठ लोकांचे सभागृह देखील राहिलेले नाही. या सभागृहात नातेवाईक, निवडणुकीत पडलेले उमेदवार, पक्षावर नाराज असलेले लोक व कोणत्यातरी जातीची मते मिळवण्यासाठी त्या जातीचा एखादा प्रतिनिधी एव्हढ्यापुरतेच हे सभागृह मर्यादित राहिले आहे. त्यामुळे या सभागृहाचा कोणताही फायदा सध्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातील जनतेने याचा विचार करावा व किमान 2 टर्म महाराष्ट्राची विधानपरिषद रद्द करावी अशी मागणी करावी. 

असे केले तर बचत झालेल्या पैशातून हजारो लोकांना रोजगार देता येईल, शेकडो शाळांना अनुदान देत येईल व किमान 20 हजाराहून अधिक सिएचबी प्राध्यापकांना किमान वेतन देता येईल. शेवटी हा पैसा जनतेचा आहे. तो कोणत्याही पक्षातील नाराज लोकांना खुश करण्यासाठी नाही. हे सुज्ञ जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. 

हेही वाचा

जपानच्या डॉक्टरांनी का मागितली राष्ट्राची माफी

कोण चुकतंय? राज्यपाल की मंत्रीपरिषद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच खरे नवभरताचे निर्माते

कोण चुकतंय? ; राज्यपाल कि मंत्रीपरिषद

 भारताच्या संविधान सभेचे कामकाज सुरू असताना राज्यामध्ये राज्यपालाची नियुक्ती कशा पद्धतीने करण्यात यावी यावर जेव्हा चर्चा सुरू झाली, तेव्हा राज्यपालाची नियुक्ती किंवा निवड ही सार्वत्रिक प्रौढ मतदान घेऊन केली जावी अशी तरतूद असावी असा मुद्दा पुढे आला. पण संविधान सभेने राज्यपालाची नियुक्ती ही राष्ट्रपती द्वारे केली जावी असा पर्याय सुचवला. याच्या पाठीमागे महत्त्वाचे कारण असे होते की, जर प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे राज्यपालाची निवड केली तर राज्यपाल हे पद राजकीय पक्षाकडे राहिल व राज्याचा कारभार हा निपक्षपातीपणे न होता त्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढेल, काही परिस्थितीमध्ये राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष देखील निर्माण होईल. शिवाय राज्यपाल हे पद अध्यक्षीय होईल आणि केंद्र सरकारला राज्य सरकारवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही. अशा विविध कारणामुळे भारताच्या संविधान सभेने राज्यपाल हे पद निवडणुकीद्वारे निर्माण न होऊ देता ते राष्ट्रपती द्वारे निवडले जावे अशी तरतूद संविधानात केली. 

राज्यपाल हे पद भारतात घटक राज्याचा घटनात्मक प्रमुख व राष्ट्रपतीचा घटक राज्यातला प्रतिनिधी म्हणून निर्माण करण्यात आलेली आहे. राज्यपाल म्हणजे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना जोडणारा एक दुवा असून केंद्रात ज्या पद्धतीने राष्ट्रपतीचे पद आहे त्याच पद्धतीने राज्यात राज्यपाल हे पद आहे. संविधानाच्या कलम 153 ते 167 अंतर्गत राज्यपाल या पदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

राष्ट्रपती ज्या पद्धतीने केंद्राचा कारभार पंतप्रधानाच्या सल्याने चालवतात त्याच पद्धतीने राज्यात राज्यपालांने राज्याचा कारभार मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने चालवावा असा संसदीय संकेत आहे. शिवाय राष्ट्रपतीच्या बाबतीत कलम  74 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रीपरिषद असेल आणि त्या मंत्री परिषदेचा प्रमुख प्रधानमंत्री असेल आणि राष्ट्रपती आपली कार्य पार पाडताना प्रधानमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार कार्य करेल अशी तरतूद संविधानात करण्यात आलेली आहे. याच पद्धतीने कलम 163 मध्ये राज्यपालास सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीपरिषद असेल असे नमूद करण्यात आलेले आहे. यातून राज्यपालाला देण्यात आलेल्या स्वविवेकाधिकाराच्या बाबतीत मात्र मंत्री परिषदेला कोणताही सल्ला देण्याचा अधिकार नसेल असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ घटनेमध्ये जे काही कायदेविषयक. कार्यकारी विषयक, न्याय विषयक व वित्त विषयक अधिकार देण्यात आलेले आहेत त्याच्या बाबतीमध्ये राज्यपालाला आपले कार्य पार पाडत असताना मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने पार पाडणे आवश्यक आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये सध्या जो काही मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू आहे तो संघर्ष पाहता हा संघर्ष प्रत्येक वेळी राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करत असल्यामुळे निर्माण होत चालला आहे की काय तसे दिसते. कारण सध्या विधानपरिषदेच्या 12 जागेवर सदस्य निवडायचे आहेत त्याबाबतीत देखील राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण या जागा त्यांच्या स्वविवेकधिकारात न येता त्या घटनेत नमूद असलेल्या कायदेविषयक अधिकाराचा एक भाग आहे. या अंतर्गत असलेल्या कलम 171 (5) मध्ये असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रातील लोकांचे विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करू शकतात. असे जरी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले असले तरी कलम 163 मध्ये राज्यपालाला सल्ला देण्यासाठी ज्या काही मंत्री परिषदेची तरतुदसांगण्यात आलेली आहे, त्याबाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती अशी की, मंत्रिपरिषद केवळ राज्यपालाला त्याच्या स्वविवेकाधिकारावर सल्ला देऊ शकत नाही. इतर बाबतीत मात्र मंत्रिपरिषद राज्यपालाला सल्ला देऊ शकते आणि त्यांचा सल्ला विचारात घेऊनच राज्यपालाला कृती करावी लागते असे बंधनकारक आहे. जर त्यांचा सल्ला न घेता या नियुक्त्या केल्या गेल्या तर राज्यपाल अध्यक्षीय भूमिकेत आहेत असेच समजावे लागेल. 

पण राज्यपाल कलम 163 विचारात न घेता केवळ 171 पाच विचारात घेऊन चालत असल्याने असा संघर्ष निर्माण होतो आहे. राज्यपालाला जे काही स्वविवेकाधिकार  देण्यात आलेले आहेत ते अधिकार घटनेत एखाद्या बाबतीत स्पष्ट तरतूद नसेल तेव्हा वापरावयाचे आहेत. अशा वेळेस राज्यपालाला मंत्री परिषदेचा सल्ला घेण्याची आवश्यकता नसते पण जर एखादी गोष्ट कायद्यात किंवा संविधानात स्पष्टपणे नमूद केलेली असेल तर त्यावर कृती करत असताना राज्यपालाला मंत्री परिषदेचा सल्ला हा बंधनकारक असतो पण सध्या राज्यपाल महोदयांनी कोणताही सल्ला घ्यावासा वाटत नाही. 

विधानपरिषदेवर निवडवयाच्या 12 जागांच्या संदर्भात मंत्रीपरिषद देखील काही चुका करत आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.  विधान परिषदेच्या या 12 जागा म्हणजे राजकीय पुनर्वसनाच्या जागा नाहीत. त्या कलम 171 (5) नुसार साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी चळवळ व समाजसेवा या क्षेत्रात महनीय असलेल्या व्यक्तींच्या जागा आहेत. अशा  जागेवर या क्षेत्रातील महनीय व्यक्तींची निवड करणे अपेक्षित आहे.  पण सध्या सर्वच राजकीय पक्ष या जागांवर नाराज असलेल्या, पराभूत झालेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे करणे घटनेच्या विरोधात असल्यामुळे राज्यपालांचे अडून बसणे हे देखील योग्यच म्हणावे लागेल. म्हणून राज्यपालांकडे नावे देण्यापूर्वी मंत्रिपरिषददेणे हे सर्व लोक कलम 171 (5) च्या नियमात बसतात का?  याची शहानिशा करणे देखील गरजेचे आहे.

काहीजण राज्यपालांच्या भूमिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ असे म्हणत आहेत, पण उद्या राज्यपालांनी न्यायालयात असे शपथपत्र सादर केले की, यातील काही लोक 171 (5) च्या तरतुदीत बसत नाहीत अशा वेळेस मंत्री परिषदेची अडचण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण जर अशी यादी देऊनही राज्यपाल ती मंजूर करत नसतील तर अशा वेळेस राज्यपाल ही जनतेच्या कात्रीत सापडू शकतात हे नाकारता येत नाही. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

अमेरिका-इंग्लंड-भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

 

  अमेरिका-इंग्लंड-भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

जगाची महासत्ता म्हणून ओळखल्याजाणाऱ्या  अमेरिकेने महिलांच्या अनेक आंदोलनानंतर 1920 मध्ये  महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. भारतातील महिलांना तो सहजासहजी प्राप्त झाला. आणि लवकरच इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने जनतेने देशाला स्त्री पंतप्रधान तर प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने राष्ट्रपती देखील दिले. अमेरिकेत मात्र अजूनही स्त्रियांकडे  बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला नाही स्त्री देशाचा कारभार सांभाळू शकत नाही ही अमेरिकणांची भावना आजही बदलली नाही. म्हणूनच स्त्रियांविषयी वाईट बोलणारा डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष चालेल पण स्त्री नको या भावनेतून हिलरी क्लिंटन यांचा पराभव झाला. कदाचित या देशाचे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहले नसते तर भारतातल्या स्त्रियांकडे पाहण्याचा प्राचीन दृष्टीकोन तसाच राहिला असता आणि इंदिरा गांधी कधीच पंतप्रधान तर प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू कधीच राष्ट्रपती झाल्या नसत्या.  

ज्या देशात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार तर सोडाच घराचा उंबराही ओलांडता येत नव्हता त्या देशाने एकेदिवशी आपल्या देशाची स्त्री पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती होईल असे स्वप्न तरी पाहावे का? ज्याने कोणी असे स्वप्न पाहिले असेल त्यालाच लोक वेड्यात काढतील. लोकशाहीची जननी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंग्लड आणि "सर्व माणसे जन्मतःच समान आणि स्वतंत्र आहेत" असे म्हणून राष्ट्राची घटना तयार करणारी अमेरिका या देशालाही स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 200 वर्षाहून अधिक काळ वाट बघावी लागली.

जर अशी  बलाढ्य आणि आधुनिक शमली जाणारी राष्ट्रे स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी शेकडो वर्षे विचार करत असतील तर भारतासारख्या देशाने तर याचा विचार तर सोडाच स्वप्न देखील पाहणे गुन्हा होते. पण भारतीय संविधानाने शेकडो वर्षे गुलामीत असलेल्या स्त्रियांची बंधने तोडून टाकली, आणि तुम्ही देखील या देशाचा राज्यकारभार करू शकता असे ठणकावून सांगितले.  चुलीपुढे नाकापर्यंत पदर घेऊन जाळ फुंकणाऱ्या स्त्रियांना थेट सत्तेच्या चाव्या देण्याची लढाईच सुरु झाली आणि देशाला फक्त कारभारीच असू शकतो हि अडीच हजार वर्षाची परंपरा मोडून देशाला "कारभारीन" देखील असू शकते हे संविधान निर्मात्यांनी दाखवून दिले.

इंग्लड देशाने जगाला लोकशाही दिली आणि तो लोकशाहीची जननी झाला पण त्यांही देशाने स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी तीन दशकाहून अधिक वेळ लावला आणि शेवटी 1928 मध्ये  स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला. याच दरम्यान भारतात भावी भारताची राज्यघटना कशी असावी याची चर्चा इंग्लड पासून भारतापर्यंत होती. याच्या 8 वर्ष आगोदर All Men are born free and equal चे सूत्र घेऊन आपल्या देशाची राज्यघटना तयार करणाऱ्या अमेरिकेने स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला.

1776 ला अमेरिकेने हे All Men are born free and equal सूत्र घेऊन राज्यघटना स्वीकारली पण स्त्रियांना मात्र मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले. 1848 च्या दरम्यान अमेरिका आणि इंग्लंड मध्ये स्त्रियांनी अधिकाराची लढाई सुरू केली. आम्हालाही मतदानाचा अधिकार असला पाहिजे या मागणीसाठी स्त्रिया रस्त्यावर उतरू लागल्या.

प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयात पुन्हा All Men are born free and equal चे सूत्र मांडून स्त्रियांनी मतदानाचा अधिकर मागण्यास सुरुवात केली. जर राज्यघटनाच सर्वाना समान मानत असेल तर आम्हाला वंचित का ठेवण्यात आले? असा प्रश्न न्यायालयात उपस्थित केला गेला. न्यायालयाने एक मजेशिर निकाल दिला आणि सांगितले Men चा अर्थ Women असा होत नाही. त्यामुळे महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

Men चा अर्थ स्पष्टच होता. त्यामुळे स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा असेल तर घटनादुरुस्ती करावी लागेल आणि Men ऐवजी Person असा शब्द वापरावा लागेल असे निश्चित झाले. प्रकरण घटनादुरुस्ती पर्यंत आले. पण दुरुस्ती काही झाली नाही. शेवटी Men चा अर्थ लावता लावता 1920 साल उजाडलं आणि स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला गेला. राज्यघटना 1776 ला स्वीकारली गेली. स्त्रियांचे आंदोलन 1848 पासून सुरु झाले आणि शेवटी 1920 मध्ये निकाल लागला.

इंग्लंड आणि अमेरिका या देशांनी मतदानाचा अधिकार देण्यापूर्वीच भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समतेची लढाई लढत होते. 1919 चा कायदा भारतात आला तेव्हापासून 1947 पर्यंत मतदानाचा अधिकार एका विशिष्ट वर्गाला होता हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना मान्यच नव्हते. 1920 च्या माणगाव परिषदेपासून ते 1927 च्या महाड चवदार तळ्याच्या सत्यगृहापर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकच गोष्ट अधोरेखित करत होते. "सर्व माणसे जन्मापासून समान आणि स्वतंत्र आहेत." स्त्री- पुरुष आणि माणसामांणसात भेद करणारी संस्कृती मला मान्य नाही असे म्हणून त्यांनी "मनुस्मृती"चे दहन  केले आणि समतेची बीजे पेरायला सुरुवात केली. 1927 ला सायमन कमिशन भारतात आल्यावर आणि पुढे गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याच तत्वाने लढत राहिले. शेवटी जेव्हा राज्यघटना तयार करण्याची संधी त्यांना मिळाली तेव्हा त्यांनी हीच तत्वे भारताच्या संविधानात समाविष्ट केली. भारतीय संविधानाच्या कलम 324 मध्ये प्रौढ मताधिकाराची तरतूद त्यांनी केली.

इंग्लड आणि अमेरिकेप्रमाणे स्त्रियांनी मतदानाच्या अधिकारासाठी कोणतीही लढाई लढली नाही. केवळ कर भरणारे, जमीनदार आणि सुशिक्षितांनाच मिळणारा  मतदानाचा अधिकार सर्वाना बहाल केला. जर इंग्लड, अमेरिकेप्रमाणे आपणही मतदानाच्या अधिकारापासून स्त्रियांना वाचिंत ठेवले असते तर भारतात आजूनही स्त्रियांनी मतदानाचा अधिकार मागण्यासाठी मोर्चे काढले नसते हे मात्र निश्चित आहे. कारण तेव्हा देखील स्त्रियांना मतदानाचा अधिकारच काय कोणतेही अधिकार नको होते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी "हिंदू कोड बिल" मांडल्यावर त्यांच्याच घरावर दिल्लीत स्त्रियांनी दगफेक केली. "आम्हाला अधिकार नको आमचा धर्म प्यारा आहे" असे या स्त्रिया रस्त्यावर येऊन सांगू लागल्या होत्या. कदाचित आजही ती मानसिकता बदलली नसती आणि स्त्रिया गुलामच राहिल्या असत्या. आजही जेव्हा आपण स्त्रियांच्या संसदेतील आरक्षण विधेयकाचा विचार करतो तेव्हा ते पेंडिंग ठेवले जाते आणि कोणत्याही स्त्रिया ते मंजूर करावे म्हणून आंदोलन करत नाहीत. तीच अवस्था मतदानाच्या अधिकाराची देखील झाली असती. आपल्या नवऱ्याला मतदानाचा अधिकार असताना आपल्याला त्याची काय गरज आहे याच भावनेने स्त्रिया जगल्या असत्या. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी काळाची पावले ओळखली आणि स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला.आज जरी इथल्या स्त्रिया धर्म निवडत असल्या तरी उद्या अधिकाराची भाषा बोलणार आहेत याच जाणीवेतून ते स्त्रियांच्या अधिकारासाठी भांडत राहिले. म्हणूनच इंदिरा गांधींना प्रधानमंत्री तर प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू  यांना राष्ट्रपती होता आलं. अन्यथा त्यांना कधी स्वप्नही पडले नसते कि, आम्ही  प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती होऊ शकतो.

कदाचित इंदिरा गांधींना, प्रतिभाताई पाटील आणि द्रौपदी मुर्मू   यांना देशात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी आंदोलन उभे करावे लागले असते आणि मग प्रधानमंत्री आणि राष्ट्रपती होण्याचा विचार करावा लागला असता. पण महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इथल्या समाजात हि बीजे रोवली आणि इथल्या स्त्रियांचे मार्ग सुकर झाले.

लेखक : , एमजीएम विद्यापीठ, छत्रपती संभाजी नगर येथे राज्यशात्र व शासन विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

फुले, शाहू, आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीचे जागतिक स्वरूप

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीचे जागतिक स्वरूप 

14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या पवित्र दीक्षा भूमीवर डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी  आपल्या लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. आणि पुन्हा एकदा भारताला नव चेतना देणारा धम्म मिळाला.  कारण अडीच हजार वर्षापूर्वी भारताच्या भूमीमध्ये तथागत गौतम बुद्धाचा जन्म झाला आणि अडीच हजार वर्षानंतर याच भूमीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला. हा अडीच हजार वर्षांचा कालखंड वैचारिक व बुद्धधम्माच्या ऱ्हासाचा होता. तो भरून काढण्यासाठी हजारो लोकांनी एकत्र येण्याची गरज होती. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वैचारिक शक्ती एवढी प्रगल्भ होती की, हजारो लोकांनी एकत्र येऊन करावयाची क्रांती त्यांनी एकट्यानेच केली. म्हणून हा धम्म आज जगभर पसरताना दिसतो आहे.  आज जगभरात 42 राष्ट्रांमध्ये बौद्धधम्म पसरला आहे. तर 20 पेक्षा जास्त राष्ट्रे हे बौद्ध आहेत. जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतर केले, तेव्हापासून बौद्ध धम्माची चर्चा जगभरात सुरू झाली असे म्हणावयास हरकत नाही. आणि तेव्हापासूनच अनेक लोकांनी प्रभावित होऊन बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतल्याचे आपल्याला दिसून येते. मग तो सोहळा दलाई लामांचा अमेरिकेतील वीस लाख लोकांना दीक्षा देणारा असो की, भारतातील दीक्षाभूमीवरचा असो किंवा मग चैत्यभूमीवरचा असो असे अनेक सोहळे दरवर्षी जगभरात होतांना दिसून येत आहेत.

तथागत गौतम बुद्ध आणि डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराने भारावलेले लोक दरवर्षी असे सोहळे घडवून आणत असतात.  जगभरात अनेक संस्था बौद्ध धम्माच्या प्रचार आणि प्रसाराचे कार्य करत आहेत. यात प्रामुख्याने अमेरिकेच्या वाशिंग्टन शहरातील डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर एज्युकेशन जपान,  युनायटेट रविदास कम्युनिटी नेदरलँड, आंबेडकर असोसिएशन फॉर नॉर्थ अमेरिका, डॉ. आंबेडकर मिशन न्यूयॉर्क, आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर युएसए अशा अनेक संस्था सध्या जगभरात काम करत आहेत. 14 ऑक्टोबर 2010 पासून ग्रेंट ब्रिटनच्या वोव्हरहॅम्टन शहरांमध्ये डॉ.  आंबेडकर मेमोरियल कमिटी द्वारे दीक्षा दिवस साजरा करण्यात येतो.  या कमिटीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या कमिटीच्या कार्यालयासमोर ग्रेट ब्रिटनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्णाकृती पुतळा या शहराच्या महापौरांच्या हस्ते बसविण्यात आला आहे.  या पुतळ्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातात भारतीय संविधान हा ग्रंथ नाही तर बौद्ध आणि त्यांचा धम्म हा ग्रंथ आहे.  जगातील एकमेव असा पुतळा आहे. जो बौद्ध आणि त्यांचा धम्म हा ग्रंथ घेऊन उभा आहे. अन्यथा डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचे जगभरातील पुतळे हे भारतीय संविधान हातात घेऊन उभे आहेत.  युरोपातल्या हंगेरी सारख्या राज्यात दरवर्षी जय-भीम नेटवर्क या संस्थेकडून धर्मांतराचा सोहळा देखील आयोजित करण्यात येतो.  एवढेच नाही तर अनेक विद्यापीठांमध्ये देखील हा उत्सव साजरा केला जातो.  कॅनडाच्या सायमन फे्जर विद्यापीठाच्या डब्ल्यू सी बेन्नेटो ग्रंथालयात चौथ्या मजल्यावर एका मोठ्या हॉलमध्ये 14 ऑक्टोबर 2004 रोजी डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा देखील बसविण्यात आला आहे.  तसेच 16 आणि 17 ऑक्टोबर 2009 रोजी कोलंबिया विद्यापीठ आणि द साऊथ एशिया इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त विद्यमाने काष्ट अॅन्ड कंटेम्पररी इंडिया या विषयावर एका चर्चासत्राचे आयोजन देखील करण्यात आले होते.  म्हणून केवळ सामाजिक संस्थाच नाही तर अनेक देशातील शैक्षणिक संस्था देखील विश्वाला शांतीचा संदेश देणाऱ्या बौद्ध धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करत असताना दिसून येत आहेत.

बौद्ध धम्माचे धम्मगुरू अनागरिक धम्मपाल असोत किंवा दलाई लामा असोत अशा अनेकांनी जगभराचा प्रवास करून धम्माचा प्रसार आणि प्रचार केला आहे.  भारतात लोक पावलेल्या बौद्ध धम्माला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुनर्जन्म देऊन केवळ भारतीयांनाच नव्हे तर जगभरातील लोकांना जसा हवा होता तसा धम्म त्यांनी जगाला दिला.  म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आधुनिक युगाचे आधुनिक बुद्ध ठरता आहेत.  त्यांच्या या कर्तृत्वामुळे भारतीयांची जागतिक ओळख ज्याला आपण युनिक आय डी असे म्हणतो, ती ओळखत बौद्धधम्म ठरत आहे.  याचा अनुभव मागील काही दिवसापासून आपल्याला येतो आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेंव्हा जपानला जाऊन आले, तेव्हा त्यांनी तेथील अनेक बौद्ध स्थळांना भेटी दिल्या आणि ते त्यांच्या चरणी नतमस्तक झाले.  मी बुद्धाच्या जन्मभूमी मधून आलो आहे.  हीच त्यांची खरी ओळख जपान मध्ये होती. हे कोणत्याही भारतीयांनी विसरू नये.  त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी न्यूयॉर्क शहराला भेट दिली.  या भेटीत कॉन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स च्या सभेत दहशतवादावर भाष्य करत असताना, भारत ही अहिंसेचा पुरस्कार करणारी भूमी असून ही बुद्धाची भूमी असल्याने अहिंसा व शांततेचे ती एक प्रतीक आहे. आणि या भूमीत दहशतवादाला कसलाच थारा नाही.  असे सांगून त्यांनी पुन्हा एकदा आपली ओळख एक बौद्ध राष्ट्र असल्याचे सिद्ध केले आहे. 

पंतप्रधानांच्या जपान दौऱ्यानंतर काही दिवसांनी भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी व्हिएतनाम दौऱ्यावर गेले होते.  तेंव्हा जाताना ते बुद्धगया येथील बोधिवृक्षाची एक फांदी या देशाला भेट म्हणून देण्यासाठी घेऊन गेले होते.  ही फांदी त्यांनी आपल्या स्वतःच्या हस्ते व्हिएतनाम मध्ये लावली आणि पुन्हा एकदा आम्ही बौद्ध राष्ट्रातून आलो आहोत आणि हा बोधिवृक्ष बुद्धाची निशाणी आहे असे सांगून आम्ही बुद्धाच्या भूमीतून आलो आहोत आणि हीच आमची खरी ओळख असल्याचे सिद्ध केले आहे.  भारताची खरी ओळख ही बुद्धाची भूमी म्हणूनच जागतिक पटलावर आहे. म्हणूनच भारतात होणाऱ्या अनेक बौद्ध सोहळ्याकडे जगाचे लक्ष लागलेले असते.  अनेक देश आपले सोहळे येवून बघतात.  आणि त्यांच्या देशांमध्ये असे सोहळे साजरे करतात.  याचे एक उत्तम उदाहरण आपल्याला घेता येईल ते असे की,  हंगेरी हे युरोपातल्या छोटेसे राज्य.  जेमतेम लोकसंख्या दहा कोटींच्या आसपास नऊ मोठी व तेवीस छोटी शहरे आणि बरीच खेडी या राज्यात आहेत.  असे असले तरी जगातल्या प्रमुख तीस लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणुनही या राज्याची ओळख जगभरात आहे. दरवर्षी नऊ लाख पर्यटक या देशाला भेट देतात.  या देशाने 1989 ला संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची पेरणी इथे सुरू झाली असेच म्हणावे लागेल. कारण जगाच्या पाठीवर जिथे जिथे संसदीय लोकशाहीचा विषय असतो, तिथे तिथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे नाव असतेच.  इथेही अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार पसरले आहेत.

 युरोपातल्या या हंगेरी राज्यात प्रामुख्याने रोमा आणि जिप्सी या दोन आदिवासी जमाती राहतात. या दोन आदिवासी जमातीचे नेते दडॅक आणि ऑरसॉस यॉनॉस यांनी 2005 आणि 2007 साली महाराष्ट्राला भेट देऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शोषण मुक्तीच्या चळवळीचा अभ्यास केला आणि ते भारावून गेले.  जेंव्हा ते भारतातून हंगेरीला परत गेले तेंव्हा त्यांनी हंगेरीमध्ये जय-भीम नेटवर्क या संस्थेची स्थापना केली. या नेटवर्कच्या माध्यमातून 12 ऑक्टोबर 2013 रोजी ओल्सोझोल्का येथे धर्मांतराचा एक भव्य सोहळा देखील पार पाडला. आजही मोठ्या संख्येने या देशात धर्मांतर होताना दिसून येत आहे. आणि डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून अनेक लोक बौद्ध धम्माचा स्विकार करत आहेत.  म्हणून विजया दशमीचा हा पवित्र धर्मांतराचा सोहळा केवळ भारतापुरता मर्यादित राहिला नाही तर या सोहळ्याने एक जागतीक रूप धारण केले आहे.

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

फुले, शाहू, आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक व लेखक

टीप: प्रस्तुत लेख, मासिक "विदर्भ साथी" च्या या महिन्याच्या विशेषांकात मा. संपादक रवी इंगळे यांनी प्रकाशित केला आहे. 

नाथाभाऊ : भाजपला फक्त एंट्री डोअर आहे. एक्झिट डोअर नाही.

 

एकनाथ खडसे यांचा राष्ट्रवादी प्रवेश म्हणजे हिना चित्रपटातल्या एका गाण्याला सूट होण्यासारखाच आहे. 

खडसे भाजप ला इतके दिवस म्हणत होते, 

दिल दिया ऐतबार कि हद थी, 

जान दि तेरे प्यार कि हद थी, 

मर गये हम खुली रही आंखे, 

ये तेरे इंतजार कि हद थी। 

राष्ट्रवादी तून आवाज येतो, 

हद हो चुकी है आजा, 

जां पर बनी है आजा, 

महफिल सजी है आजा, 

तेरी कमी है आजा। 

कारण, 

लालकृष्ण अडवाणी, गोपीनाथ मुंडे असे डिग्ग्ज नेते स्वपक्षावर नाराज असूनही ते पक्षातून बाहेर पडू शकले नाहीत. यात त्यांची पक्षनिष्ठा होती की आणखी दुसरीच काही समस्या होती? हे निश्चित सांगता येत नाही. पण भाजप मध्ये हि परंपरा आहे की, नाराज असले तरी पक्ष कुठे ना कुठे संधी देईल या आपेक्षेपोटी अनेक नेते पक्षश्रेष्ठीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. एकनाथ खडसेही असेच डोळे लावून बसले होते पण त्यांचे डोळे थकले आणि त्यांनी वाट बघणे सोडून दिले. 

एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे असे अनेक नेते नेमके कोणत्या पक्षात आहेत हे निश्चित पणे त्यांच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याना सांगता येत नव्हते. यातून विनोद तावडे व पंकजा मुंडे यांना पक्षाने पुन्हा एकदा ओळख दिली असली तरी एकनाथ खडसे यांना आजूनही पक्षाने ओळख देण्याचा प्रयत्न केला नाही. या सर्व गोष्टीला वैतागून एकनाथ खडसे यांनी शेवटी भाजप मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पण तिकडे गेल्यावर नेमकं काय? हा एकच प्रश्न शिल्लक राहत नाही तर मूळ प्रश्न असा आहे की, भाजप सोडण्याचे परिणाम नेमके काय असतील? कारण गोपीनाथ मुंडे एकवेळ बोलताना असे म्हणाले होते की, भाजपात फक्त एंट्री चा दरवाजा आहे एक्झिट चा दरवाजा नाही. म्हणून बाहेर पडता येत नाही. 

गोपीनाथ मुंडे यांना काँग्रेस अर्थात त्यांचे मित्र विलासराव देशमुख यांनी अनेक वेळा काँग्रेस मध्ये येण्याचे खुले निमंत्रण अनेक स्टेजवरून दिले होते. किती दिवस उप (मुख्यमंत्री), गट (नेते) असे शब्द लावून फिरणार आहात या आमच्याकडे आम्ही तुमच्या नावासमोर मुख्य (मंत्री) लावू असे खुले आव्हान विलासराव देशमुख यांनी लातूरच्या सभेत दिले होते. 

दिल्ली च्या एका ओबीसी मेळाव्यात देशात ओबीसींची वोट बँक सर्वात ज्यास्त असून सत्तेत मात्र वाटा कमी आहे. याचा ओबीसींणी स्वतंत्रपणे विचार करावा असे आव्हान ओबीसी नेते शरद यादव, लालूप्रसाद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे अशा अनेकांनी केले होते. तेव्हापासून गोपीनाथ मुंडे यांचे पक्षातील वजन कमी कमी होत गेले. पुढे पुढे तर गोपीनाथ मुंडे यांनाही पक्षात कोणी विचारेनासे झाले याची कबुली खुद त्यांनीच पत्रकारांना दिली होती. ते म्हणाले होते की, मी गेली ३५ वर्षे राजकारणात सक्रिय आहे. इतर पक्षातील  नेत्यांशी असलेला स्नेह राजकारणाच्या पलीकडचा आहे. माझ्या वेदना जाणून घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. दुर्दैवाने माझ्याच पक्षाचे लोक याबद्दल वावड्या उठवत आहेत. माझ्या मनात काही वेदना आहेत, दुःख आहे. त्या फक्त माझ्या नसून पक्षातील हजारो कार्यकर्त्यांच्या आहेत. पण स्पष्टपणे कोणीही बोलत नाही. 

याचा अर्थ या वेदना दाबून अनेक कार्यकर्ते भाजप मध्ये काम करतात असा घेतला तर ते बाहेर का पडत नाहीत असाही प्रश्न निर्माण होतो. आजकाल पक्षात थोडेही डावलण्याचा प्रयत्न झाला तरी मोठे नेते पक्षातून बाहेर पडण्याच्या धमक्या देतात. पण भाजप हा एकमेव असा पक्ष आहे जिथे कितीही डावलले, कशीही वागणूक दिली तरी बाहेर पडण्याचे कोणी नावही घेत नाही. ते गोपीनाथ मुंडे यांनाही शेवटपर्यंत जमले नाही. अनेक नेते वर्षानुवर्षे आपल्याला कुठे तरी संधी मिळेल या आपेक्षेने वाट बघत बसलेले असतात. परंतु बाहेर पडण्याचे नावही घेत नाहीत. 

गेली काही वर्षांपासून विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे हेही प्रतीक्षेत होते शेवटी विनोद तावडे, पंकजा मुंडे यांना थोडेफार स्थान मिळाले पण एकनाथ खडसे यांना मिळाले नाही. बाहेरुन भाजप मध्ये येणारे गोपीचंद पडळकर हे पक्षात सेट झाले पण पक्षातले जुने कार्यकर्ते सेट झाले नाहीत आणि बाहेरही पडले नाहीत. काही वरिष्ठ नेते असेही म्हणायचे की, ते भाजप मधून बाहेर पडूच शकत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आजपर्यंत खरेही ठरत आले पण एकनाथ खडसे यांनी प्रयोगिक डेरिंग केली आहे असेच म्हणावे लागेल कारण भाजप ला जर फक्त एंट्री डोअर असेल तर निश्चितच याचे परिणाम वाईट असतील आणि जर खरच एक्झिट डोअर हि असेल तर एकनाथ खडसे यांचा प्रवास निश्चितच सुखाचा असेल. अन्यथा तिकडेही संघर्ष त्यांची वाट बघतच बसलेला असेल. 

स्वातंत्र्यापुर्वीच संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते?

 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

फुले- शाहू- आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक आणि लेखक 

आम्ही संविधान बदलू, आम्हाला संविधान बदलावे लागेल, आम्ही संविधान बदलण्यासाठी सत्तेत आलो आहोत, संविधान बदलल्याशिवाय पर्याय नाही. हि भाषा गेली 70 वर्षांपासून बोलली जात आहे. यात मुख्य समस्या म्हणजे यातले काही महानग IPC लाच संविधान समजतात. संविधान आणि IPC यातला फरकच आजून या लोकांच्या लक्षात आला नाही ते लोक संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत. खरे तर ज्या लोकांनी संविधान बदलण्याची भाषा केली त्यांचा संविधानाचा अभ्यास 0% इतका आहे. यातल्या कोणीही संविधान पूर्णपणे वाचून बघितलेले नाही. ज्यांनी कोणी दोन चार कलमे वाचली असतील त्यांना त्याचा अर्थही समजला नसेल. एखादी कादंबरी, एखादी कविता, एखादी कथा वाचण्याइतके संविधान वाचणे सोपे नाही. आणि कोणी जनिवपूर्वक वाचलेच तर ते समजणे सोपे नाही. मला तर असे वाटते की संविधान बदलण्याची भाषा करणारे ते लोक आहेत ज्यांना बारावीला सायन्स शाखा अवघड वाटली म्हणून पदवी ला कला शाखेत प्रवेश घेतला असेल. या लोकांना ना सायन्स समजले आहे ना कला शाखा. अशा लोकांना संविधान काय समजेल. 

मुळात भारताची संविधान सभा हि जगातली सर्वात ज्यास्त विद्वान असलेल्या लोकांची सभा होती. कारण या संविधान सभेत 100 हुन अधिक लोक हे बॅरिस्टर होते. भलेही तत्कालीन परिस्थितीत भारताची साक्षरता कमी असली तरी संविधान सभा मात्र उच्च शिक्षित लोकांनी गच्च भरलेली होती. अशा विद्वान लोकांनी दोन वर्षे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस चर्चा करून हे संविधान तयार केले आहे. म्हणूनच प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक ग्रॅनव्हिल आॅस्टिन यांनी भारतीय संविधानाला ‘राष्ट्राची कोनशीला’ असे संबोधले आहे. महत्वाचे म्हणजे हे संविधान तयार होण्यापूर्वीच भारतात संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते, जे कि संविधान सभेला सदरही केले होते पण या सात पैकी संविधान सभेने कोणताही मसुदा स्वीकारला नाही. महत्वाचे म्हणजे यात भारताच्या स्वातंत्र्याची लढाई लढणारे आणि संविधान सभेत बहुमत असलेले काँग्रेस चे सर्वेसर्वा  महात्मा गांधी यांचा देखील एक मसुदा होता जो स्वतः महात्मा गांधी यांनी मागे घेतला. आपण या सातही मसुद्यावर नजर टाकली तरी असे लक्षात येते की, हे सातही मसुदे कोण्या साधारण व्यक्तींनी तयार केलेले नव्हते. यात प्रामुख्याने खालील मसुद्यांचा समावेश होता. 

आजच मागवा घरपोच

1. मोतीलाल नेहरु यांनी 1928 मध्ये ‘द नेहरु कमिटी रिपोर्ट’ च्या मध्यमातून पहिला मसुदा  तयार केला होता. 

2. मानवेंद्रनाथ राॅय यांनी 1944 मध्ये  ‘काॅन्स्टिट्याूशन फाॅर फ्री इंडिया’ या नावाने न्या. मू. श्री. वि. म. तारकुंडे, प्रा. गोवर्धन पारिख व प्रा. विनयेंद्रनाथ बॅनर्जी यांच्या सहकार्याने 137 कलमांचा भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार केला. 

3. हिंदू महासभेने 1944 मध्ये ‘ काॅन्स्टिट्युशन आॅफ हिंदुस्थान फ्री स्टेट’ या नावाने संविधानाचा आराखडा तयार केला. 

4. नारायण अगरवाल यांनी 1946 मध्ये ‘हिंसेचे पर्यवसान केंद्रीकरणात होते; अहिंसेचे मर्म .विकेंद्रीकरणात आहे.’ या गांधीवादी तत्त्वाच्या आधारावर ‘द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर  फ्रि इंडिया’ या शीर्षकाखाली 22 प्रकरणात विभागलेला 60 पानांचा व 290 कलमांचा भारतीय संविधानाचा आराखडा तयार केला. 

5. समाजवादी पक्षाने 1948 मध्ये  ‘ड्राफ्ट काॅन्स्टिट्युशन आॅफ द इंडियन रिपब्लिक’ या नावाने 27 प्रकरणात विभागलेला व 56 पानांचा व 318 कलमांचा संविधानाचा आराखडा तयार केला. 

6. याच दरम्यान डाॅ. बी. आर. आंबेडकरांनी 1947 मध्ये ‘स्टेट अॅन्ड मायनाॅरिटीज,  त्यांचे अधिकार आणि स्वतंत्र भारताच्या संविधानात त्यांना संरक्षण कसे द्यावे’ या अनुशंगाने एक आराखडा तयार केला होता. 

7. या व्यतिरिक्त ‘द रिव्होल्युशनरी (हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लीक असोसिएशन 1925) या संघटनेने 1928 मध्ये ‘पुर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1930’ या शीर्षकाचे 4 पानांचे व 25 कलमांचे एक मेमारंन्डम तयार केले होते. 

आता प्रश्न असा शिल्लक राहतो कि, जर 1947-48 पूर्वीच संविधानाचे इतके मसुदे तयार होते तर यातला कोणताही एक मसुदा स्वीकारून देशाचा कारभार करता आला असता. महात्मा गांधी तर संविधान सभेत बहुमत असलेल्या काँग्रेसचे नेते होते, शिवाय मोतीलाल नेहरू यांनाही काँग्रेस आदर्श मानत होती यांच्यापैकी कोणत्याही एकाच मसुदा काँग्रेस ने सहज स्वीकारला असता. हिंदू महासभेनेही आपले धार्मिक वजन वापरून तत्कालीन परिस्थितीत सरकारवर दबाव आणून आपला मसुदा मंजूर करून घेतला असता. पण असे काहीही झाले नाही किंवा असा कोणीही प्रयत्न केला नाही. उलट आपले स्वतःचे सर्व मसुदे या नेतेमंडळींनी बाजूला ठेवले आणि संविधानाचा स्वतंत्र मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची निवड केली. 

संविधान सभेत 100 हुन अधिक लोक बॅरिस्टर असताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचीच निवड का केली गेली? मुळात या शंभर पैकी कोणीही मसुदा तयार करण्यास तयार नव्हता. म्हणून संविधान सभेने ब्रिटिश संविधान तज्ञ विलियम आयव्हर जेनींग याना निमंत्रित करण्याचे ठरविले. प. नेहरू यांची बहीण विजयालक्ष्मी पंडित यांनी जेनींग यांची भेट देखील घेतली. पण जेनींग यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तुमच्याकडे असताना माझी आवश्यकता का भासतेय? असा उलट प्रश्न विजयालक्ष्मी पंडित यांच्या मार्फत संविधान सभेला विचारला. यावर संविधान सभेने उत्तर न देता थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत कसे येतील यांच्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. सुरुवातीला ते बाहेर राहावेत यासाठी प्रयत्न करणारे सर्व नेते देखील त्यांना निवडून आंण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. शेवटी एका बॅरिस्टर चा राजीनामा घ्यावा लागला आणि त्यांच्या जागी  दुसरा बॅरिस्टर निवडून आणावा लागला. अन्यथा संविधान सभेला मसुदा समितीसाठी योग्य उमेदवार भेटलाच नसता.  बॅ. तेजबहाद्दूर सप्रु, बॅ. एम. महादेवन यांनी तर स्पष्टपणे संविधान सभेला नकार कळवला होता. 

तत्कालीन परिस्थितीत संविधान सभेत 100 हुन अधिक बॅरिस्टर असताना अशी अवस्था होती तर आजच्या संसदेची काय अवस्था असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. आज संसदेत जे लोक बसले आहेत त्यांच्या डिग्रीचा शोध घेता घेताच पुढचे 70 वर्ष निघून जातील. जे नेते संविधान बदलण्याची भाषा करत आहेत त्यांनी आपल्या पदव्या, कायद्याचे ज्ञान जाहीर करावे व त्यांच्या अनुयायांनी आपल्या नेत्यांची औकात तपासून बघावी म्हणजे त्यांना लक्षात येईल की आपण कोणाला नेता मानतो आणि कोणाचे समर्थन करतो. 

अशा अंध भक्तीने प्रभावित कार्यकर्ते आणि नेत्यामुळे संविधानच नाही तर लोकशाही आणि इथला प्रत्येक माणूस देखील अडचणीत सापडला आहे. 1952 च्या निवडणुकीवेळी आमचे पूर्वज अशिक्षित होते पण त्यांनी विद्वान नेते निवडले आज आम्ही सुशिक्षित झालो आणि अडाणी नेत्याच्या मागे फिरू लागलो. त्याचे परिणाम आमच्या भविष्यावर पडत आहेत. पण आम्ही आमच्या नेत्याचं ऐकून संविधानाला दोष देत बसलो आहोत. यातून आम्हाला बाहेर यावं लागेल. जर बॅरिस्टर असलेले महात्मा गांधी, बॅरिस्टर असलेले हिंदू महासभेचे सावरकर यांनी आपले संविधानाचे  मसुदे मागे घेतले असतील तर आज तुमच्या अडाणी नेत्यांची संविधान बदलण्याची आणि दुसरे संविधान तयार करण्याची औकात काय असेल? याचा विचार त्यांच्या विद्वान अनुयायानीच करावा हीच त्यांना नम्र विनंती असेल. 

हेही वाचा

भारतीय संविधान; गांधीजी-काँग्रेस आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

अमेरिका- भारतीय संविधान आणि स्त्रिया

भारतीय संविधान उच्च शिक्षणात कंपल्सरी

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे

फुले- शाहू- आंबेडकर चळवळीचे अभ्यासक आणि लेखक 

काँग्रेसने भिमशक्ती का संपवली?

काँग्रेसने भिमशक्ती का संपवली?

2004 च्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन उद्धव ठाकरे यांनी 11 फेब्रुवारी 2003 रोजी मुंबई विद्यापीठातील एका सभेत शिवशक्ती- भीमशक्तीच्या एकत्रीकरणाची घोषणा केली. तत्कालीन परिस्थिती मध्ये नेमकी "भीमशक्ती" म्हणजे कोणाला गृहीत धरायचे आणि कोणाला जवळ करायचे असा प्रश्न सर्वांच्याच समोर उभा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्थात डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या महाकाय शक्तीला सर्वच जण भीमशक्ती म्हणायचे हे जरी खरे असले तेरी जवळपास 80 हुन अधिक पक्ष आणि संघटना या दरम्यान अस्तित्वात होत्या. यातली कुठली संघटना भीमशक्ती समजायची हा प्रश्न निर्माण झाला. 

प्रत्येक आंबेडकरी पक्ष हा आमचे संघटनच खऱ्या अर्थाने "भीमशक्ती" आहे असे ठासून सांगू लागला. शिवसेना म्हणजे शिवशक्ती आहे हे जरी निश्चित असले तरी भीमशक्तीच्या शोधमोहिमेला सुरुवात झाली. याच दरम्यान रामदास आठवले आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट झाली आणि आमचा पक्ष हीच खरी भीमशक्ती आहे असे रामदास आठवले यांनी सांगायला सुरुवात केली. अशाने काँग्रेसला मोठे नुकसान पोहचेल याची जाणीव चंद्रकांत हंडोरे यांना यापूर्वीच झाली होती. आणि म्हणून त्यांनी या चर्चेच्या दरम्यानच्या काळात काँग्रेस च्या अंतर्गत राहून "भीमशक्ती" या शिर्षकाखाली एक सामाजिक संघटना स्थापन केले. यात सर्वपक्षीय कार्यकर्त्याना त्यांनी सामावून घेतले पण अचानक 2004 च्या निवडणूक काळात "भीमशक्ती" चा पाठिंबा काँग्रेस ला असेल असे जाहीर केले. त्यामुळे इतर पक्षातील कार्यकर्त्याना एक तर भीमशक्ती सोडावी लागली किंवा त्यांचे इतर पक्ष सोडावे लागले. याचा फायदा निश्चितच काँग्रेस ला झाला. कारण निवडणुकीनंतर आपल्या संघटनेचा नेता मंत्रिमंडळात असणार आहे हे जवळपास निश्चित झाले होते शिवाय उत्तर प्रदेश च्या राजकारणाकडे बघून काही जणांना काँग्रेस एखाद्या दलित व्यक्तीलाच मुख्यमंत्री करेल असेही वाटू लागले होते त्यात चंद्रकांत हंडोरे यांच्या नावाची चर्चाही काही प्रमाणात झाली. त्यामुळे या संघटनेसोबत अनेक कार्यकर्ते जोडले गेले. अवघ्या 2003 ते 2004 या एका वर्षात भीमशक्तीच्या शाखा खेड्यापाड्यात उघडल्या गेल्या आणि मुंबईचा माजी महापौर ग्रामीण भागातील जनतेचाही नेता झाला. 

गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील कार्यकर्त्याला मुंबईला बोलावणे आणि आपल्या संघटनेचे उद्देश पटवून सांगणे, त्याची मुंबई मध्ये चांगली व्यवस्था करणे आणि त्याला ट्रॅव्हल, रेल्वे मध्ये परतीच्या प्रवासाला सुखरूप बसवून देणे ही कामे स्वतः चंद्रकांत हंडोरे करू लागले त्यामुळे गावाकडचा सामान्य कार्यकर्ता देखील भारावून गेला. अशा अनेक कार्यकर्त्यांनी भीमशक्तीला आपला वेळ द्यायला सुरुवात केली. यातून भीमशक्तीचे पारडे दिवसेंदिवस जड होऊ लागले. यामुळे काँग्रेस ऐवजी "भीमशक्ती" हीच चंद्रकांत हंडोरे यांची ओळख निर्माण झाली. याचा मोठा फायदा निश्चितच 2004 च्या निवडणुकीत काँग्रेस ला झाला व पुढे हंडोरे हे सामाजिक न्यायमंत्री देखील झाले. 

त्यांना मिळालेल्या मंत्रिपदाचा फायदा घेऊन त्यांनी अनेक सामाजिक उपक्रम राज्यात राबवायला सुरुवात केली. भीमशक्तीच्या कार्यकर्त्याना आणखी बळ मिळू लागले. चंद्रकांत हंडोरे यांनी सामाजिक न्याय खाते इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवले कि, तिथपर्यंत भविष्यात कोणत्याही मंत्र्याला त्या खात्याला घेऊन जाता येणार नाही. समाजाच्या शेवटच्या घटकाला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी मंत्री असताना केला. जेव्हा काँग्रेस ने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली तेव्हा हंडोरे यांनी महामंडळाकडून मजुरांची घेतलेले कर्जही माफ करावे अशी भूमिका घेतली आणि ती शेवटालाही नेली. प्रत्येक तालुका, जिल्हा आणि महानगर पालिका क्षेत्रात विद्यार्थी वसतिगृहे, सामाजिक न्याय भवन बांधकामे हाती घेतले. त्यांच्या काळात झालेली ही सर्व बांधकामे आज कोव्हिडसाठी सरकार वापरत आहे. त्यांच्या या कामाचा फायदा आज अशा संकट काळी प्रत्येक तालुक्यात झाला. आजही या सामाजिक न्याय भवन किंवा निवासी वस्तीगृहासमोर गेलं की चंद्रकांत हंडोरे यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. 

चंद्रकांत हंडोरे यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत, वसतिगृह भत्यात केलेली वाढ विद्यार्थी विसरू शकले नाहीत. एकूणच त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांचे समाजात एक वेगळे स्थान निर्माण झाले आणि भीमशक्तीची शक्ती दिवसेंदिवस वाढत गेली. 

या सर्व परिस्थितीत काँग्रेस मध्ये एक वेगळे संघटन आणि त्याचा एक वेगळा दबदबा "भीमशक्ती" च्या रूपाने दिसू लागला पण ही बाब पक्षातील इतरांना खटकणारी होती. त्यामुळे भीमशक्तीचा जोर कमी झाला पाहिजे असे काँग्रेसमधल्या एक गटाला वाटू लागले. याचा परिणाम म्हणून खेड्यातल्या भीमशक्तीच्या पाट्या कमी झाल्या आणि भीमशक्ती या बॅनर खाली होणारी कामेही हळूहळू कमी झाली. पण याचा फटका जसा चंद्रकांत हंडोरे यांना बसला तसा तो काँग्रेसलाही बसला आणि काँग्रेस सोबत अर्थातच भीमशक्तीच्या बॅनर खाली काम करणारे कार्यकर्ते इतर पक्षात गेले. 

काँग्रेस साठी एक मोठे संघटन ठरलेला नेता आणि त्याचे संघटन स्वतः काँग्रेस ने संपवले आणि अनुसूचित जाती सेल सुरु केला पण त्यासाठी काँग्रेस ला हवा असलेला नेता मात्र मिळाला नाही. काँग्रेसने राजेंद्र गवई, जोगेंद्र कवाडे अशा नेत्यांना हाताशी धरून आंबेडकरी मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला पण संघटनात्मक पातळीवर याचा फायदा ना या नेत्यांना झाला ना काँग्रेस ला.  पण काँग्रेस मात्र चंद्रकांत हंडोरे सारख्या कणखर नेत्याला जो कि काँग्रेस साठी संघटनात्मक बांधणी करू शकतो अशा नेत्याला आणि त्याच्या संघटनेला बाजूला सारून पुढे येण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुळातच काँग्रेसला हि घाण सवय आहे हे मात्र विसरता येत नाही. कारण ज्याचा काहीच फायदा संघटनात्मक पातळीवर काँग्रेस ला होत नाही अशा रेखा, सचिन तेंडुलकर यांना काँग्रेस नेते समजते आणि ज्यांचा खरोखरच पक्षाला फायदा होतो अशा नेत्यांना बाजूला सारले जाते. त्यामुळे पक्षाचे संघटन वाढत नाही शिवाय काँग्रेसच्या अशा नितीनेच पक्ष संपुष्टात येऊ लागला आहे. 

या सर्व परिस्थितून काँग्रेस ला पुन्हा एकदा उभारी घ्यायची असेल तर असे विसरलेले नेते आणि कार्यकर्ते यांचा शोध काँग्रेसला येणाऱ्या काळात घ्यावा लागेल तरच काँग्रेस तरेल.  रेखा, सचिन, गवई, कवाडे अशा निष्क्रिय लोकांना घेऊन कोंग्रेस मोट बांधणार असेल तर येणार काळ  काँग्रेसचा निव्वळ पश्चातापाचा काळ असेल हे मात्र निश्चित आहे. 

काश्मीर च्या विशेष दर्जासाठी सर्वपक्षीय रणशिंग

काश्मीर च्या विशेष दर्जासाठी सर्वपक्षीय रणशिंग

कश्मीर एक ऐसी दुल्हन है, 

जिसके साथ, 
दो दुल्हे शादी करना चाहते है। 
मगर 
उस दुल्हन को, काई ये नहीं पुंछ रहा है, 
कि, तू किसके साथ शादी करना चाहती है। 

काश्मीर ची अवस्था अशीच काहीशी गेल्या 70 वर्षांपासून आहे. या भानगडीत काश्मीर बिचारे अविवाहितच राहते कि काय? असे वाटू लागले आहे. कारण पुन्हा एकदा काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जासाठी काश्मिरात सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. 

मागच्या वर्षी भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर ला स्वायत्त दर्जा देणारे कलम रद्द करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते व ते मंजूरही करून घेतले होते. त्यानंतर काश्मिरात बरेच दिवस सुरक्षा वाढविण्यात आली होती. इंटरनेट सेवा, शाळा, महाविद्यालये बंद होती. कोणत्याही मीडियाला तिथे प्रवेशही देण्यात आला नव्हता. एकंदरीत हि घटनादुरुस्ती काश्मीरच्या जनतेला मान्य आहे असेच चित्र निर्माण करण्यात आले होते. काश्मीरतल्या नेत्यांना नजरबंदी करण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी देखील केली होती. तर सत्ताधारी पक्षाने असे काही नाही. काश्मिरात सर्वकाही आलबेल आहे असे सांगितले होते. आता पुन्हा एकदा काश्मीर चे चित्र बदलले आहे. कलम 370 व 35 अ आम्हाला हवे आहे. ते रद्द करणे आम्हाला मंजूर नाही. काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा पुन्हा एकदा आम्हाला हवा आहे. या सर्व मागण्या घेऊन काश्मीर मधले सर्व पक्ष एकत्र आल्याचे दिसते आहे. नुकतीच त्यांची एक बैठक देखील पार पडल्याचे वृत्त आहे. 

 हि बैठक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद लोणे, पीपल्स चळवळीचे नेते जावेद मीर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी नेते मोहम्मद यूसुफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. दोन तासांच्या ता बैठकीनंतर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारपरिषदेत या संबंधी बोलताना सांगितले की, आम्ही सर्वांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. या युतीला आम्ही 'Peoples' Alliance for Gupkar Declaration' असे संबोधतो. 

या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते.  प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हे 'वैद्यकीय कारणांमुळे' बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.त्यांना कोव्हिड 19 ची तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्तरांनी दिला होता. 

या सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून नुकतेच  Gupkar Declaration ची घोषणा केली आहे. केंद्राने मागच्या वर्षी काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करून  जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे विभाजन केले. हे विभाजन रद्द करून काश्मीर ची स्वायत्तता पुन्हा परत मिळवण्यासाठी आता हे सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. त्यामुळे येणार काळ काश्मीरसाठी व भारतासाठीही अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणारा असेल. हे मात्र निश्चित आहे. 

काश्मी ची अवस्था अशीच काहीशी गेल्या 70 वर्षांपासून आहे. या भानगडीत काश्मीर बिचारे अविवाहितच राहते कि काय? असे वाटू लागले आहे. कारण पुन्हा एकदा काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जासाठी काश्मिरात सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत. 

मागच्या वर्षी भारताचे गृह मंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर ला स्वायत्त दर्जा देणारे कलम रद्द करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले होते व ते मंजूरही करून घेतले होते. त्यानंतर काश्मिरात बरेच दिवस सुरक्षा वाढविण्यात आली होती. इंटरनेट सेवा, शाळा, महाविद्यालये बंद होती. कोणत्याही मीडियाला तिथे प्रवेशही देण्यात आला नव्हता. एकंदरीत हि घटनादुरुस्ती काश्मीरच्या जनतेला मान्य आहे असेच चित्र निर्माण करण्यात आले होते. काश्मीरतल्या नेत्यांना नजरबंदी करण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी देखील केली होती. तर सत्ताधारी पक्षाने असे काही नाही. काश्मिरात सर्वकाही आलबेल आहे असे सांगितले होते. आता पुन्हा एकदा काश्मीर चे चित्र बदलले आहे. कलम 370 व 35 अ आम्हाला हवे आहे. ते रद्द करणे आम्हाला मंजूर नाही. काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा पुन्हा एकदा आम्हाला हवा आहे. या सर्व मागण्या घेऊन काश्मीर मधले सर्व पक्ष एकत्र आल्याचे दिसते आहे. नुकतीच त्यांची एक बैठक देखील पार पडल्याचे वृत्त आहे. 

 हि बैठक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद लोणे, पीपल्स चळवळीचे नेते जावेद मीर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी नेते मोहम्मद यूसुफ हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. दोन तासांच्या ता बैठकीनंतर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारपरिषदेत या संबंधी बोलताना सांगितले की, आम्ही सर्वांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. या युतीला आम्ही 'Peoples' Alliance for Gupkar Declaration' असे संबोधतो. 

या बैठकीला नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला आणि पक्षाचे अन्य वरिष्ठ नेतेही उपस्थित होते.  प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर हे 'वैद्यकीय कारणांमुळे' बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.त्यांना कोव्हिड 19 ची तपासणी करण्याचा सल्ला डॉक्तरांनी दिला होता. 

या सर्वच राजकीय पक्षांनी मिळून नुकतेच  Gupkar Declaration ची घोषणा केली आहे. केंद्राने मागच्या वर्षी काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करून  जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याचे विभाजन केले. हे विभाजन रद्द करून काश्मीर ची स्वायत्तता पुन्हा परत मिळवण्यासाठी आता हे सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले आहेत. त्यामुळे येणार काळ काश्मीरसाठी व भारतासाठीही अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणारा असेल. हे मात्र निश्चित आहे. 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे
राज्यशात्राचे अभ्यासक व लेखक 

मेक्सिकोच्या खासदाराचे संसदेत अर्धनग्न अवस्थेत भाषण

मेक्सिकोच्या खासदाराचे संसदेत अर्धनग्न अवस्थेत भाषण 

डॉ. ह. नि. सोनकांबळे 

"मी नागडा संसदेत उभा आहे म्हणून कदाचित तुम्हाला लाज वाटू शकते. पण मला वाटत नाही कारण आपला देश आणि देशातली जनता अशीच नागडी होत चालली आहे. आपल्या देशाच्या रस्त्यावर गरिबीने आणि बेरोजगारीने अनेक लोक नागडे होत चालले आहेत. त्यांना बघून जर आपल्याला लाज वाटत नसेल तर आपल्या संसदेत बसण्याला काही अर्थ नाही." असा आरोप अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ या मेक्सिको च्या खासदाराने  तेथील सरकारवर केला आहे. 

नुकतेच मेक्सिकोच्या संसदेने ऊर्जा खासगीकरण विधेयक संसदेत मांडले त्याला विरोध करताना डाव्या लोकशाही क्रांती पक्षाचे सदस्य अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ यांनी आपला निषेध व्यक्त केला. हा निषेध व्यक्त करताना त्यांनी आपल्या अंगावरचे सर्व कपडे काढून टाकले व सभागृहात केवळ अंडरवेअर वर उभे राहून आपले निषेधाचे भाषण केले. 

असे खासगीकरण करणे म्हणजे "राष्ट्राची लूट" आहे असे त्यांनि आपल्या भाषणात आपली भावना व्यक्ती केली. सरकारच्या ताब्यात असलेली ऊर्जा साधने खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देऊन सरकार काय नफा मिळवणार आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 

जन्म भूमी चे रक्षण करणे हे सरकारचे काम असते, पण त्याच जन्मभूमीची सरकार विक्री करू पाहत आहे. असा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे. 

भारतालाही अशाच परिस्थितीने ग्रासले आहे. अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ यांनी ज्या प्रकारे विवेचन केले आहे तीच परिस्थिती भारताची देखील झाली आहे. देश आणि देशातील जनता अशीच नागडी होत चालली आहे. पण लाज कोणालाच वाटत नाही. ज्यांच्या अंगावर कपडे आहेत त्यांना या नागड्यांची काळजी नाही आणि त्यांना असेही वाटत आहे की, आपले कपडे कोणीच काढू शकत नाही. पण एक गोस्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की जेव्हा देशच नागडा होतो तेव्हा काही लोकांच्या अंगावर कपडे असण्याला काहीच अर्थ असत नाही. 

तेव्हा आपण देशाला नागडे होण्यापासून वाचवले पाहिजे म्हणजे आपल्या अंगावर थोडे फार कपडे शिल्लक राहतील. आज आपल्या देशातही प्रत्येक गोष्टीचे खासगीकरण होत आहे आणि देश एकप्रकारे नागडा होत आहे. परिणामी देशात गरिबी आणि बेरोजगारीचे सावट पसरत चालले आहे. असे होत राहिले तर येणार काळ या देशातील जनतेलाही नागडा केल्याशिवाय राहणार नाही. 

आणि यापासून आपल्याला कोणीही वाचवू शकत नाही कारण आपल्यासाठी भांडणारा एकही अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ आपल्या देशात नाही. हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. 

आपला नेता आजारी पडला किंवा निवडणुकीत पडला तर त्याच्यासाठी यज्ञ करणारे अनेक भक्त या देशात आहेत पण माझी जनता उपाशी आहे, त्यांच्या हाताला काम नाही, ते रस्त्यावर येत आहेत असे म्हणून कोणताही नेता जनतेसाठी भांडत नाही. उलट लाखाचे कोट घालून बेरोजगारी, गरिबी, दारिद्र्यावर भाषणे करणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढत चालली आहे. अशा अवस्थेत अँटोनियो गार्सिया कोनेजॉ हे उदाहरण जगभरातील तरुणांसाठी, उपासमारीने मारणारासाठी, बेकरीचे ग्रासलेल्या लोकांसाठी एक उदाहरण ठरले आहे. जे सांगते आहे की जनतेचे मूळ प्रश्न मांडून त्यासाठी भांडणारा नेता तुम्ही निवडला पाहिजे.

हे ही वाचा : अख्ख जग "जय भीम" मय

स्वातंत्र्यपूर्वीच संविधानाचे 7 मसुदे तयार होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंग्रजी शब्द भांडार